केन्द्रीय सर्वसत्तावाद- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

केन्द्रीय सर्वसत्तावाद

मुलुकले अहिले जे चाहिरहेको छ, त्यो राजनीतिक कुसंस्कार र पथभ्रष्ट नेताहरूको दासत्वबाट उन्मुक्ति हो। हरेक क्षेत्रमा चाटुकार, पिछलग्गू र बिचौलियालाई मात्रै भर्ती गर्ने परिपाटीको अन्त्य हो। यसका लागि विद्यमान व्यवस्थामै सुधार गर्न सकिने केही स्पष्ट ठाउँ छन् ।
श्रीश भण्डारी

जहानियाँ राणा शासनपछिको सात दशकमा मुलुक झन्डै आधा दर्जन शासनपद्धतिबाट गुज्रियो । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जेजे नाम दिएर पद्धति बदले पनि मुख्य शासकहरूको वृत्ति र तिनैको चौघेराभित्र पसेर स्वार्थसिद्ध गर्नेहरूको प्रवृत्ति उही रह्यो । यस अवधिमा २२ व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने ।

नगण्य अपवादलाई छोड्ने हो भने जो नेतृत्वमा पुग्यो उसैले पद ओगटिरहन खोज्यो । हठात् निस्किनुपरे पनि फेरि त्यहीँ पुग्ने प्रपञ्च रच्नमै उसको ध्याउन्न हुन थाल्यो । यसबीच २ जना ५ पटक, २ जना ४ पटक, १ जना ३ पटक र ६ जना २ पटक प्रधानमन्त्री भए । जबकि, यीमध्ये कोही पनि अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो काम गरेर वा जनताले औधी रुचाएर दोहोरिएका होइनन् । कसैको निगाह, आफ्नै तिकडम वा काकतालीले पुनः प्रधानमन्त्री भएका हुन् । पटक–पटक व्यवस्था बदलियो तर एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुन नपाउने नियम बनेन । किनभने हरेक संविधान तिनै व्यक्तिको हालीमुहालीमा बन्यो, जसले आफैंलाई हेरेर नयाँ व्यवस्था बनाए ।

लोकतन्त्रको सर्वाधिक सबल पक्ष बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले निश्चित अवधिमा जनादेशबाट आफूलाई योग्य साबित गराइरहनुपर्ने हुन्छ । तर विडम्बना, २०४७ यताका ३० वर्षलाई हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक अभ्यासको सबभन्दा विद्रूप पक्ष नै यही भएको छ । जनप्रिय काम गरेर आफूलाई जनादेशको कसीमा उतार्नुपर्नेमा चुनाव जितिरहन र सत्तामा टिकिरहन तुच्छ र त्याज्य विकल्पतर्फ लाग्ने नेताहरू धेरै भए । पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्नु, सत्तामा पुगेपछि कार्यकर्तालाई सरकारी निकायमा भर्ती गर्नु, राज्यकोषबाट अघिल्लो चुनावको लगानी असुल्नु र अर्को चुनावका लागि अझ बढी जोहो गर्नु नै उनीहरूको मूल ध्येय बन्यो । स्कुलदेखि न्यायालयसम्मै कार्यकर्ता र आसेपासे हुल्नुको नतिजा, हाम्रा सबैजसो भरोसायोग्य संस्थाहरू क्षयीकरणको भीषण चपेटामा परे ।

न्यायालयमा २०४७ सालदेखि रोपिएको राजनीतिक भागबन्डाको बीउ २०६३ सम्म आइपुग्दा विशाल विषवृक्ष बन्यो । त्यसपछि पनि छिमल्नु त कता उल्टै मलजल गरियो । न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिजस्ता विभिन्न तह पार भएर अन्ततः ती व्यक्ति सर्वोच्च पुगे, जो नक्कली प्रमाणपत्र भएका, उमेर विवादमा अल्झिएका वा न्यायिक टिप्पणीमा परेका थिए । गोपाल पराजुलीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश छान्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई न्यायालयमा प्रकाश वस्ती र सुशीला कार्कीहरूको उपस्थिति सह्य भएन । परिणाम, आम जनता आज सडकमा निस्किएर श्रीमती मार्ने श्रीमान् र न्याय मार्ने श्रीमान्बीचको पार्थक्य खोज्न बाध्य छन् ।

लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष संसदीय अभ्यास हो, जहाँ मुलुकका लागि कानुन बनाउने विशिष्ट अधिकार सांसदहरूमा निहित हुन्छ । सिद्धान्ततः सरकारले नै पेस गर्न सक्ने भनी तोकिएबाहेकका कानुनको उद्भव, विकास र अन्तिम आकार दिने काम संसद्बाटै हुनुपर्ने हो । तर हाम्रा सांसद न त्यो क्षमता राख्छन्, न त्यसका लागि उनीहरूलाई पर्याप्त स्रोत–साधन नै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बनेका र बन्ने क्रममा रहेका ऐनहरूमा उनीहरूको भूमिका झनै नगण्य छ । कार्यपालिकाको लाचार छायालाई नै हामीले व्यवस्थापिका मान्दै आइरहेका छौं । संसद् र संसदीय समितिहरूमा आ–आफ्ना नेताका निगाह कुर्दै निर्णय बजाउँदै गरिरहेको दृश्यलाई नै संसदीय अभ्यास भनिरहेका छौं । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बर्सेनि बजेट बढाउन दबाब दिने सांसदहरूले आफूलाई नीति–निर्माता हैन, ‘कल्भर्ट’ बनाउने ठेकेदार ठानिरहेका छन् । यही विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विकेन्द्रित छ ।

नेकपाभित्रको पछिल्लो शक्तिसंघर्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियताले उनको संवैधानिक र आलंकारिक भूमिकालाई विवादित तुल्याएको छ । आफ्नै दल फुटाउन खोजेको आरोप खेपिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेशहरू विद्युत् गतिमा स्वीकृत गरिदिनुले राष्ट्रपति हुनुअघिको आफ्नो दलीय आसक्तिबाट उनी अझै निरपेक्ष रहन नसकेको प्रस्टै छ । यस्तै आसक्ति राष्ट्रपति बन्नुअघि कांग्रेस महामन्त्री रहेका रामवरण यादवले पनि देखाएका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय उल्ट्याएका मात्र थिएनन्, कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालाका निम्ति शीतलनिवासमै मत माग्न भ्याएका थिए ।

अन्य संवैधानिक संस्थाहरूको साख पनि तीव्र गतिमा गिर्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताविरोधीलाई तर्साउने अस्त्र बनिरहेको छ । लोकसेवा आयोगजस्तो ‘निष्पक्ष छवि’ भएको संस्थाको गोप्य शाखासम्मै सरकारले हात लम्काएको छ । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नका लागि व्यवस्था गरिएका १३ संवैधानिक निकायमध्ये १० वटामा ३९ पद खाली छन्, जुन नेकपाभित्रकै गुटहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच भागबन्डा नमिलेसम्म खाली नै रहनेछन् । कदाचित् भागबन्डा मिलिहाले पनि निगाहमा नियुक्त हुने ती बबुराहरूले आफ्नै रोजगारदाता (पार्टी र सरकार) लाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्लान् भन्ने अपेक्षा एउटा थप दिग्दारी मात्र हो ।

