स्थानीय शासनको गुणस्तर- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय शासनको गुणस्तर

स्थानीय तहहरू समग्र मुलुकलाई बलियो बनाउने अस्थिपञ्जर हुनुको सट्टा शरीरको स्रोत सोस्दै कमजोर बनाउँदै जाने अर्बुदका गाँठा हुने डर देखिन थालेको छ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — संघीयता र मुलुकको भविष्य स्थानीय निकायको काम गर्ने शैली र नतिजा निकाल्न सक्ने क्षमतामा अडेको छ । तर गाउँहरूलाई शासनको कस्तो एकाइका रूपमा लिने भन्नेमा धेरैजसोको सोचाइमा एकरूपता छैन । शासकीय एकाइका रूपमा गाउँहरू न्यायपूर्ण र समानताको सोच भएका व्यक्तिहरूको केन्द्र हुन् भन्ने एउटा परम्परागत सोचको धार छ ।

यो मुख्य गरी एलिनोर ओस्ट्रमजस्ता राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूको लेखमा पाइन्छ । स्थानीयले राम्रो जानेका हुन्छन्, उनीहरूको हातमा प्राकृतिक स्रोत (कमन्स) को सदुपयोग राम्रो हुन सक्छ र केन्द्रबाट लादिएको विकासले उनीहरूको जीवनमा धेरै सकारात्मक असर पार्दैन भन्ने सोचाइ ओस्ट्रमसहित अन्य धेरैमा छ ।

तर स्थानीय व्यक्तिहरूको जोगाड गर्न सक्ने कार्यदक्षतालाई प्रशंसा गर्न कहाँ पुगेर रोक्ने भन्ने एउटा प्रश्न हाम्रो प्रसंगमा बिस्तारै अहं बन्दै गएको छ । उदाहरणका लागि, पोहोर प्रदेश ३ (अर्थात् वाग्मती प्रदेश) ले बजेटको ६३ प्रतिशतजति खर्च गरेको थियो । प्रदेशको आफ्नै कमजोरी त छँदै छ, यसका ११९ मध्ये ४९ वटा स्थानीय निकायले आफूले उठाएर बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको रिपोर्ट पनि आएको थियो । बेरुजु स्थानीय निकायमै सबैभन्दा बढी छ । स्थानीय तहका सरकारहरूको बेरुजुको हिस्सा बढेर यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टले देखाएको छ । कतिपय मन्त्रालय स्थानीय निकायलाई पैसा पठाए पनि त्यसको रिपोर्ट नआउने गरेको गुनासो गर्छन् । उदाहरणका लागि, शिक्षा मन्त्रालयलाई स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण थाहा छैन । यसरी स्थानीय निकायको अकर्मण्यताले प्रदेश र केन्द्रमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ ।

स्थानीय तहमा बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा जाने र उनीहरूमार्फत सुशासन र विकास महसुस गराउने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको लक्ष्य भएकाले अब स्थानीय तहको कार्यक्षमताको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय भने भएको छ । सबै गल्ती उनीहरूकै मात्र पनि हैन । आर्थिक कार्यविधि बनाउन र त्यसमा स्थानीय तहलाई तालिमहरू दिएर पोख्त बनाउन संघीय सरकारले नै सकेको छैन । । सरकार आउँदा अर्थात् २०७४ फागुनको अन्तमा कुल २३२ स्थानीय तह सूत्र सफ्टवेयरमा जोडिएकामा कोभिड सुरु हुने बेला उक्त संख्या ६६६ पुगेको थियो जुन निकै सुस्त प्रगति हो । यसो हुँदाहुँदै पनि मुख्य कमजोरी भने स्थानीय तहमै अन्तर्निहित छ । ती कमजोरीहरू हेरौं ।

