कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्तालाई मोतीविन्दु

कोरोना संक्रमण सामुदायिक स्तरमा बढ्दै गर्दा सरकारको प्रशस्तिगान गर्ने वा कठपुतली देखिने राष्ट्रपति संस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको होइन । यस्तो बेला आपत्कालीन बत्ती भएर धपक्क उज्यालो छरे पो स्वयं राष्ट्रपतिको पनि साख बढ्छ ।
चन्द्रकिशोर

घरमा भीडभाड थियो । सखारैदेखि परिचित–अपरिचितहरू ओइरिएका थिए । सबैले ती वृद्धलाई बधाई दिइरहेका थिए । कारण थियो— उनका छोरा भारतको एक ठूलो प्रदेश बिहारको मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिँदै थिए, त्यही दिन । आएकाहरूसँग गफगाफ गर्दागर्दै ढिलो भयो ।

जब उनी आफ्नो पारम्परिक जातीय पेसाअनुसार गाउँकै एक सामन्तको कपाल–दाह्री काट्न पुगे, ती सामन्त निकै रिसाए । रिसको झोंकमा सामन्तले ती वृद्धलाई कुटे पनि ।

भनिन्छ, मुख्यमन्त्री बनेका ती व्यक्ति किशोरावस्थामा जब म्याट्रिक प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका थिए, उनका बुबाले बडो उत्साहसाथ तिनै सामन्तकहाँ लगेर चिनाउँदै भनेका थिए, ‘सरकार, मेरो यो बेटा फस्ट डिभिजनमा पास भयो ।’ यो सुनेपछि ती सामन्तले आफ्नो खुट्टा टेबलतिर तेर्स्याउँदै भनेका थिए रे, ‘अच्छा ? फस्ट डिभिजन से पास किए हो ? चलो, पैर दबाओ ।’

ती किशोर, जो पछि मुख्यमन्त्री भए, बिहारका जननायक कर्पूरी ठाकुर आजीवन कमजोर र पिछडिएका वर्गका लागि संघर्षरत रहे । सन् १९७८ मा जब मुख्यमन्त्री बने, त्यतिखेर किनारीकृत समुदायका लागि उनले सरकारी सेवामा २६ प्रतिशत आरक्षण लागू गरे ।

यसरी आरक्षण लागू गरिँदा अभिजात वर्गका तर्फबाट उनको व्यापक आलोचना गरियो । नारै लगाइयो, ‘कर कर्पूरी कर पूरा, छोड गद्दी धर उस्तरा’ । यो नारा उनको जातीय पेसालक्षित थियो, उनको जातीय अस्मिताको मानमर्दन थियो त्यो । तर उनी विचलित भएनन्; पीँधका मान्छेहरूको मर्यादा र महत्त्वका लागि माहोल बनाउनमै लागिरहे । उनको समाजवादी संघर्षका नाराहरू थिए, ‘कमाने वाला खायेगा, लूटने वाला जायेगा ।’ समाजवादी राजनीति र चेतनालाई बिहारजस्तो अर्धसामन्ती र पिछडिएको प्रदेशमा भुइँतहमा जोड्ने कर्पूरीको कामले नै त्यहाँ सामाजिक न्यायको आन्दोलनका लागि उर्वर भूमि तयार गर्‍यो ।

कर्पूरीको गाउँका ती सामन्तका आँखामा लागेको मोतीविन्दुको जालो त्यतिखेर पनि च्यातिएन जतिखेर बिहारमा पिछडिएको समुदायको मान्छे ऐतिहासिक रूपमा मुख्यमन्त्री बन्न पुग्यो । सामन्ती संरचनाले उदीयमान नवशक्तिलाई उपेक्षा गर्छ, मर्दन गर्छ, चक्रव्यूहमा पार्छ । बदलावलाई हतपती स्वीकार गर्दैन । उदार लोकतन्त्र, बहुलवाद, खुलापन, जवाफदेही र कानुनी राज्यको अवधारणा तबसम्म कागजी नै रहिरहन्छ, जबसम्म समाजमा मोतीविन्दु भएका त्यस्ता सामन्तहरूको अवशेष रहिरहन्छ । पाका अनुभवीहरूको गहिरो बुझाइ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने आँट र कसले के भन्ला भनेर चुपचाप नबस्नेहरूको ठूलै जमात मैदानमा नआउन्जेल भुइँतहमा साँचो परिवर्तनले आकार लिन सक्दैन ।

