न्यायपालिकाको दुर्दशा र मूकदर्शक हामी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायपालिकाको दुर्दशा र मूकदर्शक हामी

दलाल वकिल, विचलित न्यायाधीश र भ्रष्ट कर्मचारीको नामनामेसी दिन हामी तयार छौं । तर सर्त एउटै छ- के न्यायिक नेतृत्व वा न्यायपरिषद् कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ ?
रूपमा संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्, नेपाल बारजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूकै नियन्त्रण र नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको देखिए पनि यथार्थ बिलकुल फरक छ ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — नेपालको न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्व दुवै राजनीतिक क्षेत्रमा पुगेको छ । यस्तो निष्कर्ष लेख्नुपर्दा मलाई निकै बेचैनी महसुस भइरहेको छ । कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन । त्यसरी बस्दा भावी पुस्ताको डायरीमा आफ्नो नाम कालो अक्षरले अंकित हुने खतरा देखेकैले म यो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हुँ ।

अहिले रूपमा संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्, नेपाल बारजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूकै नियन्त्रण र नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको देखिए पनि यथार्थ बिलकुल फरक छ । इतिहासकै गम्भीर नकारात्मक मोडमा पुगेको न्यायपालिकालाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन सार्वजनिक मन्थन र विमर्शको खाँचो भइसकेको छ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्यापक छ भनेबापत प्रधानन्यायाधीशले हामी केही कानुन व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । त्यसको स्पष्टीकरणमा हामीले विचलित न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने हो भने मुद्दा र न्यायाधीशको नामसमेत दिन तयार रहेको ब्यहोरा उल्लेख गरेपछि त्यो प्रकरण त्यहीँ अन्त्य भएको थियो । अहिले पनि दलाल वकिल, विचलित न्यायाधीश र भ्रष्ट कर्मचारीको नामनामेसी दिन हामी तयार छौं । तर सर्त एउटै छ— के न्यायिक नेतृत्व वा न्यायपरिषद् कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ ?

न्यायपालिकामा बेथिति र बेइमानी देखिने मुख्य तीन कारण छन्— एक, माथि चर्चा गरेजस्तो न्यायपालिका अहिले करिब–करिब राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा गइसकेको छ । दोस्रो, न्यायपालिकामा देखिने स्तरको आर्थिक विचलन व्याप्त छ । र तेस्रो, नेपालको न्यायपालिका दलाल पुँजीवादको सेवक हुँदै गएको छ । यसो हुनुमा कुनै एक प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाललाई मात्र सीमित गरेर निष्कर्ष निकालियो भने त्यो पूर्वाग्रहप्रेरित हुनेछ । २०४७ सालयता मात्रै केलाउने हो भने पनि न्यायिक विकृति र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने सामर्थ्य भएका प्रधानन्यायाधीशहरूको संख्या गन्दा एक हातका औंला पनि सकिँदैनन्, जबकि यस अवधिमा २१ प्रधानन्यायाधीशले कार्यकाल व्यतीत गरिसकेका छन् ।

केही प्रतिनिधि दृष्टान्त

पछिल्लो दृष्टान्तबाटै चर्चा सुरु गरौं— पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रूपमै आफूले वर्षमान पुन र रमेश लेखकसँग गरेको सल्लाहमुताबिक न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको र आफू राजनीतिक चंगुलमा फसेको बताउनुभएको थियो । कार्कीको नाम आर्थिक विचलनमा कहिल्यै नजोडिए पनि उहाँले नाम लिएका राजनीतिक व्यक्तित्वलाई भने त्यो प्रसंगमा संविधान र कानुनले चिन्दैनथ्यो । त्यही प्रकरणमा न्यायपरिषद्का एक सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले तत्कालीन बार अध्यक्षले निर्देशन दिएपछि आफू बैठकै छाडेर हिँडेको बताउनुभएको थियो । न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको बताउन यी उदाहरण काफी छन् ।

