काठमाडौं मात्रै देश होइन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं मात्रै देश होइन

लीला लुइँटेल

काठमाडौं उपत्यकाभित्र चारवटा नयाँ सहर निर्माण गर्न लागिएको समाचार अलि अगाडिदेखि नै सुनिँदै आएको हो । यस परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ । सम्पूर्ण देशभरिकै साना जिल्लामा गणना हुने उपत्यकाका तीन जिल्लामै सम्पूर्ण देशलाई सङ्कुचित पार्नुपर्ने कारण के रहेछ ?

सङ्घीयताका पक्षमा वकालत गर्नेहरूले देशको भौतिक विकास एवं प्रशासन राजधानीमा मात्र केन्द्रीकृत भयो भनेर उहिलेदेखि नै सर्वसाधारणको दिमाग भुटेका हुन् । तदनुरूप सङ्घीयताको स्थापना पनि भएकै हो । देशमा सङ्घीयताको व्यवस्था लागू भएपछि गाउँगाउँमै सिंहदरबार पुग्ने र गाउँको भौतिक विकास हुने भयो भनेर ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा खुसी पनि भएका थिए । तर, सत्तामा पुगेपछि तिनै सङ्घीयताका पक्षधरहरूले कथनी र करनीमा यति छिट्टै विद्रूप विपर्यास देखाउन थाले । देशका सम्पूर्ण भागको समानुपातिक विकासका लागि ल्याइएको अवधारणालाई लत्त्याएर सम्पूर्ण देशलाई काठमाडौंमा सङ्कुचित गराउने यस्ता परियोजना निर्माणमा कसको सङ्कीर्ण स्वार्थ लुकेको छ ?

विद्यमान राजधानी साँघुरो भएर वा अनेक कारण देखाउँदै राजधानी अर्को ठाउँमा सारिएका उदाहरण विश्वमा एक होइन अनेक छन् । अझ कतिपय देशमा प्रयोजनअनुरूप भिन्नभिन्नै क्षेत्रलाई राजधानी बनाएको पनि हामीले देखिरहेका छौं । अहिले काठमाडौं नै साँघुरो भएर देशको राजधानी कुनै खुला ठाउँमा सार्नुपर्ने आवश्यकता बोध भइरहेका बेला पुनः यही क्षेत्रमा बस्ती बढाएर उपत्यकालाई थप भार दिनुका पछाडि भूमिका खेल्ने तत्त्व के होला ? टाठाबाठा र आसेपासेलाई काठमाडौंमा थुपारी बाँकी बचेकालाई स्थानीय स्तरमै कुर्सीमा बसाएर गाडी चढाउन र भत्ता ख्वाउनकै लागि ल्याइएको अवधारणा हो त सङ्घीयता ?

क्षेत्रफलले अत्यन्त ठूला विकसित देशहरूको चिप्लिने सडकमा द्रुत गतिमा गाडी हाँकेर दुई–तीन घण्टा कामका लागि दैनिक घरैबाट ओहोरदोहोर गर्ने स्थितिबाट अहिले कोही नेपाली पनि अनभिज्ञ छैनन् । क्षेत्रफलका दृष्टिले नेपाल त्यति ठूलो छैन । यातायात सुविधा हुने हो भने विकसित देशमा जस्तै जुन कुनामा बसेर जहाँसुकै दैनिक काम गर्न जान सक्ने स्थिति छ हाम्रो । तर यस्ता कुरामा दृष्टि जान नसकेर काठमाडौं उपत्यकालाई साँघुरो बनाउने सङ्कीर्ण भूतले पछ्याउन किन छोडिरहेको छैन ?

विकसित मुलुकहरूमा राजधानीभन्दा निकै दूर रहेको ठाउँलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले युवाहरूलाई गाउँमा जान प्रेरित गरिन्छ । ती देशका नीतिनियमलाई परै राखेर हेर्ने हो भने पनि अहिले हामीले व्यावहारिक रूपमा देखिरहेको अवस्था नै प्रशस्त हुन्छ । अहिले देशका अधिकांश युवा अध्ययन वा कामका सिलसिलामा विदेशमा छन् । ती देशमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पाउनाका लागि कलेजको पढाइ सकेर युवाहरू सुविधासम्पन्न सहरबाट निकै टाढा गएर बसेको प्रत्यक्ष रूपमा सबैजसो नेपालीले देखेभोगेकै छौं । अन्यत्र यस्तो व्यावहारिक अभ्यास देख्दादेख्दै हाम्रा योजनाकार र नेता भनाउँदाहरूले सिङ्गो देशलाई किन काठमाडौं उपत्यकामै खुम्च्याउन खोजिरहेका हुन्, बुझिनसक्नु छ ।

