के भनेर दिनु राजीनामा ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

के भनेर दिनु राजीनामा ?

ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद छोड्ने भन्ने कुरै हास्यास्पद हो । ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन्छन् भनेर पत्याउनु प्रचण्ड समर्थकहरूको अज्ञान हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

पछिल्ला केही महिना सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एउटा कित्ता प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ‘कि त प्रधानमन्त्री छोड, नभए अध्यक्ष छोड’ भनेर निरन्तर कचकच गरिरहेको छ । कहिलेकाहीँ भने उनले दुवै पद छोड्नुपर्ने जिकिर पनि गरिरहेको छ ।

त्यो कित्ताको अगुवाइ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् । प्रचण्ड कित्तामै कुनै बेलाको एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि छन् ।

२०७४ सालका संसदीय र प्रादेशिक चुनावपूर्व ओलीको एमाले र प्रचण्डको माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर, संयुक्त रूपमा, दुवै तहमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरेका थिए । त्यो गठबन्धन वास्तवमा माओवादी केन्द्रका लागि त सञ्जीवनी साबित भएको थियो नै, ओली पनि त्यसबाट कम लाभान्वित भएका होइनन् । उनी नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली गठबन्धनका नेता बन्न पुगे । उनको राजनीतिक उचाइलाई २०१५ सालको संसदीय चुनावका नायक नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालासँग तुलना गरियो । उनी बीपीजस्तो शिखर व्यक्तित्वसँग दाँजिन पुग्नु आफैंमा चानचुने उपलब्धि थिएन र होइन ।

ओली–प्रचण्ड गठबन्धन दुवै कम्युनिस्टलाई लाभप्रद भएको मात्र होइन, नेपाल देश नै कम्युनिस्ट शासित मुलुकहरूको लाममा उभिन पुग्यो, त्यो पनि निर्वाचित । यो कम्युनिस्टहरूको इतिहासमा अत्यन्त दुर्लभ उपलब्धि त हो नै, बाँकी विश्वका लागि पनि आश्चर्यप्रद हो । निर्वाचित भएर कम्युनिस्ट सत्तामा, त्यो पनि संसदीय प्रथामा पुग्नु आफैंमा उदेकलाग्दो घटना हो । नेपालमा यस्तो हुन जानु स्वाभाविकजस्तै लागे पनि विश्वसमुदायका लागि यो अपत्यारिलो विषय हो, प्रस्टीकरण दिइरहनुपर्ने ।

निश्चय नै, कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनद्वारा चुनिएर सत्तामा पुगेको विषयलाई एक थरीले कम्युनिस्ट रूपान्तरित भएको अर्थात् सकारात्मक अर्थमा लिएका छन् । अर्का थरी भने यिनीहरू संसदीय प्रथालाई दूषित पार्दै आफ्नो कम्युनिस्टी प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्नतर्फ लागिरहेको बताइरहेका छन् ।एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै वैचारिक गोत्रका भए पनि एमाले संसदीय प्रथामा रमाउन थालिसकेको, यस प्रथाबाट प्राप्त हुने निजी लाभ र पारिवारिक ऐश्वर्यमा अभ्यस्त भइसकेको तर माओवादी ढिलो गरी आएको हुँदा उसलाई निजी हितमा यसको प्रयोग गर्न पनि ढिलै भएको हो । अर्को महत्त्वपूर्ण विषयचाहिँ, यो प्रथालाई दुवैले शत्रुका रूपमा चित्रित गरेका तर व्यक्तिगत अर्थमा भने अत्यन्तै लाभप्रद भएको हुँदा पारस्परिक स्वार्थ पनि त्यत्तिकै बाझेको हो । स्वार्थ बाझ्दा झगडा हुन्छ र विशेष गरेर भागबन्डा नमिल्दा ठूलै रडाको मच्चिन्छ । यसमा दुईमत छैन, चुनाव जित्नकै लागि ओलीले प्रचण्डलाई आफूमा मिसाएका थिए । प्रचण्डलाई पनि सुरक्षित राजनीतिक आवास चाहिएको थियो । एमालेले बनाएको सांगठनिक भवन उनका लागि उपयुक्त संरक्षणस्थल बन्न सक्ने र अलि बल गर्दा ओलीपछि आफैं प्रमुख बन्न सक्ने सम्भावना पनि उनले देखेकै हुन् ।

