कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नदेखेझैं गरिँदै नेटवर्किङ ठगी

सम्पादकीय

हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यमा निम्नवर्गीय जनतालाई संरक्षण र कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो । ठगी गर्ने गिरोहमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर हाल सार्वजनिक भइरहेका कतिपय घटनाक्रमअनुसार राज्य सञ्चालनका प्रायः अंगहरूले ठीक उल्टो काम गरिरहेका छन् ।

यसको गतिलो दृष्टान्त हो— तुरुन्त छानबिन तथा कारबाहीको दायरामा ल्याइहाल्नुपर्ने नेटवर्किङ ठगी–धन्दामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग सम्बन्धित सबैजसो अंगहरूको संरक्षण देखिनु । कतिसम्म भने, पाँच वर्षअघि मात्रै सर्वसाधारणको करिब ५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेपछि सरकारले नै बन्द गराएको नेटवर्किङ धन्दा फेरि ब्युँतिएको मात्र होइन, त्यसका लागि सरकारी अधिकारीकै मिलेमतोमा इजाजत दिइएको छ, त्यो पनि पहिल्यै ठगीमा संलग्नहरूलाई नै ।

केहीले इजाजतअगावै पिरामिड शैलीमा काम थालेका विवरण सार्वजनिक भइसक्दासमेत राज्यका धेरैजसो निकाय मौन छन् । कतिपय अनावश्यक विषयवस्तुमाथि हस्तक्षेप गर्न आतुर भइहाल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रशासन र संसदीय समितिहरू सबैले नेटवर्किङ ठगीलाई नदेखेझैं गरिरहेका छन् । तोकिएको कार्यक्षेत्रअनुसार नेटवर्किङ ठगीका विवरण हेर्दा जुनसुकै निकायले तत्काल छानबिन, अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सक्छन् । तैपनि विभिन्न बहानामा मौनता देखाएर उनीहरूले ठगीलाई नै संरक्षण गरेका छन् ।

सुरुमा सरकारी अधिकारीदेखि संसद्बाट विधेयकमा दफावार हेर्नुपर्नेहरूले बेलैमा ध्यान नपुर्‍याउँदा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन– २०७४ र नियमावली–२०७६ मा नेटवर्किङ व्यवसाय ब्युँताउन मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरियो । ऐनको दफा २२ मा विक्रेता वा वितरकले असुरक्षित, हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन वा बिक्री वितरणको सम्भावना रहेमा निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने र निजको अध्ययनका आधारमा मात्रै इजाजत दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार १६ गतेदेखि इजाजत बाँड्न थालेर निरीक्षण अधिकृत असार २५ गते तोक्यो । कतिपय नेटवर्किङ कम्पनीले त असार १६ अगावै ठगी–धन्दा सुरु गरिसकेका थिए । तसर्थ, सर्वसाधारण ठगिने व्यवसाय भनेर जान्दाजान्दै कानुनी वैधता दिन विधेयकको मस्यौदा बनाउने, निरीक्षण अधिकृत नियुक्त नगरी इजाजत दिने, इजाजत दिनुअगावै काम सुरु गर्ने कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो छानबिनको अग्रसरता लिनुपर्छ । स–सानो अंकको घूसमा समेत ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने गरेको अख्तियारले यसमा मौनता साधिरहन मिल्दैन ।

दिनहुँजसो सञ्चारमाध्यमहरूमा नेटवर्किङ ठगीका विवरण सार्वजनिक भइरहँदा पनि यस्ता विषयमा निगरानी राख्ने संसदीय समितिले पनि यसबारे लामो समय मौन रहे । ढिलै भए पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बिहीबारबाट छलफल सुरु गर्दै छ । समितिले विभागलाई सामान्य निर्देशन मात्र दिएर झारा टार्नु हुँदैन, नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिने व्यवस्था हटाउन सरकारलाई कानुन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि यसबारे छानबिन थाल्नुपर्छ । यो व्यवसायमा लाग्नेहरूले विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गरिरहेकाले अनौपचारिक माध्यमबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ । यसबारे करसम्बन्धी स्पष्टतासमेत नभएकाले पनि अविलम्ब अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।

