विपद् व्यवस्थापनको दारुण चित्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विपद् व्यवस्थापनको दारुण चित्र

सम्पादकीय

जानकारहरू भन्छन्, मुलुकमा मनसुनसम्बन्धी विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जहिल्यै बाढीपहिरोको रोकथाम र पूर्वतयारीमा नभएर उद्धार तथा राहतमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको छ । तर, सरकार केन्द्रित रहेको भनिएकै काममा पनि बेलाबेलामा ठूलै भ्वाङ देखिन्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कैलालीको भजनीमा भइरहेको बाढीपीडितहरूको बिचल्ली । त्यहाँ गत मंगलबार आएको बाढीबाट विस्थापित १६ सय ७१ परिवारका ८ हजार जना अझै घर फर्कन सकेका छैनन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले सुरक्षित आश्रयस्थल पनि पाएका छैनन् । हुलाकी सडकमै रात कटाउनुपर्दा बालबालिका, सुत्केरी र अशक्त बढी मारमा परेका छन् । कतिसम्म भने, केहीले त पानीको सतह घटेपछि शनिबार घरबाट भिजेको राशन ल्याएपछि मात्र पकाएर खान पाएका छन् । यसरी, बाढीपीडितले सुरक्षित आश्रयस्थल र खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक सामग्री नपाउनु हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको दारुण चित्र हो ।

मंगलबार रातिदेखिको वर्षाले पथरिया र काँडा नदीको बाढी गाउँ पसेपछि स्थानीयवासी बिचल्लीमा परेका हुन् । त्यतिबेला धेरेजसो ज्यान जोगाउन रित्तै भागेका थिए । उद्धारकर्मीले दिउँसो मात्रै सुरक्षित ठाउँमा सारेका थिए । यीमध्ये कोहीले ट्र्याक्टरको ट्रलीमुनि रात काटिरहेका छन् । कोही सुत्केरीको अटोमै बास छ, आमा भोकै भएपछि पेटभरि दूध खानसमेत नपाएको बच्चालाई लामखुट्टे र कीराले टोकेर सताएको छ । धन्न, शनिबारदेखि वर्षा रोकिएकाले करिब केही सय परिवार घर फर्कन पाएका छन् । बाँकी ५ सय जना स्थानीय विद्यालय र सुरक्षित आवासगृहमा बसे पनि अरू सबै हुलाकी सडकमा छन्  । यीमध्ये कतिलाई शनिबार बल्ल वडा कार्यालयले त्रिपाल, बाल्टी र चाउचाउलगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।

गाउँठाउँमा विपत् आइलाग्दा स्थानीयवासीले कतिसम्म दुःख झेल्नुपर्छ भन्ने नमुना हो यो । के भन्ने गरिएजस्तै गाउँगाउँमा सिंहदरबार साँच्चै पुगिसकेको छ त भन्ने प्रश्न पनि हो यो । किनभने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार यस्ता समस्या समाधान गर्ने मुख्य दायित्वको स्थानीय सरकारकै हो । ऐनअनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छ । यसले आफ्नो पालिकामा विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विपत् व्यवस्थापनकै लागि स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्न लगाउनुपर्छ । विपद्का घटना हुनासाथ वडा वा समुदायस्तरमा विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी समिति गठन गरेर काम गर्नुपर्छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नु पनि यो समितिको दायित्व हो ।

पालिकालाई यी कार्यमा सघाउने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा क्रियाशील जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको हो । आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गर्नेदेखि राहत वितरण कार्य गर्ने तथा गराउनेमा जिल्ला समितिको पनि भूमिका हुन्छ । आपत्कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावितहरूलाई आश्रयस्थल व्यवस्थापन गर्ने दायित्व यही समितिको हो । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधिउपचारजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी यो समितिको पनि हो । कानुनी रूपमा रहेका यस्ता संरचनाहरूले विपद्का बेला आफ्नो अस्तित्व देखाएर नागरिकलाई सरकार भएको महसुस गराउनुपर्छ । अहिले अभरमा परेकाहरूलाई तत्कालका लागि आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधिको खाँचो छ, यसको जोहो यी समितिहरूले अविलम्ब गर्नुपर्छ । बाढीसँग जोडिएका सहायक प्रकोपहरू पनि देखिन सक्छन्, त्यसको पनि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।

तराई क्षेत्रमा डुबान हुने समस्याका कारकहरू लगभग समान छन् । तसर्थ, सबै क्षेत्रमा दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । अन्यत्रजस्तै कैलालीमा पनि चुरे विनाश र नदीनालाको जथाभावी दोहन भइरहेको छ । स्थानीय पालिकाहरू सक्रिय र जिम्मेवार हुने हो भने यो क्रम रोकिन सक्छ । त्यस्तै, भारतले निर्माण गरेको कैलाशपुरी बाँधका कारण जिल्लाको पूर्वोत्तर क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ । यस्तो समस्या मुलुकका धेरै भागमा छ । यसका लागि संघीय सरकारले नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । अहिलेको डुबान हुनुको प्रमुख कारण भने हुलाकी सडकमा पुलको सट्टा कल्भर्ट मात्र बनाउँदा पानीको स्वाभाविक बहाव रोकिनु भएको बताइएको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायले यो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । विपद्पीडितलाई तत्कालका लागि अत्यावश्यकीय सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै, भविष्यमा घरीघरी यस्ता समस्या नदोहोरिऊन् भनेर रोकथामका सम्पूर्ण उपाय पहिल्याउनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारको संयुक्त जोडबलको खाँचो छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काम खोज्‍न जानेलाई सीमामा कडाइ

