कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

कोरोना महामारी नै राजनीतिक अस्त्र 

महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता यही कुर्सीमोहसँग, अप्रत्यक्ष रूपमै सही, कतै न कतै जोडिएको देखिन थालेको छ । राजनीतिको यो अत्यन्तै अमानवीय अनुहार हो ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — मुलुक कोरोना महामारीको तीव्र चपेटाको संघारैमा पुगेको भय व्यापक छ । सरकार पूर्णतः अकर्मण्य, निकम्मा र गैरजिम्मेवार छ । विगतका छ महिना पीसीआर परीक्षण मेसिन आवश्यक संख्यामा खरिद, अस्पताल, भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्था गरिएन ।

कोरोना महामारी नै राजनीतिक अस्त्र 

फेरि, उही अस्पताल र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावका पुराना रुन्चे कथा हालेर जनतालाई आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्ने आदेश सत्तामा बस्नेहरू दिइरहेका छन् । राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य र ध्येय महामारी नियन्त्रणमा लगाउँदालगाउँदै यो अवस्था आएको भए सरकारलाई मात्रै अपजस दिनु अनुचित हुन्थ्यो । यस विपरीत, महामारी सुरु भएयताको पूरै समय सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्व र सत्ताको छिनाझपटीले सबै राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई छायामा पारिरहेको छ । जनता र मुलुकका प्राथमिकता राजनीतिक बहस र छलफलको मुद्दा पटक्कै बनेनन् र बनेका छैनन् । बहस फेरि लकडाउन उचित कि अनुचित भन्ने निरर्थक विन्दुमा फर्केको छ । लकडाउनको सबभन्दा आदर्श स्वरूप कस्तो हुनुपर्ने रहेछ अथवा लकडाउनलाई राज्यले के–के तयारी गर्न कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने तहमा पनि यो बहस उक्लेको छैन ।

सत्तारूढ नेकपाभित्रको पछिल्लो शक्तिसंघर्षले नेपालको राजनीतिका दुईवटा असाध्यै चिन्ताजनक नयाँ पाटालाई उजागर गरेको छ । पहिलो, नेपालको तरल र अस्थिर राजनीतिको शृङ्खला कहिल्यै नटुङ्गिने संकेत यसले गरेको छ । कुनै मौलिक सैद्धान्तिक फरक मतहरू नहुँदा–नहुँदै पनि फगत सत्तास्वार्थको लडाइँमा नेताहरू यसरी अभिशप्त हुनु वास्तवमै चिन्ताको विषय हो । सत्तामा बस्नेले आफू राज्य सञ्चालनमा अक्षम भएको सत्यलाई आत्मसात् नगर्ने र सत्तामा पुग्न चाहनेले पनि सत्तासुख र निजी लाभको बाँडफाँटबाहेक कुनै दूरदृष्टि नराखी निरन्तर तँतँ–मम गरिरहने प्रवृत्ति राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारक हो ।

दोस्रो, अहिलेको महामारी र कोरोना भाइरसको पीडालाई पनि राजनीतिक अस्त्रका रूपमा ‘सदुपयोग’ गर्ने अभीष्ट शक्तिशाली राजनीतिक खेलाडीहरूमा देखिएको छ । आफ्नो चाहनाका चार दर्जन मानिस भेला पारेर प्रधानमन्त्री आफैं भन्छन्, ‘यत्रो कोरोना महामारीमा जनताको स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरी मेरै पार्टीका मानिस चार सय पचास जनाको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन दबाब दिन्छन् ।’ आफू अल्पमतमा पर्ने भयमा यो बैठक नबोलाउने बहाना उनका लागि कोरोना महामारी भइदिएको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसको संस्थापनलाई पनि यही महामारी महाधिवेशन पर सार्ने सहज बहाना भएको छ । यो रोग फैलँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा पर सार्नेसम्मको औजार कोरोना भइदिएको छ । कतै, एउटा परपीडक यस्तो चिन्तन पनि अगाडि आइरहेको छ, यो महामारी अझ फैलिदिए केही शक्तिशालीका लागि थप समय कुर्सीमा बसिरहन सहज हुनेछ । महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता यही कुर्सीमोहसँग, अप्रत्यक्ष रूपमै सही, कतै न कतै जोडिएको देखिन थालेको छ । राजनीतिको यो अत्यन्तै अमानवीय अनुहार हो ।

