कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

केन्द्रीय सर्वसत्तावाद

मुलुकले अहिले जे चाहिरहेको छ, त्यो राजनीतिक कुसंस्कार र पथभ्रष्ट नेताहरूको दासत्वबाट उन्मुक्ति हो। हरेक क्षेत्रमा चाटुकार, पिछलग्गू र बिचौलियालाई मात्रै भर्ती गर्ने परिपाटीको अन्त्य हो। यसका लागि विद्यमान व्यवस्थामै सुधार गर्न सकिने केही स्पष्ट ठाउँ छन् ।
श्रीश भण्डारी

जहानियाँ राणा शासनपछिको सात दशकमा मुलुक झन्डै आधा दर्जन शासनपद्धतिबाट गुज्रियो । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जेजे नाम दिएर पद्धति बदले पनि मुख्य शासकहरूको वृत्ति र तिनैको चौघेराभित्र पसेर स्वार्थसिद्ध गर्नेहरूको प्रवृत्ति उही रह्यो । यस अवधिमा २२ व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने ।

केन्द्रीय सर्वसत्तावाद

नगण्य अपवादलाई छोड्ने हो भने जो नेतृत्वमा पुग्यो उसैले पद ओगटिरहन खोज्यो । हठात् निस्किनुपरे पनि फेरि त्यहीँ पुग्ने प्रपञ्च रच्नमै उसको ध्याउन्न हुन थाल्यो । यसबीच २ जना ५ पटक, २ जना ४ पटक, १ जना ३ पटक र ६ जना २ पटक प्रधानमन्त्री भए । जबकि, यीमध्ये कोही पनि अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो काम गरेर वा जनताले औधी रुचाएर दोहोरिएका होइनन् । कसैको निगाह, आफ्नै तिकडम वा काकतालीले पुनः प्रधानमन्त्री भएका हुन् । पटक–पटक व्यवस्था बदलियो तर एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुन नपाउने नियम बनेन । किनभने हरेक संविधान तिनै व्यक्तिको हालीमुहालीमा बन्यो, जसले आफैंलाई हेरेर नयाँ व्यवस्था बनाए ।

लोकतन्त्रको सर्वाधिक सबल पक्ष बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले निश्चित अवधिमा जनादेशबाट आफूलाई योग्य साबित गराइरहनुपर्ने हुन्छ । तर विडम्बना, २०४७ यताका ३० वर्षलाई हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक अभ्यासको सबभन्दा विद्रूप पक्ष नै यही भएको छ । जनप्रिय काम गरेर आफूलाई जनादेशको कसीमा उतार्नुपर्नेमा चुनाव जितिरहन र सत्तामा टिकिरहन तुच्छ र त्याज्य विकल्पतर्फ लाग्ने नेताहरू धेरै भए । पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्नु, सत्तामा पुगेपछि कार्यकर्तालाई सरकारी निकायमा भर्ती गर्नु, राज्यकोषबाट अघिल्लो चुनावको लगानी असुल्नु र अर्को चुनावका लागि अझ बढी जोहो गर्नु नै उनीहरूको मूल ध्येय बन्यो । स्कुलदेखि न्यायालयसम्मै कार्यकर्ता र आसेपासे हुल्नुको नतिजा, हाम्रा सबैजसो भरोसायोग्य संस्थाहरू क्षयीकरणको भीषण चपेटामा परे ।

न्यायालयमा २०४७ सालदेखि रोपिएको राजनीतिक भागबन्डाको बीउ २०६३ सम्म आइपुग्दा विशाल विषवृक्ष बन्यो । त्यसपछि पनि छिमल्नु त कता उल्टै मलजल गरियो । न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिजस्ता विभिन्न तह पार भएर अन्ततः ती व्यक्ति सर्वोच्च पुगे, जो नक्कली प्रमाणपत्र भएका, उमेर विवादमा अल्झिएका वा न्यायिक टिप्पणीमा परेका थिए । गोपाल पराजुलीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश छान्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई न्यायालयमा प्रकाश वस्ती र सुशीला कार्कीहरूको उपस्थिति सह्य भएन । परिणाम, आम जनता आज सडकमा निस्किएर श्रीमती मार्ने श्रीमान् र न्याय मार्ने श्रीमान्बीचको पार्थक्य खोज्न बाध्य छन् ।

लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष संसदीय अभ्यास हो, जहाँ मुलुकका लागि कानुन बनाउने विशिष्ट अधिकार सांसदहरूमा निहित हुन्छ । सिद्धान्ततः सरकारले नै पेस गर्न सक्ने भनी तोकिएबाहेकका कानुनको उद्भव, विकास र अन्तिम आकार दिने काम संसद्बाटै हुनुपर्ने हो । तर हाम्रा सांसद न त्यो क्षमता राख्छन्, न त्यसका लागि उनीहरूलाई पर्याप्त स्रोत–साधन नै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बनेका र बन्ने क्रममा रहेका ऐनहरूमा उनीहरूको भूमिका झनै नगण्य छ । कार्यपालिकाको लाचार छायालाई नै हामीले व्यवस्थापिका मान्दै आइरहेका छौं । संसद् र संसदीय समितिहरूमा आ–आफ्ना नेताका निगाह कुर्दै निर्णय बजाउँदै गरिरहेको दृश्यलाई नै संसदीय अभ्यास भनिरहेका छौं । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बर्सेनि बजेट बढाउन दबाब दिने सांसदहरूले आफूलाई नीति–निर्माता हैन, ‘कल्भर्ट’ बनाउने ठेकेदार ठानिरहेका छन् । यही विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विकेन्द्रित छ ।

नेकपाभित्रको पछिल्लो शक्तिसंघर्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियताले उनको संवैधानिक र आलंकारिक भूमिकालाई विवादित तुल्याएको छ । आफ्नै दल फुटाउन खोजेको आरोप खेपिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेशहरू विद्युत् गतिमा स्वीकृत गरिदिनुले राष्ट्रपति हुनुअघिको आफ्नो दलीय आसक्तिबाट उनी अझै निरपेक्ष रहन नसकेको प्रस्टै छ । यस्तै आसक्ति राष्ट्रपति बन्नुअघि कांग्रेस महामन्त्री रहेका रामवरण यादवले पनि देखाएका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय उल्ट्याएका मात्र थिएनन्, कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालाका निम्ति शीतलनिवासमै मत माग्न भ्याएका थिए ।

अन्य संवैधानिक संस्थाहरूको साख पनि तीव्र गतिमा गिर्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताविरोधीलाई तर्साउने अस्त्र बनिरहेको छ । लोकसेवा आयोगजस्तो ‘निष्पक्ष छवि’ भएको संस्थाको गोप्य शाखासम्मै सरकारले हात लम्काएको छ । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नका लागि व्यवस्था गरिएका १३ संवैधानिक निकायमध्ये १० वटामा ३९ पद खाली छन्, जुन नेकपाभित्रकै गुटहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच भागबन्डा नमिलेसम्म खाली नै रहनेछन् । कदाचित् भागबन्डा मिलिहाले पनि निगाहमा नियुक्त हुने ती बबुराहरूले आफ्नै रोजगारदाता (पार्टी र सरकार) लाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्लान् भन्ने अपेक्षा एउटा थप दिग्दारी मात्र हो ।

सेनाको मौलिक चरित्र राष्ट्रिय सुरक्षा हो कि ठेक्का वा व्यापार व्यवसाय भन्ने द्विविधासमेत यसबीच देखिन थालेको छ । सरकारद्वारा पालित–पोषित संस्थाहरू कसरी ओरालो लागिरहेका छन् भनेर वायुसेवा निगमलाई हेरे पुग्छ, जसले ६ वर्षमा साढे ६ अर्ब स्वाहा पारेको छ । विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक निकायहरूको बिल्लिबाठ छ । रेडक्रस र बालमन्दिरजस्ता परोपकारी संस्थालाई तिनैका पदाधिकारीले दशकौंदेखि ठगीको भाँडो बनाइरहे । तर खोलामा घोंगी टिप्न पसेका चेपाङलाई ‘मृत्युदण्ड’ दिने हाम्रो राज्य संयन्त्रले समाजसेवाका नाममा भइरहेका यस्ता लुटलाई कहिल्यै देख्न सकेन । एसिड आक्रमणमा कैयन् अबोध किशोरीको जीवन तहसनहस भैरहेको छ । तर निकुञ्ज जोगाउने नाममा सुकुम्बासीका छाप्रामा आगो झोस्ने सुरक्षा निकायले एसिडको खुला बिक्री र उपलब्धता नियमन गर्न आवश्यक ठानेकै छैन । सरोकारवाला मन्त्रीहरू जनताको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउनुको बदला पीडामाथि नुनचुक थप्नुलाई नै आफ्नो पौरख ठानिरहेका छन् । सचेत युवा कोरोना परीक्षणमा अनियमितता देखाउन अनशन र आन्दोलनमा छन् तर स्वास्थ्यमन्त्री अनियमितता हैन, उनीहरूका आँखामा मोतीविन्दु देखिरहेका छन् । गल्ती गर्नेले बरु गल्ती स्विकारिसके तर वनमन्त्री आगजनीको औचित्य स्थापित गर्न ‘गोठ र गुन्द्री’ को परिभाषा दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

