कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सत्याग्रहीलाई किन सुन्दैन सरकार ?

भ्रष्टाचार र अनियमितता सत्तामा बस्नेका लागि विशेष सुविधाको क्षेत्र बनिसकेको छ । जनताप्रतिको व्यवहारमा न्यूनतम मानवीय तत्त्वसमेत ह्रास हुँदै गएको छ ।
कृष्ण खनाल

कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ता ई साउन ३ गतेदेखि अनशनमा छन् । कोभिड प्रकोपबाट नागरिकको जीवन जोगाउन यो अभियान सञ्चालन गरेका ईले आफ्नै जीवनको जोखिम उठाएका छन्, सत्यका लागि गरिएको यो आग्रह सरकारले सुनोस् र तदनुरूप काम गरोस् भनेर ।

सत्याग्रहीलाई किन सुन्दैन सरकार ?

समाइरा श्रेष्ठलगायत सयौं अभियन्ताले अल्पकालीन अनशन बसेर उनलाई साथ दिएका छन् । यो अभियानसँग सामाजिक सञ्चार सञ्जालमा २ लाखभन्दा बढी युवा जोडिएको देखिन्छ । अभियान काठमाडौंबाहिर पनि पुगिरहेको छ । युवा मात्र होइन, सबै उमेरका सचेत र संवेदनशील मानिसको यो अभियानप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता छ । म पनि आफ्नो समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन शुक्रबार अनशनस्थल वसन्तपुर पुगेको थिएँ । अभियन्ता ईसँग कुरा गर्दैगर्दा भौतिक दूरी कायम हुने गरी त्यहाँ गोलाकार चिह्न लगाइँदै थियो । अभियानमा समर्थन जनाउन नेवाः गुठीका मानिसहरू आउँदै छन् भन्दै थिए ई ।

कोभिड–१९ कै सिलसिलामा यो उनको दोस्रो अनशन हो । अघिल्लोपटक उनी र अर्का अभियन्ता पुकार बम बाह्र दिन अनशन बसे । स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि अस्पतालमै जारी थियो अनशन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्पतालमै पुगेर माग पूरा गर्ने वचन दिएका थिए । असार २२ गते सरकारले अभियन्ताहरूसँग बाह्रबुँदे सम्झौता पनि गर्‍यो । तर त्यसको कुनै कार्यान्वयन भएन । सरकारको रवैया देखेर दस दिन बित्दा–नबित्दै अभियन्ताहरू फेरि आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प रहेन । साउन ३ देखि दोस्रो चरणको आमरण अनशन थाले ईले । तर यसपटक सरकार सत्याग्रहीका मागप्रति उपेक्षा मात्र होइन, दम्भको प्रदर्शन गर्न लागेको छ । सरकारसँग कोभिड–१९ को खर्चको सूचना माग्न सिंहदरबार पुगेका अभियन्ताहरूलाई सरकारले धरपकड गर्‍यो । सत्याग्रहीहरू अनशनका अतिरिक्त सडक प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भए । गत शुक्रबारदेखि सत्याग्रही बालुवाटारको आसपास प्रदर्शनका लागि जुट्ने र सरकारले तिनलाई लखेट्ने, लाठी बर्साउने र धरपकड गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

इनफ इज इनफले यो अभियानलाई ‘जनताको जीवनरक्षाका लागि सत्याग्रह’ भनेको छ । पीसीआर परीक्षणको वृद्धि एवं चाँडो नतिजा, क्वारेन्टिनमा सुधार, अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूको सुरक्षा प्रबन्ध, संक्रमित एवं प्रभावित नागरिकलाई राहत र सुरक्षा, व्यवस्थापनको पारदर्शिता एवं जवाफदेहितालगायत पन्ध्रबुँदे माग छन् सत्याग्रहीका । यीमध्ये कुनै एउटा माग पनि अनुचित, सरकारले पूरा गर्न नसक्ने र महत्त्वाकांक्षी छैन । साथै कोभिड प्रकोप नियन्त्रणका लागि यी न्यूनतम र सामान्य कुरा हुन् । यिनै कतिपय काम सरकारले गरिरहेको पनि छ । तर ढंग नपुग्दा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । पारदर्शिता र उपेक्षाभाव छ ।