फलस्वरूप निकै विलम्बले तर चुनावपूर्व गरिएको वाचाअनुसार दुवै पार्टी एकताको औपचारिक सूत्रमा बाँधिए, पहिला ओली त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भद्र’ सहमति गरेर । भनिरहनु नपर्ला, त्यो भद्रता देखिनलाई मात्र भद्र थियो । मनमनै भने अभद्र । हुनलाई त भागबन्डा न हो । अभद्र किनभने सत्ता राजनीतिमा यस्ता भद्र भनिने सहमति विरलै पालना गरिन्छन् र पालना गर्नु जरुरी पनि मानिँदैन । भद्र शब्द जलपका रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ । आफ्नो अनुकूलता रहेसम्म प्राप्त पद (कम से कम नीति–नैतिकता बिर्सेका राजनीतिक खेलाडीहरूले विगतमा वाचा गरेका थिए भन्दैमा) छोड्दैनन् । छोड्नलाई मान्छे निकै साधु, महात्मा, सन्त प्रकृतिको हुनुपर्छ । कुनै बेलाका कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता निस्पृह गीताध्यायी हुनुपर्छ, प्रज्ञावान् हुनुपर्छ ।

यो त सर्वविदित छ— ओली भट्टराई प्रकृतिका होइनन् । उनी भट्टराईको पाठशालाको उत्पादन होइनन् । त्यसैले उनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बुझाउँछन् भन्ने विरलैले पत्याए र पत्याउने विषय त्यो थिएन । स्वयं प्रचण्डले नै पत्याएका थिएनन् । थिए भने त्यो उनको बालापन थियो । फेरि किन छोड्नु ओलीले प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री ? के न हुन् र ओलीका नजरमा प्रचण्ड ? खिइँदै गएको संगठनका नेता, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यले छोडेका, नेत्रविक्रम चन्दको समेत पत्यार गुमाएका । रहलपहल भेला गरेर माओवादी केन्द्रका नेता बनेका ।

ओलीले त वास्तवमा कृपा गरेर उनलाई संरक्षण दिएका हुन् भन्नेहरू प्रशस्तै छन् । किनभने यसमा ओलीलाई मज्जै फाइदा थियो, कम्युनिस्टका नाममा पर्ने मत एकोहोरिन्थ्यो एकातिर भने, अर्कातिर राष्ट्रवादको मुद्दा चर्कैसँग उठिरहेकै थियो र राष्ट्रवादीहरू उनीवरिपरि गोलबद्ध भइरहेका थिए । पछिल्ला चुनाव ओली–प्रतिपादित राष्ट्रवादका नाममा भएका र उनैका अग्ला–अग्ला वाचा पत्याएर जनताले उनको नेतृत्वको गठबन्धनलाई मत दिएका थिए । फलस्वरूप, केन्द्र र ७ मध्ये ६ प्रदेशमा गठबन्धन दुईतिहाइ हाराहारी स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । नेकपाको ओली कित्तामा यही कथ्य–कथन प्रचलित छ । चुनाव किमार्थ प्रचण्डका कारण जितेको होइन, उनको त एमालेसित सहकार्य गरेर बरु इज्जत जोगिएको हो ।

यसर्थ, यो कथानकमा विश्वास गर्नेहरू भन्छन्— ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद छोड्ने भन्ने कुरै हास्यास्पद हो । ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन्छन् भनेर पत्याउनु प्रचण्ड समर्थकहरूको अज्ञानता हो । निश्चय नै, प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कार्य प्रदर्शन गरेनन् र गर्न सक्दैनन् पनि । कार्यकौशलका दृष्टिले आफ्ना हालसालैका पूर्ववर्तीभन्दा उनी किमार्थ भिन्न भएनन् । पहिलो कार्यकालमा प्राप्त लोकप्रियतासमेत उनले जोगाउन सकेका छैनन् । देशमा उपलब्ध उत्कृष्ट बौद्धिकता उनलाई चाहिएको छैन । चाहिएको छ, उही उनको गुणगान गाउने जमात । उनी आफू आफैं सर्वज्ञाता भएको मस्तीमा छन् । तर स्वयंलाई जतिसुकै सर्वज्ञाता ठाने पनि उनका गल्ती उनी आफैं औंल्याउन सक्दैनन् । अझ गज्जब त के भने, उनको पक्षमा बोलिदिने एक मात्र उनी नै रहेछन्, न सल्लाहकार न मन्त्री रहेछन् उनको पक्षमा प्रस्तुत हुन सक्ने । उनले नियुक्ति दिएर राखेका बिचराहरूलाई आफ्नै पद जोगाउँदै ठिक्क छ । त्यसैले सरकार कुनै पनि चुनौती सामना गर्न अतत्पर छ र साथै दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

