कृषि अनुसन्धानमा दीर्घरोग- विचार - कान्तिपुर समाचार

कृषि अनुसन्धानमा दीर्घरोग

२०५५ सालमा नार्कमा कर्मचारी सेवा आयोग खारेज गरी कार्यकारी निर्देशककै नेतृत्वमा पदपूर्ति समिति बनाइयो । बिरालालाई मासु कुर्न जिम्मा दिएजस्तै भयो यो, जुन नार्कको दुर्दशाको मुख्य कारक बन्यो ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

आधुनिक विकाससँगै कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान अहिले संसारभरि विशिष्टीकृत गरिएको छ । मोटामोटी रूपमा कृषि अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक अनुसन्धान, किसान आफैंले परिवार र समुदायस्तरमा गर्ने खोज र परीक्षण अनि यी दुईबीच रहेर फार्म र केन्द्रहरूमा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धानका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ ।

पहिलो, विश्वविद्यालय र मातहतका शैक्षिक संस्थानहरूले यसको अवधारणा, ज्ञान र सीपलाई निरन्तर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्छन् । दोस्रो, किसान आफैंले गरेका अनुभव र सिकाइबाट यी आफ्ना सन्तान र छिमेकीलाई सार्छन् । तेस्रो, यी दुवैका उपलब्धिलाई स्थानीय विशेषताअनुकूल बनाउन यस्तो कार्यक्षेत्रमै कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्छ । यो तेस्रो खाले अनुसन्धानबाटै व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै नयाँ अवसर सृजना गर्न निरन्तर खोज र परिमार्जन गरिन्छ । यस्तो अनुसन्धानले नै समग्र कृषि क्षेत्रलाई निरन्तर उन्नत बनाउने कृषि प्रसारमा घान हाल्ने काम गर्छ । यस्तो अनुसन्धानले खेतीपातीलाई समुदाय स्तरमा जीवन्त बनाउने विशिष्टीकृत विषयविज्ञहरूको ज्ञानलाई घरदैलोसम्म लैजाने काम गर्छ ।

तर अहिले यो तेस्रो कामको जिम्मा लिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले न त आफ्नै विवेकपूर्ण काम गर्न पाएको छ न यो कृषि उन्नत बनाउने यस्तो महत्त्वपूर्ण काम कृषि मन्त्रालयको चासोमै परेको छ । यस्तो हुनुमा अलिअलि परिषद्कै अगुवाको जमात र धेरै यसको अभिभावक ठानिएको कृषि मन्त्रालय अनि यसलाई गति छाड्न उक्साउने राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवाला जिम्मेवार छन् । नेपालमा कृषिका सरकारी फार्म र केन्द्रहरू पर्याप्त नै भए पनि यस्तो कार्यक्षेत्रमै गरिने कार्यमूलक कृषि अनुसन्धानको इतिहास भने धेरै लामो छैन । २०४४ सालसम्म कृषिका सरकारी फार्म र केन्द्रहरू कृषि विभागअन्तर्गत नै थिए । यी फार्म र केन्द्रमा काम गर्ने कृषि प्राविधिकले नै यस्तो कार्यमूलक ज्ञान उत्पादन र यिनैसँगसँगै काम गर्ने कृषि प्राविधिकहरूले यो ज्ञान, सीप र प्रविधि गाउँघरसम्म लैजान्थे । गाउँलेबाट सिकेका र तिनका अप्ठेरा दुवै एकअर्कामा आदानप्रदान गर्थे र आफ्ना बुताले भ्याएसम्म सल्टाउने कोसिस गर्थे ।

कृषि अनुसन्धान परम्परागत रूपमा विश्वविद्यालयले यसका बहुआयामिक पक्षमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिबाट गर्ने खोज र परीक्षणको दायरामा सीमित थियो । यसैका आधारमा सिकेको धेरै सैद्धान्तिक र थोरै प्रयोगात्मक ज्ञानको सीमाभित्र मात्र रहेर किसान र कृषिका समस्या र चुनौतीको सामना गर्ने प्रयास हुन्थ्यो । कृषि क्षेत्रको दायरा झनै फराकिलो हुँदै जाँदा यसमा देखिएका थप जटिलता, समस्या र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालयको धेरै सैद्धान्तिक र थोरै व्यावहारिक पढाइ मात्र सम्भव भएन । यसैले संसारभरि नै कृषि उन्नत बनाउन कार्यक्षेत्रमा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धानको लहर चल्यो ।