अहिले जानकारी भएअनुसार काठमाडौं ईशानको क्षेत्रफल १ लाख रोपनी छ भने अन्यको १० हजार रोपनी । सुन्दा १० हजार रोपनी सुनिए पनि यो क्षेत्रफल त्यति ठूलो होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै क्षेत्रफल लगभग ३,०४२ रोपनी छ । यस दृष्टिले ईशानबाहेक अन्य सहरको क्षेत्रफल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभन्दा लगभग तीन गुणा मात्र ठूलो हुने हो । नवीन अवधारणाअनुरूप व्यवस्थित रूपमा बनाउने हो भने यी क्षेत्रमा पार्क, खेल मैदान, मन्दिर, विद्यालय क्षेत्र, बजार क्षेत्र, अस्पताल क्षेत्र एवं हरित क्षेत्र पनि चाहिएलान् । यति ठाउँमा अरू त अरू हरित क्षेत्रको स्वरूप कत्रो र कस्तो हुन्छ ? यति सानो ठाउँमा बसाउने आधुनिक सहरको स्वरूप कस्तो होला ? यति पनि विचार गर्न नसकेर काठमाडौंलाई अझै साँघुरो बनाउने सोच हामीमा किन पलाइरहेछ ? एक्काइसौं शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा आइसक्दा पनि यति साँघुरो काठमाडौंको अस्तित्व नै समाप्त गर्न केले प्रेरित गरिरहेछ ? काठमाडौं उपत्यकामा आउने पुस्ताले माटोसम्म देख्न नपाउने यस्ता योजनाका पछाडि कसको सङ्कीर्ण स्वार्थ गाँसिएको छ ? अहिले भइरहेको यति सीमित क्षेत्रफलमा त पानीलगायत न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिरहेको स्थितिमा निर्माणाधीन भनिएका यी सहरमा पानीको स्रोत के हो र न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति कसरी हुन्छ ?

काठमाडौं उपत्यका अत्यन्त उर्वरा भूमि हो । यहाँका काँक्रा, काउली र चम्सुर–पालुङ्गोको स्वाद मेरो पुस्तासम्मले सायदै बिर्सेका छन् । स्वाद र स्वास्थ्य दुवैका दृष्टिले अत्यन्त उच्चस्तरीय पाटने पालुङ्गो, भक्तपुरे काउली तथा काँक्रोका त अहिले बीउसमेत लोप नै भइसकेका छन् । यहाँको उर्वरा भूमिलाई नष्ट गरी अत्यन्त अव्यवस्थित बस्ती विस्तार गरेर विगतमा ठूलै गल्ती गरिसकेको बुझ्दाबुझ्दै हामी पुनः त्यसैको पुनरावृत्ति किन गरिरहेका छौं ? हाम्रो यो सङ्कीर्णताले काठमाडौं उपत्यका मात्र मारमा पर्ने होइन, देशका अन्य भाग सदैव अन्यायमा पिल्सिरहनेछन् भनेर हाम्रो चेतनामा किन नघुसेको ? अर्कातर्फ, देशभरिका सबै बस्ती काठमाडौंमै थुप्य्राउने हो भने अन्य भागमा किन चाहियो सडक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ?

अनि किन चाहियो समानुपातिक विकासको नारा भट्याउने सङ्घीयता ? सिङ्गो देशलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित गरेर हामीले गर्न र देखाउन खोजेको के हो ? अहिले निर्माण गर्ने भनिएका यी आधुनिक नयाँ सहरको अवधारणा र परियोजनालाई प्राथमिकताका क्रममा राखेर देशका अन्य प्रदेशमा वितरण गर्दै क्रमैसँग विस्तार गर्नेतर्फ किन कसैको पनि आँखा नखुलेको ? अझै पनि हामी आउने पुस्तालाई उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न र रोजीरोटीको खोजी गर्न काठमाडौंमै थुप्रिन किन बाध्य बनाउँदै छौं ? अझ, न्यूनतम आठ आनाको कित्ताकाट गरी खरिद–बिक्री गर्न सकिनेछ, सोभन्दा कमको कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन भन्ने सहर परियोजनाको वाक्यले देशलाई जग्गा दलालीको हातमा सुम्पिन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि अनुसन्धानमा दीर्घरोग

