अनिर्वाचनको मोह- विचार - कान्तिपुर समाचार

अनिर्वाचनको मोह

तपाईं चुनावमा हार्न सक्नुहुन्छ । तर त्यसले तपाईंलाई संसद्‌मा आउन रोक्दैन । कथं रोकिहालियो भने पनि निर्वाचित स‌ंसद् र सरकारलाई तपाईं पार्टीको मुख्यालयमा बसेर जति पनि हैरानी दिन सक्नुहुन्छ ।
बसन्त बस्नेत

आरविन्द अडिगाको ‘द ह्वाइट टाइगर’ उपन्यासमा मुख्य पात्र बलराम हलवाई तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओलाई चिठी लेख्दै चीन–भारतको तुलना गर्छ । ऊ भन्छ : ‘प्रधानमन्त्री वेन, तपाईंको देशमा पहेंला वर्णका जनता छन् । पिउने सफा पानी छ । ओलम्पिकका टन्नै स्वर्ण पदक छन् ।

यति भएर पनि तपाईंसँग प्रजातन्त्र छैन । त्यसैले हाम्रा नेताहरूले भन्ने गरेका छन् : हामीसँग ओलम्पिक मेडल, सफा पिउने पानी, खाना, आवास नभएर के भो ? हामीसँग यत्रो सिंगै प्रजातन्त्र छ ।’

जातप्रथाको जाँतोमा पिसिएर आजपर्यन्त गन्हाइरहेको भारतीय लोकतन्त्रमाथि पानापिच्छे खिसिट्युरी गरेको छ अडिगाको बुकर विजेता पुस्तकले । हाम्रो नेपाली हालतचाहिं मूल सरोकारहरूमा प्रश्नातीत बन्दै गएको छ । हामी चीनप्रति अनुरक्त छौं । भारतका कुप्रवृत्ति छाडेका छैनौं । हामी चुनाव गर्छौं । त्यसले छान्ने सरकारलाई अनिर्वाचित मानिसहरूले प्रभावित पार्छन् । यस अर्थमा हामीकहाँ चिनियाँ मोडलको भारतीय शासनशैली चलिरहेको छ ।

वामदेव गौतमलाई नै हेरौं न । हम्मेसि कसैका घरमा नजाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्ततः उनीकहाँ पुग्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले अरू नेताकहाँ जाने चलन नयाँ हुँदै होइन, न त त्यसलाई अनुचित भन्न खोजिएको हो । त्यो ओलीको स्वभावमा पर्दैन, कुरो यति मात्रै हो । एमाले–माओवादी एकतापूर्व केहीपल्ट प्रचण्डको खुमलटार निवास पुगेको सन्दर्भ छाड्ने हो भने ओली कुनै नेताकहाँ जाँदैनन् । कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षका शक्तिमान् सभापति शेरबहादुर देउवाले बाहिर जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि उनी ओलीकहाँ नपुगी सुखै छैन । तर यसपल्ट वामदेवले आफ्नो भैंसेपाटी निवासलाई केन्द्रमा ल्याए । यो उनले पाएको पछिल्लो सफलता हो । यो उपलब्धिका अघिल्तिर उनले निर्वाचित सांसदलाई क्षेत्र खाली गर्न लगाएर लड्न खोजेको उपचुनाव, अनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने सर्तसहित राष्ट्रिय सभा जान उचालेको खुट्टा किमार्थ महत्त्वपूर्ण होइनन् ।

हाम्रोमा चुनाव विशुद्ध प्राविधिक प्रक्रिया मान्ने गरिएको छ । यो प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको लक्ष्मणरेखा बन्नै सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि हाल राष्ट्रिय सभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा चुनावले आफ्नो आधारभूत चरित्र गुमाएको छ । तपाईं चुनावमा हार्न सक्नुहुन्छ । तर त्यसले तपाईंलाई संसद्मा आउन रोक्दैन । कथं रोकिहाल्यो भने पनि निर्वाचित संसद् र सरकारलाई तपाईं पार्टीको मुख्यालयमा बसेर जति पनि हैरानी दिन सक्नुहुन्छ । वामदेव यसका सग्ला दृष्टान्त हुन् । यसरी निर्वाचनबाट उदाएका मानिसहरूलाई अनिर्वाचितहरूबाट निरन्तर अनुमोदित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

