ओज र कान्ति हराएको सत्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार

ओज र कान्ति हराएको सत्ता

इतिहास क्रूर हुन्छ । क्रान्तिका मुख्य हर्ताकर्ताहरू किनारा लाग्छन् र प्रतिक्रान्ति पक्षधर दक्षिणपन्थीहरूले प्रतिफल पाउँछन् । ओलीको सत्तायात्रा पनि त्यही निरन्तरताको कसी हो ।
शंकर तिवारी

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष अब उसको आन्तरिक विषय मात्र रहेन । मिल्यो–मिल्यो भनिने तर अनन्तसम्म बल्झिने यो किचलो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चौतर्फी शासकीय अक्षमताले निम्त्याएको भन्नेमा दुईमत रहेन, तर यो विषय त्यतिमै सीमित रहँदैन । यो आलेख मूलतः यही किचलोका विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच कार्यगत एकता भयो, एउटै चुनाव चिह्न र घोषणापत्रलाई आधार मानी ‘प्रिपोल एलायन्स’ गरेर तिनले निर्वाचनमा भाग लिए । भित्र जेजस्तो भए पनि बाहिर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखाएर स्थायित्वका नाममा भोट मागियो र जनताले नाकाबन्दीताका उनले लिएको अडानलाई आधार मानेर नेकपालाई बहुमत दिए ।

समयक्रममा के रहस्य खुल्यो भने, ओली र प्रचण्डबीच समान कार्यकालका लागि सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति पनि रहेछ । स्थायित्वका नाममा जनतालाई ढाँटेर ओलीले सत्तामा जाने एउटा व्यूह रचेका रहेछन् । त्यतिन्जेल ओलीको शासकीय क्षमतामाथि धेरै प्रश्नचिह्न खडा भइसकेका थिए । प्रचण्डसँग जेजे सहमति गरेका भए पनि सुशासन र डेलिभरीको आभास दिलाउन सकेका भए ओलीका भित्री साँठगाँठलाई जनताले माफी दिने थिए ।

कुरा गर्ने र कामचाहिँ नगर्ने पात्रका रूपमा ओलीले आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन्, मानौं मदन भण्डारीको कुराले चिउरा भिज्दैन भन्ने आप्त वचन उनले कहिल्यै सुनेका छैनन् । यति मात्र होइन, ‘तित्राको मुखै वैरी’ भनेजस्तो उनले कसैलाई पनि (न पार्टीभित्र, न जनतालाई, न प्रतिपक्ष, न त छिमेकी राष्ट्रहरूलाई) कुनै सरकार प्रमुखले पालन गर्नुपर्ने नैतिक मानदण्डमा रही व्यवहार गर्न सकेनन् । हुँदाहुँदा नागरिकले प्रधानमन्त्री बोल्दा प्रत्येकपटक अपमानित महसुस गर्नुपर्ने क्षण आयो । जननिर्वाचित सर्वोच्च तहमा पुगेको व्यक्ति यति धेरै गिरेको नेपाली इतिहासमा सायद पहिलोपटक हो र यही जगमा प्रचण्डले ओलीलाई विकल्पका लागि दबाब दिने कोसिस गरेको हुनुपर्छ । त्यसै पनि ओलीको निरन्तरको अक्षमतापश्चात् खेलको नियम मानेर नेकपाले ढिलो वा चाँडो एउटा विकल्प त दिनैपर्छ ।

नेकपाका अहिलेका मुख्य हर्ताकर्ता, पार्टी एकताका हस्ताक्षरकर्ता ओली र प्रचण्ड हुन् । अंकगणितका हिसाबले उत्तिकै शक्तिशाली भए पनि माधव नेपालले ती दुवैलाई पछाडि पार्ने आँट देखाएका छैनन् । यो उनको व्यावहारिक ठहरावको नीति हो । यस्तो अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेका बखत नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने आनाकानी गरेकाले त्यस पदको स्वतः दाबेदार प्रचण्ड हुने नै भए । तर अहिले कतै ओलीले खुट्टा कमाएर तमाम असफलतालाई स्वीकार गर्दै राजीनामा गरे भने प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री हुने मार्गप्रशस्त त हुने होइन भनेर एउटा तप्कामा ठूलो बेचैनी सुरु भएको छ । अर्थात्, त्यो पक्ष बरु अक्षम ओलीकै निरन्तरता होस् तर प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण नहोस् भन्ने चाहन्छ र यसका लागि उसको कोसिस पनि जारी छ ।

जब ओलीले नेकपा एमालेलाई एनेकपा माओवादीसँग एकता गराए, तबदेखि सशस्त्र युद्धबारे नेकपाको धारणा के हो भन्नेबारे आम जनतामा चासो रहिरहेको छ, तर कसैले पनि यसलाई अझसम्म प्रस्ट्याएको छैन । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व युद्ध अपराधका घटनालाई लिएर जति लचिलो होला, त्यति लचिलो पूर्व नेकपा एमालेका मानवाधिकारवादी पक्षधरहरू देखिएका छैनन् । उनीहरूको एकोहोरो जिरह छ— प्रचण्ड ‘युद्ध अपराधी’ हुन्, त्यसको सजाय भुक्तान नगरेसम्म उनी शासनका लागि लायक हुनेछैनन् । तर, प्रचण्ड नेपाली इतिहासमा ‘युद्ध अपराधी’ मात्रै हुन् त ? प्रचण्डलाई ‘युद्ध अपराधी’ का रूपमा मात्र चित्रित गर्ने हो भने सशस्त्र युद्धको मानवाधिकारको पाटो, जसलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंग्याउने कोसिस गर्दै छ, त्यो अनन्तकालसम्म लम्बिने खतरा छ ।

नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूबीच देखिने अहंको टकरावले इतिहासको गति नै बदल्ने सामर्थ्य राख्छ । व्यक्तिबीचको मतभेदलाई त्यो अहंले निर्धारण गर्छ । माओ र निकिता ख्रुस्चेभका टकरावका विषयहरू पुस्तकाकारमा आएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओ र सोभियत राष्ट्रपति ख्रुस्चेभबीच मतभेदहरू थिए । माओका निकटस्थहरूले इतिहासमा के रेकर्ड गराएका छन् भने, माओ ऐतिहासिक रूपमा ख्रुस्चेभसँग आफ्नो तुलनै हुन नसक्नेमा ढुक्क थिए । माओ त लेनिनले जस्तै सफल क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएका व्यक्ति थिए । तसर्थ वार्ताको टेबुलमा ख्रुस्चेभसँग आमनेसामने बस्दा माओलाई यो कुरा कहिल्यै पाच्य भएन । त्यस्तै, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासमा ओली र प्रचण्डको स्थान के रहला, त्यसमा यिनीहरूको अहंको टकरावले मुख्य भूमिका खेल्नेछ । झापा काण्डभन्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र विद्रोह नेपाली राजनीतिलाई धक्का दिने र सदाका लागि बदल्ने ठूलो परिघटना रहेकामा सायद दुईमत नरहला । प्रचण्डको व्यक्तिगत शक्ति र सामर्थ्य अहिलेको भन्दा अझ तल्लो अवस्थामा गए पनि, उनले नेतृत्व गरेको सशस्त्र युद्धको एउटा तहभन्दा तल गएर कुनै पनि इतिहासकारले अवमूल्यन गर्न सक्नेछैन ।

त्यसको तुलनामा ओलीको व्यक्तित्व संसदीय राजनीतिक खेलमा जनतालाई सक्नेभन्दा बढी वाचा गर्ने वाक्पटु नेताभन्दा माथि रहनेछैन । आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको भनिएको यत्रो जनादेशलाई न्याय गर्न नसकेकाले भावी इतिहासकारले उनको बढाइँ गर्ने गुन्जायसै छैन । ओलीको बुतामा मात्रै नेकपाको बहुमत आएको होइन । प्रचण्डसँग कागजमा दायाँबायाँ गरेको हस्ताक्षरको जगमा आएको हो र अब यो सत्यलाई बेवास्ता गर्न सम्भव छैन । एउटै कागजमा दायाँपट्टि हस्ताक्षर गर्नेको मूल्य सय र बायाँपट्टि हस्ताक्षर गर्नेको मूल्य शून्य कदापि हुन सक्दैन । एउटै कागजमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डलाई ओलीले कृतघ्न बनिरहेर न्याय गर्न सक्लान् ? यो प्रश्न ओलीले गर्ने न्यायमा मात्र गएर रोकिनेवाला छैन, किनकि प्रचण्ड स्वयंले बलपूर्वक आफ्नो हस्ताक्षरको स्वाभाविक परल मूल्य ओलीसँग मागिरहेका छन् । उनलाई यो हिसाबकिताबमा ओलीको शासकीय अक्षमताले समेत साथ दिइरहेको छ । शीतल निवासको साक्षी भाव मात्र अब पर्याप्त हुनेवाला छैन ।

सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्दाका प्रचण्ड र संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछिका प्रचण्डको कार्यनीतिमा केही तात्त्विक भिन्नता छन् । युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने मानेका उनले संसदीय परिपाटीमा सरकारमा जान संसद्को हूलहुज्जत गर्ने र मतपत्र च्यात्नेदेखि अनेक निन्दनीय कामसम्म गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनले दुईपटक सत्ता छाड्दा संसद्को गणित र संसदीय गठबन्धनको नियमलाई नैतिकताको कसी मानेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो अक्षमतासमेत स्विकारेका छन् र आफूले मौखिक नभएर लिखित सन्धि गरेको अर्को पक्षलाई धोका दिएका छैनन् । उनले शेरबहादुर देउवालाई त्यही आधारमा इमानदारीपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । बालुवाटारबाट हाँसीहाँसी सत्ता छाडेर निस्कने एक मात्र व्यक्ति दोस्रो कार्यकालका प्रचण्ड मात्र हुन् । पूर्वसहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अर्थात् नेपाली कांग्रेसले धोका दिएका ओलीलाई प्रचण्डले नै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको आसनमा बसाएका थिए । तर उनले सत्तामा गएपछि प्रचण्डसँग गरेको सहमति बिर्सिए । अहिले उनको दोस्रो कार्यकालमा पनि यही भइरहेको छ । यस मानेमा ओली लिखित समझदारीको पनि पालना गर्न नसक्ने कृतघ्न पात्र हुन् ।

