लोकतन्त्रका धमिरा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकतन्त्रका धमिरा

कांग्रेसको इतिहास नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक अधिनायक हुन सक्दैन । नेकपाको विगत नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक उदार हुन सक्दैन ।
चन्द्रकिशोर

लोकतन्त्र संवादबाट चल्नुपर्छ । जनसंवादले जनसहभागिताको आयतनलाई बढाउँछ । अनि लोकतन्त्रका जराहरू भुइँतहसम्म फैलिन पाउँछन् । तर, संविधानोत्तर नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा समयअनुसारको राजनीतिक संस्कार बस्न सकेको छैन । सामन्तवादी चरित्र निर्मूल हुन सकेको छैन ।

२०४६ को जनआन्दोलनबाट नेपाली जनता पञ्चायत व्यवस्था नामको अधिनायकवाद हटाउन सफल भए । त्यसउप्रान्त लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाइयो तर सत्तामा पुगेकाहरूले त्यसको मर्म र मान्यता आत्मसात् गर्नै सकेनन् । यस्तै आधारभूमिका कारण मुलुकको राजनीति बांगोटिंगो यात्रा गर्दै जनआन्दोलन–२ को संघारसम्म पुग्यो । त्यतिखेर राज्य र राजनीतिको परम्परागत अवधारणामै आमूल परिवर्तन अपेक्षित थियो । लोकतन्त्र, शान्ति, न्याय, समानता र समुन्नतिका लागि स्वस्थ राजनीतिक वातावरण बन्ला भन्ने आम नागरिकको आशा थियो । तर त्यसमा पनि तुषारपात भयो । राजनीतिक दलहरू र आममान्छेबीच संवादहीनताले निरन्तरता पाइरह्यो ।

हामीकहाँ राजनीतिक दलहरू राणा शासनविरोधी आन्दोलन गर्ने क्रममा जन्मेका हुन् । नेपाल प्रजा परिषद्को गठनदेखि आजसम्म आठ दशक बितिसकेको छ । राणाविरोधी आन्दोलनदेखि नेपाली कांग्रेस प्रमुख पार्टीका रूपमा देखियो, तर त्यो बेला कम्युनिस्टलगायत अन्य पार्टी पनि क्रियाशील थिए । २०४६ पछिको जनआन्दोलनदेखि नेपाली कांग्रेस र पछि एमाले प्रमुख पार्टीका रूपमा देखिए । यस अवधिका अनेक घुम्ती पार गर्दै फेरि नेपाली कांग्रेस र नेकपा अग्रभूमिकामा आइपुगेका छन्, अनेक रूपरङका अरू दलसँगै । तर समय र चोला फेरिए पनि संस्कार उही छ, अलोकतान्त्रिक । आफैंभित्र लोकतन्त्र झाँगिन पाएको छ कि छैन ? समावेशीकरण फैलिँदै गएको छ कि छैन ? लोकतन्त्र कुनै वर्ग, कुनै स्वार्थी गिरोह वा कुनै पार्टीका लागि मात्र आएजस्तो भएको छ कि ? सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता बन्दा शासकीय लाभका सबै झ्यालढोका खुल्ने अवस्था त छैन ?

सबै दलले यावत् प्रश्नबारे गम्भीर हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले शासन प्रक्रियामा मात्र होइन, अर्थतन्त्र र संस्कृति, राष्ट्रनिर्माण र व्यक्तित्व निर्माणमा सामाजिक विविधतालाई समावेश गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अहंकारवादले ठाउँ पाउनु हुँदैन । दलीय चेतले नागरिकलाई दुर्बल पार्नु हुँंदैन, राज्य वा दलको हस्तक्षेप नागरिकविरुद्ध होइन, नागरिकको पक्षमा हुनुपर्छ । तर अहिले भुइँमान्छेहरूले हाकाहाकी भन्न थालेका छन्— यो देश कार्यकर्ताहरूको भयो ! तृणतहमा सत्तारूढ नेकपाको निगरानी बढ्दै गएको छ र आममानिसका स्वतन्त्रताहरू अतिक्रमित हुँदै आएका छन् । कार्यकर्ताहरूले उपल्लो दर्जाको नागरिक ठानिनु, दलको छहारीभन्दा अलग र स्वतन्त्र चेत भएका सामान्य नागरिक दोस्रो दर्जाका सम्झिइनु अहिलेको क्रूर यथार्थ हो ।

