कोरोनाले ल्याएको अवसर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाले ल्याएको अवसर

बिन्दु अधिकारी ढकाल

कोरोना महामारीले विश्वका ७ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । विश्वका समृद्ध र शक्तिशाली मुलुकहरूलाई समेत कोरोनाले थला पारेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।

नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन लकडाउन गरिए पनि भोलिको दिन कस्तो होला भन्ने कसैलाई थाहा छैन । कसैको भविष्यको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । सर्वत्र कोरोना महामारीको चर्चा छ । मानिससँगै डराउनुपर्ने र छेउमा जानै नहुने स्थिति छ । यसैकारण पर्यटन व्यवसाय अनिश्चितकालीन बन्दमा छ । त्यस्तै सभाहल, सिनेमाहल, मठ–मन्दिर र मस्जिद सुनसान छन् ।

‘बार बारे तुलफूल जोगिन्छ’ भनेझैं महामारीबाट नागरिकलाई लकडाउनले केही हदसम्म जोगाए पनि दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूले हातमुख जोर्ने कसरी ? गरिबीको रेखामुनि रहेका झन्डै २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई रोगले भन्दा भोकले सताइरहेको छ । यो नेपालीको मात्र होइन विश्वभरिका लाखौं–करोडौं श्रमिकको समस्या हो । बदलिँदो दिनचर्याले निराशा पैदा गरेको छ । सकारात्मक हुने आधार देखिँदैन । थिति बस्न खोज्दै गरेको हाम्रो अर्थ–परिवेशलाई कोरोनाले ‘तावाको माछा भुङ्ग्रोमा’ भनेझैं अर्को कठिन स्थितिमा पुर्‍यायो । समग्र अर्थतन्त्र सोच्दै नसोचेको कठिन स्थितिमा छ । तैपनि ‘कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा’ हुन्छ भनेझैं हरेक संकटभित्र अवसर पनि हुन्छ । कोरोनाकाल अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने मौका हुन सक्छ ।

हिजोको प्रदूषणयुक्त प्रकृति लकडाउनका कारण केही हदसम्म धूलोधूवाँमुक्त छ । यति बेला वातावरण सफा, स्वच्छ र हराभरा छ । वसन्तको आगमनले झन् सुन्दरता थपेको छ । लाहुर जाने हाम्रो चलन उही छ, समय मात्रै बदलियो । उति बेला भोट जाने मदनहरू अहिले भारत, खाडी, युरोप र अमेरिका पुग्छन् । महिलाहरू पनि बिदेसिएका छन् । पछिल्लो शताब्दीमा भएका विकासका कारण संसारै एउटा गाउँजस्तो भएको छ । अपरिचितसँग भय लाग्न छोड्यो र एकअर्काका रहनसहन र संस्कृति जान्ने उत्सुकता बढ्दै गयो । एउटा देशबाट अर्को देशमा जानेहरूको संख्या पनि बढ्यो । पठनपाठनदेखि रोजगारीको सिलसिलामा मानिसहरू संसारभर फिँजिए । तर अचानक आइपरेको कोरोना महामारीले देशदेशान्तरको अन्तरघुलनलाई ठप्प मात्रै पारेन, ‘युवाहरू विदेश पनि जान्थे रे’ भन्ने दिन ल्याइदियो ।

बाध्यतावश विदेश उछिट्टिएकाहरू भटाभट फर्किरहेका छन् । आउन बाँकीहरू पनि उद्धारको पर्खाइमा छन् । लाखौं खर्चेर सपनासहित उडेकाहरूले अब आफ्नो कला, कौशल, सीप र दक्षतालाई यही माटोमा प्रयोग गर्छन् कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यतै पसिना बगाए आफ्नै पाखोमा हीरामोती फल्ने थियो । सहरमा सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि धमाधम गाउँ फर्किनेहरूको भीड बढिरहेको छ । यस महामारीबाट बच्न सहरभन्दा गाउँ बढी सुरक्षित हुन्छ भन्ने भावनाले गर्दा गाउँ फर्कनेहरू बढिरहेका छन् । काठमाडौंबाट मात्रै ८ लाख हाराहारीमा मानिस गाउँ फर्किए भन्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