निर्वाचनमा सहभागी हुने गरेकैले आफूहरू अब कम्युनिस्ट नरहेको स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । पछिल्लो चुनावभन्दा ठीक अघि पत्रकार विजय कुमारसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले आफू अब नाममा मात्रै कम्युनिस्ट रहेको प्रस्ट भनिसकेका थिए । हुन त कुनै बेला मनमोहन अधिकारीले नै ‘ब्रान्ड र साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट रहेको’ खुलासा गरिसकेका थिए । ओलीले त्यसको पुनर्पुष्टि मात्रै गरिदिएका हुन् । तर मानिसहरू भन्छन्, ‘कम्युनिस्टको सरकार भएर यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने ?’ जुन सरकारले ‘ए बाबा, म कम्युनिस्ट नै होइन’ भनेर भनिरहेको छ, उसलाई ‘तिमी कम्युनिस्ट हौ, होइनौ भने पनि हुनैपर्छ’ भनेको भन्यै गर्नु कत्तिको उचित हुन्छ ?

चेपाङ बस्ती जलाउने सरकार कम्युनिस्टको होइन । उसले म कम्युनिस्ट हुँ भनी कबुल गर्न मानेकै छैन । यी अनियमितता, हिंसा र अतिचारहरूको चाङ कम्युनिस्टका नाममा थुपार्नु, अनि उसैलाई मार्क्स र लेनिनको वर्गविश्लेषण सम्झाउँदै उप्रान्त दुःख दिनु मनासिब हुँदैन । यी सबै दुःखहरूको एउटै स्रोत हो : निर्वाचितहरूको अनन्त अराजकता, अनि ‘एक्लै खान पाइन्छ ? हामीले पनि त्यसो गर्न पाउनुपर्छ’ भनेर अनिर्वाचितहरूले मच्चाउने उत्पात ।

अनिर्वाचनको मोह कति छ भने झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त ओलीले संसद्मा आफूलाई साबित गर्न सक्थे । त्यो दिन देख्न पाइएन । बरु बिजुली गतिमा अधिवेशन अन्त्य भयो । एक निमेष ढिला नगरी राष्ट्रपतिले त्यसमा टाँचा लगाउँदै यो प्रमाणित गरेकी छन्, चाह्यो भने सरकारी काम पनि तुरुन्तै गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पालो आउँछ स्थायी कमिटीको । महिनौंदेखि प्रधानमन्त्रीको घरैमा बैठकका बैठक चलिरहेका छन् । नेताहरूले पुष्टि गरेका छन्– अब बरु पार्टी नरहला, तर स्थायी कमिटी नित्य रहिरहन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसम्म, अनि निर्वाचित स्थायी समिति नेतादेखि अनिर्वाचितसम्मले एउटै कुरा बुझिदिए हुने हो— बाटो संसदीय दलको हो । कसैलाई मन परे पनि, या नपरे पनि अब आफ्नो पक्षको बहुमत साबित गर्ने एक र अन्तिम बाटो संसदीय दल हो । त्यसभन्दा बाहिर गएर समाधान खोजिनु विधि र पद्धतिको उपहास हो । सरकारलाई पार्टीले नीतिगत निर्देशन मात्रै गर्ने हो । पार्टीको कमिटीले आफैं सरकार चलाउने होइन । तर अनिर्वाचनको रोग यहाँ पनि सरेको छ । बरु यस बेला धन्यवाद दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूलाई । केही सातायता उनीहरूले कुनै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । यसबाट प्रस्ट भएको छ, उनीहरूले केही नबोले पनि सरकारको कामलाई फरक पर्दैन । त्यो उनीहरूको कामै होइन भन्ने कुरा बुझ्न बरु निकै समय लागेजस्तो छ । उनीहरूलाई सायद कसैले भनेको हुनुपर्छ— निर्वाचित तपाईंहरू होइन, सरकार र संसद्का सदस्यहरू हुन् । त्यसैले तिनलाई नाघेर अघि बढ्दा जनमतको अपमान हुन्छ ।