सिद्धान्तशून्यता

यो अन्योललाई अलि फराकिलो सैद्धान्तिक चस्माले हेर्नु बढी श्रेयस्कर हुनेछ । राजनीतिलाई जनउत्तरदायी देखाउने मूलतः तीनवटा आधार विश्वव्यापी प्रचलनमा छन् । पहिलो सैद्धान्तिक आधार, दोस्रो सेवाभाव वा त्यागको आधार र तेस्रो सामूहिक स्वार्थको विस्तार अथवा रक्षाको आधार । अमेरिकी स्वतन्त्रता (सन् १७७५–१७८३) र फ्रान्सेली क्रान्ति (सन् १७८९–१७९९) ले नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक सम्झौतामा आधारित उदार लोकतन्त्रको अवधारणालाई विस्तार गरे । त्यसको एक सय वर्षपछि सूत्रबद्ध भएको मार्क्सवाद र बीसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा लेलिनले त्यही ‘वाद’ मा आधारित भएर गरेको बोल्सेभिक क्रान्तिले साम्यवादको रुमानी सपना देखायो । दोस्रो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा विस्तारवादविरुद्ध सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको लहर उर्लियो र राजनीतिको औचित्य राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन बन्न पुग्यो ।

त्यसपछि क्रमशः पुँजीवादी र (नव)उदारवादी बजारप्रधान राज्यको अवधारणा विश्वव्यापी बन्यो । यिनै दार्शनिक/वैचारिक ‘वाद’ हरू अझैसम्म राजनीति र सत्ता दुवैका स्रोत हुन् । संसारभरका भिन्न भूगोल र संस्कृति भएका मुलुकहरूको राजनीति व्यवस्थापन र जनहितमा समेत यी विचारहरू समान रूपले लागू हुन्छन् भन्ने महान् विश्वभाष्य (ग्र्यान्ड न्यारेटिभ) निर्माण भयो । त्यस्तो एकाकी चिन्तनको ‘महान्’ आडम्बरले विश्वलाई अझै गाँजेको छ । यिनै विचारका अलगअलग धुरीहरूमुनि जनतालाई एकत्रित गर्ने अभ्यास सनातन छ । त्यसकै आधारमा वामपन्थी, दक्षिणपन्थी वा मध्यमार्गी आदि राजनीतिक धारहरू खडा भएका छन् । राजनीतिक द्वन्द्व, बहस र प्रतिस्पर्धाका आधार पनि सामान्यतः तिनै विचार हुन् । आफूले पक्षपोषण गरेको एउटै ‘ग्र्यान्ड न्यारेटिभ’ ले संसार ढाक्नुपर्छ भन्ने अहम्ले संसारलाई नै दुई ध्रुवमा बाँडेर शीतयुद्धको चरममा पुर्‍याएको इतिहास ताजै छ । पुराना अथवा नयाँ शक्तिशाली मुलुकहरूबीचको यो द्वन्द्वको प्रवृत्ति यथावत् छ । विश्वरंगमञ्चमा केही पात्र भने क्रमशः फेरिँदै छन् ।

