नेकपा विसर्जनको बाटामा ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपा विसर्जनको बाटामा ?

कार्यकर्तामा नेताकेन्द्रित र व्यक्तिपूजा प्रवृत्ति हुनुको अर्थ हो– आफूलाई उनीहरुले राजनीतिकर्मी होइन, पार्टीको दासका रुपमा उभ्याउनु ।
मल्ल के. सुन्दर

युगोस्लाभिया त्यतिखेर सर्बियाका रूपमा चिनिन्थ्यो । त्यहाँका एक राजा एकदमै अहंकारी, आत्मकेन्द्रित र आत्मप्रशंसक थिए । आफैंलाई सर्वोच्च ठान्थे । दरबारिया धुपौरे तथा चाटुकारहरूलाई दायाँबायाँ राखेर हिँड्ने उनको स्वभाव थियो ।

बाटामा तिनलाई रोकेर रूखतिर औंल्याउँदै सोध्ने गर्थे, ‘लौ भन, यो सल्लाको रूख सोझो छ कि बांगो ?’ वास्तविकताको कुनै अर्थ हुँदैनथ्यो । बांगै भए पनि राजाले रूख सोझो छ भनेर हुकुम भए सबैले होमा हो मिलाउनुपर्थ्यो । कुनै तर्क–वितर्क, यथार्थको अर्थ हुन्नथ्यो । ती राजा एक बिहान घुम्दै साभा नदीको किनारमा पुगे । नदीमा भेल बढेको थियो । तर्न सक्ने अवस्था थिएन । राजालाई चाटुकारहरूले सल्लाह दिए, ‘हजुर त, सम्राट् हो ! सर्वोच्च व्यक्ति ! शक्तिशाली ! हजुरको अधीनस्थ भूमिभित्र सबैले हजुरको आज्ञापालन गर्नुपर्छ । साभा नदी सर्बिया भूमिअन्तर्गत बग्ने भएकाले यसले पनि हजुरको आज्ञापालन गर्नुपर्छ । महाराजबाट नदीलाई शान्त हुन हुकुम होस् । नदी नियन्त्रणमा आइहाल्छ ।’

दम्भले विवेकशून्य राजा नदीको नजिकै गए । दरबारिया धुपौरे र चाटुकारहरूले उनलाई पछ्याए । एउटा ढिस्कोमा चढेर राजाले नदीलाई रोकिन भन्दै चर्को स्वरमा आदेश जारी गरिरहे । एकै क्षणमा नदीको धार बढ्दै गयो र राजालाई सोत्तर पारिदियो । दायाँबायाँका अरूलाई पनि आफैंसँग लग्यो त्यो भेलले । विश्वमा विशिष्ट इतिहास रचेको सोभियत संघले सय वर्ष पनि काटेन; नवौं दशकसम्म पुग्दा बालुवाको महलजस्तै छिन्नभिन्न भयो । नेतृत्वपंक्तिमा विकसित आत्ममोह, दम्भ अनि सर्वसत्तावादी व्यवहारका कारण अन्ततः धूलो चाट्यो । शक्तिशाली सत्ता थियो, स्रोतसाधनको अभाव थिएन । सुस्पष्ट राजनीतिक सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेको थियो । तर पनि सत्ता आम नागरिकको सरोकारभन्दा पर हुँदै जाने र नेताहरूले आफूलाई जनताको मालिक ठान्ने प्रवृत्ति प्रबल बन्यो । कुनै समय अग्रगामी कार्यकर्ताहरूको संगठन कहलिएको सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी केही नवसामन्त र चाप्लुसहरूको स्वार्थसिद्धिको माध्यममा रूपान्तरित भयो । नेतृत्व तहको स्खलन र विचलनलाई रोक्न र छेक्न पार्टीपंक्ति चुक्दै गयो ।

मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टीको संगठन सञ्चालनको आधारभूत पद्धति जनवादी केन्द्रीयता कतै रहेन । आखिर २५ डिसेम्बर १९९१ सम्म आइपुग्दा हँसिया–हथौडा र ताराअंकित लाल झन्डा रुसको आकाशबाट लोप भयो । नेतृत्व पंक्तिको सर्वसत्तावाद अनि पार्टी तहमा नेतृत्वका कमी–कमजोरीलाई लिएर आलोचना गर्ने साहसको कमीले गर्दा पूर्वी युरोपभित्रका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट सत्ता विसर्जनको अवस्थामा पुगे । युगोस्लाभियामा मार्सल टिटोको शासनसत्ता होस् वा रोमानियामा चाउचेस्कु र अल्बानियामा अनवर होक्साको, शक्तिकेन्द्रप्रतिको अन्धभक्ति र त्रुटि–कमजोरीमा औंला ठड्याउने अभ्यासको अभावमा सबैले राजनीतिक त्रासदी बेहोर्नुपर्‍यो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता पंक्तिलाई अग्रगामी शक्ति सम्झने गर्थे लेनिन । माओ पनि जनवादी केन्द्रीयतालाई पार्टीको आधारशिला ठान्थे । सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा त पार्टीको शुद्धीकरणका लागि ‘हेडक्वाटरमाथि नै प्रहार गर’ भनेर तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूलाई हौस्याएका थिए उनले । सायद त्यसैले होला, लिन प्याओ, च्याङ चिङजस्ता शीर्ष नेतामा देखिएको विचलनले पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना भत्काउन सकेन । त्यसैले चीनमा आजसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व कायम रहन सकेको छ ।

