सत्तालाई मोतीविन्दु

जब उनी आफ्नो पारम्परिक जातीय पेसाअनुसार गाउँकै एक सामन्तको कपाल–दाह्री काट्न पुगे, ती सामन्त निकै रिसाए । रिसको झोंकमा सामन्तले ती वृद्धलाई कुटे पनि ।

भनिन्छ, मुख्यमन्त्री बनेका ती व्यक्ति किशोरावस्थामा जब म्याट्रिक प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका थिए, उनका बुबाले बडो उत्साहसाथ तिनै सामन्तकहाँ लगेर चिनाउँदै भनेका थिए, ‘सरकार, मेरो यो बेटा फस्ट डिभिजनमा पास भयो ।’ यो सुनेपछि ती सामन्तले आफ्नो खुट्टा टेबलतिर तेर्स्याउँदै भनेका थिए रे, ‘अच्छा ? फस्ट डिभिजन से पास किए हो ? चलो, पैर दबाओ ।’

ती किशोर, जो पछि मुख्यमन्त्री भए, बिहारका जननायक कर्पूरी ठाकुर आजीवन कमजोर र पिछडिएका वर्गका लागि संघर्षरत रहे । सन् १९७८ मा जब मुख्यमन्त्री बने, त्यतिखेर किनारीकृत समुदायका लागि उनले सरकारी सेवामा २६ प्रतिशत आरक्षण लागू गरे ।

यसरी आरक्षण लागू गरिँदा अभिजात वर्गका तर्फबाट उनको व्यापक आलोचना गरियो । नारै लगाइयो, ‘कर कर्पूरी कर पूरा, छोड गद्दी धर उस्तरा’ । यो नारा उनको जातीय पेसालक्षित थियो, उनको जातीय अस्मिताको मानमर्दन थियो त्यो । तर उनी विचलित भएनन्; पीँधका मान्छेहरूको मर्यादा र महत्त्वका लागि माहोल बनाउनमै लागिरहे । उनको समाजवादी संघर्षका नाराहरू थिए, ‘कमाने वाला खायेगा, लूटने वाला जायेगा ।’ समाजवादी राजनीति र चेतनालाई बिहारजस्तो अर्धसामन्ती र पिछडिएको प्रदेशमा भुइँतहमा जोड्ने कर्पूरीको कामले नै त्यहाँ सामाजिक न्यायको आन्दोलनका लागि उर्वर भूमि तयार गर्‍यो ।

कर्पूरीको गाउँका ती सामन्तका आँखामा लागेको मोतीविन्दुको जालो त्यतिखेर पनि च्यातिएन जतिखेर बिहारमा पिछडिएको समुदायको मान्छे ऐतिहासिक रूपमा मुख्यमन्त्री बन्न पुग्यो । सामन्ती संरचनाले उदीयमान नवशक्तिलाई उपेक्षा गर्छ, मर्दन गर्छ, चक्रव्यूहमा पार्छ । बदलावलाई हतपती स्वीकार गर्दैन । उदार लोकतन्त्र, बहुलवाद, खुलापन, जवाफदेही र कानुनी राज्यको अवधारणा तबसम्म कागजी नै रहिरहन्छ, जबसम्म समाजमा मोतीविन्दु भएका त्यस्ता सामन्तहरूको अवशेष रहिरहन्छ । पाका अनुभवीहरूको गहिरो बुझाइ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने आँट र कसले के भन्ला भनेर चुपचाप नबस्नेहरूको ठूलै जमात मैदानमा नआउन्जेल भुइँतहमा साँचो परिवर्तनले आकार लिन सक्दैन ।

अर्धनग्न जुलुसको पूर्ण सत्य

अहिले मधेसमा दलितहरूको नयाँ पिँढीमा यस्तो तप्का तयार हुँदै छ जसलाई न सामन्तहरूको निरंकुशताले तर्साउन सकेको छ, न त वर्णाश्रमको सोपानतन्त्रको भुलभुलैयाले नै फसाउन सकेको छ । उनीहरू हिन्दूत्व वा राष्ट्रवादको लोकरिझाइँको भुमरीमा अल्झिएका छैनन् । मधेसभित्रको सामाजिक बहुलताले राज्यलाई शक्ति र स्थायित्व प्रदान गर्छ । केही खास जात वा तिनीहरूबीचको गठबन्धनले राज्यलाई नियन्त्रण गर्न चाहेमा जातिगत सन्तुलन कायम हुँदैन । मधेसमा असमान सामाजिक तह र शक्ति संरचनाले हुने–खाने जातलाई समाजका सबै लाभ उपलब्ध गराएको छ र परम्परागत समाजको आधुनिक सामाजिक रूपान्तरणमा ढिलाइ गरिरहेको छ । अहिले जनकपुरमा देखिएको मधेसी दलितको अर्धनग्न जुलुस वा चरणबद्ध आन्दोलनले मधेसको ठूलो तप्काका शोषितहरूका उत्तप्त, भीषण र त्रासद अनुभवहरूलाई मात्र बाहिर ल्याइरहेको छैन, नयाँ समाज निर्माणका वैकल्पिक रणनीतिहरूलाई समेत प्रस्तावित गर्दै छ । भनिन्छ, खरानीलाई नै थाहा हुन्छ जल्नुको पीडा । प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका शम्भु सदा, प्रादेशिक अस्पतालमा जीवनजल पाउन नसकेर ज्यान गुमाएका राजु सदा वा भोकमरीले मरेका मलर सदा लगायतको पीडा त्यही समाजले बुझ्न सक्छ । जो त्यो समाजका हुन्, तिनलाई नै लाग्छ यो आगोले हामीलाई पनि डढाउँछ । त्यसैले कोरोना त्रासमाझ पनि उनीहरू सडकमा छन् । मधेसी दलितहरू आफ्ना लागि आफैं संघर्षमा ओर्लिएका छन् ।

