कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्याग्रहीलाई किन सुन्दैन सरकार ?

भ्रष्टाचार र अनियमितता सत्तामा बस्नेका लागि विशेष सुविधाको क्षेत्र बनिसकेको छ । जनताप्रतिको व्यवहारमा न्यूनतम मानवीय तत्त्वसमेत ह्रास हुँदै गएको छ ।
कृष्ण खनाल

कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ता ई साउन ३ गतेदेखि अनशनमा छन् । कोभिड प्रकोपबाट नागरिकको जीवन जोगाउन यो अभियान सञ्चालन गरेका ईले आफ्नै जीवनको जोखिम उठाएका छन्, सत्यका लागि गरिएको यो आग्रह सरकारले सुनोस् र तदनुरूप काम गरोस् भनेर ।

समाइरा श्रेष्ठलगायत सयौं अभियन्ताले अल्पकालीन अनशन बसेर उनलाई साथ दिएका छन् । यो अभियानसँग सामाजिक सञ्चार सञ्जालमा २ लाखभन्दा बढी युवा जोडिएको देखिन्छ । अभियान काठमाडौंबाहिर पनि पुगिरहेको छ । युवा मात्र होइन, सबै उमेरका सचेत र संवेदनशील मानिसको यो अभियानप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता छ । म पनि आफ्नो समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन शुक्रबार अनशनस्थल वसन्तपुर पुगेको थिएँ । अभियन्ता ईसँग कुरा गर्दैगर्दा भौतिक दूरी कायम हुने गरी त्यहाँ गोलाकार चिह्न लगाइँदै थियो । अभियानमा समर्थन जनाउन नेवाः गुठीका मानिसहरू आउँदै छन् भन्दै थिए ई ।

कोभिड–१९ कै सिलसिलामा यो उनको दोस्रो अनशन हो । अघिल्लोपटक उनी र अर्का अभियन्ता पुकार बम बाह्र दिन अनशन बसे । स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि अस्पतालमै जारी थियो अनशन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्पतालमै पुगेर माग पूरा गर्ने वचन दिएका थिए । असार २२ गते सरकारले अभियन्ताहरूसँग बाह्रबुँदे सम्झौता पनि गर्‍यो । तर त्यसको कुनै कार्यान्वयन भएन । सरकारको रवैया देखेर दस दिन बित्दा–नबित्दै अभियन्ताहरू फेरि आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प रहेन । साउन ३ देखि दोस्रो चरणको आमरण अनशन थाले ईले । तर यसपटक सरकार सत्याग्रहीका मागप्रति उपेक्षा मात्र होइन, दम्भको प्रदर्शन गर्न लागेको छ । सरकारसँग कोभिड–१९ को खर्चको सूचना माग्न सिंहदरबार पुगेका अभियन्ताहरूलाई सरकारले धरपकड गर्‍यो । सत्याग्रहीहरू अनशनका अतिरिक्त सडक प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भए । गत शुक्रबारदेखि सत्याग्रही बालुवाटारको आसपास प्रदर्शनका लागि जुट्ने र सरकारले तिनलाई लखेट्ने, लाठी बर्साउने र धरपकड गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

इनफ इज इनफले यो अभियानलाई ‘जनताको जीवनरक्षाका लागि सत्याग्रह’ भनेको छ । पीसीआर परीक्षणको वृद्धि एवं चाँडो नतिजा, क्वारेन्टिनमा सुधार, अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूको सुरक्षा प्रबन्ध, संक्रमित एवं प्रभावित नागरिकलाई राहत र सुरक्षा, व्यवस्थापनको पारदर्शिता एवं जवाफदेहितालगायत पन्ध्रबुँदे माग छन् सत्याग्रहीका । यीमध्ये कुनै एउटा माग पनि अनुचित, सरकारले पूरा गर्न नसक्ने र महत्त्वाकांक्षी छैन । साथै कोभिड प्रकोप नियन्त्रणका लागि यी न्यूनतम र सामान्य कुरा हुन् । यिनै कतिपय काम सरकारले गरिरहेको पनि छ । तर ढंग नपुग्दा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । पारदर्शिता र उपेक्षाभाव छ ।

