नवराष्ट्रवादको परिणति

कुराकानीको विषय राजनीतिक लेनदेन, सम्भाव्य सत्ता साझेदारीको गोप्य सौदाबाजी वा संवैधानिक निकायका तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा भागबन्डामध्ये जे पनि हुन सक्छ । सरकारको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको समीक्षा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षका नेता कार्यकारी प्रमुखको निवासमा धाइराख्नुपर्ने कुरा सायद त्यस्तो विज्ञप्तिको मस्यौदाकारलाई समेत अविश्वसनीय नै लागेको हुनुपर्छ ।

आफ्नो क्षत–विक्षत राजनीतिक मञ्चलाई उत्साहका साथ तत्कालीन एमालेमा विलय गराएका सत्तासीन दलका पत्रपर्ण अध्यक्ष अहिले आएर आश्रयदाता समूहको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अस्वीकार्य हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । एकताका वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हुँकार गरेका थिए, ‘नेकपा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउने हैसियत कसको ?’ त्यस प्रश्नको उत्तर खोज्न सत्ताधारी दलका एक बथान पूर्वप्रधानमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा महिनौंदेखि भइरहेका शृंखलाबद्ध बैठकहरूले अहिलेसम्म निकास दिन सकेका छैनन् । नियमित असामान्यता नेपाली राजनीतिको दिनचर्या हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि नेकपा दोहोरोका अन्तहीन बैठकहरूले अखबारका पहिलो पानामा स्थान पाइरहेका छन् ।

तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा टीकापुर वारदातताका रेशम चौधरी घटनास्थलमा थिए भन्ने कुरा प्रमाणित छैन । प्रथमदृष्टया उनी अभियुक्तसमेत हुनु नपर्ने हो । त्यो कुरा टीकापुरका मतदाताले साबित पनि गरिसकेका छन् । उनी अत्यधिक बहुमतले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । तापनि आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूको न्यायिक निरूपणका लागि स्वयं अदालतमा उपस्थित भएर उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए । ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भन्ने आहान प्रसिद्ध छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उनी अद्यापि सजाय काट्दै छन् । औषधि–उपचारका लागि अस्पताल लगिँदा उनलाई बिरामीको ओछ्यानमा समेत सिक्रीले बाँधेर राखिएको थियो । उनको हालत समाचार बन्न छोडिसकेको छ । जनप्रतिनिधिको परिवार एवं उनको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यले अड्डा–अदालतका हाकिम–हुक्मरानका लागि खासै अर्थ राख्दैन । सांसद चौधरी नेपालको अधीनस्थ समुदायका प्रतिनिधि पात्र हुन् ।

अर्कातिर, पत्नीको नृशंस हत्या गरेर सबुत–प्रमाण मेटाउने जघन्य अपराधमा संलग्न ठहर्‍याइएका पूर्वप्रहरी अधिकारीको सजाय घटाउने फैसला खुद प्रधानन्यायाधीश सामेल रहेको इजलासले गरेको छ । त्यसपछि त्यस्तो फैसलासँग असहमत हुने गरी समाचार, विचार एवं विश्लेषण प्रसारण गरिरहेका सञ्चारमाध्यमहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पेसागत आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह पनि गरेको छ । सडक, सदन, सभाकक्ष वा समाचारपत्रले इन्साफ गर्न नसक्ने कुरा सत्य हो । तर ‘न्यायको नौ सिङ’ औंल्याउनका लागि विवादित फैसलाहरूबारे निर्बाध सार्वजनिक बहसको महत्त्वलाई आचारसंहिताको अदृश्य डोरीले बाँध्न सकिँदैन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउन संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावसम्बन्धी मुद्दामा एकल न्यायाधीशको इजलासका माननीय न्यायाधीशले ‘मलिन, उदास र अशान्त’ मनले फैसला गरेका थिए । अहिले उनले द्रवित मनले फैसला सुनाएका छन् । न्याय प्रणालीमा विवेकको भूमिका नै नहुने भने होइन, तर सामान्य नियमबाहिरका अपवादको नियमित प्रयोगले शंका उत्पन्न गराउँछ । न्यायाधीशले शब्दार्थ, सन्दर्भ, सिद्धान्त, पूर्ववर्तिता एवं परम्पराका आधारमा कानुनको व्याख्या एवं त्यस आधारमा फैसला गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर, ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भन्ने उक्ति त्यसै चलनचल्तीमा आएको होइन । न्याय–निसाफमा मनको भूमिका नै हुनु हुँदैन भन्ने होइन तर मस्तिष्कको प्रधानताले विधिशास्त्रको अभ्यासलाई विश्वसनीय बनाउँछ । कुरा फेरि उही हो, विधायिका एवं कार्यपालिकाजस्तै न्यायपालिकाभित्र पनि नियमित असामान्यता स्वाभाविक लाग्न थालेको छ ।

