जनवर्गीय संगठनहरूको मूर्च्छना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनवर्गीय संगठनहरूको मूर्च्छना

जनवर्गीय संगठनहरू आ–आफ्नो समुदाय वा वर्गका निम्ति निरन्तर संघर्षको साधन बन्ने कार्यभारबाट धेरै टाढा पुगेका छन् । पार्टीभित्रका विभिन्न पदका निम्ति संगठनलाई औजार बनाउनु, आ–आफ्ना गुटका निम्ति जनबल तयार पार्नु अहिले तिनको काम बनेको छ ।
आहुति

काठमाडौँ — निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको मुद्दाले सिंगै देशको ध्यान खिच्यो । हाकाहाकी सदृश्य प्रहरी नै लागेर लासलाई पखाल्दै प्रमाणहरू नष्ट गर्ने स्तरसम्मको काम भयो । तर, अदालतले प्रहरीलाई सफाइ दियो । सरकारले बलात्कार विकसित देशमा पनि हुने गरेको तर्कसमेत गर्‍यो र संसदीय एक समितिकी सभापतिले त सरकारलाई असफल पार्न बलात्कारका घटना गराइएको भन्नसम्म भ्याइन् ।

गणतन्त्र स्थापनापछिको धेरै कोणबाट त्यो काण्ड एउटा मानक हो । तर नेपालमा राजनीतिक रूपमा संगठित महिला जनसंगठनहरू न्यायका निम्ति संघर्षको मैदानमा आएनन् । आज देशभित्र इतिहासकै सबैभन्दा धेरै बेरोजगारी छ, नवउदारवादी ‘हायर एन्ड फायर’ को घातक नीति कम्पनीहरूमा बेलगाम मजदुरहरूमाथि लादिएको छ, तर मजदुर वर्गीय संगठनहरू मौन छन् । यहाँसम्म कि, कोरोना कहरबीच सडकमा अलपत्र परेका हजारौं मजदुरका निम्ति कुनै मजदुर संगठन अगाडि आएन ।