अर्धनग्न जुलुसको पूर्ण सत्य

अहिले मधेसमा दलितहरूको नयाँ पिँढीमा यस्तो तप्का तयार हुँदै छ जसलाई न सामन्तहरूको निरंकुशताले तर्साउन सकेको छ, न त वर्णाश्रमको सोपानतन्त्रको भुलभुलैयाले नै फसाउन सकेको छ । उनीहरू हिन्दूत्व वा राष्ट्रवादको लोकरिझाइँको भुमरीमा अल्झिएका छैनन् । मधेसभित्रको सामाजिक बहुलताले राज्यलाई शक्ति र स्थायित्व प्रदान गर्छ । केही खास जात वा तिनीहरूबीचको गठबन्धनले राज्यलाई नियन्त्रण गर्न चाहेमा जातिगत सन्तुलन कायम हुँदैन । मधेसमा असमान सामाजिक तह र शक्ति संरचनाले हुने–खाने जातलाई समाजका सबै लाभ उपलब्ध गराएको छ र परम्परागत समाजको आधुनिक सामाजिक रूपान्तरणमा ढिलाइ गरिरहेको छ । अहिले जनकपुरमा देखिएको मधेसी दलितको अर्धनग्न जुलुस वा चरणबद्ध आन्दोलनले मधेसको ठूलो तप्काका शोषितहरूका उत्तप्त, भीषण र त्रासद अनुभवहरूलाई मात्र बाहिर ल्याइरहेको छैन, नयाँ समाज निर्माणका वैकल्पिक रणनीतिहरूलाई समेत प्रस्तावित गर्दै छ । भनिन्छ, खरानीलाई नै थाहा हुन्छ जल्नुको पीडा । प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका शम्भु सदा, प्रादेशिक अस्पतालमा जीवनजल पाउन नसकेर ज्यान गुमाएका राजु सदा वा भोकमरीले मरेका मलर सदा लगायतको पीडा त्यही समाजले बुझ्न सक्छ । जो त्यो समाजका हुन्, तिनलाई नै लाग्छ यो आगोले हामीलाई पनि डढाउँछ । त्यसैले कोरोना त्रासमाझ पनि उनीहरू सडकमा छन् । मधेसी दलितहरू आफ्ना लागि आफैं संघर्षमा ओर्लिएका छन् ।

एउटा देहाती कथाले भन्छ— पोथी स्यालले कतैबाट भर्खरै जन्मिएको डमरु फेला पारिछ । उसले त्यसलाई असाध्यै माया गरेर हुर्काई । यसका बाबजुद त्यो डमरु सधैं आफूलाई असुरक्षित ठान्थ्यो । यसै क्रममा एक दिन त्यस डमरुलाई एउटा हात्तीले कुल्चिन खोज्यो । अनि बल्ला आफ्नो असली गुण चाल पाएर डमरु गर्जियो । यो सिंहनाद थियो । अहिलेको मधेसी दलित आन्दोलनमा त्यस्तै सिहंगर्जन भइरहेको छ । दलितहरू संघर्षसँग डराउँदैनन् । स्वतन्त्रताको सार भनेकै गुनासो र विरोध हो । सामन्तवादका अवशेषहरू मधेसी समाजमा अद्यापि हावी छन् । मधेसी दलितहरूको संघर्षले त्यही सामन्तवादलाई दिएको चुनौतीलाई कदापि उपेक्षा गर्न मिल्दैन । यो चुनौती वा हाँकलाई उपेक्षा गरुन्जेल मधेसको समस्या बुझ्न सकिँदैन । मधेसलाई सर्वथा नयाँ सोच र संस्कारको खाँचो छ ।

मधेसी आन्दोलन र मधेसी दलित आन्दोलन एकअर्काका विरोधी नभई पूरक हुन् । दुर्भाग्यवश, ती एकअर्काका विरोधी प्रतीत हुँदै छन् । दुवैलाई जुधाएर राजकीय दमन र शासकीय शोषणविरुद्ध उर्वर धरातल निर्माण गर्न सकिँदैन । यसले गर्दा मधेस राजनीतिमा एउटा अप्रिय गतिरोध उत्पन्न हुन लागेको छ । दुवै आन्दोलनको संस्कार, सोच र उठानमा मौलिक भेद छ । दुवैले सर्वथा पृथक् समस्या एकसाथ अगाडि सारेका छन् । मधेसी आन्दोलनले राज्यसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न खोजेको थियो भने, दलित आन्दोलनले मूलतः सामाजिक संरचनामा विद्यमान रिक्तता र त्रुटिहरूलाई सच्याउन खोजेको छ । यसले जातमा आधारित असमान सामाजिक अनुबन्धलाई चुँडाल्न खोज्दै छ । अर्थात्, मधेसी आन्दोलन जहाँनिर उभिन्छ, त्योभन्दा अगाडिको न्याययुक्त समाज निर्माणका लागि दलित–चेतले बाटो पहिल्याउँछ । तर मधेसमा स्थापित सत्तालाई मोतीविन्दु भएकाले उसले समय घर्किसकेको भेउ पाउनै सकिरहेको छैन ।

लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रतिनिधित्वबिना निर्णय अमान्य हुन्छ । सार्वजनिक नीतिहरू पनि सबैलाई समेट्ने खालको हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्वले मात्र हुँदैन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि अपरिहार्य मानिन्छ । समानता र न्यायका लागि यो जरुरी छ । राज्यसँगको लडाइँ श्यामश्वेत थियो र छ पनि, निर्धक्कसँग एउटा कित्तामा उभिए पुग्ने । तर सामाजिक सत्ताविरोधी आन्दोलन त आफ्नैविरुद्ध केन्द्रित हुन्छ । किनकि स्वयंलाई रूपान्तरणतर्फ धकेल्नुपर्ने हुन्छ । सोपानतन्त्रमा आफूलाई उच्च ठान्नेहरूले र स्वयं पीँधमा च्यापिएर पनि अर्को त्यही श्रेणीभन्दा आफूलाई चोखो मान्नेहरूले त्यस्तो मान्यता भत्काउनुपर्ने हुन्छ । यसैले दलित संघर्षले अहिंस्रक रहेरै सामाजिक क्रान्तिको बाटोमा अझै लम्किरहनुपरेको छ । दलित आन्दोलन जेजसरी अघि बढ्दै गरेको भए पनि जनकपुरको सत्ताले यसले उठान गरेको सवालप्रति अपेक्षित समझदारी, सम्मान र संवेदना देखाउन सकेको छैन ।

खड्गकालको मोतीविन्दु

हालै संघीय स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न विकसित देशले भन्दा बढी काम गरेको नदेख्ने जनताका आँखामा मोतीविन्दु छ भने । सरकारी दृष्टिदोष हो यो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कार्यकालमा निर्मित व्यवस्थाको दृष्टिकोण हो यो, जसले भुइँयथार्थलाई बेवास्ता गर्दै आफूद्वारा परिकल्पित आभामण्डललाई नै अन्तिम सत्य ठान्छ । नेपालको अहिलेको वस्तुस्थितिमा खड्गसत्ता र जनआकांक्षा विपरीत ध्रुवमा उभिएका छन् ।

मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यसँग गाँसिएका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय सरकारको निर्णयमा पर्दै जानु आपत्तिजनक मात्रै होइन, गहिरो दुश्चिन्ताको कुरा पनि हो । यसका लागि खड्गप्रसादजी नागरिक प्रश्नहरूको घेरामा छन् । स्वयं उनकै दल नेकपाको फराकिलो वृत्तले समेत सरकारलाई मोतीविन्दु लागेको बताइरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा पार्टी–सरकार सम्बन्ध परिभाषित हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले दलहरूमा पार्टीको सर्वोच्चता र सरकारको प्राधान्य दुवै विषयलाई लिएर सधैं मतभेद र विवाद हुने गरेको छ । पार्टी र सरकारमा पात्रको भूमिका हेरफेर हुनेबित्तिकै आफूले लिएको मान्यताको ठीक विपरीत उभिने गरिएको छ । यस्तोमा निर्णयहरू मनोगत ढंगबाट हुने गरेका छन् । २०४६ को परिवर्तनपश्चात् पहिलो मध्यावधि चुनावको घोषणा (२०५१) मा विवाद र मतान्तरको केन्द्र पार्टी–सरकार सम्बन्ध नै थियो । अहिले पनि नेकपा धाँजा फाट्ने अवस्थासम्म धकेलिनुको मूल कारण पार्टी–सरकार सम्बन्ध अपरिभाषित रहनु नै हो ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी अभिमतको अवज्ञा गर्दै सरकारले स्वतन्त्र ढंगबाट राज्य सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने पक्षको वकालत गरिरहेका छन् । आफ्नो सुविधाअनुरूपको व्याख्या र छलछामले गर्दा नै नेकपा मात्र होइन, सिंगो संविधान कार्यान्वयनकालको अभ्यास संकटग्रस्त बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीतर्फ लक्षित सबै प्रश्न र जिज्ञासाले सैद्धान्तिक स्पष्टता खोजेका छन् । गम्भीर प्रकृतिका थुप्रै राजनीतिक जिज्ञासा पनि छन्, जसको समाधान हामी सबैले खोज्नुपर्ने भएको छ । महामारी छल्न असफल सरकारलाई पार्टीले लगाम लगाउन सकेन भने यो झन् नियन्त्रणमुखी बन्ने र लोकरिझाइँमा केन्द्रित हुने खतरा बढेको छ । खड्गकाल अझै कठोर र अपारदर्शी हुने सम्भावना छ ।

