झुटो न्याय !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

झुटो न्याय !

लहड वा प्रतिशोधका नाममा मुद्दा हाल्ने र मन नपरेको व्यक्तिलाई दुःख दिने वादी तथा साक्षी पनि अब कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।
सविता विमली

यही बन्दाबन्दीकै बीचमा इजलासमा उभिएकी छु । इजलासमा मुद्दा धेरै छैनन् । भीडभाड पनि कम छ । माननीय न्यायाधीशसँग प्रसंगवश विवादको विषयभन्दा केही फरक कुरासमेत गर्ने अवसर मिल्यो ।

अदालतसम्म आइपुग्ने विवादको तथ्यपरकताका सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैंलाई थाहा होला नि वकिल सा’ब, तपाईंहरूले कस्ता मुद्दा लेख्नुहुन्छ भनेर ! तपाईंहरूकहाँ झुटा विवाद बोकेर मानिसहरू आउँछन् । तपाईंहरू झुटा मुद्दा लेख्नुहुन्छ, झुटा साक्षी बनाइन्छन्, झुटो बहस हुन्छ । सबै झुटो भए पनि न्यायालयबाट भने वास्तविक न्यायको अपेक्षा गर्नुहुन्छ । सबै कुरा झुटो भएपछि न्याय पनि झुटो हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ हामी बिर्सन्छौं ।’

यो आरोप झुटो हो श्रीमान् भन्न सक्ने साहसको प्रतिशत ममा कम छ । बस, सुनिरहन्छु । यसो किन भइरहेको छ ? किन इजलास यस प्रकारको आरोप लगाइरहेछ ? बेन्च र बारबाट बाहिर आइसकेपछि आम समुदायसम्म पुग्दा यो आरोपको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? यसको व्याख्या सचेत नागरिकहरूले कसरी गर्छन् ? कानुनी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको राय के छ यसमा ?

हामीकहाँ साबितीलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाण नभएसम्म साबिती प्रमाणका रूपमा ग्राह्य नहुने अभ्यास छ । साबितीलाई न्यायका लागि गरिएको सहयोग भनेर तत्कालीन अवस्थामा अदालतले नमान्ने प्रावधानका कारण पक्षलाई बचाउन वा कम सजाय दिलाउनका लागि कानुन व्यवसायीहरूले पनि साबिती नगर्न प्रेरित गर्ने गरेको अवस्था थियो जुन अद्यापि छ ।

पञ्चायत व्यवस्थामा प्रहरीले गरेको ज्यादती तथा त्रासका कारण आरोपीले आफ्ना कुरा राख्नै नपाई जबरजस्ती अपराध कबुल गर्न लगाई चिसो कोठरीमा कुहाएको देखेर तर्सिएका तत्कालीन विधायकहरूले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि त्यसो हुन नदिन प्रहरीले लिएको बयानलाई प्रमाणका रूपमा नलिने व्यवस्था गरे । कानुन व्यवसायीको रोहबरमा न्यायालयसमक्ष गरिएको बयान मात्र आधिकारिक तथा प्रामाणिक मान्न थालियो ।

यो ३० वर्षे पञ्चायती प्रहरीसँग भूमिगत रहेर राजनीति गरेका तत्कालीन नेताहरूको डर थियो । आजको दिनमा प्रजातान्त्रिक प्रहरी पनि ३० वर्षकै भइसकेको छ । ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘मुस्कानसहितको सेवा’ जस्ता लालित्यपूर्ण नारा बोकेको प्रहरीले समात्नेबित्तिकै ‘टर्चर’, ‘थर्ड डिग्री’ को प्रयोग गरेको खबर आउन कम हुँदै गएको पनि छ । समाजमा प्रहरीप्रतिको धारणा अब धेरै हदसम्म परिवर्तन भइसकेको छ । र, अब आरोपीको अदालतको बयान मात्र प्रमाण मान्ने जुन प्रावधान छ, त्यसमाथि पुनर्विचार गर्न ढिला गर्नु हुन्न । प्रहरीले पक्राउ गर्दाकै समयमा सरकारी वकिल तथा बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि (कानुन व्यवसायी) को रोहबरमा आरोपीको बयान लिनुपर्छ जुन अदालतमा प्रमाण मान्न सकियोस् । यसका लागि कानुनी जनशक्तिको आवश्यकतालाई अहिले बढ्दै गएको कानुनी शिक्षाका उत्पादनले पूरा गर्नेछन् ।

