१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सत्याग्रहीलाई सुन

सम्पादकीय

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी काम–कारबाही प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्दै सञ्चालित ‘इनफ इज इनफ’ अभियानप्रति सरकार सम्पूर्ण रूपमा असंवेदनशील देखिएको छ ।

सत्याग्रहीलाई सुन

दोस्रोपटक साउन ३ गतेदेखि आमरण अनशन बसिरहेका अभियन्ता ई. को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै जाँदा पनि सरकारले अझै उपेक्षा गरिरहेको छ । उल्टो, विभिन्न स्थानमा सडक प्रदर्शनमा निस्किएका अरू अभियानकर्मीविरुद्ध दमन गर्न थालेको छ । जनसरोकारका विषयमा नागरिकका प्रतिनिधिसँग प्रश्न तथा माग बोकेर अभियानमा उत्रिएका युवाहरूलाई सुने–नसुनेझैं गर्नु र उल्टो प्रहरी लगाएर हुर्मत लिन खोज्नु बिलकुल अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । आम नागरिकको जीवन बचाउन आमरण अनशन बसेका अभियन्ताको आवाज नसुन्ने छुट सरकारलाई छैन ।

‘जनताको जीवनरक्षाका लागि सत्याग्रह’ भनिएको यो अभियान त्यसै बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय होइन । तैपनि सरकार उनीहरूको मागको उचित सुनुवाइ गर्नु त कता हो कता, उल्टो संविधानप्रदत्त शान्तिपूर्वक भेला भई प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिक हकसमेत खोस्न उद्यत देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रति धरपकड थालिएको छ । जस्तो, शनिबार प्रहरीले नक्सालवरपरको सडकमा हिँड्नसमेत दिएन । आन्दोलनकारी मात्र हैन, बटुवा पनि समातिए । प्रहरीलाई प्रतिप्रश्न गरेकै भरमा लछारपछार गर्दै पक्रिइए । तिनमा सडकपेटीमै उभिएकाहरूसमेत परे । शनिबार २० अभियानकर्मीलाई पक्रिएको प्रहरीले शुक्रबार पनि करिब ५० जना समातेको थियो । प्रहरीले बाटोमा उभिने वा हिँड्नेसँग समेत परिचयपत्र माग्दै हिँड्नुको कारण सोधेको थियो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा गैरनिषेधित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको यस्तो गतिविधि अशोभनीय मात्र होइन, खतराको सूचक पनि हो ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन बहाली गर्नुको अर्थ नै यस्तै संवैधानिक हकहरू उपभोग गर्नका लागि हो । संविधानले प्रत्याभूति गरेका अधिकार छिन्ने हक कुनै सरकार वा गृह–प्रहरी प्रशासनसित हुँदैन । हालको विरोध प्रदर्शन सांकेतिक रूपमा मात्र भइरहेको देखिन्छ, शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने गरी अनियन्त्रित विशाल जुलुस निस्केको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले आवश्यक देखिएमा स्वास्थ्य सावधानीलाई ख्याल गर्दै व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न लगाउने हो । तर कुनै पनि बहानामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने र आवतजावत गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन । हतोत्साही तुल्याउने प्रयोजनले अकारण पक्रेर हिरासतमा राख्न पाइँदैन । र, कुनै पनि प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै अभियानकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्न पनि मिल्दैन ।

यी कर्मन्यतावादीहरूले सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने असाधारण माग राखेका पनि होइनन् । केवल कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता खोजेका हुन् । वास्तवमा, सरकार प्रणालीबद्ध तरिकाले चलेको हुन्थ्यो भने यस्ता माग राखेर आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेको भए उत्तरदायी शासन, पारदर्शिता र सूचनामा आम नागरिकको पहुँचजस्ता विषय स्वतः स्थापित भएका हुन्थे । त्यसकै लागि नागरिकहरू सडकमा ओर्लिरहनुपर्दैनथ्यो । सरकारी कार्यशैली लोकतान्त्रिक नभएकैले उनीहरू आन्दोलित हुनुपरेको हो । तसर्थ, आफ्ना कमजोरीहरू औंल्याइदिनेलाई सरकारले धन्यवाद भन्नुपर्छ र आफूलाई सच्याउनुपर्छ, तिरस्कारको भाव राख्न मिल्दैन ।

फेरि, सरकार आफैंले पनि विगतमा अभियन्ताहरूको मागमा समर्थन जनाइसकेको छ । अघिल्लोपटक अनशनरत अभियन्तालाई भेट्न अस्पतालमै पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग पूरा गर्ने वचन दिएका थिए । त्यतिबेला अभियन्ता ई. र पुकार बम १२ दिन आमरण अनशन बसेपछि सरकारले असार २२ गते १२ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि यससम्बन्धी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय तिनमा थिए । तर, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि केही माग थपेर फेरि अभियान छेड्न उनीहरू बाध्य भएका हुन् । तसर्थ, सरकारले जनआक्रोश थप चुलिन नपाउँदै अभियानलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विलम्ब नगरी अभियानकर्मीसित संवाद र अर्को सम्झौता गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बाटो समात्नुपर्छ ।

सरकारले मनन गर्नुपर्छ, अभियानका माग पूरा गनुको अर्थ अभियानकर्मीलाई केही दिनु होइन । यसबाट सम्बन्धित अभियन्ताहरूले व्यक्तिगत रूपमा केही आर्जन गर्ने पनि होइनन् । यो त सरकारले आफ्नै जिम्मेवारीभित्रका कामलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । बुद्धिमानी सरकारले कुनै पनि सकारात्मक अभियानलाई डर वा त्रासको माध्यमबाट निस्तेज तुल्याउने यत्न गर्दैन । बरु, अभियानकर्मीको माग सुन्न र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नमा बढी जोड दिन्छ । वर्तमान नेतृत्वको प्रयत्न पनि यही रहनुपर्छ, यो अभियानलाई आफू विरोधी राजनीतिका रूपमा नलिई आफ्नो मार्गदर्शनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । किनभने, अभियानले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले खेल्नुपर्ने न्यूनतम भूमिकाको मात्रै अपेक्षा गरेको छ, सरकार फाल्न खोजेको छैन ।

नागरिकका यस्ता मागप्रति निरन्तर उपेक्षा गरिरह्यो भने सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्र थप उजागर हुँदै जान्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो अहम् स्वीकार्य हुँदैन । जनसरोकारका कुनै पनि मागलाई बेवास्ता गर्ने छुट सरकारलाई छैन । नागरिक आवाजलाई सुन्ने न्यूनतम दायित्वबाट जननिर्वाचित सरकार च्युत हुन मिल्दैन, अभियानको शालीन भाषालाई उसले उत्तिकै शिष्टतापूर्वक सुन्नुपर्छ । सम्बन्धित अभियन्ताहरूसित स्पष्ट संवादमा बसी कुन माग कसरी कहिलेसम्म पूरा हुँदै जान्छ, मार्गचित्र बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यका लागि अनशन बसेका अभियानकर्मीको स्वास्थ्य थप नबिग्रिँदै मुलुकको नेतृत्व संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?