बाह्रबुँदे समझदारीले निर्दिष्ट गरेको २०६२/६३ यताको राजनीतिका मुख्य हर्ताकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड थिए । गिरिजाप्रसाद माओवादीको सशस्त्र युद्धको पक्षधर थिएनन् । त्यस मानेमा ओली पनि त्यो युद्धको विरोधी नै भए । तर दुवै पक्षले समझदारी गरेर गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्दा यिनै ओली सडकमा आउनेसम्म साहस गर्दैनथे । उनलाई आन्दोलनकारीहरू सडकमा आएको दृश्य बयलगाडा चढेर अमेरिका जाने दुःस्वप्न लाग्थ्यो । ओली त्यो विशाल जनआन्दोलनको पक्षमा थिएनन् । तर इतिहास क्रूर हुन्छ । क्रान्तिका मुख्य हर्ताकर्ताहरू किनारा लाग्छन् र प्रतिक्रान्ति पक्षधर दक्षिणपन्थीहरूले प्रतिफल पाउँछन् । ओलीको सत्तायात्रा पनि त्यही निरन्तरताको कसी हो । यो एउटा दुःखान्त हो ।

संसदीय परिपाटीअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा नेता अक्षम भए बहुमतप्राप्त दलले अर्को नेतालाई स्थान दिनुपर्छ । संसदीय परिपाटी मान्ने राजनीतिक खेलाडीहरूले बुझ्नुपर्ने एक नम्बर अनुशासनको बुँदा पनि हो यो । वर्तमान गतिरोध लम्बिँदै जानुको मूल कारण हो— ओली र प्रचण्डले संसदीय दलमा गएर यो कुराको निरूपण गर्न गरेको आनाकानी । ढिलोचाँडो नेकपाको संसदीय दलले यसलाई निरूपण गर्नैपर्छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको भविष्य, नेकपाको भविष्य र अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई ओली–प्रचण्ड अहंको टकरावको कसीमा नहेरीकन निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रबाट ओलीको सामर्थ्यले कुनै आशालाग्दो परिणाम निकाल्ने गुन्जायस छैन । प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालमा केही सकारात्मक काम गरेका थिए । लोडसेडिङबाट मुक्ति दिलाउने जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कायाकल्प गर्ने गगन थापा, बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने नवीन्द्रराज जोशीजस्ता मन्त्रीलाई प्रचण्डले निर्धक्क काम गर्ने वातावरण दिएका थिए । यस मानेमा प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल २०६२/६३ यताकै सफल कार्यकाल हो । प्रचण्डले त्यसका आधारमा समेत एकपटक ‘फेयर चान्स’ पाउनुपर्ने हो । प्रचण्डको कुनै पनि अधिनायकवादी हठलाई संसद्ले भन्दा पहिले नै नेकपाको संसदीय दलले वा स्थायी समितिले नै नियन्त्रण गर्नेछ ।

माओले उमेरले सात दशक पुग्दा सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि आह्वान गरेका थिए । अहिलेको नेपालमा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने वातावरण पक्कै छैन । वर्तमान नेपाल एकदलीय तानाशाही नभएर संसदीय परिपाटी हो । यसका लागि आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरेर अर्काका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु नै इतिहासमा ओलीले आफ्नो सम्मानित स्थान सुरक्षित गर्नु हुनेछ । ओज र कान्ति हराएको शासकले अमूल्य स्रोतसाधन र समय बरबाद गर्नु देशको भविष्यका लागि राम्रो लक्षण होइन ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गान्धी विचारउपर प्रहार !

यस वर्ष महात्मा गान्धीको १ सय ५० औं जन्मजयन्ती । अहिंसात्मक आन्दोलनलाई संसारभर स्थापित गराउने गान्धीका विचारबारे अहिले पनि बहस चलिरहेका छन् ।
शंकर तिवारी

धर्मान्ध नाथुराम गोड्सेले महात्मा गान्धीको हत्या गर्नुभन्दा तीन वर्षपहिले सन् १९४६ मा अम्बेडकरले गान्धीसम्बन्धी लेखिएका पुस्तकहरूको बढ्दो संख्यातर्फ इंगित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका थिए, ‘यी वृद्ध मानिसमाथि लेखिएका पुस्तकहरू देखेर मेरो सातो जान्छ (होस उड्छ) !’