सेनाको मौलिक चरित्र राष्ट्रिय सुरक्षा हो कि ठेक्का वा व्यापार व्यवसाय भन्ने द्विविधासमेत यसबीच देखिन थालेको छ । सरकारद्वारा पालित–पोषित संस्थाहरू कसरी ओरालो लागिरहेका छन् भनेर वायुसेवा निगमलाई हेरे पुग्छ, जसले ६ वर्षमा साढे ६ अर्ब स्वाहा पारेको छ । विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक निकायहरूको बिल्लिबाठ छ । रेडक्रस र बालमन्दिरजस्ता परोपकारी संस्थालाई तिनैका पदाधिकारीले दशकौंदेखि ठगीको भाँडो बनाइरहे । तर खोलामा घोंगी टिप्न पसेका चेपाङलाई ‘मृत्युदण्ड’ दिने हाम्रो राज्य संयन्त्रले समाजसेवाका नाममा भइरहेका यस्ता लुटलाई कहिल्यै देख्न सकेन । एसिड आक्रमणमा कैयन् अबोध किशोरीको जीवन तहसनहस भैरहेको छ । तर निकुञ्ज जोगाउने नाममा सुकुम्बासीका छाप्रामा आगो झोस्ने सुरक्षा निकायले एसिडको खुला बिक्री र उपलब्धता नियमन गर्न आवश्यक ठानेकै छैन । सरोकारवाला मन्त्रीहरू जनताको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउनुको बदला पीडामाथि नुनचुक थप्नुलाई नै आफ्नो पौरख ठानिरहेका छन् । सचेत युवा कोरोना परीक्षणमा अनियमितता देखाउन अनशन र आन्दोलनमा छन् तर स्वास्थ्यमन्त्री अनियमितता हैन, उनीहरूका आँखामा मोतीविन्दु देखिरहेका छन् । गल्ती गर्नेले बरु गल्ती स्विकारिसके तर वनमन्त्री आगजनीको औचित्य स्थापित गर्न ‘गोठ र गुन्द्री’ को परिभाषा दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

निष्कर्ष के भने, हामीकहाँ अहिले जे–जस्तो शासन पद्धति छ, त्यो नाममा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भए पनि काममा ‘केन्द्रीय राजनीतिक सर्वसत्तावाद’ हो । यस्तो सर्वसत्तावाद जहाँ सीमित धूर्त र कपटीहरूले स्रोत–साधन र अधिकारमाथि असीमित आधिपत्य स्थापित गरिरहेका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र खासमा लोकतन्त्र नभएर तन्नम लोकतन्त्र हो । मुलुकले अहिले जे चाहिरहेको छ, त्यो राजनीतिक कुसंस्कार र पथभ्रष्ट नेताहरूको दासत्वबाट उन्मुक्ति हो । हरेक क्षेत्रमा नेताका चाटुकार, पिछलग्गू र बिचौलियालाई मात्रै भर्ती गर्ने परिपाटीको अन्त्य हो । यसका लागि विद्यमान व्यवस्थामै सुधार गर्न सकिने केही ठाउँहरू स्पष्ट छन् ।

  • एउटै व्यक्ति दुईपल्टभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न तथा एउटै समयमा उही व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै बन्न नपाइने हुनुपर्छ ।
  • राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति १० वर्षयता कुनै पनि दलको सक्रिय राजनीतिमा नलागेको हुनुपर्छ ।
  • न्यायालय, अख्तियार, लोकसेवालगायतका संवैधानिक निकायलाई तोकिएकै दायित्व निर्वाह गर्ने बनाउन संवैधानिक परिषद्मा विद्यमान राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई आधाभन्दा बढी घटाउनुपर्छ ।
  • सांसदहरूलाई नेतृत्वको ‘रबर स्टाम्प’ का रूपमा नभई सांसदकै भूमिकामा राख्न उनीहरूका नाममा गरिने खर्च गाउँपाखामा डोजर चलाउन हैन, उनीहरूमा कानुनी चेत घुसाउन र विवेक क्षमता बढाउन खर्चिनुपर्छ । उनीहरूका लागि क्षमतावान् जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तो जनशक्तिलाई स्वकीय सचिव वा सहयोगीका नाममा अहिलेजस्तै आफन्त पाल्न र आसेपासे पोस्नबाट रोक्न राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने पदहरूमा तीन पुस्तासम्मका नातागोता वा आफन्तको नियुक्ति वर्जित गर्नुपर्छ ।
  • विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन राजनीतिक लगानी र समानुपातिक प्रणाली संसदीय पद्धतिकै धज्जी उडाउने कारक नबनोस् । चुनाव हारेर पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न पाइने सबै बाटाहरू बन्द गरिनुपर्छ । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र लेखापरीक्षणलाई कठोर अनुशासनमा राखिनुपर्छ ।
  • अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्तिमा सरकारको भूमिका हुनु हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्का गलत निर्णयहरूमाथि संसद्, अदालत वा अख्तियारमध्ये कहीँ कतै प्रश्न उठाउने र आवश्यक परे सच्याउने ठाउँ हुनुपर्छ ।

