कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

सरकार र नागरिकको अबको दायित्व

सम्पादकीय

मुलुकमा ‘लकडाउन’ अन्त्य हुनुको अर्थ, सम्पूर्ण परिस्थिति पुरानै अवस्थामा फर्कनु थिएन । कोरोनाकालीन नयाँ अवस्थाअनुरूपको आचारमा सबैले आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै जानुपर्ने थियो । तर, यही मुख्य मामिला सरकारले जनसाधारणलाई बुझाउन त पर जाओस्, राम्ररी भन्न पनि सकेन वा जानेन ।

सरकार र नागरिकको अबको दायित्व

नागरिकहरू आफैं पनि स्थितिको गम्भीरता मनन गर्न चुके । परिणामतः लकडाउन अन्त्यपछिका परिदृश्यहरू झनै जटिल देखिँदै छन् । यो असामान्य अवस्थासित सही ढंगबाट मुकाबिला गर्नु र स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यसका लागि सरकारको सक्रियता र नागरिक सावधानी दुवैको उत्तिकै खाँचो छ ।

पछिल्लो समय समूह–समूहमा कोरोना संक्रमण विस्तार भएको देखिँदै छ । नागरिकसित अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मी नै यसको मारमा छन् । काठमाडौंलगायत घना बस्ती भएका ठूला सहरहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै छ । समुदायमै कोरोना भाइरस फैलिसकेको भय व्याप्त छ । लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या मात्र होइन, मृत्युदर पनि यसबीचमा उल्लेखनीय बढेको छ । पछिल्ला ९ दिनमै १६ जनाको ज्यान गएको छ । यी सबै घटनाक्रमले दिने सन्देश लकडाउन अन्त्य गर्नु सरकारको गल्ती थियो भन्ने होइन, केवल बदलिएको अवस्थालाई कसरी काबुमा राख्ने भन्ने रणनीति सरकारसित रहेनछ भन्ने हो । अब यस्तै स्थिति सधैं रहन दिनु हुँदैन ।

झन्डै चार महिनासम्म लम्बिसकेको लकडाउन मुलुकले अरू थेग्न सक्दैनथ्यो, एउटा निश्चित विन्दुमा यसको अन्त्य आवश्यक थियो । तर यसलाई ह्वात्तै टुंग्याउनुअघि नयाँ परिस्थितिअनुकूल चल्न नागरिकलाई आवश्यक सतर्क नगराउँदा, प्रभावकारी सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दा र मानसिक रूपमा तयार नबनाउँदा समस्या देखिएको हो । सरकारले नागरिकसित उचित संवाद गर्न नसकेकै कारण बुझाइमा समस्या आएको हो, धेरैमा कोरोनाकालसमेत सकिएको भ्रम पर्न गएको हो । सक्रिय संक्रमित एक जना मात्रै भएको अवस्थामा लगाइएको लकडाउन पाँच हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुँदा अन्त्य गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले लकडाउन किन लगाउनुपरेको थियो, किन खोल्न जाँदै छौं भनेर जनतालाई स्पष्ट भन्न नसक्नु र त्यहीअनुरूप रणनीति तय नगर्नु एकखाले त्रुटि भयो ।

सरकारले नागरिकहरूलाई सतर्क नगराएको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा जनताले अनुकरणीय मान्ने उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू नै यसबीचमा गैरजिम्मेवार देखिए । संक्रमणको स्थिति दिनानुदिन भयावह बन्दा पनि देशका प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सेना, प्रहरी र सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारीले नै समूहमा छँदा समेत ‘मास्क’ नलगाएका दृश्य प्रशस्तै देखिए । आफूहरूको असावधानीका कारण नजिकै रहेको व्यक्तिलाई/बाट असर पर्न सक्छ भन्ने मात्र होइन, आम जनतामा त्यसको कस्तो छाप पर्ला भन्ने विचार पनि उनीहरूले पुर्‍याएनन् । अगुवाहरूले नै बिराएपछि जनतालाई नियम पालना गराउन कठिन पर्छ भन्नेतर्फ उनीहरूले ध्यान दिएनन् । यसले समस्या जनस्तरमा मात्र होइन, ‘माथि’ पनि छ भन्ने देखाउँछ ।