सत्तरी वर्षको नेपाली राजनीतिको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्ने हो भने सबैभन्दा खड्किने कुरा जनचाहना र दलीय आग्रहबीचको अन्तर नै हो । दलहरू जनचाहनालाई आफूअनुकूल र एकल रूपमा परिभाषित गर्छन् र त्यसकै आधारमा संघर्ष गर्छन् । रोचक विडम्बना के हो भने, जुनसुकै मूलबाट निस्किएका यी राजनीतिक खोलाहरूले प्रवाह गर्ने राजनीतिको गुण र स्वादमा समानता छ । मुलुकको वर्तमान संक्रमण साँच्चै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई हचुवा पाराले र दलका नेताविशेषको निजी स्वार्थसँग सीमित गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजिएमा नेपाली जनजीवन, जतिसुकै उत्कृष्ट दाबी गरिएको संविधान पाएको भए पनि, अविच्छिन्न अस्थिरतामा फसिरहन्छ ।

धान जुन भूगोलमा उब्जिएको भए पनि धान नै हो । धानको जात भने ठाउँ हेरी भिन्न हुन सक्छ । कम्युनिस्ट नामधारी अहिलेको सत्तारूढ दलले आफूलाई उदार देखाउनु पनि रणनीतिक चाल मात्र थियो कि ? नत्र बहुलवादी राजनीतितर्फको उसको ‘रूपान्तरण’ मा प्रश्न किन उठ्थ्यो ? पछिल्लो निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलतापछिका सम्पूर्ण घटनाक्रममा नेकपा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न निकै सफल भइरहेको छ । अन्य राजनीतिक दलका तुलनामा राजनीतिक चतुर्‍याइँका लागि ऊ अब्बल साबित भइरहेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको साथ–सहयोग पनि कम जिम्मेवार छैन । सामान्यजनले कांग्रेस र नेकपामा अन्तरको कुरा गर्छन्, मचाहिँ यसलाई इतिहासका आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छु । कांग्रेसको इतिहास नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक अधिनायक हुन सक्दैन । नेकपाको विगत नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक उदार हुन सक्दैन ।

अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो— तानाशाही पार्टीहरू किन ? मै पार्टी हुँ भन्ने छनक जतिसुकै शक्तिशाली नेताले दिन मिल्छ ? लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा दलहरूको निर्माण कसरी गर्ने, लोकतन्त्रप्रेमीहरूका लागि गम्भीर सरोकारको विषय भएको छ यो । यो चिन्ता मूलतः गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हो । राजनीतिक शक्ति सञ्चयका लागि दलका मुखिया बन्नेहरूले आआफ्ना दलभित्र ‘अधिनायकवाद’ लाई संस्थागत गरेका छन् । दलपतिहरू आफ्नो संगठनभित्र निरंकुश नै देखिएका छन् । दलका विधानको मर्मलाई कुल्चिँदै मनपरी गर्नु तिनका लागि सामान्य हुन थालेको छ । पार्टीभित्रको लोकतन्त्र केवल उसैको आन्तरिक विषय हो कि निश्चित आधार र पद्धतिको, उत्तरदायी व्यवस्थाको अनिवार्य तत्त्व हो ? कांग्रेस वा नेकपा अझै एकीकरणको संक्रमणमा छन्, त्यसैले घाटघाटमा सम्झौता गर्दै छन् भनेर छुट दिइरहने अवस्था छ ?

