सिमाना, रेल र कूटनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिमाना, रेल र कूटनीति

टीका ढकाल

काठमाडौँ — प्रत्यक्ष सिमाना जोडिने निकट छिमेकी दुईवटा मात्रै हुनु नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा किफायतको विषय हो । धेरै देशको साटो चीन र भारतसँग सम्बन्धित विज्ञताले नै नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई स्थायित्व दिन सघाउँछ भने, बाँकी मुलुकसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सहजता र समय पनि उपलब्ध गराउँछ ।

उत्तरमा चीन र बाँकी तीनतिरबाट भारतले घेरिँदा उत्पन्न भएको भूपरिवेष्टित अवस्थितिले कठिनाइ अवश्य ल्याएको छ । यद्यपि शताब्दियौंदेखि भूगोलले सिर्जना गरेको बाध्यतासँग जुध्दै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सफलता प्राप्त गरेको हुनाले भूगोलको बन्धन नेपालका लागि चुनौती भए पनि अवरोध होइन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । भूगोललाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न भने राष्ट्रिय प्रयास र क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

यस बेला नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई लिएर धेरैका मनमा दुईवटा मुख्य प्रश्न उठिरहेका छन् । यदाकदा सञ्चारमाध्यममा देखिने हुनाले पंक्तिकारलाई पनि केही महिनायता सबैभन्दा धेरै सोधिएका प्रश्न हुन्— नेपाल–भारत सीमावार्ता हुन्छ कि हुँदैन ? चीनले साँच्चै नेपालसम्म आउने गरी रेल ल्याउनै लागेको हो वा यो मुद्दा केवल राजनीतिक खपतका लागि मात्र उठाइएको हो ? दुवै प्रश्नको छोटकरी जवाफ सकारात्मक नै आउँछ— भारतसँग वार्ता पनि हुन्छ, चीनबाट रेल पनि आउँछ । त्यसो भए कहिले त ? दुवैको समयतालिका दिन सकिने स्थिति छैन । कसैले दिएको खण्डमा त्यो अनुमान मात्र हुनेछ । अवश्य पनि भारतसँग वार्ता वा चिनियाँ रेलको सम्भाव्यता तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विषय हुन् । मध्यमदेखि दीर्घकालसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा ज्ञान निर्माण गर्न हुनुपर्ने संस्थागत पहल तथा कूटनीतिक क्षमता बढाउन आवश्यक मानव संसाधन विकास गर्ने अग्रसरता अझ ठूलो महत्त्वको विषय हो । त्यस्तो क्षमता हामीसँग भएमा मात्रै यी र भविष्यमा आउने यस्तै प्रश्नको जवाफ यथार्थको नजिक रहेर दिन सहज हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संघीय सरकारको संस्थागत कार्यक्षेत्र हो । लामो इतिहासले विकास गरेको प्रचलन हेर्दा चाहिँ शासन सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत आकांक्षाबाट नेपालको कूटनीति असाध्यै प्रभावित हुँदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहदेखि अंग्रेजसँग युद्धसम्म आफूलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल मानेर बेलायतसँग दूरी कायम राख्ने नीति नेपालले लियो । त्यसको ठीक विपरीत राणा प्रधानमन्त्रीहरूले अंग्रेजकेन्द्रित नीति लिए । पछिल्लो कालमा राजा वा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो अनुकूलतामा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । उसो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यक्तिगत प्रभाव हुनु सामान्य मानिन्छ । त्यसबाट उत्पन्न परिणामलाई संस्थागत स्मरणमा राख्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा भने नेपालका पुराना कमजोरीहरू जहाँको तहीँ छन् ।