हरेक वर्ष मलको समस्यादेखि बिचौलियाग्रस्त बजारबाट किसानहरू चरम उत्पीडनमा छन् तर किसान संगठनहरूसँग संघर्षको कुनै कार्यक्रम छैन । शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरणले समाज उठौं कि बसौंको आक्रान्त हालतबाट गुज्रिन बाध्य छ तर विद्यार्थी संगठनहरू आफ्नै धुनमा मग्नमस्त छन् । करिब दुई महिनाअघि नेपालको आधुनिक इतिहासमै जातका आधारमा भएका अपराधमध्ये सबैभन्दा ठूलो नरसंहार पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा भयो तर सत्ताधारी नेकपा (नेकपा) सम्बद्ध दलित संगठन सडक संघर्षमा आउनै सकेन । आज समाजका विभिन्न जन र वर्गका समस्याहरू झन्पछि झन् चुलिँदै गएका छन् तर तीसँग सम्बन्धित भएर बनाइएका पार्टीहरूसम्बद्ध जनवर्गीय संगठन भने अघोर मूर्च्छनामा छन् । वातावरण आज यस्तो बनिरहेछ, मानौं विभिन्न जन र वर्गका समस्यामा बोल्ने काम कि त राजनीतिविहीन नागरिक मञ्चहरूको जिम्मामा छ या गैरसरकारी संस्थाको जिम्मामा । यो निकै डरलाग्दो परिदृश्य हो । यो कुरा बेग्लै हो कि सत्ता र संसद्मा नभएका वा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न क्रियाशील पार्टीहरूका जनवर्गीय संगठनहरू आ–आफ्नो ढंगले क्रियाशील देखिन्छन्, तर के तिनले पनि कुनै दिन आफू व्यवस्थाको अंग बन्दा आजका संसदीय पार्टीहरूले जस्तै आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई मूर्च्छनामा धकेल्ने छैनन् भन्ने वैचारिक आधार खडा गरेका छन् ? त्यस्तो ठोस वैचारिकी उनीहरूका दस्तावेजहरूमा पनि अझैसम्म भेटिएको छैन । तसर्थ, राजनीतिक जनवर्गीय संगठनहरूको आजको मूर्च्छनाले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । के यो मूर्च्छना स्वाभाविक र आवश्यक हो ? आफ्नो पार्टी सत्ता वा व्यवस्थाको अंग नबनुन्जेल मात्र जनवर्गीय संगठनहरूको आवाज जीवित हुनुपर्ने हो ? या, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा जनवर्गीय संगठनको भूमिकाका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक अवधारणामै समस्या छन् ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा जनवर्गीय संगठनहरूको भूमिका व्यापकस्तरमा महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । कम्युनिस्ट वा लोकतान्त्रिक दुवै धाराका सम्बन्धमा यो तथ्य लागू हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले जनवर्गीय संगठन निर्माणको आवश्यकतालाई नीतिगत रूपमा मूलतः तीनटा बुँदामा परिभाषित गरेको पाइन्छ । एक, खास जनसमुदाय वा वर्गमा पार्टी राजनीति एवं संगठनलाई स्थापित गर्न । दुई, त्यस्ता समुदाय वा वर्गका न्यायपूर्ण मुद्दाहरूलाई उनीहरूकै नेतृत्वमा उठाएर दबाब सृष्टि गर्न । र तीन, त्यस्ता समुदाय र वर्गका उन्नत व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा भर्ती गर्ने पुल निर्माण गर्न । यी तीनै उद्देश्यमा इतिहासमा पार्टीहरूले सफलता प्राप्त गरेको पनि पाइन्छ । जुन बेला कम्युनिस्ट आन्दोलन केन्द्रविहीन भताभुङ्ग थियो, त्यति बेला २०२२ सालमा जन्मेको विद्यार्थी संगठन अखिलको भूमिका सबैले बुझेकै कुरा हो । नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेविसंघको इतिहास पनि त्यस पार्टीका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रहेको सिद्ध विषय हो । २००३ सालदेखि सुरु भएको दलित संगठनले करिब पाँच दशक संघर्ष गरेर पार्टीहरूलाई विषय बुझ्न बाध्य पारेको इतिहाससमेत सबैका अगाडि छ । जनवर्गीय संगठनहरूको महत्त्व र भूमिका कति महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने बुझ्न आज राजनीतिमा क्रियाशील रहेका निर्णयकारी व्यक्तिहरू सबैजसो एक समयका खास जनवर्गीय संगठनका नेता हुँदै आएको दृष्टान्तबाट पनि छर्लंगै हुन्छ । पञ्चायतकालभरि पार्टी राजनीति खुला रूपमा लैजाने सशक्त माध्यम नै जनवर्गीय संगठन थिए अनि माओवादी आन्दोलनमा व्यापक जनतालाई गोलबन्द गर्ने र लडाकु आपूर्तिको मुख्य स्रोत पनि जनवर्गीय संगठनहरू नै थिए ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पार्टीहरू व्यवस्थाको हर्ताकर्ता भएर आए । त्यसपछि पञ्चायतकालभरि विस्फोटक बनेका जनवर्गीय संगठनहरू क्रमशः सेलाउँदै जान थाले । त्यति बेलादेखि नियाल्यो भने सजिलै खुट्याउन सकिन्छ, सत्ता र व्यवस्थाको हर्ताकर्ता बन्न पुगेका नेपाली कांग्रेस र एमालेसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरू आ–आफ्नो समुदाय वा वर्गको मुद्दामा संघर्ष नगर्ने हुँदै गए । विद्यार्थी संगठनको मात्र उदाहरण हेर्दा पनि २०४६ सालपछि विद्यार्थीलाई यातायातमा छुट दिलाउन संघर्षजस्ता एकाध विषयमा बाहेक एमाले र नेपाली कांग्रेससम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले आफ्नो विद्यार्थी समुदायबारे कुन विषयमा संघर्ष गरे त भन्ने फेहरिस्त अगाडि राख्दा पनि यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो पार्टीको नारामा जुलुस गरेको, पार्टीभित्र पद र लबीका निम्ति संघर्ष गरेको, स्ववियु निर्वाचनमा जसरी पनि जित्न फर्जी मतको व्यवस्थापन आदि गरेको जस्ता विषय भने अर्कै कोटिका हुन् भन्ने स्पष्टै छ । त्यस अवधिमा संसदीय व्यवस्थासँग असहमत माओवादी धाराका विभिन्न पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय संगठन फेरि आफ्नो समुदाय र वर्गका मुद्दाहरूमा सक्रिय भइरहे ।

जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो र संविधान बन्यो, त्यसपछि भने माओवादी पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरूको हविगत त्यस्तै हुन सुरु गर्‍यो जस्तो २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरूको भएको थियो । आज सत्ता र व्यवस्थाको अंग बन्न पुगेका नेकपा (नेकपा), नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरू आ–आफ्नो समुदाय वा वर्गका निम्ति निरन्तर संघर्षको साधन बन्ने कार्यभारबाट धेरै टाढा पुगेका छन् । बरु उनीहरू मूलतः पाँचवटा काममा व्यस्त पाइन्छन् । एक, पार्टीभित्रका विभिन्न पद र सुविधाका निम्ति संगठनलाई औजार बनाउने । दुई, पार्टीको सही वा गलत जस्तो भए पनि नीतिलाई लागू गर्न भीड जम्मा गर्ने । तीन, आफूसँग सम्बन्धित समुदाय वा वर्गका स्वार्थ र तिनका दुस्मनबीच एजेन्टको भूमिका खेल्ने । चार, पार्टीभित्रका आ–आफ्नो गुटका निम्ति जनबल तयार पार्ने । र पाँच, आफूसम्बद्ध समुदाय र वर्गलाई आफ्नो पार्टीको समर्थक बनाउन जायज–नाजायज परिपञ्च रचिरहने । यस प्रकार सर्वाधिक महत्त्वको समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायको मुद्दाको पैरवी गर्ने हिजोका ती संगठनहरूको लगातारको पतनको शृंखलालाई विश्लेषण गर्ने हो भने आज संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोजिरहेका पार्टीसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनको पनि भविष्यमा यस्तै दुर्गति हुने अवस्थाको आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । समाजका विभिन्न समुदाय र वर्गमा विभिन्न संगठन बन्छन् तर राजनीतिक जनवर्गीय संगठनको महत्त्व भने सबैभन्दा बढी हुन्छ । किनभने तिनले निश्चित विचारधारा, निश्चित राजनीतिक व्यवस्था र निश्चित संस्कृतिको वकालत गर्छन् । त्यस्तो वकालत अर्को विचारधाराको संगठनसँग बहसमा उत्रिने हुनाले आम जनताका निम्ति तिनीहरू अनौपचारिक विश्वविद्यालय बन्छन् । आजका राजनीतिज्ञहरू औपचारिक विश्वविद्यालयको उत्पादन नभई यस्तै अनौपचारिक विश्वविद्यालयको उपज हुनुले पनि यस यथार्थलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