दलहरूको अराजक, अधिनायक र असहिष्णु आन्तरिक वातावरणले उत्पन्न गरेका परिस्थितिका कारण लोकतन्त्र अनावश्यक जटिलतातर्फ प्रवेश गर्दै छ । भुइँतहमा देखिएको मोहभंग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति होइन, दलहरूको अराजनीतिक चरित्रप्रति हो । यो यथार्थ बुझ्न नसके धरातलमा पोखिएको असन्तुष्टिलाई उत्तेजनात्मक एवं गलत किसिमबाट प्रयोग गरी सिंगो उपलब्धिलाई नै बिथोल्ने प्रयासले बल पाउन सक्छ । हाम्रो दुर्भाग्य कस्तो छ भने, नयाँ–पुराना अन्य राजनीतिक शक्तिका चाल, चरित्र र चेहरा पनि पृथक् छैनन् । सत्तारूढ दलको बढी आलोचना हुनु स्वाभाविक हो, तर जनपरीक्षणको कसौटीमा तमाम दल उस्तै छन् र नेपाली जनताले यिनैबाट विकल्प रोज्ने हो । विकल्प भनेको नागनाथको ठाउँमा सर्पनाथ होइन । त्यसैले दलहरूले राजनीतिका नाममा गर्दै आएका अभ्यासहरूको कडा निगरानी हुनैपर्छ । राजनीतिको चरित्र नफेरी व्यवस्था फेर्दैमा लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यका मान्यताहरूले मूर्त आकार पाउँदैनन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपाको महाधिवेशन निकट भविष्यमा ढिलोचाँडो हुन्छ नै, तर यी दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन र त्यो तत्काल सम्भव पनि छैन । प्रतिस्पर्धाका लागि व्यक्तिविशेषबीच तँछाडमछाड होला, त्यसले घर्षण पैदा गर्ला तर मूल संकटलाई अघोषित समझदारीको मखमली च्यादरभित्र छोपिए पनि प्रदूषण कम हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक माहोलको पवित्रता चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसलाई सुधार्न कठिनाइहरू कहाँकहाँ छन् र उपायहरू केके हुन सक्छन् भन्नेबारे गहन राष्ट्रिय विमर्श जरुरी छ ।

लोकतन्त्र तब मात्र फलदायी हुन सक्छ, जब यसमा सामूहिकताको तागत हुन्छ, जुन प्रत्येक मान्छेको आवाज सुनिने सुनिश्चितताले मात्रै ल्याउन सक्छ । लोकतन्त्रमा संवादको अर्थ हो— शासनमा जनताको भागीदारी । तिनलाई अधिकारहरूप्रति जागरुक बनाउनु र आफूले शासन तथा जनताबीच सेतुको भूमिका खेल्नु दलहरूको काम हो । तर, जवाफदेहीबाट मुक्त दलभित्रका जोगाडुलाल (बिचौलिया) हरूले नीति बनाएमा जनताको सामूहिक आकांक्षाको पूर्ति हुँदैन ।

राजनीतिक दल केवल चुनाव लड्न वा सत्ता एवं विपक्षमा जानका लागि मात्र बनेका होइनन् । संसदीय लोकतन्त्रमा तिनको भूमिका यस्तो हुनुपर्छ, ताकि आम नागरिकले त्यसबाट प्रेरणा लिएर आफ्नो भूमिका निर्क्योल गर्न सकून् । तिनलाई खुला, पारदर्शी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा प्रेरित गर्ने कार्य पनि राजनीतिक दलहरूकै हो । राजनीति नै नैतिक छैन, आदर्श र मूल्यहरूबाट च्युत छ, समाज र देशलाई उचाइतर्फ लैजाने सोच छैन भने लोकतन्त्रमा धमिरा लाग्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको निर्बाध सञ्चालनका लागि पहिले राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ ।