एउटा देहाती कथाले भन्छ— पोथी स्यालले कतैबाट भर्खरै जन्मिएको डमरु फेला पारिछ । उसले त्यसलाई असाध्यै माया गरेर हुर्काई । यसका बाबजुद त्यो डमरु सधैं आफूलाई असुरक्षित ठान्थ्यो । यसै क्रममा एक दिन त्यस डमरुलाई एउटा हात्तीले कुल्चिन खोज्यो । अनि बल्ला आफ्नो असली गुण चाल पाएर डमरु गर्जियो । यो सिंहनाद थियो । अहिलेको मधेसी दलित आन्दोलनमा त्यस्तै सिहंगर्जन भइरहेको छ । दलितहरू संघर्षसँग डराउँदैनन् । स्वतन्त्रताको सार भनेकै गुनासो र विरोध हो । सामन्तवादका अवशेषहरू मधेसी समाजमा अद्यापि हावी छन् । मधेसी दलितहरूको संघर्षले त्यही सामन्तवादलाई दिएको चुनौतीलाई कदापि उपेक्षा गर्न मिल्दैन । यो चुनौती वा हाँकलाई उपेक्षा गरुन्जेल मधेसको समस्या बुझ्न सकिँदैन । मधेसलाई सर्वथा नयाँ सोच र संस्कारको खाँचो छ ।

मधेसी आन्दोलन र मधेसी दलित आन्दोलन एकअर्काका विरोधी नभई पूरक हुन् । दुर्भाग्यवश, ती एकअर्काका विरोधी प्रतीत हुँदै छन् । दुवैलाई जुधाएर राजकीय दमन र शासकीय शोषणविरुद्ध उर्वर धरातल निर्माण गर्न सकिँदैन । यसले गर्दा मधेस राजनीतिमा एउटा अप्रिय गतिरोध उत्पन्न हुन लागेको छ । दुवै आन्दोलनको संस्कार, सोच र उठानमा मौलिक भेद छ । दुवैले सर्वथा पृथक् समस्या एकसाथ अगाडि सारेका छन् । मधेसी आन्दोलनले राज्यसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न खोजेको थियो भने, दलित आन्दोलनले मूलतः सामाजिक संरचनामा विद्यमान रिक्तता र त्रुटिहरूलाई सच्याउन खोजेको छ । यसले जातमा आधारित असमान सामाजिक अनुबन्धलाई चुँडाल्न खोज्दै छ । अर्थात्, मधेसी आन्दोलन जहाँनिर उभिन्छ, त्योभन्दा अगाडिको न्याययुक्त समाज निर्माणका लागि दलित–चेतले बाटो पहिल्याउँछ । तर मधेसमा स्थापित सत्तालाई मोतीविन्दु भएकाले उसले समय घर्किसकेको भेउ पाउनै सकिरहेको छैन ।

लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रतिनिधित्वबिना निर्णय अमान्य हुन्छ । सार्वजनिक नीतिहरू पनि सबैलाई समेट्ने खालको हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्वले मात्र हुँदैन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि अपरिहार्य मानिन्छ । समानता र न्यायका लागि यो जरुरी छ । राज्यसँगको लडाइँ श्यामश्वेत थियो र छ पनि, निर्धक्कसँग एउटा कित्तामा उभिए पुग्ने । तर सामाजिक सत्ताविरोधी आन्दोलन त आफ्नैविरुद्ध केन्द्रित हुन्छ । किनकि स्वयंलाई रूपान्तरणतर्फ धकेल्नुपर्ने हुन्छ । सोपानतन्त्रमा आफूलाई उच्च ठान्नेहरूले र स्वयं पीँधमा च्यापिएर पनि अर्को त्यही श्रेणीभन्दा आफूलाई चोखो मान्नेहरूले त्यस्तो मान्यता भत्काउनुपर्ने हुन्छ । यसैले दलित संघर्षले अहिंस्रक रहेरै सामाजिक क्रान्तिको बाटोमा अझै लम्किरहनुपरेको छ । दलित आन्दोलन जेजसरी अघि बढ्दै गरेको भए पनि जनकपुरको सत्ताले यसले उठान गरेको सवालप्रति अपेक्षित समझदारी, सम्मान र संवेदना देखाउन सकेको छैन ।

