नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको सवाल 

लोकतन्त्रका निमित्त ज्यानको बाजी थापेका नेताहरू आज पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत लाभलाई केन्द्रमा राखेर छिनाझपटीको दिक्कलाग्दो प्रहसनमा छन् । उनीहरूले अब देश र जनताका निमित्त गर्न सक्ने एउटै मात्र काम हो- राजनीतिबाट स्वैच्छिक विश्राम ।
कृष्णबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बितेको हप्ता नेपाली राजनीतिका दुई मूर्धन्य हस्तीहरू बीपी कोइराला र पुष्पलाललाई अधिकांश नेपालीले आदरका साथ स्मरण गरे । उल्लेखनीय के छ भने, समय बित्दै जाँदा यी दुई नेताप्रतिको सम्मानको दायरा क्रमशः बढ्दै गएको छ । दुवै नेतालाई विपक्षी विचारका अनुयायीहरूबाट समेत आदर दिने क्रम बढ्दो छ ।

नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको सवाल 

मानिसहरूको कमजोरी वा विशेषता जे भनौं, व्यक्तिको सम्झना उसको अभावमा बढी गरिन्छ । तर बीपी र पुष्पलालको सम्झनालाई त्यो सीमित घेराबाट मात्र हेर्नु अन्याय हुन्छ । पछिका नेताहरूमा गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराईको नामसमेत श्रद्धासाथ लिइन्छ ।

उनीहरूप्रति आजपर्यन्त श्रद्धा जागिरहनुको कारण के होला ? कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीले चलाएको सत्ताको अवधि छोटो र प्रभावकारी थियो । जनताले उनीहरूको नेतृत्वको निरन्तरता चाहेकै अवस्थामा सत्ताबाट ओर्लिनुपर्‍यो । मदन भण्डारी, पुष्पलालले राजकाज चलाएको हेर्ने मौका जनतालाई मिलेन । गणेशमान त्यस्ता व्यक्ति थिए, जसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई समेत त्यागेका थिए । जीवन र जगत्प्रतिको दृष्टिकोण वा आफ्नो जीवनदर्शनप्रति प्रस्ट, आफूले अंगीकार गरेको विचार र सिद्धान्तप्रति निष्ठावान् यी नेताहरूको राजनीतिक जीवनको उल्लेख्य अवधि संघर्षमै बित्यो । समग्रमा उल्लिखित राजनीतिक व्यक्तिहरू शक्ति र पदमा आसक्त भएनन् । र, बाँचुन्जेल राजनीतिलाई देश र जनताको सेवाको माध्यमका रूपमा अंगीकार गरे ।

अब हामीले दिनहुँ झेलिरहेका नेताहरूबारे थोरै चर्चा गरौं । निःसन्देह उनीहरूको विगत संघर्षको कथाले भरिएको छ । जेल, नेल, अनेकौं कठिन समयका कथाका ठेली छन् उनीहरूको जीवन इतिहासमा । हिजोको जस्तै वर्तमानका यी नेताहरूलाई समेत कुनै समय यथेष्ट सम्मान र श्रद्धा जनताले दिएका हुन्, विश्वास गरेका हुन् । किनकि उनीहरूको विगतको हरेक क्रियाकलापमा देश र जनताको स्वार्थ केन्द्रमा हुन्थ्यो । यो समर्पणको पारितोषिकस्वरूप जनताले पटकपटक सत्तारोहण गर्न सहयोग गरेका हुन् । बितेका दुई दशकदेखि सत्ता राजनीतिमा निरन्तर हावी रहँदै आएका अधिकांश नेताको सक्रिय राजनीतिक जीवनको अवधि नै आजका दिनसम्म चार दशकभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

यति बेला सत्तारूढ दलभित्र शक्ति–सन्तुलनको रस्साकस्सी जारी छ । नेपाली कांग्र्रेसभित्र पनि महाधिवेशनको बहस जारी छ । आज पनि तिनै नेताहरू मैदानमा छन् जसको विगत संघर्षको कथाले भरिएको छ । दलभित्रको शक्तिसंघर्ष अनौठो हैन, एउटा जीवन्त पार्टीमा त्यो आवश्यक पनि हुन्छ, तर दृश्य हिजोको भन्दा बिलकुल फरक दृष्टिगोचर हुन्छ । लोकतन्त्र र जनअधिकार प्राप्तिकै निमित्त ज्यानको बाजी थापेर आएका नेताहरू आज देश र जनता हैन, पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत लाभलाई केन्द्रमा राखेर दिनहुँ छिनाझपटीको दिक्कलाग्दो प्रहसन गरिरहेका छन् । यो दृश्यले इंगित गरेको सत्य के हो भने, नवीन चिन्तन, सिर्जनात्मक सोच र ऊर्जाशील विचारसहित जीवनको कालखण्डलाई उनीहरूले पार गरिसकेका छन् । बाँकी रहेको केही छ भने त्यो स्वार्थ र अहंकारको चुली हो । त्यही कारण उनीहरू आफूहरूप्रतिको जनताको श्रद्धाको ग्राफ तीव्र गतिमा ओरालो लागिरहेको छ भन्ने महसुस गर्न चुकिरहेका छन् । उनीहरूले अब देश र जनताका निमित्त गर्न सक्ने एउटै मात्र काम हो— राजनीतिबाट स्वैच्छिक विश्राम ।