राज्यले त्यति धेरै लगानी गरेर विकास गरेको अपराध–अनुसन्धानको प्रणालीलाई अधिकांश अवस्थामा अदालती प्रक्रियाले भुत्ते साबित गरिदिएको छ । त्यसैले त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूको सफलता दर ५४.४९ प्रतिशत, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट गरिएकामा ४७.३१ प्रतिशत, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट गरिएकामा ८५.७८ प्रतिशत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट गरिएकामा ७९.८८ प्रतिशत छ । समग्रमा सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६७.७० (२०७५/७६) प्रतिशत मात्र सफलता हात लाग्ने गरेको छ ।

नागरिकलाई संगीन आरोपमा डामिसकेपछि त्यसको पुष्टि गर्नु राज्यको दायित्व हो । आरोप पुष्टि हुँदैन र उक्त व्यक्ति निर्दोष साबित भएर निस्कियो भने उसको व्यक्तिगत, पेसागत तथा सामाजिक जीवनमा पुगेको क्षति असाध्य महँगो हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? त्यसको क्षतिपूर्ति भर्ने निकाय राज्य वा अनुसन्धानकर्मी को हो ?

कुनै आरोपमा राज्यले छोइसकेपछि उक्त व्यक्तिको बाँकी सामाजिक जीवन सहज भएको देखिँदैन । त्यो दाग अदालतले दिएको सफाइले मात्र धुन सक्दैन । सफाइपछि पनि सामाजिक लाञ्छना उसले आजीवन बेहोर्छ । जीवनभर जेलमा सड्नु नपरेकामा ईश्वरप्रति कृतज्ञ रहनु उसको नियति बनिदिन्छ ।

भर्खरै मात्र कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारको अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न आठ प्रहरीले त्यो मुद्दाबाट सफाइ पाए । गत असारमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तत्कालीन कप्तान सागर थापासहित ६ जनाले ‘म्याच फिक्सिङ’ को आरोपबाट सफाइ पाए । यो मुद्दामा सफाइ पाए पनि आफ्नो खेल जीवनको उत्कर्षमा रहेका तत्कालीन कप्तानसहित अन्य आरोपीले २०७२ असोज २७ मा पक्राउ परेयता जे गुमाए, त्यसको पूर्ति केले हुन्छ ?

पोलिमर नोट प्रकरणमा केही समयअगाडि मात्रै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । ३३ केजी सुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका उच्च दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरू पक्राउ परे । केही प्रहरी साधारण तारेखमा रहेर तथा केही प्रहरी अझै थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् । उनीहरू पनि निर्दोष साबित हुन सक्दैनन् भन्ने के आधार छ ? यस्तो अवस्थामा कुनै विवादमा आरोप लगाउँदाका आधार र निर्दोष साबित हुँदाका आधारमा केकति तादात्म्य हुनुपर्छ ? यति संगीन आरोप लागेका मानिस यति सजिलै निर्दोष साबित कसरी हुन्छन् ? यसरी आरोप झुटो ठहरिएपछि आरोप लगाउने निकाय/व्यक्तिले चाहिँ कुनै दायित्व निर्वाह गर्नु नपर्ने हो ?

झुटो आरोप र न्यायको परिबन्दमा सायद हामी सबै छौं । यसबाट निस्कन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । लहड वा प्रतिशोधका नाममा मुद्दा हाल्ने र मन नपरेको व्यक्तिलाई दुःख दिने वादी तथा साक्षी पनि अब कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । झुटो मुद्दा हाल्ने व्यक्ति होस् वा राज्य, सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ र उक्त क्षतिबापतको शोधभर्ना गर्नुपर्छ । मुलुकी देवानी/फौजदारी संहिताले कसुर पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । तर पीडितको उक्त राहत (क्षतिपूर्ति) सम्म पहुँच कतिको छ ? यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

आरोपबाट पूर्णतः सफाइ पाउने अभियुक्तहरू पनि पीडित नै हुन् । तिनले अदालती प्रक्रियाका क्रममा गुमाएको अमूल्य समय र सामाजिक साखको पूर्ति कसरी हुन्छ ? वास्तविक पीडित र पीडित बन्न बाध्य भएका प्रतिवादीहरू सबैका नामको क्षतिपूर्ति बेहोर्न राज्य सक्षम छ ? राज्यको क्षतिपूर्ति कोष कति बलियो छ ? यो कोषका स्रोत तथा स्रोतका विकल्पको खोजी गर्न ढिलो भएन ?

