सत्याग्रहीलाई सुन- विचार - कान्तिपुर समाचार

सत्याग्रहीलाई सुन

सम्पादकीय

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी काम–कारबाही प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्दै सञ्चालित ‘इनफ इज इनफ’ अभियानप्रति सरकार सम्पूर्ण रूपमा असंवेदनशील देखिएको छ ।

दोस्रोपटक साउन ३ गतेदेखि आमरण अनशन बसिरहेका अभियन्ता ई. को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै जाँदा पनि सरकारले अझै उपेक्षा गरिरहेको छ । उल्टो, विभिन्न स्थानमा सडक प्रदर्शनमा निस्किएका अरू अभियानकर्मीविरुद्ध दमन गर्न थालेको छ । जनसरोकारका विषयमा नागरिकका प्रतिनिधिसँग प्रश्न तथा माग बोकेर अभियानमा उत्रिएका युवाहरूलाई सुने–नसुनेझैं गर्नु र उल्टो प्रहरी लगाएर हुर्मत लिन खोज्नु बिलकुल अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । आम नागरिकको जीवन बचाउन आमरण अनशन बसेका अभियन्ताको आवाज नसुन्ने छुट सरकारलाई छैन ।

‘जनताको जीवनरक्षाका लागि सत्याग्रह’ भनिएको यो अभियान त्यसै बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय होइन । तैपनि सरकार उनीहरूको मागको उचित सुनुवाइ गर्नु त कता हो कता, उल्टो संविधानप्रदत्त शान्तिपूर्वक भेला भई प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिक हकसमेत खोस्न उद्यत देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रति धरपकड थालिएको छ । जस्तो, शनिबार प्रहरीले नक्सालवरपरको सडकमा हिँड्नसमेत दिएन । आन्दोलनकारी मात्र हैन, बटुवा पनि समातिए । प्रहरीलाई प्रतिप्रश्न गरेकै भरमा लछारपछार गर्दै पक्रिइए । तिनमा सडकपेटीमै उभिएकाहरूसमेत परे । शनिबार २० अभियानकर्मीलाई पक्रिएको प्रहरीले शुक्रबार पनि करिब ५० जना समातेको थियो । प्रहरीले बाटोमा उभिने वा हिँड्नेसँग समेत परिचयपत्र माग्दै हिँड्नुको कारण सोधेको थियो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा गैरनिषेधित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको यस्तो गतिविधि अशोभनीय मात्र होइन, खतराको सूचक पनि हो ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन बहाली गर्नुको अर्थ नै यस्तै संवैधानिक हकहरू उपभोग गर्नका लागि हो । संविधानले प्रत्याभूति गरेका अधिकार छिन्ने हक कुनै सरकार वा गृह–प्रहरी प्रशासनसित हुँदैन । हालको विरोध प्रदर्शन सांकेतिक रूपमा मात्र भइरहेको देखिन्छ, शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने गरी अनियन्त्रित विशाल जुलुस निस्केको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले आवश्यक देखिएमा स्वास्थ्य सावधानीलाई ख्याल गर्दै व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न लगाउने हो । तर कुनै पनि बहानामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने र आवतजावत गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन । हतोत्साही तुल्याउने प्रयोजनले अकारण पक्रेर हिरासतमा राख्न पाइँदैन । र, कुनै पनि प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै अभियानकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्न पनि मिल्दैन ।

यी कर्मन्यतावादीहरूले सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने असाधारण माग राखेका पनि होइनन् । केवल कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता खोजेका हुन् । वास्तवमा, सरकार प्रणालीबद्ध तरिकाले चलेको हुन्थ्यो भने यस्ता माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेको भए उत्तरदायी शासन, पारदर्शिता र सूचनामा आम नागरिकको पहुँचजस्ता विषय स्वतः स्थापित भएका हुन्थे । त्यसकै लागि नागरिकहरू सडकमा ओर्लिरहनुपर्दैनथ्यो । सरकारी कार्यशैली लोकतान्त्रिक नभएकैले उनीहरू आन्दोलित हुनुपरेको हो । तसर्थ, आफ्ना कमजोरीहरू औंल्याइदिनेलाई सरकारले धन्यवाद भन्नुपर्छ र आफूलाई सच्याउनुपर्छ, तिरस्कारको भाव राख्न मिल्दैन ।