शीतलनिवासको साख

अहिले भुइँमान्छेहरूले ‘जनताका राष्ट्रपति’ को खोजीनिती गरिरहनुको अर्थ उनीहरूलाई मोतीविन्दुको भएको छ भन्ने होइन । आमजनले नांगा आँखाले देखिरहेका छन्, शीतलता दिनुपर्ने राष्ट्रपति संस्था आफैं ‘तापकेन्द्र’ का रूपमा परिणत हुँदै छ । सिंगो देशलाई अभिभावकत्व दिनुपर्ने संस्था दलविशेषको बैठकीको साक्षी बस्ने गरेको छ । जनगणसँग नजोडिँदा राष्ट्रपति संस्थाले जनमनमा आस्थाको धरहरा निर्माण गर्ने अवसर गुमाउँदै गएको छ ।

कोरोना संक्रमण सामुदायिक स्तरमा बढ्दै गर्दा सरकारको प्रशस्तिगान गर्ने वा कठपुतली देखिने राष्ट्रपति संस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको होइन । यस्तो बेला आपत्कालीन बत्ती भएर धपक्क उज्यालो छरे पो स्वयं राष्ट्रपतिको साख बढ्छ । संसद्‌भित्रका सबै दललाई सगोलमा राखेर कोरोनाविरुद्धको राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका लागि समन्वयकारी भूमिका कहिले खेल्ने ? नत्र आम मान्छेलाई राष्ट्रपति संस्था हुनु र नहुनुको के अर्थ ? यो संस्थामा मौजुद पात्रले डेलिभर गर्न नसक्ने भए उसको के अर्थ ? भुइँमान्छेका यस्ता निर्दोष प्रश्नहरूलाई लिएर संविधानको शपथ खाएका कुनै मन्त्रीले फेरि ‘मोतीविन्दु लागेको’ भनेर उपहास नगरून् । प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ ०८:१०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नदेखेझैं गरिँदै नेटवर्किङ ठगी

सम्पादकीय

हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यमा निम्नवर्गीय जनतालाई संरक्षण र कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो । ठगी गर्ने गिरोहमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर हाल सार्वजनिक भइरहेका कतिपय घटनाक्रमअनुसार राज्य सञ्चालनका प्रायः अंगहरूले ठीक उल्टो काम गरिरहेका छन् ।

यसको गतिलो दृष्टान्त हो— तुरुन्त छानबिन तथा कारबाहीको दायरामा ल्याइहाल्नुपर्ने नेटवर्किङ ठगी–धन्दामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग सम्बन्धित सबैजसो अंगहरूको संरक्षण देखिनु । कतिसम्म भने, पाँच वर्षअघि मात्रै सर्वसाधारणको करिब ५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेपछि सरकारले नै बन्द गराएको नेटवर्किङ धन्दा फेरि ब्युँतिएको मात्र होइन, त्यसका लागि सरकारी अधिकारीकै मिलेमतोमा इजाजत दिइएको छ, त्यो पनि पहिल्यै ठगीमा संलग्नहरूलाई नै ।

केहीले इजाजतअगावै पिरामिड शैलीमा काम थालेका विवरण सार्वजनिक भइसक्दासमेत राज्यका धेरैजसो निकाय मौन छन् । कतिपय अनावश्यक विषयवस्तुमाथि हस्तक्षेप गर्न आतुर भइहाल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रशासन र संसदीय समितिहरू सबैले नेटवर्किङ ठगीलाई नदेखेझैं गरिरहेका छन् । तोकिएको कार्यक्षेत्रअनुसार नेटवर्किङ ठगीका विवरण हेर्दा जुनसुकै निकायले तत्काल छानबिन, अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सक्छन् । तैपनि विभिन्न बहानामा मौनता देखाएर उनीहरूले ठगीलाई नै संरक्षण गरेका छन् ।

