कांग्रेस पुनर्जीवनको मार्गचित्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस पुनर्जीवनको मार्गचित्र

नेतृत्वको मापदण्ड वंश, वरिष्ठता वा मर्यादाक्रम होइन, विचार, सिद्धान्त र क्षमता हुनुपर्छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

धारावाहिक विवाद, असहमति र शक्तिसंघर्षको पर्याय प्रतिपक्षी कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महाधिवेशन आगामी फागुनमा हुने भएपछि पार्टीको सिद्धान्त र नीति तथा भावी नेतृत्वबारे बहस सुरु भएको छ । कांग्रेस इतिहासमै कमजोर र प्रतिरक्षात्मक तथा सैद्धान्तिक र वर्गीय आधार कमजोर हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको महाधिवेशनले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्ने चुनौतीपूर्ण अभिभारा बोकेको छ ।

नीति होइन, नेतृत्वप्रधान पार्टी कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्वकै लागि बहस र विवाद हुने गरेको छ । औपचारिकताका लागि नीति र कार्यक्रम पनि पारित गरिन्छ । तर नेतृत्व चयनसँगै महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुन्छ । त्यसैले २०१७ सालको वृद्ध पुस्तादेखि २०६२/६३ सालको नयाँ पुस्तासम्मले नेतृत्वको दाबी गर्ने शृंखला प्रारम्भ भएको छ । तर नेतृत्व चयन मात्रै होइन, समयसापेक्ष सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या गरी स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र पारित गर्नु आसन्न महाधिवेशनको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ ।

दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादका कारण उदार लोकतान्त्रिक र मध्यमार्गी पार्टीका लागि विश्वव्यापी रूपमै गम्भीर चुनौती सिर्जना भइरहेको कालखण्डमा कांग्रेसलाई पनि मनोवैज्ञानिक असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर करिब ३० प्रतिशत मध्यम वर्ग तथा उदार लोकतन्त्र पक्षधर बौद्धिक वर्गको बाहुल्य भएको देशमा लोकतान्त्रिक तथा उदारवादी पार्टीको सैद्धान्तिक र वर्गीय आधार कमजोर छैन । यस्तो सैद्धान्तिक र वर्गीय धरातलले समृद्ध भएको पार्टी किन कमजोर र अलोकप्रिय भयो ?

यो कांग्रेसको असफलता हो कि कम्युनिस्ट पार्टीको सफलता ? कांग्रेसको नीति असान्दर्भिक भएको हो कि नेतृत्वको असफलता ? के कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छ ? यदि जनभावनाअनुरूप राज्य र पार्टी सञ्चालन गर्न सक्षम पार्टीमा रूपान्तरण हुने हो भने उक्त प्रश्नहरूबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन–अनुसन्धान गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । तर कांग्रेसकै केही दस्तावेज, कांग्रेसकै सरकारका निर्णय र कांग्रेस नेताहरूको अन्तरविरोधपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण स्थापनाकालीन सिद्धान्त खण्डित भएका छन् । राष्ट्रियताको संरक्षण र राष्ट्रहितको प्रवर्द्धनलाई कांग्रेसले मूलमन्त्रका रूपमा व्याख्या गरे पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षार्थ ऊ इतिहासको कालखण्डमा चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कांग्रेस सरकारले भारतसँग गरेका प्राकृतिक साधन–स्रोतसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरू असमान भएको आरोप प्रतिपक्षीहरूले लगाउँदै आएका थिए । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि गरिएको नाकाबन्दीमा मौनताका कारण कांग्रेसको राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाइयो । राष्ट्रियताबारे नयाँ र युवा पुस्तामा कांग्रेसको छवि सकारात्मक छैन । नयाँ नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनमा कांग्रेसको भूमिकाले उक्त प्रश्नको आंशिक जवाफ दिएको छ । कांग्रेस नेकपाजस्तो अनुदार र संकीर्ण राष्ट्रवादी तथा राप्रपाजस्तो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी होइन, नेपाली समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रियताको संवर्द्धन गर्ने वास्तविक र उदार राष्ट्रवादी पार्टीका रूपमा स्थापित हुनु जरुरी छ ।