संक्रमणकाल भनेको निर्माण र रचनाको आधारभूत समय हो । तर दलहरूको चालढाल हेर्दा उनीहरू रूपान्तरण हुन निकै कठिन छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरू आफू रूपान्तरण नभई शासन सञ्चालन जनमैत्री हुन सक्दैन । भनिन्छ, दलहरू ‘हार्डवेयर’ हुन् भने, राजनीतिक संस्कार त्यो हार्डवेयर चलाउने ‘सफ्टवेयर’ हो । सफ्टवेयर उही रहने हो भने मतादेशमार्फत एकको साटो अर्को दललाई ल्याउनुको पनि तात्त्विक भिन्नता हुँदैन । राजनीति खर्चिलो भयो, यसले दलहरूको कथनी र करनीमा दूरी बढाउँदै लग्यो । पुँजीवादी सत्ताले लोकतन्त्रलाई जड बनाउँदै गयो । राज्यको सम्प्रभुता संख्याहरूको आधारमै तय हुन्छ भने यस्तोमा हाम्रा प्रतिनिधि ती हुन्छन् जसप्रति बहुसंख्यक जनता विश्वस्त देखिन्नन् । यो यथास्थिति नफेरिए लोकतन्त्रका शत्रु तिनै दलहरू हुनेछन्, जसले यसलाई अनेक भुमरीबाट जोगाएर ल्याए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाधिवेशनको महामारी

विचारशून्यता नै कांग्रेसको अहिलेको ठूलो समस्या हो ।
किशोर नेपाल

कोरोना महामारी मत्थर भएको खण्डमा संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक संस्था नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन आउँदो फागुनमा हुने तय भएको जानकारी दिइएको छ । तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुने परिस्थिति बन्न सकेन भने पनि महाधिवेशन जेठभन्दा पर नसर्नेमा नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन् ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार, केन्द्रले आफ्नो गृहकार्य आगामी महिनासम्म पूरा गर्नेछ । महाधिवेशनका सन्दर्भमा कांग्रेसभित्रका दर्जनौं गुट र उपगुटहरू सलबलाउन थालिसकेका छन् । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनावमा नेकपाको दिग्विजयपछि किंकर्तव्यविमूढ भएका कांग्रेसका कार्यकर्तामा बिस्तारै चेतनाको सञ्चार हुन थालेको छ । तैपनि, चुनावमा चुकेको साहस फर्किन सकेको छैन । पराजयपछि कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्न पार्टी हाइकमान्डले कुनै प्रयास गरेको देखिएन । नेकपा सरकारका यी दुई वर्षमा कांग्रेस कार्यकर्ताको राजनीतिक विस्थापन तीव्र भयो । सामान्य कांग्रेसजनका लागि समय निराशाजनक रह्यो ।

वृद्धावस्थाका कारण शारीरिक रूपले समेत अक्षम हुँदै गएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले राजनीतिको मुख्य विन्दुबाट पर हट्ने क्रममा छन् । तर पनि, उनको सत्तामोह कम भएको छैन । उनको पदलोलुप प्रवृत्तिको फाइदा उठाएर स्वार्थी तत्त्वले प्रोक्सीमा उनको राजनीति हाँकिरहेको छ । उनले गठन गरेको अनुशासन समितिले अनुशासनको नाममा आतंक फैलाएको छ । कांग्रेसका नेता तथा सभापति देउवाका समकालीन मित्र गोविन्दराज जोशी, कैलालीका प्रभावशाली नेता पुष्कर ओझा र डडेलधुरा जिल्ला कांग्रेसका कार्यालय सचिव रामबहादुर विष्ट पार्टीबाट निष्कासित भएका छन् । यी तीनै जनाविरुद्धको कारबाही सभापति देउवाको निजी निर्णय हो भन्न अलिकति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन । आफूलाई बीपी कोइरालाको आदर्शका ‘अनुयायी’ भन्न रुचाउने सभापति देउवाले यो कसरी बिर्सिए, राणा–कांग्रेस सरकारको गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभन्दा पहिले बीपी कोइरालाले कार्यकर्ताको जत्था लिएर आफैंलाई मार्न आउने भरतशमशेर र उनका सहयोगीलाई माफी दिनुभएको थियो । भरतशमशेर बीपीको यो व्यवहारबाट आजीवन कृतकृत्य रहे ।