२०५५ सालमा नार्कमा कर्मचारी सेवा आयोग खारेज गरी कार्यकारी निर्देशककै नेतृत्वमा पदपूर्ति समिति बनाइयो । बिरालालाई मासु कुर्न जिम्मा दिएजस्तै भयो यो, जुन नार्कको दुर्दशाको मुख्य कारक बन्यो ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

आधुनिक विकाससँगै कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान अहिले संसारभरि विशिष्टीकृत गरिएको छ । मोटामोटी रूपमा कृषि अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक अनुसन्धान, किसान आफैंले परिवार र समुदायस्तरमा गर्ने खोज र परीक्षण अनि यी दुईबीच रहेर फार्म र केन्द्रहरूमा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धानका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ ।

पहिलो, विश्वविद्यालय र मातहतका शैक्षिक संस्थानहरूले यसको अवधारणा, ज्ञान र सीपलाई निरन्तर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्छन् । दोस्रो, किसान आफैंले गरेका अनुभव र सिकाइबाट यी आफ्ना सन्तान र छिमेकीलाई सार्छन् । तेस्रो, यी दुवैका उपलब्धिलाई स्थानीय विशेषताअनुकूल बनाउन यस्तो कार्यक्षेत्रमै कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्छ । यो तेस्रो खाले अनुसन्धानबाटै व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै नयाँ अवसर सृजना गर्न निरन्तर खोज र परिमार्जन गरिन्छ । यस्तो अनुसन्धानले नै समग्र कृषि क्षेत्रलाई निरन्तर उन्नत बनाउने कृषि प्रसारमा घान हाल्ने काम गर्छ । यस्तो अनुसन्धानले खेतीपातीलाई समुदाय स्तरमा जीवन्त बनाउने विशिष्टीकृत विषयविज्ञहरूको ज्ञानलाई घरदैलोसम्म लैजाने काम गर्छ ।

तर अहिले यो तेस्रो कामको जिम्मा लिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले न त आफ्नै विवेकपूर्ण काम गर्न पाएको छ न यो कृषि उन्नत बनाउने यस्तो महत्त्वपूर्ण काम कृषि मन्त्रालयको चासोमै परेको छ । यस्तो हुनुमा अलिअलि परिषद्कै अगुवाको जमात र धेरै यसको अभिभावक ठानिएको कृषि मन्त्रालय अनि यसलाई गति छाड्न उक्साउने राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवाला जिम्मेवार छन् । नेपालमा कृषिका सरकारी फार्म र केन्द्रहरू पर्याप्त नै भए पनि यस्तो कार्यक्षेत्रमै गरिने कार्यमूलक कृषि अनुसन्धानको इतिहास भने धेरै लामो छैन । २०४४ सालसम्म कृषिका सरकारी फार्म र केन्द्रहरू कृषि विभागअन्तर्गत नै थिए । यी फार्म र केन्द्रमा काम गर्ने कृषि प्राविधिकले नै यस्तो कार्यमूलक ज्ञान उत्पादन र यिनैसँगसँगै काम गर्ने कृषि प्राविधिकहरूले यो ज्ञान, सीप र प्रविधि गाउँघरसम्म लैजान्थे । गाउँलेबाट सिकेका र तिनका अप्ठेरा दुवै एकअर्कामा आदानप्रदान गर्थे र आफ्ना बुताले भ्याएसम्म सल्टाउने कोसिस गर्थे ।

कृषि अनुसन्धान परम्परागत रूपमा विश्वविद्यालयले यसका बहुआयामिक पक्षमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिबाट गर्ने खोज र परीक्षणको दायरामा सीमित थियो । यसैका आधारमा सिकेको धेरै सैद्धान्तिक र थोरै प्रयोगात्मक ज्ञानको सीमाभित्र मात्र रहेर किसान र कृषिका समस्या र चुनौतीको सामना गर्ने प्रयास हुन्थ्यो । कृषि क्षेत्रको दायरा झनै फराकिलो हुँदै जाँदा यसमा देखिएका थप जटिलता, समस्या र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालयको धेरै सैद्धान्तिक र थोरै व्यावहारिक पढाइ मात्र सम्भव भएन । यसैले संसारभरि नै कृषि उन्नत बनाउन कार्यक्षेत्रमा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धानको लहर चल्यो ।