जहानियाँ राणा शासन र तानाशाही राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्‍यो । कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्षको विपक्षीले समेत प्रशंसा गर्छन् । तर लोकतन्त्र स्थापनार्थ उसले जति अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्‍यो, त्यस अनुरूप लोकतन्त्रको संवर्द्धन र संस्थागत विकासमा योगदान गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । कांग्रेसको शासनकालमै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि आँच आएको आरोप निराधार छैन । अर्कातिर, कांग्रेसले व्याख्या गर्ने शास्त्रीय संसदीय प्रणाली होइन, अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितको समावेशी र सहभागितामूलक उन्नत लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिएको छ । त्यसैले समावेशी र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको अक्षर र भावनालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरी सोही सिद्धान्तअनुरूप राज्य र पार्टी सञ्चालन गर्छ भनी जनताको विश्वास आर्जन नगर्दासम्म कांग्रेसको पुनर्जीवन मृगतृष्णा मात्रै हुन सक्छ ।

बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति त्यागेर उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणलाई अन्धानुकरण गरेका कारण कांग्रेसको जनाधार कमजोर भएको आवाज स्वयम् पार्टीपंक्तिबाटै उठेको छ । सन् ’९० को दशकमा उदार अर्थनीतिको विकल्प थिएन । एकातिर विश्वव्यापी रूपमै उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थनीतिको लहर थियो भने, अर्कातिर कांग्रेसको शास्त्रीय समाजवाद पनि नेपाली रुग्ण अर्थतन्त्रको समाधान थिएन । तर कांग्रेसको सिद्धान्तअनुरूप कल्याणकारी राज्य र समतामूलक समाज स्थापनार्थ उदार अर्थनीतिले कति सकारात्मक योगदान गर्‍यो ? यो गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो । भूमण्डलीकरण र उदार अर्थनीतिको प्रणेता अमेरिकाले नै अहिले भूमण्डलीकरण र उदार अर्थनीतिलाई चुनौती दिएको यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत समाज स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादको पुनर्व्याख्या गर्नु अपरिहार्य छ ।

बीपीले अंगीकार गरेको मौलिक सिद्धान्त त्यागेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्वीकार गरेका कारण परम्परागत वर्गाधार कमजोर भएका अभिव्यक्ति कतिपय समय र सन्दर्भमा कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिबाटै सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताले गर्दा होइन, जनताको भावनाअनुरूप भएको परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेको तथा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण कांग्रेस कमजोर र अलोकप्रिय भएको हो । सायद बीपी जीवित भएका भए अहिले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने थिए । बीपीको नेतृत्वमा कांग्रेस सबैभन्दा राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रगतिशील थियो । त्यसैले कांग्रेस स्थापना भएको पाँच वर्षमै राणा शासनको अन्त्य गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न र २०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइको सरकार बनाउन सफल भएको थियो । त्यसैले कांग्रेसलाई कन्जर्भेटिभ होइन, थप लोकतान्त्रिक, उदार र प्रगतिशील पार्टीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यदि कन्जर्भेटिभ दिशातर्फ उन्मुख भए कांग्रेस झन् असान्दर्भिक हुनेछ ।

पार्टी प्रणालीको पुनःसंरचना

पार्टी प्रणालीको पुनःसंरचना महत्त्वपूर्ण तर जटिल विषय हो । कांग्रेसको विधान र पार्टी प्रणाली नै नीतिभन्दा नेतामुखी छ । केन्द्रदेखि गाउँसम्मका निकायहरू गतिशील र कार्यमूलक छैनन् । कांग्रेसका नेताहरूले सिद्धान्तलाई भन्दा सत्तालाई र संस्थालाई भन्दा गुटलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू पनि जनतामुखी होइन, नेतामुखी छन् । उनीहरू जनताको होइन, नेताहरूको घरदैलो चहार्छन् । त्यसैले कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म जनताबाट विमुख भएका छन् । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । निर्णय प्रक्रियाहरू पनि विधिसम्मत, सहभागितामूलक र समावेशी हुँदैनन् । अधिकांश निर्णय विवादित हुँदै आएका छन् ।