एउटै सिद्धान्त, एकाकी चिन्तनशैली र त्यसैअनुसार सञ्चालित हुने राज्यसत्ताले फरक भूगोल र परिस्थितिका समस्यालाई समान ढंगले समाधान गर्दैन भन्ने यथार्थ इतिहासले प्रस्ट्याइसकेको छ । जसरी सोभियत संघमा लेनिन, चीनमा माओ, क्युबामा क्यास्ट्रो वा उत्तर कोरियामा किमहरूले सञ्चालन गरेका साम्यवादी नामका सत्ताको शैली र उपलब्धि समान भएन, त्यसै गरी भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान आदिका लोकतान्त्रिक नामका पद्धतिले पनि समान रूपले लोककल्याण गर्न सकेनन् । साम्यवादले खुम्च्याएको नागरिक स्वतन्त्रता र पुँजीवादले सम्बोधन गर्न नसकेको आर्थिक असमानताका मुद्दाहरू सनातन बौद्धिक वादविवादको केन्द्रमा छन् ।

यसबीच लगभग असान्दर्भिक साबित भएको साम्यवादी सिद्धान्तले आफूलाई मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्रको अभ्यासमा समाहित गराएर सत्तामा पुग्ने कसरत विश्वभरि नै गरिरहेको छ । यसबाट अनौठा रूपरङका ठिमाहा र ऐंजेरु सत्ताहरू स्थापना भइरहेका छन् । यसरी स्थापित हुने राज्यसत्ताका लागि नागरिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्ने लोकतन्त्रको सर्वोपरि मान्यता बोझिलो भएको छ । मनमस्तिष्कमा साम्यवादले नै घर गरिरहेको छ । सत्तामा पुग्ने औजारका रूपमा मात्र लोकतन्त्रलाई अपनाउने द्वैध मानसिकताले राज्यसत्ताहरूको अनुहार वर्णसंकर भएको छ । तिनको न कुनै सिद्धान्त छ न आदर्श । त्यसको एउटा ज्वलन्त र पछिल्लो उदाहरण नेपालको वर्तमान राज्यसत्ता र सत्तारूढ नेकपा हो । त्यसैले, यसका चरम भनिएका विवादको चुरोमा कुनै सैद्धान्तिक मेरुदण्ड छैन । खेलाडीहरूमा राजनीतिक आचरण छैन । नेताहरू दलाल व्यापारीहरूका कठपुतली हुन लजाउन छोडेका छन् ।

धेरै मुलुकमा सैद्धान्तिक चिन्ताभन्दा पर, राज्यले जनतालाई दिने सेवाको गुणस्तर विस्तार निःस्वार्थ भावले गर्ने प्रतिबद्धताको नारामा केही राजनीतिक दल संगठित भएका छन् । प्रकारान्तरले यस्तो सम्भावना लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै एक अंग भए पनि यी नयाँ शक्तिहरू साम्यवादी, समाजवादी अथवा उदारवादी के हुन् भन्ने नप्रस्ट्याईकनै प्रभावकारी जनसेवाको प्रतिबद्धता गरेर सत्तामा पुगेका उदाहरणहरू छन् । भारतको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्लीमा अहिले सत्तासीन आम आदमी पार्टी निकटको उदाहरण हो । नेपालमा पनि यस्तै फस्टाउन बाँकी केही कसरत जारी छन्, विवेकशील, साझा आदि पार्टीका नाममा ।

तेस्रो प्रकृतिका राजनीतिक शक्तिहरूमा विशेष मुद्दा र सामूहिक स्वार्थलाई अगाडि सारेर संगठित भएका दलहरू पर्छन् । युरोपका धेरै देशमा वातावरण संरक्षण, दिगो विकासलाई मूल मुद्दा बनाएका ‘ग्रीन’ पार्टीहरू र अन्य धेरै देशमा राज्यसत्तामा समावेशिताको वकालत गर्ने शक्तिहरू संगठित हुने क्रम जारी छ । तर, यस प्रकृतिका शक्तिहरूले दबाब समूहको भूमिकाभन्दा उपल्लो तहमा, हस्तक्षेपकारी राजनीतिक हैसियत विकसित गर्न र त्यसलाई दिगो बनाउन भने खासै सकेको देखिएको छैन ।

