जनवर्गीय संगठनहरूको मूर्च्छना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनवर्गीय संगठनहरूको मूर्च्छना

जनवर्गीय संगठनहरू आ–आफ्नो समुदाय वा वर्गका निम्ति निरन्तर संघर्षको साधन बन्ने कार्यभारबाट धेरै टाढा पुगेका छन् । पार्टीभित्रका विभिन्न पदका निम्ति संगठनलाई औजार बनाउनु, आ–आफ्ना गुटका निम्ति जनबल तयार पार्नु अहिले तिनको काम बनेको छ ।
आहुति

काठमाडौँ — निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको मुद्दाले सिंगै देशको ध्यान खिच्यो । हाकाहाकी सदृश्य प्रहरी नै लागेर लासलाई पखाल्दै प्रमाणहरू नष्ट गर्ने स्तरसम्मको काम भयो । तर, अदालतले प्रहरीलाई सफाइ दियो । सरकारले बलात्कार विकसित देशमा पनि हुने गरेको तर्कसमेत गर्‍यो र संसदीय एक समितिकी सभापतिले त सरकारलाई असफल पार्न बलात्कारका घटना गराइएको भन्नसम्म भ्याइन् ।

गणतन्त्र स्थापनापछिको धेरै कोणबाट त्यो काण्ड एउटा मानक हो । तर नेपालमा राजनीतिक रूपमा संगठित महिला जनसंगठनहरू न्यायका निम्ति संघर्षको मैदानमा आएनन् । आज देशभित्र इतिहासकै सबैभन्दा धेरै बेरोजगारी छ, नवउदारवादी ‘हायर एन्ड फायर’ को घातक नीति कम्पनीहरूमा बेलगाम मजदुरहरूमाथि लादिएको छ, तर मजदुर वर्गीय संगठनहरू मौन छन् । यहाँसम्म कि, कोरोना कहरबीच सडकमा अलपत्र परेका हजारौं मजदुरका निम्ति कुनै मजदुर संगठन अगाडि आएन ।

