बलियो सरकारको प्राथमिकताबाहिर परराष्ट्र सेवा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलियो सरकारको प्राथमिकताबाहिर परराष्ट्र सेवा

सम्पर्क र भनसुनका आधारमा अवसर पाउनेले आज्ञापालन त गर्ला, तर मात्र आज्ञापालनले कूटनीतिलाई परिपक्व बनाउँदैन ।
दिनेश भट्टराई

काठमाडौँ — नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल परराष्ट्र सेवालाई संस्थागत गर्ने, विशिष्टीकृत स्वरूपमा विकास गर्ने कार्य राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन र कूटनीतिक संयन्त्रहरूको जिम्मा पाएको परराष्ट्र मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वको निसाना बनिरहेको छ । त्यसैले परराष्ट्र सेवाका लागि यो समय चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

यी चुनौतीहरू अन्तरसम्बन्धित र अन्योन्याश्रित देखिन्छन् । छिमेकी राष्ट्रबीच सहयोग, समवन्य, समझदारी र ऐक्यबद्धताको आवश्यकता रहन्छ । सहयोग, समझदारी र सद्भावको वातावरणको निर्माणचाहिँ असल र परिपक्व कूटनीतिले गर्छ । निरीहता र दम्भले कूटनीति चल्दैन ।

देशभित्र राज्यका विभिन्न संयन्त्रबीच समवन्य गरेर परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्ने कूटनीतिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । प्रभावकारी कूटनीतिक संयन्त्रले मात्र चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्छ । तर, कूटनीतिक संयन्त्र सञ्चालनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सबल, सदृढ र सशक्त पार्नुपर्ने घडीमा सरकारका तर्फबाट विद्यमान नेपाल परराष्ट्र सेवाको अवधारणालाई कमजोर र अवमूल्यन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ ।

परराष्ट्र सेवाको अवधारणा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सरकारको पालामा २०१६ सालमा सुरु भएको हो । त्यति बेला प्रतिस्पर्धाबाट परराष्ट्र सेवा भनेरै केही उम्मेदवारको प्रवेश सुरु भयो । तत्कालीन सरकारले छुट्टै परराष्ट्र सेवालाई सशक्त, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्‍यो । पाँचवर्षे निर्वाचित सरकारलाई अठार महिनामै अपदस्थ गरेर राजाबाट नियन्त्रित पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि त्यो पहल निस्तेज हुन पुग्यो । पञ्चायत व्यवस्थामा पनि २०१८ सालमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालले परराष्ट्र सेवा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारहरूको २५ वर्षे उमेरको सीमा राखेर परराष्ट्र सेवा बनाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । दरबारनिकट केही व्यक्तिको निजी स्वार्थका कारण खनालको प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको हो । खनालको प्रस्तावलाई निस्तेज पार्न सकेकामा तत्कालीन शासकहरू सफलताको आत्मरतिमा रमाए । नेपालको प्रशासन सेवाअन्तर्गत परराष्ट्र समूहलाई विभिन्न समयमा शासकको स्वार्थअनुसार कमजोर बनाएर चलखेल भइरह्यो । परराष्ट्र सेवामा व्यावसायिकताको जग बसाल्नुअघि नै चौतर्फी आक्रमण सुरु भयो, कसरी कमजोर पार्ने भन्नेमा शासकहरू तल्लीन रहे । पञ्चायती समयदेखि प्रजातान्त्रिक काल र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि लोकसेवा आयोगलाई बेवास्ता गरेर अन्य सेवा अन्तर्गतका प्रभावशाली उम्मेदवारहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रवेश गराउने क्रम जारी रह्यो ।

२०७२ सालमा आएर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले छुट्टै परराष्ट्र सेवा गठन गर्ने गरी तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् (संविधानसभा) बाट अनुमोदन गराई परराष्ट्र सेवालाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । अन्य मन्त्रालयबाट परराष्ट्र सेवामा सचिव ल्याउन बेलाबखत हुने चलखेलमा रोक लगायो । त्यसबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमै वर्षौंदेखि काम गरेका व्यक्ति परराष्ट्र सचिव बन्ने अवसर प्राप्त भयो । कोइरालापछिका सरकारले नेपाल परराष्ट्र सेवा ऐन/नियमावली बनाएर सेवालाई सुदृढ र संस्थागत गर्नुको सट्टा विगत पाँच वर्षसम्म ऐन/नियमावली आउन दिइएन । नियतवश आलटाल गर्दै गइयो । वर्तमानको बलियो सरकारको नीतिमा समेत कूटनीति प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन ।