स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको सिफारिस तथा भारततर्फ रोजगारदाता कम्पनीको प्रतिनिधिसमेत आउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
भवानी भट्ट

कञ्‍चनपुर — कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१९ फूलबारीका ३६ वर्षीय सीताराम चौधरी सोमबार बिहानै परिवारसहित कञ्चनपुरको सीमानाका गड्डाचौकी पुगे । वडा कार्यालयको सिफारिससहित रोजगारीका लागि भारत हिमाञ्चलको सिमला हिँडेका उनी सोमबार तेस्रो पटक घर फर्कनु पर्‍यो ।

‘आज फेरि जिल्ला प्रशासनको सिफारिस ल्याउन भनेर सीमाका सशस्त्र प्रहरीले जान दिएनन्,’ चौधरीले भने, ‘कहिले वडाको सिफारिस भन्छन्, कहिले नगरपालिकाको भन्छन् ।’ उनका अनुसार सुरुमा गड्डाचौकी पुग्दा वडाको सिफारिस मागिएको थियो । ‘पारि बोर्डरमा हाम्रो मालिक (भारतीय साहु) गाडी लिएर आएका छन्, तर यहाँबाट जान दिइँदैन,’ सीतारामकी श्रीमती बसन्तीले भनिन्, ‘यताउता गर्दागर्दै एक हप्ता हुन लाग्यो, भएको खर्च पनि सकियो ।’ उनी १२ वर्षका छोरा करनलाई पनि सँगै लिएर जान लागेका हुन् ।

चैततिर भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली कामदारहरू धमाधम घर फर्किए । लकडाउनअघि र सुरु भएपछिसमेत नाकामा घर फर्किनेका चाप थेगिनसक्नु थियो । अहिले पनि घर फर्किने क्रम जारी छ । चौधरी दम्पतीलाई भने एकातिर रोजगारी गुम्ने डर छ भने अर्कोतिर भारत नगए भोकै बस्नुपर्ने चिन्ता । ‘भारत नगई घर खर्च चलाउनै सकिँदैन, फेरि यता पनि केही काम छैन,’ बसन्तीले भनिन्, ‘यसपालि त जान पनि निकै गाह्रो भइरहेको छ ।’ फूलबारी र कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका–१० अत्तरियाका ८ जनाको समूह स्याउ टिप्न सिमला जान लागेका हुन् ।

एउटै बगानमा काम गर्ने उनीहरू हरेक वर्ष रोपाइँ सकेर भारत जाने गरेका थिए । तिहार मनाउन घर फर्किन्थे र फेरि सिमलातिरै जाने गर्थे । ‘यतिबेला दुई/तीन महिना काम पाइन्छ, अहिले नै जान नसके वर्षभरि कसरी गुजारा चलाउने ?,’ गोदावरी–१० अत्तरियाका शेरबहादुर चौधरीले भने । उनी पनि लकडाउनअघि मात्रै घर फर्किएका हुन् । त्यतिबेला उनले फेरि कामको खोजीमा भारत नजाने सोच बनाएका थिए । तर यता गाउँमा केही काम नपाउने देखिएपछि उनले पनि साथीभाइसँगै भारत जाने योजना बनाएका हुन् ।

थारू समुदायका युवा प्रायः कामका लागि पहाडतिर जाँदैनथे । तर पछिल्लो समय खेतीपाती, विकास निर्माण र होटल क्षेत्रमा काम गर्न भारत उत्तराखण्ड र हिमाञ्चल प्रदेशका पहाडी सहरतिर जाने थारू युवाको संख्या धेरै छ । लकडाउन सुरु भएयता गड्डाचौकी नाकाबाट ३९ जना नेपाली कामदारहरू भारततिर पसेका छन् । सशस्त्र प्रहरीको गड्डाचौकीस्थित राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्मका प्रमुख डीएसपी केशव प्याकुरेलका अनुसार दोधारा चाँदनीका उनीहरू सबै सिमला गएका हुन् । यसरी जानेहरूले स्थानीय तहको सिफारिससँगै जिल्ला प्रशासनको सिफारिस र भारततर्फ रोजगारदाता कम्पनीको प्रतिनिधिसमेत आउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।

‘जिल्ला प्रशासनको सिफारिस र रोजगारदाता कम्पनीको प्रतिनिधि आएमा मात्रै जान दिइरहेका छौं,’ डीएसपी प्याकुरेलले भने, ‘जाने ठाउँ र कामको विषयमा सिफारिसमै खुलाएको हुनुपर्छ ।’ उनले भारतमा समेत नेपालीमाथि निकै कडाइ गरिएका कारण रोजगारदाता कम्पनीको प्रतिनिधिबिना पठाउन नसकिने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×