वीरगन्जलाई हेर- विचार - कान्तिपुर समाचार

वीरगन्जलाई हेर

सम्पादकीय

वीरगन्जमा जुन ढंगले अस्पतालहरूले उपचार गर्न नमान्दा एकपछि अर्को बिरामीको ज्यान गइरहेको छ, त्यो निकै दुःखद र गम्भीर छ । स्थानीय स्तरमा कोभिड–१९ संक्रमणका घटना बढेसँगै सामान्य ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासका बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् ।

अस्पतालहरूले उपचार गर्न नमानेकै कारण तीन दिनमा तीनै जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जँचाउन आएका बिरामीलाई निजी अस्पतालले हेर्दै नहेरी फिर्ता पठाउने गुनासो बढेको छ ।

यो स्थिति किन पनि चिन्ताजनक छ भने, यतिबेला कोरोनाबाट सर्वाधिक आक्रान्त वीरगन्ज नै देखिन्छ । आइतबारसम्म पर्सा जिल्लामा मात्रै ९०३ जना सक्रिय संक्रमित देखिएका छन्, जुन अरू जिल्लाको तुलनामा सबभन्दा बढी हो । त्यसैले, समस्या दोहोरिन नदिन यो अवस्थाको बेलैमा सम्बोधन हुनुपर्छ । सरकारले त्यहाँको निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पेसाप्रति जिम्मेवार त बनाउनुपर्छ नै, वर्तमान संकटसित जुध्न सक्ने गरी पूर्वाधारलगायतका आवश्यक प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्छ ।

तीन घण्टाको बीचमा सातवटा अस्पताल चहार्दा पनि बिरामीले उपचार नपाउनुले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीकै धज्जी उडाएको छ । एकपछि अर्को अस्पताल डुलाउँदा कसैले भर्ना लिन नमानेको मात्र होइन, अक्सिजनको पाइपसमेत लगाइदिन इन्कार गरेको मृतकका आफन्तको गुनासो छ । यो हेर्दा, अस्पताल तथा चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीले पेसागत दायित्व मात्र होइन, न्यूनतम मानवीय धर्मसमेत भुलेको भान हुन्छ । कसैलाई कोभिड–१९ भएको आशंका गरी अस्पतालहरूले भर्ना लिन मानेका छैनन् भने कसैको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुँदाहुँदै पनि उपचार गरेका छैनन् । वीरगन्जमा यसअघि पनि संक्रमितको आशंकामा बिरामीले उपचार नपाउँदा ज्यान गएको घटना छ । पछिल्ला घटनाको विरोधमा आइतबार त स्थानीयवासीले प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । बिरामीलाई निजी अस्पतालले भर्ना गरून् र चिकित्सकले लापरबाही नगरून् भनेर नारा लगाएका छन् ।

अस्पतालहरू चहार्दाचहार्दै उपचारै नपाई युवा वयकै बिरामीको मुत्यु हुने परिस्थिति सरकारको व्यवस्थापन कौशल शून्य भएकैले निम्तिएको हो । सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न सकेको भए, कुन बिरामीको कहाँ उपचार गर्ने भन्ने एउटा थिति बसेको हुन्थ्यो र निजी अस्पताल तथा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पेसागत धर्म निर्वाह नगरी गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनथे । देशको एउटा प्रमुख व्यापारिक महानगरकै यो हालत हुनुले कोरोना उपचारसम्बन्धी हाम्रो पूर्वाधारको एक झलक दिन्छ, जुन चिन्ताको विषय हो । यस्तो व्यवस्थापनहीनताको यथाशीघ्र अन्त्य हुनुपर्छ ।

लकडाउनलगत्तैदेखि बिरामीको उपचार गर्न नमान्ने घटना बढ्न थालेपछि त्यतिबेलै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अस्पतालहरूलाई बिरामीको जीवनको हक नखोस्न भनेको थियो । अस्पतालहरूलाई कुनै पनि बहानामा बिरामीको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट संविधानले नदिएको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले यो दायित्व निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै भएको बताएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि उपचारै नगराई बिरामी नफर्काउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘जुनसुकै प्रकारका आकस्मिक सेवा दिनुपर्ने बिरामीलाई प्रारम्भिक परीक्षण गरी सम्भव भएसम्म सोही ठाउँमा उपचार गर्न’ भनेको थियो । पठाउनै परे पनि उपचार सम्भव नहुने कारण खुलाएर र सम्बन्धित अस्पतालसित सम्पर्क गरेर मात्र पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तैपनि यो पक्षमा अस्पतालहरूमा सुधार आएको देखिँदैन ।