यी सबैको कार्यान्वयन भने फेरि पनि शीर्ष नेतृत्वको इच्छाशक्ति र नयाँ पुस्ताका नेताहरूको हिम्मतमाथि नै निर्भर गर्छ । नभए वर्षौंवर्ष उही शासकले राज्य चलाउने तर परिणाम उल्टो आइरहने हुन्छ ।

ट्विटर : @Shreeshabhandar

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित आन्दोलनले आफैंलाई नियाल्ने कि ?

परशुराम रम्तेल

दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९५९ मा रंगभेदविरोधी आन्दोलनमा सरकारद्वारा नृशंस हत्या गरिएका ६९ जना कालाहरूको सम्झना विश्वभरि २१ मार्चमा गर्ने गरिन्छ । त्यस घटनालाई सम्झाउने गरी जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा ६ युवाको अन्तरजातीय प्रेम र विवाहको निहुँमा हत्या गरियो ।

त्यहाँ ठूलै मानवझुन्ड कुटपिटमा, लखेटाइमा, नदीमा पुर्‍याएर अमानवीय र निकृष्ट तरिकाले तिनलाई मार्नमा संलग्न भयो । आज पनि दलित समुदायमाथि सोह्रौं शताब्दीको जस्तो अमानवीय व्यवहार हुनु निकै गम्भीर विषय हो ।

समाज परिवर्तनको उद्देश्य लिएर राजनीति गर्ने पार्टीहरू र तिनका मूल नेतृत्वले यो घटनामा खासै चासो नलिनु, राज्य सञ्चालकहरूले यस्तो जघन्य हत्याबारे पहलकदमी लिन नसक्नु, राज्यसत्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण यन्त्र प्रहरी प्रशासन घटनाको उचित छानबिनमा भन्दा प्रमाण नष्ट गर्न र अपराधीलाई बचाउन लाग्नु, आफूलाई मानवाधिकारका ठेकेदार भन्नेहरू पनि यो घटना दलित अधिकारसँग मात्रै सम्बन्धित छ भनेर मौन बस्नु थप खतरनाक पक्ष हुन् । चढ्दो उमेरका किशोर–किशोरीबीच भएको प्रेम सम्बन्ध जातप्रथा र छुवाछूतका कारण नरसंहारसम्म पुगेको यो घटना सामान्य दुर्घटना होइन । त्यसैले दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको जातप्रथा र उत्पीडनबारे गम्भीर छलफल र बहस जरुरी छ ।

घटनाको अन्तर्वस्तु

रुकुम पश्चिमको सोतीकी किशोरी र जाजरकोटको राना गाउँका नवराज विकबीच भएको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा नवराजसहित ४ जना दलित र २ जना गैरदलितको संहार भयो । जनयुद्धको केन्द्रविन्दु र आधार इलाकाका रूपमा स्थापित रोल्पा–रुकुममा भएको यो घटनाले मुख्यतः माओवादी धारसँगै सबै कम्युनिस्टलाई चुनौती दिएको छ ।