फेरि, सरकार आफैंले पनि विगतमा अभियन्ताहरूको मागमा समर्थन जनाइसकेको छ । अघिल्लोपटक अनशनरत अभियन्तालाई भेट्न अस्पतालमै पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग पूरा गर्ने वचन दिएका थिए । त्यतिबेला अभियन्ता ई. र पुकार बम १२ दिन आमरण अनशन बसेपछि सरकारले असार २२ गते १२ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि यससम्बन्धी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय तिनमा थिए । तर, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि केही माग थपेर फेरि अभियान छेड्न उनीहरू बाध्य भएका हुन् । तसर्थ, सरकारले जनआक्रोश थप चुलिन नपाउँदै अभियानलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विलम्ब नगरी अभियानकर्मीसित संवाद र अर्को सम्झौता गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बाटो समात्नुपर्छ ।

सरकारले मनन गर्नुपर्छ, अभियानका माग पूरा गनुको अर्थ अभियानकर्मीलाई केही दिनु होइन । यसबाट सम्बन्धित अभियन्ताहरूले व्यक्तिगत रूपमा केही आर्जन गर्ने पनि होइनन् । यो त सरकारले आफ्नै जिम्मेवारीभित्रका कामलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । बुद्धिमानी सरकारले कुनै पनि सकारात्मक अभियानलाई डर वा त्रासको माध्यमबाट निस्तेज तुल्याउने यत्न गर्दैन । बरु, अभियानकर्मीको माग सुन्न र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नमा बढी जोड दिन्छ । वर्तमान नेतृत्वको प्रयत्न पनि यही रहनुपर्छ, यो अभियानलाई आफू विरोधी राजनीतिका रूपमा नलिई आफ्नो मार्गदर्शनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । किनभने, अभियानले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले खेल्नुपर्ने न्यूनतम भूमिकाको मात्रै अपेक्षा गरेको छ, सरकार फाल्न खोजेको छैन ।

नागरिकका यस्ता मागप्रति निरन्तर उपेक्षा गरिरह्यो भने सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्र थप उजागर हुँदै जान्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो अहम् स्वीकार्य हुँदैन । जनसरोकारका कुनै पनि मागलाई बेवास्ता गर्ने छुट सरकारलाई छैन । नागरिक आवाजलाई सुन्ने न्यूनतम दायित्वबाट जननिर्वाचित सरकार च्युत हुन मिल्दैन, अभियानको शालीन भाषालाई उसले उत्तिकै शिष्टतापूर्वक सुन्नुपर्छ । सम्बन्धित अभियन्ताहरूसित स्पष्ट संवादमा बसी कुन माग कसरी कहिलेसम्म पूरा हुँदै जान्छ, मार्गचित्र बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यका लागि अनशन बसेका अभियानकर्मीको स्वास्थ्य थप नबिग्रिँदै मुलुकको नेतृत्व संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हेलचक्‍य्राइँले कोरोना अनियन्त्रित

प्रदेश २ मा कोरोना महामारी नियन्त्रणबाहिर गइरहेको विज्ञहरुको आशंका, वीरगन्ज र जनकपुरमा समन्वयका लागि खटियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिम
अजित तिवारी, भूषण यादव

जनकपुर, वीरगन्ज — संघीय सरकारले झन्डै चार महिना लामो लकडाउन अन्त्य गरेलगत्तै प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमण र यसबाट भएको मृत्युको ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ । प्रदेशका मुख्य सहरमा क्रमशः लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्न थालिएको छ । लामो लकडाउनपछि सुरु भएको चहलपहल बिस्तारै कम हुँदै गएको छ ।