जसले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्‍यो भने धन्यवाद पाइने देश हो यो । त्यसैले यहाँनेर अर्को धन्यवाद दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार र उनको टिमलाई । पत्रकारहरूले सूचना नै पाउन नसकेको भए अर्कै कुरा, नत्र असगर अली र टिमको अनधिकृत चलखेलबारे हिजोआज केही सुन्नुपरेको छैन । ओम्नीदेखि काठमान्डु प्रेस डिजिटल पत्रिकासम्मको प्रकरणमा आफ्नो अनधिकृत संलग्नताबाट उनीहरूले पुष्टि गरिदिएका थिए— अब देशमा शासन गर्न मन्त्रिपरिषद्, संसद्, शीतलनिवास होइन, हामी आइसकेका छौं । युभल नोअ हरारीले लन्डन रिभ्यु अफ बुक्स प्रवर्द्धित ‘टकिङ पोलिटिक्स’ पोडकास्टमा चार वर्षअघि भनेका थिए, ‘ह्वाइटहाउस, क्रेमलिन, बेइजिङले होइन, अब सिलिकन भ्यालीका केही मानिसहरूले शासन गर्नेछन्, जसलाई कसैले पनि निर्वाचित गरेको होइन । र, उनीहरू कसैप्रति पनि जवाफदेह छैनन् ।’ याद रहोस्, उनले यो अन्तर्वार्ता ब्रेक्जिटको पक्षमा जनमतसंग्रहपछि, अनि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावभन्दा अगाडि दिएका थिए । फेसबुकका अल्गोरिद्म केलाएकै आधारमा त्यो चुनाव ट्रम्पले जित्ने, हिलारी क्लिन्टन हार्ने पहिल्यै ठोकुवा गरेका थिए उनले । असगर अली र ‘कृत्रिम दुनियाँका एआई चलाख’ हरू ले यत्ति कुरा नबुझ्ने सम्भावनै हुँदैन । अनिर्वाचनतन्त्रलाई सघाउन आज मान्छे मात्रै नभएर प्रविधिसमेत हाजिर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एक–दुइटा पूर्वधारणामा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । राम्रो पक्ष यो छ कि, उनी धेरै विधामा दिलचस्पी राख्छन् । यसको एउटै समस्या, कहिलेकाहीँ आफ्नो ज्ञानले आफैंलाई दुःख दिन्छ । महाकाव्यको काल्पनिक स्थानबारे उनको टिप्पणी, अनि नेपालीहरूको कोरोना प्रतिरोध क्षमता बढ्ता रहेको जस्ता बोलीले त्यसलाई प्रतिविम्बित गर्छन् । बालकृष्ण समले लेखेका थिए, ‘ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ ।’ उनले खासमा यो कुरा साहित्यिक विम्बमार्फत भन्न खोजेका थिए । तर यहाँ त सीधै अर्थ लाग्न गयो । यसर्थ प्रधानमन्त्रीलगायत विगतमा बाँचिरहेको विद्वान् पंक्तिले बुझ्नुपर्छ— अब विगतको काल्पनिक उडानमा होइन, भविष्यको वास्तविक योजनामा लागौं । यसमा केही अलमल भयो भने आफ्नो छोराछोरी पुस्तासँग सोधपुछ गरे तिनले अझै राम्रोसँग यो कुरा भन्न सक्छन् । तिनले बुझेका छन् : विश्वको प्रवाहभन्दा यो देशको छुट्टै यात्रा छैन । जस्तो कि सत्तापक्षीय नेता–नेत्री पुत्रीसमेत रहेकी शृंखला खतिवडाले केही समयअघि सेतोपाटीसँग बोलेकी थिइन् : ‘राजनीतिक चेतना राख्नुपर्छ, तर कसैको हनुमान भएर हिँड्ने होइन ।’