हरेक वर्ष मलको समस्यादेखि बिचौलियाग्रस्त बजारबाट किसानहरू चरम उत्पीडनमा छन् तर किसान संगठनहरूसँग संघर्षको कुनै कार्यक्रम छैन । शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरणले समाज उठौं कि बसौंको आक्रान्त हालतबाट गुज्रिन बाध्य छ तर विद्यार्थी संगठनहरू आफ्नै धुनमा मग्नमस्त छन् । करिब दुई महिनाअघि नेपालको आधुनिक इतिहासमै जातका आधारमा भएका अपराधमध्ये सबैभन्दा ठूलो नरसंहार पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा भयो तर सत्ताधारी नेकपा (नेकपा) सम्बद्ध दलित संगठन सडक संघर्षमा आउनै सकेन । आज समाजका विभिन्न जन र वर्गका समस्याहरू झन्पछि झन् चुलिँदै गएका छन् तर तीसँग सम्बन्धित भएर बनाइएका पार्टीहरूसम्बद्ध जनवर्गीय संगठन भने अघोर मूर्च्छनामा छन् । वातावरण आज यस्तो बनिरहेछ, मानौं विभिन्न जन र वर्गका समस्यामा बोल्ने काम कि त राजनीतिविहीन नागरिक मञ्चहरूको जिम्मामा छ या गैरसरकारी संस्थाको जिम्मामा । यो निकै डरलाग्दो परिदृश्य हो । यो कुरा बेग्लै हो कि सत्ता र संसद्मा नभएका वा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न क्रियाशील पार्टीहरूका जनवर्गीय संगठनहरू आ–आफ्नो ढंगले क्रियाशील देखिन्छन्, तर के तिनले पनि कुनै दिन आफू व्यवस्थाको अंग बन्दा आजका संसदीय पार्टीहरूले जस्तै आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई मूर्च्छनामा धकेल्ने छैनन् भन्ने वैचारिक आधार खडा गरेका छन् ? त्यस्तो ठोस वैचारिकी उनीहरूका दस्तावेजहरूमा पनि अझैसम्म भेटिएको छैन । तसर्थ, राजनीतिक जनवर्गीय संगठनहरूको आजको मूर्च्छनाले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । के यो मूर्च्छना स्वाभाविक र आवश्यक हो ? आफ्नो पार्टी सत्ता वा व्यवस्थाको अंग नबनुन्जेल मात्र जनवर्गीय संगठनहरूको आवाज जीवित हुनुपर्ने हो ? या, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा जनवर्गीय संगठनको भूमिकाका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक अवधारणामै समस्या छन् ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा जनवर्गीय संगठनहरूको भूमिका व्यापकस्तरमा महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । कम्युनिस्ट वा लोकतान्त्रिक दुवै धाराका सम्बन्धमा यो तथ्य लागू हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले जनवर्गीय संगठन निर्माणको आवश्यकतालाई नीतिगत रूपमा मूलतः तीनटा बुँदामा परिभाषित गरेको पाइन्छ । एक, खास जनसमुदाय वा वर्गमा पार्टी राजनीति एवं संगठनलाई स्थापित गर्न । दुई, त्यस्ता समुदाय वा वर्गका न्यायपूर्ण मुद्दाहरूलाई उनीहरूकै नेतृत्वमा उठाएर दबाब सृष्टि गर्न । र तीन, त्यस्ता समुदाय र वर्गका उन्नत व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा भर्ती गर्ने पुल निर्माण गर्न । यी तीनै उद्देश्यमा इतिहासमा पार्टीहरूले सफलता प्राप्त गरेको पनि पाइन्छ । जुन बेला कम्युनिस्ट आन्दोलन केन्द्रविहीन भताभुङ्ग थियो, त्यति बेला २०२२ सालमा जन्मेको विद्यार्थी संगठन अखिलको भूमिका सबैले बुझेकै कुरा हो । नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेविसंघको इतिहास पनि त्यस पार्टीका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रहेको सिद्ध विषय हो । २००३ सालदेखि सुरु भएको दलित संगठनले करिब पाँच दशक संघर्ष गरेर पार्टीहरूलाई विषय बुझ्न बाध्य पारेको इतिहाससमेत सबैका अगाडि छ । जनवर्गीय संगठनहरूको महत्त्व र भूमिका कति महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने बुझ्न आज राजनीतिमा क्रियाशील रहेका निर्णयकारी व्यक्तिहरू सबैजसो एक समयका खास जनवर्गीय संगठनका नेता हुँदै आएको दृष्टान्तबाट पनि छर्लंगै हुन्छ । पञ्चायतकालभरि पार्टी राजनीति खुला रूपमा लैजाने सशक्त माध्यम नै जनवर्गीय संगठन थिए अनि माओवादी आन्दोलनमा व्यापक जनतालाई गोलबन्द गर्ने र लडाकु आपूर्तिको मुख्य स्रोत पनि जनवर्गीय संगठनहरू नै थिए ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पार्टीहरू व्यवस्थाको हर्ताकर्ता भएर आए । त्यसपछि पञ्चायतकालभरि विस्फोटक बनेका जनवर्गीय संगठनहरू क्रमशः सेलाउँदै जान थाले । त्यति बेलादेखि नियाल्यो भने सजिलै खुट्याउन सकिन्छ, सत्ता र व्यवस्थाको हर्ताकर्ता बन्न पुगेका नेपाली कांग्रेस र एमालेसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरू आ–आफ्नो समुदाय वा वर्गको मुद्दामा संघर्ष नगर्ने हुँदै गए । विद्यार्थी संगठनको मात्र उदाहरण हेर्दा पनि २०४६ सालपछि विद्यार्थीलाई यातायातमा छुट दिलाउन संघर्षजस्ता एकाध विषयमा बाहेक एमाले र नेपाली कांग्रेससम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले आफ्नो विद्यार्थी समुदायबारे कुन विषयमा संघर्ष गरे त भन्ने फेहरिस्त अगाडि राख्दा पनि यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो पार्टीको नारामा जुलुस गरेको, पार्टीभित्र पद र लबीका निम्ति संघर्ष गरेको, स्ववियु निर्वाचनमा जसरी पनि जित्न फर्जी मतको व्यवस्थापन आदि गरेको जस्ता विषय भने अर्कै कोटिका हुन् भन्ने स्पष्टै छ । त्यस अवधिमा संसदीय व्यवस्थासँग असहमत माओवादी धाराका विभिन्न पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय संगठन फेरि आफ्नो समुदाय र वर्गका मुद्दाहरूमा सक्रिय भइरहे ।

जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो र संविधान बन्यो, त्यसपछि भने माओवादी पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरूको हविगत त्यस्तै हुन सुरु गर्‍यो जस्तो २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरूको भएको थियो । आज सत्ता र व्यवस्थाको अंग बन्न पुगेका नेकपा (नेकपा), नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरू आ–आफ्नो समुदाय वा वर्गका निम्ति निरन्तर संघर्षको साधन बन्ने कार्यभारबाट धेरै टाढा पुगेका छन् । बरु उनीहरू मूलतः पाँचवटा काममा व्यस्त पाइन्छन् । एक, पार्टीभित्रका विभिन्न पद र सुविधाका निम्ति संगठनलाई औजार बनाउने । दुई, पार्टीको सही वा गलत जस्तो भए पनि नीतिलाई लागू गर्न भीड जम्मा गर्ने । तीन, आफूसँग सम्बन्धित समुदाय वा वर्गका स्वार्थ र तिनका दुस्मनबीच एजेन्टको भूमिका खेल्ने । चार, पार्टीभित्रका आ–आफ्नो गुटका निम्ति जनबल तयार पार्ने । र पाँच, आफूसम्बद्ध समुदाय र वर्गलाई आफ्नो पार्टीको समर्थक बनाउन जायज–नाजायज परिपञ्च रचिरहने । यस प्रकार सर्वाधिक महत्त्वको समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायको मुद्दाको पैरवी गर्ने हिजोका ती संगठनहरूको लगातारको पतनको शृंखलालाई विश्लेषण गर्ने हो भने आज संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोजिरहेका पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनको पनि भविष्यमा यस्तै दुर्गति हुने अवस्थाको आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । समाजका विभिन्न समुदाय र वर्गमा विभिन्न संगठन बन्छन् तर राजनीतिक जनवर्गीय संगठनको महत्त्व भने सबैभन्दा बढी हुन्छ । किनभने तिनले निश्चित विचारधारा, निश्चित राजनीतिक व्यवस्था र निश्चित संस्कृतिको वकालत गर्छन् । त्यस्तो वकालत अर्को विचारधाराको संगठनसँग बहसमा उत्रिने हुनाले आम जनताका निम्ति तिनीहरू अनौपचारिक विश्वविद्यालय बन्छन् । आजका राजनीतिज्ञहरू औपचारिक विश्वविद्यालयको उत्पादन नभई यस्तै अनौपचारिक विश्वविद्यालयको उपज हुनुले पनि यस यथार्थलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

जनवर्गीय संगठनको आजको यथार्थबारे कतिपयले भन्ने गरेका छन्— पार्टी स्वयम् खुला गतिविधिमा आएपछि यस्तो स्वाभाविक नै हो । यस दृष्टिकोणले जनवर्गीय संगठनको भूमिका पार्टी भूमिगत हुँदा मात्र जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्छ । त्यसो हो भने पार्टी खुला हुँदा तिनलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । तर, विघटन गर्नुपर्ने विषय पनि कहिल्यै कसैले उच्चारणसम्म गरेको पाइँदैन । सन् १९४९ मा चीनमा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भएपछि मजदुर संगठन अनावश्यक ठानिएको थियो । तर, एक दशक नबित्दै ट्रेड युनियन जरुरी छ भनी खुला गरिएको थियो । यो प्रसंगको सम्झना किन पनि जरुरी छ भने, पुँजीवादीहरूका निम्ति सर्वाधिक दुत्कार्य रहेको र कम्युनिस्टका निम्ति सर्वाधिक नमुना मानिएको माओ त्सेतुङको शासनकालमा मजदुर संगठनलाई आफ्नो स्वार्थ र सरोकारका निम्ति क्रियाशील हुन छुट दिइएको थियो । आज संयुक्त राष्ट्र संघले जुन रूपमा भए पनि ट्रेड युनियन अधिकारबारे नीति बनाएको र माओकालीन चीनमा एकछत्र पार्टी शासनका बावजुद ट्रेड युनियनलाई खुला गरेको ऐतिहासिकतालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा सोझो निष्कर्ष निस्कन्छ, विभिन्न जनसमुदाय र वर्गहरूको मुद्दालाई लगातार संघर्षद्वारा उठाइरहन जनवर्गीय संगठनहरूको भूमिका आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कम्युनिस्ट वा पुँजीवादी दुवै धाराको राजनीतिले यो यथार्थ अस्वीकार गर्नु आ–आफ्नो घोषित लक्ष्य र आदर्शको विपरीत जानु नै ठहर्छ । अहिलेको नेपालका सन्दर्भमा विशाल जनसंख्याको स्वार्थ र सरोकारलाई अभिव्यक्त गर्ने जनवर्गीय संगठनहरू मूर्च्छनामा रहने बरु विभिन्न पार्टीसम्बद्ध कर्मचारी संगठन, ठेकेदार संगठन, म्यानपावर संगठन, व्यापारी संगठनहरू सक्रिय र हर्ताकर्ता रहने परिवेशले गर्दा पनि स्वतः नै यसबारे गम्भीर सैद्धान्तिक बहस र दिशा निरूपणको माग भैसकेको छ ।