हालै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले छुट्टै नेपाल परराष्ट्र सेवा गठन गर्नुपर्ने अवधारणाको पूर्ण रूपमा अवमूल्यन गरेको छ । ऐनमा राखिएका परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको पदस्थापन, पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, सचिव नियुक्ति लगायतका प्रावधान परराष्ट्र सेवाको विशिष्टीकृत स्वरूपसँग मेल खाँदैनन् । प्रस्तावित ऐनबाट कूटनीतिका लागि चाहिने खँदिलो अनुभव, दक्षता लगायतलाई बेवास्ता गर्दै परराष्ट्र सेवालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास भएको छ । यसले सम्पूर्ण कूटनीतिक संयन्त्रलाई प्रभावित बनाउँदै परराष्ट्र सेवालाई जरैदेखि उखेल्ने चेष्टा गरेको छ ।

मुलुक जटिल र चुनौतीको चौबाटोमा खडा छ । कूटनीतिक संयन्त्र बाटो बिराएको बटुवाजस्तो हुन पुगेको छ । कूटनीतिक संवेदनशीलता नै नबुझेका व्यक्ति राजदूत नियुक्ति गर्ने दलीय प्रतिस्पर्धाले परराष्ट्र सेवाको अवमूल्यन हुने गरेको छ । देशको भू–राजनीतिक अवस्थिति, संवेदनशीलतामा विदेशी चलखेल/खिचातानी बढ्दै जाँदा सरकार बचे–खुचेको परराष्ट्र सेवाको संरचना भत्काउन तल्लीन देखिएको छ ।

विषम र चुनौतीपूर्ण यस घडीमा परराष्ट्र सचिव जुनसुकै सेवाबाट भित्र्याउन सकिने प्रावधान गरिनु आफैंमा नियोजित देखिन्छ । त्यसले जटिल चुनौतीहरूको गम्भीरता नबुझ्ने त छँदै छ, कूटनीतिक कमजोरीलाई अझ फराकिलो बनाउनेछ । जबकि तीव्र रूपले बदलिँदो विश्वको भू–राजनीतिक परिदृश्य र शक्ति–सन्तुलनको चुनौती र गम्भीरता बुझ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा अभ्यासअनुरूप छुट्टै परराष्ट्र सेवा ऐन नियमावली बनाएर यसलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नु समयको माग हो ।

अन्य मन्त्रालयका तुलनामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरकारको कमै ध्यान जाने गरेको पाइन्छ । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचना पुरानो छ । यसको पुनःसंरचना गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर्मचारीहरूको नियुक्ति कूटनीतिक सेवाका लागि लिने प्रावधानलाई अझै प्रतिबद्ध र अनुशासित बनाउन आवश्यक छ । परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत कूटनीतिक तालिम अनिवार्य गर्ने, अंग्रेजीबाहेक थप एक विदेशी भाषा सिक्न अनिवार्य गर्ने, बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने, धेरै संख्यामा नियोगहरू राख्नुको सट्टा आवश्यकता र औचित्य हेरी संख्या निर्धारण गर्ने, विशेषज्ञको विकास गर्ने, सेवालाई समावेशी बनाउने, र आवश्यक स्रोत–साधनको सुनिश्चितता गर्ने गरे मात्र कूटनीतिक संयन्त्र बलियो र प्रभावकारी हुने हो ।

वर्तमानमा छिमेकीसँगको नेपालको सम्बन्ध जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । यसका कारण विश्वको ध्यान पनि सुषुप्त रूपमा नेपालतिरै खिचिन पुगेको छ । संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय घटना र परिघटनाबाट अछुतो रहन सक्दैन । छिमेकमा विकसित र विश्वस्तरमा भइरहेका घटनाक्रमको बहसलाई डोर्‍याउन सक्ने, कसले, कहाँ, कति बेला, कुन स्तरमा, कुन सन्दर्भमा के भन्छन्, त्यसको हाम्रो राष्ट्रिय/हित/सम्मानमा कस्तो सम्भावित प्रभाव होला, यसको पछाडिको बृहत् उद्देश्य र त्यसमा अन्तर्निहित मर्म बुझ्न सक्ने, त्यसको चिरफार गरेर वस्तुगत विश्लेषणसहित राय प्रस्तुत गर्नुका साथै राष्ट्रहित रक्षाका लागि उपाय सुझाउन सक्ने कूटनीतिक संयन्त्रको खाँचो खट्किरहेको समयमा यसलाई कमजोर पार्नु समयको प्रवाहविरुद्ध लाग्नु हो । देशको इतिहास र भूगोलको यथार्थलाई बुझ्न नखोज्नु हो । यस्तै मनस्थिति रहिरहने हो भने समस्या र चुनौतीले हामीलाई थिच्दै जानेछन् ।