विद्यमान प्रणाली यति शास्त्रीय छ, यसैको बलमा कार्यकर्ता पंक्ति अनुप्राणित हुने सम्भावना छैन । कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने हो भने पार्टी प्रणाली, संरचना र सदस्यता प्रणालीमा मौलिक र व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । विधानमै लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको आधारभूत प्रस्थापनाअनुरूप सामूहिक, जवाफदेही र उत्तरदायी नेतृत्व प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । कांग्रेसलाई नेता होइन, नीतिप्रधान पार्टीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ता नेताप्रति वफादार होइन, नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रणाली विकसित गरिनुपर्छ । सदस्यता प्रणाली पनि विवादित र नियन्त्रणमुखी छ । पार्टीको भविष्य, जनाधार र संगठन विस्तारका दृष्टिले होइन, गुटगत उद्देश्य, रणनीति र गणितीय जोडघटाउअनुरूप सदस्यता वितरण गरिन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले संगठन र सदस्यता प्रणाली लोकतान्त्रिक र उदार बनाउनुपर्छ । उदार र पारदर्शी सदस्यता प्रणाली कांग्रेस पुनःसंरचनाको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ ।

कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशीकरण अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । पार्टीलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र समावेशी बनाउन संस्थापक नेता बीपीबाट शिक्षा लिए हुन्छ । बीपीले समावेशी शब्दको प्रयोग त गरेनन्, तर उनले नेतृत्व गरेको कांग्रेस अहिलेभन्दा भौगोलिक, जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले समावेशी थियो । त्यसैले गणेशमान सिंह, धनमानसिंह परियार, परशुनारायण चौधरी, शेख इद्रिश, योगेन्द्रमान शेरचन, प्रेमराज आङ्देम्बे, मंगलादेवी सिंह, द्वारिकादेवी ठकुरानीहरू नेतृत्वपंक्तिमा पुगेका थिए । पञ्चायतकालमा पार्टी प्रतिबन्धित भए पनि बीपीको कार्यकालमा पार्टी प्रणाली लोकतान्त्रिक र निर्णय प्रक्रिया सहभागितामूलक थियो । त्यसैले सबै क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र समुदायमाझ कांग्रेस लोकप्रिय थियो ।

गत वर्षको महासमितिबाट विधान संशोधन गरी कांग्रेसलाई संघीयकरण त गरिएको छ, तर संघीय प्रणालीको मान्यताअनुरूप पार्टी प्रणाली सञ्चालित भइसकेको छैन । नेतृत्वपंक्तिमा अहिले पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत मनोविज्ञान देखिन्छ । पूर्ण संघीय प्रणालीअनुरूप सञ्चालन गर्न प्रदेशदेखि पालिकासम्मका निकायहरूलाई थप अधिकार निक्षेपीकरण गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश, जिल्ला र पालिकासम्मका समितिहरू संघीय प्रणालीको सिद्धान्त र भावनाअनुरूप सञ्चालित हुनुपर्छ । बौद्धिक, व्यावसायिक र आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित विज्ञ तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई कांग्रेसको विधानमा न्यायोचित स्थान र भूमिकाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । त्यसैले कांग्रेस राजनीतिमा उनीहरूको आकर्षण छैन । कांग्रेसजस्तो उदार लोकतान्त्रिक पार्टीलाई बौद्धिक, व्यावसायिक तथा विज्ञहरूले सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूका लागि पनि उचित भूमिका र नेतृत्व विकासको सम्भावना राखिदिनु श्रेयस्कर हुनेछ । जबसम्म कांग्रेस सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीको साझा मञ्च बन्न सक्दैन, तबसम्म पुनर्जीवन पाउन सक्दैन ।