नेपालले पनि २०४४ सालमा कृषि विभागअन्तर्गत ललितपुरको खुमलटारमा रहने गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान सेवा केन्द्र स्थापना गर्‍यो । यो एक किसिमले कार्यमूलक अनुसन्धानलाई विशिष्टीकृत गर्ने विश्वव्यापी सोचबाट प्रभावित भएर गरिएको स्वाभाविक र व्यावहारिक निर्णय थियो । यही जगमा टेकेर २०४८ सालमा यो अनुसन्धान केन्द्रलाई आफ्नै सेवा आयोगसहितको स्वायत्त परिषद् बनाउने निर्णय भयो । यो निर्णय भारत र पाकिस्तानमा यस्तो संरचना बनेको सन्दर्भ, अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कृषि–उद्यम प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमको प्रभाव र यसमा कार्यरत अगुवाहरूको विशेष पहलमा भएको थियो ।

आन्तरिक तयारी नपुगे पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि कृषि सपार्ने महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक निर्णय भएको भन्दै धेरैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु तत्कालीन अवस्थामा स्वाभाविक थियो । १,८२३ जनाको दरबन्दीसहित बनाइएको परिषद्मा काम गर्न आवेदन मागिएसँगै कृषि मन्त्रालयका १,२०० कर्मचारीले यसलाई रोजे । यसो हुनुमा कृषि प्राविधिकको अनुसन्धानमै गहिरो रुचि, विदेशी परियोजनाको सहायता हुने हुँदा सुविधा र सुरक्षाको अपेक्षा, भत्ता र अन्य सुविधा, सधैं सरुवा हुनु नपर्ने, काठमाडौंको बसाइ र जागिरको उत्तरार्द्धमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रका कर्मचारीको ‘अब कहाँ जाने र’ भन्ने मनोभावले काम गर्‍यो । यसरी आएका धेरैको अहिले अवकाश भैसकेको छ । अहिले यीमध्येका ३५० जति मात्र बाँकी छन् । समग्रमा अहिले यसमा १,२१५ जना कार्यरत छन् । यीमध्ये २९२ जना प्रशासनिक कर्मचारी छन् । यो सम्पूर्ण कर्मचारीको २५ प्रतिशतजति हो । किनकि त्यसयता यो परिषद्मा दरबन्दी थपिएको छैन ।

२०५५ सालमा यसको कर्मचारी सेवा आयोग खारेज गरी कार्यकारी निर्देशककै नेतृत्वमा पदपूर्ति समिति बनाइयो । यो नै बिरालालाई मासु कुर्न जिम्मा दिएजस्तै भयो । परिषद्लाई आजको दुर्दशामा पुर्‍याउने मुख्य कारण यही बन्यो । परिषद्को स्वतः अध्यक्ष हुने कृषिमन्त्रीले आफूअनुकूलका कार्यकारी नियुक्त गर्ने र यिनैका सहयोगमा परिषद्मा आफ्ना आसेपासे र पहुँचवाला भर्ना गर्ने अभियानै चल्यो । यसरी राम्राभन्दा हाम्रा नै कृषि वैज्ञानिक र प्रशासक बन्न पाउने रोजाइमा परे ।

अर्को कुरा, प्राविधिकभन्दा अलि फुर्सदिला प्रशासनिक कर्मचारीले यिनै मन्त्री र हाकिमको चाकरी गर्ने गरेका छन् भन्ने गुनासो अहिले पनि सुनिन्छ । यति थोरै कर्मचारी रहेको परिषद्मा समेत सबै पार्टीका ट्रेड युनियन छन् । यिनले गर्ने खुसामद, लेनदेन र जालझेल नै यो परिषद्को नियति बनिरहेको यथार्थ यहाँका कर्मचारीहरूले नै स्वीकार गर्ने गरेका छन् । यसको बेथिति बसाउने काममा माथिबाटै आउने बजेट र यसको वितरणसमेत उत्तिकै जिम्मेवार छ । २०७१/७२ सालसम्म कृषि मन्त्रालयले एकमुस्ट रकम उपलब्ध गराउँथ्यो र यही परिषद्ले बाँडफाँट गर्ने गर्थ्यो, जुन परिषद्कै प्राथमिकतामा उपयोग हुन्थ्यो । साथै मन्त्रालयको जिम्मेवार नेतृत्वको यसको सदुपयोगमा केही चासो रहन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट वितरण प्रणाली अपनाएसँगै सीधै बजेट विनियोजन गर्न थाल्यो । यसले माथिको मुख ताक्ने मात्र बनाएन, अनुसन्धानको प्राथमिकता र यसमा गर्ने राज्यको लगानीको मर्म नै तुहियो ।