एक, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको अभाव । अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाका अनुसार, सूत्रमा जोडिएका स्थानीय तहको खर्च विवरण पनि सन्तोषजनक थिएन । वर्षको मध्यमा कुल खर्च २२.७ प्रतिशत मात्र भएको थियो । स्थानीय निकायले गर्ने खर्चमा भएको अव्यवस्थाको उदाहरणका रूपमा हालैको कोरोना प्रकोपमा केही स्थानीय निकायले गरेको खर्च हेरौं । कोरोना कहरमा स्थानीय तहको आर्थिक अनियमितताका खबरहरू धेरै आए । कोरोना रोकथाममा लाग्नेहरूमध्ये एक समूहले भारत तथा अन्य स्थानबाट फर्केका नेपालीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेकाले स्थानीय तहको भूमिकालाई राम्रो भनेर प्रशंसा गरेको छ । तर अर्कातिर स्थानीय निकायले कुन मूल्यमा त्यो काम गर्‍यो भन्ने स्पष्ट छैन । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जम्मा २०,२८८ जनसंख्या भएको कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले १ करोड २५ लाख र नजिकैको १६,२७२ जनसंख्या भएको रास्कोट नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्ट गएको असारमा आएको थियो । सँगैका र उस्तै दुई नगरपालिकाको प्रतिव्यक्ति खर्च यसरी दोब्बर आउनु शंकास्पद भएको छ । या त रास्कोटले ठिक्क हुने गरी काम गर्दा खाँडाचक्रले कमसल काम गर्‍यो, या खाँडाचक्रले राम्रो काम गर्दा रास्कोटले जथाभावी खर्च गर्‍यो । त्यसबाहेक नजिकै भएका दुई नगरपालिकाले एकअर्कासँग समन्वय गरेको पनि देखिएन । अर्को जिल्लासँग त झन् समन्वय हुने कुरा भएन । उदाहरणका लागि, कालीकोटसँगै जोडिएको मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको जनसंख्या तथ्यांक विभागका अनुसार १७,११६ छ । उक्त अवधिमा उक्त गाउँपालिका एक्लैले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कोरोना उपचार र रोकथाममा खर्च गरेको थियो, जबकि मुगु जिल्लाभरिमै साउनको मध्यसम्म जम्मा ११ जना संक्रमित फेला परेका थिए ।

यसरी नियमित रिपोर्टिङको अभाव, दक्ष जनशक्ति नहुनु, केन्द्रले राम्रो तालिम समयमा दिन नसक्नु, स्थानीय निकायबीच समन्वय नहुनु र गराउनुपर्ने निकायहरू अकर्मण्य हुनु आदिका कारण बिस्तारै नगरपालिकाहरू समग्र मुलुकलाई बलियो बनाउने अस्थिपञ्जर हुनुको सट्टा शरीरको स्रोत सोस्दै कमजोर बनाउँदै जाने अर्बुदका गाँठा हुने डर देखिन थालेको छ ।

दोस्रो, समस्याको उत्प्रेरणामा आधारित समाधान खोज्ने दिशामा कमजोरी । स्थानीय तहको खर्च र भ्रष्टाचार नेपालका मात्र अद्वितीय समस्या हैनन् र यससम्बन्धी राम्राराम्रा अनुसन्धान भएका छन् । उदाहरणका लागि, युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक क्लाउडिओ फेराजको समूहले गरेको ब्राजिलको स्थानीय तहको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनलाई हेरौं । ब्राजिलमा सन् २००३ मा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय राजस्वको रकम प्राप्त गरेर खर्च गरेबापत अडिट गर्न सुरु गरेको थियो । सन् १९९७ मा मेयरहरूले दोस्रोपटक पनि त्यही पदमा चुनाव लड्न पाउने गरिएको थियो । सरकारले गरेको अडिटका तथ्यांकहरू अध्ययन गर्दा दोस्रोपटक उही मेयर चुनिएका नगरपालिकाहरूमा मोलाहिजा गरिएको स्रोत पहिलो कार्यकालका मेयर भएका नगरपालिकाहरूमा भन्दा २७ प्रतिशत बढी थियो । अर्थात्, पुनः लडेर मेयर हुने सम्भावना र आशा मात्रले पनि मेयरहरूलाई नगरपालिकाको स्रोतको जगेर्ना गर्न बढी उत्प्रेरित गर्ने रहेछ ।

नेपालका मेयरहरूलाई केले स्थानीय स्रोतको संरक्षण गर्न र संघीय स्रोतको प्रयोग गरेर स्थानीय जनसंख्याको हितमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्ला ? यसको उत्तर सजिलो छैन । स्वायत्त शासनले स्थानीय स्तरको असमानता र भ्रष्टाचारलाई झनै चर्काएर लैजान्छ कि समानतालाई बढाएर स्थानीय विकास गर्छ भन्ने प्रश्नको पनि सजिलो उत्तर छैन । यसको उदाहरण चिनियाँ अर्थशास्त्री ह कुओचिन र उनको समूहले चीनमा गरेको गाउँगाउँमा स्नातक अधिकृतलाई काम गर्न पठाउने कार्यक्रमको मूल्यांकनलाई लिन सकिन्छ । सन् २०११ मा चीनका २ लाख १० हजार गाउँ (अर्थात् कुल चिनियाँ गाउँमध्ये ३० प्रतिशत) मा यस्ता बाहिरी स्नातकलाई स्थानीय निर्वाचित नेतृत्वलाई सहयोग गर्न पठाइयो । अध्ययनले यस्ता अधिकृत भएका गाउँमा चरम गरिबीमा रहेका चिनियाँहरूलाई दिने अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिको संख्यामा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखायो । अर्थशास्त्री कुओचिनका अनुसार यसको एक कारण स्थानीय तहका धनी मानिसहरूलाई स्थानीय तहका गरिब व्यक्तिहरूप्रति खासै संवेदना नहुनु हो । ती व्यक्तिले सरकारले दिने घोषणा गरेका अनुदान पाऊन् भन्ने चाहनासमेत स्थानीय नेतृत्वमा हुँदैन । तर त्यो संवेदना बाहिरी ठाउँबाट गएका कलेज स्नातकहरूलाई हुन्छ । जस्तो— काठमाडौंको मानिस तराईको कुनै जिल्लामा गयो भने त्यहाँको गरिब व्यक्तिप्रति उसलाई त्यो जिल्लामै हुर्केको धनी मान्छेको भन्दा बढी संवेदना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ती गरिब देखेर हुर्किरहेको व्यक्तिलाई ती मानिस गरिब हुन् भन्ने महसुस हुँदैन । यही असर तराईको उक्त जिल्लाबाट काठमाडौं आउने व्यक्ति र काठमाडौंकै धनी व्यक्तिको हकमा पनि हुन्छ । अर्को मुलुकको व्यक्तिको हकमा त यो झन् टड्कारो देखिन्छ । नेपाल आउने कतिपय श्वेत अमेरिकीहरू नेपाली समाजमा भएको असमानताप्रति संवेदनशील हुन्छन् तर आफ्नै मुलुकभित्रको अन्तरनश्लीय र अन्तरवर्गीय असमानताप्रति त्यति उद्वेलित हुँदैनन् ।