हामीले पटकपटक लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र पक्कै अडिगाले ‘द ह्वाइट टाइगर’ मा लेखेजस्तो होइन, जहाँ ‘प्रजातन्त्र’ नै नागरिकका लागि भार बनोस् । अब पनि ‘कम्युनिस्ट भएर खेलाँची गर्ने ?’ भनी सरकारलाई सोधिरहँदा प्रश्नहरूको संहार हुन जान्छ । ‘डेलिभर’ गर्ने प्रजातान्त्रिक सरकारको पक्षमा, अनिर्वाचितहरूले राइँदाइँ गर्ने तन्त्रको विपक्षमा प्रत्येक नागरिकले आफूलाई उभ्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्याग्रहीलाई सुन

सम्पादकीय

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी काम–कारबाही प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्दै सञ्चालित ‘इनफ इज इनफ’ अभियानप्रति सरकार सम्पूर्ण रूपमा असंवेदनशील देखिएको छ ।

दोस्रोपटक साउन ३ गतेदेखि आमरण अनशन बसिरहेका अभियन्ता ई. को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै जाँदा पनि सरकारले अझै उपेक्षा गरिरहेको छ । उल्टो, विभिन्न स्थानमा सडक प्रदर्शनमा निस्किएका अरू अभियानकर्मीविरुद्ध दमन गर्न थालेको छ । जनसरोकारका विषयमा नागरिकका प्रतिनिधिसँग प्रश्न तथा माग बोकेर अभियानमा उत्रिएका युवाहरूलाई सुने–नसुनेझैं गर्नु र उल्टो प्रहरी लगाएर हुर्मत लिन खोज्नु बिलकुल अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । आम नागरिकको जीवन बचाउन आमरण अनशन बसेका अभियन्ताको आवाज नसुन्ने छुट सरकारलाई छैन ।

‘जनताको जीवनरक्षाका लागि सत्याग्रह’ भनिएको यो अभियान त्यसै बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय होइन । तैपनि सरकार उनीहरूको मागको उचित सुनुवाइ गर्नु त कता हो कता, उल्टो संविधानप्रदत्त शान्तिपूर्वक भेला भई प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिक हकसमेत खोस्न उद्यत देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रति धरपकड थालिएको छ । जस्तो, शनिबार प्रहरीले नक्सालवरपरको सडकमा हिँड्नसमेत दिएन । आन्दोलनकारी मात्र हैन, बटुवा पनि समातिए । प्रहरीलाई प्रतिप्रश्न गरेकै भरमा लछारपछार गर्दै पक्रिइए । तिनमा सडकपेटीमै उभिएकाहरूसमेत परे । शनिबार २० अभियानकर्मीलाई पक्रिएको प्रहरीले शुक्रबार पनि करिब ५० जना समातेको थियो । प्रहरीले बाटोमा उभिने वा हिँड्नेसँग समेत परिचयपत्र माग्दै हिँड्नुको कारण सोधेको थियो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा गैरनिषेधित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको यस्तो गतिविधि अशोभनीय मात्र होइन, खतराको सूचक पनि हो ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन बहाली गर्नुको अर्थ नै यस्तै संवैधानिक हकहरू उपभोग गर्नका लागि हो । संविधानले प्रत्याभूति गरेका अधिकार छिन्ने हक कुनै सरकार वा गृह–प्रहरी प्रशासनसित हुँदैन । हालको विरोध प्रदर्शन सांकेतिक रूपमा मात्र भइरहेको देखिन्छ, शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने गरी अनियन्त्रित विशाल जुलुस निस्केको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले आवश्यक देखिएमा स्वास्थ्य सावधानीलाई ख्याल गर्दै व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न लगाउने हो । तर कुनै पनि बहानामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने र आवतजावत गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन । हतोत्साही तुल्याउने प्रयोजनले अकारण पक्रेर हिरासतमा राख्न पाइँदैन । र, कुनै पनि प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै अभियानकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्न पनि मिल्दैन ।