कानुनमा रहेका यी प्रावधान समाजमा सञ्चार हुने गरी प्रयोग हुन बाँकी नै छन् । राज्यको अनुसन्धान प्रणालीले नागरिकको भरोसा जित्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रहरीको लोकतन्त्रीकरण तथा अनुसन्धान प्रणालीमा केकति कमजोरी छन्, तिनलाई सुधार्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ । न्यायालयहरू फैसला उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र नबनेर वास्तविक न्याय सम्पादन गर्ने आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्छ । झुटो आरोप र झुटो न्यायको प्रकोपबाट समग्र न्यायप्रणाली अब बाहिर निस्कनुपर्छ ।

ट्विटर : @bimalisabita

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिविका बौद्धिक मजदुरका दुःख

आफैं कुलपति रहेको विश्वविद्यालयको एउटा सिंगो वर्ग आंशिक प्राध्यापक भोकमरीमा परेको प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा छ ?
सविता विमली

केही दिनयता प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का आंशिक प्राध्यापकहरूको जीवनयापनमा परिरहेको अप्ठ्यारोका सम्बन्धमा सांसदहरूले आवाज उठाएको देख्न पाइयो ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदहरूले एकस्वरमा आवाज उठाएका आंशिक प्राध्यापक हुन् चाहिँ को त ?

त्रिविको संविधानका रूपमा रहेको रातो किताबमा प्रतिहप्ता छ घण्टी (कक्षाभार) पढाउने शिक्षक भनिएका आंशिक प्राध्यापकलाई संसद्मा आवाज उठाउनुपर्ने गरी के अप्ठ्यारो परेछ त ? आंशिक प्राध्यापक विश्वविद्यालयका तलबी शिक्षक/कर्मचारी होइनन् । उनीहरू पढाएको घण्टी गनेर ज्याला थाप्ने मजदुर हुन्, जसलाई सम्बन्धित क्याम्पसहरूले प्रतिशैक्षिक सत्र काममा राख्छन् ।

उनीहरूले ज्याला पाउँछन् कति ? स्नातक तहमा प्राध्यापन गर्ने आंशिक प्राध्यापकले प्रतिकक्षाभार ३६० रुपैयाँ पाउँछन् । हाल स्नातकोत्तर तह सेमेस्टर प्रणालीमा गएकाले एउटा विषयको कक्षाभार तीन क्रेडिट आवरको मानिएको छ । र, तीन क्रेडिट आवरको ४५ हजार रुपैयाँ दिइन्छ । उक्त ज्यालाको १५ प्रतिशत राज्यलाई कर बुझाउनुपर्छ । यति निम्न आम्दानीमा पनि सर्वाधिक कर बुझाउने एक मात्र वर्ग आंशिक प्राध्यापकहरू नै हुन् ।

संसद्मै कुरो उठ्ने गरी यति बेलाचाहिँ के भयो त उनीहरूलाई ? कोरोना महामारीका कारण चैत ७ देखि विश्वविद्यालय बन्द भयो । स्कुल–कलेज बन्द छन् । तलबी कर्मचारीहरूका लागि त दसैं बिदाझैं भैगो बन्दाबन्दी, तर कमाएर खाने वर्गमा पर्ने उनीहरूका लागि यो भोकको कहर बन्यो । भोकले पखेटा फटफटाउन थालेपछि उनीहरूले गत वैशाख १९ गते विश्वविद्यालयलाई जीवनयापनका लागि सहयोगको अपिलसहित ज्ञापनपत्र बुझाए ।