भिजनरी नेतृत्व

एक्काइसौं शताब्दीजस्तो आधुनिक र डिजिटल युगमा राज्य, सरकार र दलका आधारभूत चरित्र र भूमिका निरन्तर परिवर्तनशील र अनिश्चित हुँदै गइरहेका छन् । चुनौतीहरू बीसौं शताब्दीका भन्दा मौलिक रूपमा पृथक् र अन्तरविरोधपूर्ण छन् । तर हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूमा शास्त्रीय चिन्तनबाट नवीन चुनौतीहरूको सामना गरी राज्य र पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने ज्ञान, क्षमता, ऊर्जा र इच्छाशक्ति छैन । करिब ४५ प्रतिशत मत हासिल गरी संघीय सरकार, ७ मध्ये ६ प्रादेशिक सरकार र करिब ७० प्रतिशत स्थानीय सरकार बनाउन सफल भएको नेकपासँग प्रतिस्पर्धा गरी कांग्रेसलाई लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने चुनौती अत्यन्त जटिल छ । त्यसैले एक्काइसौं शताब्दीका चुनौती सामना गर्न सक्ने भिजनरी, संघर्षशील, ऊर्जाशील नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । आगामी महाधिवेशनबाट विचार, सिद्धान्त र योग्यताका आधारमा जनता र कार्यकर्ताले विश्वास गरेको लोकप्रिय नेतृत्व चयन भएन भने कांग्रेसको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । किनभने ‘कस्मेटिक’ सुधारको अर्थ छैन, आमूल परिवर्तन नगरेसम्म कांग्रेस पुनर्जीवनको सम्भावना छैन । नेतृत्वको मापदण्ड वंश, वरिष्ठता वा मर्यादाक्रम होइन, विचार, सिद्धान्त र क्षमता हुनुपर्छ । यो कुनै पुस्ताप्रतिको आग्रह वा पूर्वाग्रह होइन, एक्काइसौं शताब्दीको समाजले माग गरेको नेतृत्वको न्यूनतम योग्यता र मापदण्डका आधारमा निकालिएको निष्कर्ष मात्रै हो ।

कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अत्यन्त पेचिलो प्रश्न हो । कांग्रेसको नियति र भविष्यबारे विश्लेषण गर्दा दुइटा उदाहरण सान्दर्भिक छन्— बेलायतको लेबर पार्टी र भारतीय कांग्रेसको उत्थान र पतन । लेबर पार्टीको सफलता र भारतीय कांग्रेसको असफलताबाट शिक्षा लिनु स्वयम् कांग्रेसकै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ । बेलायती साम्राज्यवादलाई पराजित गरी भारतलाई स्वतन्त्र बनाउन सफल तथा आधुनिक भारतको आधारशिला खडा गरेको भारतीय कांग्रेसको इतिहास नेपाली कांग्रेसको भन्दा सुनौलो र गौरवशाली छ । तर भारतीय कांग्रेस इतिहासमा अहिले सबैभन्दा कमजोर र अलोकप्रिय छ, किन ? तपसिलमा अनन्त कारण छन् । तर प्रमुख कारण चाहिँ हुन्— वंशका आधारमा आएका दृष्टिकोणविहीन राहुल गान्धीको कमजोर नेतृत्व र मनमोहन सिंहको सरकारका भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका शृंखलाहरू ।

परिवर्तित परिवेशमा आर्थिक नीतिप्रति अकर्मण्य भएका कारण सन् ’८० को दशकदेखि लेबर पार्टी अत्यन्त अलोकप्रिय र कमजोर भएको थियो । तर लेबरको शास्त्रीय सिद्धान्तलाई पुनर्परिभाषित गरी वैचारिक नेता टोनी ब्लेयरले ‘न्यु लेबर’ मा रूपान्तरण मात्रै गरेनन्, पार्टी प्रणालीमा आमूल परिवर्तनसमेत गरे । त्यसैले सन् १९९७ को निर्वाचनमा लोकप्रिय जनमतका साथ लेबर पार्टीले विजय हासिल गर्‍यो । लेबरले अनुसरण गरेको नयाँ अर्थनीति र संगठन प्रणालीका कारण लगातार तीनपटक विजय भई प्रधानमन्त्री बनेका ब्लेयरले बेलायतको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका थिए । नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय कांग्रेस बनाउने कि लेबर पार्टी ? राहुल गान्धीजस्तो दृष्टिकोणविहीन र अलोकप्रिय कि टोनी ब्लेयरजस्तो वैचारिक र लोकप्रिय नेतृत्व छनोट गर्ने ? परिणाम महाधिवेशनमा कांग्रेसजनको विवेकपूर्ण निर्णयमा निर्भर छ ।