वास्तवमा राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो घोषित उद्देश्य र निष्ठाबाट स्खलित हुँदै जानु नै जनवर्गीय संगठनहरू मूर्च्छनामा धकेलिँदै जानुको मुख्य कारण हो । नियत सही भएका राजनीतिज्ञले पनि यस मूर्च्छनाको दुर्दशालाई बेवास्ता गर्नु उनीहरूभित्रको सैद्धान्तिक रनभुल्लको अवस्था हो । मूर्च्छनामै रमाउने जनवर्गीय संगठनका नेताहरूको दयनीय नियतिचाहिँ आफूलाई वैचारिक रूपमा युवा बनाउनुको साटो जीविका धान्ने र केवल शक्तिशाली बन्ने लालसाको अन्धतापूर्ण लतको परिणाम हो । जनवर्गीय संगठनहरू राजनीतिक आन्दोलनमा अन्य कारणका अलावा मुख्य गरी सम्बन्धित वर्ग वा समुदायको सरोकार र मागलाई निरन्तर अभिव्यक्त गर्नका निम्ति अनिवार्य बनेको थियो । यसको सार के हो भने, पार्टी वा सत्ताले ती सरोकार र स्वार्थलाई नबुझ्ने खतरा रहिरहन्छ । पार्टी वा सत्ताको त्यस्तो प्रवृत्ति हुन सक्ने भएकाले जनवर्गीय संगठनहरू आफ्नो सरोकार र स्वार्थका विषयमा निर्णय गर्न एवम् आवाज उठाउन सधैंभरि पूर्ण रूपमा स्वायत्त रहनुपर्छ । निश्चित विचारधारा, निश्चित राजनीतिक व्यवस्था र संस्कृतिप्रति पार्टीको आम दिशामा सहमतीय गतिविधि गरे पनि आफ्नो वर्ग र समुदायको सरोकार तथा स्वार्थको विषयमा स्वतन्त्र विचार एवं गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने मान्यतामै जनवर्गीय संगठनको अस्तित्व सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि हुन्छ । यही गुदीलाई नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले जनवर्गीय संगठनको मान्यताबाट अपहरण गरेको छ, जसका कारण विशाल जनसमूहका सरोकार व्यक्त गर्ने संगठनहरू निरीह कठपुतलीमा रूपान्तरण भएका छन् । यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो । यथार्थमा यो जनताको विशाल फौजको फरक मत वा सरोकार बलशाली रूपमा अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारको बन्ध्याकरणकै मिहिन सिलसिला हो ।

समाजमा जबसम्म फरकफरक स्वार्थ र सरोकारका वर्ग र समुदाय रहन्छन्, तबसम्म जुनै पनि विचारधारामा आधारित व्यवस्था वा सत्तासँग उनीहरूका ठूला या साना अन्तरविरोध रहिरहन्छन् । त्यही अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न अकण्टक रूपमा जायज मुद्दालाई अगाडि ल्याउन उनीहरूसँग आफ्नो स्वार्थ र सरोकार स्वायत्त ढंगले व्यक्त गर्ने संगठन हुनैपर्छ । यदि सत्ता प्रगतिशील भएमा जनवर्गले उठाउने त्यस्ता मुद्दालाई उसले आफ्नो प्रगतिशील यात्राका निम्ति प्रेरणा र पार्श्व शक्ति ठान्छ । सत्ता यथास्थितिवादी वा जनविरोधी छ भनेचाहिँ जनवर्गले उठाउने त्यस्ता विषयलाई आफूमाथिको अनावश्यक दबाब वा खतरा मान्न पुग्छ । आज सत्ताधारी हुनासाथ आफू मातहतका जनवर्गीय संगठनहरूलाई मूर्च्छनामा धकेल्ने र तिनलाई आ–आफ्ना समुदायका जायज सरोकार उठाउन बन्देज लगाउने जुन प्रवृत्ति हावी छ, त्यो वास्तवमा ती पार्टीहरूमा रहेको यथास्थितिवादी सोचको परिणाम नै हो । तसर्थ, यो प्रवृत्तिसँग सबैतिर संघर्ष सुरु हुनु जरुरी भएको छ । अझै महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने, सबै प्रकारका यथास्थितिवादको विकल्पमा नवीन वैकल्पिक राजनीति निर्माणमा लाग्न चाहने नयाँ पुस्ताले जनवर्गीय संगठनको सिद्धान्त, संरचना र त्यसको प्रयोगमा भएका सबै प्रकारका छेडछाडको सिंहावलोकनसहित सही सिद्धान्त संरचना र प्रयोगको स्पष्ट खाका तयार पार्ने कार्यलाई एउटा अनिवार्य कार्यभार बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ १९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पञ्चायती : महानायकको फजुल बहस