वैशाख ३१ सम्ममा समस्या समाधान गर्न अपिल गरेकामा विश्वविद्यालयले जेठ १ देखि एक हप्ताको समय माग्यो तर ऊ अहिलेसम्म चुप छ । उनीहरूले जेठ ८ गते विज्ञप्ति निकालेर समस्या समाधानका लागि पुनः आग्रह गरे । बन्दाबन्दीमा आंशिक प्राध्यापकको दैनिक गुजाराका सम्बन्धमा सरकार तथा विश्वविद्यालय उदासीन रहेको, यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरण अक्षुण्ण राख्नका लागि अनलाइन कक्षा भने सुरु भइसकेको, कतिपय क्याम्पसले आंशिक प्राध्यापकलाई शैक्षिक सत्रको सुरुमै दिनुपर्ने नियुक्ति पनि नदिएको, नियुक्तिको अभावमा हाजिरी पनि नभएको र काम गरेको महिनौंसम्म पनि ज्याला नपाएको अवस्था रहेकोप्रति सचेत गराए । बन्दाबन्दीको केही समयदेखि ‘वर्क फ्रम होम’ अन्तर्गतको अनलाइन कक्षामा संलग्न रहेका उनीहरूमध्ये कतिपयले गत साउनदेखि तथा धेरैले गत कात्तिकदेखिको ज्याला पाएका छैनन् ।

विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण कक्षाभारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी कक्षाभार लिइरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूप्रति विश्वविद्यालयको उदासीनता न्यायविरुद्ध छ । उनीहरूले आफूहरूसँग रहेको बचत रकम तथा खाद्यान्न सकिएर चुलो निभ्ने अवस्थामा पुगिसकेको, तैपनि कर्तव्य सम्झिएर विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले खटाएको कक्षाभार पढाइरहेको, धैर्यलाई भोकले जितिसकेकाले अब भोको पेट लिएर कम्प्युटरअगाडि उभिन असमर्थ हुँदै गइरहेको जनाएर सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराए । तर सुनुवाइ नभएपछि जेठ १८ मा उनीहरूले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले लिँदै आएका अनलाइन कक्षा बहिष्कारको घोषणा गरे ।

आफूलाई बौद्धिक बँधुवा मजदुर भनेका आंशिक प्राध्यापकहरू १४ वर्षदेखि त्रिविका विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत छन् । यति लामो समयदेखि काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म केही भएकै छैन त ? केही पहल पक्का भएको छ । जस्तो, त्रिविले तिनको व्यवस्थापनका लागि माग गरेका १,४२० दरबन्दीलाई २०७४ मंसिर ८ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्‍यो । लगत्तै नवगठित मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयको पनि उल्लेख गरिएको थियो । तत्पश्चात् उनीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही भएको छैन ।

नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघद्वारा जारी दोस्रो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जीवनको सर्वाधिक ऊर्जावान् समय विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनमा खर्चिएका हामीमाथि विश्वविद्यालय तथा राज्यको उपेक्षा समग्र शिक्षा क्षेत्रमाथिको कृतघ्नता हो । लाचारी हो । हिंसा हो । विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकमाथि गरेको शैक्षिक वासनापूर्ति हो । हाम्रो योगदानको उपेक्षा अन्याय हो । यो अन्याय माफीयोग्य छैन । र, हामी न्यायको अपिल गरिरहेका छौं । विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म हामीप्रति कुनै अभिभावकत्व निर्वाह गरेन । हामी मात्र मजदुर भयौं ।

बौद्धिक बँधुवा मजदुर ! प्राध्यापन हाम्रो पेसा मात्र होइन, यो हाम्रो जनता तथा राज्यप्रतिको दायित्व हो । धर्म हो । यदि धर्म निर्वाहका पनि सीमा हुन्छन् भने अब हाम्रा सारा सीमा सकिएका छन् । तसर्थ भोको पेट लिएर काँचको सिसाअगाडि उभिएर विश्वविद्यालयको लाज ढाकिदिन अब हामी सक्ने अवस्थामा छँदै छैनौं ।’ उनीहरूले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरेको निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन र बन्दाबन्दीको समयावधिभरका लागि शैक्षिक भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् ।