अभियानको मागपत्रमा सरकारविरोधी एक शब्द पनि छैन । त्यसमा न सरकारको आलोचना छ, न बहुचर्चित कोभिड खर्चबारे भ्रष्टाचार भयो भनिएको छ । एकदमै संयमित र मर्यादित भाषा छ । चर्को राजनीतिमा अभ्यस्तका लागि यो भाषा निकै नरम र खल्लो लाग्न सक्छ । तर यसले मानिसको मन छोएको छ । त्यसैले त, यसमा सत्याग्रहको दम छ । तर जब यिनै सत्याग्रहीलाई सडक प्रदर्शनमा उत्रिन सरकार बाध्य पार्छ, त्यहाँ सरकारविरुद्ध नारा लाग्नु अस्वाभाविक र अनपेक्षित होइन । सरकार जति असहिष्णु हुन्छ, विरोधको दायरा पनि त्यही अनुपातमा बढ्न सक्छ । अन्ततः त्यसले सरकारविरोधी आन्दोलनको स्वरूप लिन पनि सक्छ ।

समग्रतामा हेर्दा यो सत्याग्रह चलनचल्तीको राजनीतिबाट पूर्ण निरपेक्ष छ । राजनीतिक दलहरूको व्यवहारमा देखिने सनातनी पक्ष–विपक्ष, विरोध वा समर्थन त्यहाँ छैन । राजनीतिमा लागेकाहरूमध्ये समर्थन र सहानुभूति जनाउने एकाध विवेकशील र साझा पार्टीका केही अनुहार देखिन्छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका केही युवाले समर्थन जनाएको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । त्यसो त, सत्तारूढ नेकपाका पनि कोही हुन सक्लान् समर्थन जनाउने र सहानुभूति राख्नेमा । तर हाम्रो मानसिकता यस्तो बनिसकेको छ, नागरिकको कुनै पनि आवाजलाई हामी सरकार र राजनीतिक पार्टीको पक्ष–विपक्षमा नजोडी हेर्नै सक्तैनौं । त्यसैले त, राजनीति र दलका धेरै कुराले जनतामाझ सन्दर्भ एवं अर्थ गुमाउँदै गएको छ । निजी स्वार्थको साङ्लोमा बाँधिएका बाहेक अरू जनता खास गरी युवानिरपेक्ष हुँदै गएको छ पार्टी संगठन, राजनीति र शासन । यस्तो अवस्था भनेको निरन्तर विद्रोह र अस्थिरताको स्रोत पनि हो ।

कोभिड–१९ सँग जोडिएका विषय मात्र होइनन्, अनगिन्ती छन् मुद्दाहरू जसमा सरकारको व्यवहार बेवास्ता, असहिष्णु, दमन र प्रताडनामुखी भएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको त कुरै नगरौं, सत्तामा बस्नेका लागि त्यो विशेष सुविधाको क्षेत्र बनिसकेको छ । जनताप्रतिको व्यवहारमा न्यूनतम मानवीय तत्त्वसमेत ह्रास हुँदै गएको छ । कोभिड–१९ त विश्वकै लागि पूर्वानुमान नै गर्न नसकिएको विषय थियो । यसका लागि सरकारले पूर्वतयारी गरेन भन्ने ठाउँ छैन । त्यो भन्ने कुरा पनि होइन । तर विश्वमा कोभिड–१९ को प्रकोप देखिसकेपछि गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम धेरै थिए ।