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अति साधारण आम समझदारीलाई समेत आत्मसात् नगरी चलेको महानायकसम्बन्धी बहसमा क्षमायाचना र माफी बक्सको प्रकरण त्यस्तो ऐना हो, जहाँ सिनेमा क्षेत्रको बौद्धिकताको डरलाग्दो स्तर छर्लंग देखिन्छ ।
आहुति

काठमाडौँ — नेपाली सिनेमा र एकाध नाटकमा समेत विगत तीस वर्षदेखि क्रियाशील कलाकार राजेश हमाल सिनेमा क्षेत्रका महानायक हुन् वा होइनन् भन्नेबारे त्यस क्षेत्रमा रुचि राख्नेहरूबीच तात्तातो बहस चल्यो । सिनेमा क्षेत्रले उत्पादन गर्ने वैचारिकी र विभिन्न भाष्यका सम्बन्धमा नेपालका विश्वविद्यालयहरू र आम बौद्धिक जमात मूलतः सधैंजसो मौन रहँदै आएका छन् ।

त्यसैले यस बहसमा पनि आम बौद्धिक मौनतालाई आश्चर्यका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छैन । सामान्यतया यो मौनता वा उपेक्षा एउटा तर्कको आवरणमा उभिएको देखिन्छ— नेपाली सिनेमा स्तरीय छैनन्, तब के विमर्श गर्नु ! तर यो हेराइ न त तार्किक छ, न नै यथार्थसम्मत । नेपाली सिनेमाहरूमध्ये केही त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै समेत स्तरीय मानिन थालेका छन्, जसका बारेमा पनि बौद्धिक विमर्शहीन अवस्थाले गर्दा नेपाली सिनेमा स्तरहीन भएकाले विमर्श गर्नु आवश्यक छैन भन्ने तर्क मिल्दैन ।

अर्कातिर, सिनेमाहरू स्तरहीन छन् भने तिनले आम समाजमा घातक वैचारिकीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका हुन सक्छन् । तब त त्यसबाट आम मानिसको चेतनालाई रक्षा गर्न र तिखार्न बौद्धिक क्षेत्र झनै तीव्रताका साथ अगाडि पो आउनुपर्ने हुन्छ । सिनेमाको शैशवकाललाई मूल्यांकन गर्दै सिनेमाको प्रथम समालोचक मानिने रुसी लेखक म्याक्सिम गोर्कीले भनेका थिए- सिनेमा कला क्षेत्रको बहुआयामिक प्रभावकारी माध्यम हो । साहित्य, संगीत लगायतका ललितकलाका विभिन्न माध्यमले मानिसको चेतनाको रूपान्तरणका निम्ति मनोरञ्जनात्मक प्रभाव पार्छन् भन्ने सर्वस्वीकार्य मान्यताबाट हेर्दा सिनेमाले ललितकलाका सबैजसो रूपलाई अन्तरघुलन गरेर घनीभूत रूपमा चेतना प्रक्षेपण गर्ने तागत राख्छ भन्ने तथ्यलाई स्विकार्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो विषयमा आम बौद्धिक क्षेत्रको उदासीनता एउटा घातक दुर्भाग्यबाहेक केही होइन र यो दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला जतिसक्दो छिटो समाप्त हुनु आवश्यक छ । महानायकसम्बन्धी बहसमा बौद्धिकहरूको चासो यसकारणले हुनु आवश्यक भएको होइन कि त्यस बहसका वादी वा प्रतिवादीमध्ये एक खेमालाई मजबुत बनाउनु जरुरी छ, बरु यसकारणले कि भनाभनको स्तरसम्म समेत गिर्न पुगेको त्यो बहसले टुंग्याउनीमा पुग्दा गलत वैचारिकी र नजिर बनाउन पुग्यो ।