स्थानीय सरकारको क्षितिज साँघुरो हुन सक्छ भन्ने अन्य उदाहरण पनि छन् । केन्द्रीय सरकार नहुने हो भने कतिपय स्थानीय तहमा जातीय र धार्मिक दंगा फैलन सक्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । इतिहासकार घनश्याम भट्टराई लिखित ‘नेपालको स्थानीय प्रशासनको इतिहास’ का अनुसार, काठमाडौंमा १९७५ सालमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव चन्द्रशमशेरले साम्प्रदायिक हुँदै गयो भनेर रोके । आवधिक चुनावहरू जतिजति स्थानीय तहमा गए, त्यतित्यति व्यक्तिगत र तिक्ततापूर्ण हुन सक्छन् अनि यिनका विजेताले स्थानीय स्रोतमा कब्जा जमाउन विभिन्न विग्रहजनक राजनीति गर्न सक्छन् भन्नेमा त्यति विमति नहोला ।

मेयरहरूको हकमा एउटा उत्प्रेरणा केन्द्रीय सरकारले स्वतन्त्र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय तहको दक्षताको मूल्यांकन गर्न प्रेरित गर्ने र स्थानीय तहले ऋण लिन लाग्दा उनीहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रणाली बसाउने गर्नाले पनि हुन सक्छ । अर्को उत्प्रेरणा केन्द्रीय आकस्मिक तथा नियमित कोषहरूको प्राप्तिलाई मेयरहरूको कार्यकुशलतासँग जोड्ने गर्नाले पनि हुन सक्छ । कुशल मेयरलक्षित उत्प्रेरणा डिजाइन गरेर स्रोत दिने काममा चुकिसकिएका उदाहरण भने धेरै पाइन्छन् । यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पैसा बाँड्दा स्थानीय तहले पेस गरेका योजनाहरू मूल्यांकन गर्नुभन्दा जनसंख्या र अन्य केही प्यारामिटर लिएर गरिएको थियो जुन गलत थियो र जसले राम्रो आयोजना लेख्ने मेयर र नराम्रो आयोजना लेख्ने मेयरबीच फरक गर्दैनथ्यो । राजनीतिक र दार्शनिक कारणले एकातिर निर्वाचित नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा गैरआर्थिक उत्प्रेरणासँग जोड्नुपर्छ भने, अर्कातिर प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई आर्थिक र पदीय उत्प्रेरणासँग जोड्नुपर्छ । अहिले अधिकृतहरूलाई स्थानीय निकायमा काम गर्न जाँदा नै दण्डित भएजस्तो महसुस हुने स्थिति पनि देखिन्छ । यसलाई समेत सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