यी कर्मन्यतावादीहरूले सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने असाधारण माग राखेका पनि होइनन् । केवल कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता खोजेका हुन् । वास्तवमा, सरकार प्रणालीबद्ध तरिकाले चलेको हुन्थ्यो भने यस्ता माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेको भए उत्तरदायी शासन, पारदर्शिता र सूचनामा आम नागरिकको पहुँचजस्ता विषय स्वतः स्थापित भएका हुन्थे । त्यसकै लागि नागरिकहरू सडकमा ओर्लिरहनुपर्दैनथ्यो । सरकारी कार्यशैली लोकतान्त्रिक नभएकैले उनीहरू आन्दोलित हुनुपरेको हो । तसर्थ, आफ्ना कमजोरीहरू औंल्याइदिनेलाई सरकारले धन्यवाद भन्नुपर्छ र आफूलाई सच्याउनुपर्छ, तिरस्कारको भाव राख्न मिल्दैन ।

फेरि, सरकार आफैंले पनि विगतमा अभियन्ताहरूको मागमा समर्थन जनाइसकेको छ । अघिल्लोपटक अनशनरत अभियन्तालाई भेट्न अस्पतालमै पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग पूरा गर्ने वचन दिएका थिए । त्यतिबेला अभियन्ता ई. र पुकार बम १२ दिन आमरण अनशन बसेपछि सरकारले असार २२ गते १२ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि यससम्बन्धी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय तिनमा थिए । तर, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि केही माग थपेर फेरि अभियान छेड्न उनीहरू बाध्य भएका हुन् । तसर्थ, सरकारले जनआक्रोश थप चुलिन नपाउँदै अभियानलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विलम्ब नगरी अभियानकर्मीसित संवाद र अर्को सम्झौता गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बाटो समात्नुपर्छ ।

सरकारले मनन गर्नुपर्छ, अभियानका माग पूरा गनुको अर्थ अभियानकर्मीलाई केही दिनु होइन । यसबाट सम्बन्धित अभियन्ताहरूले व्यक्तिगत रूपमा केही आर्जन गर्ने पनि होइनन् । यो त सरकारले आफ्नै जिम्मेवारीभित्रका कामलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । बुद्धिमानी सरकारले कुनै पनि सकारात्मक अभियानलाई डर वा त्रासको माध्यमबाट निस्तेज तुल्याउने यत्न गर्दैन । बरु, अभियानकर्मीको माग सुन्न र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नमा बढी जोड दिन्छ । वर्तमान नेतृत्वको प्रयत्न पनि यही रहनुपर्छ, यो अभियानलाई आफू विरोधी राजनीतिका रूपमा नलिई आफ्नो मार्गदर्शनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । किनभने, अभियानले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले खेल्नुपर्ने न्यूनतम भूमिकाको मात्रै अपेक्षा गरेको छ, सरकार फाल्न खोजेको छैन ।

नागरिकका यस्ता मागप्रति निरन्तर उपेक्षा गरिरह्यो भने सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्र थप उजागर हुँदै जान्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो अहम् स्वीकार्य हुँदैन । जनसरोकारका कुनै पनि मागलाई बेवास्ता गर्ने छुट सरकारलाई छैन । नागरिक आवाजलाई सुन्ने न्यूनतम दायित्वबाट जननिर्वाचित सरकार च्युत हुन मिल्दैन, अभियानको शालीन भाषालाई उसले उत्तिकै शिष्टतापूर्वक सुन्नुपर्छ । सम्बन्धित अभियन्ताहरूसित स्पष्ट संवादमा बसी कुन माग कसरी कहिलेसम्म पूरा हुँदै जान्छ, मार्गचित्र बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यका लागि अनशन बसेका अभियानकर्मीको स्वास्थ्य थप नबिग्रिँदै मुलुकको नेतृत्व संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×