सबल, सुदृढ र प्रभावकारी कूटनीतिक संयन्त्र नै नेपालजस्तो राष्ट्रको सम्मान, सुरक्षा र विकासको पहिलो र अन्तिम शस्त्र हो । समय नघर्किंदै राज्य नेतृत्वले यसलाई बुझ्नुपर्छ र कूटनीतिक संयन्त्रलाई सुदृढ गर्न लाग्नुपर्छ । हामीले अरूलाई बुझ्न सक्नुपर्छ र हाम्राबारे पनि उनीहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छÙ छिमेक र मित्रराष्ट्रबाट सद्भाव, समझदारी, सहानुभूति र समर्थन लिन सक्नुपर्छ । र, यसमा कूटनीतिज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

एक जना कूटनीतिज्ञको गहिरो, दर्बिलो र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनले सरकारी नीतिनिर्माणमा कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयलाई अमेरिकी अनुभवले स्पष्ट पार्छ । ९ सेप्टेम्बर १९२६ मा अमेरिकी परराष्ट्र सेवा प्रवेश गरेका जर्ज एफ केनान दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै १९४६ मा मस्कोस्थित अमेरिकी दूतावासमा सरुवा भए । वासिङ्टनले उनलाई सोभियत संघसँग केकस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्ला भनेर सोध्यो । केनानले जवाफमा स्टेट डिपार्टमेन्टमा प्रतिवेदन टेलिग्राफ पठाए, जसमा एउटा शब्द थियो— ‘कन्टेनमेन्ट’ । अर्थात्, सोभियत संघ/कम्युनिज्मको चुनौती सामना र रोकथाम गर्ने रणनीति । प्रतिवेदनको आशय थियो— राजनीतिक व्यवस्थाका कारण सोभियत संघको काम गर्ने तरिका पत्यारिलो छैनÙ कम्युनिस्टहरू प्रजातान्त्रिक खुला समाजको जीवनशैली बिथोल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई तोड्ने प्रयास गर्छन्Ù त्यसैले उनीहरूको प्रत्येक कदम रोक्न सक्नुपर्छ । उनको प्रतिवेदनको शब्द ‘कन्टेनमेन्ट’ बारे नीति–निर्माताबीच वासिङ्टनमा मन्थन भयो । उनको रणनीतिसँग तत्कालीन नेतृत्व असहमत भयो । समयअगावै उनी सेवानिवृत्त भए । तर उनले सुझाएको रणनीति अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको शीतयुद्धकालीन रणनीति बन्यो । केनान सेवानिवृत्त भएको आठ वर्षपछि राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उनलाई युगोस्लाभियाका लागि राजदूत बनाए !

परराष्ट्र सेवामा रहेर धेरै वर्ष काम गरेको अनुभवले कसरी मुलुकलाई विचार दिन सक्छ, कठिन समयमा सजिलो उपायबाट पार लगाउन सक्छ भन्ने उदाहरण जर्ज एफ केनानको घटना हो । हेनरी किसिन्जरले केनानको समकालीन हुन पाउनु सौभाग्य रहेको बताएका छन् । ब्रेजिस्कीले उनलाई ठूला अमेरिकी रणनीतिकार र दूरदर्शी भनेका छन् । अमेरिकाको प्रसिद्ध येल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इतिहासविद् जोन लेविस गड्डिसले केनानको जीवनीबारे ७८४ पृष्ठको किताब लेखेका छन् । आफ्नो विचार स्पष्ट रूपमा राख्ने, अडान लिने, देशका लागि के व्यावहारिक हुन सक्छ भनी एक्लै भए पनि सुझाव दिन नेतृत्वले के भन्छ भनेर नहेर्ने, स्पष्ट बोल्ने, विश्लेषणात्मक प्रस्तुति गर्ने व्यक्ति जहाँ पनि एक्लो पर्न सक्छन्, तैपनि तिनले आफ्नो व्यावसायिकताको मर्म र इमानदारीलाई जोगाउँछन् । कूटनीतिज्ञ केनान त्यही श्रेणीमा पर्छन् । परराष्ट्र सेवामा बिताएको लामो अवधि, खारिएको अनुभवबाट निस्किएका विचारले मात्र कूटनीतिलाई सहज बनाउँछन् । र, देशलाई अप्ठ्यारो समयमा बाटो देखाउँछन् ।