संक्रमितसँग सम्पर्कमा नरहेका र कुनै ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएकामा पनि संक्रमण देखिनु, अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिलगायत संक्रमित हुनु, मृतकको संख्या बढ्दै जानु तथा उपचार सेवा चुस्त नहुनुले प्रदेशमा महामारीको फैलावट नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको विज्ञहरू नै आशंका गर्छन् । आखिर यस्तो कसरी हुन गयो ? जानकारहरू भन्छन्, यसको एउटै कारण हो– अगुवादेखि सर्वसाधारणसम्मले गरेको व्यापक हेलचक्‍य्राइँ  । जसका केही उदाहरण यस्ता छन्–

***

साउन १५ गते सिरहाको चौहर्वामा जनता समाजवादी पार्टीले शीर्ष नेता डाकेर पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गर्‍यो । शीर्ष नेता उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले तीन सय जनाभन्दा बढीलाई टीका र खादा लगाइदिएर पार्टी प्रवेश गराए । मञ्चमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै शीर्ष नेताहरूले मास्क र ग्लोब्स लगाए पनि उनीहरूको पछाडि उभिनेको भने भीड थियो । दर्शकदीर्घाको त बिजोग नै थियो । खाँदिएर राखिएका कुर्सीमा कोचाकोच गरेर बसेका मध्ये धेरैले मास्क लगाएका थिएनन् । लगाउनेमध्ये धेरैले चिउँडोमै अड्काएका थिए । कोरोना भाइरसको संक्रमण प्रदेश २ मा अनियन्त्रित बनिरहेका बेला ठूलै जमघट गरेर ‘पार्टी प्रवेश’ को कार्यक्रम राखेकामा जसपाले आलोचना खेपिरहेको छ ।

***

कोरोना संक्रमितको उपचारमा लापरबाही गरिएको आक्रोशमा साउन १३ गते जनकपुरमा गरिएको ठूलो प्रदर्शन आफैंमा संक्रमण निम्त्याउने खालको थियो । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा दलित समुदायको उपचार र हेरचाह राम्ररी नगरिएको भन्दै संयुक्त दलित संघर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा पाँच सय जनाभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी थिए । भीडमा थोरैले मात्रै मास्क लगाएका थिए । थाल ठटाउँदै उनीहरू नगरको विभिन्न भागमा पुगे । जुलुसमा टाँसिएर हिँडिरहेका थिए । उनीहरूले उपद्रो गरिहाले हस्तक्षेप गर्न जुलुसको पछि प्रहरीको भ्यान थियो तर ठूलो जमघटले संक्रमणको जोखिम रहने सम्झाइबुझाइ उनीहरूलाई कसैले गरेनन् ।

***

साउन १४ गते सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–१ पिपरियामा लागेको हाटबजारमा तरकारी किन्ने र बेच्ने दुवैले सामाजिक दूरी पालना गरेको देखिएन । क्रेता र बिक्रेता दुवैले मास्क लगाएका थिएनन् । मधेसमा हटियामा कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला पनि समान्य अवस्थाजस्तै मानिसहरू बेपरवाह बनेर खरिद–बिक्री गर्छन् । कसैले रोकटोक गर्दैनन् । लकडाउनका बेला हटिया लगाउँदा प्रहरीले लखेटेर भगाइदिन्थे । अहिले हटिया, मठ–मन्दिर र होटल–रेस्टुरेन्टमा स्वास्थ्य सुरक्षाको कुनै पनि उपाय अपनाएको देखिँदैन ।

***

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन र लाग्न नदिन सामाजिक दूरी, मास्क लगाउने र भीडभाडमा नजाने सामान्य मापदण्ड पनि नटेरेपछि प्रदेश २ मा यो महामारी अनियन्त्रित बनेको छ । राजनीति दल, संघसंस्था, सरकारी एजेन्सी र सर्वसाधारण पनि लकडाउनको अन्त्यसँगै लापरवाह बन्दै भीडभाडमा उत्रिएपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण झन् फैलिँदो छ ।

प्रदेश २ का सात ठूला सहरमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज, बारा र जलेश्वरमा निषेधाज्ञा लगाइसकिएको छ । अरू ठाउँमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । जनकपुरमा पनि संक्रमण अनियन्त्रित बनेपछि सोमबार राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय आइतबार गरिएको छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेकाले थप संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न साउन २५ गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको जानकारी दिए ।

राजविराजमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि साउन ८ देखि लागेको निषेधाज्ञा अझै जारी छ । वीरगन्जमा संक्रमित थपिएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या उच्च बनेपछि साउन १० देखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । सीमावर्ती सहर जलेश्वरमा साउन १६ देखि र बाराका अधिकांश स्थानमा आइतबारदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । प्रदेश २ मा आवश्यक समन्वयका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दीपेन्द्ररमण सिंह नेतृत्वको टिम वीरगन्ज र जनकपुरका लागि खटाएको छ ।

प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या आइतबारसम्म ४ हजार ९ सय ६ जना पुगेका छन् । संक्रमित १९ जनाको प्रदेश २ मा मृत्यु भइसकेको छ । क्वारेन्टाइनमा १ हजार ५ सय ४० र आइसोलेसनमा ६ सय १४ जनाको उपचार भइरहेको छ । ३ हजार १ सय ७३ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । ‘कोरोना भाइरस अनियन्त्रित बन्नुमा सरकार र नागरिक दुवै दोषी हुन्,’ जनकपुरका वरिष्ठ फिजिसियन डा. विजयकुमार सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘सामान्य चीज सेनिटाइजर, हात मिचिमिची धुने, मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम राख्ने पनि नगरेपछि कसले बचाइदिन्छ कोरोना भाइरसबाट ?’

यसरी भयो अनियन्त्रित

असार अन्त्यमा पर्सामा दुई जना कोरोना संक्रमित नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएका थिए । साउनयता पर्सामा ३ सय ५५ जना नयाँ संक्रमित थपिए । १२ जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर, उनकी श्रीमती र छोरी पनि संक्रमित छन् । पर्सा क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद प्रदीप यादवमा समेत कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । नारायणी अस्पतालका ८ चिकित्सकसहित ३५ जना स्वास्थ्यकर्मी, प्यारामेडिक्स र तिनका परिवारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । वीरगन्जमा वैशाख र जेठ महिनामा देखिएको संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ भएको थियो । असारमा भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा मात्र संक्रमण देखिएको थियो । तर, साउन सुरुदेखि समुदायमा देखिएको संक्रमण अहिले काबुबाहिर गएको छ । सांसद, मेयर, सेना, प्रहरी, उद्योगी, व्यापारी, कैदीबन्दी र सर्वसाधारणमा दिनदिनै संक्रमण थपिँदो छ ।

कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा चैतदेखि सक्रिय रहेका नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. मदनकुमार उपाध्यायका अनुसार पर्सामा कोरोनाले अनियन्त्रित रूप लिनुमा कुनै एउटा निकायको मात्रै दोष छैन । असार अन्त्यसम्म करिब एक्टिभ केस जिरो भइसकेको थियो । भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा पोजिटिभ आउँथ्यो । त्यसबाहिर केही थिएन । मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका, प्रवेशद्वार र खुला सीमामा पारिबाट आएकाहरूका कारण रोग भित्रिएको उनले बताए ।

‘वीरगन्ज प्रमुख व्यापारिक नाका हो, खुला बोर्डरका कारण मानिसको सजिलै आवतजावत हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामानसँगै रोग पनि भित्र्याए ।’ रक्सौलका व्यापारीको यहाँ पसल छ । बोर्डर सिल हुँदा पनि बिहान पसल चलाएर साँझ रक्सौल फर्किने धेरै थिए । खुला बोर्डर ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । ‘छिद्रैछिद्र भएको बोर्डरमा मान्छेको आवतजावत सजिलो छ,’ डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘रोग सधैं आइरह्यो तर त्यो रोक्ने काम भएन । जसले गर्दा अहिले अनियन्त्रित बन्यो, हामीले रोक्न सकेनौं । कसको जिम्मेवारी हो, त्यो उसले जिम्मा लिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार अर्को कुरा हाम्रो समाजमा कति बिरामी छन्, त्यो हामीले ट्रेसिङ र टेस्टिङ नै गरेनौं, गर्न सकेनौं, हाम्रो क्षमताले भ्याएन । ‘सुरुमा हटस्पटका रूपमा देखिएको ठाउँमा जब केस देखिन छाडे तब मैले भन्दै आएको थिएँ कि यो मध्यान्तर हो, केस नदेखिएकाले ढुक्क बन्ने ठाउँ थिएन,’ उनले भने, ‘महामारीको दोस्रो लहर नआउला भन्ने थिएन, आयो ।’ उनका अनुसार महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका प्रतिनिधिबीच समन्वय हुन सकेन ।

