कोरोना परीक्षणमा चुक्दै सरकार

प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र संघीय सरकारले पनि आवश्यक सहयोग नगरेको जनगुनासो छ । त्यो क्षेत्रमा समुदायमै कोरोना भाइरस फैलिएको आशंका छ तर यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत राज्य अनुदार शैलीमा प्रस्तुत भएको छ ।

सुरुमा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र सीमित कोरोना भाइरसको परीक्षण हाल ३३ वटा सरकारी प्रयोगशालामा विस्तार भइसकेको छ । तर प्रयोगशालाको संख्यात्मक विस्तारले न त परीक्षणमा गुणात्मक सुधार भएको छ, न परीक्षणको दायरा नै फराकिलो भएको छ । ती सरकारी प्रयोगशालामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य जैविक सुरक्षा र अन्य वैज्ञानिक पूर्वाधार विरलै भेटिन्छ । कोरोना भाइरसको परीक्षण भनेको वैज्ञानिक भाषामा ‘न्युक्लिक एसिड’ को परीक्षण हो, जसमा यसको मात्रा (कन्सन्ट्रेसन) अनिवार्य रूपमा मापन गर्नैपर्छ । त्यसबाहेक परीक्षणमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पोजेटिभ र नेगेटिभ कन्ट्रोल, हाउस किपिङ जिन पनि जाँच्नैपर्छ । तर सरकारले भाइरल ‘आरएनए’ को मात्रा मापन नै नगरी जनतालाई ढाँटेर परीक्षण गरिरहेको विज्ञहरूको आरोप छ ।

त्यसबाट कैयौं सम्भावित संक्रमित ‘फल्स नेगेटिभ’ रिपोर्टका कारण अन्योलमा रहेको आशंका छ । सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरू आरएनएको ‘कन्सन्ट्रेसन’ मापनका लागि आवश्यक पर्ने ‘नानो ड्रप स्पेक्ट्रोफोटोमिटर’ वा अन्य उपकरण सरकारले हालसम्म प्रयोगमै नल्याएको दाबी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी परीक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित हुन्छ ? विज्ञहरूले पटकपटक परीक्षणको स्वतन्त्र अनुगमन र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सरकारलाई घचघच्याए पनि सुनुवाइ भएको छैन । मन्त्रालयमा भएको त्यस्तै नाम मिल्ने शाखालाई देखाएर सरकार पन्छिएको छ ।

हाल वीर, टिचिङ, पाटन, केएमसी र स्टार अस्पतालमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सकिन्छ । परीक्षणका लागि चारवटा निजी प्रयोगशालालाई अनुमति दिए पनि सरकारले स्याम्पल नै उपलब्ध नगराएका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन । निजी प्रयोगशालालाई पनि स्याम्पल कलेक्सन गर्ने अधिकार छैन । कमिसनको चक्करले गर्दा यस्तो भएको सुनिन्छ । सरकारी अधिकारीले प्रतिस्याम्पल १ हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म कमिसन मागेको निजी प्रयोगशाला स्रोतको आरोप छ । त्यसो त सरकारले प्रतिस्याम्पल परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय तोक्नु नै गलत देखिन्छ ।

मलिक्युलर बायोलोजीमा लामो समय काम गरेका विज्ञ र स्वास्थ्य सामग्रीका ठेकेदारहरूका अनुसार, ‘आरएनए’ निकाल्ने अमेरिकी कम्पनीको परीक्षण किटको प्रतिस्याम्पल जम्मा ४ सय र ‘रियल टाइम पीसीआर’ मा प्रयोग हुने अर्को परीक्षण किटको प्रतिस्याम्पल १ हजार ७ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यसमा प्रचलित नियमअनुसार २० प्रतिशत नाफा जोड्दासमेत प्रतिव्यक्तिको कोरोना भाइरस परीक्षणमा २ हजार ५ सयभन्दा बढी पर्दैन । सरकारले शतप्रतिशतभन्दा बढी परीक्षण शुल्क तोकेर राज्यकोषको दोहन गरेको छ । यसलाई ‘लुटलाई छुट’ नभनेर के भन्ने ?