नेपालले पनि २०४४ सालमा कृषि विभागअन्तर्गत ललितपुरको खुमलटारमा रहने गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान सेवा केन्द्र स्थापना गर्‍यो । यो एक किसिमले कार्यमूलक अनुसन्धानलाई विशिष्टीकृत गर्ने विश्वव्यापी सोचबाट प्रभावित भएर गरिएको स्वाभाविक र व्यावहारिक निर्णय थियो । यही जगमा टेकेर २०४८ सालमा यो अनुसन्धान केन्द्रलाई आफ्नै सेवा आयोगसहितको स्वायत्त परिषद् बनाउने निर्णय भयो । यो निर्णय भारत र पाकिस्तानमा यस्तो संरचना बनेको सन्दर्भ, अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कृषि–उद्यम प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमको प्रभाव र यसमा कार्यरत अगुवाहरूको विशेष पहलमा भएको थियो ।

आन्तरिक तयारी नपुगे पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि कृषि सपार्ने महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक निर्णय भएको भन्दै धेरैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु तत्कालीन अवस्थामा स्वाभाविक थियो । १,८२३ जनाको दरबन्दीसहित बनाइएको परिषद्मा काम गर्न आवेदन मागिएसँगै कृषि मन्त्रालयका १,२०० कर्मचारीले यसलाई रोजे । यसो हुनुमा कृषि प्राविधिकको अनुसन्धानमै गहिरो रुचि, विदेशी परियोजनाको सहायता हुने हुँदा सुविधा र सुरक्षाको अपेक्षा, भत्ता र अन्य सुविधा, सधैं सरुवा हुनु नपर्ने, काठमाडौंको बसाइ र जागिरको उत्तरार्द्धमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रका कर्मचारीको ‘अब कहाँ जाने र’ भन्ने मनोभावले काम गर्‍यो । यसरी आएका धेरैको अहिले अवकाश भैसकेको छ । अहिले यीमध्येका ३५० जति मात्र बाँकी छन् । समग्रमा अहिले यसमा १,२१५ जना कार्यरत छन् । यीमध्ये २९२ जना प्रशासनिक कर्मचारी छन् । यो सम्पूर्ण कर्मचारीको २५ प्रतिशतजति हो । किनकि त्यसयता यो परिषद्मा दरबन्दी थपिएको छैन ।

२०५५ सालमा यसको कर्मचारी सेवा आयोग खारेज गरी कार्यकारी निर्देशककै नेतृत्वमा पदपूर्ति समिति बनाइयो । यो नै बिरालालाई मासु कुर्न जिम्मा दिएजस्तै भयो । परिषद्लाई आजको दुर्दशामा पुर्‍याउने मुख्य कारण यही बन्यो । परिषद्को स्वतः अध्यक्ष हुने कृषिमन्त्रीले आफूअनुकूलका कार्यकारी नियुक्त गर्ने र यिनैका सहयोगमा परिषद्मा आफ्ना आसेपासे र पहुँचवाला भर्ना गर्ने अभियानै चल्यो । यसरी राम्राभन्दा हाम्रा नै कृषि वैज्ञानिक र प्रशासक बन्न पाउने रोजाइमा परे ।