नेपालको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले छुट्टै नेपाल परराष्ट्र सेवा गठन गर्नुपर्ने अवधारणाको अवमूल्यन गर्दै कूटनीतिमा व्यावसायिक प्रवृत्तिको विकासलाई निरुत्साहन गरेको छ । सरकारले अरू सेवाबाट परराष्ट्र सचिवमा सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखेर कूटनीतिक संयन्त्रलाई क्षत–विक्षत पार्ने पहल गरेको देखिन्छ । संसद् स्थगन भएकाले निजामती विधेयकबारे हुने छलफल पनि स्थगित छ । यसलाई रोक्नुपर्छ र परराष्ट्र सेवाको विशिष्टीकृत स्वरूपअनुसार छुट्टै परराष्ट सेवाको गठन गरेर २१ औं शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने र समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्न सक्ने कूटनीति विकास गर्नुपर्छ । अहोरात्र फिल्डमा खट्ने कूटनीतिज्ञलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंमा निष्प्रभावी देखिन्छ । यसका मुख्य कामहरू अरू मन्त्रालयमा सार्दा अन्तरमन्त्रालय समवन्यको अभाव देखिन्छ । संघीय नेपालमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन सम्पूर्णतः केन्द्र सरकारमा निहित रहने भनी संविधानमै स्पष्ट प्रावधान छ । नेपालमा कूटनीतिलाई जीवन्त पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयको मर्मत–सम्भार आवश्यक छ । यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन— हाम्रो कूटनीति कमजोर छ । नेपाल विश्व रंगमञ्चमा ‘देखिन’ र ‘सुनिन’ थालेको छ भन्ने सरकारी दाबीबीच छिमेकीले नै नेपाललाई ‘देख्न’, ‘सुन्न’ र विश्वास गर्न छाडेको प्रतीत हुन्छ । देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा सार्वभौम संसद्मा देखिएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति, एकता र राष्ट्रिय विश्वास परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि अद्वितीय शक्ति र सम्पत्ति हो । कूटनीतिमा यो एकता र आत्मविश्वासले निकै ठूलो महत्त्व राख्छ । तर देशले निर्माण/सिर्जना गरेको त्यो एकता, आत्मविश्वास र सहमति नेतृत्वको दम्भमा विसर्जन हुने खतरा बढेको छ । यसले कूटनीतिको प्राथमिकता, स्पष्टता र एकाग्रतालाई भंग गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सबल, सुदृढ, प्रभावकारी कूटनीतिक संयन्त्रको खाँचो छ ।

कूटनीतिक संस्थाहरू/संयन्त्रहरू बलियो भए मात्र जर्ज एफ केनानजस्ता कूटनीतिज्ञको सेवा प्रवेश र विकास हुन्छ । नेपालको आवश्यकता भनेको दूरदर्शी कूटनीतिज्ञले राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट/सही सल्लाह र विकल्प, वस्तुगत विश्लेषणसहित सुझाव प्रस्तुत गर्नु हो । सम्पर्क र भनसुनका आधारमा अवसर पाउनेले आज्ञापालन त गर्ला, तर मात्र आज्ञापालनले कूटनीतिलाई परिपक्व बनाउँदैन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई आफूलाई लागेको सान्दर्भिक विषयको विश्लेषण सुनाउन धक मान्नु हुँदैन । कार्यक्षेत्रबाट सरकारलाई निरन्तर रिपोर्टिङ गर्नु कूटनीतिज्ञको आधारभूत कर्तव्य हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्था अहिले अस्तव्यस्त छ । यसको नेतृत्व गरेको अमेरिका नै यसबाट टाढिँदै गएको छ । वर्तमानमा कोरोना महामारीले भू–राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका घटनाक्रमलाई अझ तीव्र पारेको छ । जटिलता थपेको छ । हाम्रा छिमेकीहरू चीन र भारत नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणमा अब निर्णायक शक्तिस्तम्भका रूपमा रहने निश्चित छ । उनीहरूको रूपान्तरित शक्ति, प्रभाव र भूमिकाका कारण नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता अरू बढ्नेछ । यसले हिमाली भेगको भूराजनीतिक परिदृश्यलाई थप जटिल बनाउनेछ । शक्तिराष्ट्रहरूको भीड र चलखेल बढ्नेछ । तीव्र गतिको प्रवाहमा चुनौती र अवसर मिसिएर आउनेछन् । साबिकको कूटनीतिक शैली यस्तो चुनौती सामना गर्न अपर्याप्त रहनेछ । नेपालले अनुसरण गर्दै आएको सन्तुलित नीतिलाई अरू तिखार्नुपर्नेछ । विवेक प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । चुनौतीलाई चिर्दै अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने बेला कूटनीतिक सेवा र संयन्त्रलाई हल्का बनाउन ‘खेलाँची’ गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ १८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आकस्मिक कक्षबाहिर बिरामीको मृत्यु

–पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ देखाए पनि चिकित्सकले बिरामी भर्ना गर्न बेवास्ता गरेपछि वीरगन्जमा एक वृद्धले ज्यान गुमाए
भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्ज महानगरपालिका–११ श्रीपुर निवासी ६० वर्षीय चलितर महतोलाई उपचारका लागि बिहीबार बिहान टेम्पोमा राखेर नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल लगियो । दुई दिनअगाडि छोरोसँग मेडिकल कलेज पुग्दा चिकित्सकले पीसीआर रिपोर्ट लिएर आएपछि मात्र उपचार गर्ने भनी फर्काएका थिए ।

त्यहीअनुसार बिहीबार चलितरका भाइ शम्भु नेगेटिभ रिपोर्ट बोकेर गएका थिए । ‘पीसीआर रिपोर्ट देखाउँदा पनि आकस्मिक कक्षका चिकित्सकले भर्ना गर्न मानेनन्,’ शम्भुले भने, ‘उपचार नपाएर दाइको टेम्पोमै मृत्यु भयो ।’

ज्वरो आएपछि चलितरले साउन १५ मा वीरगन्ज महानगरपालिकाले श्रीपुर स्कुलमा ‘मास टेस्टिङ’ का क्रममा स्वाब दिएका थिए । शम्भुका अनुसार चलितरको ज्वरो निको भइसकेको थियो । ‘अहिले कमजोरी महसुस भएकाले निको पार्न बिहीबार बिहान नेसनल लगेका थियौं । तर, चिकित्सकले भर्नै गरेनन्,’ उनले भने, ‘अस्पतालको लापरबाहीले दाइ गुमायौं ।’ उनी आकस्मिक कक्षअगाडि दाइलाई टेम्पोमै रोकेर भित्र खबर गर्न गएका थिए । दाइको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउँदै भर्ना गर्न आग्रह गरे, तर ‘माथिबाट आदेश नआएसम्म भर्ना गर्न नसकिने’ भनेर चिकित्सकले वास्ता गरेनन् । त्यही बेला उनले वकिल विनयसिंह र श्रीपुरका नेता सुन्दर कुर्मीलाई समस्याबारे सुनाएका थिए । ‘मेडिकलको माथिल्लो निकायमा सम्पर्क हुन नसकेपछि मैले यहाँको तराई हस्पिटलमा कुरा गरेको थिएँ,’ कुर्मीले भने, ‘तराईले भर्ना गर्न मानेपछि शम्भुलाई बिरामीलाई ल्याएर आउन फोन गर्दा मृत्यु भइसकेको थियो । नेसनल मेडिकल कलेजका कोरोना फोकल पर्सन डा. असरफ हुसैनले रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई भर्नामा नरोकिने बताए । ‘यो केसमा के भएको रहेछ, भोलि विस्तृत रूपमा बुझ्छौं,’ उनले छोटो प्रतिक्रिया दिए ।

वीरगन्जमा कोरोना संक्रमण वृद्धि भएसँगै सामान्य ज्वरोका बिरामीले पनि उपचार पाउन सकेका छैनन् । उपचारका लागि निजी अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई अस्पतालले जाँच तथा उपचार नै नगरी फिर्ता पठाउने गरेको गुनासो बढेको छ । यस्तो गुनासो आएपछि निजी अस्पताललाई छुट्टै आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरी आफूकहाँ आएका बिरामीहरुको जाँच तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउन लगाउने र कोभिड–१९ देखिएमा मात्र कोभिड अस्पतालमा रिफर गर्न लगाउने निर्णय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ १८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×