अब प्रारम्भको एक दृष्टान्त— सुविख्यात प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय पनि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त हुन लागेका दुई न्यायाधीशको संविधानले तोकेको न्यूनतम अवधि दस वर्ष नपुगेका कारण केही महिना पर्खेर भए पनि निजहरूलाई नै न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न बाध्य हुनुभएको थियो । ती दुवै पात्र त्यस बखत राजनीतिमा सक्रिय थिए र शक्तिशाली राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताकै सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । न्यायपालिकामा रहुन्जेल हुँडलो नै मच्चाएका दुवै पात्रको बहिर्गमन दुःखद हुन पुगेको थियो । यस्तै, न्यायाधीश नियुक्ति हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलको मुख्यालयमा बधाई ग्रहण गर्न गएको दृष्टान्त होस् वा एक कर्मचारीको मुद्दामा सत्तारूढ दलको चाहनाविपरीत आदेश गरेबापत प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइने प्रस्ताव दर्ता गरिएको होस्, यी सबै घटना न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपका नमुना हुन् । संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर आफ्ना आसेपासेको नाम न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यहीँबाट फोनमा प्रधानन्यायाधीशलाई नाम टिपाइएको घटना होस् वा न्यायपरिषद्का सदस्यहरू उपत्यकाबाहिरको कुनै होटलमा बिचौलियासहित बसेर नियुक्तिको अन्तिम टुंगो लगाइएको विषय होस्, अथवा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा न्यायाधीश होइन एकैपटक भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिएका दृष्टान्त हुन्, यी सबैले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पूर्ण रूपमा राजनीतिक नियन्त्रणमा गएको पुष्टि गर्छन् ।

सवाल नियुक्तिको मात्र होइन, बालुवाटारको एउटा निवासबाट छेउको अर्को निवासमा प्रत्यक्ष भेटेर वा फोनमा जिताउनैपर्ने मुद्दाको सूची बुझाएर या ‘यस्तो कदम चाल्दै छु, तपाईंबाट सहयोग हुन्छ कि हुन्न’ भनेर ‘प्रि–अप्रुभल’ लिएर राजनीतिक कदम चाल्ने परम्पराको शृंखला चलेको पनि लामै भइसकेको छ । पञ्चायतकालमा समेत देखिने गरी कार्यकारिणीको प्रभाव र दबाब नझेलेको नेपालको न्यायपालिका बहुदल हुँदै गणतन्त्रकालसम्म आउँदा क्रमशः राजनीतिक दाउपेच र चंगुलमा फस्दाफस्दै निरीह र अविश्वसनीय भइसकेको छ । जबकि, ठीक उल्टो हुनुपर्ने थियो ।

विचलनको अर्को पाटो

उपत्यकाको कुनै कारागारमा बसेको मुद्दाको एक प्रतिवादीले मलाई फोन गरेर कुनै मुद्दामा बहस गरिदिन अनुरोध गर्‍यो । मैले मुद्दाको फाइल र आफ्नो पारिश्रमिक पठाइदिए मुद्दा हेरिदिने कुरा गरें । तर उसले मेरो पारिश्रमिकको आधा मात्र दिने बतायो । उसको कारण थियो, मुद्दाको सबै सेटिङ भइसकेको छ, धेरै मिहिनेत गर्नु नपर्ने भएकाले आधा ‘फी’ लिँदा पनि मलाई मर्का पर्दैन । मैले उक्त मुद्दामा बहस नगर्ने निर्णय सुनाएँ । बिचौलिया भनेर चिनिएको वकिल संलग्न र कथित ‘सेटिङ’ गरिएको भन्नेमा विश्वस्त भएको मुद्दामा म बहस गर्दिनँ । पछि थाहा भयो— त्यो मुद्दा निजले मलाई भनेकै न्यायाधीशकोमा पर्‍यो र भनेबमोजिमै काम फत्ते भयो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न मैले वकालतनामा हालिसकेको थिएँ । पक्षले एक दिन आएर भन्यो, ‘यो मुद्दामा हजुर उपस्थित हुँदा श्रीमान्लाई गाह्रो हुन्छ रे । यहाँले पछि गरिदिनुहोला, योपटक म श्रीमान्ले भनेकै वकिल राख्छु ।’ मैले उसको कुरा सहर्ष स्विकारेर फाइल फिर्ता गरें । मलाई केवल उक्त न्यायाधीश पहिचान गर्न मन लाग्यो र गरें पनि । समान अवस्थाका अन्य मुद्दामा मागिएको भन्दा निकै कम प्रतिशतमा धरौटी मागेर श्रीमान्ले भनेकै वकिल राखेपछि उक्त पक्षको चाहना पूरा भयो । यस्ता कैयौं घटनामा न्यायको किनबेच भइरहेको छ, तैपनि हामी मूकदर्शक भएर बसिरहेका छौं । यस्ता न्यायाधीशको सरुवा भरसक उपत्यकाबाहिर हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि काज मिलाएर वा बिरामीको कागज बनाएर उपत्यका छिरिहाल्छन् ।

