अनिर्वाचनको मोह

यति भएर पनि तपाईंसँग प्रजातन्त्र छैन । त्यसैले हाम्रा नेताहरूले भन्ने गरेका छन् : हामीसँग ओलम्पिक मेडल, सफा पिउने पानी, खाना, आवास नभएर के भो ? हामीसँग यत्रो सिंगै प्रजातन्त्र छ ।’

जातप्रथाको जाँतोमा पिसिएर आजपर्यन्त गन्हाइरहेको भारतीय लोकतन्त्रमाथि पानापिच्छे खिसिट्युरी गरेको छ अडिगाको बुकर विजेता पुस्तकले । हाम्रो नेपाली हालतचाहिं मूल सरोकारहरूमा प्रश्नातीत बन्दै गएको छ । हामी चीनप्रति अनुरक्त छौं । भारतका कुप्रवृत्ति छाडेका छैनौं । हामी चुनाव गर्छौं । त्यसले छान्ने सरकारलाई अनिर्वाचित मानिसहरूले प्रभावित पार्छन् । यस अर्थमा हामीकहाँ चिनियाँ मोडलको भारतीय शासनशैली चलिरहेको छ ।

वामदेव गौतमलाई नै हेरौं न । हम्मेसि कसैका घरमा नजाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्ततः उनीकहाँ पुग्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले अरू नेताकहाँ जाने चलन नयाँ हुँदै होइन, न त त्यसलाई अनुचित भन्न खोजिएको हो । त्यो ओलीको स्वभावमा पर्दैन, कुरो यति मात्रै हो । एमाले–माओवादी एकतापूर्व केहीपल्ट प्रचण्डको खुमलटार निवास पुगेको सन्दर्भ छाड्ने हो भने ओली कुनै नेताकहाँ जाँदैनन् । कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षका शक्तिमान् सभापति शेरबहादुर देउवाले बाहिर जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि उनी ओलीकहाँ नपुगी सुखै छैन । तर यसपल्ट वामदेवले आफ्नो भैंसेपाटी निवासलाई केन्द्रमा ल्याए । यो उनले पाएको पछिल्लो सफलता हो । यो उपलब्धिका अघिल्तिर उनले निर्वाचित सांसदलाई क्षेत्र खाली गर्न लगाएर लड्न खोजेको उपचुनाव, अनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने सर्तसहित राष्ट्रिय सभा जान उचालेको खुट्टा किमार्थ महत्त्वपूर्ण होइनन् ।

हाम्रोमा चुनाव विशुद्ध प्राविधिक प्रक्रिया मान्ने गरिएको छ । यो प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको लक्ष्मणरेखा बन्नै सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि हाल राष्ट्रिय सभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा चुनावले आफ्नो आधारभूत चरित्र गुमाएको छ । तपाईं चुनावमा हार्न सक्नुहुन्छ । तर त्यसले तपाईंलाई संसद्मा आउन रोक्दैन । कथं रोकिहाल्यो भने पनि निर्वाचित संसद् र सरकारलाई तपाईं पार्टीको मुख्यालयमा बसेर जति पनि हैरानी दिन सक्नुहुन्छ । वामदेव यसका सग्ला दृष्टान्त हुन् । यसरी निर्वाचनबाट उदाएका मानिसहरूलाई अनिर्वाचितहरूबाट निरन्तर अनुमोदित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

निर्वाचनमा सहभागी हुने गरेकैले आफूहरू अब कम्युनिस्ट नरहेको स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । पछिल्लो चुनावभन्दा ठीक अघि पत्रकार विजय कुमारसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले आफू अब नाममा मात्रै कम्युनिस्ट रहेको प्रस्ट भनिसकेका थिए । हुन त कुनै बेला मनमोहन अधिकारीले नै ‘ब्रान्ड र साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट रहेको’ खुलासा गरिसकेका थिए । ओलीले त्यसको पुनर्पुष्टि मात्रै गरिदिएका हुन् । तर मानिसहरू भन्छन्, ‘कम्युनिस्टको सरकार भएर यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने ?’ जुन सरकारले ‘ए बाबा, म कम्युनिस्ट नै होइन’ भनेर भनिरहेको छ, उसलाई ‘तिमी कम्युनिस्ट हौ, होइनौ भने पनि हुनैपर्छ’ भनेको भन्यै गर्नु कत्तिको उचित हुन्छ ?