अभियानको मागपत्रमा सरकारविरोधी एक शब्द पनि छैन । त्यसमा न सरकारको आलोचना छ, न बहुचर्चित कोभिड खर्चबारे भ्रष्टाचार भयो भनिएको छ । एकदमै संयमित र मर्यादित भाषा छ । चर्को राजनीतिमा अभ्यस्तका लागि यो भाषा निकै नरम र खल्लो लाग्न सक्छ । तर यसले मानिसको मन छोएको छ । त्यसैले त, यसमा सत्याग्रहको दम छ । तर जब यिनै सत्याग्रहीलाई सडक प्रदर्शनमा उत्रिन सरकार बाध्य पार्छ, त्यहाँ सरकारविरुद्ध नारा लाग्नु अस्वाभाविक र अनपेक्षित होइन । सरकार जति असहिष्णु हुन्छ, विरोधको दायरा पनि त्यही अनुपातमा बढ्न सक्छ । अन्ततः त्यसले सरकारविरोधी आन्दोलनको स्वरूप लिन पनि सक्छ ।

समग्रतामा हेर्दा यो सत्याग्रह चलनचल्तीको राजनीतिबाट पूर्ण निरपेक्ष छ । राजनीतिक दलहरूको व्यवहारमा देखिने सनातनी पक्ष–विपक्ष, विरोध वा समर्थन त्यहाँ छैन । राजनीतिमा लागेकाहरूमध्ये समर्थन र सहानुभूति जनाउने एकाध विवेकशील र साझा पार्टीका केही अनुहार देखिन्छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका केही युवाले समर्थन जनाएको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । त्यसो त, सत्तारूढ नेकपाका पनि कोही हुन सक्लान् समर्थन जनाउने र सहानुभूति राख्नेमा । तर हाम्रो मानसिकता यस्तो बनिसकेको छ, नागरिकको कुनै पनि आवाजलाई हामी सरकार र राजनीतिक पार्टीको पक्ष–विपक्षमा नजोडी हेर्नै सक्तैनौं । त्यसैले त, राजनीति र दलका धेरै कुराले जनतामाझ सन्दर्भ एवं अर्थ गुमाउँदै गएको छ । निजी स्वार्थको साङ्लोमा बाँधिएका बाहेक अरू जनता खास गरी युवानिरपेक्ष हुँदै गएको छ पार्टी संगठन, राजनीति र शासन । यस्तो अवस्था भनेको निरन्तर विद्रोह र अस्थिरताको स्रोत पनि हो ।

कोभिड–१९ सँग जोडिएका विषय मात्र होइनन्, अनगिन्ती छन् मुद्दाहरू जसमा सरकारको व्यवहार बेवास्ता, असहिष्णु, दमन र प्रताडनामुखी भएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको त कुरै नगरौं, सत्तामा बस्नेका लागि त्यो विशेष सुविधाको क्षेत्र बनिसकेको छ । जनताप्रतिको व्यवहारमा न्यूनतम मानवीय तत्त्वसमेत ह्रास हुँदै गएको छ । कोभिड–१९ त विश्वकै लागि पूर्वानुमान नै गर्न नसकिएको विषय थियो । यसका लागि सरकारले पूर्वतयारी गरेन भन्ने ठाउँ छैन । त्यो भन्ने कुरा पनि होइन । तर विश्वमा कोभिड–१९ को प्रकोप देखिसकेपछि गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम धेरै थिए ।