दलित केटा र ठकुरी केटीबीच प्रेमलाई विवाहमा फेर्ने र त्यसलाई सामाजिक मान्यता दिलाउने क्रममा घटना भएको हो, कोरोना र लकडाउन उल्लंघनले होइन, अन्तरजातीय प्रेमका कारण । रूपमा आकस्मिक देखिए पनि छोटो समयमा निश्चित मान्छेद्वारा योजना बनाएर, भ्रम फैलाएर जनपरिचालनको विधिद्वारा गरिएको नरसंहारकारी घटना हो यो । निर्वाचित वडाध्यक्षकै प्रत्यक्ष योजना र सक्रियतामा घटना भएकाले यसमा सत्ता–शक्तिको पनि दुरुपयोग भएको छ । अतः जातभेदकै कारण रुकुम नरसंहार भएको हो । यसमा युगौंदेखिको दलित समुदायप्रति राज्यको विभेदकारी नीति र व्यवहारसँगै त्यसबाट सृजित मानसिकता जिम्मेवार देखिन्छ ।

पक्ष र विपक्ष मानसिकता

यस घटनाले दक्षिण एसियाली समाजमा दलित समुदायप्रतिको बुझाइ र मनोविज्ञान कसरी विकास भएको छ र यसको गहिरो प्रभाव अझै कस्तो छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । घटनाबारे सत्ता पक्ष र विपक्षको मानसिकता संसद्मा स्पष्ट देखिएको छ । अपराधीलाई कुनै पार्टी, धर्म, जात वा जातिका नाममा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । रुकुम नरसंहारका पीडक र पीडित नेकपा पार्टीकै समर्थक देखिन्छन्, जबकि यो घटना पार्टीको निर्देशनमा भएको होइन । पीडकले समर्थन गर्ने पार्टी र उसकै सरकार हुँदैमा आपराधिक घटनालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सत्तापक्षीय मानसिकता गलत छ । पार्टीका वडाध्यक्षलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा लाने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित पार्टीले निजहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नत्र पार्टीका नीति र विधान पनि हात्तीको खाने र देखाउने दाँतजस्तै हुनेछन् ।

नेपालमा दलित र महिलामाथिको उत्पीडन भिन्न खालको छ । यी सवालमा संसद्, समाज, सडक र अदालतमा वा अन्यत्र पनि शून्य–सहिष्णुताको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । मान्छे–मान्छेबीच पनि छुन हुने र नहुने भन्ने कुरा मानव सभ्यतामाथिकै कलंक हो । त्यसैले यो घटनाबारे सत्ता पक्ष र विपक्ष वा दलित र गैरदलित वा राजनीतिक जोड–घटाउबाट मुक्त भएर अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

दलित आन्दोलनमा देखिएका प्रवृत्ति

रुकुम नरसंहारबारे पनि दलित आन्दोलनभित्र विभिन्न प्रवृत्ति सतहमै देखिने गरी छताछुल्ल भएका छन् । नेपालमा केही दशकयता दलित आन्दोलन संयुक्त रूपमा विकास हुँदै आएको छ । ‘अचानोको पीर खुकुरीले मात्रै जान्दछ’ भनेजस्तै ठानेर दलित समुदायमाथिको अपमान र विभेदविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन भएको इतिहास छ । तर यही समाजका उपज व्यक्ति, उसको चेतना, पार्टी, कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन, अदालतमा आन्तरिक भेद पनि नभएको होइन ।

यो घटनामा पनि मूलभूत रूपमा निम्न प्रवृत्ति देखिए :