यसरी गान्धीको जीवनकालमै उनीमाथि विद्वत् समुदायको आकर्षणमा उनको जीवनलीला समाप्तिको सात दशकपछि पनि कुनै सुस्तता छाएको छैन, बरु त्यो आकर्षण झन् सघन र तीव्र हुँदै गइरहेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको लहरो–पहरो
स्टानफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले सन् २०१५ मा गान्धीसम्बन्धी ‘द साउथ अफ्रिकन गान्धी ः स्ट्रेचर बिअरर अफ इम्पायर’ शीर्षकको पुस्तक प्रकाशित गर्‍यो । दक्षिण अफ्रिकाको दुई भिन्न विश्वविद्यालयमा अलग–अलग विषय समाजशास्त्र र इतिहास प्राध्यापन गर्ने अश्विन देशाई र गोलाम वहेदले उक्त पुस्तक लेखेका थिए । यस पुस्तकले गान्धीको दक्षिण अफ्रिका बसाइका विभिन्न पाटोलाई सूक्ष्म रूपमा प्रकाश पारेको छ ।


सोही क्रममा गान्धीले दक्षिण अफ्रिकी रैथाने/आदिवासीलाई त्यतिबेला प्रयोग गरिने शब्द ‘काफिर’ प्रयोग गरेको खुलस्त पारिएको छ । समयक्रममा शब्दहरूले पनि रङ फेर्छन् । शब्दको भाव र अर्थ बदलिँदै जान्छन् । काफिर शब्द गान्धी दक्षिण अफ्रिकामा रहेको र त्यसपछिको लामो समयसम्म अफ्रिकी कालाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गर्ने शब्दको रूपमा चल्तीमा थियो । तर अहिले आएर नकारात्मक आशय ग्रहण गर्न पुगेको छ । अफ्रिकी कालाहरू काफिर शब्दलाई अपमानजनक ठान्छन् र काफिर शब्द प्रयोग गर्दा होच्याएको महसुस गर्छन् ।


गान्धी स्वयंले दक्षिण अफ्रिका बसाइका बारेमा ‘सत्याग्रह इन साउथ अफ्रिका’ शीर्षकको पुस्तक लेखेका छन् । त्यो पुस्तकको पहिलो संस्करण सन् १९२८ मै छापिएको थियो । यस पुस्तकमा दक्षिण अफ्रिकी रैथाने अश्वेतहरूको चर्चा गर्दा गान्धीले ‘काफिर’ शब्दको प्रयोग गरेका थिएनन् । तर जब कलेक्टेड वर्क्स अफ महात्मा गान्धी (छोटकरीमा सीडब्लूएमजी) को एक सयवटा अलग–अलग ग्रन्थ तयार पार्दा खोजकर्ताहरू गान्धीले लेखेका/बोलेका अक्षरहरू एकत्रित पार्दा मूल स्रोतमा पुगे । ती मूल स्रोतबाट बिनासम्पादन वा काँटछाट छापिए । दक्षिण अफ्रिका कार्यक्षेत्र बनाएका प्राध्यापकहरूले दक्षिण अफ्रिकी गान्धीका बारेमा पुस्तक लेख्दा पहिले छायामा/ओझेलमा परेको प्रसंग बाहिर आए । उक्त किताबमा चर्चा गरिएको प्रसंगलाई आधार मानेर गान्धीलाई रेसिस्ट (नश्लवादी) को आरोप लगाउँदै २०१८ को डिसेम्बरमा आक्रामा अवस्थित घाना विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको महात्मा गान्धीको मूर्ति हटाइयो । यो समाचार सनसनीपूर्ण शैलीमा विश्वभर फैलियो । यो प्रकरण गान्धीको वैचारिकीमाथि गरिएको पछिल्लो र बहुचर्चित आक्रमण हो । गान्धीको त्यो मूर्ति घाना विश्वविद्यालय परिसरमै पुनःस्थापित गरिसकिएको छ ।


२०१९ अक्टोबरमा इन्स्टिच्युट अफ गान्धियन स्टडिज बर्धा महाराष्ट्रका प्रध्यापक डा.सीबीके जोसेफले लेखेको पुस्तक ‘गान्धी इन साउथ अफ्रिका : अर रेसिस्ट अर अ लिबरेटर ?’ भारत र दक्षिण अफ्रिकामा एकैपटक विमोचिन गरियो । उक्त पुस्तकले दक्षिण अफ्रिकी प्रध्यापकहरूले ‘द साउथ अफ्रिकन गान्धी’ पुस्तकमा तथ्यहरूको तोडमोड गरिएको र गान्धीका उद्धरणलाई तलमाथि पारिएको विवरण पेस गरेका छन् । जोसेफ भन्छन्, ‘बृद्धिजीवीहरू खास समयमा अभिव्यक्त भएका लामा उद्धरण र भनाइलाई छोट्याएर र अमिल्दा प्रसंगमा उद्धृत गर्ने आदतको सिकार हुन्छन् ।’


लेखिका अरुन्धती रोयले समेत त्यस्तै गरेकी छन् । अरुन्धतीले ‘द डाक्टर एन्ड द सेन्ट ः द अम्बेडर–गान्धी डिबेट’ मा गल्ती गरेको तर्फ जोसेफले इंगित गरेका हुन् । आखिर गान्धीमाथि उनको हत्याको यतिका वर्षपछि पनि वैचारिक आक्रमण किन भइराख्छ त ? यसका केही गम्भीर कारण छन् । यस्ता आक्रमण गान्धीको जीवनकालदेखि अनवरत रूपमा आजपर्यन्त चलिरहेको छ र यो रोकिनेवालासमेत छैन । यस्ता आक्रमणहरूले गान्धीको विचारको प्रसारण र फैलावटमा थप टेवा पुर्‍याइरहेका छन् । यसबारेमा विस्तृतमा चर्चा गर्नुपहिले दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र घानाको प्रसंग सान्दर्भिक हुन्छ ।