त्यसमा सरकार चुकेको छ । निजी स्वार्थ हावी भएका छन् । आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारअनुकूल हुने कामले प्राथमिकता पाएका छन् । कानुनी आवरणका स्पष्टीकरण र रकमी वक्तव्यहरूले सरकारको अनुहार चोखिँदैन । न सरकारी भाटहरूले सामाजिक सञ्चारमा पोस्ट गरेका प्रतिक्रिया र प्रतिरक्षाले जनमतलाई नै बदल्न सक्छन् । कालो पोतेको भ्रष्टाचारी अनुहार समाजको आँखामा कहिल्यै चोखिँदैन । कोभिड–१९ पछिको नेपाल अरू अव्यवस्थित, दुरूह र संकटपूर्ण हुने देखिन्छ । लामो लकडाउनले जनताको आर्थिक क्रियाकलाप पनि बन्दप्रायः भयो । सरकारको ढुकुटी रित्तियो । लकडाउन खुल्यो, स्थितिमा सुधार भएर होइन तलब सुविधाको जोहो गर्न । अहिले संक्रमण अरू बढ्दो छ, अझ भयावह बन्ने सम्भावना छ । महँगीको मार त भोग्नुपरिरहेकै छ, जनजीवन अरू अभाव र संकटग्रस्त हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै सकेको छैन । सरकार मात्र होइन, सत्तारूढ नेकपा नै यसप्रति तलदेखि माथिसम्म निरपेक्ष छ । त्यहाँ मुलुकको दुरवस्था र सरकारको अकर्मण्यता एवं अयोग्यतामा चासो छैन, छलफलको विषय बन्न सकेको छैन ।

सार्वजनिक मुद्दामा नागरिकका चासोप्रति किन सरकार यस्तो व्यवहार गर्छ ? के यस्तै हो उत्तरदायी सरकार भनेको ? इनफ इज इनफको यो सत्याग्रहमा मात्र होइन, यसअघि पनि गोविन्द केसीको अनशनलगायत नागरिकले उठाएका चासो र आवाजप्रति सरकारको असहिष्णु र दमनमुखी व्यवहार भोगेकै हो । अझ अहिले त दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा सरकार अझ बढी गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । सरकारमा बस्नेलाई लाग्छ— उनीहरूले भन्दा गतिलो अरू कसैले सोच्नै सक्तैन; उसबाट गल्ती हुनै

सक्तैन । त्यसैले सरकारले गरेका कामको जानकारी माग्नु, कुनै सुझाव दिनु, गलत कुराको विरोध गर्नुलाई सरकारको काममा बाधा पार्नु भन्ने ठान्छ । चुनाव जितेर आउनु भनेको जे गर्न पनि हुने वैधता हो भन्ने राजनीतिक मानसिकता बनेको छ । राजनीति गर्ने मान्छेको काम र व्यवहार हरदम नागरिक सम्परीक्षणमा हुन्छ भन्ने मान्यताको ज्ञान देखिन्न ।

कोभिडबाहेक पनि बाढीपहिरोको प्रकोप प्रत्येक वर्षको समस्या हो । दूरदराज देहात र पहाडका कच्ची सडकमा बर्सेनि हजारौंको ज्यान जान्छ, दुर्घटनाका कारण । त्यसको दीर्घकालीन उपचार र नियन्त्रण कहिल्यै देख्न पाइन्न । जातीय विभेदका व्यथा पनि उत्तिकै छन् । कहिलेसम्म दोहोरिरहने हो दलितमाथि विभेद, हिंसा ? कहिले नियन्त्रित होलान् महिला हिंसा र बलात्कारका घटना ? कहिले न्यायको अनुभूति होला समाजमा ? अझ सरकारी तहमा हुने विभेद, अमानवीय एवं क्रूर व्यवहारमा कहिल्यै परिवर्तन देख्न पाइएको छैन । आइसोलेसनमा औषधिमुलो नपाएर दुर्व्यवहारबाट ज्यान गुमाएका राजु सदा हुन् वा बलात्कृत किशोरी ! चितवनको कुसुमे खोलाको चेपाङ बस्तीमा निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटेको सेनाले आगो लगायो, राजकुमार चेपाङको पिटाइबाट ज्यान गयो । कञ्चनपुरकी किशोरीको बलात्कारपछि हत्याको प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरी आफैं लाग्यो । अब त पानी खस्छ कि भनेको, मेलम्ची सुरुङको ढोका नै फुट्यो । एक जनाको ज्यान गयो, अर्का बेपत्ता छन् ।

यस्ता अनगिन्ती घटनामा को जिम्मेवार छन् ? जुन पार्टीको सरकार र जो मन्त्री भए पनि बचाव र ढाकछोप नै पहिलो काम भएको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसैको पनि भाषा बदलिएको देख्न पाइन्न । किन नहुने प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार वा सिंहदरबारअगाडि नागरिक भेला हुन र आफ्ना कुरा राख्न ? किन चाहियो नगरिकसँग दूरी राख्ने सरकार ? हो, त्यहाँ तोडफोड र हिंसात्मक घटना गरिन्छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ; प्रदर्शनकारी र सरकार दुवैको जिम्मेवारी हो त्यो । तर सबतिर नागरिक भेला र प्रदर्शन निषेध गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्तैन ।