आफ्ना निर्देशनहरूको उचित पालना गराउन र कसैको गैरजिम्मेवारी पाइएमा कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा काउन्सिल साँच्चिकै गम्भीर बन्नुपर्छ । ज्वरो, खोकीका बिरामीलाई निजी अस्पतालले भर्नै नलिने अवस्था सधैं रहिरहनु हुँदैन । सम्बन्धित अस्पतालका कुनै समस्या छन् भने तिनको पनि सुनुवाइ गरिनुपर्छ । पर्सामा हाल सञ्चालित दुइटा कोभिड अस्पतालमा बेड संख्या अपुग भएको भन्दै जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नेसनल मेडिकल कलेजलाई कोभिड–१९ अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । जिल्लाको अनुरोधअनुसार थप स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । संक्रमितको संख्या बढेसँगै वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा साउन १० गतेदेखि र सदरमुकामबाहिर साउन १९ देखि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । अति आवश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द छन् । नागरिकहरूले पनि अत्यावश्यकीय सेवाप्रदायक कार्यालय र पसलहरूमा भीडभाड नगरी स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ । सरकारले संक्रमितको साङ्लो चुँडाल्न आवश्यक मात्रामा ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गरी परीक्षणको मात्रा बढाउनुपर्छ । मुलुकभर संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा वीरगन्जमा पछिल्लो समय देखिएको घटनालाई सम्बन्धित सबैले खतराको सूचकका रूपमा बुझ्नुपर्छ । र, तीनै तहका सरकारले उचित समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई सबैखाले बिरामीले उपचार पाउने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सस्तो प्रस्ताव पन्छाएर महँगोमा पीसीआर किनिँदै

स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रतिपीसीआर ४ डलरको प्रस्ताव पन्छाएर ९ डलरका दरले एक लाख किट खरिद गर्न यूएनओपीएससँग सम्झौता गरेको छ । विश्व बैंकको ऋणमा किन्न लागिएको पीसीआर किट र आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन रिएजेन्टका लागि दोब्बरभन्दा बढी रकम तिर्ने गरी भएको सम्झौताप्रति विभागकै उच्च अधिकारीले प्रश्न उठाएका छन् ।
फातिमा बानु

काठमाडौँ — स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड–१९ परीक्षणको पीसीआर (पोलिमर्स चेन रियाक्सन) किट र आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन रिएजेन्ट खरिद सम्झौतामा अनियमितता गरेको भेटिएको छ । एक लाख थान पीसीआर किट र ५० हजार थान रिएजेन्ट खरिद गर्न साउन १५ गते (जुलाई ३०) विभाग र यूएनओपीएस (युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिस) बीच सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतापत्रमा यूएनओपीएसमार्फत एक कम्पनीबाट १० लाख ९२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (झन्डै १४ करोड रुपैयाँ) मा सामग्री खरिद गरी १५ दिनभित्र हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । जयश्री श्याम ट्रेडिङ कन्सर्नबाट करिब १४ करोडमा किन्न लागिएको स्वास्थ्य सामग्री लुम्बिनी हेल्थ केयर सप्लायर्सले करिब सात करोड रुपैयाँमा दिन तयार थियो ।

सस्तो दरमा खरिद गर्ने प्रस्ताव पन्छाएर विभागले सात करोड रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्न खोजेको देखिन्छ । यसअघि पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता विवादमा परेपछि विभागले यस पटक यूएनओपीएसलाई खरिदको जिम्मा दिएको हो । यसबापत संस्थाले ऋणको १५ प्रतिशत लिने गरेको छ । जुन १३ (असार २९ गते) मा यूएनओपीएसले किट खरिदका लागि नेपालका २२ वटा सप्लायर्स कम्पनी छानेर व्यक्तिगत इमेलमार्फत टेन्डर

आह्वान गरेको थियो । तीमध्ये १८ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएका थिए । विभागले सोझै खरिद नगरेकाले सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको छैन । ‘कम्पनीहरूले टेन्डर हालेका रहेछन्, ती को–को हुन् ?’ भनेर सोध्दा यूएनले उत्तर दिएको छैन ।