पद र शक्तिप्रतिको अतिशय अहंकारले मानिसलाई अन्ततोगत्वा दिने भनेको चरम अलोकप्रियता र घृणा हो । राजनीतिक जीवन जति लामो भयो, जति बढी सक्रिय भयो, गल्ती–कमजोरी त्यति नै बढी हुन्छन्Ù त्यही दरमा लोकप्रियता र सामाजिक–राजनीतिक पुँजी संकटमा पर्छ । नेताहरूले विगतमा आफूले कमाएको राजनीतिक पुँजीको रक्षा गर्ने हो भने जनताले नचाहेको बुझेपछि सत्ताबाट (पार्टी सत्तासमेत) ओर्लने हिम्मत गर्नुपर्छ । आफूलाई विकल्पहीन देख्नु, ‘म नै सर्वेसर्वा हुँ’ भन्ने रट लगाइरहनु राजनीतिक चरित्र हैन । मनोविज्ञानको भाषामा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘मेचियाभेलिअनिज्म’ नामक व्यक्तित्वजनित समस्या मानिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति ‘नार्सिसिज्म’ कै समानान्तर मानिन्छ, जसले आफ्नो रूप र क्षमतालाई मात्र महत्त्व दिन्छ । अनेक जालझेल र खेलद्वारा पद र शक्तिमा निरन्तर रहिरहने इच्छा त्यही खराब गुणअन्तर्गत पर्छ ।

सार्वजनिक जीवनका अलावा मानिसका जीवनका अन्य पाटासमेत हुन्छन् । सत्ताबाट ओर्लनासाथ मानिसको जीवन समाप्त हुने हैन, बरु जीवनको अर्को आनन्ददायक पाटो उद्घाटित हुन सक्छ । एक समयका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आठ वर्ष सत्ताको अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरे र अहिले सामान्य जीवन बिताइरहेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै पद त्यागेर निजी जीवनमा रमाइरहेका छन् । उनीहरूप्रति आम मानिसको श्रद्धा रत्तिभर घटेको छैन । ग्यारेन्टी त हैन, तर मलाई लाग्दैन कि बीपी र मदन भण्डारीको राजनीतिक जीवन पनि लामो भैदिएको भए उनीहरूलाई प्राप्त श्रद्धाको उचाइ आजकै रूपमा कायम रहन्थ्यो । नेपाली राजनीतिमा शक्तिको अभ्यास र भोगको स्वाद त थुप्रैले गरे होलान्, तर सत्ताको कुनै पनि पद नलिएका गणेशमान सिंह र नौ महिना मात्र प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारीप्रति गरिने श्रद्धाको उचाइ अर्कै छ ।

एक समय थियो, नेताहरूमा जुझारु शैली र क्रान्तिकारिताको अपेक्षा गरिन्थ्यो वा अपरिहार्य थियो । तर अहिलेको समय देशलाई सिर्जनात्मक र समन्वयकारी क्षमतासहितको, भविष्यको लेखाजोखा गर्न सक्ने, सुझबुझसहितको नेतृत्व आवश्यक छ । देशका अगाडि सुल्झाउनुपर्ने दशकौंदेखि थाती रहेका थुप्रै मुद्दा ज्युँका त्युँ छन् । २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् निर्वाचित सरकारको काँधमा शासन सञ्चालनलाई विधिसम्मत बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अहं जिम्मेवारी थियो । तर उपयुक्त नेतृत्वको अभावमा २०४६ मा जस्तै यसपटक पनि त्यो मौका गुमेको महसुस हुन थालेको छ । फलस्वरूप जनतामा भारी निराशा छाउनुका साथै आक्रोश पनि बढ्न थालेको देखिन्छ ।