खड्गकालको मोतीविन्दु

हालै संघीय स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न विकसित देशले भन्दा बढी काम गरेको नदेख्ने जनताका आँखामा मोतीविन्दु छ भने । सरकारी दृष्टिदोष हो यो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कार्यकालमा निर्मित व्यवस्थाको दृष्टिकोण हो यो, जसले भुइँयथार्थलाई बेवास्ता गर्दै आफूद्वारा परिकल्पित आभामण्डललाई नै अन्तिम सत्य ठान्छ । नेपालको अहिलेको वस्तुस्थितिमा खड्गसत्ता र जनआकांक्षा विपरीत ध्रुवमा उभिएका छन् ।

मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यसँग गाँसिएका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय सरकारको निर्णयमा पर्दै जानु आपत्तिजनक मात्रै होइन, गहिरो दुश्चिन्ताको कुरा पनि हो । यसका लागि खड्गप्रसादजी नागरिक प्रश्नहरूको घेरामा छन् । स्वयं उनकै दल नेकपाको फराकिलो वृत्तले समेत सरकारलाई मोतीविन्दु लागेको बताइरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा पार्टी–सरकार सम्बन्ध परिभाषित हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले दलहरूमा पार्टीको सर्वोच्चता र सरकारको प्राधान्य दुवै विषयलाई लिएर सधैं मतभेद र विवाद हुने गरेको छ । पार्टी र सरकारमा पात्रको भूमिका हेरफेर हुनेबित्तिकै आफूले लिएको मान्यताको ठीक विपरीत उभिने गरिएको छ । यस्तोमा निर्णयहरू मनोगत ढंगबाट हुने गरेका छन् । २०४६ को परिवर्तनपश्चात् पहिलो मध्यावधि चुनावको घोषणा (२०५१) मा विवाद र मतान्तरको केन्द्र पार्टी–सरकार सम्बन्ध नै थियो । अहिले पनि नेकपा धाँजा फाट्ने अवस्थासम्म धकेलिनुको मूल कारण पार्टी–सरकार सम्बन्ध अपरिभाषित रहनु नै हो ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी अभिमतको अवज्ञा गर्दै सरकारले स्वतन्त्र ढंगबाट राज्य सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने पक्षको वकालत गरिरहेका छन् । आफ्नो सुविधाअनुरूपको व्याख्या र छलछामले गर्दा नै नेकपा मात्र होइन, सिंगो संविधान कार्यान्वयनकालको अभ्यास संकटग्रस्त बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीतर्फ लक्षित सबै प्रश्न र जिज्ञासाले सैद्धान्तिक स्पष्टता खोजेका छन् । गम्भीर प्रकृतिका थुप्रै राजनीतिक जिज्ञासा पनि छन्, जसको समाधान हामी सबैले खोज्नुपर्ने भएको छ । महामारी छल्न असफल सरकारलाई पार्टीले लगाम लगाउन सकेन भने यो झन् नियन्त्रणमुखी बन्ने र लोकरिझाइँमा केन्द्रित हुने खतरा बढेको छ । खड्गकाल अझै कठोर र अपारदर्शी हुने सम्भावना छ ।

शीतलनिवासको साख

अहिले भुइँमान्छेहरूले ‘जनताका राष्ट्रपति’ को खोजीनिती गरिरहनुको अर्थ उनीहरूलाई मोतीविन्दुको भएको छ भन्ने होइन । आमजनले नांगा आँखाले देखिरहेका छन्, शीतलता दिनुपर्ने राष्ट्रपति संस्था आफैं ‘तापकेन्द्र’ का रूपमा परिणत हुँदै छ । सिंगो देशलाई अभिभावकत्व दिनुपर्ने संस्था दलविशेषको बैठकीको साक्षी बस्ने गरेको छ । जनगणसँग नजोडिँदा राष्ट्रपति संस्थाले जनमनमा आस्थाको धरहरा निर्माण गर्ने अवसर गुमाउँदै गएको छ ।

कोरोना संक्रमण सामुदायिक स्तरमा बढ्दै गर्दा सरकारको प्रशस्तिगान गर्ने वा कठपुतली देखिने राष्ट्रपति संस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको होइन । यस्तो बेला आपत्कालीन बत्ती भएर धपक्क उज्यालो छरे पो स्वयं राष्ट्रपतिको साख बढ्छ । संसद्‌भित्रका सबै दललाई सगोलमा राखेर कोरोनाविरुद्धको राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका लागि समन्वयकारी भूमिका कहिले खेल्ने ? नत्र आम मान्छेलाई राष्ट्रपति संस्था हुनु र नहुनुको के अर्थ ? यो संस्थामा मौजुद पात्रले डेलिभर गर्न नसक्ने भए उसको के अर्थ ? भुइँमान्छेका यस्ता निर्दोष प्रश्नहरूलाई लिएर संविधानको शपथ खाएका कुनै मन्त्रीले फेरि ‘मोतीविन्दु लागेको’ भनेर उपहास नगरून् ।