यूएनओपीएसमार्फत जयश्रीले प्रतिपीसीआर किट ९ डलर (करिब ११ सय रुपैयाँ) तोकेको छ । त्यही किट ४ डलर (करिब ५ सय रुपैयाँ) मा दिन लुम्बिनी हेल्थ केयर तयार थियो । त्यस्तै लुम्बिनीले एक डलरमा दिने भनेको रिएजेन्ट प्रतिथानमा दोब्बर मूल्य अर्थात् दुई डलरमा खरिद गर्न लागिएको छ । एकै प्रकृतिको किट खरिदमा कम मूल्यको प्रस्तावलाई पन्छाएर अर्को दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने गरी अर्को कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । विभागले किट खरिदका लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिएको हो । ऋणको पैसामा पनि अनियमितता गरिएको भन्दै विभागका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् ।

यूएनओपीएसले महँगोमा सामग्री खरिद गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार उही प्रकृतिको सामग्री खरिद गर्दा सस्तो मूल्य तोक्ने कम्पनीको टेन्डर स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर विभाग र यूएनओपीएसले नियमविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको स्रोतले जनाएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार यूएनओपीएसले लुम्बिनीसँग खरिद सम्झौता गर्न चाहे पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेलको दबाबका कारण महँगो कम्पनी रोजिएको हो । स्रोत भन्छ, ‘यस विषयमा साउन १५ गते दिनभर विभागका उच्च तहका कर्मचारी, यूएन प्रतिनिधि र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच पटकपटक चर्काचर्कीसमेत परिरहेको थियो ।’ सामग्रीमा सरकारले तोकेका सबै विशेषता मिलेको र सस्तो भएकाले लुम्बिनीबाटै खरिद गर्ने यूएनको अडान थियो भने जयश्रीकै सामग्री खरिद गर्नुपर्छ भन्ने विभाग प्रतिनिधिको दबाब थियो ।

विभागले अन्य प्रस्तावहरूमा पेस भएको किट प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेर टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरूलाई जानकारी गराउने गरेको छ । तर प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै विभागले खरिद गर्न नचाहेको किटबाटै निजी अस्पतालहरूमा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । यही किट प्रयोग गर्न शतप्रतिशत सुरक्षित छ भनेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले असार २३ गते स्वीकृतिसमेत दिएको छ । ‘प्रयोगशालाले प्रयोग गर्न मिल्ने भन्दै रिपोर्ट दिएको छ तर यही सामग्री विभागले गुणस्तर छैन भन्दै महँगो मूल्य हालेर अर्को कम्पनीबाट खरिद गर्दैछ,’ स्रोतले भन्यो । नियम मिचेर सामग्री खरिद गर्ने यो सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह र व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेलले स्वीकृत गरी हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

टेन्डर आह्वान गर्दा सामग्रीमा हुनुपर्ने सबै विशेषता मिल्दामिल्दै कमिसनका लागि अर्को कम्पनीबाट महँगो मूल्य हालेर किट खरिद गरेको भन्दै विभागका उच्च तहका कर्मचारी नै रुष्ट छन् । जयश्री श्याम किट खरिद टेन्डर प्रतिस्पर्धामा आएका सबै सप्लायर्स फर्म (बिडर) लाई बराबरी मूल्यांकन गरेपछि मात्रै खरिद सम्झौता गरिएको यूएनओपीएसका निर्देशक चार्ल्स रोचफोर्ड क्यालनानले बताए । विभागले तोकेकै विशेषता भएको सामग्री ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण महँगो मूल्यको सामग्री खरिद गर्न लागिएको उनले बताए ।

विभागको दबाबकै कारण यूएनले किट खरिदका लागि असार २९ गते आह्वान गरिएको पहिलो टेन्डर रद्द गरेको थियो । किटको विशेषता (स्पेसिफिकेसन) नमिलेको भन्दै यूएनओपीएसले साउन ११ गते फेरि इमेलमार्फत नै टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

यस विषयमा विभागका महानिर्देशक डा. सिंहसँग संवाद गर्न खोज्दा व्यस्त भएको र कुरा गर्न फुर्सद नभएको जवाफ दिए । उनले भने, ‘यस्ता विषयमा हामीलाई बोल्न अनुमति छैन, फुर्सद पनि छैन ।’ त्यस्तै व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. खरेलसँग बुझ्न खोज्दा खरिद विवादसम्बन्धी प्रश्न सुनेपछि एकछिनमा बुझेर फोन गर्छु भन्दै संवादबाट पन्छिए । त्यसपछि कान्तिपुर संवाददाताले लगातार तीन दिनसम्म फोन गर्दा पनि उठाएनन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×