चेपाङ बस्ती जलाउने सरकार कम्युनिस्टको होइन । उसले म कम्युनिस्ट हुँ भनी कबुल गर्न मानेकै छैन । यी अनियमितता, हिंसा र अतिचारहरूको चाङ कम्युनिस्टका नाममा थुपार्नु, अनि उसैलाई मार्क्स र लेनिनको वर्गविश्लेषण सम्झाउँदै उप्रान्त दुःख दिनु मनासिब हुँदैन । यी सबै दुःखहरूको एउटै स्रोत हो : निर्वाचितहरूको अनन्त अराजकता, अनि ‘एक्लै खान पाइन्छ ? हामीले पनि त्यसो गर्न पाउनुपर्छ’ भनेर अनिर्वाचितहरूले मच्चाउने उत्पात ।

अनिर्वाचनको मोह कति छ भने झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त ओलीले संसद्मा आफूलाई साबित गर्न सक्थे । त्यो दिन देख्न पाइएन । बरु बिजुली गतिमा अधिवेशन अन्त्य भयो । एक निमेष ढिला नगरी राष्ट्रपतिले त्यसमा टाँचा लगाउँदै यो प्रमाणित गरेकी छन्, चाह्यो भने सरकारी काम पनि तुरुन्तै गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पालो आउँछ स्थायी कमिटीको । महिनौंदेखि प्रधानमन्त्रीको घरैमा बैठकका बैठक चलिरहेका छन् । नेताहरूले पुष्टि गरेका छन्– अब बरु पार्टी नरहला, तर स्थायी कमिटी नित्य रहिरहन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसम्म, अनि निर्वाचित स्थायी समिति नेतादेखि अनिर्वाचितसम्मले एउटै कुरा बुझिदिए हुने हो— बाटो संसदीय दलको हो । कसैलाई मन परे पनि, या नपरे पनि अब आफ्नो पक्षको बहुमत साबित गर्ने एक र अन्तिम बाटो संसदीय दल हो । त्यसभन्दा बाहिर गएर समाधान खोजिनु विधि र पद्धतिको उपहास हो । सरकारलाई पार्टीले नीतिगत निर्देशन मात्रै गर्ने हो । पार्टीको कमिटीले आफैं सरकार चलाउने होइन । तर अनिर्वाचनको रोग यहाँ पनि सरेको छ । बरु यस बेला धन्यवाद दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूलाई । केही सातायता उनीहरूले कुनै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । यसबाट प्रस्ट भएको छ, उनीहरूले केही नबोले पनि सरकारको कामलाई फरक पर्दैन । त्यो उनीहरूको कामै होइन भन्ने कुरा बुझ्न बरु निकै समय लागेजस्तो छ । उनीहरूलाई सायद कसैले भनेको हुनुपर्छ— निर्वाचित तपाईंहरू होइन, सरकार र संसद्का सदस्यहरू हुन् । त्यसैले तिनलाई नाघेर अघि बढ्दा जनमतको अपमान हुन्छ ।

