प्राथमिकताबाहिर पुस्तकालय निर्माण

उसै त, राजनीतिक–सामाजिक जागरणमा जति पाइला चाले पनि ज्ञान उत्पादनमा नेपाली समाज पछाडि नै छ । विश्वविद्यालयहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, नगण्य संख्याका सार्वजनिक पुस्तकालय पनि गतिला छैनन् ।

सांस्कृतिक सहर भनिने राजधानीकै पुस्तकालयहरू पठन संस्कृतिको केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । निजी र विदेशी एकाधबाहेक सबैजसो पुस्तकालय न व्यवस्थित छन्, न अत्याधुनिक, न त पठनमैत्री छन् । यसैबीच एउटा उत्साहप्रद खबर थियो– काठमाडौंको एक केन्द्र मानिने जमलमा दैनिक १० हजार पाठक अट्ने भव्य राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माणको घोषणा । तर मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ट कारण नखुलाई उक्त भवन निर्माणमा रोक लगाएको छ, जसले सबै पुस्तक र पुस्तकालयप्रेमीको मन कुँडाएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको पुल्चोकको हरिहर भवनलाई २०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि पुस्तकालयका डेढ लाख पुस्तक अहिले महेन्द्र भवन माध्यमिक विद्यालय, सानो गौचरन र भक्तपुरस्थित गोदाममा थन्काइएका छन्, जुन बिग्रिएर जाने जोखिम छ । जमलमा भवन बनाउन सरकार आफैंले जग्गा उपलब्ध गराएपछि पुस्तकालयले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरिसकेको थियो । गुरुयोजना पनि स्वीकृत भइसकेको थियो । बजेट वक्तव्यमा भवनकै लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । त्यसैअनुसार अघि बढेको पुस्तकालयको भवन निर्माण प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै कारण अहिले रोकिनु आफैंमा दुःखद खबर हो । यसबीचमा जमलमा बनाइने भवनको नक्सा पासदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न लगभग दुई करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफ्नै पूर्वनिर्णय फेरेर त्यहाँ पुस्तकालय नबनाउने निर्णयमा पुग्दा थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।

जमलमा पुस्तकालय भवन बन्ने भएपछि त्यहाँ रहेको आठ रोपनी जग्गामा केही व्यापारीहरूको आँखा गढेको र त्यसलाई पुस्तकालयको साटो व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउने प्रस्तावहरू अगाडि बढाउन थालिएको खबर यसबीचमा आएका थिए । यसअघि थुप्रै सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाहरू विवादास्पद ढंगले निजी व्यापारिक समूहहरूलाई सुम्पने कार्य भएको पृष्ठभूमिमा पुस्तकालय बनाउन खोजिएको जमलको जग्गालाई त्यस्ता स्वार्थ समूहबाट जोगाउनुपर्ने खाँचो छ । त्यहाँ नजिकैको त्रिचन्द्र कलेज स्थानान्तरण गर्ने योजना पनि यसबीचमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अगाडि सारेको छ । सरकारलाई यस्तै कुनै राम्रै प्रयोजनका निम्ति उक्त जग्गा चाहिएको हो भने पनि पारदर्शी छलफलबाट मात्र त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि पुस्तकालयका लागि कुनै ढिलाइ नहुने गरी उचित विकल्प खोजिनुपर्छ । भूकम्प गएयता बेहाल अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई सधैं यही रूपमा राखिरहन मिल्दैन । त्यसलाई हरिहर भवनस्थित पहिलेकै स्थानमा बनाउने हो भने पनि त्यसको व्यावहारिक सुनिश्चितता जरुरी छ ।

सहरी सौन्दर्यका एउटा मुख्य अंग हुन् सार्वजनिक पुस्तकालयहरू । यसबिना सहरी संस्कृति र सभ्यता अपुरा हुन्छन् । ज्ञानका हिसाबले समाज कति समृद्ध छ भन्ने जाँच्ने आधार नै यस्ता पुस्तकालय हुन् । अफसोच, समाजलाई सभ्य र भव्य बनाउन गतिला सार्वजनिक पुस्तकालय चाहिन्छ भन्ने सोच हाम्रा शासकहरूमा कहिल्यै आएन । परिणामस्वरूप, सहरमा विश्वबजारमा उपलब्ध अधिकांश गतिला र विविध पुस्तक भएको उत्कृष्ट पुस्तकालय नै भएनन् । भएकामा पनि सबै उमेर समूह र शारीरिक अवस्थाका पाठकको पहुँच छैन । फेरि, यी सातै दिन चौबीसै घण्टा पनि खुल्दैनन् । कामकाजी पाठकका लागि कार्यालय समयमा मात्रै खुल्ने पुस्तकालयहरूको कामै हुँदैन । यसैले पनि, राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई मुलुककै नमुना पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्ने अवसर थियो/छ, यो सम्भावनालाई सरकारले निमोठ्नु हुँदैन । ज्ञानको भोक भएका पाठकहरू रातबिरात जान सक्ने गरी चौबीसै घण्टा चल्ने गरी यसलाई अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्छ । प्रश्नहरू सिक्न र तिनका उत्तरहरू खोज्नका लागि सबै पुस्ताका पाठकलाई यस्ता धेरै पुस्तकालय खुल्नुपर्छ ।