अर्को कुरा, प्राविधिकभन्दा अलि फुर्सदिला प्रशासनिक कर्मचारीले यिनै मन्त्री र हाकिमको चाकरी गर्ने गरेका छन् भन्ने गुनासो अहिले पनि सुनिन्छ । यति थोरै कर्मचारी रहेको परिषद्मा समेत सबै पार्टीका ट्रेड युनियन छन् । यिनले गर्ने खुसामद, लेनदेन र जालझेल नै यो परिषद्को नियति बनिरहेको यथार्थ यहाँका कर्मचारीहरूले नै स्वीकार गर्ने गरेका छन् । यसको बेथिति बसाउने काममा माथिबाटै आउने बजेट र यसको वितरणसमेत उत्तिकै जिम्मेवार छ । २०७१/७२ सालसम्म कृषि मन्त्रालयले एकमुस्ट रकम उपलब्ध गराउँथ्यो र यही परिषद्ले बाँडफाँट गर्ने गर्थ्यो, जुन परिषद्कै प्राथमिकतामा उपयोग हुन्थ्यो । साथै मन्त्रालयको जिम्मेवार नेतृत्वको यसको सदुपयोगमा केही चासो रहन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट वितरण प्रणाली अपनाएसँगै सीधै बजेट विनियोजन गर्न थाल्यो । यसले माथिको मुख ताक्ने मात्र बनाएन, अनुसन्धानको प्राथमिकता र यसमा गर्ने राज्यको लगानीको मर्म नै तुहियो ।

आवश्यक बजेट र कार्यक्रमको कुनै मापदण्ड रहेन । माथिकै तजबिजमा हचुवाका भरमा कनिका छर्ने काम भयो, जुन अहिलेसम्म जारी छ । यति हुँदाहुँदै पनि यसमा कार्यरत लगनशील वैज्ञानिक र अन्य कर्मचारीले मिहिनेतपूर्वक काम गरेर राम्रा परिणाम ल्याएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । तिनको योगदानको समेत उपेक्षा भएको छ ।

यसै कारण अहिले वैज्ञानिकको विज्ञान थाकेको छ र पराजित भएर घोसेमुन्टो लगाएको छ । प्रशासनिक र प्राविधिक भन्ने जुँगे लडाइँ चलिरहेको छ । अहिलेको गाईजात्रे सत्ताको अनुहार यही खुमलटारको पर्खालभित्र प्रस्ट देखिन्छ ।यस्तो अनुसन्धानको मर्म हाम्रो खेतीपाती उन्नत बनाउन प्रकृतिको पुनरुत्पादन प्रक्रिया र भिन्न परिवेशमा यसको उत्पादन अनुकूलन, क्षमता र यसका जोखिमहरू व्यावहारिक रूपमा निवारण गर्ने विधि हो । यो नबुझी खेतीपाती उन्नत बनाउनका लागि यसको योगदानको महत्त्व र मर्म पनि बुझिँदैन ।

यो मर्म यस्तो खोजमा रातोदिन तल्लीन कृषि अनुसन्धानका अगुवाले जति अरू कसैले बुझेका हुँदैनन् । शताब्दियौंदेखि यिनै अगुवाका खोज र सृजनाले प्रकृतिको यो अपार ज्ञान भण्डार युवापुस्ता र समग्र किसान समुदायमा निरन्तर हस्तान्तरण हुँदै आएको छ र यसैबाट कृषि ज्ञानको समग्र सामाजिक विश्वविद्यालय बन्छ । तर यस्तो कृषि सपार्न जरामै पानी हाल्ने जिम्मेवारी बोकेका केही ऊर्जाशील कृषि वैज्ञानिक माथि उल्लिखित जटिलताको गलगाँडसँगै कुण्ठा र हीनतामा घरदेखि खुमलटारसम्म धाउने गर्छन् । सँगै, यिनका संगीसाथी नेपालमा अनुसन्धानको काम छैन भन्ने कुण्ठित मनोवृत्तिबाट दीक्षित हुँदै मुग्लान पसेका छन् । यसरी उच्च तहको शैक्षिक जनशक्ति पलायनको प्रभाव परिषद्मा समेत परेको छ ।

