कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

बिचौलियालाई सरकारी छहारी

सम्पादकीय

सार्वजनिक खबरदारीका बाबजुद सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्नुले बन्न लागेका हाम्रा संस्थाहरू कसरी क्षयीकृत हुँदै जान्छन् भन्ने देखाउँछ । बिचौलियाको आम छवि बनेको व्यक्तिलाई यो तवरमा सरकारी छहारी मिल्नु सुखद भविष्यको संकेत होइन ।

बिचौलियालाई सरकारी छहारी

प्रशासनिक संयन्त्रबाट हुने ढिलाइ र विभागीय मन्त्रीहरूको कमिसन मोहबाट लगानीकर्तालाई झन्झट नहोस् भनेर २०६८ सालमा गठित बोर्ड अब त्यस्तै दुश्चक्रमा फस्ने देखिन्छ । भट्टको पृष्ठभूमिले भन्छ— अब लगानीको वातावरण बनाउनेभन्दा पनि कमिसनखोरीलाई प्रोत्साहित गरिने सम्भावना बढी छ, जसबाट अनुशासित लगानीलाई सघाउ पुग्दैन ।

खासगरी भट्टमाथि दुई प्रमुख आरोप छन्— भट्ट र उनका भाइ दीपकले विकास निर्माणका ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्छन् । र, त्यसलाई हात पारिसकेपछि अलपत्र बनाएर निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गर्छन् । यस्ता आयोजना डेढ दर्जनभन्दा बढी छन् । त्यसमाथि, भट्टको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले तोकेको अनुभव अवधि पनि पुग्दैन । तैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा उनको योग्यताको बखान गर्दै नियुक्ति दिलाएका छन् ।

बोर्डको सीईओका लागि दरखास्त परेका १२ जनाको प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको विज्ञ समितिले पनि भट्टको अनुभव अवधिबारे औंल्याएको थियो । यस्ता तथ्य सार्वजनिक भैसक्दा पनि त्यसलाई सुनेको नसुनेझैं गरी गरिएको यो नियुक्ति लज्जास्पद छ । यो मामिला न्यायिक निकायमा पुगेको खण्डमा नियम मिचेर गरिएको यस्तो नियुक्ति सच्चिन सक्छ । ऐनको दफा १२ अनुसार बोर्डको सीईओ हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तोकिएको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर र १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एमबीए (स्नातकोत्तर) गरेका भट्टसँग योजना आयोगमा सदस्य भएको करिब दुई वर्षको मात्रै व्यवस्थापकीय अनुभव छ । उनले जहाँ १० वर्ष काम गरेको भनी पेस गरेका छन्, त्यसलाई प्रचलित अभ्यासअनुसार व्यवस्थापकीय हैसियत भन्न नमिल्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले हेर्न नचाहेको यो पाटोले पनि न्यायिक व्याख्या मागेको छ ।

भट्ट दाजुभाइको सार्वजनिक छविलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यस नियुक्तिका अन्य विश्वसनीय आधार छन् भने सरकारले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । किनभने, सार्वजनिक पदमा लामो अवधि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरूले पनि त्यसका निम्ति दरखास्त दिएका थिए । तीमध्ये कतिपय योग्यलाई त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सिफारिस समितिले सुरुआती पाँच जनाको सूचीमा समेत पारेन । प्रधानमन्त्री ओलीले पछि हट्न संकेत दिएपछि सुरुआती सूचीमा परेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामै सहभागी भएनन् । अन्तिममा भट्टसहित विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश १ को लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । सर्वत्र आलोचना र अनुमानबीच विवादास्पद र व्यापारिक घरानाका व्यक्ति भनी चिनिएका भट्टले नै नियुक्ति पाए ।

कमिसनको परम्परागत प्रवृत्तिका लागि मन्त्रालयहरूबीच आयोजना निर्माणमा हुने तानातान र अड्काउने प्रवृत्ति रोक्न बनाइएको संरचनाकै प्रमुखको नियुक्तिमा भएको यो विवादास्पद कदमबारे सरोकारवालामाझ गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका र २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्छ । यस्तोमा भट्टले रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनालाई थप रुमल्याउने सम्भावना हुन्छ । त्यसको एक उदाहरण १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नै हो । लगानी बोर्डले प्रतिस्पर्धा गराई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउने योजना बनाइरहँदा भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट भई चीनको गेजुवा ग्रुपका नाममा यो आयोजना हात पार्न सफल भएको दृष्टान्त छ ।

जो सत्तामा आउँछ, उसैलाई प्रभाव पार्न सक्ने भएपछि ठेक्का पाएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अघि बढेको छैन । ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को क्षमता र लागत बढाउन पनि भट्ट दाजुभाइले चलखेल गरेका थिए । त्यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यो आयोजनाको लागत करिब १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) बढी हुन पुग्यो । विवादास्पद कार्यशैलीकै कारण भट्ट परिवारका कतिपय कम्पनी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको कालोसूचीमा समेत परेका छन् ।

विश्वभरबाट भित्रिने ठूला लगानी झन्झटरहित ढंगले द्रुतमार्गबाट भित्र्याउने उद्देश्यले गठित बोर्डको नेतृत्वमा बिचौलिया छवि बनाएका भट्टले परिणाम दिन नसक्ने निश्चित छ । यसअघि विवादरहित तवरबाट नियुक्त भएका सीईओहरूले समेत विद्यमान प्रशासनिक संयन्त्रको असहयोग खेप्नुपरेको थियो । नियुक्तिमै विवादित भट्ट नैतिक रूपमै कमजोर छन् । त्यसमाथि अब प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो राजनीतिक संयन्त्रको छविमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ प्रश्न उठ्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक सरोकारलाई बेवास्ता नगर्ने र यति गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप नगर्ने हो भने क्षणिक लाभहानिबाट माथि उठेर यो निर्णय सच्याउनुपर्छ । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ सर्वसत्तावाद लाद्नु होइन, जनस्तरबाट उठेका आवाजप्रति सदैव संवेदनशील एवम् उत्तरदायी बन्ने हो । नत्र वर्तमान सरकार बिचौलिया प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रहितभन्दा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन उद्यत छ भन्ने कुराको थप पुष्टि हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?