भारतकै उदाहरण हेरौं । अहिले औपचारिक स्तरमा हुनुपर्ने द्विदेशीय सीमावार्ता रोकिएको छ । वार्ता नहुनुमा नेपालको एकतर्फी कमजोरी मात्र जिम्मेवार होइन । कालापानी र सुस्ता टुंगो लगाउन भारतले लामो समयदेखि प्रकट गरेको अनिच्छा तथा ‘स्ट्रिप’ नक्सा पहिले अनुमोदन गर्नुपर्ने उसको जोड वार्ता नहुनुको प्रमुख कारण हो । त्यसै गरी चीनबाट आउने भनिएको रेलका लागि पनि नेपालले चीनकै विज्ञता र आर्थिक सदाशयमा पूर्ण निर्भर हुनुपरेको छ । अर्थात्, वास्तविक समस्या के हो भने नजिकका छिमेकीहरू भारत र चीनको बढ्दो हैसियत बुझ्ने तथा त्यहाँका समाज, संस्कृति र राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गरी हाम्रो राष्ट्रिय नीतिलाई चाहिने पृष्ठपोषण जुटाउन संस्थागत काम भएको छैन । टाढाका मित्रराष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मनी वा अन्य बहुपक्षीय संगठन हाम्रो नीतिको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

मित्रराष्ट्रलाई बुझ्ने वा चित्रित गर्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू समर्थन वा विरोधको अतिवादबाट निर्देशित देखिन्छन् । आफ्नो सुगमताअनुसार हामी भारत, चीन वा अमेरिकामा मित्र वा अमित्र देख्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो दृष्टिकोण असुरक्षाको भावनाबाट उत्पन्न हुन्छ । खासमा यसको निरुपण हेनरी किसिन्जरले उहिल्यै गरिदिएका थिए- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मित्र वा शत्रु स्थायी हुँदैनन्, केवल राष्ट्रिय स्वार्थ स्थायी हुन्छ ।

मानौं, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय स्वार्थ हो । त्यसो भए भारतसँग प्राविधिक तहमा वार्ता सकिएको चौध वर्षसम्म पनि नयाँ सीमा सम्झौता किन हुन सकेन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । अर्थात्, अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थकै रक्षा गर्न हामी चुक्दै आयौं । अहिले कुनै एउटा सरकारलाई यसको सबै भारी बोकाउनु जायज हुँदैन । नेपालले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र समावेश गरी राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतको प्रतिक्रिया नरम हुने अपेक्षा थिएन । ठूलो र बलियो राष्ट्र भएको हुनाले उसको भूमिका ज्यादा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, किनभने शक्तिसँग उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । तर, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै शक्तिराष्ट्रसँग ज्यादा लहसिने नीति भारतले लिएको छ । ‘छिमेकपहिले’ अन्तर्गत दक्षिण एसियामा भारतीय नेतृत्व कायम राख्ने र त्यसै आधारमा अमेरिकासहित पश्चिमी दुनियाँसँग हिमचिम बढाउने मोदी–नीति स्पष्ट भएपछि नेपालले साझा सभ्यताको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) लाई भारतसँग प्रयोग गरिरहनुपर्थ्यो । विदेशनीतिका सन्दर्भमा वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रभाव विगतभन्दा धेरै भएको मानिन्छ । यसलाई अवसरका रूपमा लिएर हिन्दु–बौद्ध सांस्कृतिक विरासत, परम्परागत तथा र भाषिक निकटतासमेतका आधारमा नेपालले दिल्लीमा आफ्नो पहुँच र उपस्थिति बढाउन अग्रसरता लिनुपर्थ्यो । अझै यसतर्फ सुरुआत गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको भूमिका हुने भए पनि अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । ठूला राजधानीमा पालन गर्नुपर्ने कूटनीतिक औपचारिकताका बन्धनले राजनयिकहरूका हात बाँधिएका हुन्छन् । काठमाडौंमा मात्रै विदेशी कूटनीतिक संयन्त्रहरूले सबै अवस्थामा निर्बाध पहुँच प्राप्त गर्ने हुन् । अन्यत्र त्यस्तो पहुँच निरन्तर औपचारिक वा अनौपचारिक परिश्रमद्वारा आर्जन गर्नुपर्छ । नयाँ दिल्लीमा रहेका महत्त्वपूर्ण ‘थिंक ट्यांक’, सत्तारूढसहित संसद्मा भएका प्रमुख राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्ध कायम राख्न चाहिने परिश्रमको पाटो हाम्रो छिमेक कार्यसूचीमा नराम्ररी उपेक्षित रहँदै आएको छ । औपचारिक वार्ता नहुने अहिलेको जस्तो अवस्थामा अनौपचारिक सम्पर्कहरू जारी राख्दै पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्न यसको ठूलो महत्त्व हुन्छ । नेपाल र भारतका सरकारबीच अनौपचारिक सम्पर्क अहिले पनि स्थापित छ, तर त्यसको देखिने परिणाम आइसकेको छैन । प्रभावकारी ‘ट्र्याक २’ कूटनीतिका लागि चाहिने समूह नेपालसँग हालसम्म देखिएको छैन । भारतसँग वार्ता गरी सीमासम्बन्धी समस्या सुल्झाउनु सहज कार्य अवश्य होइन । यसका लागि प्रशस्त गृहकार्य र धैर्य जति आवश्यक छ, भविष्यमा आउन सक्ने द्विपक्षीय उल्झनको सामना गर्न अहिलेदेखि नै संस्थागत तयारी गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