अहिले कोरोनाका कारण खानेकुराको सम्भावित संकटको चर्चा र चासो बढेको छ । यसबाट हाम्रो खेतीपातीको विवेक फर्काउनुपर्छ भन्ने होससम्म फर्केको छ । फेरिँदो सन्दर्भमा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई भविष्यका लागि उपयोगी र यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तत्कालै पहल थाल्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वायत्त, आत्मनिर्भर, स्वचालित परिषद् र अन्तरनिर्भर संयन्त्रको स्पष्ट ढाँचा र दृष्टिकोणसहित यसलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ । सँगै, समग्रतामा कृषिका बहुआयामिक पक्षहरूको गहिरो विश्लेषण गरी भविष्यमुखी कृषिको ढाँचा बनाउने यो उपयुक्त बेला हो । यो कुरा आत्मसात् गरी अहिले कृषि सपार्ने बहसलाई सार्थक बनाउन एउटा समावेशी विद्वत् समूह बनाउने सोचले यस्तो परिषद्को परिकल्पना सार्थक बनाउन सहजीकरण गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खेलकुद ऐन कार्यान्वयनका चुनौती

सम्पादकीय

विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न मुलुकमा व्यावसायिक खेलकुद अपरिहार्य भएको धेरै भइसक्यो । कुनै बेलाका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले समेत पछाडि छोडिसक्दा पनि हाम्रो देश अझै ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ जस्ता नारामै घस्रिरहेको छ । खासमा त यही नाराकै पनि उचित कार्यान्वयन भएको छैन ।

बल्लतल्ल अघि बढिरहेका अर्ध–व्यावसायिक खेल गतिविधिहरू न स्वास्थ्यका लागि खेलकुद हुन सकेका छन्, न विश्व खेलकुद वृत्तमा स्थापित हुन नै पर्याप्त छन् । अपवादबाहेक दक्षिण एसियाली स्तरभन्दा माथिल्ला पदक जित्नु अझै पनि सपनाझैं छ । यसैबीच, हालै लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ ले भने नेपाली खेलकुदलाई व्यावसायिकतातर्फ धकेल्ने कोसेढुंगाका रूपमा काम गर्न सक्ने धेरैको अपेक्षा छ । यसका केही प्रावधानप्रति भएको विरोधका कारण सही कार्यान्वयनको चुनौती भने उत्तिकै छ ।

ऐन आउनु मात्रै सबथोक होइन, खेलकुद नेतृत्वले यसका राम्रा पक्षहरूको जति उचित ढंगले कार्यान्वयन गर्छ, खेलकुदको विकास त्यसमै भर पर्छ । समयानुकूल परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी नेपालमा खेलकुद ऐन परिवर्तन भएको तेस्रोपल्ट हो । खेलकुद मन्त्रालय स्थापना हुनु धेरैअगाडि खेलकुदको नियमन गर्ने स्वशासित निकायका रूपमा २०१५ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को स्थापना भएको थियो । यसबीचमा २०२१ र २०४८ गरी दुईपल्ट खेलकुद ऐन जारी भए । संघीय संरचनाअनुकूल हुनेगरी पछिल्लोपल्ट गत असार १७ गते ऐन लागू भएको हो । नयाँ ऐनको कार्यान्वयन राखेप सदस्यसचिव चयन प्रक्रियादेखि नै सुरु भइसकेको छ । नियमावली आउन बाँकी छ ।

कतिपयले यस ऐनप्रति प्रगतिशील नभएको, शक्ति सन्तुलनमा हेलचक्र्याइँ गरेको तथा स्वायत्त संस्थाको अधिकार कटौती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । खेलकुदको नियमन गर्न मन्त्रालय अधिक महत्त्वाकांक्षी बनेको पनि ऐनका प्रावधानहरूबाट महसुस गर्न सकिन्छ । अघिल्लो ऐनमा खेलकुदको क्षेत्रमा मन्त्रालय गौण हुने र राखेपका कार्यकारी सदस्यसचिवकै एकल अधिकारमा खेलकुद सञ्चालन हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्दै अहिले राखेपका अधिकांश अधिकार खेलकुद मन्त्रालयमा निहित गरिएको छ । राखेप सञ्चालनका लागि ३७ सदस्यीय जम्बो बोर्ड बन्नेछ र सदस्यसचिवलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न ७ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको परिकल्पना गरिएको छ । यो समितिमा पदेनबाहेक बोर्डकै सदस्य रहनेछन् ।