तर प्रश्न फेरि उस्तै । ओली हटे आउने को त ? ओली हटेपछि आउने भरपर्दो अनुहार कुन ? यो अहम् प्रश्न हो, ओली हट्ने जनमत बन्नका लागि । ओली हटेर प्रधानमन्त्री बन्ने को त ? प्रचण्ड या अरू कोही ? एकै छिन मानिलिऔं, प्रचण्ड नै बन्ने भए प्रधानमन्त्री । उनी कुन अर्थमा ओलीभन्दा भिन्न हुनेछन्, उनले कस्तो विशेष ढंगले शासन सञ्चालन गर्नेछन् भन्ने प्रश्न स्वतः उत्पन्न हुन्छ र यस प्रश्नसँगै प्रतिप्रश्न उपस्थित हुन्छ । किनभने प्रचण्ड यसपूर्व दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका हुन् ।

तेस्रोपटक उनी किन प्रधानमन्त्री बन्ने ? तेस्रोपटक बन्दा के विशेष हुनेवाला छ र बन्ने ! आफूलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिरहँदा उनले यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि दिनुपर्छ भन्ने पक्कै सोचेका छैनन् । छैनन् किनभने उनी कुनै विशेष कार्यक्रमसहित बन्ने नभएर उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने भन्ने छ । उनी प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले छोडिदिनुपर्ने अनि उनी बन्ने ! बडो गजब छ । वास्तवमा ओलीइतर कित्ताको कमजोरी नै यही हो र यो कमजोरी ओलीले मज्जाले छामेका छन् । त्यसैले हो, उनी जे गर्न सक्छौ गर भनिरहेका छन् ।

ओलीइतर कित्ताले यथार्थमा पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी होइन कि संसदीय दलमा ओलीलाई आफ्नो शक्ति परीक्षा गर्न बाध्य पार्नुपर्ने हो । इतर कित्ताले अन्यत्र ऊर्जा खर्च नगरेर संसदीय दलमै ओलीलाई अल्पमतमा झार्ने उद्यम गर्नुपर्ने हो । तर कम्युनिस्टहरू पार्टी पोलिटब्युरोको शैलीबाट दीक्षित हुने भएकाले पार्टी नै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्छन् । जबकि संसदीय प्रथामा पार्टी सर्वेसर्वा भन्ने हुँदैन । यसको प्रकृति नै फरक छ । संसदीय प्रथामा जनादेश संसदीय दलमा प्रतिविम्बित र व्यक्त भएको हुन्छ अनि नेता बदल्ने सर्वाधिकार संसदीय दलमै निहित हुन्छ । सत्ताधारी पार्टीको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने हुनाले त्यस्तो नेता कम्युनिस्ट सचिवालय, स्थायी कमिटी अथवा केन्द्रीय कमिटीले हटाएर हट्दैन ।

यसर्थ, ओलीसँग राजीनामाको कचकच गर्नुसट्टा इतर कित्ताले पहिला त संसदीय दलमा आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ आफ्नो स्थिति मजबुत नभई अनेकौं पृथक् कमिटीमा जतिसुकै दबाब दिए पनि त्यो काम लाग्दैन । पक्का छ, हरेक प्रहार निष्फल हुन्छ । यस प्रथाको विशेषता नै भन्नुहोस्, यसले संसदीय दलमा नेतृत्व बदल्न यथेष्ट संख्या खोज्छ र अर्को पक्षको संख्या नपुगुन्जेल जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि पुरानै नेतृत्वको दाइँ चलिरहन्छ अनि उसले भनिरहन्छ, ‘के भनेर दिनु राजीनामा ? जे गर्न सक्छौ, गर !’