सुरुमा सरकारी अधिकारीदेखि संसद्बाट विधेयकमा दफावार हेर्नुपर्नेहरूले बेलैमा ध्यान नपुर्‍याउँदा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन– २०७४ र नियमावली–२०७६ मा नेटवर्किङ व्यवसाय ब्युँताउन मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरियो । ऐनको दफा २२ मा विक्रेता वा वितरकले असुरक्षित, हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन वा बिक्री वितरणको सम्भावना रहेमा निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने र निजको अध्ययनका आधारमा मात्रै इजाजत दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार १६ गतेदेखि इजाजत बाँड्न थालेर निरीक्षण अधिकृत असार २५ गते तोक्यो । कतिपय नेटवर्किङ कम्पनीले त असार १६ अगावै ठगी–धन्दा सुरु गरिसकेका थिए । तसर्थ, सर्वसाधारण ठगिने व्यवसाय भनेर जान्दाजान्दै कानुनी वैधता दिन विधेयकको मस्यौदा बनाउने, निरीक्षण अधिकृत नियुक्त नगरी इजाजत दिने, इजाजत दिनुअगावै काम सुरु गर्ने कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो छानबिनको अग्रसरता लिनुपर्छ । स–सानो अंकको घूसमा समेत ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने गरेको अख्तियारले यसमा मौनता साधिरहन मिल्दैन ।

दिनहुँजसो सञ्चारमाध्यमहरूमा नेटवर्किङ ठगीका विवरण सार्वजनिक भइरहँदा पनि यस्ता विषयमा निगरानी राख्ने संसदीय समितिले पनि यसबारे लामो समय मौन रहे । ढिलै भए पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बिहीबारबाट छलफल सुरु गर्दै छ । समितिले विभागलाई सामान्य निर्देशन मात्र दिएर झारा टार्नु हुँदैन, नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिने व्यवस्था हटाउन सरकारलाई कानुन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि यसबारे छानबिन थाल्नुपर्छ । यो व्यवसायमा लाग्नेहरूले विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गरिरहेकाले अनौपचारिक माध्यमबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ । यसबारे करसम्बन्धी स्पष्टतासमेत नभएकाले पनि अविलम्ब अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।

विषयगत मन्त्रालयका हैसियतले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका विभागलाई नेटवर्किङ व्यवसायबारे उचित कदम चाल्न कुनै बाधा छैन । विभागले इजाजत प्रक्रियामा गल्ती भएको स्विकारिसकेको छ । निरीक्षण अधिकृत, इजाजत दिने व्यक्ति र प्रशिक्षणलगायतका काम एउटै निर्देशकलाई दिएर कमजोरी हुन पुगेको स्वीकारोक्ति उसको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि केहीअघि ठगी गरेको प्रमाण भए कारबाही गर्ने बताएका थिए । तैपनि यस्ता व्यवसायीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । विभिन्न उजुरी र ठगीको आशंकामा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ १८ गते नै विभागलाई पत्राचार गरी जानकारी मागेको थियो । विभागले प्रहरीलाई दर्ता प्रक्रिया नै नभएको व्यहोराको जवाफ पठायो र एक महिनापछिबाट धमाधम इजाजत दिन थाल्यो । अहिले कारबाही गर्न विभाग प्रहरीको क्षेत्राधिकार देखाउँदै र प्रहरी विभागको अनुरोध आउनुपर्ने भन्दै पन्छिएर बसेका छन् ।

सरकारी निकायले गरेका कामहरूको निगरानी राख्न भन्दै खडा भएका उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिका पनि शंकास्पद छ । केहीले उपभोक्ता अधिकारकर्मीले मात्रै यसबारे बोलेका छन् । केही उपभोक्तावादी त नेटवर्किङकै पक्षमा देखिनुले उनीहरूमाथिको विश्वसनीयतामा प्रश्न छ । यसले ठगीको जालो कतिसम्म फैलिएको छ भन्ने देखाउँछ । २०७०/७१ अवधिमा नेटवर्किङबाट ठगेका कतिपय अहिले पनि फरार छन् । त्यतिबेला ५ करोडभन्दा बढी ठगीको मागदाबीसहित उजुरी दर्ता भएका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि विभागले त्यसको क्षतिपूर्ति भराउनुको सट्टा पुनः तिनै समूहलाई यस शैलीको नेटवर्किङ सञ्चालनलाई अनुमति दिनु ठगीलाई राज्यको संरक्षण प्रदान गर्नु हो । जनता ठगिनबाट रोक्न नेटवर्किङलाई वैधता दिने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । र, तत्कालका लागि ठगीको वातावरण बन्द गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पनि ध्यान जानुपर्छ, किनभने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता क्षेत्राधिकारप्राप्त निकाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×