दलित आन्दोलनले आफैंलाई नियाल्ने कि ?

त्यहाँ ठूलै मानवझुन्ड कुटपिटमा, लखेटाइमा, नदीमा पुर्‍याएर अमानवीय र निकृष्ट तरिकाले तिनलाई मार्नमा संलग्न भयो । आज पनि दलित समुदायमाथि सोह्रौं शताब्दीको जस्तो अमानवीय व्यवहार हुनु निकै गम्भीर विषय हो ।

समाज परिवर्तनको उद्देश्य लिएर राजनीति गर्ने पार्टीहरू र तिनका मूल नेतृत्वले यो घटनामा खासै चासो नलिनु, राज्य सञ्चालकहरूले यस्तो जघन्य हत्याबारे पहलकदमी लिन नसक्नु, राज्यसत्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण यन्त्र प्रहरी प्रशासन घटनाको उचित छानबिनमा भन्दा प्रमाण नष्ट गर्न र अपराधीलाई बचाउन लाग्नु, आफूलाई मानवाधिकारका ठेकेदार भन्नेहरू पनि यो घटना दलित अधिकारसँग मात्रै सम्बन्धित छ भनेर मौन बस्नु थप खतरनाक पक्ष हुन् । चढ्दो उमेरका किशोर–किशोरीबीच भएको प्रेम सम्बन्ध जातप्रथा र छुवाछूतका कारण नरसंहारसम्म पुगेको यो घटना सामान्य दुर्घटना होइन । त्यसैले दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको जातप्रथा र उत्पीडनबारे गम्भीर छलफल र बहस जरुरी छ ।

घटनाको अन्तर्वस्तु

रुकुम पश्चिमको सोतीकी किशोरी र जाजरकोटको राना गाउँका नवराज विकबीच भएको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा नवराजसहित ४ जना दलित र २ जना गैरदलितको संहार भयो । जनयुद्धको केन्द्रविन्दु र आधार इलाकाका रूपमा स्थापित रोल्पा–रुकुममा भएको यो घटनाले मुख्यतः माओवादी धारसँगै सबै कम्युनिस्टलाई चुनौती दिएको छ ।

दलित केटा र ठकुरी केटीबीच प्रेमलाई विवाहमा फेर्ने र त्यसलाई सामाजिक मान्यता दिलाउने क्रममा घटना भएको हो, कोरोना र लकडाउन उल्लंघनले होइन, अन्तरजातीय प्रेमका कारण । रूपमा आकस्मिक देखिए पनि छोटो समयमा निश्चित मान्छेद्वारा योजना बनाएर, भ्रम फैलाएर जनपरिचालनको विधिद्वारा गरिएको नरसंहारकारी घटना हो यो । निर्वाचित वडाध्यक्षकै प्रत्यक्ष योजना र सक्रियतामा घटना भएकाले यसमा सत्ता–शक्तिको पनि दुरुपयोग भएको छ । अतः जातभेदकै कारण रुकुम नरसंहार भएको हो । यसमा युगौंदेखिको दलित समुदायप्रति राज्यको विभेदकारी नीति र व्यवहारसँगै त्यसबाट सृजित मानसिकता जिम्मेवार देखिन्छ ।

पक्ष र विपक्ष मानसिकता

यस घटनाले दक्षिण एसियाली समाजमा दलित समुदायप्रतिको बुझाइ र मनोविज्ञान कसरी विकास भएको छ र यसको गहिरो प्रभाव अझै कस्तो छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । घटनाबारे सत्ता पक्ष र विपक्षको मानसिकता संसद्मा स्पष्ट देखिएको छ । अपराधीलाई कुनै पार्टी, धर्म, जात वा जातिका नाममा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । रुकुम नरसंहारका पीडक र पीडित नेकपा पार्टीकै समर्थक देखिन्छन्, जबकि यो घटना पार्टीको निर्देशनमा भएको होइन । पीडकले समर्थन गर्ने पार्टी र उसकै सरकार हुँदैमा आपराधिक घटनालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सत्तापक्षीय मानसिकता गलत छ । पार्टीका वडाध्यक्षलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा लाने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित पार्टीले निजहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नत्र पार्टीका नीति र विधान पनि हात्तीको खाने र देखाउने दाँतजस्तै हुनेछन् ।

नेपालमा दलित र महिलामाथिको उत्पीडन भिन्न खालको छ । यी सवालमा संसद्, समाज, सडक र अदालतमा वा अन्यत्र पनि शून्य–सहिष्णुताको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । मान्छे–मान्छेबीच पनि छुन हुने र नहुने भन्ने कुरा मानव सभ्यतामाथिकै कलंक हो । त्यसैले यो घटनाबारे सत्ता पक्ष र विपक्ष वा दलित र गैरदलित वा राजनीतिक जोड–घटाउबाट मुक्त भएर अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