विगतमा प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर र परीक्षणविज्ञको अभाव थियो भने, हाल मुख्य समस्या स्याम्पल कलेक्सनमा देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, ९६ वटा स्याम्पल राख्न मिल्ने रियल टाइम पीसीआरमा ६ वटा कन्ट्रोल स्याम्पल राखे पनि एकपटकमा ९० वटा ‘टेस्ट स्याम्पल’ परीक्षण गर्न सकिन्छ र पैंतालीस मिनेटदेखि एक घण्टाभित्र उक्त मेसिनमा परीक्षण सकिन्छ । यसरी हिसाब गर्दा ९० वटा स्याम्पल परीक्षण गर्न (स्याम्पल तयारीका लागि केही थप समय छुट्याउँदा समेत) कम्तीमा तीन घण्टामा रिजल्ट आउनुपर्ने हो । विडम्बना, आमजनताले परीक्षणको नतिजा पाउन कैयौं दिन कुर्नुपरिरहेको छ । पाँच महिनासम्म एउटै घटना र परिवेशमा रुमल्लिएर बस्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । यति लामो समयमा सरकारले देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई वैज्ञानिक तालिम दिएर मानवपुँजीको अधिकतम उपयोग गर्न सक्थ्यो तर त्यसतर्फ ध्यानै जान सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र वैज्ञानिक शोधका अनुसार, समूह बनाएर सिफ्टमा चौबीस घण्टा काम गर्दा एउटा पीसीआर मेसिनबाट एक दिनमा कम्तीमा ७२० वटा कोरोना भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षणको रिजल्ट आउनुपर्ने हो । यस अर्थमा हाल नेपालमा भएका ३३ वटा सरकारी प्रयोगशाला र देशभरिका करिब ७५ वटा रियल टाइम पीसीआरबाट दैनिक ५४ हजार परीक्षण हुनुपर्ने हो । तर स्वास्थ्य सामग्री खरिद मात्र होइन, स्याम्पल कलेक्सनको जिम्मा र नियन्त्रणसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएका कारण दिनमा राष्ट्रिय क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् करिब ४ हजार पीसीआर परीक्षणमा सरकार अल्झिएको छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप यतिसम्म देखिन्छ, स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखाको कामसमेत सीधै मन्त्रीको सचिवालयले प्रत्यक्ष ह्यान्डल गरेको बुझिन्छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको यस्तो चरित्र र प्रवृत्तिले राज्य सञ्चालनमा खडा गरिएका प्रशासनिक संरचनाको औचित्यमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यसबीच कोभिड–१९ सम्बद्ध आठ वटाजति रिट सर्वोच्च अदालतमा परे । तर, अदालतबाट आम अपेक्षा र आवश्यकताबमोजिम आदेश जारी हुन सकेन । तथापि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने, क्वारेन्टिनमा भएकाको पीसीआर परीक्षण गर्ने र परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा आदेश भए पनि सरकारले सोको पालना गरेको भेटिँदैन । ‘कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ निष्प्रभावी भएको ठहर गर्दै उक्त समितिमा मलिक्युलर बायोलोजी, माइक्रोबायोलोजी र बायोटेक्नोलोजीका विषयगत विज्ञ समावेश गर्न रिट दर्ता भए पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेन । त्यसै गरी परीक्षणको दायरा बढाउन नेपालमा स्नातकोत्तर तहमा मेडिकल माइक्रोबायोलोजी र बायोटेक्नोलोजी अध्ययन गरेकालाई समावेश गरियोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भयो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मेडिकल माइक्रोबायोलोजी र बायोटेक्नोलोजी अध्ययन गरेकालाई कोरोना भाइरस परीक्षणको अनुमति दिएको छैन । परिषद्ले पेसागत सिन्डिकेट जारी गरेको विषय न त अदालतले बुझ्यो, न स्वास्थ्य मन्त्रालयले । स्मरण रहोस्, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् भने मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेकाले स्वास्थ्य प्रयोगशालामा काम गर्ने अनुमति पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । उसले केही वर्षअगाडि यस्तै बेहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको थियो । हाल मेडिकल माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेका र ६ महिना अस्पतालमा इन्टर्नसिपसमेत गरेका करिब ५ सय दक्ष जनशक्ति बेरोजगार छन् । तिनलाई कोरोना भाइरसको परीक्षणमा लगाउनुको साटो मानिसले सजिलै गर्न सक्ने आरएनए आइसोलेसन गर्ने कामका लागि ७ करोड खर्चेर सरकारले बरु मेसिन नै खरिद गर्‍यो । केही सञ्चार माध्यमले कुरै नबुझी यसलाई ‘अटोमेटिक पीसीआर’ मेसिन भनेर गलत प्रचारसमेत गरे ।