नयाँ ऐनले प्रचलित अभ्यासविपरीत खेलकुदमा तीन शक्तिको उदय गराएको छ । राखेपसहित खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीचको शक्ति सन्तुलनमै अब नेपालको खेलकुदको विकास निर्भर हुनेछ । स्वायत्त भनिएको राखेपको काम–कारबाहीमा मन्त्रालयले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । त्यति मात्र होइन, ऐनले राखेपलाई उपेक्षा गरी खेलकुदको संरचना निर्माण र संरक्षण गर्ने अधिकार मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तीनै शक्तिबीच सन्तुलन हुँदा यो ऐन प्रगतिशील देखिन्छ तर, तालमेल बिग्रँदा खेलकुदले उल्टो बाटो तय गर्ने डर त्यत्तिकै छ ।

ओलम्पिक कमिटीले लामो समयदेखि खेल संघहरूलाई स्वायत्त र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । नयाँ ऐनले खेल संघहरू राखेप वा मन्त्रालय कोप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने अन्योल कायमै राखेको छ । समग्र बजेटको ०.०६४ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको खेलकुदमा खेल संघ स्वायत्त र आत्मनिर्भर बनाउन अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरिएको पनि पाइँदैन । फुटबल, क्रिकेटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउने क्षेत्र छाडेर अरू सबैजसो संघहरू राखेपकै अनुदानमा चलिरहेका छन् । सराहनीय पक्ष, नयाँ ऐनले ओलम्पिक कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रअनुसार कार्यसम्पादन गर्न उन्मुक्ति दिएको छ । यसले लामो समयदेखि नेपालमा व्याप्त दुई ओलम्पिक कमिटीको विवाद साम्य गरेको छ । ऐनमा ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमार्फत लिएको आर्थिक सहयोगबारे सरकारलाई जानकारी गराउन नपर्ने व्यवस्था भने विरोधाभासपूर्ण छ । जबकि, अन्य सबैले विदेशी सहयोगको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली खेलकुदको मुख्य नियमनकारी निकाय राखेप र ओलम्पिक कमिटीबीच जुँगाको लडाइँ पहिलेदेखिकै हो । राखेप सदस्यसचिव भइरहेका व्यक्तिहरू ओलम्पिक कमिटीका लागि मरिहत्ते गर्ने परिपाटी आजपर्यन्त छ । राज्य सञ्चालित खेलकुद संरचना भएका देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको मुख्य जिम्मेवारी त्यस देशको ओलम्पिक कमिटीकै हुने गर्छ । तर व्यक्ति र प्रवृत्तिका कारण नेपालको ओलम्पिक कमिटीलाई परिषद्ले त के सरकारले नै पनि पत्याउने आधार अहिलेसम्म बनेको छैन । प्रवृत्ति फेर्ने हो भने ऐनअनुसार अझै पनि ओलम्पिकले सर्वोच्च निकाय बन्ने अवसर पाएको छ ।

खेलकुद ऐनमा विवाद भइरहेका उल्लिखित प्रावधानबारे पर्याप्त बहस हुनुपर्छ । किनभने, संघीय संसद्को दुवै सदनमा पर्याप्त छलफल भएर यो पारित भएको दाबी गरिए पनि कतिपय सरोकारवालाले आफूहरूको राय संकलन नगरिएको आरोप लगाएका छन् । उचित विमर्श हुन सक्यो भने यस्ता आरोप तथा तर्कहरूको औचित्य भए–नभएको थाहा हुन्छ । र, आवश्यक परेमा ऐन पुनः संशोधन गर्न पनि सबै पक्ष लचिलो हुनुपर्छ । संशोधनको आवश्यकता नदेखिए यसको उचित कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जुट्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, पछि परेको नेपाली खेलकुदलाई माथि उठाउन कुनै बहाना बाँकी राख्नु हुँदैन । कार्यक्षेत्र र अधिकारको विवादमै अब पनि समग्र खेलकुदको विकास रोकिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×