सभापति देउवाले यो पनि सम्झिनुपर्थ्यो, स्वयं उनी गृहमन्त्री रहेका बेला पार्टी सभापति तथा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूलाई उपचुनावमा हराउन अन्तर्घात गर्ने कार्यकर्ताहरूको अपराधलाई ‘विस्मृति’ मा राखेर सबैलाई माफी दिनुभएको थियो । निश्चय पनि, सभापति देउवाबाट त्यो उदात्त व्यवहारको आशा गर्न सकिँदैन । योचाहिँ सत्य हो, सभापति देउवाको कारबाहीबाट गोविन्दराज जोशी अझ बलियो भएका छन् । यस घटनाका कारण आफूलाई राष्ट्रिय तहको नेता मान्ने, तर आफ्नै जिल्लाका सहयात्रीलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्ने अर्का पदलोलुप व्यक्ति रामचन्द्र पौडेलको कद अझै होचिएको छ । सभापति देउवाले गुटगत राजनीतिक स्वार्थका कारण एक पुराना मित्रलाई राजनीतिक संरक्षण दिन अर्का पुराना मित्रको राजनीतिक हत्याको प्रयास गरेका छन् । आफ्नी पत्नी आरजु देउवाको चुनाव प्रचार नगरेको आरोप लगाएर पुष्कर ओझाजस्तो जनाधार भएका सज्जन नेतालाई पार्टीबाट निकालेका छन् । यो देउवाको विवेकहीनताको पराकाष्ठा हो । कुनै पनि मानिस लोकतन्त्रको कठिन मार्गमा आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि हिँड्छ । पुष्कर ओझा राजनीतिक नेता हुन्, कसैका कर्मचारी होइनन् ।

उनलाई आरजु देउवाको प्रचार गर्न मन लागेन, गरेनन् । सभापति देउवाको कोपमा त डडेलधुरा कांग्रेसका कार्यालय सचिव रामबहादुर विष्ट पनि परे । यसरी पनि असल व्यवहारको प्रारम्भ हुन सक्छ र ? सभापति देउवाले, अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा पनि, पार्टीलाई सरकारमा पठाउने आकांक्षा राखेको सन्दर्भ कसैबाट छिपेको छैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र सभापति शेरबहादुर देउवाको नियमित भेटघाटले यही कुराको संकेत गर्छ । राजनीतिलाई खुला समाजमा ल्याउन गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । दुर्भाग्यवश, राजधानीका विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा हरेक दिन ओली–देउवा गठबन्धन निर्माणको सम्भावना खोजिँदै छ । अहिलेको राजनीतिको सबैभन्दा विद्र्रूप अवस्था हो यो । संसद्बाट एमसीसी पास गराउने नाममा सभापति देउवाले ओली नेतृत्वको नेकपासँग हात मिलाउने हो भने त्यसका परिणामहरू घातक हुनेछन् । कांग्रेसका नेताहरूले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ । किनभने, कांग्रेसभित्र अहिले वैचारिक अराजकता छ । एक थरीले हिन्दुत्वको नारा लगाइरहेका छन् भने, अर्का थरी संघीय समाजविरुद्ध लागेका छन् । यथास्थितिवादको थुप्रो बनेको छ कांग्रेस । देशमा पहिचानको प्रश्न विकराल रूपले उठिरहेको छ । परराष्ट्र नीतिमा न त कुनै स्पष्टता छ, न यो आन्तरिक नीतिसँग जोडिएकै छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी बनाउने काममा एकाग्र हुन नसकेका सभापति देउवा आफैं सरकारमा जानु वा आफ्ना गुटका मानिसलाई मन्त्री बनाउनुको अर्थ के नै रहन्छ ?