उद्देश्यबिनाको शक्ति

वर्तमान विश्व राजनीतिक पृष्ठभूमिको यो प्रकाशमा नेपालको समग्र राजनीति उल्लिखित सिद्धान्त, सेवाभाव वा असल समूहस्वार्थर् तीनवटै खाकाभित्र नसमेटिने गरी विकृत, अनैतिक र मर्यादाहीन भइसकेको छ । इमानदारीसाथ जनताको हित गर्न दत्तचित्त देखिने कुरा त धेरै परको भयो, सत्तामा बस्नेहरू अहिलेको जस्तो महामारीको बेलामा समेत अत्यन्तै गैरजिम्मेवार हुँदा र प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा खुलेआम लिप्त हुँदासमेत सुनिने गरी विरोधको आवाज निकाल्न प्रतिपक्षी भनिएका दलहरूसमेत सक्दैनन् । अथवा, नेपालको सत्ता वा विपक्षमा रहेको कुनै पनि राजनीतिक शक्ति मुलुकलाई वस्तुतः संक्रमणबाहिर लैजान ध्येयनिष्ठ योगदान गर्न चाहिरहेको छैन ।

पछिल्लो समय सिद्धान्त र त्यागको परिभाषाभन्दा अलि बाहिर, केवल सत्तालाई मात्र महत्त्व दिने शासकहरू संसारभर उदाएका छन् । यतिखेर पश्चिमा विश्वमा एउटा गम्भीर बहस अगाडि सारिएको छ, महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरू सत्तामा जान चाहनुको मूल उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा । बेलायती पत्रिका ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ (२०७७ साउन २२) ले लेखेको छ, ‘शासकीय उद्देश्यबिनाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुको खासै अर्थ छैन । राज्यशक्ति आफ्नो हतमा लिनु कुनै खराब कुरा होइन । (तर) अक्सर के बिर्सिइन्छ भने, यो शक्ति तब मात्र उपयोगी हुन्छ जब सत्तामा जाने व्यक्तिमा यो शक्तिले के गर्ने भन्ने धारणा प्रस्ट हुन्छ ।’

नेपालको निरन्तर असह्य दुर्दशाको र अहिले नेकपाभित्रको विवादको जड पनि यही हो । सत्तासीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई त्यो प्राप्त राज्यशक्ति कहाँ र कसरी सदुपयोग गर्ने कुनै भेउ छैन । उनलाई हटाएर त्यो पदमा पुग्न चाहने पात्रको, जोसुकै भए पनि, मुख्य उद्देश्य शक्तिमा पुग्नु मात्रै हो । त्यो शक्तिको प्रयोग गरेर कसरी राष्ट्रहित गर्छु भन्ने कुनै धारणाको भ्रूणसम्म मस्तिष्कमा विकसित भएको छैन । नेपालका हकमा अरू धेरै मुलुकको भन्दा फरक, जुम्ल्याहा अनिष्टहरू अस्थिरताका सम्भवतः सबभन्दा निर्णायक कारकका रूपमा सत्तासँग जोडिएका छन् । सत्तामा पुग्ने पहिलो उद्देश्य नै व्यापक भ्रष्टाचार गर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र राजकीय सुखसयल गर्ने भइरहेको छ । त्यो ‘परियोजना’ मा मुलुक र जनताका चासो कतै समाहित छैनन् । साथमा, दण्डहीनता संस्थागत भएको छ । र, आमजनता आफ्नो अधिकारबारे आवाज उठाउनै नसक्ने, निम्छरो सर्वहारा (लम्पेन प्रोलेटारियट) मा रूपान्तरित भएका छन् । यही कारण कोरोना प्रकृतिको हरेक महामारी शासकहरूका लागि भ्रष्टाचार गरेर कमाउने र सत्ता लम्ब्याउने अस्त्र बनेर आइदिन्छ ।

सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?