देशको मेरुदण्ड मानिने युवालाई आधुनिक ढाँचाको कृषिकर्ममा लगाउन सरकार लागिपर्ने हो भने यो संकट अवसरमा बदलिनेछ । कोरोना महामारीले मानिसलाई झुपडी नै भए पनि आफ्नै घर राम्रो, आफ्नै परिवार प्यारो भन्ने चेत खुलाइदियो र गाउँ फर्काइदियो । लकडाउनमा पारिवारिक सम्बन्ध र एकआपसको माया अझ मजबुत बन्यो । कोरोनालाई जित्न रोग प्रतिरोध क्षमता आवश्यक छ अनि योगले दिनचर्यालाई सकारात्मक बनाउँछ । योसम्बन्धी पूर्वजले छोडेका ज्ञानले हामीलाई लड्न मद्दत गर्छ । प्रकृतिलाई जति मात्रमा भत्काउने बिगार्ने काम गरिन्छ, परिणाम पनि उति नै निराशाजनक आउँछ । हामीले पहिले प्रकृति बिगारेका कारण यो महामारी आएको त होइन ?

अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अहिलेको अवस्था लम्बिए ठूलै विपत् निम्तिनेछ । विभिन्न अनुसन्धानले पनि यही भन्छ । हामी संकटको मैदानमा छौं तर हिम्मत हार्नु हुन्न । रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो प्रमुख विकल्प कृषि क्षेत्र हो । योजना र ठोस विचारसहित कृषि प्रणालीलाई प्रविधि–उन्मुख गर्नुपर्छ । कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन समयमै बीउ र मल सहजै उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै सिँचाइको उचित व्यवस्था जरुरी छ । युवालक्षित कृषि कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि ठोस योजना ल्याएर युवालाई कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ । कृषिमा अनुदान सुनिश्चित गर्न सकियो भने जीवन निर्वाहसँगै राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख आधार कृषिलाई बनाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राज्यसंयन्त्रको बेवास्तामा ‘पराधीन भूमि’

सम्पादकीय

२०१६ मंसिर १९ मा सम्पन्न गण्डक सम्झौताको आशयमा स्पष्ट लेखिएको छ— गण्डकी नदीमा ब्यारेज, तटबन्ध, नहर निर्माण र नेपाल–भारत द्विदेशीय भूभागमा सिँचाइ प्रबन्ध गरिने । त्यसपछि सुरु भएको साविकको नवलपरासी जिल्लामा जोडिएको पानी सरोकारले विकास र समुन्नतिभन्दा बढी राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको हो कि झैं देखिन्छ ।

नारायणी नदीको मुख्य भंगालोलाई काटेर उभिएको भूभागमा २०२२ सालदेखि नेपाली समुदायको बसोबास रहिआएको निस्सा–प्रमाण र इतिहास भएर पनि आज यो भूभागमा झन्डै ३४ हजार हेक्टर जमिन भने कि ‘भारत अतिक्रमित’ भनेर सूचीकृत भएको छ, कि ‘द्विदेशीय विवादास्पद’ भनेर उपयोगहीन राखिँदै आएको छ । सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ अन्तर्गत रहेकामध्ये ३ हजार जनसंख्या अहिले पनि नदीपारिको यही सुस्ता भूमिमा खेतीपाती गरेर बसिरहेका छन् ।