उत्तरको छिमेकी चीनसँग उस्तै प्रकारका समस्या छन् । दुई देशबीचको सिमानामा विवाद छैन । तर, पछिल्लो समयमा भएका द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन, हिमालयपार रेल्वे निर्माण तथा थप व्यापारिक नाकाको विकास र विस्तारमा प्रगति असाध्यै ढिलो छ । नेपालसँग स्रोत अभावका कारण सबैजसो ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न चीनकै आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्छ । राजनीतिक सम्बन्ध गहिरो बनाउन बेइजिङका ‘थिंक ट्यांक’ सँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, चिनियाँ भाषामा दक्षता हासिल गर्ने तथा चीनको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने पक्षमा नेपालले गर्नुपर्ने संस्थागत प्रयास पर्याप्त छैनन् । विश्व राजनीतिमा आफ्नो मुख्य भूमिका स्थापित गर्न अग्रसर चीनलाई बुझ्नु विगतको तुलनामा झनै आवश्यक भएको छ । यसका लागि हाल दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीचको अन्तरक्रियामा धेरै जोड दिइएको देखिन्छ, जुन नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुने खतरा छँदै छ । दुवै सरकारका तर्फबाट प्राज्ञिक पहललाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

भारत र चीनपछि, अमेरिकालाई नेपालको ‘आकाशे छिमेकी’ मानिन्छ । तीस वर्षदेखि विश्वको एक मात्र महाशक्ति, लोकतान्त्रिक दुनियाँको प्रतिनिधि र वर्तमान विश्वव्यवस्थाको प्रमुख रक्षकका रूपमा अमेरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । गएका चार वर्षमा उसको नेतृत्वउपर विश्वास डगमगाएको छ । तर यसै बेला दक्षिण एसियामा अमेरिकी अभिरुचि विगतको तुलनामा बढेको छ । चीनको उदयसँग सशंकित भएकाले त्यसलाई रोक्न सम्पूर्ण प्रयास लगाउने घोषणा अमेरिकाले गरेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान सम्झौता विवादमा पारिएकाले अमेरिकासँग पनि हाम्रो सम्बन्धको जग केही हल्लिएको छ ।

भारत, चीन वा अमेरिकाजस्तै जापान, कोरिया, मलेसिया, मध्यपूर्वका देशहरू, युरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ र दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एसियाका राष्ट्रसहित नेपाल सदस्य रहेका बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबारे नेपालभित्र विज्ञताको टड्कारो अभाव छ । आजको विश्वलाई प्रभावित गर्ने परिवेश र घटनाको अध्ययन हाम्रा लागि अत्यावश्यक हुँदै गएको छ । धेरै देशमा विदेश मन्त्रालयले नै नेतृत्व लिएर ‘कन्ट्री एक्स्पर्ट टिम’ तयार गर्छ, वार्ताकार तथा रणनीतिकारको खोजी गर्छ । नेपालमा हुने यस्ता प्रयास सीमित छन् । सबैजसो मन्त्रालय विज्ञताका लागि अवकाशप्राप्त कर्मचारीको भर पर्छन् । उपलब्ध ज्ञानलाई तिखार्ने वा नयाँ क्षमता विकास गर्ने विषय प्राथमिकतामा पारिँदैन । सरकारको लगानी भएका ‘थिंक ट्यांक’ हरूको कार्यसूचीअनुसार यस्तो प्रयत्न हुनुपर्नेमा टीठलाग्दो स्वार्थ र संकीर्णताले तिनको सिर्जनशील बन्ने मौका आफैं गुमेको देखिन्छ । तत्काललाई परराष्ट्र मन्त्रालय वा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले दसवटा साना समूहबाट विधागत विज्ञता विकास गर्ने कामको सुरुआत गर्न सक्छन् ।