अहिले नेपालमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, जसलाई जनताले बहुमत दिएर संसद्मा पुर्‍याएका हुन् । नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध छैन । पाँच वर्षसम्मको कार्यकाल निर्बाध सञ्चालनका लागि वैधानिक अनुमोदन प्राप्त छ । फेरि पनि, सत्तारूढ नेकपा केही समययता आन्तरिक विवादमा यसरी अल्झिएको छ, उसले प्रभावकारी तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । समृद्धि, विकास र स्थिर सरकार भन्ने नेकपाको चुनावी नारा सत्य साबित हुन सकिरहेको छैन । यस अतिरिक्त आर्थिक विचलन, न्याय प्रत्याभूतिमा अक्षमता, सुशासनको अभावका कारण मुलुकमा राज्यसत्ताको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

एकातिर कोभिड–१९ बाट सिर्जित रोग र भोकको चुनौती, अर्कातिर बाढीपहिरोबाट जनधनको क्षति, साथमा दक्षिणी छिमेकीसँगको सीमा विवादका कारण अवस्था अति संवेदनशील छ । सरकारमा बस्नेहरू गम्भीर बन्नुपर्थ्यो । त्यसैअनुरूप राज्य संयन्त्रहरूलाई चुस्तदुरुस्त पार्नुपर्थ्यो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । अनियमितता, आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यिनै पृष्ठभूमिका कारण नेकपाभित्रैबाट वर्तमान पार्टी नेतृत्व र सरकार प्रमुखलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने प्रश्न उठिरहेको छ, जुन अस्वाभाविक पनि होइन । यसैबाट अनपेक्षित राजनीतिक जटिलता पनि सिर्जना भएको छ । यसै मुद्दामा अल्झेर नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच अन्त्यहीन शक्तिसंघर्ष सुरु भएको छ । समर्थन र विरोधमा पार्टीपंक्ति स्पष्टतः विभाजित छ । अहिले घिनलाग्दो ढंगले छलकपट र षड्यन्त्रमा सिंगो पार्टी जाकिएको छ । थाहा छैन, पार्टीको भविष्य अब के हुने हो !

नेकपाले पनि जनवादी केन्द्रीयताको पैरवी गर्छ; जनवाद अनि लोकतन्त्रको कुरा पनि त्यत्तिकै गर्छ । फेरि पनि पार्टी अनिर्णयको बन्दी भएर पूर्णतया गतिहीन अवस्थामा छ । लाखौंको संख्यामा पार्टी सदस्य रहेको दाबी छ । पार्टीलाई ‘क्याडर–बेस्ड’ पनि भन्ने गरिन्छ । फेरि पनि यति विघ्न गम्भीर र जटिलतामा पार्टी फस्दै गरेका बेला सम्बन्धित मुद्दामा केन्द्रित भएर लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार पार्टीको तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ता, समर्थक, सहयोगीमाझ छलफल किन चलाइँदैन ? यसबारे आम समुदाय र पार्टीपंक्तिको विचार के छ ? किन अभिमत बुझ्ने काम गरिँदैन ? जनपक्षीय भनिने पार्टी, जनताको तहसम्म संगठन/संरचना छ भनेर दाबी गरिरहने राजनीतिक शक्ति किन अहिलेको पेचिलो अवस्थामा खुला रूपमा छलफल चलाउन खोज्दैन ?