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं मात्रै देश होइन

लीला लुइँटेल

काठमाडौं उपत्यकाभित्र चारवटा नयाँ सहर निर्माण गर्न लागिएको समाचार अलि अगाडिदेखि नै सुनिँदै आएको हो । यस परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ । सम्पूर्ण देशभरिकै साना जिल्लामा गणना हुने उपत्यकाका तीन जिल्लामै सम्पूर्ण देशलाई सङ्कुचित पार्नुपर्ने कारण के रहेछ ?

सङ्घीयताका पक्षमा वकालत गर्नेहरूले देशको भौतिक विकास एवं प्रशासन राजधानीमा मात्र केन्द्रीकृत भयो भनेर उहिलेदेखि नै सर्वसाधारणको दिमाग भुटेका हुन् । तदनुरूप सङ्घीयताको स्थापना पनि भएकै हो । देशमा सङ्घीयताको व्यवस्था लागू भएपछि गाउँगाउँमै सिंहदरबार पुग्ने र गाउँको भौतिक विकास हुने भयो भनेर ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा खुसी पनि भएका थिए । तर, सत्तामा पुगेपछि तिनै सङ्घीयताका पक्षधरहरूले कथनी र करनीमा यति छिट्टै विद्रूप विपर्यास देखाउन थाले । देशका सम्पूर्ण भागको समानुपातिक विकासका लागि ल्याइएको अवधारणालाई लत्त्याएर सम्पूर्ण देशलाई काठमाडौंमा सङ्कुचित गराउने यस्ता परियोजना निर्माणमा कसको सङ्कीर्ण स्वार्थ लुकेको छ ?

विद्यमान राजधानी साँघुरो भएर वा अनेक कारण देखाउँदै राजधानी अर्को ठाउँमा सारिएका उदाहरण विश्वमा एक होइन अनेक छन् । अझ कतिपय देशमा प्रयोजनअनुरूप भिन्नभिन्नै क्षेत्रलाई राजधानी बनाएको पनि हामीले देखिरहेका छौं । अहिले काठमाडौं नै साँघुरो भएर देशको राजधानी कुनै खुला ठाउँमा सार्नुपर्ने आवश्यकता बोध भइरहेका बेला पुनः यही क्षेत्रमा बस्ती बढाएर उपत्यकालाई थप भार दिनुका पछाडि भूमिका खेल्ने तत्त्व के होला ? टाठाबाठा र आसेपासेलाई काठमाडौंमा थुपारी बाँकी बचेकालाई स्थानीय स्तरमै कुर्सीमा बसाएर गाडी चढाउन र भत्ता ख्वाउनकै लागि ल्याइएको अवधारणा हो त सङ्घीयता ?

क्षेत्रफलले अत्यन्त ठूला विकसित देशहरूको चिप्लिने सडकमा द्रुत गतिमा गाडी हाँकेर दुई–तीन घण्टा कामका लागि दैनिक घरैबाट ओहोरदोहोर गर्ने स्थितिबाट अहिले कोही नेपाली पनि अनभिज्ञ छैनन् । क्षेत्रफलका दृष्टिले नेपाल त्यति ठूलो छैन । यातायात सुविधा हुने हो भने विकसित देशमा जस्तै जुन कुनामा बसेर जहाँसुकै दैनिक काम गर्न जान सक्ने स्थिति छ हाम्रो । तर यस्ता कुरामा दृष्टि जान नसकेर काठमाडौं उपत्यकालाई साँघुरो बनाउने सङ्कीर्ण भूतले पछ्याउन किन छोडिरहेको छैन ?

विकसित मुलुकहरूमा राजधानीभन्दा निकै दूर रहेको ठाउँलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले युवाहरूलाई गाउँमा जान प्रेरित गरिन्छ । ती देशका नीतिनियमलाई परै राखेर हेर्ने हो भने पनि अहिले हामीले व्यावहारिक रूपमा देखिरहेको अवस्था नै प्रशस्त हुन्छ । अहिले देशका अधिकांश युवा अध्ययन वा कामका सिलसिलामा विदेशमा छन् । ती देशमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पाउनाका लागि कलेजको पढाइ सकेर युवाहरू सुविधासम्पन्न सहरबाट निकै टाढा गएर बसेको प्रत्यक्ष रूपमा सबैजसो नेपालीले देखेभोगेकै छौं । अन्यत्र यस्तो व्यावहारिक अभ्यास देख्दादेख्दै हाम्रा योजनाकार र नेता भनाउँदाहरूले सिङ्गो देशलाई किन काठमाडौं उपत्यकामै खुम्च्याउन खोजिरहेका हुन्, बुझिनसक्नु छ ।