जनवर्गीय संगठनको आजको यथार्थबारे कतिपयले भन्ने गरेका छन्— पार्टी स्वयम् खुला गतिविधिमा आएपछि यस्तो स्वाभाविक नै हो । यस दृष्टिकोणले जनवर्गीय संगठनको भूमिका पार्टी भूमिगत हुँदा मात्र जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्छ । त्यसो हो भने पार्टी खुला हुँदा तिनलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । तर, विघटन गर्नुपर्ने विषय पनि कहिल्यै कसैले उच्चारणसम्म गरेको पाइँदैन । सन् १९४९ मा चीनमा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भएपछि मजदुर संगठन अनावश्यक ठानिएको थियो । तर, एक दशक नबित्दै ट्रेड युनियन जरुरी छ भनी खुला गरिएको थियो । यो प्रसंगको सम्झना किन पनि जरुरी छ भने, पुँजीवादीहरूका निम्ति सर्वाधिक दुत्कार्य रहेको र कम्युनिस्टका निम्ति सर्वाधिक नमुना मानिएको माओ त्सेतुङको शासनकालमा मजदुर संगठनलाई आफ्नो स्वार्थ र सरोकारका निम्ति क्रियाशील हुन छुट दिइएको थियो । आज संयुक्त राष्ट्र संघले जुन रूपमा भए पनि ट्रेड युनियन अधिकारबारे नीति बनाएको र माओकालीन चीनमा एकछत्र पार्टी शासनका बावजुद ट्रेड युनियनलाई खुला गरेको ऐतिहासिकतालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा सोझो निष्कर्ष निस्कन्छ, विभिन्न जनसमुदाय र वर्गहरूको मुद्दालाई लगातार संघर्षद्वारा उठाइरहन जनवर्गीय संगठनहरूको भूमिका आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कम्युनिस्ट वा पुँजीवादी दुवै धाराको राजनीतिले यो यथार्थ अस्वीकार गर्नु आ–आफ्नो घोषित लक्ष्य र आदर्शको विपरीत जानु नै ठहर्छ । अहिलेको नेपालका सन्दर्भमा विशाल जनसंख्याको स्वार्थ र सरोकारलाई अभिव्यक्त गर्ने जनवर्गीय संगठनहरू मूर्च्छनामा रहने बरु विभिन्न पार्टीसम्बद्ध कर्मचारी संगठन, ठेकेदार संगठन, म्यानपावर संगठन, व्यापारी संगठनहरू सक्रिय र हर्ताकर्ता रहने परिवेशले गर्दा पनि स्वतः नै यसबारे गम्भीर सैद्धान्तिक बहस र दिशा निरूपणको माग भैसकेको छ ।

वास्तवमा राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो घोषित उद्देश्य र निष्ठाबाट स्खलित हुँदै जानु नै जनवर्गीय संगठनहरू मूर्च्छनामा धकेलिँदै जानुको मुख्य कारण हो । नियत सही भएका राजनीतिज्ञले पनि यस मूर्च्छनाको दुर्दशालाई बेवास्ता गर्नु उनीहरूभित्रको सैद्धान्तिक रनभुल्लको अवस्था हो । मूर्च्छनामै रमाउने जनवर्गीय संगठनका नेताहरूको दयनीय नियतिचाहिँ आफूलाई वैचारिक रूपमा युवा बनाउनुको साटो जीविका धान्ने र केवल शक्तिशाली बन्ने लालसाको अन्धतापूर्ण लतको परिणाम हो । जनवर्गीय संगठनहरू राजनीतिक आन्दोलनमा अन्य कारणका अलावा मुख्य गरी सम्बन्धित वर्ग वा समुदायको सरोकार र मागलाई निरन्तर अभिव्यक्त गर्नका निम्ति अनिवार्य बनेको थियो । यसको सार के हो भने, पार्टी वा सत्ताले ती सरोकार र स्वार्थलाई नबुझ्ने खतरा रहिरहन्छ । पार्टी वा सत्ताको त्यस्तो प्रवृत्ति हुन सक्ने भएकाले जनवर्गीय संगठनहरू आफ्नो सरोकार र स्वार्थका विषयमा निर्णय गर्न एवम् आवाज उठाउन सधैंभरि पूर्ण रूपमा स्वायत्त रहनुपर्छ । निश्चित विचारधारा, निश्चित राजनीतिक व्यवस्था र संस्कृतिप्रति पार्टीको आम दिशामा सहमतीय गतिविधि गरे पनि आफ्नो वर्ग र समुदायको सरोकार तथा स्वार्थको विषयमा स्वतन्त्र विचार एवं गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने मान्यतामै जनवर्गीय संगठनको अस्तित्व सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि हुन्छ । यही गुदीलाई नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले जनवर्गीय संगठनको मान्यताबाट अपहरण गरेको छ, जसका कारण विशाल जनसमूहका सरोकार व्यक्त गर्ने संगठनहरू निरीह कठपुतलीमा रूपान्तरण भएका छन् । यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो । यथार्थमा यो जनताको विशाल फौजको फरक मत वा सरोकार बलशाली रूपमा अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारको बन्ध्याकरणकै मिहिन सिलसिला हो ।

