लघुवित्तको साहु अवतार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लघुवित्तको साहु अवतार

सम्पादकीय

वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्थानमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य राखेर स्थापना भएका वित्तीय संस्था लघुवित्तमा सुशासनको मुद्दा नयाँ होइन । अहिले त, यिनै संस्थाका कारण खोटाङको एउटा सिंगै गाउँ ऋणले थलिएको खबर छ । लकडाउन सकिएपछि लघुवित्तहरू ऋणको किस्ता उठाउन घरघरै पुग्न थालेपछि दिक्तेल–रूपाकोट–मझुवागढी नगरपालिका–२, सोल्मावासी पिरलोमा छन् ।

किस्ता बुझाउन नसक्नेहरूबाट यी संस्थाले चौपाया मात्र होइन, घरका टेलिभिजन, कांसका बटुका, थालदेखि अन्य जिन्सी सामानसमेत उठाएको स्थानीयवासीको आरोप छ । लघुवित्तको यो व्यवहार सरासर अनुचित छ, उनीहरूले तोकिएको प्रक्रियाअनुरूप मात्रै ऋण असुली गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणलाई इलम–व्यवसायका लागि सघाउन खुलेका वित्तीय संस्थाहरूले नियमबाहिर गएर कसैलाई पनि आतंकित तुल्याउनु हुँदैन ।

नौवटा लघुवित्तले उक्त गाउँमा घरैपिच्छेजसो ऋण लगानी गरेका छन् । निर्धारित किस्ता तिर्न नसक्दा ऋणीहरूको दैनिकी बैठक र भेलामै बित्ने गरेको छ । पारिवारिक समस्यासमेत उब्जन थालेको छ । सामूहिक जमानीमा ऋण लगानी गर्ने भएकाले उठाउने बेला आपसमा झगडा पर्ने गरेको छ । एउटाको साँवा–ब्याज तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिने, त्यो तिर्न फेरि अर्कोबाट लिने एउटा दुष्चक्रजस्तै स्थापित भएको छ । खासगरी यस्ता संस्थाले ऋणीको क्षमता र व्यावसायिक सम्भावना अनुगमन नगरी कृषि, पशुपालन, व्यापार व्यवसाय, उद्योगलगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋण दिने गरेकाले जोखिम उत्पन्न भएको हो । ऋण प्रवाह गर्ने समयमा भए–नभएको सम्भावना देखाएर भिडाइहाल्ने अनि असुल्ने बेलामा पुरानो जमानाका साहु–महाजनको जस्तो प्रवृत्ति देखाउनु युक्तिसंगत छैन । ऋणीको सीप, रुचि, आवश्यकता र व्यावसायिक सम्भावना राम्रोसँग आकलन गरेर मात्रै ऋण दिएको र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरेको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो ।

वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि सम्बन्धित ग्राहकले अन्य संस्थाबाट ऋण लिएको छ/छैन भन्नेबारे कर्जा सूचना केन्द्रबाट जानकारी लिनुपर्छ । यहाँ सम्बन्धित संस्थाले यस्तो सूचना लिएको पनि देखिँदैन । यसमा नियामक निकायको कमजोरी पनि जोडिएको छ । आफूले सञ्चालन अनुमति दिएका संस्था कसरी चलेका छन्, नियमविपरीत गतिविधि गरेका छन्/छैनन् भन्नेबारे नियामक निकाय पूर्ण रूपमा जानकार हुनुपर्छ । र, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड–सजाय गर्न सक्नुपर्छ ।

ऋण प्रवाह र असुलीका आफ्नै नियम तथा प्रक्रिया छन् । ऋणीले माग नगरेको अवस्थामा जबर्जस्ती कर्जा भिडाउन मात्र होइन, राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न पनि मिल्दैन । त्यस्तै, तोकिएको अवधिमा असुली नभएको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर त्यसबापतको ‘प्रोभिजन’ गर्नुपर्छ । लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो हुँदैन । तैपनि यस्तो अवस्थामा घरमा भएका सामग्री उठाउन पाइँदैन, यो त डकैती गरेजस्तै हो । लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिने विकृतिका पछाडि वित्तीय साक्षरताको कमी पनि हो । यही कारण, पाइएजति ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्तिउत्तिकै छ । यसलाई निराकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूले दूरदराजसम्म वित्तीय शिक्षा पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

