बिचौलियालाई सरकारी छहारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिचौलियालाई सरकारी छहारी

सम्पादकीय

सार्वजनिक खबरदारीका बाबजुद सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्नुले बन्न लागेका हाम्रा संस्थाहरू कसरी क्षयीकृत हुँदै जान्छन् भन्ने देखाउँछ । बिचौलियाको आम छवि बनेको व्यक्तिलाई यो तवरमा सरकारी छहारी मिल्नु सुखद भविष्यको संकेत होइन ।

प्रशासनिक संयन्त्रबाट हुने ढिलाइ र विभागीय मन्त्रीहरूको कमिसन मोहबाट लगानीकर्तालाई झन्झट नहोस् भनेर २०६८ सालमा गठित बोर्ड अब त्यस्तै दुश्चक्रमा फस्ने देखिन्छ । भट्टको पृष्ठभूमिले भन्छ— अब लगानीको वातावरण बनाउनेभन्दा पनि कमिसनखोरीलाई प्रोत्साहित गरिने सम्भावना बढी छ, जसबाट अनुशासित लगानीलाई सघाउ पुग्दैन ।

खासगरी भट्टमाथि दुई प्रमुख आरोप छन्— भट्ट र उनका भाइ दीपकले विकास निर्माणका ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्छन् । र, त्यसलाई हात पारिसकेपछि अलपत्र बनाएर निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गर्छन् । यस्ता आयोजना डेढ दर्जनभन्दा बढी छन् । त्यसमाथि, भट्टको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले तोकेको अनुभव अवधि पनि पुग्दैन । तैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा उनको योग्यताको बखान गर्दै नियुक्ति दिलाएका छन् ।

बोर्डको सीईओका लागि दरखास्त परेका १२ जनाको प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको विज्ञ समितिले पनि भट्टको अनुभव अवधिबारे औंल्याएको थियो । यस्ता तथ्य सार्वजनिक भैसक्दा पनि त्यसलाई सुनेको नसुनेझैं गरी गरिएको यो नियुक्ति लज्जास्पद छ । यो मामिला न्यायिक निकायमा पुगेको खण्डमा नियम मिचेर गरिएको यस्तो नियुक्ति सच्चिन सक्छ । ऐनको दफा १२ अनुसार बोर्डको सीईओ हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तोकिएको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर र १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एमबीए (स्नातकोत्तर) गरेका भट्टसँग योजना आयोगमा सदस्य भएको करिब दुई वर्षको मात्रै व्यवस्थापकीय अनुभव छ । उनले जहाँ १० वर्ष काम गरेको भनी पेस गरेका छन्, त्यसलाई प्रचलित अभ्यासअनुसार व्यवस्थापकीय हैसियत भन्न नमिल्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले हेर्न नचाहेको यो पाटोले पनि न्यायिक व्याख्या मागेको छ ।

भट्ट दाजुभाइको सार्वजनिक छविलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यस नियुक्तिका अन्य विश्वसनीय आधार छन् भने सरकारले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । किनभने, सार्वजनिक पदमा लामो अवधि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरूले पनि त्यसका निम्ति दरखास्त दिएका थिए । तीमध्ये कतिपय योग्यलाई त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सिफारिस समितिले सुरुआती पाँच जनाको सूचीमा समेत पारेन । प्रधानमन्त्री ओलीले पछि हट्न संकेत दिएपछि सुरुआती सूचीमा परेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामै सहभागी भएनन् । अन्तिममा भट्टसहित विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश १ को लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । सर्वत्र आलोचना र अनुमानबीच विवादास्पद र व्यापारिक घरानाका व्यक्ति भनी चिनिएका भट्टले नै नियुक्ति पाए ।

कमिसनको परम्परागत प्रवृत्तिका लागि मन्त्रालयहरूबीच आयोजना निर्माणमा हुने तानातान र अड्काउने प्रवृत्ति रोक्न बनाइएको संरचनाकै प्रमुखको नियुक्तिमा भएको यो विवादास्पद कदमबारे सरोकारवालामाझ गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका र २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्छ । यस्तोमा भट्टले रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनालाई थप रुमल्याउने सम्भावना हुन्छ । त्यसको एक उदाहरण १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नै हो । लगानी बोर्डले प्रतिस्पर्धा गराई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउने योजना बनाइरहँदा भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट भई चीनको गेजुवा ग्रुपका नाममा यो आयोजना हात पार्न सफल भएको दृष्टान्त छ ।

जो सत्तामा आउँछ, उसैलाई प्रभाव पार्न सक्ने भएपछि ठेक्का पाएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अघि बढेको छैन । ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को क्षमता र लागत बढाउन पनि भट्ट दाजुभाइले चलखेल गरेका थिए । त्यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यो आयोजनाको लागत करिब १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) बढी हुन पुग्यो । विवादास्पद कार्यशैलीकै कारण भट्ट परिवारका कतिपय कम्पनी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको कालोसूचीमा समेत परेका छन् ।