कहिले नारायणीमा आएको बाढी, कहिले नदीको धार परिवर्तन र कहिले नदीको प्राकृतिक बहावविरुद्ध उभिएर गरिएको निर्माण–संरचनाका कारण सुस्ता भूमि नेपालको राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सामा कायम भएरै पनि ‘विवादित वा अतिक्रमित’ रहँदै आएको स्थिति छ । नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा द्विपक्षीय समझदारीमै नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद’ भनेर यो भूभागबारे सहमति–समझदारी बनाउन नसकिरहेकै बेला सुस्ताको भूमिलाई फेरि पनि अलग देखाउने काम राज्यसंयन्त्रको कार्यशैलीबाटै हुन गएको छ । नेपालले लिम्पियाधुरासम्मै आफ्नो भूभागको स्वामित्व दर्साएर नयाँ राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि स्वभावतः विवादको पुरानो रटानबाट कालापानी बाहिरिएको छ । तर, सुस्ता भने अझै पनि ‘विवादित र अतिक्रमित’ अवस्थामै छ ।

सुस्ता भूमिमा ठूलै डुबान र कटान निम्त्याउने गरी २०३४ सालमा आएको नारायणीको बाढीपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई नदीवारिको पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका गाउँमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यसबेला डुबानमा परेको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल त्यही जमिनलाई भारतीय हस्तक्षेप र पहुँचका कारण जानाजानी ‘विवादित’ भनेर राखिएको थियो । यही विवादित भनिएको भूमिको लालपुर्जा बोकेर आज दर्जनौं घरपरिवार नदीवारि बसिरहेका छन् भने सुस्तामा खेती आर्जन गरेर बसेका घरपरिवारलाई अझै पनि नेपाल सरकारले तथा राज्य पद्धतिले ‘अपनत्व’ दिन सकेको छैन, आफ्ना नागरिकका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रवाह गर्न सकेकै छैन । सुस्तामा रहेका ३ हजार नेपालीमध्ये मुस्किलले ३ सयजतिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ भने अरूका लागि वर्षौंदेखि नागरिक अधिकार र निस्सा–प्रमाण दिने यत्न गरिएकै छैन । मुखबोलीमा ‘हाम्रो भूमि’ भनेर कराइरहने तर व्यवहारमा भए–रहेका प्रमाण र आधारलाई पनि पन्छाइरहने राज्यपद्धतिको यो शैली आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रचलनमा सीमावर्ती विन्दुमा सीमास्तम्भ राख्नेदेखि दशगजा निर्धारण गर्नेसम्म केही काम हुन सकेकै छैन । आज आफ्नै भूमिमा टेक्न पनि भारतीय बाटो हुँदै र ३/४ ठाउँमा भारतीय सुरक्षा जाँचको घेराबन्दी छिचोल्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छ ।

एउटा राज्यपद्धतिले आफ्ना नागरिकका लागि दिनुपर्ने हक–अधिकार र पुर्‍याउनुपर्ने सेवा–सर्तमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसरहरू हुन् भनेर नियम–कानुनका दस्तावेजमा उल्लेख हुने गरेको छ । यसभन्दा पनि राज्यले आफ्नो नागरिकको पहिचान अधिकारलाई आधारभूत र मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ । सुस्ता टापुमा नेपाल–नेपालीको पहिचान जोगाएर जीवन गुजारा गरिरहेका र सही अर्थमा सुस्ताको अस्तित्व जोगाएर बसिरहेका नेपालीलाई जानाजानी ‘अनागरिक’ बनाउने राज्यसंयन्त्रले आफ्नो यो लाचारीमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । सधैं विवादित र अतिक्रमित भूमि भनेरै आफ्ना नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई यसरी पन्छाएर बस्न मिल्दैन । द्विदेशीय विवाद र असमझदारीको पाटो छँदै छ, त्यसबाहेक आफ्नो नागरिक अधिकारका लागि वर्षौंदेखि पर्खेर बसिरहेका सुस्तावासी नेपालीका पक्षमा राज्य प्रशासनको ध्यान जानैपर्छ । अन्यथा सुस्ताको रहे–भएको विवाद सल्टिनुभन्दा बाँकी रहेको आफ्नै भूमि र स्वामित्व तथा आफ्नै नागरिक पनि क्रमशः ‘पराधीन’ बन्दै जान सक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×