अब्स्ट्राक्ट भाषणमा बाहेक शासकीय व्यवहारमा मर्कामा परेको नागरिकको पक्षमा सरकारको बोली पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म पनि उही छ, उस्तै रटान छ । संसद् वा संसद्को समितिमा केही छलफल हुन्छन्, प्रश्नहरू उठ्छन् । कैयौं घटना त ती प्रश्न गर्ने सांसदहरू नै मन्त्री भएका बेलाका छन् । शासन र राजनीतिमा पुरानै फोहोरको डंगुर छ, गलत धन्दाको निरन्तरता छ । कहिले हुन्छ सुधार ? ओलीलाई राख वा हटाऊ, नेकपाको स्टक देखिसकिएको छ । जो आए पनि ओलीभन्दा लायक र कम भ्रष्ट त्यो स्टकमा कोही बचेको देखिन्न । नेकपा मात्रै किन, नेपाली कांग्रेसको स्टक पनि कति नै गतिलो छ र ? जति टेस्ट गरे पनि पुरानै धूलो झर्ने हो ।

यस्तो सरकार र राजनीति भएको अवस्थामा सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र नैतिकताको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नदेखिएला । त्यस्तो कुरा लेखकको केवल निजी सन्तोष र बुद्धिविलासमा सीमित लाग्ला । तर त्यसो भन्दैमा विवेकको बोली त्याग्ने कुरा हुन सक्तैन । नालायक मन्त्रीहरू भएको बकम्फुसे नेताको रजगज भएको सरकार छ । मैले सरकारबाट धेरै ठूलो आशा गरेको छैन । हाम्रो राजनीतिको गुणस्तर नै कमजोर छ । मन्त्री हुनेहरूसँग कुनै सिर्जनशील सोच छैन, सिवाय कमाउ धन्दा । यस्तो अवस्थामा नागरिकको चेतना, विवेक र आवाज जनताको सबैभन्दा निकटको साथी हो ।

विश्वभर आज सरकारसँग नागरिक संवादको ढाँचा फेरिएको छ । माध्यम र शैली पनि फरक छन् । अहिले उनीहरू सरकारसँग सोझै संवाद गर्न सक्छन्; कुनै राजनीतिक वा संस्थागत बिचौलिया र प्रक्रियाको आवश्यकता देख्दैनन् । मुद्दाको प्रत्यक्ष छिनोफानो चाहन्छन् । गभर्न्यान्सको तौरतरिका र भाषा पनि बदलिइरहेका छन् । इनफ इज इनफको नेपाली संस्करण त धेरै नरम छ । यो त ब्यानर हो, विश्वव्यापी प्रयोगमा छ । ‘ब्याल्क लाइभ्स म्याटर’ ले युरोप र अमेरिकामा इतिहासको पुनर्लेखन गरिरहेको छ । राज्यको परम्परागत संरचनाबाट गरिने न्यायसम्पादनमाथि चुनौती दिएको छ, मान्यताको संकट पैदा गरेको छ ।

सनातनी राजनीति र नागरिक अभिमतको द्वन्द्व चरमोत्कर्षतिर जाँदै छ । मलाई लाग्छ, केही वर्षमै राजनीतिको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । कायम रहेका कैयौं संस्था र संरचना फ्याँकिनेछन् । एक प्रकारले नागरिकको प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रतर्फ विश्व अघि बढ्दै छ । इनफ इज इनफ नागरिकको प्रत्यक्ष पहल (डाइरेक्ट एक्सन) को प्रतिनिधि प्रयोग हो । यसअघि पनि ‘अकुपाई बालुवाटार’, विभिन्न मुद्दामा नागरिक प्रदर्शनहरू भएका छन् । यसलाई नबुझ्ने र सही तरिकाले रेस्पोन्स नगर्ने राजनीति र सरकारको अब प्रयोजन छैन 

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?