गान्धीको वैचारिक विकास
गुजरातको समुद्र तट पोरबन्दरमा सन् १८६९ मा जन्मेका गान्धी कानुनको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सन् १८८८ मा लन्डन पुगेका थिए । लन्डनमा रहँदा मनोवैज्ञानिक रूपमा गान्धीले सभ्यताको तहगत संरचनामा युरोपलाई माथि र भारत/इन्डियालाई त्योभन्दा तल राखेका थिए । त्यो उनको प्रारम्भिक बुझाइ थियो । पछि उनले १९०९ मा ‘हिन्द स्वराज’ (इन्डियन होम रुल) पुस्तक लेखेर युरोपेली सभ्यताको जडमा प्रहार गरे । गान्धीले १८९१ मा कानुनी शिक्षा पूरा गरेका थिए । १८९३ मा उनी दक्षिण अफ्रिकी सहर नाटाल पुगे र १९१५ मा मात्र पूर्णकालका लागि उनले अफ्रिका महादेशको बसाइलाई बिट मारे । झन्डै २३ वर्ष गान्धीले दक्षिण अफ्रिकामा बिताएका थिए । अपरिपक्व वकिलको रूपमा त्यहाँ पुगेका उनी समयक्रममा २० औं शताब्दीलाई दिशानिर्देश गर्नसक्ने महात्मामा परिणत भए । दक्षिण अफ्रिका उनको प्रयोग र परीक्षणहरूको भावभूमि थियो । त्यही कर्म थलोले उनलाई मोहनबाट महात्मामा रूपान्तरित गरेको थियो ।


आप्रवासी भारतीय मालिकको निजी वकिलको रूपमा दक्षिण अफ्रिका पुगेका गान्धी केही वर्षमै सिङ्गो आप्रवासी भारतीय समुदायको नेता बन्न पुगे । दक्षिण अफ्रिका त्यसबेला भारतजस्तै बेलायतको उपनिवेश थियो । सरकारी अड्डाहरूमा गोरा र कालालाई दोहोरो व्यवहार गरिन्थ्यो । भारतीय कामदारलाई सरकारले स्वाभाविक रूपमा रैथाने कालाहरू गर्ने दोस्रो दर्जाको सूचीमा राखेको थियो । ब्रिटिस सम्राज्यको नागरिक गान्धीलाई यो कुरा चित्त बुझेको थिएन । १८५७ मा भारतीय नागरिकहरूलाई आफ्ना नागरिकसरह व्यवहार गर्ने निर्णय बेलायत सरकारले गरेको थियो । गान्धीले सरकारले आफू भारतीयहरूलाई रैथाने अफ्रिकी ‘काफिर’ सरह व्यवहार गरिनु असुहाउँदो भएको उल्लेख गर्दै उक्त नियम बदली पाऊँ भनी निवेदन दिए । गान्धीले माग गरेजस्तै दक्षिण अफ्रिकी सरकारले भारतीयलाई एसियाटिक्सअन्तर्गत दोस्रो दर्जा दियो र अफ्रिकी कालाहरू तेस्रो दर्जाका बन्न पुगे ।


विरोधीहरूले अपरिपक्व गान्धीका धारणालाई मात्र आधार मानेर उनको सालिक स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ । १९०९ देखियता गान्धीले सबै मानव जाति बराबर भएको धारणा विकास गरिसकेका थिए । त्यसैले यो विरोध एकांकी देखिन्छ । जुन कुरा विरोधीहरूले पनि बौद्धिकस्तरमा स्विकारेको देखिन्छ । त्यसो त गान्धीकै प्रेरणाबाट अहिंसात्मक शैलीमा दक्षिण अफ्रिकालाई उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता दिलाएका नेल्सन मण्डेलाले भनेका छन्, ‘गान्धीलाई तत्कालीन सर्न्दभ र समयको कसीमा राखेर मूल्यांकन गर्नु वस्तुनिष्ठ हुन जान्छ ।’ गान्धीले आफ्ना धारणाहरूमा विरोधाभास/मतान्तर देखा परेमा अघिल्लोभन्दा पछिल्ला धारणा आधिकारिक हुनेछ भनेर आफ्नो वैचारिक जगलाई प्रस्ट्याएका थिए । उदाहरणका लागि उनले १९२० मा र १९३० मा एउटै विषयमा अलगअलग राय दिएको भए १९३० को रायलाई आधिकारिक मान्न भनेका थिए ।

मूर्तिबारे गान्धी–धारणा
गान्धी स्वयंलाई मूर्तिमा खास आकर्षण थिएन । फरवरी ११, १९३९ को ‘हरिजन’ पत्रिकामा उनको मूर्ति बनाउन चाहने शुभेच्छुकलाई त्यस्तो फाल्तु कार्यमा नलाग्न आग्रह गर्दै लेख्छन्, ‘माटोले बनेको मानिसमा पच्चीस हजार रुपैयाँ खर्च गरेर माटो वा धातुको मूर्ति बनाउनु भनेको पैसाको बर्बादीबाहेक केही होइन ।’ गान्धीले नचाहेको भए तापनि गान्धीको मूर्ति प्रत्येक ठूला–साना भारतीय सहर वा गाउँको मात्र शोभा बन्न पुगे । यो क्रम भारतबाहिर पनि फैलियो । हालै मात्र बेलायतको पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा चर्चिलसँगै गान्धीको समेत ढलोटको मूर्ति स्थापित गरिएको छ ।