नयाँ संविधान निर्माण भएपछिको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको जिम्मेवारी दूरगामी महत्त्वको र संवेदनशील थियो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्न, विधिको शासन पद्धति अनुसरण गर्न र संविधानको अपनत्वको दायरा बढाउनका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे अहिलेको नेतृत्व पूरै बेखबर र बेपर्बाह रहेको देखियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफू संलग्न संस्थाहरूको गरिमा बढाउन आफ्ना क्रियाकलाप र कार्यशैलीमा उच्च सावधानी अपनाउनुपर्नेमा पूरै हचुवा शैली अपनाएको देखियो । सिद्धान्त र आदर्शको पटक्कै ख्याल नगरी पटकपटक संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भयो । स्थिर सरकारका पक्षमा जाहेर भएको जनादेशमाथि नै धावा बोल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने काम भयो । सभामुखजस्ता शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार शासकीय सन्तुलन कायम गर्न खडा गरिएका संस्थाहरूको निर्वाचनमा विधिविधानलाई मिच्दै पार्टी हितलाई सर्वोपरि ठानेर काम गरियो । दलभित्रको शक्ति–सन्तुलनको प्रसंगमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रत्याशीका रूपमा प्रस्ताव गरेर जनमतको खिल्ली उडाउने प्रयास भयो । प्रणाली सुधार्ने जिम्मा लिएका पदासीन व्यक्ति नै धमाधम बचेखुचेको प्रणालीसमेत भत्काउने उपक्रममा लाग्नु निन्दनीय र अक्षम्य हो । यस्तो निष्ठा र आदर्शविहीन नेतृत्वबाट राष्ट्रको समग्र उन्नतिको खाका कोरिने कुनै सम्भावना हुँदैन ।

विज्ञानका अनुसार मानिसको जीवनमा थकाइ हुन्छ । लामो सक्रिय राजनीतिक जीवनमा नेताहरूले अनुभव गरेको थकान उनीहरूको कमजोर कार्यक्षमतामार्फत हरसमय उद्घाटित भैरहेको देखिन्छ । कार्यशैलीले भनिरहेको छ— विश्वपरिवेशमा आएको परिवर्तनको गति र दिशालाई शीर्ष मानिएका नेताहरूको चेतना र बौद्धिकताको स्तरले पछ्याउन सक्दैन । यस्तो अनुत्पादक, सिर्जनाशून्य नेतृत्वको निरन्तरताका कारण विशेषतः नयाँ पुस्ताको भविष्य थप अन्योल र निराशाजनक देखिँदै गएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकुशलता वा प्रभावकारिता देश र पुस्ताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुन्छ । राजनीतिमा जसको विचार उसको नेतृत्व भन्ने मान्यता छ, जुन यथार्थ हो । त्यस्तै, अब जसको भविष्य उसैको नेतृत्व भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुनु आवश्यक छ । भविष्य नयाँ पुस्ताको हो । यसको अर्थ के हो भने, राष्ट्रको भविष्य कोर्ने निर्णय प्रक्रियामा नयाँ पुस्ताको उल्लेख्य सहभागिताको वातावरण तयार हुँदै जानुपर्छ ।

देशले समयअनुसार सही नेतृत्वको परख गर्न पाउनुपर्छ । तर खाईखेली गरिरहेका नेताहरूबाट सजिलै संन्यासको घोषणा हुने सम्भावना सायदै छ । तर यसो भनेर देशलाई उनीहरूको अकर्मण्यताको बन्धक बन्न दिइरहनु अर्को ठूलो भूल हो । अहिलेको अवस्था नेतृत्वको विकल्पहीन अवस्था पनि हैन । त्यो यथार्थ सम्भावित नयाँ व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको मौका दिएर प्रमाणित गर्न सकिन्छ । विज्ञानमा जस्तै राजनीतिमा पनि परीक्षणले मात्र नतिजा दिन्छ । औसत राजनीतिक जीवन नै ३०–३५ वर्ष भैसकेका सम्भावना बोकेका थुप्रै नेतालाई क्षमता परीक्षणको मौकाबाट निरन्तर विमुख बनाइरहनु राष्ट्रहितमा होला र ? अनि दोस्रो वा तेस्रो पंक्तिका नेताहरूले ठूला नेताहरूको भक्तगण, आज्ञापालक वा धुपौरेको भूमिकामा सीमित नरहेर प्रक्रियामार्फत मुख्य नेतृत्वका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न धेरै ढिला भैसकेको छैन र ? यी सब वर्तमानको विहंगम सवालको बेवास्ता भैरहने र नेतृत्वमा पुस्तान्तरणका लागि विकल्पको नयाँ बाटो तय गर्नतर्फ सोच्न ढिला गर्ने परिस्थिति रहिरहने हो भने नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने दुःखको समय कति लामो हुन्छ, अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?