समाजमा जबसम्म फरकफरक स्वार्थ र सरोकारका वर्ग र समुदाय रहन्छन्, तबसम्म जुनै पनि विचारधारामा आधारित व्यवस्था वा सत्तासँग उनीहरूका ठूला या साना अन्तरविरोध रहिरहन्छन् । त्यही अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न अकण्टक रूपमा जायज मुद्दालाई अगाडि ल्याउन उनीहरूसँग आफ्नो स्वार्थ र सरोकार स्वायत्त ढंगले व्यक्त गर्ने संगठन हुनैपर्छ । यदि सत्ता प्रगतिशील भएमा जनवर्गले उठाउने त्यस्ता मुद्दालाई उसले आफ्नो प्रगतिशील यात्राका निम्ति प्रेरणा र पार्श्व शक्ति ठान्छ । सत्ता यथास्थितिवादी वा जनविरोधी छ भनेचाहिँ जनवर्गले उठाउने त्यस्ता विषयलाई आफूमाथिको अनावश्यक दबाब वा खतरा मान्न पुग्छ । आज सत्ताधारी हुनासाथ आफू मातहतका जनवर्गीय संगठनहरूलाई मूर्च्छनामा धकेल्ने र तिनलाई आ–आफ्ना समुदायका जायज सरोकार उठाउन बन्देज लगाउने जुन प्रवृत्ति हावी छ, त्यो वास्तवमा ती पार्टीहरूमा रहेको यथास्थितिवादी सोचको परिणाम नै हो । तसर्थ, यो प्रवृत्तिसँग सबैतिर संघर्ष सुरु हुनु जरुरी भएको छ । अझै महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने, सबै प्रकारका यथास्थितिवादको विकल्पमा नवीन वैकल्पिक राजनीति निर्माणमा लाग्न चाहने नयाँ पुस्ताले जनवर्गीय संगठनको सिद्धान्त, संरचना र त्यसको प्रयोगमा भएका सबै प्रकारका छेडछाडको सिंहावलोकनसहित सही सिद्धान्त संरचना र प्रयोगको स्पष्ट खाका तयार पार्ने कार्यलाई एउटा अनिवार्य कार्यभार बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ १९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महोत्तरीमा ९ सशस्त्र प्रहरीसहित १४ जनामा कोरोना पुष्टि

सुनिता बराल

महोत्तरी — महोत्तरीमा शनिबार ९ सशस्त्र प्रहरीसहित १४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बर्दिवास नगरपालिकाभित्रका ११ जना, औरही नगरपालिकाका २ र लोहरपट्टिको १ गरि जिल्लामा १२ पुरुष र २ महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन गिरेन्द्र झाले बताएका छन् ।

तस्बिरः सटरस्टक ।

बर्दिवास नगरपालिका-५ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्ता बाहिनीमा कार्यरत १ जना र सम्सीस्थित बीओपीमा कार्यरत ८ जना सशस्त्र प्रहरी र बर्दिवास-८ का २ व्यक्ति गरि बर्दिवासमा मात्रै ११ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बर्दिवास नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेन्द्र कुमार चौधरीले बताए ।

प्रदेश–२ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि मन्त्रीको क्लोज कन्ट्याकमा रहेकाहरुको स्वाब संकलन गरि परीक्षण गरिएको हो ।

मन्त्री यादव सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रदेश–२ छिन्नमस्ता बाहिनी कार्यालयले साउन २० गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रदेश–२ छिन्नमस्ता बाहिनीका डिआईजी कृष्णभक्त ब्रम्हचार्यसहित प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका सशस्त्र प्रहरीका एसपी सहभागी थिए ।

संक्रमित व्यक्तिलाई बर्दिवास ३ स्थित आइसोलेसनमा राखिएको र सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । महोत्तरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ सय ४५ पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ १९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×