दक्षिण अफ्रिकी दिनहरूमा गान्धी अपूर्ण थिए तर समकालीनहरूभन्दा क्रान्तिकारी र प्रगतिशील थिए । गान्धीले विशेषगरी धर्म र सम्प्रदायको जगमा राजनीति गर्न चाहनेहरूको विरोधको सामना आजीवन गरे । उनले त्यही क्रममा शहादत पनि प्राप्त गरे । गान्धी मार्क्सवादीहरूबाट समेत आलोचित भए । अम्बेडकर र गान्धीको शास्त्रार्थलाई उनीहरूका चेलाहरूले अझै टुङ्गोमा पुर्‍याउन दिने संकेतसमेत दिएका छैनन् । गान्धीले जुनसुकै परिवर्तनका लागि अहिंसामा जोड दिए, हिंसाका पक्षपातीले सदैव गान्धीलाई प्रतिरोध गर्ने भइहाले । गान्धी सर्वधर्म समभावमा विश्वास गर्थे । उनको आश्रमको प्रार्थना सभामा मुख्य धर्मग्रन्थहरूबाट लिइएका श्लोकहरू सस्वर वाचन गर्ने परम्परा जीवित नै छ । धार्मिक कट्टरतामा विश्वास राख्नेहरूले गान्धीलाई एक नम्बरको दुस्मन मान्छन् । बहुसंख्यक मुस्लिमहरूलाई धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा धेरै भाउ दिएको आरोप गान्धीलाई लगाइन्छ ।

वर्तमान भारतमा गान्धी
हिन्दु परम्परा र विचारलाई श्रेष्ठ ठान्ने विचारधारा अहिले भारतमा हावी भएको छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको नाममा धार्मिक श्रेष्ठताको प्रचार प्रसार गर्न थालेको झन्डै एक शताब्दी पुग्न लागेको बेला भारतमा गान्धीको हत्यारा नाथुराम गोड्सेको मूर्ति बनाएर पुज्न थालिएको छ । त्यति हुँदाहुदै पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको कार्यकर्ता भएर आफ्नो राजनीतिक बाह्रखरी प्रारम्भ गरेका वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मात्र होइन राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत गान्धीको नाम लिन बाध्य हुन्छन् ।


यसै वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीलाई हिटलरको नाजी पार्टीसँग तुलना गरे । भाजपाको माउ संस्था आरएसएस गान्धीको हत्यामा संलग्न भएको र गान्धीको रगतले लत्पतिएको पृष्ठभूमिको भनेर मोदीलाई रक्षात्मक हुन बाध्य पारे । यसरी विश्व रंगमञ्चको विशिष्ट थलोमा समेत गान्धी कारण–अकारण बहसको केन्द्रमा पुगिराख्छन् । नरेन्द्र मोदीले इमरान खानलाई जवाफ दिन ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ पत्रिकाको अक्टोबर २ अंकमा गान्धीसम्बन्धी अग्रलेख नै लेख्नुपर्‍यो ।


भाजपाको नीति नेहरू र गान्धीलाई सकेसम्म उपेक्षा गर्ने भएकाले पनि मोदीले संसारकै अग्लो मूर्ति आफ्नो गृहनगर गुजरातमा गान्धीको नभएर बल्लभभाइ पटेलको बनाएको दृष्टान्त छ । तर, भारतीय सिनेमाका सेलिब्रेटीहरूसँग साक्षात्कार गर्दै मोदीले गान्धीको १५०औं जन्मजयन्तीका अवसरमा सिनेमा र कलाका विविध पक्षमा गान्धीलाई जोड्न आह्वान गरे । त्यसो त मोदीलाई ‘स्वच्छता अभियान’ भनेर शौचालय र सफाइ अभियानमा गान्धीलाई सीमित पार्न कोसिस गरेको आरोप नलागेको होइन । गान्धीको विश्वव्यापी स्वीकार्यताले गर्दा बगलीमा जे–जे भए तापनि मोदी मुखले भने गान्धीको नाम लिन बाध्य छन् । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा वर्तमान भारत गान्धीले चाहेको ‘हिन्द स्वराज भर्सेज सावरकरहरूले चाहेको ‘हिन्दु राज्य’ बीचको वैचारिक टकरावमा फसेको छ ।