गर्न के सकिन्छ ?

अदालतहरूमा मुद्दाको पेसी सूची तोकिने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । बिचौलिया लागेका र योजना बनाइएका मुद्दाहरू जतिसुकै नयाँ भए पनि पेसीमा चढिहाल्छन् र योजनामुताबिक काम पनि हुन्छ । अनि बिचौलिया नलागेका पुराना मुद्दा एक–दुई नम्बरमा त चढ्छन् तर त्यसको माथि क देखि ज्ञ सम्मका अरू निवेदन चढ्छन् । हो, यही विन्दुमा हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार । अदालती नियमावली बमोजिम सबै तहका मुद्दाको पेसी सूची अर्थात् सुनुवाइ हुने मुद्दाको क्रम र हेर्ने न्यायाधीश तोक्ने अधिकार अदालत प्रमुखलाई हुन्छ । र, नेपालका हरेक प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशको आलोचना र टिप्पणी यही पेसी तोक्ने क्रममै हुन्छ । बिचौलियाले भन्ने गरेको सेटिङ मिलाउने कार्यमध्ये एउटा यो पनि हो । अर्थात्, आफूअनुकूलका न्यायाधीशकोमा मुद्दा पार्ने र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कजलिस्ट (मुद्दाको सुनुवाइ हुने क्रम, न्यायाधीश र मिति तोकिएको सूची) बिक्री हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेको धेरै वर्ष भैसकेको छ तर पनि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशहरू ‘म एक्लै कजलिस्ट तोक्दिनँ’ वा ‘यसको विकल्प खोजौं’ भन्ने हिम्मत गर्न किन तयार छैनन् ? यही प्रश्नभित्र गम्भीर रहस्य लुकेको छ । मुद्दाको पेसी सूची प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश एक्लैले नतोकेर महिनैपिच्छे परिवर्तन गरिने रोस्टर बनाएर त्यो रोस्टरमा सम्मिलित न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा तोक्ने वा स्वचालित विद्युतीय यन्त्र (अटोमेसन) प्रणालीबाट तोक्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश र कतिपय अन्य न्यायाधीशलाई लागेको विचलनको आरोप स्वतः खण्डित हुन्छ । तर यो गर्न किन तयार छैन न्यायिक नेतृत्व ?

त्यसै गरी, न्यायपरिषद् सदस्य र न्यायाधीश चयनलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट खोसेर न्यायिक जगत्मा ल्याउनका लागि निकै ठूलो लडाइँ गर्नु जरुरी छ । राजनीतिबाट पूर्ण अप्रभावित व्यक्तिको चयन यो प्रणालीबाट सम्भवै छैन । तर नियुक्ति गरिने सम्भावित व्यक्तिहरूको रोस्टर सार्वजनिक गरी निश्चित समय दिएर सुझाव संकलन गर्ने हो भने अहिलेको संविधान र कानुनलाई नछोई पनि नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन र स्वच्छ पात्र चयन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलका अमुक नेता बसेर आफ्नो कोटरीभित्रका पनि आसेपासेलाई मात्र नियुक्त गर्ने अहिलेको परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने यो एउटा उत्तम उपाय हो । प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद् र नेपाल बार यसमा तयार हुने हो भने यति गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । अब मूकदर्शक भएर नबसौं, सकारात्मक हस्तक्षेप गरौं । न्यायपालिका बचाउन सकिएन भने निश्चित छ गणतन्त्र र संविधान बच्नेछैन । कतै हामी त्यही यात्राका अनजान यात्री त भइरहेका छैनौं ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ १८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भयभीत नेकपाको सम्भावित परिदृश्य