विश्वभरबाट भित्रिने ठूला लगानी झन्झटरहित ढंगले द्रुतमार्गबाट भित्र्याउने उद्देश्यले गठित बोर्डको नेतृत्वमा बिचौलिया छवि बनाएका भट्टले परिणाम दिन नसक्ने निश्चित छ । यसअघि विवादरहित तवरबाट नियुक्त भएका सीईओहरूले समेत विद्यमान प्रशासनिक संयन्त्रको असहयोग खेप्नुपरेको थियो । नियुक्तिमै विवादित भट्ट नैतिक रूपमै कमजोर छन् । त्यसमाथि अब प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो राजनीतिक संयन्त्रको छविमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ प्रश्न उठ्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक सरोकारलाई बेवास्ता नगर्ने र यति गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप नगर्ने हो भने क्षणिक लाभहानिबाट माथि उठेर यो निर्णय सच्याउनुपर्छ । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ सर्वसत्तावाद लाद्नु होइन, जनस्तरबाट उठेका आवाजप्रति सदैव संवेदनशील एवम् उत्तरदायी बन्ने हो । नत्र वर्तमान सरकार बिचौलिया प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रहितभन्दा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन उद्यत छ भन्ने कुराको थप पुष्टि हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञहरूको सुझाव : ‘क्षेत्र हेरेर लकडाउन, संक्रमण बढे सिल’

लकडाउन पूर्ण रुपमा खोलेको घोषणा गर्दा गलत सन्देश गएकाले खुकुलोमात्र भएको हो भन्नुपर्नेमा जोड
जगदीश्वर पाण्डे, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — स्वास्थ्य विज्ञहरूले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्षेत्र हेरेर लकडाउन गर्न र संक्रमण बढे सम्बन्धित स्थानमा सिल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिका सदस्य र राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित बैठकमा मंगलबार विज्ञहरूले अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर बढाउन पनि जोड दिएका छन् । 

बालुवाटारमा करिब साढे ४ घण्टा चलेको बैठकमा विज्ञहरूबाट २१ दिन तोकेर कर्फ्यु लगाउनेसम्मका सुझाव आएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । उनले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा नागरिक उत्तरदायित्व बढाउने सुझाव आएको पनि बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक र जायज सुझाव कार्यान्वयन गरी सरकार अगाडि बढ्ने र सिंगो देश एकताबद्ध भएर कोरोना संक्रमणलाई पराजित गरिछाड्ने उल्लेख गर्नुभयो,’ थापाले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सीसीएमसी निर्देशक समितिमा रहेका मन्त्रीहरूसँगै डा. शरद वन्त, डा. महेश मास्के, डा. भगवान् कोइराला, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. सुवास आचार्य, डा. अर्जुन कार्की, स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।

जनस्वास्थ्यविद् समीरमणि दीक्षितले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आफूहरूले दिएको जानकारी दिए । ‘जहाँ–जहाँ संक्रमण छ, त्यहाँ लकडाउन कडा बनाउनुपर्छ । मान्छेलाई यो लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको होइन, खुकुलो मात्र भएको हो भन्ने सन्देश दिनुपर्‍यो, राज्यले पनि खुला नभनीकन खुकुलो भन्ने शब्द चलाउनुपर्छ भनेर सुझाव दियौं,’ उनले भने, ‘जुन वडामा संक्रमण छ, त्यहाँ कडा गर्नुहोस्, अरू वडामा वा क्षेत्रमा कडा गर्नुपर्दैन भन्यौं । मास्क अनिवार्य गराउन, भीडभाड नगराउन पनि सुझाव दिएका छौं । परीक्षणलाई अझ बढाउनुपर्छ पनि भनेका छौं ।’

बैठकमा सहभागी एक स्वास्थ्यविज्ञले सरकारले लकडाउन पूर्ण रूपमा खोलेको घोषणा गर्दा गलत सन्देश गएको बताएका थिए । ‘बढी मान्छे जम्मा हुने स्कुल, नाका, विमान अझै खोल्न हुन्न,’ ती विज्ञले भने, ‘लकडाउन गरे पनि क्षेत्रअनुसार जहाँ बढी छ, त्यहीं गर्नुपर्छ । अस्ति त लकडाउन प्रभावकारी भएन । तर जुन क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने हो त्यहाँचाहिँ कडा हुनुपर्ने गरी अब काम गर्नुपर्छ ।’

चिकित्सकहरूले कोरोना संक्रमण आएको ५ महिना हुँदासमेत सरकारले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न नसकेको, एउटै वा छुट्टा–छुट्टै अस्पतालहरू कोरोना उपचारका लागि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा नरहेको, सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध नभएको, कोरोना लागेको बिरामी अस्पताल ल्याएर उपचार गर्नुपर्दा सरकारी संयन्त्रहरूबीच सहकार्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले कोभिड–१९ संक्रमण बढिरहे पनि लकडाउन लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको बताए । उनले संक्रमणको अवस्थालाई सीसीएमसी सचिवालय र सरकारले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार सरकारले कदम चाल्ने बताए ।