निष्कर्ष के भने, हामीकहाँ अहिले जे–जस्तो शासन पद्धति छ, त्यो नाममा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भए पनि काममा ‘केन्द्रीय राजनीतिक सर्वसत्तावाद’ हो । यस्तो सर्वसत्तावाद जहाँ सीमित धूर्त र कपटीहरूले स्रोत–साधन र अधिकारमाथि असीमित आधिपत्य स्थापित गरिरहेका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र खासमा लोकतन्त्र नभएर तन्नम लोकतन्त्र हो । मुलुकले अहिले जे चाहिरहेको छ, त्यो राजनीतिक कुसंस्कार र पथभ्रष्ट नेताहरूको दासत्वबाट उन्मुक्ति हो । हरेक क्षेत्रमा नेताका चाटुकार, पिछलग्गू र बिचौलियालाई मात्रै भर्ती गर्ने परिपाटीको अन्त्य हो । यसका लागि विद्यमान व्यवस्थामै सुधार गर्न सकिने केही ठाउँहरू स्पष्ट छन् ।

  • एउटै व्यक्ति दुईपल्टभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न तथा एउटै समयमा उही व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै बन्न नपाइने हुनुपर्छ ।
  • राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति १० वर्षयता कुनै पनि दलको सक्रिय राजनीतिमा नलागेको हुनुपर्छ ।
  • न्यायालय, अख्तियार, लोकसेवालगायतका संवैधानिक निकायलाई तोकिएकै दायित्व निर्वाह गर्ने बनाउन संवैधानिक परिषद्मा विद्यमान राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई आधाभन्दा बढी घटाउनुपर्छ ।
  • सांसदहरूलाई नेतृत्वको ‘रबर स्टाम्प’ का रूपमा नभई सांसदकै भूमिकामा राख्न उनीहरूका नाममा गरिने खर्च गाउँपाखामा डोजर चलाउन हैन, उनीहरूमा कानुनी चेत घुसाउन र विवेक क्षमता बढाउन खर्चिनुपर्छ । उनीहरूका लागि क्षमतावान् जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तो जनशक्तिलाई स्वकीय सचिव वा सहयोगीका नाममा अहिलेजस्तै आफन्त पाल्न र आसेपासे पोस्नबाट रोक्न राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने पदहरूमा तीन पुस्तासम्मका नातागोता वा आफन्तको नियुक्ति वर्जित गर्नुपर्छ ।
  • विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन राजनीतिक लगानी र समानुपातिक प्रणाली संसदीय पद्धतिकै धज्जी उडाउने कारक नबनोस् । चुनाव हारेर पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न पाइने सबै बाटाहरू बन्द गरिनुपर्छ । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र लेखापरीक्षणलाई कठोर अनुशासनमा राखिनुपर्छ ।
  • अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्तिमा सरकारको भूमिका हुनु हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्का गलत निर्णयहरूमाथि संसद्, अदालत वा अख्तियारमध्ये कहीँ कतै प्रश्न उठाउने र आवश्यक परे सच्याउने ठाउँ हुनुपर्छ ।

यी सबैको कार्यान्वयन भने फेरि पनि शीर्ष नेतृत्वको इच्छाशक्ति र नयाँ पुस्ताका नेताहरूको हिम्मतमाथि नै निर्भर गर्छ । नभए वर्षौंवर्ष उही शासकले राज्य चलाउने तर परिणाम उल्टो आइरहने हुन्छ ।

ट्विटर : @Shreeshabhandar

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?