त्यसमा सरकार चुकेको छ । निजी स्वार्थ हावी भएका छन् । आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारअनुकूल हुने कामले प्राथमिकता पाएका छन् । कानुनी आवरणका स्पष्टीकरण र रकमी वक्तव्यहरूले सरकारको अनुहार चोखिँदैन । न सरकारी भाटहरूले सामाजिक सञ्चारमा पोस्ट गरेका प्रतिक्रिया र प्रतिरक्षाले जनमतलाई नै बदल्न सक्छन् । कालो पोतेको भ्रष्टाचारी अनुहार समाजको आँखामा कहिल्यै चोखिँदैन । कोभिड–१९ पछिको नेपाल अरू अव्यवस्थित, दुरूह र संकटपूर्ण हुने देखिन्छ । लामो लकडाउनले जनताको आर्थिक क्रियाकलाप पनि बन्दप्रायः भयो । सरकारको ढुकुटी रित्तियो । लकडाउन खुल्यो, स्थितिमा सुधार भएर होइन तलब सुविधाको जोहो गर्न । अहिले संक्रमण अरू बढ्दो छ, अझ भयावह बन्ने सम्भावना छ । महँगीको मार त भोग्नुपरिरहेकै छ, जनजीवन अरू अभाव र संकटग्रस्त हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै सकेको छैन । सरकार मात्र होइन, सत्तारूढ नेकपा नै यसप्रति तलदेखि माथिसम्म निरपेक्ष छ । त्यहाँ मुलुकको दुरवस्था र सरकारको अकर्मण्यता एवं अयोग्यतामा चासो छैन, छलफलको विषय बन्न सकेको छैन ।

सार्वजनिक मुद्दामा नागरिकका चासोप्रति किन सरकार यस्तो व्यवहार गर्छ ? के यस्तै हो उत्तरदायी सरकार भनेको ? इनफ इज इनफको यो सत्याग्रहमा मात्र होइन, यसअघि पनि गोविन्द केसीको अनशनलगायत नागरिकले उठाएका चासो र आवाजप्रति सरकारको असहिष्णु र दमनमुखी व्यवहार भोगेकै हो । अझ अहिले त दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा सरकार अझ बढी गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । सरकारमा बस्नेलाई लाग्छ— उनीहरूले भन्दा गतिलो अरू कसैले सोच्नै सक्तैन; उसबाट गल्ती हुनै

सक्तैन । त्यसैले सरकारले गरेका कामको जानकारी माग्नु, कुनै सुझाव दिनु, गलत कुराको विरोध गर्नुलाई सरकारको काममा बाधा पार्नु भन्ने ठान्छ । चुनाव जितेर आउनु भनेको जे गर्न पनि हुने वैधता हो भन्ने राजनीतिक मानसिकता बनेको छ । राजनीति गर्ने मान्छेको काम र व्यवहार हरदम नागरिक सम्परीक्षणमा हुन्छ भन्ने मान्यताको ज्ञान देखिन्न ।

कोभिडबाहेक पनि बाढीपहिरोको प्रकोप प्रत्येक वर्षको समस्या हो । दूरदराज देहात र पहाडका कच्ची सडकमा बर्सेनि हजारौंको ज्यान जान्छ, दुर्घटनाका कारण । त्यसको दीर्घकालीन उपचार र नियन्त्रण कहिल्यै देख्न पाइन्न । जातीय विभेदका व्यथा पनि उत्तिकै छन् । कहिलेसम्म दोहोरिरहने हो दलितमाथि विभेद, हिंसा ? कहिले नियन्त्रित होलान् महिला हिंसा र बलात्कारका घटना ? कहिले न्यायको अनुभूति होला समाजमा ? अझ सरकारी तहमा हुने विभेद, अमानवीय एवं क्रूर व्यवहारमा कहिल्यै परिवर्तन देख्न पाइएको छैन । आइसोलेसनमा औषधिमुलो नपाएर दुर्व्यवहारबाट ज्यान गुमाएका राजु सदा हुन् वा बलात्कृत किशोरी ! चितवनको कुसुमे खोलाको चेपाङ बस्तीमा निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटेको सेनाले आगो लगायो, राजकुमार चेपाङको पिटाइबाट ज्यान गयो । कञ्चनपुरकी किशोरीको बलात्कारपछि हत्याको प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरी आफैं लाग्यो । अब त पानी खस्छ कि भनेको, मेलम्ची सुरुङको ढोका नै फुट्यो । एक जनाको ज्यान गयो, अर्का बेपत्ता छन् ।