पार्टीभित्रका समस्याका कारणको खोजी नगरी व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापन र शक्ति बाँडफाँडमा मात्र अल्झेर विवादको ढाकछोप गरियो भने संकट केवल केही समय सर्न सक्छ, सधैंलाई टर्न सक्दैन ।
टीकाराम भट्टराई

सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले सर्वत्र क्रमशः बहुआयामिक असर पार्दै गएको देखिन्छ । यसले देशको भौगोलिक सीमासमेत पार गरिसकेको छ । चीन सदाशयसहित तानिएको छ भने भारतीय चासो र सरोकार ध्वंसात्मक प्रकृतिको देखिन्छ ।

तर, जुन मात्रामा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू नेकपाको आन्तरिक किचलोमा प्रवेश गरेर मर्यादाविहीन सामग्री प्रस्तुत गर्छन्, त्यति नै मात्रामा नेकपा र नेपालको आन्तरिक एकता सुदृढ हुन्छ । नकारात्मक क्रियाबाट निस्कने सकारात्मक परिणामको उदाहरण हो यो । तर चीन वा भारत जसले जुन कोणबाट गरेको भए पनि दलविशेषको आन्तरिक मामिलामा देखिने अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सरोकार र हस्तक्षेप एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका लागि सुखद र सकारात्मक विषय हुनै सक्दैन ।

नउठ्नुपर्ने प्रश्न

सत्तारूढ दलभित्रको विवादमा योपटक सम्मानित मर्यादित र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहने राष्ट्रपति कार्यालयसमेत तानिएको छ । दुई परस्पर प्रतिस्पर्धी समूहका नेताहरूले पालैपालो राष्ट्रपति कार्यालय गएर पार्टीको आन्तरिक विवादका विषयमा छलफल गरेका समाचार सार्वजनिक भए । स्वयं सत्तारूढ दल, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै खण्डन नगरेका कारण, सार्वजनिक समाचारमा सत्यता छैन भन्न सकिँदैन । राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहनुपर्ने संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य भएको राष्ट्रपति कार्यालयलाई दलभित्रको विवादमा तान्ने कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र संवैधानिक सीमाबाहिरको कुरा हो । एउटा समूहले राष्ट्रपतिको बचाउ गर्ने र अर्कोले त्यसको खण्डन गर्ने नाममा गरिएका दुवै थरी क्रियाकलापले अन्ततः सम्पूर्ण जनताको साझा संस्थाको गरिमामा चोट पुर्‍याएको छ । भविष्यमा यस प्रकारका कमजोरी दोहोरिनु हुन्न । त्यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले अत्यावश्यक र विषयवस्तुको प्रकृतिका आधारमा नगरी नहुने अवस्थामा बाहेक जोकसैलाई भेट्दा पनि आफ्नो स्वकीय सचिवालयका अतिरिक्त कार्यालयका निजामतीतर्फका कर्मचारीलाई पनि संलग्न गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास प्रचलनमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई दलीय स्वार्थमा तान्ने काम किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । हामी गणतन्त्रको सुरुआती चरणमै भएकाले अभ्यासबाटै सिक्दै र परिमार्जित हुँदै जाने हो । भलै, यो प्रकरणमा संलग्न हुने चाहना राष्ट्रपति स्वयंको थियो भन्ने आधार देखिँदैन । जुनसुकै पृष्ठभूमिको भए पनि राष्ट्रपति देशको अभिभावक भएकाले उक्त संस्थालाई आलोचना र टिप्पणीभन्दा माथि राखिनुपर्छ ।

