शैक्षिक वर्ष खेर नफालौं- विचार - कान्तिपुर समाचार

शैक्षिक वर्ष खेर नफालौं

सम्पादकीय

विद्यालय तहमा एक शैक्षिक वर्षमा १ सय ९० दिन पठनपाठन हुनुपर्नेमा चार महिना यत्तिकै बितिसक्यो । नियमित पठनपाठन कहिले सुरु हुन्छ, अझै यकिन छैन । यही बेला धेरै दिनसम्म मनाइने ठूला चाडहरू आउँदै छन् ।

यस्तो अवस्थामा सर्वत्र एउटै प्रश्न छ— पूरै पढाइ हुने गरी शैक्षिक सत्र चल्न अब कति सम्भव छ ? कतिपय विज्ञ चिन्ता गर्छन्, सरकारले कोभिड–१९ लाई सामना गरेर जाने स्पष्ट खाका ल्याउन नसके शैक्षिक सत्र खारेज हुन सक्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु आत्मघाती हुनेछ ।

विद्यालय तहका करिब ७० लाख विद्यार्थीको एक वर्ष त्यसै खेर फाल्नु हुँदैन । विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत साढे ५ लाख विद्यार्थीको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । तसर्थ, विद्यालय तहका लागि सरकारले परिस्थिति र परिवेशअनुकूल उपयुक्त रणनीतिसहितको पठनपाठन र मूल्यांकनको खाका बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूलाई आ–आफ्नो अवस्था र आवश्यकताबमोजिम चल्न मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू भने आफैं सरकार हुन्, उच्च शिक्षाका यी स्वायत्त निकायहरूले अवस्थाअनुकूल अघि बढ्ने रणनीति आफैंले बनाउनुपर्छ ।

विद्यालयको नियमित पात्रोअनुसार वैशाखयता नयाँ शैक्षिक सत्र चल्नुपर्थ्यो । तर, कोरोना कहरका कारण चैतदेखि नै पठनपाठन र परीक्षा अवरुद्ध छ । यसबीचमा सरकारले थालेको वैकल्पिक सिकाइ क्रियाकलाप अभियान अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी देखिएको छैन । अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो र प्रिन्ट सामग्रीबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, कति पालिकामा त यो सुरु नै भएको छैन । सरकारकै प्रक्षेपणअनुसार एकतिहाइ स्कुले बालबालिका इन्टरेनट, रेडियो र टेलिभिजनलगायत कुनै पनि प्रविधिको पहुँचमा पनि छैनन् । वैकल्पिक पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय सञ्चालन गर्ने संवैधानिक दायित्व भएका स्थानीय तहहरूको खास सक्रियता चाहिन्छ । विद्यालय र शिक्षकहरूले यसलाई असामान्य समयको विशेष दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । अभिभावक र बुझ्ने उमेरका विद्यार्थी आफैं अग्रसक्रिय हुनुपर्छ । सबैको उचित भूमिका भयो भने उपलब्ध विकल्पका आधारमै वैकल्पिक पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

अधिकांश निजी विद्यालयले कुनै न कुनै रूपमा ‘भर्चुअल’ कक्षालाई निरन्तरता दिए पनि खास समस्या झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा छ । यस्तोमा स्थानीय तहले वैकल्पिक पठनपाठन सञ्चालन गर्ने आधार सिर्जना गरेर विद्यालय तथा शिक्षकलाई त्यसप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । कुनै पनि प्रविधि नभएका विद्यार्थीका हकमा सरकारले विशेष रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ । स्थानीय तह र विद्यालयले ती विद्यार्थीको नक्सांकन गरी उपाय पहिल्याउनुपर्छ । टोलटोलमा स्रोत केन्द्र बनाएर शिक्षकहरूको उपस्थितिमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पढाउने विकल्प सोच्नुपर्छ । प्रविधिको पहुँचमा नभएकालाई स्थानीय तहले रेडियो सेट, आवश्यक ब्याट्री र अन्य पठन सामग्री उपलब्ध गराउने अनि एफएम रेडियोमार्फत दूर शिक्षा प्रदान गर्ने पनि एउटा उपाय हुन सक्छ । यी सबै कार्यलाई व्यावहारिक रूपमा सहज ढंगले अघि बढाउन सरकारले संक्रमणको जोखिमअनुसारको पठनपाठन, मूल्यांकन र परीक्षाको स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ ।

शैक्षिक सत्र धकेलिँदै जाँदा पहिलेकै जसरी सम्पूर्ण पाठ्यवस्तुको पठनपाठन अब पूरा नहुन सक्छ । पहिल्यैदेखि प्रभावकारी रूपमा वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयका हकमा समस्या नहोला, तर अबका दिनमा मात्रै पठनपाठन थाल्ने विद्यालयहरूलाई पाठ्भार पूरा गर्न चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा, पाठ्यक्रमको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने गरी यसलाई छरितो बनाएर पठनपाठन गराउनुपर्ने हुन सक्छ । यससम्बन्धी सोच पनि सरकारले राख्नुपर्छ । किनभने, सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेपछि भदौ १ बाट विद्यार्थी भर्ना खोल्ने र परीक्षाका गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण अकासिन थालेपछि अन्योल बढेको छ । परिस्थितिवश यसपालिको शैक्षिक सत्र थोरै लम्बिनु वा पाठ्यक्रमलाई छरितो बनाइनु तर्कसंगत हुन सक्छ । तर, अहिले नै सरकार गम्भीर भएन भने शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने अवस्था निम्तिन सक्छ, त्यस्तो भूल गर्नु हुँदैन ।