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कहिल्यै नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे प्रश्न गरेको सुनिएन । राष्ट्रवादको नाममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग नेपालको नक्सामा गाभेर संविधानमा समावेश गरियो । ओली सरकारले भारतसँगको असन्तुष्टिको कारणबारे कुनै स्पष्टीकरण दिनुपरेन । नेपाली कांग्रेसको स्वत्वलाई नेकपाका नेताहरूले बढारे ।

अब प्रश्न छ, संसद्ले संविधानमा अंकित गरेको नक्साको टुंगो कसरी लगाउँछ यो सरकारले ? प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारलाई कसरी सघाउँछ ? भारतसँग वार्ता हुन्छ कि युद्ध ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सत्तास्वार्थको रक्षाका लागि र आफ्ना कमजोरी लुकाउने नियतले चढेको राष्ट्रवादको उन्मत्त घोडाको लगाम प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समात्नुको कुनै अर्थ छैन । यो कार्यले कांग्रेसभित्रको विचारशून्य अवस्था छर्लंग पारेको छ । यसै पनि, कांग्रेसले नेपालका अनुदारवादी शक्तिलाई कहिल्यै रिझाएर राख्न सकेन । भारतबाट प्रशस्त फाइदा लिने अभिजात वर्गको सूचीमा कांग्रेस कहिल्यै चढ्न सकेन । गएको चुनावमा सभापति देउवाले निहित स्वार्थी तत्त्वको दौराको फेर नसमातेका भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइ मतमा कब्जा गर्न सक्ने थिएन ।

कांग्रेसमा अहिले जो पनि धाइरहेका देखिन्छन्, तिनीहरू मूल्य र मान्यताको खोजमा आएका होइनन् । बेरोजगारी समस्याको बोझ उठाएर फाइदाका लागि नेता रिझाउन आएका कार्यकर्ताबाट पार्टी चल्दैन । कांग्रेस पार्टी पक्कै पनि मास पार्टी हो । मास पार्टी भन्दैमा यो जात्रा र मेलामा लाग्ने भीड होइन । यसका कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुनुपर्छ । पार्टीको नीतिको व्याख्या र प्रतिरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूलाई कसैले बताउनुपर्ने कुरा होइन यो ।

विचारशून्यता नै कांग्रेसको अहिलेको ठूलो समस्या हो । २०३९ सालमा बीपी कोइरालाको अवसानसँगै कांग्रेसमा विचारको संकट झाँगियो । गणेशमान सिंहको शौर्य र दूरदर्शिता तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईको निष्ठा र इमानले कांग्रेसलाई दिव्य तीस वर्षको वनबासपछि राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा स्थापित गर्‍यो । तर, त्यो विजय लामो समय टिकेन । कांग्रेसमा अहिले जुन रोदन र क्रन्दन सुनिएको छ, त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै सभापति देउवा र उनका समकालीन नेताहरूको सामूहिक जिम्मेवारी छ ।

कांग्रेसका नेताहरूले कार्यकर्तासँग सधैं लाटा–लठेब्राको जस्तो व्यवहार गरेका छन् । कार्यकर्तामा आत्मबल र साहस बढाउनेभन्दा पनि दास बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ नेताहरूमा । कांग्रेसका सबै भ्रातृ संगठन लथालिंग छन् । कति उमेरकालाई युवा भन्ने ? कतिसम्म पढेकालाई विद्यार्थी भन्ने ? कुनै पद्धति छैन । कांग्रेसमा महिला प्रतिनिधित्व हेपिएको छ । पञ्चायतकालमा देखिनेजस्ता महिला नेत्रीहरूको बढ्दो ठस्साले समाजवादी कांग्रेसको प्रतिष्ठा धरापमा पारेको छ । कांग्रेसका सन्दर्भमा धेरै कुरा यस्ता छन् जसमाथि कांग्रेसको कार्यभार लिन चाहने नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । जहाँसम्म सभापति देउवाको प्रश्न छ, उनले अब शालीनतापूर्वक अवकाश लिनुपर्छ । सांसद प्रदीप गिरिको उनलाई सुझाव छ— पार्टी तोड्नु हुँदैन । सभापतिका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसका लागि उपयुक्त उत्तराधिकारी छान्न सकेनन् । शेरबहादुरजीले त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन । पार्टी चलाउने मानिस शारीरिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । अब हामी त्यो अवस्थामा छैनौं ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×