नेपालमा गान्धीको चर्चा
आफ्ना विचार र कार्यबाट संसारलाई नै प्रभावित पारेका गान्धीले भारतको उत्तरी छिमेकमा रहेको देश नेपाल प्रभावित हुने नै भयो । बीपी कोइरालाले त्यसको वर्णन आफ्नो ‘आत्मकथा’ र ‘आत्मवृत्तान्त’ मा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापनामा गान्धीको ठूलो प्रभाव देखा पर्‍यो । गान्धीको सम्मानमा उनको हत्यापश्चात् नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मुखपत्र ‘युगवाणी’ मा विशेष अंक प्रकाशित गरेको थियो । एक प्रकारले भन्नुपर्दा १९२० मा नै गान्धीको आह्वानमा भएको असहयोग आन्दोलनमा धेरै नेपालीले भाग लिएका थिए । लाइब्रेरी काण्डमा परी कारबाही भोगेका नवयुवक तुलसीमेहर श्रेष्ठ राणाहरूकै छात्रवृत्ति हात पारेर गान्धीको सावारमति आश्रम पुगेका थिए । तुलसीमेहरले नेपाल फर्केर स्थापना गरेको संस्था चर्खा प्रचारक गुठी नेपालको पहिलो गैरसरकारी संस्था बन्न पुग्यो । सय वर्ष पुरानो यो संस्थालाई बुढ्यौली लागेको छ । त्यतिले मात्र नपुगेर मुद्दा मामिलाले गर्दा राम्रोसँग काम गर्न पनि पाएको छैन । गान्धी आश्रममा पुगेर तालिम लिएर आएका भद्रा घले र उर्मिला उपाध्यायले खोलेका संस्थाहरूलाई समेत बुढ्यौली लागेको छ । यो त भयो गान्धीबाट प्रभावित भई खुलेका केही प्रतिनिधि संस्थाको कुरा । तर यो लेखको ध्येय गान्धी विचारको वैचारिक पाटो भएकाले मूल विषयमै चर्चा गरौं ।


गान्धीको जन्मतिथिमा विश्वभरि कार्यक्रम हुन्छन् । त्यही सेरोफेरोमा लेख विचार टिप्पणीहरू प्रकाशित हुन्छन् । गान्धीको जन्म तिथि र मृत्यु तिथिको आसपासमा छिटपुट मात्रामा नेपालमा उनको चर्चा हुने गर्छ । त्यसको अलावा केही मार्क्सवादी झुकाव भएका विद्वान्हरूले गान्धी विमर्शमा टेवा पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । गान्धीलाई आलोचनात्मक चेतका साथ हेर्नेहरूले कि त मार्क्सवादी कि अम्बेडकरको फ्रेमबाट हेर्ने गर्छन् । बनीबनाउ आलोचनालाई उद्धृत गर्ने उपक्रमबाट उनीहरू माथि उठेको पाइँदैन । जबसम्म गान्धीलाई समालोचनात्मक वा त्योभन्दा सम्यक् दृष्टिले हेर्नलाई हामीले गान्धीका मूल रचनालाई/कार्यलाई आधार मान्दैनौं तबसम्म गान्धी विमर्श अपूरो रहिरहन्छ । गान्धीबारे टिप्पणी गर्दा केही वर्षपहिले यशपालको ‘गान्धीवादको शव परीक्षा’ को एकोहोरो सहारा लिनेहरू अहिले आएर बज्ररञ्जन मणिको उद्धरण गर्न लागिपरेका छन् । कम्तीमा मूल रूपमा कन्नडभाषी भारतीय चिन्तक यू यार अनन्थामुर्थीको अन्तिम पुस्तक ‘हिन्दुत्व अर हिन्द स्वराज’ को मात्र अध्ययन गर्ने हो भने पनि गान्धी विमर्शलाई न्याय हुन्थ्यो ।

धर्म र वर्णाश्रम
गान्धीका धर्मका बारेमा स्पष्ट मान्यता थिए । तीन सरल वाक्यमा उनका धर्मसम्बन्धी धारणाको सारलाई खिच्न सकिन्छ ।
१. सबै धर्ममा राम्रा पक्ष भएजस्तै नराम्रा पक्ष पनि छन् । त्यस मानेमा सबै धर्म अपूर्ण छन् ।
२. एउटा अपूर्णताबाट अर्को अपूर्णतामा फाल हान्दैमा (धर्म परिवर्तन गर्दैमा) पूर्णता प्राप्त हुन सक्दैन ।
३. त्यसैले सबैले आ–आफ्नो धर्ममा रहेका अपूर्णतालाई पूर्ण बनाउन त्यही धर्मभित्रै सुधारको उपाय खोज्नुपर्छ ।


हिन्दु धर्मको वर्णाश्रम व्यवस्थाले समयक्रममा मानिसहरूबीच जुन प्रकारको विभेद थोपार्ने कार्य गर्‍यो, गान्धी त्यसको सदैव विरोधी थिए र जीवनको उत्तरार्द्धमा उनी धेरै प्रस्ट थिए । वर्णाश्रमअनुसार कामको विभाजनको परिकल्पना उनलाई सुन्दर लागेको थियो । तर कालक्रममा जब कामको प्रतिष्ठा हराउँदै गयो र जातीय रूपमा उचनीचको भावना हावी हुन थाल्यो । गान्धी यो कुरा बदल्न चाहन्थे । श्रमको सम्मान गर्ने भएकाले आश्रमको परिसर र शौचालय सफाइमा आफैं अग्रसर हुन्थे । शूद्र वा दलित वा जो कुनै पीडित/दमित व्यक्ति/समुदायलाई गान्धीले ‘हरिजन’ को उपमा दिएका थिए ।