विडम्बना, सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका केही नेता र सञ्चारकर्मीले भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षणको ज्ञातालाई पनि चिकित्सक भनेर गलत बुझिदिँदा नेपाली समाज अझैसम्म पनि सही समस्या पहिचानमा अल्झिएको छ । जबकि नेपालमा पढाइ हुने एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रम यति पुरानो छ, त्यसमा मलिक्युलर बायोलोजी पढाइ नै हुँदैन । त्यसैले भाइरसको परीक्षण वा न्युक्लिक एसिडको बायोलोजी नै अध्ययन नगरेका चिकित्सकलाई नै उपचारको मात्र नभई अनुसन्धान र व्यवस्थापनको समेत विज्ञ ठान्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको ऐतिहासिक भूल हो । कोरोना नियन्त्रणमा पहिचान, उपचार र व्यवस्थापन उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने भेउ नपाउने राजनीतिक दलका नेताहरू पनि कम दोषी छैनन् । यस्तै कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन नसकेको हो ।

वास्तवमा सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण मात्र होइन, देशमा संक्रमणको वैज्ञानिक अर्थ पहिचान गर्न अनुसन्धान गर्नुपर्छ, तर त्यसतर्फ प्रगति भएकै छैन । आफ्नै अनुसन्धानशाला (प्रयोगशाला) नभएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले यसमा अनुसन्धान गर्ने भनिए पनि अझै सोको रूपरेखा सार्वजनिक भएको छैन । दक्षिण एसियामा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतले कोरोना भाइरसको ‘जेनम सिक्वेन्सिङ’ गरेर त्यसमा देखिएको जैविक परिवर्तनलाई उजागर गरेका छन् । बंगलादेशमा देखिएको कोरोना भाइरस इटालीमा देखा परेको भाइरससँग मिल्दोजुल्दो भएको बताइएको छ । पाकिस्तानमा देखिएको कोरोना भाइरस चीनमा देखा परेको भाइरससँग मिल्दोजुल्दो भएको बताइएको छ । श्रीलंकामा चार प्रकारका कोरोना भाइरसका प्रजाति भेटिएको अनुसन्धानले बताएको छ । भाइरसबाट हुने रोगको निदान र औषधि विकासमा यस्तो अनुसन्धानको विशिष्ट भूमिका हुन्छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा समुदायमा हाल कोरोना भाइरस फैलिएको आशंका गरिएको छ र सोको वैज्ञानिक पहिचानका लागि सयौं कोरोना भाइरसको जेनम सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ । सिक्वेन्सिङ नगरी भाइरसमा हुने जेनेटिक म्युटेसन पत्ता लगाउन सकिँदैन । र, यो काम त्यति महँगो पनि छैन । हाल काठमाडौंका केही निजी प्रयोगशालामै ‘नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङ’ उपलब्ध छ तर सरकारले त्यसको पहिचान र वैज्ञानिक अर्थ बुझ्न सकेन । तथापि सरकारी स्वीकृतिबेगर सुरुको पहिलो नेपाली संक्रमितको कोरोना भाइरसको जेनम सिक्वेन्सिङ हङकङमा गरेर जर्नलमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

सरकारले चार महिना लामो लकडाउन समाप्त गरे पनि कोभिड–१९ को जोखिम सकिएको भने होइन । यसै साता विश्वमा सबैभन्दा बढी अर्थात् एकै दिन साढे २ लाख नयाँ संक्रमित भेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पुष्टि गरेका छन् । नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक देखिँदैन । परीक्षण नै कम भएर संक्रमितको यथार्थ संख्या पहिचान नभएको हो । लकडाउनपछिको नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ रणनीति खोज्न ढिला भइसकेको छ ।

(मलिक्युलर बायोलोजीमा अनुसन्धान गरेका पराजुली त्रिविमा रसायनशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । भट्ट नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना अनुगमन समिति सदस्य हुन् )।