विपद् व्यवस्थापनको दारुण चित्र

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कैलालीको भजनीमा भइरहेको बाढीपीडितहरूको बिचल्ली । त्यहाँ गत मंगलबार आएको बाढीबाट विस्थापित १६ सय ७१ परिवारका ८ हजार जना अझै घर फर्कन सकेका छैनन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले सुरक्षित आश्रयस्थल पनि पाएका छैनन् । हुलाकी सडकमै रात कटाउनुपर्दा बालबालिका, सुत्केरी र अशक्त बढी मारमा परेका छन् । कतिसम्म भने, केहीले त पानीको सतह घटेपछि शनिबार घरबाट भिजेको राशन ल्याएपछि मात्र पकाएर खान पाएका छन् । यसरी, बाढीपीडितले सुरक्षित आश्रयस्थल र खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक सामग्री नपाउनु हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको दारुण चित्र हो ।

मंगलबार रातिदेखिको वर्षाले पथरिया र काँडा नदीको बाढी गाउँ पसेपछि स्थानीयवासी बिचल्लीमा परेका हुन् । त्यतिबेला धेरेजसो ज्यान जोगाउन रित्तै भागेका थिए । उद्धारकर्मीले दिउँसो मात्रै सुरक्षित ठाउँमा सारेका थिए । यीमध्ये कोहीले ट्र्याक्टरको ट्रलीमुनि रात काटिरहेका छन् । कोही सुत्केरीको अटोमै बास छ, आमा भोकै भएपछि पेटभरि दूध खानसमेत नपाएको बच्चालाई लामखुट्टे र कीराले टोकेर सताएको छ । धन्न, शनिबारदेखि वर्षा रोकिएकाले करिब केही सय परिवार घर फर्कन पाएका छन् । बाँकी ५ सय जना स्थानीय विद्यालय र सुरक्षित आवासगृहमा बसे पनि अरू सबै हुलाकी सडकमा छन्  । यीमध्ये कतिलाई शनिबार बल्ल वडा कार्यालयले त्रिपाल, बाल्टी र चाउचाउलगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।

गाउँठाउँमा विपत् आइलाग्दा स्थानीयवासीले कतिसम्म दुःख झेल्नुपर्छ भन्ने नमुना हो यो । के भन्ने गरिएजस्तै गाउँगाउँमा सिंहदरबार साँच्चै पुगिसकेको छ त भन्ने प्रश्न पनि हो यो । किनभने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार यस्ता समस्या समाधान गर्ने मुख्य दायित्वको स्थानीय सरकारकै हो । ऐनअनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छ । यसले आफ्नो पालिकामा विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विपत् व्यवस्थापनकै लागि स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्न लगाउनुपर्छ । विपद्का घटना हुनासाथ वडा वा समुदायस्तरमा विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी समिति गठन गरेर काम गर्नुपर्छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नु पनि यो समितिको दायित्व हो ।

पालिकालाई यी कार्यमा सघाउने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा क्रियाशील जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको हो । आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गर्नेदेखि राहत वितरण कार्य गर्ने तथा गराउनेमा जिल्ला समितिको पनि भूमिका हुन्छ । आपत्कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावितहरूलाई आश्रयस्थल व्यवस्थापन गर्ने दायित्व यही समितिको हो । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधिउपचारजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी यो समितिको पनि हो । कानुनी रूपमा रहेका यस्ता संरचनाहरूले विपद्का बेला आफ्नो अस्तित्व देखाएर नागरिकलाई सरकार भएको महसुस गराउनुपर्छ । अहिले अभरमा परेकाहरूलाई तत्कालका लागि आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधिको खाँचो छ, यसको जोहो यी समितिहरूले अविलम्ब गर्नुपर्छ । बाढीसँग जोडिएका सहायक प्रकोपहरू पनि देखिन सक्छन्, त्यसको पनि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।

तराई क्षेत्रमा डुबान हुने समस्याका कारकहरू लगभग समान छन् । तसर्थ, सबै क्षेत्रमा दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । अन्यत्रजस्तै कैलालीमा पनि चुरे विनाश र नदीनालाको जथाभावी दोहन भइरहेको छ । स्थानीय पालिकाहरू सक्रिय र जिम्मेवार हुने हो भने यो क्रम रोकिन सक्छ । त्यस्तै, भारतले निर्माण गरेको कैलाशपुरी बाँधका कारण जिल्लाको पूर्वोत्तर क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ । यस्तो समस्या मुलुकका धेरै भागमा छ । यसका लागि संघीय सरकारले नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । अहिलेको डुबान हुनुको प्रमुख कारण भने हुलाकी सडकमा पुलको सट्टा कल्भर्ट मात्र बनाउँदा पानीको स्वाभाविक बहाव रोकिनु भएको बताइएको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायले यो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । विपद्पीडितलाई तत्कालका लागि अत्यावश्यकीय सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै, भविष्यमा घरीघरी यस्ता समस्या नदोहोरिऊन् भनेर रोकथामका सम्पूर्ण उपाय पहिल्याउनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारको संयुक्त जोडबलको खाँचो छ ।