गान्धी दर्शनलाई बुझ्न चाहनेले जोन रस्किनको पुस्तक ‘अनटु द लास्ट’ एकपटक पढ्नैपर्ने हुन्छ । गान्धी यस पुस्तकबाट यति बढी प्रभावित थिए कि उनले यसै पुस्तकको सारलाई अनुवादसमेत गरे र सबैको श्रमको सममूल्य र बराबरी प्रतिष्ठा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहँदै त्यसको व्यावहारिक प्रयोगका लागि आश्रमको स्थापनासमेत गरे । गान्धी विचार कहिल्यै पनि जड हिन्दुत्वको पक्षपाति थिएन । गान्धी विचारले अनेकान्तवादलाई प्रश्रय दिन्छ ।

दलित र अम्बेडकर
सन् १९३२ मा अंग्रेज सरकारले कम्युनल अवार्डअन्तर्गत दलित पनि समावेश भएको सेड्युल कास्टलाई अलग निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सार्‍यो । गान्धीले अलग निर्वाचन क्षेत्रले हिन्दु धर्ममा विभाजन हुने र त्यसले भारतीय समाजमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने निर्क्योल गरे । गान्धीले सरकारी निर्णयको खिलाफमा अनशन बसे र अलग निर्वाचन क्षेत्रको सट्टा संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति भयो । दलित/अल्पसंख्यकलाई सोही बेलादेखि निर्वाचनमा आरक्षणको सिट कायम भएको हो । जुन आजपर्यन्त भारतमा प्रचलनमा छ । अनशन बसेका गान्धीको स्वास्थ्यमा तलबितल परेमा दंगा भड्किने र गान्धी हत्याको आरोप लाग्ने भएकाले अम्बेडकरले ‘पुनः सम्झौतामा’ हस्ताक्षर गर्न पुगे । सरकारले सुरुमा प्रस्ताव गरेकोभन्दा धेरै सिट दलितहरूले आरक्षणको रूपमा पाए ।


गान्धीले दलित समस्यालाई हिन्दु धर्मभित्रको समस्याको रूपमा हेरे । जीवनको आखिरीमा अम्बेडकरले दलित मुक्तिका लागि हिन्दु धर्म नै परित्याग गर्ने नीति अख्तियार गरे । अम्वेडकरले दलित मुक्तिका लागि धर्म परिवर्तन गर्ने सुइँको पाएपछि मुस्लिम र क्रिस्चियन धर्मका अनुयायीसमेत अम्बेडकरलाई आफ्नो धर्ममा सामेल गर्नमा जोडतोडले लागि परेको पाइन्छ । अम्बेडकरले अन्तिममा हिन्दु धर्म परित्याग गरी बौद्ध धर्ममा धर्मान्तरण गरे । गान्धी र अम्बेडकर दुवै दलित मुक्तिका लागि क्रियाशील थिए तर उनीहरूको बाटो अलग थियो । त्यसका लागि अलग्गै लेखमा चर्चा गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,
सत्य र अहिंसाका पुजारी गान्धीलाई वर्तमान भारतीय संस्थापनले उपेक्षा गरे पनि विश्वले चर्को स्वरमा अंकमाल गर्दै गइरहेको छ । वातावरणीय विनाशले विकास अधकल्चो भइरहको छ । अन्तरधार्मिक समन्वयको आवश्यकता अपरिहार्य भएको छ । गान्धीले समयमा नै यी समस्याका साथै समाधान पनि सुझाएका थिए जो अहिले पनि सान्दर्भिक छन् ।


संयुक्त राष्ट्रसंघले कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदिन पारेर दिवस घोषणा गरेको छ भने त्यो गान्धीको जन्मदिन हो । गान्धीको जन्मदिन अक्टोबर २ लाई २००७ मा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसका रूपमा घोषित गरिएको हो । भारतका लागि गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक ‘सफ्ट पावर’ भएका छन् ।


गान्धी सामान्य मानिसका रूपमा जन्मेका थिए । उनले आफूले बाँचेको समयमा भोगेका असंख्य प्रश्नलाई मानव सभ्यताको बृहत्तर फ्रेममा राखेर हेर्ने कोसिस गरेका थिए । मानव सभ्यताले सामाना गर्नुपरेका प्रश्नहरूको उठान गर्ने शैलीले उनलाई मौलिक चिन्तक बनायो । मौलिक चिन्तकहरू चौतर्फी आक्रमणको निसाना बन्न पुग्नु कुनै अस्वाभाविक विषय रहेन ।


आज सयभन्दा धेरै देशले गान्धीको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट जारी गरेका छन् । गान्धीको नाममा टिकट जारी गर्ने दोस्रो राष्ट्र अमेरिका थियो । अहिले संसारभर उत्तेजित संशोधनवादीहरू इतिहासको परिष्कार गर्न लागिपरेका छन् । गान्धी विचारसमेत त्यसको मारमा परेको छ । उदारवाद र लोकतन्त्रको क्षयीकरण भइरहको वर्तमान विश्वमा गान्धी आशाको मधुरो प्रकाश बनेर सिङ्गो संसारलार्ई प्रदीप्त पारिरहेका छन् ।
@Shankarktm1

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७६ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×