तेस्रो, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सार्थक हस्तक्षेपको अभाव । हामीले २०४६ सालपछि स्थानीय तहमा बजेट लैजान धेरै काम गरेका छौं । एक त, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमाले दुवैमा मतैक्य थियो । नेपाली कांग्रेसको २०४९ सालको बजेटमा सडक यातायातमा कुल २ अर्ब ६५ करोड छुट्याइएकामा ग्रामीण सडकमा २.२० अर्ब अर्थात् ८३ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । एमालेको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम र नेपाली कांग्रेसको ‘गाउँको अधिकार गाउँलाई’ कार्यक्रमहरूले गाउँमा स्रोत पठाए । पञ्चायतको अन्ततिर नै सुरु भएको जिल्ला पञ्चायतलाई स्थानीय मालपोतको रकम अनुदान दिने कार्यक्रम र खानेपानीलगायत अन्य शीर्षकमा गाउँ विकास समितिलाई दिने अनुदानहरू पनि चालीसको दशकमा मूर्त रूपमा देखिए । तर २०५० साल लाग्दालाग्दै स्पष्ट भयो, पैसा पठाएर मात्र गाउँमा विकास हुँदैन । त्यसको फलस्वरूप २०५० सालमा एकातिर स्थानीय विकासको रकम ८० प्रतिशतले बढाइएको थियो भने, अर्कातिर त्यसको सदुपयोग बढाउन स्थानीय निकायका नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिन ‘स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ सुरु गरियो । तर यी ससाना पहलहरू गुणात्मक नतिजा ल्याउन सफल भएका छैनन् ।

के स्थानीय तह आज खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा छ ? सूत्र सफ्टवेयरको रिपोर्टिङको नतिजा र अहिलेसम्मको खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने यसमा आशावादी हुन सक्ने ठाउँ छैन । स्थानीय तहहरू धेरै हदसम्म माथिको सरकारका ‘माइक्रोकोज्म’ नै हुन् । त्यसैले त्यहाँ सडक बनाउँदा आफ्नै ठेकेदारलाई ठेक्का दिने, जागिर आफन्तलाई नै दिने, कोरोनाको कहर आउँदा दुई–चार रुपैयाँ खाजाको पैसा आफैं राख्न खोज्ने व्यक्ति हुन्छन् भनेर नसोच्नु गलत हुनेछ । त्यसबाहेक संघीय मन्त्रीहरूमा समेत सडकका खाल्टा पुर्न सक्ने प्रक्रिया बुझ्ने व्यक्ति नभएको देशमा स्थानीय सरकारहरूबाट यो अपेक्षा गर्नु पनि गलत हो । यसैले स्रोतको उचित प्रयोगका लागि स्थानीय नेतृत्वलाई राम्रो प्रशिक्षण दिनुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहका मेयर तथा प्रशासकीय अधिकृतसँग के अपेक्षा गरिएको हो र ती काम सम्पन्न गर्न उनीहरूलाई कस्तो खालको सीप र क्षमता चाहिन्छ भन्ने राम्ररी निर्क्योल गर्ने र त्यो प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने निकाय चाहिने स्पष्ट देखिन्छ ।

एउटा मत के छ भने, स्थानीय निकायहरू स्वायत्त हुन्, किनकि हाम्रो संघीयता विकेन्द्रीकरण हैन, शक्तिको हस्तान्तरण हो । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई छुनु हुन्न । यो सही भए पनि नभए पनि स्थानीय तहको नेतृत्व–क्षमता परख गर्ने र त्यसमा आधारित भएर स्रोत वा जनशक्ति बाँडफाँड गर्ने प्रणालीको प्रभावकारी तर्जुमा र कार्यान्वयन अब जरुरी छ । केन्द्रको कुशलता पनि कसरी संविधानको मर्मसँग नजुध्ने गरी यो काम गर्ने भन्ने पहिल्याउनुमा हुनेछ ।

स्थानीय तहमै कर उठाउन दिने चलन धेरै पहिले गोर्खाली शासकहरूले मुलुकभरि चलाएका थिए । मुखिया, जिम्वाल, पटवारी, चौधरी र बिर्तावालहरूसँग स्थानीयहरूसँग विभिन्न कर उठाउने अधिकार थियो । यो अधिकारलाई केन्द्रबाट तोकिएका अथवा जिल्लाजिल्लामा स्थापना गरिएका जिल्ला कार्यालय वा पञ्चायतमा भएका निश्चित व्यक्तिले कर उठाउने चलनले प्रतिस्थापित गर्दा त्यसलाई प्रगतिशील कदम नै मानिएको थियो । अहिले फेरि स्थानीय तहमै कर निर्धारण गर्ने र उठाउने अधिकार दिँदा यसले पुरानो स्थानीय तहलाई जकडेर बसेको सामन्ती समाजलाई पुनर्जागृत नगरोस् भन्नेमा केन्द्रीय सरकारले ध्यान भने दिनुपर्छ । आर्थिक अधिकारहरू पारदर्शी रूपमा विकास गर्ने सर्तमा आएका हुन् भन्ने दर्शनको स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गराउनु अहिले बिस्तारै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको चुनौती भएको छ ।