पटकपटक एउटै कुरा गरिन्छ— ‘पार्टीको वर्तमान समस्यालाई लिएर दुई अध्यक्षबीच छलफल गरी टुंगोमा पुग्न लगाउने,’ ‘अध्यक्षद्वयले सहमति खोज्ने,’ ‘समाधानका लागि दुई जनाले प्रयास गर्ने,’ ‘छलफलमा समय दिने,’ ‘दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेसम्म पार्टी बैठक नबस्ने’ ... । सञ्चारमाध्यममा अहिले यही कुरा छ । पार्टीपंक्ति यिनै कुरामा नतमस्तक देखिन्छ । महिनौंसम्म, वर्षौंसम्म पार्टी दिशाहीन भइरहँदा पनि जनवाद र लोकतन्त्रको दाबी गर्ने राजनीतिक दलले सिंगो पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने कामलाई किन दुई व्यक्तिको आवेगमा छाडा छाडिरह्यो ? के नेकपाभित्र यावत् राजनीतिक समस्या समाधानका विधि, पद्धति, संहिता र सिद्धान्त छैनन् ? समस्या समाधानको आधार व्यक्ति हो कि विचार ? द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको पक्षधर भनिने पार्टीमा अहिले किन विचारप्रधान कुरा भइरहेको छ्रैन ? व्यक्तिविशेषप्रति मोहित बन्ने र कसैको साखुल्ले हुनेलाई सही वा गलत भन्न लगाउने पद्धति आखिर व्यक्तिपूजाकै अर्को रूप होइन र ? सिद्धान्त, विधि, पद्धति र संहितालाई एकातिर पन्छाएर व्यक्तिविशेषप्रति ‘त्वं शरणम्’ गर्ने अभ्यास सामन्तवादी संस्कार होइन र ? सर्वसत्तावादको अर्को रूप होइन र ? सारतः यो नेतृत्वलाई सर्वसत्तावादी र निरंकुश बनाउँदै लग्ने चाटुकार प्रवृत्ति मात्र हो । यसले पार्टीपंक्तिमा कार्यकर्ताहरूको भूमिकालाई निषेध र निस्तेज पार्नेछ; माथिको निर्णय र आदेशलाई तामिल गर्ने टहलुवाको जमातमा रूपान्तरण गर्नेछ । त्यसको अर्थ हो— पार्टीलाई पूर्णतया विसर्जनको खाल्टोमा जाक्नु । नेकपा अहिले यही बाटोतिर उन्मुख छ ।

यस्तोमा जे गर्लान् नेताले नै गर्लान्, नेताले जे गर्छन् त्यो नै सही हो, नेताले गरेको निर्णय नै हाम्रो पनि निर्णय हो भन्ने प्रवृत्ति नेकपाका संघर्षशील र अग्रगामी कार्यकर्ताहरूलाई सुहाउँदैन । नेताकेन्द्रित र व्यक्तिपूजा प्रवृत्तिको अर्थ हो— कार्यकर्ताहरूले आफूलाई राजनीतिकर्मीका रूपमा होइन, पार्टीको दासका रूपमा उभ्याउनु । शक्तिशाली सोभियत संघको सत्ता, पूर्वी युरोपका साम्यवादी सरकारहरू अन्ततः विर्सजनको दुर्गतिमा पुग्नुमा नेतृत्व तहमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरू मात्र जिम्मेवार थिएनन्, उनीहरूका वरपर रहेर शक्तिकेन्द्रको पूजा र प्रशंसामा रमाउने चाटुकारहरू पनि त्यत्तिकै दोषी थिए । अन्धभक्ति र चाटुकारिताले सर्बियाका राजालाई मात्र साभा नदीमा बगाउने काम गरेन, उनीसँगै ती चाटुकारहरू पनि डुबे । नेकपाको पार्टी पंक्तिसमक्ष मुलुकको यक्ष प्रश्न छ— इमानदार, सिद्धान्तनिष्ठ र अग्रगामी कार्यकर्ता भएर पार्टीपंक्तिको रक्षाका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने कि नगर्ने ? जनवादी केन्द्रीयताको विधि, पद्धतिअनुसार पार्टी समस्या समाधानका लागि आम कार्यकर्ता तहमा बहस चलाउने कि नचलाउने ? अथवा, नेतृत्व तहका केही व्यक्तिका हातमा पार्टीलाई थान्को लगाएर नेकपालाई पनि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीजस्तै विसर्जनको बाटामा घिसार्ने ?

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि गरिएला लकडाउन ?

स्वरूप आचार्य, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — विराटनगर, वीरगन्ज, राजविराजलगायत स्थानमा समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा विभिन्न रूपमा पुनः लकडाउन गर्न थालिएको छ । यससँगै १ सय २० दिन लकडाउन भोगेका देशवासीबीच फेरि लकडाउन हुने चर्चा सुरु भएको छ । साउन १५ मा बसेको कोरोना निर्देशक समितिको बैठकमा पनि संक्रमण बढ्दै गए नयाँ निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । लकडाउन खुलेसँगै देशैभरि आवतजावत गर्नेको संख्या र संक्रमितको दर पनि बढेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेको विषयमा सीसीएमसी सचिवालय र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी निर्देशक समितिमा छलफल भइरहेको छ । ‘केही दिनलाई परीक्षण दायरा बढाउने र नतिजाको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले भने ।

काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण बढ्न थालेपछि साउन १५ मै गृह मन्त्रालयले बेलुकी ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाबाट आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै उपत्यकाबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि अत्यावश्यक काममा बाहेक अन्तर जिल्ला सवारी आवागमन पास जारी नगर्न एवं बिनापास अन्तर जिल्ला आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गराउन सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

सीसीएमसीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आवश्यक पर्दा भविष्यमा पनि छोटो समयका लागि लकडाउन गर्न सकिनेबारे छलफल चलिरहेको छ । ‘अहिलेचाहिँ सेक्टर–सेक्टरमा लकडाउन भइरहेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाको हकमा पनि दुई सातासम्म बन्द गरेर सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार संक्रमण हुनेको दर नियन्त्रणमै रह्यो भने बढी मानिस जम्मा भएर सेवा लिने कार्यालयहरूलाई केही समय बन्द गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसमा सवारी लाइसेन्स बनाउने यातायात व्यवस्था कार्यालय, महसुल तिर्न लाइन लाग्नुपर्ने पानी, विद्युत् जस्ता कार्यालयहरू पर्छन् । ‘कपडाको पसल, रेस्टुरेन्टहरू बन्द गर्नुपर्ला, अब खोल्ने र बन्द गर्नेमा हामी अभ्यस्त हुनुपर्छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

बिनातयारी लकडाउन खुकुलो

सीसीएमसीस्थित उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले सीसीएमसीमा रहेको विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरूले दिएको सुझाव नसुनेर आफूखुसी लकडाउन खुकुलो पारेको आरोप लगाएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कान्तिपुरसँग कुराकानी गरेका ती उच्च अधिकारीका अनुसार ४/५ वटा मुख्य विषयहरू पूरा नभएसम्म लकडाउन खोल्न हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो ।

‘सुरुआतदेखि नै लकडाउन खुलाउने कुरामा मतान्तर थियो । त्यही हिसाबले कुरा पनि राख्यौं तर सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्‍यो नि ?’ उनले भने, ‘करिब ४ महिना लकडाउनले दिएको समयको सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन भन्ने विज्ञहरूको कुरा थियो । त्यसैले लकडाउन खोल्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू अगाडि सारेका थियौं ।’

उनका अनुसार विज्ञहरूको पहिला असन्तुष्टि लकडाउनको समयमा परीक्षणको दायरा नबढाएकोमा थियो । ‘दोस्रो विषयचाहिँ जसरी अस्पतालहरूको क्षमता बढाउनुपर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कुनै–कुनैले राम्रो काम गरेका छन् तर सबै अस्पतालमा सोचेजस्तो क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेन ।’

ती उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एकै पटक धेरै संक्रमित देखिएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भए अवस्था भयावह हुने डर छ । विज्ञहरूले प्रमुख रूपमा उठाएको तेस्रो विषय कोरोना संक्रमित तथा शंकास्पद बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अत्यावश्यक मानिएका स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो पनि हो । उनीहरूले विभिन्न सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवा सुचारु गर्न अनुमति दिने विषयलाई पनि प्रमुखतासाथ उठाएका थिए । ‘सरकारले अनुमति दिँदा ती सेवा प्रदायकले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्वाथ्यलाई असर नगर्ने गरी सेवालाई सुरक्षित ढंगले प्रवाह गर्न सक्छन् कि सक्दैन भन्ने चुनौती थियो,’ उनले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार अहिले सीसीएमसी आफैं पनि विज्ञहरूले दिएका ती सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेर एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेकाले संक्रमण बढेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन १४ गते कोरोना परीक्षणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । जसअनुसार अब कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे/नरहेको पत्ता लगाउनका लागि केबल पीसीआर तथा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण गर्नुपर्छ ।

सरकारले नयाँ मापदण्डमा संलग्न गरेको एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण भनेको पीसीआर परीक्षणसरह नै भएको दाबी मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले गरे । यस्तै मन्त्रालयले विवादित आरडीटी विधिबाट गरिने एन्टिबडी परीक्षणलाई पनि पूर्ण रूपमा बन्द गरेर त्यसको स्थानमा सेरोलोजी परीक्षण गर्ने बताएको छ । ‘हाललाई सेरोलोजी परीक्षण भनेको केबल सर्भेलेन्सका लागि मात्रै हो,’ उनले भने, ‘सेरोलोजी परीक्षण भनेको सीएलआईए र ईएलआईएसए विधिबाट गरिने एन्टिबडी परीक्षण हो । जुन आरडीटी परीक्षणभन्दा धेरै भरपर्दो हुन्छ ।’

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउँदै अब ज्वरो, खोकी, सास फेर्न कठिनाइका साथै स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने र झाडापखालाजस्ता लक्षण देखिएकाहरूको पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ । यसका साथै संक्रमितको सम्पर्कमा आएका तथा फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूका साथै चिकित्सकीय मूल्यांकनका आधारमा मध्यम, गम्भीर र अत्यन्त गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज गर्दा पनि पीसीआर परीक्षण गरिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×