एक, पक्ष र विपक्ष मानसिकता । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अमानवीय र नरसंहारकारी घटना हो । यसमा दलित आन्दोलनको बुझाइ एउटै बनाएर चोटिलो सडक संघर्ष गर्नुपर्थ्यो । विडम्बना, आन्दोलन विभक्त भयो । हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, त्यसकारण सडकमा जानु हुँदैन भन्ने परम्परावादी सत्तापक्षीय मानसिकता छँदै छ । सडकमा गइयो भने पार्टीका नेताले राम्रो मान्दैनन् भन्ने दास मनोवृत्ति पनि देखियो । अर्कातिर, सत्तापक्षीय दलित संगठन र तिनका नेता नआइदिए हुन्थ्यो वा भड्काउन पाए आफ्नो पार्टी र संगठन विस्तार हुन्थ्यो भन्ने प्रतिपक्षीय मानसिकताले काम गर्‍यो ।

दुई, राजनीतिक पार्टीभित्रका दलित समुदायका नेता र दलित संघ/संगठनका नेतृत्वपंक्तिमा अकर्मण्यता र संकीर्णताले काम गरेको छ । तीन, सडक संघर्षमा नरमाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । मनुवादी समाजमा दलित आन्दोलनलाई सदाबहार रूपमा प्रतिपक्षीय आन्दोलनका रूपमा निरन्तर संघर्षको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि आ–आफ्नो पार्टीभित्र होस् वा सत्ता, सरकारमा होस् वा कर्मचारीतन्त्रभित्र वा समाजमा, सबैतिर मनुवादविरुद्ध हरेक क्षण संघर्षका सबै स्वरूप र विधिका माध्यमबाट आन्दोलन लानुपर्ने हुन्छ । यो आन्दोलन मुख्यतः सडक संघर्षलाई र संयुक्त संघर्षको समायोजनबाट मात्रै सम्भव छ । नेतृत्व पंक्तिले यो विशिष्टतालाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । चार, आन्दोलनमा अरूलाई सत्तोसराप गर्ने, अराजनीतिक प्रस्तुति गर्ने तर संयुक्त आन्दोलनप्रति कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नहुने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ । यसले संयुक्त दलित आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नेभन्दा पनि भाँड्ने खतरा बढी छ ।

संयुक्त दलित आन्दोलनको जरुरी

नेपाली दलित आन्दोलनमा रुकुम काण्ड भयानक नरसंहारकारी घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ । सत्तापक्षीय दलित मुक्ति संगठन र तिनका नेताहरू यसमा पहलकदमी लिन चुकेका छन् भन्न लाज मान्नुपर्दैन । संयुक्त दलित आन्दोलन गरिरहेको छु भन्ने अरू संगठनका नेता पनि संयुक्त आन्दोलन बनाउन त्यत्तिकै चुकेका छन् । यो घटनाले के पाठ सिकाएको छ भने, संयुक्त दलित आन्दोलनबिना दलितहरूले मनुवादी समाजमा कुनै उपलब्धि पाउन सक्दैनन् र पाएको उपलब्धिको पनि रक्षा गर्न सक्दैनन् ।

राज्यसत्ताका सबै अवयवमा, सबै पार्टीभित्र र हरेक मानिसको दिलदिमागमा दलित समुदायप्रतिको गलत बुझाइ र मनुवादको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा यो घटनाले नाङ्गै देखाएको छ । तसर्थ, नेपाली दलित आन्दोलनलाई एकपटक वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित फेरि पनि संयुक्त बनाएर घनीभूत बनाउनुको विकल्प छैन ।

दलित आन्दोलनको समग्र रणनीति र कार्यनीति तय गरेर चरणबद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्छ । रुकुम नरसंहारको सवालमा संसद् र सडक दुवै मोर्चामा संयुक्त र सशक्त आन्दोलनको उठान गरी देशव्यापी रूपमा घनीभूत गर्न नसक्नु दलित आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यस आन्दोलनमा देखिएका सबै खाले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध निर्ममतापूर्वक जुध्दै आगामी दिनमा एउटा नमुनायोग्य संयुक्त दलित आन्दोलनको सृष्टि गरेर मात्रै अहिलेसम्मका आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र थप उपलब्धिको विकास सम्भव छ ।

(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×