राजनीतिक कोरोनाको त्रास

अहिले स्वदेश र विदेशमा रहेका नेकपाका लाखौं नेता– कार्यकर्ता कोरोनाभन्दा पार्टी विभाजनको संन्त्रासले भयभीत देखिन्छन् । सत्तरी वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनले निर्माण गरेको जननिर्वाचित एकल सरकार पार्टीको आन्तरिक किचलोले धर्मराउनु आफैंमा अस्वाभाविक छ । नेकपामा योअवस्था सिर्जना किन भयो भनेर पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । मार्क्सवादले हरेक घटना, परिघटना वा परिवर्तन र क्रान्तिको निर्णायक तत्त्व आफैंभित्र हुन्छ, बाह्य प्रभाव र कारण सहयोगी तत्त्व मात्र हो भन्ने मान्यता राख्छ । यसैमा विश्वास गर्ने नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले पार्टीभित्र देखिएको समस्या पनि कारण होइन परिणाम हो भन्ने तथ्य स्विकार्न सकेको देखिँदैन । परिणामलाई प्रदान ठानेर कारणको खोजी भएन भने संकटको पुनरुत्पादन निरन्तर भइरहनेछ । कारणको खोजी नगरी व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापन र शक्ति बाँडफाँडमा मात्र अल्झियो र विवादको ढाकछोप गर्न लाग्यो भने संकट केवल केही समय सर्न सक्छ सधैंलाई टर्न सक्दैन । अहिले एक पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदवाट राजीनामा गर्न दिएको दबाब र जुनसुकै हालतमा केही पनि छाड्नु हुँदैन भन्ने प्रतिवाद यो साता वा महिनामा सृजित कारणको परिणाम होइन, यसका पछाडि दृश्य–अदृश्य अनेक कारण छन् । ती केके हुन् भनेर पहिचान गर्न गाह्रो पनि छैन, न त तिनलाई पहिल्याउन सक्ने क्षमताकै अभाव छ नेकपामा ।

विचित्रको विवाद

हरेक कोणबाट विश्लेषण गर्दा पनि नेकपाको विवाद विचित्रको देखिन्छ । पूर्व दुई पार्टीबीचको टकराव हो कि भनेर हेर्दा परिदृश्य पटक्कै त्यस्तो छैन । एकताअघि पूर्वएमाले मात्र होइन, पूर्वमाओवादी पनि तीनै ध्रुवमा विभाजित थियो । अहिले पनि ती ध्रुवहरूको अस्तित्व राम्रैसँग झल्कन्छ बेलाबखत । एकतापछिको ध्रुवीकरण पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेका रूपमा सुरुदेखि नै देखिएको थिएन र छैन । अर्को कोणबाट हेर्दा एमालेको नवौं महाधिवेशनका बखतमा ध्रुवीकरण भएको केपी–माधव समूह पनि अहिले देखिएको छैन । न त यो सरकारमा रहने र नरहने नेताबीचको ध्रुवीकरण देखिन्छ । सरकारमा सहभागी प्रभावशाली मन्त्रीहरू सबै प्रधानमन्त्री पक्षधर होइन । त्यसै गरी, सरकारमा नभएका प्रभावशाली नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री पक्षधर देखिएका छन् । सैद्धान्तिक कोणबाट हेर्दा जनताको बहुदलीय जनवादका शतप्रतिशत अन्तर्वस्तुलाई समावेश गरेर केवल नामसम्म जनताको जनवाद राखिएको पार्टी सिद्धान्तमा पनि कहीं कतै कसैको विमति देखिँदैन ।

यी वस्तुगत परिस्थिति र विश्लेषणले निकाल्ने सहज निष्कर्ष एउटै हो— नेकपाको विवाद केवल कार्यशैली, कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनमा देखिएको समस्या हो । सरकार र पार्टीका अपनत्वआम नेता र कार्यकर्ताले ग्रहण गर्न नसक्नु नै नेकपाको मूल समस्या हो । समानस्तरका र समान योगदान भएका नेता–कार्यकर्तामध्ये कसैले कुनै भूमिका नपाउने कसैले पार्टी र राजकीय दुवै जिम्वेवारी पाउने अर्को मूलभूत समस्या देखिन्छ नेकपामा ।

