प्रसूति रेफरमा समस्या

राजधानीमै यस्तो हालत छ भने दूरदराजका स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूतिसम्बन्धी रेफरल सिस्टममा के कस्तो समस्या होला, सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूलाई कोभिड क्लिनिक, लेभल १ देखि ३ सम्मको तहमा वर्गीकरण गरेको छ । तर कोभिड–१९ सम्बन्धी समस्याहरूको सामना गर्न आवश्यक सामग्री तथा मानव संसाधनको व्यवस्था गरिएको छैन । स्वास्थ्यकर्मीलाई अपेक्षित भरोसा पनि दिन सकिएको छैन ।

प्रसूति सम्बन्धी केसमा पेट चिरेर बच्चा जन्माउने (सिजेरियन) र पाठेघरबाहिर गर्भ रही नली फुट्ने समस्या (इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी) का लागि गरिने ‘ल्यापारोटोमी’ लाई पर्ख भन्न मिल्दैन । गर्भावस्थाका दौरान हुन सक्ने उच्च रक्तचाप, पिसाबनलीको संक्रमण र सुत्केरीपश्चात् हुने अधिक रक्तस्रावका लागि आईसीयु चाहिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रसूति रोग विशेषज्ञ मात्र नभई एनेस्थेसिया, फिजिसियन, आईसीयु विज्ञ, शल्यचिकित्सकसहितको मल्टी–डिसिप्लिनरी टिमको सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैले ससाना अस्पतालले सिकिस्त बिरामीलाई रेफर गर्नुको विकल्प हुँदैन । प्रसूतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सिजेरियन दर ३० प्रतिशत हाराहारी राख्ने निर्देशन जारी गरे पनि हाल सरकारी अस्पतालमा ३५ देखि ४० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रका निजी अस्पतालमा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सिजेरियनबाट बच्चा जन्माइन्छ । केही स्वास्थ्यकर्मीको पैसा कमाउने लोभ र शिक्षित गर्भवतीमा सुत्केरी व्यथाको पीडाको डरका कारण सिजेरियन दर बढिरहेको छ ।

पुट्ठाको हड्डी (बच्चा आउने बाटो) साँगुरो भए, सुत्केरी व्यथा लाग्दै गर्दा पाठेघरको मुख पूरै नखुल्दै गर्भे शिशुको मुटुको धडकन निकै बढी वा कम भए, बच्चा जन्मिनुअघि साल पाठेघरबाट छुट्टिए, बच्चा उल्टो वा तेर्सो बसे, सुत्केरी व्यथा लामो भए सिजेरियन गरेरै बच्चा जन्माउनुपर्छ । सुत्केरी व्यथाका क्रममा माथि उल्लिखित समस्याका लागि समयमै शल्यक्रिया गरिएन भने गर्भे शिशु तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना भएकाले रेफरल प्रसंगमा सिजेरियनको प्रसंग बढी उठ्छ । तर कुरा सिजेरियनको मात्र होइन, समयमै उपचार नपाए पाठेघर फुट्ने, अनिच्छित गर्भपतन, सुत्केरीपश्चात् अत्यधिक रक्तस्रावको जटिलताका कारण धेरै महिलालाई जीवनभर मानसिक एवं शारीरिक पीडा खेप्नुपर्ने वा अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पीसीआर गराएर मात्रै मेजर अपरेसन गर्नू भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायहरूको निर्देशन छ । तर अहिले देशभर पीसीआर गर्न सक्ने र केही घण्टाभित्रै रिपोर्ट पाइहाल्ने सम्भावना छैन । पीसीआर रिपोर्टको अभावमा गर्भवती महिलालाई कोभिड–१९ का लक्षण र ‘ट्राभल हिस्ट्री’ सोधेकै भरमा शंकास्पद केस मानेर अपरेसन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिजेरियन लगायतका अपरेसनहरूमा एनेस्थेसिया, सर्जन र नर्स गरी कम्तीमा तीन जना सहभागी हुनुपर्छ । सरकारले वर्गीकरण गरिदिएका सबै अस्पतालमा पीपीई लगायतका सामग्रीहरूको चरम अभाव छ र स्वास्थ्यकर्मीमै संक्रमण सर्ने जोखिम उच्च छ । आईसीयु चाहिने र निकै शंकास्पद वा पोजेटिभ केसलाई लेभल १ देखि ३ कोभिड अस्पतालमा रेफर गर्नू भन्ने निर्देशन स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा यता र उता दौडाउँदादौडाउँदै गर्भवती महिलाको मृत्यु भइरहेको छ ।

अन्य बेला सहज रूपमा बचाउन सकिने सुत्केरी महिलाहरूले अहिले उपचार अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । यसले मातृ तथा शिशु मृत्युदर बढाएको छ । अन्तिम अवस्थाका बिरामीलाई अस्पतालले भर्ना लिन नमान्नुको अर्को प्रमुख कारण बिरामी पक्षको असहिष्णुता र असहयोग पनि हो । के बिरामी अस्पताल लानेबित्तिकै निको हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ? बिरामीको मृत्यु हुनासाथ डाक्टरको लापरबाही भनेर गालीगलौज, मारपिट, तोडफोड गर्ने अनि आर्थिक क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने कार्य न्यायसंगत छैन ।

कम्तीमा कोभिड–१९ ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालहरूमा रेफर गरिएका केसहरू सजिलै लिने वातावरण बन्नुपर्छ । अस्पतालहरूलाई कोभिड र नन–कोभिड भनेर छुट्याउनुपर्छ । र, संक्रमित वा निकै शंकास्पद बिरामीलाई सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यावहारिक रूपमै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालमा पीसीआर टेस्ट सुविधासहित भेन्टिलेटर, पीपीई तथा अन्य सुरक्षा सामग्री यथेष्ट मात्रामा हुनु जरुरी छ ।