आवश्यक बजेट र कार्यक्रमको कुनै मापदण्ड रहेन । माथिकै तजबिजमा हचुवाका भरमा कनिका छर्ने काम भयो, जुन अहिलेसम्म जारी छ । यति हुँदाहुँदै पनि यसमा कार्यरत लगनशील वैज्ञानिक र अन्य कर्मचारीले मिहिनेतपूर्वक काम गरेर राम्रा परिणाम ल्याएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । तिनको योगदानको समेत उपेक्षा भएको छ ।

यसै कारण अहिले वैज्ञानिकको विज्ञान थाकेको छ र पराजित भएर घोसेमुन्टो लगाएको छ । प्रशासनिक र प्राविधिक भन्ने जुँगे लडाइँ चलिरहेको छ । अहिलेको गाईजात्रे सत्ताको अनुहार यही खुमलटारको पर्खालभित्र प्रस्ट देखिन्छ ।यस्तो अनुसन्धानको मर्म हाम्रो खेतीपाती उन्नत बनाउन प्रकृतिको पुनरुत्पादन प्रक्रिया र भिन्न परिवेशमा यसको उत्पादन अनुकूलन, क्षमता र यसका जोखिमहरू व्यावहारिक रूपमा निवारण गर्ने विधि हो । यो नबुझी खेतीपाती उन्नत बनाउनका लागि यसको योगदानको महत्त्व र मर्म पनि बुझिँदैन ।

यो मर्म यस्तो खोजमा रातोदिन तल्लीन कृषि अनुसन्धानका अगुवाले जति अरू कसैले बुझेका हुँदैनन् । शताब्दियौंदेखि यिनै अगुवाका खोज र सृजनाले प्रकृतिको यो अपार ज्ञान भण्डार युवापुस्ता र समग्र किसान समुदायमा निरन्तर हस्तान्तरण हुँदै आएको छ र यसैबाट कृषि ज्ञानको समग्र सामाजिक विश्वविद्यालय बन्छ । तर यस्तो कृषि सपार्न जरामै पानी हाल्ने जिम्मेवारी बोकेका केही ऊर्जाशील कृषि वैज्ञानिक माथि उल्लिखित जटिलताको गलगाँडसँगै कुण्ठा र हीनतामा घरदेखि खुमलटारसम्म धाउने गर्छन् । सँगै, यिनका संगीसाथी नेपालमा अनुसन्धानको काम छैन भन्ने कुण्ठित मनोवृत्तिबाट दीक्षित हुँदै मुग्लान पसेका छन् । यसरी उच्च तहको शैक्षिक जनशक्ति पलायनको प्रभाव परिषद्मा समेत परेको छ ।

अहिले कोरोनाका कारण खानेकुराको सम्भावित संकटको चर्चा र चासो बढेको छ । यसबाट हाम्रो खेतीपातीको विवेक फर्काउनुपर्छ भन्ने होससम्म फर्केको छ । फेरिँदो सन्दर्भमा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई भविष्यका लागि उपयोगी र यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तत्कालै पहल थाल्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वायत्त, आत्मनिर्भर, स्वचालित परिषद् र अन्तरनिर्भर संयन्त्रको स्पष्ट ढाँचा र दृष्टिकोणसहित यसलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ । सँगै, समग्रतामा कृषिका बहुआयामिक पक्षहरूको गहिरो विश्लेषण गरी भविष्यमुखी कृषिको ढाँचा बनाउने यो उपयुक्त बेला हो । यो कुरा आत्मसात् गरी अहिले कृषि सपार्ने बहसलाई सार्थक बनाउन एउटा समावेशी विद्वत् समूह बनाउने सोचले यस्तो परिषद्को परिकल्पना सार्थक बनाउन सहजीकरण गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×