कूटनीति र भूराजनीतिका जटिल मुद्दामा परिणाम निकाल्न राष्ट्रको विश्वसनीय भूमिकासँगै विषयविज्ञता भएको जनशक्ति चाहिन्छ । ज्ञानको निर्माण रातारात हुँदैन । निरन्तर संस्थागत प्रयास र आर्थिक लगानीले मात्र राष्ट्रको भूमिका निर्माण गर्छ, ज्ञानको क्रमिक विकासमा सघाउँछ । चीनको रेल, भारतसँगको सिमाना वा अमेरिकासँग एमसीसीका सन्दर्भमा आज उठेका प्रश्नहरू अन्तिम होइनन् । भोलि अन्य मुलुकबारे पनि यस्तै वा अझ जटिल प्रश्न उठ्नेछन् । त्यस बेला छटपटाउनुको साटो अहिलेदेखि नै विज्ञता विकास गर्न संगठित पहल थाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ १९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँपालिकाको रकम लेखापालकी श्रीमती र भतिजाको खातामा 

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — त्रिवेणी गाउँपालिकाका लेखापाल हेमन्त केसीले सरकारी रकम आफू, श्रीमती र भतिजाको नाममा जम्मा गरेको पाइएको छ । उनले श्रीमती विर्मा र दाइका छोरा सुवासको नाममा झन्डै २५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको खुलेको हो । 


केसीले आफ्नो नाममा ८ लाख र विर्माको नाममा फरकफरक मितिमा ८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको पाइएको छ । उनले गाउँपालिकाको लेखा सहयोगीको रुपमा कार्यरत भतिजा सुवासको खातामा तलब शीर्षकमा ७ लाख ९१ हजार रकम जम्मा गरेका हुन् । घटनाबारे थाहा पाएपछि कार्यपालिकाले गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्ती, उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट खड्का तथा केही वडाध्यक्षहरु रहेको छानबिन कार्यदल बनाएर अध्ययन थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न शीर्षकको २४ लाख ७७ हजार रुपैयॉ लेखापाल केसीले आफू, श्रीमती र भतिजाको खातामा जम्मा गराएको पाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र रावलले पुष्टि गरे । उनका अनुसार त्यसमध्ये पत्नीको नाममा गएको ८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाको सञ्चित खातामा जम्मा गरिसकिएको छ । लेखापालको खाताको ८ लाख र भतिजा सुवासको खातामा जम्मा भएको ७ लाख ९१ हजार भने फिर्ता नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावलले बताए ।

भतिजाको खातामा पारिश्रमिक भनेर उक्त रकम पठाइएको पाइएको छ । सुवासको मासिक तलब २२ हजार रुपैयाँ मात्र हो । जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति दिन कार्यपालिकाले निर्णय गरे पनि उनले गत फागुनमा मात्र नियुक्ति पाएका थिए । उनलाई कार्यपालिकाले लेखा शाखामा सहयोग गर्न भनेर करारमा नियुक्ति दिइएको हो । उनको मासिक तलब १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यान्वयन भएका योजनामा बजेट अपुग भएको गुनासो बढेपछि गाउँपालिकाले आवश्यक अनुसन्धान गरेको थियो । थप अनियमितता हुनसक्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को सबै कागजात अध्ययन भइरहेको छानबिन समितिमा संलग्न एक वडाध्यक्षले बताए । ‘कार्यदलले हरेक योजना र स्रेस्ताको अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी रकम अरुको खातामा जम्मा गर्नुको कारण र यसमा क–कसको संलग्नता छ भन्नेबारे पनि खोजी गरिरहेका छौं ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले १/२ दिनमा विस्तृत विवरण आउने बताए । ‘म बैठक तथा अध्ययनमा व्यस्त छु,’ उनले भने, ‘यथार्थ विवरण १/२ दिनमा सार्वजनिक गर्छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ १९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×