सर्वसाधारण हुन् वा ओहोदाधारी, भाइरसले कसैलाई चिन्दैन, हरेक व्यक्ति आफैं सचेत हुनैपर्छ । समाज र राज्यको नेतृत्वदायी तहमा रहेका व्यक्तिहरू अझ बढी सतर्क रहनुपर्छ, किनभने उनीहरूका गतिविधिबाट सन्देश पनि प्रवाहित भइरहेको हुन्छ । मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्ने नागरिकलाई सरकारले सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गराइरहेका बेला सार्वजनिक समारोहमै उच्चपदस्थहरू मास्कविहीन देखिनुले गलत सन्देश दिएको छ । साथै, अहिले हामीकहाँ एक्लै हिँड्दा मास्क लगाउने, दुई जना वा समूहमा हुँदा खोलेर बातचित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन समाधान होइन, घातक समस्या हो । यस्ता बानी–व्यहोरा सुधार्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।

मुलुकका केही स्थानमा फेरि लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको छ । समस्या बढी देखिएका स्थानमा ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणको मात्रा बढाएर स्थिति नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । मुलुकै फेरि ठप्प बनाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सबै पक्ष सतर्क रहनुपर्छ । खासगरी, संक्रमितहरू भेटिएका स्थानबाट अर्को ठाउँमा हुने आवागमनमा विशेष सावधान हुनुपर्छ । घना बस्तीमा हुने यस्तो अनियन्त्रित आवतजावतले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी भदौ १ गतेदेखि खुल्ने भनिए पनि अहिले नै कुनै न कुनै रूपमा देशभर आवतजावत भइरहेको छ । यसरी निर्बाध अर्को स्थानमा जानेहरू निगरानी वा स्वनिगरानीमा बस्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेको छैन । यस्तोमा नागरिक आफैं पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

साथै, लक्षणसहितका संक्रमित र मृत्युदर बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि मजबुत बनाउँदै लैजान अपरिहार्य भैसकेको छ । तर, यत्रो अवधिसम्म पनि यसतर्फ कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । सरकारी अस्पतालको दुर्दशा र फितलो व्यवस्थापन सुधार्न ठोस पहल भएकै छैन । उदाहरणका लागि, दुई नम्बर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५० वटा भेन्टिलेटरलगायतका आवश्यक सामग्री खरिद गर्न वैशाखमै ६८ करोड रुपैयाँ निकासा गरे पनि कुनै प्रगति नहुँदा बाँच्न सक्ने बिरामीको पनि भेन्टिलेटर अभावमै ज्यान गएको छ । दुई नम्बर प्रदेश मात्र होइन, पूरै मुलुकको ताल यही छ । गम्भीर संक्रमितको संख्या हजार मात्रै नाघ्यो भने हालको स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्न सक्दैन । सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन जोड दिनुको अलावा सम्भावित सबै परिस्थितिका लागि पनि आफूलाई तयार राख्नुपर्छ । तोकिएका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति क्षमता बढाउनुपर्छ ।

आज गरिएका हरेक हेलचेक्र्याइँको मूल्य भोलि आफैंलाई महँगो पर्छ । त्यही भएर, हरेक पाइलामा सरकार र नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ । छिमेकी भारतमा संक्रमण आकासिइरहेकाले सीमानाकामा सम्पूर्ण रूपमा कडाइ हुनुपर्छ । मुलुकभित्रको जोखिमपूर्ण स्थानबाट अर्को ठाउँमा आउजाउ गर्न निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । घरबाहिर निस्कने हरेकले व्यक्तिगत दूरी र मास्क लगाउने नियमको पालना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारीदेखि अन्य सेवाप्रदायकसम्मले पनि यस्ता पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मुख्यगरी, सरकारले बदलिएको परिस्थितिअनुकूल रणनीति तय गर्दै महामारी नियन्त्रणतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ, त्यसमा नागरिकले सघाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?