राज्यसंयन्त्रको बेवास्तामा ‘पराधीन भूमि’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राज्यसंयन्त्रको बेवास्तामा ‘पराधीन भूमि’

सम्पादकीय

२०१६ मंसिर १९ मा सम्पन्न गण्डक सम्झौताको आशयमा स्पष्ट लेखिएको छ— गण्डकी नदीमा ब्यारेज, तटबन्ध, नहर निर्माण र नेपाल–भारत द्विदेशीय भूभागमा सिँचाइ प्रबन्ध गरिने । त्यसपछि सुरु भएको साविकको नवलपरासी जिल्लामा जोडिएको पानी सरोकारले विकास र समुन्नतिभन्दा बढी राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको हो कि झैं देखिन्छ ।

नारायणी नदीको मुख्य भंगालोलाई काटेर उभिएको भूभागमा २०२२ सालदेखि नेपाली समुदायको बसोबास रहिआएको निस्सा–प्रमाण र इतिहास भएर पनि आज यो भूभागमा झन्डै ३४ हजार हेक्टर जमिन भने कि ‘भारत अतिक्रमित’ भनेर सूचीकृत भएको छ, कि ‘द्विदेशीय विवादास्पद’ भनेर उपयोगहीन राखिँदै आएको छ । सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ अन्तर्गत रहेकामध्ये ३ हजार जनसंख्या अहिले पनि नदीपारिको यही सुस्ता भूमिमा खेतीपाती गरेर बसिरहेका छन् ।

कहिले नारायणीमा आएको बाढी, कहिले नदीको धार परिवर्तन र कहिले नदीको प्राकृतिक बहावविरुद्ध उभिएर गरिएको निर्माण–संरचनाका कारण सुस्ता भूमि नेपालको राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सामा कायम भएरै पनि ‘विवादित वा अतिक्रमित’ रहँदै आएको स्थिति छ । नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा द्विपक्षीय समझदारीमै नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद’ भनेर यो भूभागबारे सहमति–समझदारी बनाउन नसकिरहेकै बेला सुस्ताको भूमिलाई फेरि पनि अलग देखाउने काम राज्यसंयन्त्रको कार्यशैलीबाटै हुन गएको छ । नेपालले लिम्पियाधुरासम्मै आफ्नो भूभागको स्वामित्व दर्साएर नयाँ राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि स्वभावतः विवादको पुरानो रटानबाट कालापानी बाहिरिएको छ । तर, सुस्ता भने अझै पनि ‘विवादित र अतिक्रमित’ अवस्थामै छ ।

सुस्ता भूमिमा ठूलै डुबान र कटान निम्त्याउने गरी २०३४ सालमा आएको नारायणीको बाढीपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई नदीवारिको पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका गाउँमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यसबेला डुबानमा परेको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल त्यही जमिनलाई भारतीय हस्तक्षेप र पहुँचका कारण जानाजानी ‘विवादित’ भनेर राखिएको थियो । यही विवादित भनिएको भूमिको लालपुर्जा बोकेर आज दर्जनौं घरपरिवार नदीवारि बसिरहेका छन् भने सुस्तामा खेती आर्जन गरेर बसेका घरपरिवारलाई अझै पनि नेपाल सरकारले तथा राज्य पद्धतिले ‘अपनत्व’ दिन सकेको छैन, आफ्ना नागरिकका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रवाह गर्न सकेकै छैन । सुस्तामा रहेका ३ हजार नेपालीमध्ये मुस्किलले ३ सयजतिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ भने अरूका लागि वर्षौंदेखि नागरिक अधिकार र निस्सा–प्रमाण दिने यत्न गरिएकै छैन । मुखबोलीमा ‘हाम्रो भूमि’ भनेर कराइरहने तर व्यवहारमा भए–रहेका प्रमाण र आधारलाई पनि पन्छाइरहने राज्यपद्धतिको यो शैली आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रचलनमा सीमावर्ती विन्दुमा सीमास्तम्भ राख्नेदेखि दशगजा निर्धारण गर्नेसम्म केही काम हुन सकेकै छैन । आज आफ्नै भूमिमा टेक्न पनि भारतीय बाटो हुँदै र ३/४ ठाउँमा भारतीय सुरक्षा जाँचको घेराबन्दी छिचोल्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छ ।

एउटा राज्यपद्धतिले आफ्ना नागरिकका लागि दिनुपर्ने हक–अधिकार र पुर्‍याउनुपर्ने सेवा–सर्तमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसरहरू हुन् भनेर नियम–कानुनका दस्तावेजमा उल्लेख हुने गरेको छ । यसभन्दा पनि राज्यले आफ्नो नागरिकको पहिचान अधिकारलाई आधारभूत र मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ । सुस्ता टापुमा नेपाल–नेपालीको पहिचान जोगाएर जीवन गुजारा गरिरहेका र सही अर्थमा सुस्ताको अस्तित्व जोगाएर बसिरहेका नेपालीलाई जानाजानी ‘अनागरिक’ बनाउने राज्यसंयन्त्रले आफ्नो यो लाचारीमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । सधैं विवादित र अतिक्रमित भूमि भनेरै आफ्ना नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई यसरी पन्छाएर बस्न मिल्दैन । द्विदेशीय विवाद र असमझदारीको पाटो छँदै छ, त्यसबाहेक आफ्नो नागरिक अधिकारका लागि वर्षौंदेखि पर्खेर बसिरहेका सुस्तावासी नेपालीका पक्षमा राज्य प्रशासनको ध्यान जानैपर्छ । अन्यथा सुस्ताको रहे–भएको विवाद सल्टिनुभन्दा बाँकी रहेको आफ्नै भूमि र स्वामित्व तथा आफ्नै नागरिक पनि क्रमशः ‘पराधीन’ बन्दै जान सक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संक्रमण तीव्र भए भेन्टिलेटर र आईसीयू पुग्दैन’