यस्ता अनगिन्ती घटनामा को जिम्मेवार छन् ? जुन पार्टीको सरकार र जो मन्त्री भए पनि बचाव र ढाकछोप नै पहिलो काम भएको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसैको पनि भाषा बदलिएको देख्न पाइन्न । किन नहुने प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार वा सिंहदरबारअगाडि नागरिक भेला हुन र आफ्ना कुरा राख्न ? किन चाहियो नगरिकसँग दूरी राख्ने सरकार ? हो, त्यहाँ तोडफोड र हिंसात्मक घटना गरिन्छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ; प्रदर्शनकारी र सरकार दुवैको जिम्मेवारी हो त्यो । तर सबतिर नागरिक भेला र प्रदर्शन निषेध गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्तैन ।

अब्स्ट्राक्ट भाषणमा बाहेक शासकीय व्यवहारमा मर्कामा परेको नागरिकको पक्षमा सरकारको बोली पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म पनि उही छ, उस्तै रटान छ । संसद् वा संसद्को समितिमा केही छलफल हुन्छन्, प्रश्नहरू उठ्छन् । कैयौं घटना त ती प्रश्न गर्ने सांसदहरू नै मन्त्री भएका बेलाका छन् । शासन र राजनीतिमा पुरानै फोहोरको डंगुर छ, गलत धन्दाको निरन्तरता छ । कहिले हुन्छ सुधार ? ओलीलाई राख वा हटाऊ, नेकपाको स्टक देखिसकिएको छ । जो आए पनि ओलीभन्दा लायक र कम भ्रष्ट त्यो स्टकमा कोही बचेको देखिन्न । नेकपा मात्रै किन, नेपाली कांग्रेसको स्टक पनि कति नै गतिलो छ र ? जति टेस्ट गरे पनि पुरानै धूलो झर्ने हो ।

यस्तो सरकार र राजनीति भएको अवस्थामा सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र नैतिकताको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नदेखिएला । त्यस्तो कुरा लेखकको केवल निजी सन्तोष र बुद्धिविलासमा सीमित लाग्ला । तर त्यसो भन्दैमा विवेकको बोली त्याग्ने कुरा हुन सक्तैन । नालायक मन्त्रीहरू भएको बकम्फुसे नेताको रजगज भएको सरकार छ । मैले सरकारबाट धेरै ठूलो आशा गरेको छैन । हाम्रो राजनीतिको गुणस्तर नै कमजोर छ । मन्त्री हुनेहरूसँग कुनै सिर्जनशील सोच छैन, सिवाय कमाउ धन्दा । यस्तो अवस्थामा नागरिकको चेतना, विवेक र आवाज जनताको सबैभन्दा निकटको साथी हो ।

विश्वभर आज सरकारसँग नागरिक संवादको ढाँचा फेरिएको छ । माध्यम र शैली पनि फरक छन् । अहिले उनीहरू सरकारसँग सोझै संवाद गर्न सक्छन्; कुनै राजनीतिक वा संस्थागत बिचौलिया र प्रक्रियाको आवश्यकता देख्दैनन् । मुद्दाको प्रत्यक्ष छिनोफानो चाहन्छन् । गभर्न्यान्सको तौरतरिका र भाषा पनि बदलिइरहेका छन् । इनफ इज इनफको नेपाली संस्करण त धेरै नरम छ । यो त ब्यानर हो, विश्वव्यापी प्रयोगमा छ । ‘ब्याल्क लाइभ्स म्याटर’ ले युरोप र अमेरिकामा इतिहासको पुनर्लेखन गरिरहेको छ । राज्यको परम्परागत संरचनाबाट गरिने न्यायसम्पादनमाथि चुनौती दिएको छ, मान्यताको संकट पैदा गरेको छ ।

सनातनी राजनीति र नागरिक अभिमतको द्वन्द्व चरमोत्कर्षतिर जाँदै छ । मलाई लाग्छ, केही वर्षमै राजनीतिको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । कायम रहेका कैयौं संस्था र संरचना फ्याँकिनेछन् । एक प्रकारले नागरिकको प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रतर्फ विश्व अघि बढ्दै छ । इनफ इज इनफ नागरिकको प्रत्यक्ष पहल (डाइरेक्ट एक्सन) को प्रतिनिधि प्रयोग हो । यसअघि पनि ‘अकुपाई बालुवाटार’, विभिन्न मुद्दामा नागरिक प्रदर्शनहरू भएका छन् । यसलाई नबुझ्ने र सही तरिकाले रेस्पोन्स नगर्ने राजनीति र सरकारको अब प्रयोजन छैन  प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १०:११