विषयगत मन्त्रालयका हैसियतले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका विभागलाई नेटवर्किङ व्यवसायबारे उचित कदम चाल्न कुनै बाधा छैन । विभागले इजाजत प्रक्रियामा गल्ती भएको स्विकारिसकेको छ । निरीक्षण अधिकृत, इजाजत दिने व्यक्ति र प्रशिक्षणलगायतका काम एउटै निर्देशकलाई दिएर कमजोरी हुन पुगेको स्वीकारोक्ति उसको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि केहीअघि ठगी गरेको प्रमाण भए कारबाही गर्ने बताएका थिए । तैपनि यस्ता व्यवसायीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । विभिन्न उजुरी र ठगीको आशंकामा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ १८ गते नै विभागलाई पत्राचार गरी जानकारी मागेको थियो । विभागले प्रहरीलाई दर्ता प्रक्रिया नै नभएको व्यहोराको जवाफ पठायो र एक महिनापछिबाट धमाधम इजाजत दिन थाल्यो । अहिले कारबाही गर्न विभाग प्रहरीको क्षेत्राधिकार देखाउँदै र प्रहरी विभागको अनुरोध आउनुपर्ने भन्दै पन्छिएर बसेका छन् ।

सरकारी निकायले गरेका कामहरूको निगरानी राख्न भन्दै खडा भएका उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिका पनि शंकास्पद छ । केहीले उपभोक्ता अधिकारकर्मीले मात्रै यसबारे बोलेका छन् । केही उपभोक्तावादी त नेटवर्किङकै पक्षमा देखिनुले उनीहरूमाथिको विश्वसनीयतामा प्रश्न छ । यसले ठगीको जालो कतिसम्म फैलिएको छ भन्ने देखाउँछ । २०७०/७१ अवधिमा नेटवर्किङबाट ठगेका कतिपय अहिले पनि फरार छन् । त्यतिबेला ५ करोडभन्दा बढी ठगीको मागदाबीसहित उजुरी दर्ता भएका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि विभागले त्यसको क्षतिपूर्ति भराउनुको सट्टा पुनः तिनै समूहलाई यस शैलीको नेटवर्किङ सञ्चालनलाई अनुमति दिनु ठगीलाई राज्यको संरक्षण प्रदान गर्नु हो । जनता ठगिनबाट रोक्न नेटवर्किङलाई वैधता दिने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । र, तत्कालका लागि ठगीको वातावरण बन्द गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पनि ध्यान जानुपर्छ, किनभने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता क्षेत्राधिकारप्राप्त निकाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युभेन्टसको हारसँगै रोनाल्डोले अवसर गुमाए

एजेन्सी

मिलान — इटालीको 'सिरी ए' मा सिजनको सर्वाधिक गोलकर्ता हुने अवसरले क्रिस्टियानो रोनाल्डो गुमाएका छन् । कागलिरीविरुद्धको बुधबारको खेलमा युभेन्टस  २–० ले पराजित रह्यो र रोनाल्डो आफ्नो गोल संख्या बढाउन चुके ।

३५ वर्षीय रोनाल्डोले यो सिजन ३१ गोल गरेका छन् र उनी लाजियोका सिरो इम्बोली भन्दा चार गोलले पछाडि छन् । अब लिग चरणमा युभेन्टस को एक खेल मात्र बाँकी छ र त्यो एएस रोमाविरुद्ध रहेको छ ।

लिगको १३‌औं स्थानमा रहेको कागलिरीले आठौं मिनेटमा २० वर्षीय खेलाी लुका गागलिनोको गोलले अग्रता लिएको थियो । जियोभानी सिमोनीले गोल थपे ।

बुधबारकै अन्य प्रमुख खेलमा लाजियोले ब्रेसियालाई २–०, रोमाले टुरिनोलाई ३–२ र एसी मिलानले साम्पडोरियालाई ४–१ ले हरायो ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×