कोरोना संक्रमणको दर यही अनुपातमा बढे काठमाडौं उपत्यकामा अर्को दुई सातामा आईसीयूका सबै शय्या भरिन्छन् : चिकित्सक
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का जटिल बिरामी बढ्दै गए उपलब्ध भेन्टिलेटर र आईसीयू शय्याले नधान्ने देखिएको छ । कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि निजी र सरकारीमा गरी ९ सय भेन्टिलेटर र १ हजार ७ सय २ आईसीयू शय्या मात्र उपलब्ध रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञहरूले संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले थप आईसीयू र भेन्टिलेटर चाहिने बताएका छन् ।

देशभरि बुधबारसम्म चार जना भेन्टिलेटरमा र ४६ जना संक्रमित आईसीयूमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार हाल वाग्मती प्रदेशमा २४ जना आईसीयूमा र चार जना भेन्टिलेटरमा छन् । त्यस्तै प्रदेश २ मा १९ जना, प्रदेश ५ मा दुई जना र सुदूरपश्चिममा एक जना बिरामी आईसीयूमा छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा.वासुदेव पाण्डेले आईसीयूमा जाने बिरामीको बढ्दो संख्याले चिन्ता बढाएको बताए । ‘आईसीयू र भेन्टिलेटरको उपचार प्रक्रिया सहजै थेग्न नसकिने भएकाले कोरोना संक्रमणको विस्तार रोक्न थप कडा पाइला चाल्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सबै आईसीयू भरिएको आईसीयू विभाग प्रमुख डा. सुवास आचार्यले जानकारी दिए । ‘कोरोना बिरामीका लागि आईसीयूको आवश्यकता देशभरि बढेको छ,’ उनले भने । कोरोना संक्रमणको दर यही अनुपातमा बढे काठमाडौं उपत्यकामा अर्को दुई सातामा आईसीयूका सबै शय्या भरिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । डा. आचार्यले संक्रमण समुदायमा गए २ हजार आईसीयू शय्या र २ हजार भेन्टिलेटर भए पनि अपर्याप्त हुने बताए । ‘आईसीयूमा उपचार गर्न इटालीले त सकेन । सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पनि आईसीयू परेन,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले आवश्यकताअनुसार क्रमिक रूपमा आईसीयू र भेन्टिलेटर थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे । उनले आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्ने अवस्था नआओस् भनेर रोकथाममै बढी जोड दिँदै आएको बताए । ‘विश्वको शक्तिशाली र स्वास्थ्य सेवामा एक नम्बरमा रहेका मुलुकहरूसमेत सबै कोरोना बिरामीलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हामीले देखिसकेका छौं,’ उनले भने ।

डा. अधिकारीले कोरोनाको विस्तार समुदायमा हुन नदिन हरेक नेपालीले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र घरबाहिर निस्कनुपर्ने र यसरी निस्कँदा मास्क लगाएर अन्य व्यक्तिसँग दुई मिटरको दूरी कायम राख्नुपर्ने र हातको सफाइमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘यी सामान्य उपायले कोरोनाको विस्तारलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकमा भएकै स्वास्थ्य संरचनाले अत्यावश्यक बिरामीलाई सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

त्यसो त कोरोना संक्रमितका लागि जनरल बेड (साधारण शय्या) को समेत अभाव हुन थालेको छ । कोरोनाकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका लेभल १, २ र ३ का अस्पताल र प्रदेशका क्लिनिकहरूमा गरी देशभरिमा जनरल बेडको संख्या ९ हजार ८ सय ५७ छ । लेभल १, २ र ३ का अस्पताल र प्रदेशका क्लिनिकहरूमा कोरोना उपचारका लागि भनेर ४ सय ९ वटा आईसीयू शय्या र १ सय ६० वटा भेन्टिलेटर छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीको अनुसार क्रिटिकल केयर र तालिम प्राप्त कर्मचारी देशभरिका लेभल १, २ र ३ का अस्पताल र प्रदेशका क्लिनिकहरूमा गरी ४ सय २३ जना छन् । मुलुकभरिमा क्वारेन्टाइन बेडको संख्या १ लाख ९२ हजार ४ सय ७० छ । प्रदेश १ मा १२ हजार ९ सय, प्रदेश २ मा २३ हजार ५१, वाग्मती प्रदेशमा १२ हजार ९४, गण्डकी प्रदेशमा ११ हजार २ सय २०, प्रदेश ५ मा ५४ हजार ८ सय ११, कर्णाली प्रदेशमा २५ हजार २ सय ५७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ हजार १ सय ३७ क्वारेन्टाइन बेड छन् ।

यस्तै देशभरिमा आइसोलेसन बेड संख्या ९ हजार ५ सय ७ छ । प्रदेश १ मा ५ सय ७, प्रदेश २ मा २ हजार ४ सय ४९, वाग्मती प्रदेशमा १ हजार ३ सय २४, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ३५, प्रदेश ५ मा ३ हजार १ सय १९, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ५ सय ६१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ सय १२ आइसोलेसन बेड छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×