दार्शनिक लेबनिजले हाम्रो ब्रह्माण्ड भगवान्ले बनाउन सक्नेमध्ये सर्वोत्तम हो, योभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भनेर तर्क गरेजस्तो गाउँमा जे भैरहेको हुन्छ, त्यो विद्यमान स्रोत र क्षमताका आधारमा सर्वोत्तम नतिजा हो भनी कतिपय अर्थशास्त्रीले मान्छन् । तर कम्तीमा के देखिएको छ भने, स्थानीय तहहरूलाई एउटा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको लामो अभ्यास र तालिम तथा नियमित अनुगमन (स्वायत्तताविपरीत नहुने गरी) को आवश्यकता छ । गाउँहरू एकातिर फ्रेन्च पेन्टर सेजानले देखाएजस्तो शान्ति र न्यायका प्रतिमूर्ति शान्त र ‘आइडिलिक’ स्थान हुन् भने, अर्कातिर लीलबहादुर क्षत्रीले ‘बसाइँ’ मा देखाएजस्तो अन्याय र शोषणका केन्द्र पनि हुन् जहाँ कानुनभन्दा स्थानीय शक्तिकेन्द्रको हाँकोडाँको चल्छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा नल्याए गाउँको विकास गर्न र गाउँहरूलाई सहरहरूसँग समन्वय गर्न ढिलो हुनेछ किनकि आफ्नै गतिमा छोडिदिएमा गाउँहरूमा परिवर्तन एकदमै धिमा गतिमा आउँछ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थ–पूर्ण : अर्थतन्त्र फेरि पुरानै प्रस्थानविन्दुमा

मुलुकको प्रमुख आयात–निर्यात वीरगन्ज–चितवन–काठमाडौं सडकबाट हुन्छ । तर सरकारले सडक चौडा बनाउन नारायणघाट–बुटवल, मुगलिङ–पोखरा, ढल्केबर–कमला र मुगलिङ–नौबिसे खण्ड छान्यो । अर्थात्, स्रोत विद्यमान आवश्यकताभन्दा लहडमा छुट्याइएको छ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — सरकार यो जनादेश अवधिको मध्यविन्दुतिर आइपुग्दा आर्थिक स्थिति भने ऊ भर्खर आउँदाको जस्तै छ । सरकार भर्खर आउँदा यतिखेरसम्म सम्पन्न हुने चरणमा पुग्ने अपेक्षा गरिएका मेलम्ची, उपल्लो तामाकोशी र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल अझै सम्पन्न भएका छैनन् भने, महत्त्वपूर्ण सिँचाइ योजनाहरूको प्रगति पनि सुस्त छ ।

पोहोरभन्दा यो वर्ष विदेशी लगानीको स्थिति केही सुध्रिए पनि समग्र स्थिति अझै विस्मयकारी नै छ । विदेशी लगानी नआउनुमा सरकारको सुस्तता कति जिम्मेवार छ भने, हालै विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका एउटा चिनियाँ उद्योगका लगानीकर्ताले सँगै निवेदन दिएको बंगलादेशमा उहिल्यै काम थालिसकेका छन् । हाम्रोमा भने लगानी बोर्डले भनेका बेला बैठकसम्म राख्न सक्ने क्षमता राख्न सक्दैनथ्यो । अर्थात्, सरकारको आलस्य र अज्ञान मात्र पनि मुलुकको सुस्त विकासको महत्त्वपूर्ण कारक भएको छ ।

तर चाहना र क्षमता भएको व्यक्तिले अहिलेस म्हाले अर्थतन्त्रलाई केही वर्ष द्रुत गतिमा दौडाउन सक्ने आर्थिक स्थिति छ, जुन दुई वर्षअघि पनि थियो । कोभिड–१९ को अवधिमा र विभिन्न नीतिगत परिवर्तनले आयातमा कमी आएको अनि निर्यात र विप्रेषणमा पहिलेभन्दा खासै फरक नभएकाले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मको धेरै अर्थात् लगभग ११ अर्ब डलर पुगेको छ । यसले गर्दा मुलुकले चाहने हो भने वैदेशिक निकायहरूबाट ऋण लिने शक्ति बढ्नेछ । ऋणग्रस्त श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति यो जुलाईको सुरुआतमा ६.७ अर्ब डलर र पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकमा ११ अर्ब डलर (देशभरि गरी १७ अर्ब डलर) जति छ भने, बंगलादेशसँग ३६ अर्ब डलर छ । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण नेपालको भन्दा १० गुणा बढी छ भने पाकिस्तानको १५ गुणाभन्दा बढी । यी तथ्यांकले विदेशीहरूभन्दा हाम्रो स्थिति खासै खराब छैन भन्ने देखाउँछन् ।