मेरै पार्टीबाट पनि जनताप्रति बेवास्ता : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कोरोना भाइरसको जोखिम भएर सरकारले नै २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुनू भनिरहेका बेला आफ्नै पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक तुरुन्त चाहियो भनेर जनताप्रति बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘केही मानिस र केही संस्थाहरूमा अत्यन्त गैरजिम्मेवारपन देखिन्छ । यथार्थमा भन्नुपर्दा अन्त खोज्न गइरहनु पर्दैन, मेरै पार्टीमा छ । २५ जनाभन्दा बढी हामीले जम्मा हुन दिएका छैनौं, मेरै पार्टीमा ४ सय ५० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक तरुन्त चाहियो भन्छन् । कहाँ बस्ने हो ? कसरी बस्ने हो ?’ विज्ञहरूसँगको बैठकमा उनले भने, ‘अहिले बस्नुपर्‍यो, भोलि बस्नुपर्‍यो, त्यसबाहेक केही छैन भन्ने छ । यो देश र जनताप्रतिको गम्भीर उदासिनता, लापरबाही, बेवास्ता गर्ने र आफ्नो स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा देखिन्छ ।’

ओलीले देश संकटमा भएका बेला सरकारको विरोध गर्ने माध्यमबाट जे गरे विरोध हुने बताए । सञ्चारमाध्यमलाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘उता पल्टाए पनि विरोध गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्यो भने किन राख्यो भन्ने, राखेन भने किन राखेन भन्ने, लकडाउन गरेन भने किन गरेन भन्ने, लकडाउन गर्‍यो भने किन गर्‍यो भन्ने, अनि मान्छे उचाल्ने मान्छे भड्काउने ?’ ओलीले आफूले सुरुदेखि जनताको जीवनभन्दा ठूलो कुरा केही छैन भन्दै आएको उल्लेख गर्दै भने, ‘पहिलो कुरा जनताको जीवन रक्षाको प्रश्न हो । त्यस प्रश्नमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न जरुरी छ । र, त्यसका निम्ति सिंगै देश एकजुट हुन जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा हरेक व्यक्ति एउटा सिपाही रहेको धारणा राखे । उनले स्थल र हवाई मार्ग हुँदै विदेशबाट मान्छे आउन दिइरहे स्थिति भयावह हुने बताए । ओलीले सडकमा गएर काम गर्नुपर्दा प्रहरीलाई संक्रमण भएको बताए । ‘संक्रमित मान्छेसँग उनीहरूले डिल गर्नुपरेको छ । अनेक काममा उनीहरू छन्,’ उनले भने । सरकारले बाढीपहिरो गएको ठाउँमा तत्काल उद्धार टोली पठाएको बताए । ‘तर बौद्धिकजगत्को टिप्पणीहरू सुन्छु– कहाँ छ सरकार ?’ उनले भने ।

देउवाको ७ बुँदे सुझाव

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ संक्रमणका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग गरेका छन् । ७ बुँदे सुझाव र माग पेस गर्दै उनले हालसम्मका कमजोरी र प्रगतिको गहिरो समीक्षा, स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाए ।

सभापति देउवाले आरडीटी परीक्षण स्थायी रूपले अन्त्य गर्न, हरेक प्रदेशमा एक लाखको पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी बन्दोबस्त मिलाउन, स्वास्थ सामग्रीको पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, आइसोलेसन वार्ड विस्तार र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न, मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनहरूको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको निःशुल्क उद्वार गरी क्वारेन्टाइन र परीक्षणपश्चात् घर पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न, नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक सिमानाको आवागमनमा कडाइ गर्न, मास्क अनिवार्य गराउँदै चेतनामूलक अभियानमा आमसञ्चारमाध्यमको व्यापक प्रयोग गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

देउवाले परिस्थिति अनुरूपका रणनीति निर्माण गर्न विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न पनि सुझाएका छन् । उनले विभिन्न दल, संघसंस्था र आमसञ्चारमाध्यमका सुझावलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरेर ‘भिन्न क्षेत्र भिन्न रणनीति’ निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । जायज माग अघि सारेर आमरण अनशनमा बसेका युवाको भावना तत्काल सम्बोधन गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग देउवाले ‘लकडाउन लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा राजनीतिज्ञभन्दा स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने’ बताए ।

परीक्षण बढाउनुहोस् : ठाकुर

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले परीक्षण बढाउनुपर्ने बताए । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अस्पतालको क्षमता बढाउन पनि सुझाव दिएका छन् । उनले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित बनाउन पनि जोड दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×