जसले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्‍यो भने धन्यवाद पाइने देश हो यो । त्यसैले यहाँनेर अर्को धन्यवाद दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार र उनको टिमलाई । पत्रकारहरूले सूचना नै पाउन नसकेको भए अर्कै कुरा, नत्र असगर अली र टिमको अनधिकृत चलखेलबारे हिजोआज केही सुन्नुपरेको छैन । ओम्नीदेखि काठमान्डु प्रेस डिजिटल पत्रिकासम्मको प्रकरणमा आफ्नो अनधिकृत संलग्नताबाट उनीहरूले पुष्टि गरिदिएका थिए— अब देशमा शासन गर्न मन्त्रिपरिषद्, संसद्, शीतलनिवास होइन, हामी आइसकेका छौं । युभल नोअ हरारीले लन्डन रिभ्यु अफ बुक्स प्रवर्द्धित ‘टकिङ पोलिटिक्स’ पोडकास्टमा चार वर्षअघि भनेका थिए, ‘ह्वाइटहाउस, क्रेमलिन, बेइजिङले होइन, अब सिलिकन भ्यालीका केही मानिसहरूले शासन गर्नेछन्, जसलाई कसैले पनि निर्वाचित गरेको होइन । र, उनीहरू कसैप्रति पनि जवाफदेह छैनन् ।’ याद रहोस्, उनले यो अन्तर्वार्ता ब्रेक्जिटको पक्षमा जनमतसंग्रहपछि, अनि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावभन्दा अगाडि दिएका थिए । फेसबुकका अल्गोरिद्म केलाएकै आधारमा त्यो चुनाव ट्रम्पले जित्ने, हिलारी क्लिन्टन हार्ने पहिल्यै ठोकुवा गरेका थिए उनले । असगर अली र ‘कृत्रिम दुनियाँका एआई चलाख’ हरू ले यत्ति कुरा नबुझ्ने सम्भावनै हुँदैन । अनिर्वाचनतन्त्रलाई सघाउन आज मान्छे मात्रै नभएर प्रविधिसमेत हाजिर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एक–दुइटा पूर्वधारणामा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । राम्रो पक्ष यो छ कि, उनी धेरै विधामा दिलचस्पी राख्छन् । यसको एउटै समस्या, कहिलेकाहीँ आफ्नो ज्ञानले आफैंलाई दुःख दिन्छ । महाकाव्यको काल्पनिक स्थानबारे उनको टिप्पणी, अनि नेपालीहरूको कोरोना प्रतिरोध क्षमता बढ्ता रहेको जस्ता बोलीले त्यसलाई प्रतिविम्बित गर्छन् । बालकृष्ण समले लेखेका थिए, ‘ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ ।’ उनले खासमा यो कुरा साहित्यिक विम्बमार्फत भन्न खोजेका थिए । तर यहाँ त सीधै अर्थ लाग्न गयो । यसर्थ प्रधानमन्त्रीलगायत विगतमा बाँचिरहेको विद्वान् पंक्तिले बुझ्नुपर्छ— अब विगतको काल्पनिक उडानमा होइन, भविष्यको वास्तविक योजनामा लागौं । यसमा केही अलमल भयो भने आफ्नो छोराछोरी पुस्तासँग सोधपुछ गरे तिनले अझै राम्रोसँग यो कुरा भन्न सक्छन् । तिनले बुझेका छन् : विश्वको प्रवाहभन्दा यो देशको छुट्टै यात्रा छैन । जस्तो कि सत्तापक्षीय नेता–नेत्री पुत्रीसमेत रहेकी शृंखला खतिवडाले केही समयअघि सेतोपाटीसँग बोलेकी थिइन् : ‘राजनीतिक चेतना राख्नुपर्छ, तर कसैको हनुमान भएर हिँड्ने होइन ।’

हामीले पटकपटक लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र पक्कै अडिगाले ‘द ह्वाइट टाइगर’ मा लेखेजस्तो होइन, जहाँ ‘प्रजातन्त्र’ नै नागरिकका लागि भार बनोस् । अब पनि ‘कम्युनिस्ट भएर खेलाँची गर्ने ?’ भनी सरकारलाई सोधिरहँदा प्रश्नहरूको संहार हुन जान्छ । ‘डेलिभर’ गर्ने प्रजातान्त्रिक सरकारको पक्षमा, अनिर्वाचितहरूले राइँदाइँ गर्ने तन्त्रको विपक्षमा प्रत्येक नागरिकले आफूलाई उभ्याउनुपर्छ ।