हास्यव्यंग्य कलाकारितामा बढी काम गरेकी कलाकार दीपा निरौलाले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा राजेश हमालको महानायकीमाथि प्रश्न उठाएपछि बहस र भनाभन सुरु भयो । सामाजिक सञ्जालमार्फत हमालका फ्यानले निरौलामाथि हजारौं बौबाती बोले र हमाल महानायक नै भएको जिकिर गरे । त्यसपछि हमालको महानायकीलाई प्रमाणित गर्न सो क्षेत्रमा गनिएका केही निर्देशक, कलाकार र निर्माताहरू देखा परे । लगातारको प्रहार र आलोचनाबीच कलाकार निरौलाले आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गर्दै क्षमायाचना गरिन् तर पनि बौबाती प्रहार रोकिएन । त्यही सिलसिलामा निरौला पक्षका कलाकार दीपकराज गिरी प्रकट भए क्षुब्ध, तिक्त र रातोपिरो मुद्रामा । उनले निरौलाबाट गल्ती भएकाले क्षमायाचना गरिसकेपछि पनि किन लगातार प्रहार जारी छ भन्दै त्यस काण्डलाई अन्त्य भएको देख्न चाहे । फर्मुला सिनेमाको अन्त्यमा ‘हिरोको पालो आउँछ’ भनेजस्तै चालमा राजेश हमाल सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भए र आफ्ना फ्यानलाई गल्ती गर्नेलाई माफी दिन सिफारिस गरे ।

यसप्रकार कलाकार हमाल महानायक हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न तत्कालका लागि अन्ततः ठेगान लाग्यो किनभने प्रश्न उठाउने पक्षले माफी माग्यो र ‘महानायक’ पक्षले माफी दियो । यो बहसमा दीपेन्द्र लामासहितका एकाध निर्देशक र कलाकारले वैकल्पिक दृष्टिकोण राख्न पनि खोजे तर त्यो प्रवृत्तिका रूपमा मुखर हुन सकेन । सिनेमा क्षेत्रकै पाको पुस्ताकाहरू यो बहसमा कहाँ उभिए, कसैलाई सायद पत्तो भएन । उनीहरू बोल्न नसक्ने अवस्था थियो वा बोल्नैपर्ने अवस्था नआउँदै विवाद सकियो, त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला । नेपाली सिनेमा इतिहासको राम्रो ज्ञाता प्रकाश सायमी पनि यसबीच पर्दामा उपस्थित भए तर यस विवादलाई सही दिशा दिने वैचारिकी उनीबाट आउन सकेन । वैकल्पिक सिनेमा बनाइरहेका अनि बहस चलाइरहेका नवीन सुब्बा, अनुप सुवेदी, छिरिङ रितारहरूले सायद यसलाई अनावश्यक देखेर आफ्नो समय लगाएनन् । तर जुनै कारणले भए पनि सचेत मान्छेले मौनता साध्न मिल्ने वा उपेक्षा गर्न मिल्ने विषय यो हुँदै होइन किनकि यस्ता बहसका निष्कर्षले समाजको युवा पुस्तालाई गहिरो गरी प्रभाव पार्छन् ।

आज संसारभरि नै सिनेमा क्षेत्रलाई बुझ्ने दुई मुख्य विपरीत अवधारणा छन् । एक— सिनेमा मुख्यतः उद्योग–व्यवसाय हो । त्यसपछि मात्रै कला हो । दुई- सिनेमा मुख्यतः कला क्षेत्र हो । व्यवसाय सहायक विषय हो । नेपालमा पनि स्वतः नै सिनेमा क्षेत्र यी दुई दृष्टिकोणमा विभक्त छ । यो कुरा बेग्लै हो, सिनेमा मुख्यतः कला क्षेत्र हो भनी मान्ने खेमा नेपालमा अत्यन्त कमजोर छ र सिनेमा मुख्यतः उद्योग–व्यवसाय हो भन्ने खेमा लगातार बलशाली छ । महानायकसम्बन्धी बहसमा प्रवेश गर्न यो वैचारिक खेमाबन्दीलाई बुझ्नु अनिवार्य छ । कलाकार हमाल महानायक हुन् कि होइनन् भन्ने बहसचाहिँ सिनेमा मूलतः उद्योग व्यवसाय हो, सहायक मात्र कला हो भन्ने वैचारिक खेमाभित्रको हो । जब सिनेमाजगत्लाई नै मूलतः नाफा कमाउने धन्दाका रूपमा बुझेर संरचना गरिन्छ, त्यसभित्र नाफाका निम्ति गरिने हरेक उद्यम स्वाभाविक बन्न पुग्छ । जे गर्दा नाफा हुन्छ, त्यही गर्न प्रेरित हुनुलाई नै आफ्नो आदर्श बनाएपछि नाफाको धन अनि नाफामा कमाइने प्रख्याति पनि आफ्नै नातामा, आफ्नै कृपामा सीमित पार्ने प्रपञ्च अनिवार्य बन्छ ।