समग्रमा दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा लगिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसअघि पनि २०४८ तथा २०६३ मा हप्ताका ६ कक्षाभार रहेका र एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार प्रक्रियामार्फत मासिक ज्यालादारीमा लगिएको नजिर छ । आफूहरूलाई मासिक ज्यालादारीमा लैजान माग गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गर्न सकिएला त ? पढाएको महिनौंसम्म ज्याला नपाएका उनीहरूको मासिक ज्यालाको माग नाजायजै हो त ? होइन । उनीहरू विश्वविद्यालयका उही पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी पढाइरहेका वर्ग हुन् जुन पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी विश्वविद्यालयका स्थायी दरबन्दीमा रहेका प्राध्यापकहरू पढाउँछन् । तसर्थ उनीहरू कम्तीमा उपप्राध्यापकसरहको कार्यगत समकक्षता राख्छन् । विश्वविद्यालयका स्थायी दरबन्दीका प्राध्यापकको प्रतिहप्ता कक्षाभार स्नातक तहमा १२ तथा स्नातकोत्तर तहमा ९ क्रेडिट आवर छ । एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर करारमा लगी यसमा नअटेकाहरूलाई कक्षाभार अनुपातको मासिक ज्याला दिइनुपर्छ । यसले मासिक ज्यालाको मागलाई समेट्नुका साथै विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्डको पनि मान राख्नेछ । साथै ज्यालामा गरिएको वर्षौंदेखिको विभेदलाई पनि समाप्त गर्नेछ । र, अब विश्वविद्यालयबाट दैनिक ज्याला–मजदुरीको यो अन्त्यहीन सिलसिला तत्काल रोकिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक दोहोर्‍याउँदै आएका छन्— सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, तसर्थ अघिल्ला सरकारका कामकारबाहीका सम्बन्धमा यो सरकारले उत्तिकै अपनत्वका साथ स्वामित्व ग्रहण गर्छ र तिनलाई निरन्तरता दिन्छ । संसद्मा पछिल्लो पटक गरिएको सम्बोधनमा उनले यो कुरा दोहोर्‍याएका छन् । तर के अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको आंशिक प्राध्यापक व्यवस्थापनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएका हुन् ?

आफैं कुलपति रहेको विश्वविद्यालयको एउटा सिंगो वर्ग, आंशिक प्राध्यापक, भोकमरीमा परेको प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा छ ? विश्वविद्यालयमा यस्तो वर्ग पनि छ भन्ने कुरा यो देशका कति मानिसलाई थाहा छ ? पेटको आगोले लखेटेर हारगुहार गर्नुपर्ने स्थितिमा नपुगेका भए आंशिक प्राध्यापकहरूको आवाज कसले सुन्थ्यो ? अहिले सुनिएझैं भएको यो समस्याले अब निकास पाउला त ? २०७४ चैतमा श्वेतपत्र जारी गरेर आंशिकको समस्यालाई समेत समेटेका वर्तमान अर्थमन्त्रीले त्यसपछि आफूले तयार गरेका अहिलेसम्मका तीनै बजेटमा भने यो कुरा पूरै बिर्सिएका छन् । उनी सरकारका अर्थमन्त्री मात्र होइनन्, नेकपाको शिक्षा विभाग प्रमुख पनि हुन् । विश्वविद्यालयको एउटा सिंगो वर्ग भोकै हुँदा उनी कस्तो शिक्षा बजेटको निर्माण गरिरहेका छन् ? पार्टीको शिक्षा नीतिको कस्तो परिकल्पनामा छन् अर्थमन्त्री अचेल ? सर्वहाराहरूका लागि लडेर आएको पार्टीको नेतृत्वले त्रिविका यी सर्वहाराहरूका नाममा के भन्छ ?

यो लेख लेख्दासम्म कोरोना महामारीका कारण १६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने, बन्दाबन्दी सुरु भएयता आत्महत्या गर्नेको संख्या १,२२८ पुगेको छ । भोकका कारण आत्मदाह गरेका सिद्धार्थ आहुजीजस्तै एक दशकभन्दा लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको सेवा गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरू पनि भोककै कारण आत्महत्या/आत्मदाहको अवस्थामा पुगे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? राज्यले दिएको दरबन्दी ल्याएर आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन गर्न त्रिविलाई केले रोकेको छ ?

प्रकाशित : असार २, २०७७ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×