कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

राज्यसंयन्त्रको बेवास्तामा ‘पराधीन भूमि’

सम्पादकीय

२०१६ मंसिर १९ मा सम्पन्न गण्डक सम्झौताको आशयमा स्पष्ट लेखिएको छ— गण्डकी नदीमा ब्यारेज, तटबन्ध, नहर निर्माण र नेपाल–भारत द्विदेशीय भूभागमा सिँचाइ प्रबन्ध गरिने । त्यसपछि सुरु भएको साविकको नवलपरासी जिल्लामा जोडिएको पानी सरोकारले विकास र समुन्नतिभन्दा बढी राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको हो कि झैं देखिन्छ ।

राज्यसंयन्त्रको बेवास्तामा ‘पराधीन भूमि’

नारायणी नदीको मुख्य भंगालोलाई काटेर उभिएको भूभागमा २०२२ सालदेखि नेपाली समुदायको बसोबास रहिआएको निस्सा–प्रमाण र इतिहास भएर पनि आज यो भूभागमा झन्डै ३४ हजार हेक्टर जमिन भने कि ‘भारत अतिक्रमित’ भनेर सूचीकृत भएको छ, कि ‘द्विदेशीय विवादास्पद’ भनेर उपयोगहीन राखिँदै आएको छ । सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ अन्तर्गत रहेकामध्ये ३ हजार जनसंख्या अहिले पनि नदीपारिको यही सुस्ता भूमिमा खेतीपाती गरेर बसिरहेका छन् ।

कहिले नारायणीमा आएको बाढी, कहिले नदीको धार परिवर्तन र कहिले नदीको प्राकृतिक बहावविरुद्ध उभिएर गरिएको निर्माण–संरचनाका कारण सुस्ता भूमि नेपालको राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सामा कायम भएरै पनि ‘विवादित वा अतिक्रमित’ रहँदै आएको स्थिति छ । नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा द्विपक्षीय समझदारीमै नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद’ भनेर यो भूभागबारे सहमति–समझदारी बनाउन नसकिरहेकै बेला सुस्ताको भूमिलाई फेरि पनि अलग देखाउने काम राज्यसंयन्त्रको कार्यशैलीबाटै हुन गएको छ । नेपालले लिम्पियाधुरासम्मै आफ्नो भूभागको स्वामित्व दर्साएर नयाँ राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि स्वभावतः विवादको पुरानो रटानबाट कालापानी बाहिरिएको छ । तर, सुस्ता भने अझै पनि ‘विवादित र अतिक्रमित’ अवस्थामै छ ।

सुस्ता भूमिमा ठूलै डुबान र कटान निम्त्याउने गरी २०३४ सालमा आएको नारायणीको बाढीपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई नदीवारिको पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका गाउँमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यसबेला डुबानमा परेको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल त्यही जमिनलाई भारतीय हस्तक्षेप र पहुँचका कारण जानाजानी ‘विवादित’ भनेर राखिएको थियो । यही विवादित भनिएको भूमिको लालपुर्जा बोकेर आज दर्जनौं घरपरिवार नदीवारि बसिरहेका छन् भने सुस्तामा खेती आर्जन गरेर बसेका घरपरिवारलाई अझै पनि नेपाल सरकारले तथा राज्य पद्धतिले ‘अपनत्व’ दिन सकेको छैन, आफ्ना नागरिकका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रवाह गर्न सकेकै छैन । सुस्तामा रहेका ३ हजार नेपालीमध्ये मुस्किलले ३ सयजतिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ भने अरूका लागि वर्षौंदेखि नागरिक अधिकार र निस्सा–प्रमाण दिने यत्न गरिएकै छैन । मुखबोलीमा ‘हाम्रो भूमि’ भनेर कराइरहने तर व्यवहारमा भए–रहेका प्रमाण र आधारलाई पनि पन्छाइरहने राज्यपद्धतिको यो शैली आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रचलनमा सीमावर्ती विन्दुमा सीमास्तम्भ राख्नेदेखि दशगजा निर्धारण गर्नेसम्म केही काम हुन सकेकै छैन । आज आफ्नै भूमिमा टेक्न पनि भारतीय बाटो हुँदै र ३/४ ठाउँमा भारतीय सुरक्षा जाँचको घेराबन्दी छिचोल्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छ ।

एउटा राज्यपद्धतिले आफ्ना नागरिकका लागि दिनुपर्ने हक–अधिकार र पुर्‍याउनुपर्ने सेवा–सर्तमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसरहरू हुन् भनेर नियम–कानुनका दस्तावेजमा उल्लेख हुने गरेको छ । यसभन्दा पनि राज्यले आफ्नो नागरिकको पहिचान अधिकारलाई आधारभूत र मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ । सुस्ता टापुमा नेपाल–नेपालीको पहिचान जोगाएर जीवन गुजारा गरिरहेका र सही अर्थमा सुस्ताको अस्तित्व जोगाएर बसिरहेका नेपालीलाई जानाजानी ‘अनागरिक’ बनाउने राज्यसंयन्त्रले आफ्नो यो लाचारीमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । सधैं विवादित र अतिक्रमित भूमि भनेरै आफ्ना नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई यसरी पन्छाएर बस्न मिल्दैन । द्विदेशीय विवाद र असमझदारीको पाटो छँदै छ, त्यसबाहेक आफ्नो नागरिक अधिकारका लागि वर्षौंदेखि पर्खेर बसिरहेका सुस्तावासी नेपालीका पक्षमा राज्य प्रशासनको ध्यान जानैपर्छ । अन्यथा सुस्ताको रहे–भएको विवाद सल्टिनुभन्दा बाँकी रहेको आफ्नै भूमि र स्वामित्व तथा आफ्नै नागरिक पनि क्रमशः ‘पराधीन’ बन्दै जान सक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?