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विराटनगरमा परीक्षण बढाइयो

देवनारायण साह

मोरङ — पछिल्ला पाँच दिनका ६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि दुई साताका लकडाउन गरिएको विराटनगरमा पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ । लकडाउनका कारण शनिबार महानगरको मुख्य बजार क्षेत्र सुनसान रह्यो । संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनमा स्वाब परीक्षण बढाइएको महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले बताए ।

‘दैनिक सय जना हाराहारीको संख्यामा हुँदै आएको पीसीआर परीक्षणलाई ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘समाजमा घुलमिल भइरहने र धेरै जनसम्पर्क भएकाहरू नै संक्रमित भएपछि लकडाउन गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुको विकल्प थिएन ।’ शुक्रबार रातिदेखि महानगर दुई साताका लागि लकडाउन गरिएको छ ।

लकडाउनले सर्वसाधारणको चलायमान अवस्थालाई स्थिर बनाउँदा परीक्षणको दायरा बढाइएको कार्कीले बताए । ‘व्यापारी, चिकित्सक, समाजका अगुवा र सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । यी सबै समुदायमा बढी घुलमिल हुने भएकाले संक्रमण विस्तार भयो,’ उनले भने, ‘महानगरमा संक्रमण पुष्टि भएका ६७ जनाको ट्राभल हिस्ट्री छैन ।’

समुदायमा पहिचान हुन नसकेका संक्रमितहरूलाई पीसीआर गरेर निकाल्न महानगरको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए । महानगरमा हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका १ सय ८ जनामध्ये ३० जना निको भएर घर फर्केका छन् । संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये कोसी अस्पतालका एक चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीसहित ५, विराट नर्सिङ होमका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी गरी २१, प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका २४ जना प्रहरीलगायत समाजका अगुवाहरू छन् ।

विराटनगरमा कसरी बढ्यो ?

यसअघि सरकारले गरेको लकडाउन अवधिभर शान्त रहेको विराटनगर लकडाउन खुल्नेबित्तिकै संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । लकडाउन खुलेपछि विराटनगरमा काम गर्ने भारतीय मजदुर, व्यापारी, सैलुन, मोटरसाइकल तथा सवारीसाधन मर्मत गर्ने ग्यारेजका मिस्त्री, सञ्चालकलगायतका भारतबाट आएर आ–आफ्ना काम लागेका थिए ।

प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाबाट विराटनगर आइपुग्ने पनि थुप्रै भए । प्रदेश २ बाट बिरामीहरू पनि विराटनगरका अस्पतालमा उपचारका लागि आएको र सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन बेवास्ता गरेकाले स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण सरेको चिकित्सकहरू नै बताउँछन् । ‘एकातिर संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भारत र प्रदेश २ बाट बिनारोकटोक सर्वसाधारण आए र अर्कोतिर लकडाउन खुलेपछि महानगरवासीले सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन बेवास्ता गरे । नतिजामा संक्रमण फैलियो,’ जनस्वास्थ्य प्रमुख कार्कीले भने, ‘पहिले अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीबाटै चिकित्सकमा संक्रमण फैलियो र पछि चिकित्सकबाट अन्य बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा पनि फैलिएको देखिन्छ ।’ प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा नै सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको घूसपैठ हुन नदिई पूर्णरूपमा कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । ‘समुदायमा पुगेको’ संक्रमण नियन्त्रणका लागि नगरवासीले सचेतता अपनाउनुको विकल्प नभएको कोसी अस्पतालका डा. लक्ष्मीनारायण यादवको भनाइ छ । मोरङमा हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएकाको संख्या ३ सय १४ पुगेको छ । यिनमा २ सय ९ जना अस्पतालको आइसोलेसनबाट निको भएर घर फर्किसकेका छन् । सुनवर्षी–८ का ४५ वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ ।

प्रदेश १ मा शनिबारसम्ममा १ हजार ४४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यिनमा ८ सय १४ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । प्रदेशमा शनिबारसम्ममा ४३ हजार ७ सय २७ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×