दलित आन्दोलनमा देखिएका प्रवृत्ति

रुकुम नरसंहारबारे पनि दलित आन्दोलनभित्र विभिन्न प्रवृत्ति सतहमै देखिने गरी छताछुल्ल भएका छन् । नेपालमा केही दशकयता दलित आन्दोलन संयुक्त रूपमा विकास हुँदै आएको छ । ‘अचानोको पीर खुकुरीले मात्रै जान्दछ’ भनेजस्तै ठानेर दलित समुदायमाथिको अपमान र विभेदविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन भएको इतिहास छ । तर यही समाजका उपज व्यक्ति, उसको चेतना, पार्टी, कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन, अदालतमा आन्तरिक भेद पनि नभएको होइन ।

यो घटनामा पनि मूलभूत रूपमा निम्न प्रवृत्ति देखिए :

एक, पक्ष र विपक्ष मानसिकता । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अमानवीय र नरसंहारकारी घटना हो । यसमा दलित आन्दोलनको बुझाइ एउटै बनाएर चोटिलो सडक संघर्ष गर्नुपर्थ्यो । विडम्बना, आन्दोलन विभक्त भयो । हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, त्यसकारण सडकमा जानु हुँदैन भन्ने परम्परावादी सत्तापक्षीय मानसिकता छँदै छ । सडकमा गइयो भने पार्टीका नेताले राम्रो मान्दैनन् भन्ने दास मनोवृत्ति पनि देखियो । अर्कातिर, सत्तापक्षीय दलित संगठन र तिनका नेता नआइदिए हुन्थ्यो वा भड्काउन पाए आफ्नो पार्टी र संगठन विस्तार हुन्थ्यो भन्ने प्रतिपक्षीय मानसिकताले काम गर्‍यो ।

दुई, राजनीतिक पार्टीभित्रका दलित समुदायका नेता र दलित संघ/संगठनका नेतृत्वपंक्तिमा अकर्मण्यता र संकीर्णताले काम गरेको छ । तीन, सडक संघर्षमा नरमाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । मनुवादी समाजमा दलित आन्दोलनलाई सदाबहार रूपमा प्रतिपक्षीय आन्दोलनका रूपमा निरन्तर संघर्षको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि आ–आफ्नो पार्टीभित्र होस् वा सत्ता, सरकारमा होस् वा कर्मचारीतन्त्रभित्र वा समाजमा, सबैतिर मनुवादविरुद्ध हरेक क्षण संघर्षका सबै स्वरूप र विधिका माध्यमबाट आन्दोलन लानुपर्ने हुन्छ । यो आन्दोलन मुख्यतः सडक संघर्षलाई र संयुक्त संघर्षको समायोजनबाट मात्रै सम्भव छ । नेतृत्व पंक्तिले यो विशिष्टतालाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । चार, आन्दोलनमा अरूलाई सत्तोसराप गर्ने, अराजनीतिक प्रस्तुति गर्ने तर संयुक्त आन्दोलनप्रति कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नहुने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ । यसले संयुक्त दलित आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नेभन्दा पनि भाँड्ने खतरा बढी छ ।

संयुक्त दलित आन्दोलनको जरुरी

नेपाली दलित आन्दोलनमा रुकुम काण्ड भयानक नरसंहारकारी घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ । सत्तापक्षीय दलित मुक्ति संगठन र तिनका नेताहरू यसमा पहलकदमी लिन चुकेका छन् भन्न लाज मान्नुपर्दैन । संयुक्त दलित आन्दोलन गरिरहेको छु भन्ने अरू संगठनका नेता पनि संयुक्त आन्दोलन बनाउन त्यत्तिकै चुकेका छन् । यो घटनाले के पाठ सिकाएको छ भने, संयुक्त दलित आन्दोलनबिना दलितहरूले मनुवादी समाजमा कुनै उपलब्धि पाउन सक्दैनन् र पाएको उपलब्धिको पनि रक्षा गर्न सक्दैनन् ।

राज्यसत्ताका सबै अवयवमा, सबै पार्टीभित्र र हरेक मानिसको दिलदिमागमा दलित समुदायप्रतिको गलत बुझाइ र मनुवादको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा यो घटनाले नाङ्गै देखाएको छ । तसर्थ, नेपाली दलित आन्दोलनलाई एकपटक वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित फेरि पनि संयुक्त बनाएर घनीभूत बनाउनुको विकल्प छैन ।

दलित आन्दोलनको समग्र रणनीति र कार्यनीति तय गरेर चरणबद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्छ । रुकुम नरसंहारको सवालमा संसद् र सडक दुवै मोर्चामा संयुक्त र सशक्त आन्दोलनको उठान गरी देशव्यापी रूपमा घनीभूत गर्न नसक्नु दलित आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यस आन्दोलनमा देखिएका सबै खाले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध निर्ममतापूर्वक जुध्दै आगामी दिनमा एउटा नमुनायोग्य संयुक्त दलित आन्दोलनको सृष्टि गरेर मात्रै अहिलेसम्मका आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र थप उपलब्धिको विकास सम्भव छ ।

(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)