त्यसै गरी बजार कब्जा गर्न चाहने फरकफरक नाफामुखी गुटहरू एकआपसमा प्रतिस्पर्धा र एकआपसलाई निषेध गर्ने उपद्रवमा लाग्नु पनि स्वाभाविक बन्छ । नाफाका निम्ति खेलिने यस्ता खेल जति ठूलो व्यावसायिक क्षेत्र हुन्छ, त्यति नै ठूला हुन्छन् । भारतीय सिनेमा क्षेत्रमा नाफा र प्रख्यातिको वर्चस्वको लडाइँ कुन स्तरमा सिनेमा व्यापारिक घरानाबीच घीनलाग्दो गरी जुधानमा छ भन्ने कुरा त त्यही चक्रव्यूहलाई झेल्न नसक्दा कलाकारहरू आत्महत्या गर्ने स्तरको निराशामा पुग्ने दृष्टान्तले पनि प्रस्ट पार्छ । नेपालमा सिनेमा व्यवसाय अकुत नाफाको क्षेत्र नबने पनि भाँति पुर्‍याएर काम गर्दा समाज सापेक्षतामा मनग्गे नाफा बटुल्न सकिने क्षेत्र त बनिसकेकै छ ।

त्यसैले ‘महानायक’ वाला बहस सिनेमालाई धन्दाका रूपमा बुझ्ने खेमाहरूबीचको एउटा सानो झडप रहेको बुझ्न खासै कठिनाइ पर्दैन । माफी माग्ने निरौला खेमाका दीपकराज गिरीले ‘...बरु गाउँमा गएर हलो जोतेर बाँचौंला !’ भन्नुको सार पनि धन्दाको पिरलोको वरपर नै छ ।

सामन्तवादी युगमा आम जनतालाई शासित बनाइरहन नै महानताको अवधारणा बनेको थियो । युरोपमा पिटर महान् वा एसियामा गौतम बुद्धलाई भगवान्को उपाधि त्यस समयका शासक वा शासनबाट फाइदा लिन सक्षमहरूले बनाएका थिए । वास्तवमा विज्ञानका सबै शाखाको निचोडलाई एक ठाउँ राखेर संश्लेषण गर्ने हो भने, मानिसहरू फरकफरक भूमिकामा हुन्छन् तर कोही पनि अर्कोभन्दा महान् हुन सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष नै अगाडि आउँछ । एउटै क्षेत्रमा काम गर्नेहरूमध्ये कोही अब्बल र कोही कमसल हुन सक्छन् तर जीवनका निम्ति अनिवार्य अर्को सन्दर्भमा अब्बलहरू कमसल र कमसलहरू अब्बल भइरहेका हुन्छन् । सामन्तवादी संस्कृतिअनुरूप नेपालमा शासकहरू वा शासकहरूकै वैचारिकी लागू गर्नेहरूले साहित्य–कलाका क्षेत्रमा कविशिरोमणि, आदिकवि, महाकवि, आशुकवि, नाट्यसम्राट्, स्वरसम्राट्, स्वरकिन्नरी, राष्ट्रकवि जस्ता क्रूर मानक पदवीहरू निर्माण गरे । वास्तवमा ती पदवीबाट सम्बोधित व्यक्तिहरू आफ्नो समयका र क्षेत्रका सकारात्मक वा नकारात्मक विशिष्ट प्रतिभा त थिए, तर तत्कालीन समय र भविष्यसम्मका निम्ति कुनै पनि मानेमा महान् मानक प्रतिभा थिएनन् किनकि त्यस्तो हुन सम्भवै थिएन । आजको युगमा ज्ञान त सबैलाई हुनुपर्छ, समाज वर्गीय छ । समाज समुदायगत संस्कृतिमा विभक्त छ र साथै रुचिगत विभिन्नतामा समेत फरकफरक छ ।

यस्तो अवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रको खास पात्र, सबै वर्ग, समुदाय र रुचिगत क्षेत्रका निम्ति आदर्श वा महानायक कसरी बन्न सक्तछ ? त्यसैले महानताको अवधारणा खास विषयमा उम्दा वा ठूलो काम गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा मात्र ठीक हो, जुन समाजका सबै व्यक्तिको फरकफरक गुणमा वा सन्दर्भमा लागू हुन्छ । अर्थात्, सबै व्यक्ति अन्ततः महान् हुन्छन् । त्यसैले महावाला अवधारणा अन्य मान्छेहरूलाई कमसल सिद्ध गर्ने विचार हो र त्यो कदापि ठीक होइन । राजेश हमाल नेपाली समाजको परम्परागत हिन्दू उच्च जातबाट सिनेमा क्षेत्रमा आए । उनी हुर्केको समाजमा नृत्यकर्म कमसल मानिन्थ्यो, तर पनि उनी त्यही क्षेत्रमा आए । देश–विदेशको औपचारिक शिक्षाले पनि उनलाई अन्य क्षेत्रमा तानेन । परिवारको उपेक्षाका बावजुद उनी सिनेमा क्षेत्रमै लागे । त्यो कलाकार हमालको कला क्षेत्रप्रतिको लगाव थियो । त्यो सम्मान गर्न लायक छ । तर त्यसको अर्थ अरूले चाहिँ त्यस क्षेत्रमा आउँदा सम्मानयोग्य कामै गरेनन् भन्ने त होइन । चलचित्र क्षेत्रमा आउनेमध्ये हमाल जीविका गर्न आएका थिएनन्, तब प्रख्यातिपछि पनि सिनेमालाई विश्वस्तरको वैचारिकीमा लैजान उनले केही मिहिनेत गरेको भए पनि हुने थियो तर त्यस्तो पहल सार्वजनिक भएन किनकि त्यस्तो उनले केही गरेनन् । व्यक्तिगत रूपमा कोही असल हुनु राम्रो कुरा हो तर त्यही कुरा अरूमाथि शासन गर्ने हतियार बन्नु कसरी सही हुन्छ र ?