अर्कातिर, खर्च गर्न थाल्ने हो भने हामीसँग भएको स्रोतसाधन सीमित हो । ऋण धेरै भएका श्रीलंका वा पाकिस्तानमा पनि द्रुतमार्ग र सुन्दर सहर बनेका छन् । हामीले भने के गर्ने भनेर सोच्नसम्म सकिरहेका छैनौं । वर्तमान सरकारको प्रमुख समस्या वास्तवमा प्राथमिकता खुट्याउन र मुलुकलाई अविकासको गोलचक्करबाट निकास दिन नसक्नु हो । सुरुको वर्ष प्रधानमन्त्रीले भन्ने गर्नुभएको पानीजहाज र रेलको कथा पनि भारत र चीनसँग राम्ररी छलफल नगरी, पत्रिका पढेको वा कसैले सुनाइदिएको भरमा हालिएको थियो भन्ने अब लगभग स्पष्ट भएको छ । त्यस कथाले मुलुकलाई अरू हानि खासै नगरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ध्यान मुलुकभित्रैको यातायात समस्याको समाधान गर्न गर्नुपर्ने साँच्चैका कामहरू खुट्याउनबाट अर्कातिर लगिदिएको जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा दुई वर्षपछि जब मुलुकभरि संसदीय निर्वाचनको माहोल हुनेछ, त्यस बेला वर्तमान सरकारसँग आफैंले थालेर अन्त्य गरेको कुनै पनि देखाउन लायक सिग्नेचर आयोजना हुने सम्भावना अब लगभग देखिँदैन । जबकि प्रधानमन्त्रीले पहिलो वर्ष नै आँटेर केही प्रमुख आयोजना गर्न सुरु गर्नुभएको भए ती सरकारको विरासतका रूपमा देखिने थिए ।

ऊर्जामा अन्यमनस्कता

मुलुकको तराईमा गर्मीको बेला मानिसहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ भने हिमाली भेगमा जाडोका बेला । अमेरिकाको मिनेसोटामा हाम्रोसँग तुलनीय सर्दी हुन्छ भने टेक्सास, जर्जिया आदिमा हाम्रोसँग तुलनायोग्य गर्मी । तर ती ठाउँमा मानिसको काम गर्न सक्ने शक्ति हाम्रोमा भन्दा धेरै छ, किनकि उनीहरू विद्युत्को उपलब्धताका कारण मौसमसँग जुध्न सक्ने भएका छन् । घर र अफिसमा एयरकन्डिसनर छन् भने सडकमा यात्रा गर्न अप्ठेरो छैन । सडक, मेसिन र बिजुलीको भरमा विकसित मुलुकले आफ्नो उत्पादकत्व बढाएका छन् । हाम्रोमा पनि उत्पादकत्व बढाउन बिजुली, सडक र मेसिनरी उपभोग बढ्नुपर्छ ।

तर विद्युत् उत्पादनमा सरकार एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि छ । यस बेला विद्युत् उत्पादनसँगसँगै मुलुकभित्र एयरकन्डिसनर, होम अप्ल्यान्सेज (जस्तो ः कपडा धुने मेसिन, भाँडा माझ्ने मेसिन) उद्योग आदि स्थापनाका लागि विशेष सहुलियत दिनुपर्ने हो । तर सरकारले यसरी उद्योग र विकासको समग्र इकोसिस्टम बनाउने गरी काम गर्ने दूरदर्शिता देखाएको भने छैन ।

अहिले जेनेरेसन लाइसेन्स लिएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको कुल क्षमता करिब ८ हजार मेगावाट छ । हाइड्रोपावरहरूको सुरुको मुख्य लागत सकिएपछि उत्पादनको सीमान्त लागत कम हुन्छ भने, ८ हजार मेगावाट प्लान्टले वर्षको लगभग ४० अर्ब किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्छन् । अर्थात्, यी बेलैमा उत्पादन भए सरकारसँग तीस वर्षपछि आजको मूल्यमा पनि लगभग २५० अर्ब रुपैयाँ आम्दानीको स्रोत हुनेछ, जुन अहिलेको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत हो । राज्यको निजी उत्पादकहरूसँगको सम्बन्ध त्यसैले सुमधुर हुनुपर्छ । सरकारले यी विद्युत् उत्पादन हुन दिने, ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था गर्ने, रिजर्भ्वायरमा आधारित बिजुली बनाउने, हुन सक्छ भने विदेशी बजार खोज्ने वा विद्युत् अफ सिजनमा स्वाप गर्नेमा लाग्नुपर्नेमा एकातिर कहिले आफैं रन–अफ–द–रिभर बिजुली बनाउन खोज्ने गरेको छ भने, अर्कातिर ट्रान्समिसन लाइनमा राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा उत्पादित विद्युत्लाई समयमै ग्रिडमा जोड्न अप्ठेरो भएर धेरै लगानी व्यर्थ भएको छ । त्यसका साथै विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न प्रभावकारी रूपमा स्रोत परिचालन गर्न सकेको छैन । सरकार एक कदम अगाडि बढेको चाहिँ मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई बाध्य बनाएर हो । यो नीतिको सकारात्मक असर पर्नेछ तर सरकार आपसमा अन्तरविरोध हुने गरी काम किन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