विश्वविद्यालयहरूमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्न विद्यालयमा जस्तो समस्या छैन । परम्परागत विधिबाट असम्भव भइरह्यो भने परीक्षाका लागि पनि विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकन गर्ने अरू उपाय पहिल्याउनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले छाता निर्देशिका जारी गर्दै अनलाइनसहित विभिन्न वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर पठनपाठन साथसाथै परीक्षा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई सुझाएको छ । समयसीमा तोकेर खुला पुस्तक, गृहकार्य, कक्षाकार्य, प्रस्तुतीकरण, अनलाइन विधिबाट परीक्षा लिन सकिने उसको सुझाव छ । यतिबेला १२ कक्षा र विश्वविद्यालय तहका कतिपय परीक्षाको चिन्ता भइरहेको देखिन्छ । तर विद्यालय तह होस् या विश्वविद्यालय, परीक्षा सञ्चालनलाई महाभारत बनाइनुको प्रमुख कारण एउटै छ— हामीले वास्तविक सिकाइ र सिर्जनशीलता मापन गर्न होइन, सम्झना शक्ति जाँच्ने गरी मात्रै परीक्षा प्रणाली बनाएका छौं । सिकाइ र सिर्जनशीलतामा जोड दिने हो भने विद्यार्थीलाई गृृहकार्य शैलीमै पनि परीक्षा लिन सकिन्छ । सरकार, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूले इच्छाशक्ति र तत्परता देखाउने हो भने पठनपाठन र मूल्यांकनका अनेक उपाय छन्, तिनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ । वैकल्पिक उपायहरू पनि अपनाइएन र महामारी छ भनेर त्यसै हात बाँधेरै बसियो भने भोलि शैक्षिक सत्र नै गुम्न सक्छ, त्यसतर्फ सबै सतर्क बन्नुपर्छ । सरकारी योजनाविहीनता र अकर्मण्यताको सिकार करिब ७५ लाख विद्यार्थीको भविष्यलाई बनाउन मिल्दैन ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थी आवेदनमा उल्लेख्य कमी

नारायण खड्का

सिड्नी — अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आवेदन दिने विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा एक तिहाइले कमी आएको छ । हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीको आवेदनमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको हो । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आवेदन दिने अन्य देशका विद्यार्थीको तुलनामा नेपालीको संख्या सबैभन्दा कम छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या ६१ प्रतिशत कम छ । त्यस्तै, भारतीय विद्यार्थीको संख्या ४७ प्रतिशतले घटेको छ भने चिनियाँ विद्यार्थीको आवेदन २० प्रतिशतले कमी आएको छ । अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीले दिने आवेदन संख्यामा भने गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ । जसमा यहाँका विभिन्न राज्यमा रहेका ३६ प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीले भिसाका लागि आवेदन दिएका छन् ।

इन्टरनेसनल एजुकेसन एसोसिएसनले केही दिनपहिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गृह मामिला विभागका विद्यार्थी भिसा तथा ग्य्राजुएट निर्देशक म्याथ्यु नोबलले यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए ।

शिक्षाविज्ञहरूले कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्याका कारण आउँदो दुई वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने क्रममा असर पर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भिसा आवेदन खुला गर्ने सरकारी निर्णयलाई यहाँका कलेज तथा विश्वविद्यालयले स्वागत गरेका भए पनि यो समस्या लामो समयसम्म रहने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

वुलंघन युनिभर्सिटीका निमित्त चान्सलर प्रोफेसर एलेक्स फ्रिनोले सरकारले बाहिरबाट आवेदन बन्द गर्ने निर्णय गरेका कारण यो समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । स्थानीय समाचार माध्यमका अनुसार अस्ट्रेलियाको प्राविधिक शिक्षा तथा साना कलेजमा अध्ययन गर्न आउन चाहने विद्यार्थीको संख्या भविष्यमा धेरै बढ्ने भएको छ । जसमा नेपाल तथा भारतलगायत विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।

नेपाली शैक्षिक परामर्शदाता अर्जुन थपलिया कोरोना भाइरसको अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै नेपाली विद्यार्थीको संख्या अस्ट्रेलियामा बढ्ने दाबी गर्छन् । उनी अस्ट्रेलियाको चीनसँगको बिग्रँदो सम्बन्ध, विदेशी विद्यार्थी यहाँको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत हुनु र प्राविधिक शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थी नै मुख्य ग्राहक भएका कारणसमेत वर्तमान अवस्था सहज भएपछि नेपालबाट आउने विद्यार्थीको संख्या धेरै बढ्ने दाबी गर्छन् । भाइरसको संक्रमण बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएपछि विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि यहाँ आउन पाएका छैनन् । अर्का नेपाली परामर्शदाता सञ्जीव पाण्डे मुख्य गरेर विदेशी विद्यार्थी आउने समयमा भाइरसको समस्या सिर्जना भएकाले यो संख्या कम हुन सक्ने बताउँछन् ।

अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन भने यहीं रहेका विदेशी विद्यार्थीलाई समेत अनलाइन अध्ययनका लागि प्रेरित गरिरहेको छ । विगत लामो समयदेखि विदेशी विद्यार्थी अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत बन्दै आएका छन् । अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा विदेशी विद्यार्थीले गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ३७ अर्ब डलर बराबरको योगदान पुर्‍याएको सरकारी तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×