कुनै कलाकार वा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई धेरै मानिसले मन पराउन सक्छन्, त्यही व्यक्तिलाई अर्को ठूलो जमातले मन नपराउन वा घृणा गर्न पनि सक्छन् । यो त सामान्य कुरा हो । मानिसको चेतनाको एउटा अवस्थामा प्रिय लागेको वस्तु चेतनाको अर्को अवस्थामा अप्रिय लाग्छ । एक समयका प्रेमीहरू अर्को कालखण्डमा मुखै हेर्न नचाहने बिराना पात्रहरूमा रूपान्तरण हुन्छन् नि, हैन र ? त्यसैले कोही मन पर्नु र आफ्नानिम्ति महान् लाग्नु वा पटक्कै मन नपर्नु भनेको मानिसको मनको नितान्त व्यक्तिगत भावनात्मक अवस्था हो । त्यस्तो भावनात्मक मनको अवस्थालाई सामाजिक मानक अवधारणा बनाएर त्यससँग असहमति राख्नेमाथि लाद्न मिल्दैन र लाद्नु अत्याचारबाहेक केही हुँदैन । ‘मलाई मेरो प्रेमी संसारकै सबैभन्दा सुन्दर लाग्छ, तँलाई पनि त्यस्तै लाग्नैपर्छ’ भन्न मिल्छ र ? त्यसैले यस्तो विषयमा अड्डी कसेर एकले अर्काको नूर गिराउने गरी चलेको बहस र भनाभन वास्तवमै बौद्धिक दरिद्रतासिवाय केही होइन ।

महानायकसम्बन्धी बहसको सांगे फेरि जसरी भयो, त्यो त झनै उदेकलाग्दो छ । कलाकार निरौला पक्षले कुनै गल्ती गरेकै होइन, तब माफी किन मागेको ? गल्ती नै नगरेकालाई गल्ती गरिस् भनेर माफी दिने भाँडभैलो फेरि किन गरेको ? निरौलालाई कोही व्यक्ति महानायक नलाग्न सक्छ र त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्ने उनको अधिकार स्वतःसिद्ध छ । उनको अभिव्यक्तिसँग असहमत हुन पनि अरूले स्वतः पाउँछन् नै । यहाँ क्षमायाचना र माफी बक्सको अवस्था कसरी आउन सक्छ ? यस्तै ढंगले सोच्न थाल्ने हो भने राजनीतिक क्षेत्रमा हालत के होला ? प्रत्येक पार्टीको नेता उसको कार्यकर्तालाई ठीक वा महान् लागेको हुन्छ तर अर्को पार्टीको कार्यकर्ताका निम्ति बेठीक वा गद्दारसम्म लागेकै हुन्छ र त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा उनीहरूले पटकपटक भनिरहेका हुन्छन् । सिनेमा क्षेत्रकै पाराले व्यवहार गर्ने हो भने त प्रत्येक गल्तीमा फरक पार्टीका कार्यकर्ताबीच काटाकाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अति साधारण आम समझदारीलाई समेत आत्मसात् नगरी चलेको महानायकसम्बन्धी बहसमा क्षमायाचना र माफी बक्सको प्रकरण त्यस्तो ऐना हो जहाँ सिनेमा क्षेत्रको बौद्धिकताको डरलाग्दो स्तर छर्लंग देखिन्छ । यस फजुल बहसले सिकाएको गम्भीर पाठ यही नै हो— नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा व्यापक सामाजिक आयाममा बौद्धिकता निर्माणका निम्ति गर्नुपर्ने काम अझै पनि रोगीको भाँति थला परेकै छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ १८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×