सरकारसँग अहिले धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने, जनताको जीवन सुखमय बनाउनेतिर लाग्नुको विकल्प छैन । विद्युत् उत्पादनसँगसँगै ‘यत्रो बिजुली नेपाललाई काम छैन’ भन्नेहरू र ‘भारतलाई बेच्नै हुँदैन’ भन्ने अतिवादीहरूबाट मुलुकलाई बचाएर मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । जलविद्युत्को विकासका लागि जलस्रोत नीति, मौद्रिक नीति, कूटनीति, वाणिज्य नीति सबै सँगसँगै लैजानुपर्ने स्थिति हो यो । एउटा मात्र नीतिको, अझ एउटा मात्र उपनीतिमा काम गरेर मुलुकले समग्रमा दिशा लिँदैन ।

यातायातका विडम्बना

यातायातका योजनाहरूमा भएका कमजोरीबारे मुलुकका सबै विज्ञ सबै अवगत छन् । साधारण पाठकको फाइदाका लागि एउटा प्रमुख उदाहरण दिन चाहन्छु । अहिले मुलुकमा सबैभन्दा धेरै गाडी चल्ने भनेको वीरगन्जबाट चितवन हुँदै काठमाडौं आउने सडकमा हो । मुलुकको प्रमुख आयात–निर्यात यहीँबाट हुन्छ । यस सडक खण्डमा गाडी धेरै भएका, सडक राम्रो नभएका र कहीँकहीँ त पुल एक लेनका मात्र भएका भन्ने रिपोर्टहरू छन् । तर सरकारले सडक चौडा बनाउन सर्वप्रथम नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड छान्यो, त्यसपछि मुगलिङ–पोखरा, त्यसपछि हालै ढल्केबर–कमला र मुगलिङ–नौबिसे छानेको छ । रेल त्यस्तै गरी सिमरादेखि बर्दिबासको छानेको छ । अर्थात्, स्रोत विद्यमान आवश्यकताभन्दा लहडमा छुट्याइएको छ । मुलुकले यत्रो खर्च गरेका आयोजनाले समग्र उत्पादन कसरी बढाउँछन्, कसरी उत्पादकत्व बढाउँछन्, कसरी उत्पादनमा भ्यालु एड गर्छन् भन्नेमा धेरै सोचिएको छनक देखिँदैन ।

यी प्राथमिकीकरणका लागि वर्तमान सरकार मात्र दोषी छैन । यी आयोजनाका फिजिबिलिटी रिपोर्टहरू धेरै पहिले बनेका हुन् । कहिले के, कहिले के बहानामा प्रमुख सडक खण्डलाई मतलब नगरी अरूतिर बनाउने योजना बने, जसले मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेतिर शासकहरू लागेनन् । त्यही परम्परालाई पछ्याउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि सनकको भरमा रेल र पानीजहाजका योजना घोषणा गरिदिनुभयो, जुन एक अर्थमा लहडको भरमा विकासका कोसेढुंगा निर्धारण गर्ने पुरानै इतिहासको निरन्तरता थिए र जुन बन्ने–नबन्ने अझ कसैलाई थाहा छैन । दुःखको कुरा, यी असफलताले पोल्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हो, किनकि दुई वर्षपछि चुनावमा उहाँले जनताकोमा लैजाने प्रमुख आयोजना के हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।

यातायातका क्षेत्रमा केही सडक कालोपत्रे भएका होलान्, तर तात्त्विक फरक हुने काम गएका दुई वर्षमा भएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझ्न निकै जरुरी छ, किनकि आफ्नो शासनकालको सुरुमा दिएको वक्तव्यबाट उहाँ कनेक्टिभिटीको समर्थक हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने झल्किन्थ्यो । चालु खर्च घटाएर द्रुतमार्गहरू निर्माण गर्ने कुरालाई बजेट बनाउने बेला जोड दिनुभएको भए अहिलेसम्म यातायात क्षेत्रमा उहाँको योगदान अर्कै देखिन्थ्यो । उहाँकै क्षेत्रको काँकडभिट्टादेखि इटहरीसम्म अहिले सडक विस्तार तथा द्रुतीकरणका लागि सबैभन्दा जरुरी भाग भएको छ, तर त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन ।