‘महानगरपालिकाले राम्रो योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन, प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको अनुभूति नै भएन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकार नीति–निर्देशिका बनाउनमै सीमित रह्यो । हामीले पनि त्यो कार्यान्वयन गराउन सकेनौं । यो महामारी कुनै एउटा निकायले नियन्त्रण गरेर रोकिने हैन ।’

महामारी अनियन्त्रित हुनुमा यहाँका नागरिक पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । ‘राज्यले घोषण गरेको लकडाउन, निषेधाज्ञा हामीले पालना गरेनौं, बाहिर निस्किँदा मास्क लगाएनौं, भौतिक दूरी कायम गरेनौं,’ उनले भने, ‘न साबुन पानी र सेनिटाइजर नै प्रयोग गर्‍यौं ।’ पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक हामीले गरेकै हौं । उनका अनुसार वैशाख/जेठतिरका लक्षणबिनाका संक्रमित निको भएर घर फर्किएपछि हामीमा डर हराएको थियो । ‘पब्लिकलाई सचेत गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘पब्लिक सचेत पनि बन्न चाहेनन् ।’

पछिल्लो समय मिना बजारमा धेरै पोजिटिभ आएको पब्लिक अनुशासनमा नबसेर नै हो । ‘त्यसैले कुनै एउटा निकायलाई महामारीको दोषी तुल्याउन उचित हुँदैन,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘यहाँ भयावह हुनुको कारण हरेक तह–तप्काको जिम्मेवारी र दोष छ । सबै निकाय एक भएर अगाडि बढ्न सकेनन् ।’

‘भयावह अवस्था अब आउँछ’

डा. विजयकुमार सिंह, वरिष्ठ फिजिसियन, जनकपुर

कोरोना भाइरस अनियन्त्रित रूपमा बढ्नुको कारण प्रस्टै छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाइएन । यति भइसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीदेखि जनस्तरसम्म कसैले पनि यसको गाम्भीर्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिएको छैन । लकडाउन गर्नुको मतलब बिरामी एकैपटक धेरै संख्यामा नआउन् भन्ने नै हो । त्यही बीचमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमतामा सुधार ल्याउनु पनि हो ।

लकडाउनका बेला परीक्षण सुस्त गरेर स्वास्थ्यको अरू तयारी तीव्र बनाउनुपर्छ । सरकारी अस्पताल, निजी स्वास्थ्य संस्था, प्राइभेट क्लिनिक जति छ, स्वास्थ्यको पूर्वाधार र एजेन्सीलाई तयारी हालतमा राख्नुपर्छ । यो आधारभूत काम हो । यही कुरा सरकारले बुझ्दैन । प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहमा यही कारणले म जानै छोडें ।

यस्ता कुरा सुन्नै चाहँदैनन् । समान किन्ने, पैसा यताको उता गर्ने– बढी ध्यान त्यसमै देखें । लकडाउनको चार महिनाको अवधिमा कुन स्वास्थ्य संस्था बिल्डअप भयो ? १० वटा भेन्टिलेटर पनि कसैले ल्याउन सकेनन् । यही अवस्था रह्यो भने आउँदो दिन झन् भयावह हुनेछ । यस्तो अवस्थामा को बाँच्छ ? अचानोमा छन् सबै मानिस । हामी फ्रन्टलाइनर आफैं बढी समस्यामा छौं । लक्षण भएका व्यक्ति आए भने पनि कहाँ परीक्षण गर्ने त्यो पनि समस्या छ । सरकारको तयारी र नागरिकको मानसिकतामा खासै परिवर्तन आएन । सामान्य स्वास्थ्य नियम पनि कसैले पालना गरेको छैन । यस्तो भएपछि कसले बचाइदिन्छ संक्रमणबाट ?

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×