अहिले जानकारी भएअनुसार काठमाडौं ईशानको क्षेत्रफल १ लाख रोपनी छ भने अन्यको १० हजार रोपनी । सुन्दा १० हजार रोपनी सुनिए पनि यो क्षेत्रफल त्यति ठूलो होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै क्षेत्रफल लगभग ३,०४२ रोपनी छ । यस दृष्टिले ईशानबाहेक अन्य सहरको क्षेत्रफल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभन्दा लगभग तीन गुणा मात्र ठूलो हुने हो । नवीन अवधारणाअनुरूप व्यवस्थित रूपमा बनाउने हो भने यी क्षेत्रमा पार्क, खेल मैदान, मन्दिर, विद्यालय क्षेत्र, बजार क्षेत्र, अस्पताल क्षेत्र एवं हरित क्षेत्र पनि चाहिएलान् । यति ठाउँमा अरू त अरू हरित क्षेत्रको स्वरूप कत्रो र कस्तो हुन्छ ? यति सानो ठाउँमा बसाउने आधुनिक सहरको स्वरूप कस्तो होला ? यति पनि विचार गर्न नसकेर काठमाडौंलाई अझै साँघुरो बनाउने सोच हामीमा किन पलाइरहेछ ? एक्काइसौं शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा आइसक्दा पनि यति साँघुरो काठमाडौंको अस्तित्व नै समाप्त गर्न केले प्रेरित गरिरहेछ ? काठमाडौं उपत्यकामा आउने पुस्ताले माटोसम्म देख्न नपाउने यस्ता योजनाका पछाडि कसको सङ्कीर्ण स्वार्थ गाँसिएको छ ? अहिले भइरहेको यति सीमित क्षेत्रफलमा त पानीलगायत न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिरहेको स्थितिमा निर्माणाधीन भनिएका यी सहरमा पानीको स्रोत के हो र न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति कसरी हुन्छ ?

काठमाडौं उपत्यका अत्यन्त उर्वरा भूमि हो । यहाँका काँक्रा, काउली र चम्सुर–पालुङ्गोको स्वाद मेरो पुस्तासम्मले सायदै बिर्सेका छन् । स्वाद र स्वास्थ्य दुवैका दृष्टिले अत्यन्त उच्चस्तरीय पाटने पालुङ्गो, भक्तपुरे काउली तथा काँक्रोका त अहिले बीउसमेत लोप नै भइसकेका छन् । यहाँको उर्वरा भूमिलाई नष्ट गरी अत्यन्त अव्यवस्थित बस्ती विस्तार गरेर विगतमा ठूलै गल्ती गरिसकेको बुझ्दाबुझ्दै हामी पुनः त्यसैको पुनरावृत्ति किन गरिरहेका छौं ? हाम्रो यो सङ्कीर्णताले काठमाडौं उपत्यका मात्र मारमा पर्ने होइन, देशका अन्य भाग सदैव अन्यायमा पिल्सिरहनेछन् भनेर हाम्रो चेतनामा किन नघुसेको ? अर्कातर्फ, देशभरिका सबै बस्ती काठमाडौंमै थुप्य्राउने हो भने अन्य भागमा किन चाहियो सडक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ?

अनि किन चाहियो समानुपातिक विकासको नारा भट्याउने सङ्घीयता ? सिङ्गो देशलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित गरेर हामीले गर्न र देखाउन खोजेको के हो ? अहिले निर्माण गर्ने भनिएका यी आधुनिक नयाँ सहरको अवधारणा र परियोजनालाई प्राथमिकताका क्रममा राखेर देशका अन्य प्रदेशमा वितरण गर्दै क्रमैसँग विस्तार गर्नेतर्फ किन कसैको पनि आँखा नखुलेको ? अझै पनि हामी आउने पुस्तालाई उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न र रोजीरोटीको खोजी गर्न काठमाडौंमै थुप्रिन किन बाध्य बनाउँदै छौं ? अझ, न्यूनतम आठ आनाको कित्ताकाट गरी खरिद–बिक्री गर्न सकिनेछ, सोभन्दा कमको कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन भन्ने सहर परियोजनाको वाक्यले देशलाई जग्गा दलालीको हातमा सुम्पिन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×