मौद्रिक नीति र विकास

यस पालिको मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष यसले बजारमा तरलता ल्याउन गर्ने सहयोग हो । मौद्रिक नीति आउनुअघिदेखि नै राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता प्रशोचनका लागि हतार नदेखाएर बजारमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । तर तरलतालाई विकाससँग जोड्न के गर्न सकिन्छ भन्नेमा त्यति स्पष्टता छैन । यसको एउटा उदाहरण हेरौं । अर्थमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने, ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा कम भयो भने पनि त्यति राम्रो हुँदैन, किनकि त्यसबाट मानिसले निक्षेप कम गर्ने र मुद्रा बैंकमा नआउने हुन सक्छ । सतहमा हेर्दा यो तर्क गलत छैन । धेरै अर्थमन्त्री मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर कम भए मानिसहरूले पैसा अन्य देशमा लान्छन् कि भनेर झस्कन्छन् । तर अर्थमन्त्रीहरूले मुद्रा बैंकबाट बाहिर कहाँ गइरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । बैंकमा ब्याजदर कम भएर मानिसहरूले उद्योग खोलेका छन्, व्यवसाय गरेका छन् भने त्यो मुलुकका लागि राम्रो भयो । त्यस्तो अवस्थामा ब्याजदर कम राखिराख्न मुलुकमा के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अमेरिकाको उदाहरण हेरौं । अमेरिकामा ब्याजदर कम हुनुको एउटा प्रमुख कारण त्यहाँ आइराख्ने विदेशी लगानी हो र अन्य विपन्न मुलुकका तुलनामा अमेरिकामा लगानी गर्नेहरूले त्यो पैसा आफ्नो देशमा फर्काउन खासै हतार गर्दैनन् । हाम्रो देशमा पनि उदार नियमन गरेर मानिसले पैसा यहाँ ल्याउन र हाम्रा स्थानीय व्यवसायीहरूलाई यहाँ व्यवसाय गर्न कम लागतमा पुँजी उपलब्ध होस् भन्ने अर्थमन्त्रीहरूको लक्ष्य हुनुपर्छ, न कि ब्याजदरलाई मुद्रास्फीतिभन्दा माथि राखिराख्न । यदि ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा कम भए पैसा विदेशमा जान्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो रोक्न हामीले औद्योगिक नीति तथा प्रशासनिक अभ्यासहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा ब्याजदर र उद्योगधन्धा स्थापनाबीचको सम्बन्ध भन्न सकिने स्थितिमा छैन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रथम कार्यकालमा ब्याजदर घट्दा त्यसबाट केही औद्योगिक वृद्धि भएको देखिए पनि त्यसपछि त्यो सम्बन्ध स्पष्ट देखिएको छैन । ब्याजदर कम हुँदाको पहिलो प्रभाव जग्गा वा सेयरको मूल्य र कारोबारमा देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले सेयर वा जग्गामा कमाएको पैसा विदेश नलगून्, बरु पुनः यहीँ लगानी गरून् भन्नेमा अर्को सजगता अपनाउनुपर्छ । मानिसहरूले दुःख गरेर कमाएको पैसा वा आफ्ना बाआमाले जोडेको जग्गा बेचेर उद्योगमा लगानी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, तर सेयर बजार वा अन्य क्षेत्रमा चाँडो कमाएको पैसा बरु जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढी हुन्छ । त्यसैले सेयर बजार बढ्दै गर्दा सरकारले औद्योगिक नीतिहरू उदार बनाउने र भारतलगायतसँग वार्ता गरेर मुलुकको उत्पादनको दिगो बजार खोज्ने काम गर्नुपर्छ । नत्र यी वृद्धिबाट पनि राज्यले फाइदा लिन सक्दैन ।

अन्तमा, सरकारको कमजोरीका बावजुद मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्नेहरूलाई नेकपाको अहिले भैरहेको स्थायी समितिको झगडा आदिले कुनै रोमाञ्च दिँदैनन् । सरकारको विरोध गर्नेहरूले अर्थतन्त्रको वैकल्पिक भिजन दिन सकेका छैनन् । गएका दुई वर्षको सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा कमी, विकासको प्राथमिकीकरणमा भएका गल्तीहरू, जथाभावी बढ्दै गएका चालु खर्चहरू, वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सक्ने क्षमतामा कमी, मुलुकभित्रको श्रम उत्पादकत्वमा भएको समस्या आदिका बारेमा छलफल गरेर नेकपाको सरकारको आगामी दिशा दिन बल गर्नुको सट्टा दिशाहीन, अमूर्त र मुख्य गरी राजनीतिक छलफलमा यो बैठक बितेको छ । सरकारसँग फेरि एकपटक वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति धेरै भएको छ, मुलुकमा पैसा थुप्रिएको छ र दुई वर्षअघिको जस्तो मौका छ । सरकारको यो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुन नसके पनि आउने सरकारलाई यो सरकारले उत्तराधिकारमा महत्त्वपूर्ण आयोजना र चलायमान अर्थतन्त्र छोड्न कोसिस गर्नुपर्छ र चुनाव हारे पनि जिते पनि सरकारले आफ्नो शिर उचो गरेर यो कार्यकाल सक्ने बाटो हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थायी समितिले सरकारमा जाने मित्रहरूलाई सम्झाउन कोसिस गर्नुपर्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७७ १९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×