सामूहिक जमानीमा १८ प्रतिशत ब्याजदरसम्ममा ऋण लगानी गरेका यी संस्थाले बचत भने ६ प्रतिशतमा गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि यिनीहरूले बचतकर्तालाई ठगी गरेको र पारदर्शी हिसाब नदेखाएको आरोप पनि छ । आफूले जम्मा गरेको बचत माग्दासमेत नदिएर प्रहरीमा उजुरी परेको उदाहरण छ । सर्वसाधारणले खाईनखाई जम्मा गरेको पैसामा लघुवित्तको यो मनोमानी उचित छैन । साथै, ऋणको प्रक्रिया र सर्तहरू पनि ऋणीलाई नबुझाइएको देखिन्छ । समयअगावै ऋण बुझाउन खोज्दा भाकामै बुझाउनुपर्ने भनिएको गुनासो छ । सामान्यतया निश्चित अवधिभन्दा अघि तिर्दा तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने नियम हुन्छ, यसबारे ऋणीलाई पहिल्यै बुझाउनुपर्छ । सबै ऋणीले सम्झौताका हरेक सर्त पढेर बुझेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । तसर्थ, ग्रामीण भेग र किसानलक्षित वित्तीय संस्थाहरूले यो पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ ।

लघुवित्तका यस्ता समस्या अन्यत्र पनि छन् । देशभर यस्ता संस्थाबाट २५ लाखभन्दा बढी ऋणीले करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । कतिपय अर्थमा साना उद्योग–व्यवसाय गर्नेलाई सघाएका यिनीहरू अधिक नाफामुखी बन्दै गएपछि समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । सञ्चालन लागत धेरै छ भन्ने बहानामा कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर धेरै छ । ग्राहकलाई क्षमताभन्दा बढी ऋण थोपरिएको छ । विभिन्न बहानामा ग्राहकबाट शुल्क असुलिन्छ । एउटै ग्राहकलाई धेरै संस्थाबाट ऋण दिइन्छ । यी सबै प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । जसरी भए पनि धेरै नाफा कमाउने होडबाजीमा यस्ता संस्था लाग्नु हुँदैन । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले ऋणको ब्याज १५ प्रतिशतभन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ, यसको पालना गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र आय आर्जन वृद्धिमा कतिपयको योगदान प्रशंसनीय भए पनि समाजले बुझ्ने समग्र चित्रलाई हेरेर हो । तसर्थ, हरेक संस्था अनुशासित ढंगले चल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता सबै संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिल गरिएका क्षेत्रमा सेना परिचालन

मधु शाही

बाँके — नेपालगन्जका केही कोरोना जोखिमयुक्त स्थान सिल गरिएका छन् । यस अवधिभर बाहिर निस्कन नदिन सेनासमेत परिचालन गरिएको छ । शनिबार राति १२ बजेदेखि सिल गरिएका क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको हो । निषेधाज्ञासँगै सिल गरिएकाले स्थानीयको अटेरी व्यवस्थापन गर्न सेना परिचालन गर्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले बताए । 

भीडभाड हुन नदिन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकाय बलियो बनाएको उनले सुनाए । त्यस्तै, घरमै बसेर कोरोनाविरुद्ध लड्न सकिने भन्दै कुनै पनि समस्या परे प्रशासनलाई फोन गर्नसमेत उनले अनुरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् सम्पर्क नम्बर खुलाएर सिडिओले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सुर्खेतरोडको पुष्पलालचोकदेखि गणेशमान चोक खण्डको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बाँके गाउँ हुँदै नहरपूर्वादखि बसपार्क क्षेत्रमा सील गरिएको छ ।


प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×