जनताले पाँच वर्षका लागि नेकपाको स्थिर सरकारलाई जनादेश दिएका हुन् । त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको थप योगदान मिसिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमा गर्व गर्नलायक दूरगामी महत्त्व राख्ने अनेक कार्य भएका छन् । यो ओली र सिंगो नेकपाको सामूहिक सम्पत्ति हो । तर किन आज ओली र नेकपालाई अलगअलग रूपमा बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गरिँदै छ ? दलबाट टिकट लिएर दलकै घोषणापत्र देखाएर चुनाव लडेको व्यक्ति दलभन्दा निरपेक्ष हुन सक्दैन । तर दल र सरकारको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता फरक–फरक हुन्छ । संविधानले संसदीय दलको नेताको भूमिका र दलको भूमिकाको स्पष्ट परिभाषित जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । संसदीय दलको जननी राजनीतिक दल हो, त्यही भएर राजनीतक दलले कुनै पनि तहमा निर्वाचित आफ्ना प्रतिनिधिलाई जुनसुकै बेला अनुशासनको कारबाही गरेर निष्कासन वा फिर्ता गर्ने अधिकार राख्छ । तसर्थ संसदीय दल ठूलो कि राजनीतिक दल भन्ने निरर्थक बहस बुर्जुवा पार्टीमा त हास्यास्पद हो भने सामूहिक नेतृत्वको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा त उठाउनै नमिल्ने विषय हो ।

नेकपा विभाजन हुन्छ ?

आज नेकपाका तमाम नेता, कार्यकर्ता र मतदाताका बीचमा हरेक सूर्योदयसँगै उब्जिने प्रश्न हो— के नेकपा विभाजनको संघारमा उभिएको हो ? यसको जवाफ सहज छैन । तर केही वस्तुगत अवस्था अकाट्य छन् जसले नेकपा विभाजन हुन असम्भवप्रायः देखिन्छ । एक, राजनीतिक र वैचारिक मतभिन्नता नभएकाले विभाजित भएर जाने समूहसँग बिकाउ माल केही पनि हुने छैन, जसले केही वर्ष उसको अस्तित्व रक्षा गर्न सकोस् । दुई, विगतको विभाजनको अभ्यासलाई हेर्दा केन्द्रदेखि गाउँसम्म पार्टी विभाजनपूर्व नै नेता–कार्यकर्ता विभाजित हुन्थे, त्यो परिदृश्य अहिले छैन । तीन, दोस्रो तहका दुवै खेमाका प्रभावशाली नेताहरू विभाजनको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न तयार देखिँदैनन् र एकताका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छन् । चार, सम्भावित विभाजनले संघदेखि स्थानीय तहसम्म निर्वाचित हजारौं कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिको पद जोखिममा पर्ने हुनाले त्यसलाई बेहोर्न तिनीहरू तयार देखिँदैन ।

पाँच, जुनसुकै पार्टी विभाजन जहिले पनि अल्पमत पक्षले गर्ने हो, नेकपाको अल्पमत भनिएको पक्ष अहिले सत्तारूढ भएकाले त्यो सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । छैटौं, अहिलेको आन्तरिक र बाह्य वस्तुगत परिस्थिति (महामारी र भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति) विभाजनका लागि अनुकूल छैन । र, सातौं भन्नैपर्छ, उत्तरतर्फको सद्भाव हरहालतमा नेकपा विभाजन नहोस् भन्ने देखिन्छ । यी, आन्तरिक र बाह्य कारणहरू यति बलशाली छन् कि तिनले विभाजनलाई एक इन्च पनि सहयोग गर्दैनन् । तर एकै रहे पनि यही रूपमा कमजोर भइरहने हो भने नेकपाको भविष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ सतहमा देखिएका विवादको मूल कारण पहिचान र तिनको सम्बोधनले मात्र नेकपाले जनादेश पूरा गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई नेतृत्वले आत्मासात् गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×