निष्कर्ष

नीति र नेतृत्व दुवै दृष्टिले संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको कांग्रेसको भविष्यका लागि आसन्न महाधिवेशन ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुनेछ भने कांग्रेसजनहरूका लागि अग्निपरीक्षा । लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील सिद्धान्त, गतिशील संगठन र वैचारिक नेतृत्व कांग्रेस पुनर्जीवनका अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् । त्यसैले नीति र नेतृत्वबारे महाधिवेशनको सत्रमा मात्रै होइन, अहिलेदेखि नै घनीभूत बहस गर्नुपर्छ । उदार र प्रगतिशील नीति पारित गरी समयसापेक्ष भिजनरी नेतृत्व चयन गर्न सफल भयो भने कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित छ । होइन भने, नेपाली कांग्रेस पनि भारतीय कांग्रेसजस्तै अभिशप्त नियतिको सिकार हुनेछ ।

ट्विटर : @GejaWagle

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लघुवित्तको साहु अवतार

सम्पादकीय

वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्थानमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य राखेर स्थापना भएका वित्तीय संस्था लघुवित्तमा सुशासनको मुद्दा नयाँ होइन । अहिले त, यिनै संस्थाका कारण खोटाङको एउटा सिंगै गाउँ ऋणले थलिएको खबर छ । लकडाउन सकिएपछि लघुवित्तहरू ऋणको किस्ता उठाउन घरघरै पुग्न थालेपछि दिक्तेल–रूपाकोट–मझुवागढी नगरपालिका–२, सोल्मावासी पिरलोमा छन् ।

किस्ता बुझाउन नसक्नेहरूबाट यी संस्थाले चौपाया मात्र होइन, घरका टेलिभिजन, कांसका बटुका, थालदेखि अन्य जिन्सी सामानसमेत उठाएको स्थानीयवासीको आरोप छ । लघुवित्तको यो व्यवहार सरासर अनुचित छ, उनीहरूले तोकिएको प्रक्रियाअनुरूप मात्रै ऋण असुली गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणलाई इलम–व्यवसायका लागि सघाउन खुलेका वित्तीय संस्थाहरूले नियमबाहिर गएर कसैलाई पनि आतंकित तुल्याउनु हुँदैन ।

नौवटा लघुवित्तले उक्त गाउँमा घरैपिच्छेजसो ऋण लगानी गरेका छन् । निर्धारित किस्ता तिर्न नसक्दा ऋणीहरूको दैनिकी बैठक र भेलामै बित्ने गरेको छ । पारिवारिक समस्यासमेत उब्जन थालेको छ । सामूहिक जमानीमा ऋण लगानी गर्ने भएकाले उठाउने बेला आपसमा झगडा पर्ने गरेको छ । एउटाको साँवा–ब्याज तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिने, त्यो तिर्न फेरि अर्कोबाट लिने एउटा दुष्चक्रजस्तै स्थापित भएको छ । खासगरी यस्ता संस्थाले ऋणीको क्षमता र व्यावसायिक सम्भावना अनुगमन नगरी कृषि, पशुपालन, व्यापार व्यवसाय, उद्योगलगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋण दिने गरेकाले जोखिम उत्पन्न भएको हो । ऋण प्रवाह गर्ने समयमा भए–नभएको सम्भावना देखाएर भिडाइहाल्ने अनि असुल्ने बेलामा पुरानो जमानाका साहु–महाजनको जस्तो प्रवृत्ति देखाउनु युक्तिसंगत छैन । ऋणीको सीप, रुचि, आवश्यकता र व्यावसायिक सम्भावना राम्रोसँग आकलन गरेर मात्रै ऋण दिएको र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरेको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो ।

वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि सम्बन्धित ग्राहकले अन्य संस्थाबाट ऋण लिएको छ/छैन भन्नेबारे कर्जा सूचना केन्द्रबाट जानकारी लिनुपर्छ । यहाँ सम्बन्धित संस्थाले यस्तो सूचना लिएको पनि देखिँदैन । यसमा नियामक निकायको कमजोरी पनि जोडिएको छ । आफूले सञ्चालन अनुमति दिएका संस्था कसरी चलेका छन्, नियमविपरीत गतिविधि गरेका छन्/छैनन् भन्नेबारे नियामक निकाय पूर्ण रूपमा जानकार हुनुपर्छ । र, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड–सजाय गर्न सक्नुपर्छ ।

ऋण प्रवाह र असुलीका आफ्नै नियम तथा प्रक्रिया छन् । ऋणीले माग नगरेको अवस्थामा जबर्जस्ती कर्जा भिडाउन मात्र होइन, राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न पनि मिल्दैन । त्यस्तै, तोकिएको अवधिमा असुली नभएको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर त्यसबापतको ‘प्रोभिजन’ गर्नुपर्छ । लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो हुँदैन । तैपनि यस्तो अवस्थामा घरमा भएका सामग्री उठाउन पाइँदैन, यो त डकैती गरेजस्तै हो । लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिने विकृतिका पछाडि वित्तीय साक्षरताको कमी पनि हो । यही कारण, पाइएजति ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्तिउत्तिकै छ । यसलाई निराकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूले दूरदराजसम्म वित्तीय शिक्षा पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

सामूहिक जमानीमा १८ प्रतिशत ब्याजदरसम्ममा ऋण लगानी गरेका यी संस्थाले बचत भने ६ प्रतिशतमा गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि यिनीहरूले बचतकर्तालाई ठगी गरेको र पारदर्शी हिसाब नदेखाएको आरोप पनि छ । आफूले जम्मा गरेको बचत माग्दासमेत नदिएर प्रहरीमा उजुरी परेको उदाहरण छ । सर्वसाधारणले खाईनखाई जम्मा गरेको पैसामा लघुवित्तको यो मनोमानी उचित छैन । साथै, ऋणको प्रक्रिया र सर्तहरू पनि ऋणीलाई नबुझाइएको देखिन्छ । समयअगावै ऋण बुझाउन खोज्दा भाकामै बुझाउनुपर्ने भनिएको गुनासो छ । सामान्यतया निश्चित अवधिभन्दा अघि तिर्दा तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने नियम हुन्छ, यसबारे ऋणीलाई पहिल्यै बुझाउनुपर्छ । सबै ऋणीले सम्झौताका हरेक सर्त पढेर बुझेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । तसर्थ, ग्रामीण भेग र किसानलक्षित वित्तीय संस्थाहरूले यो पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ ।

लघुवित्तका यस्ता समस्या अन्यत्र पनि छन् । देशभर यस्ता संस्थाबाट २५ लाखभन्दा बढी ऋणीले करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । कतिपय अर्थमा साना उद्योग–व्यवसाय गर्नेलाई सघाएका यिनीहरू अधिक नाफामुखी बन्दै गएपछि समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । सञ्चालन लागत धेरै छ भन्ने बहानामा कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर धेरै छ । ग्राहकलाई क्षमताभन्दा बढी ऋण थोपरिएको छ । विभिन्न बहानामा ग्राहकबाट शुल्क असुलिन्छ । एउटै ग्राहकलाई धेरै संस्थाबाट ऋण दिइन्छ । यी सबै प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । जसरी भए पनि धेरै नाफा कमाउने होडबाजीमा यस्ता संस्था लाग्नु हुँदैन । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले ऋणको ब्याज १५ प्रतिशतभन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ, यसको पालना गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र आय आर्जन वृद्धिमा कतिपयको योगदान प्रशंसनीय भए पनि समाजले बुझ्ने समग्र चित्रलाई हेरेर हो । तसर्थ, हरेक संस्था अनुशासित ढंगले चल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता सबै संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×