बेलायतका लेखक रुडयार्ड किपलिङको ‘क्युका अद्भुत स्वप्न, काठमाडौंको तथ्य वर्णन’ भन्ने अंग्रेजी पंक्तिलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा व्यापक प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यस्तो स्थिति चित्रण भने देशको समाज, अर्थराजनीति एवं कूटनीतिमा झन् बढी लागू हुने रहेछ । अंग्रेजी भाषाका अग्रज पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठको पुस्तकको शीर्षकअनुसार ‘गलत हामी गर्छौं, सही गर्दैनौं’ ! त्यस्तो किन हुन्छ ? व्यक्तिलाई समाज एवं राजनीतिले प्रभावित त गर्छ, तर परिवेशबाट अप्रभावित रहेर कर्म गर्ने सुविधा कमैले मात्र पाउँछन् ।

कुण्ठाको व्यापकता

कुण्ठाग्रस्त मानसिकता समसामयिक समाजको परिचायक प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ । विज्ञहरूका अनुसार, व्यक्तिका अपेक्षा एवं परिस्थितिको वास्तविकताका बीच बेमेल भयो भने कुण्ठा उत्पन्न हुन्छ । वैश्वीकरणका अनपेक्षित प्रभावहरूले गर्दा सामान्यजनमा कुण्ठाग्रस्त मानसिकताको रोग व्यापक रूपमा फैलिएको छ । चीनबाट सस्तोमा आयातित सामग्रीहरूले गर्दा रोजगारी गुमाएका, राष्ट्रपति बाराक ओबामाको छालाको रङबाट अतालिएका एवं पदाकांक्षी हिलारी क्लिन्टनको लैंगिक पहिचानले गर्दा असुरक्षित महसुस गरिरहेका न्यून आय भएका श्वेतवर्ण मतदाताहरूले आफ्ना निराशा, अनिश्चितता एवं हीनभावलाई जित्न जनोत्तेजक राजनीतिकर्मी डोनाल्ड ट्रम्पलाई संसारको दोस्रो सबभन्दा शक्तिशाली पदमा निर्वाचित गरिदिएका थिए । युरोपजस्तो हुन चाहने तर हुन नसकेका एवं पश्चिम एसियाको पहिचान स्वीकार गर्न अनिच्छुक टर्कीका सामान्यजनले राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानलाई सर्वेसर्वाका रूपमा स्वीकार गरे । उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि देखाउन असमर्थ जनरञ्जक एर्दोगानले डेढ हजार वर्ष पुरानो हाया सोफिया चर्चलाई महाव्याधिका बीच मस्जिद घोषणा गरेर आफ्ना समर्थकलाई ‘गर्व गर्ने’ घण्टी थमाइदिएका छन् । भएको संरचना भत्काइसकेकाले भारतका हिन्दुत्ववादीहरूलाई बाबरी मस्जिदको विवादित भूमिमा महाव्याधिकै बीचमा राम मन्दिरको शिलान्यास गर्नुपरिरहेको छ । सार्वजनिक विश्वविद्यालय पतनोन्मुख छन् । अस्पतालहरूको हालत ‘खस्ता’ रहेको कुरा महाव्याधिले सतहमा ल्याइदिएको छ । कुण्ठाग्रस्त राजनीतिक जमात भने भारतजस्तो विपन्न देशमा हजारौं करोड खर्च गरेर सालिक एवं मन्दिर बनाउने तथा अत्याधुनिक हातहतियार आयात गर्ने कर्म गरिरहेको छ ।

नेपाली समाजमा कुण्ठाग्रस्त मानसिकताको जग गोर्खाली विजेताले नै खनेर गएका थिए । असली हिन्दुस्ताना बनाउने प्रण गरेका थिए । देशको राजधानीमा राँगाको मासु खानु सामान्य मानिन्छ । अंग्रेजीको ‘बफ’ शब्द नवनिर्मित (निआलजिज्म) हो, संसारको सबभन्दा धेरै हिन्दु धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने भारतमा राँगाको मासुलाई गोरुको मासुजस्तै ‘बिफ’ श्रेणीमै राखिन्छ । गया, गंगा, काशी, प्रयाग एवं चारधाम भएको देशसँग ‘घाहा’ राखेर कतै पुग्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा शाह वंशका सन्ततिले ठम्याउँदासम्म शासन–सत्ता कुँवरहरूको हातमा पुगिसकेको थियो । कहिल्यै कसैको गुलाम नरहेको दाबीलाई राणा शासनको इतिहासले अर्धसत्य ठहर्‍याएको छ । सोझै मालिकको साटो तिनका स्वामीभक्त अनुचरहरूको रैती भएर बाँच्नुमा खासै फरक छैन । आकाशे छिमेकी अमेरिकाको भर परेर शाह राजाले सत्ता हत्याएका थिए । उनी र उनको परिवारको जीवनस्तरमा त व्यापक सुधार पनि भयो, तर तीन दशकसम्म तीनभन्दा कम प्रतिशतमा समेटिएको औसत प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदरले देशमा व्याप्त गरिबीलाई घटाउन सकेन । पहिले पहाडका सीमित जनजाति कामको खोजमा लाहुर जान्थे । अब सारा देश गुजाराका लागि बाहिरिन आतुर छ ।

विज्ञापनको आकर्षण एवं उपभोग्य सामग्रीको सहज उपलब्धताले सामान्यजनका अपेक्षा अकासिएका छन् । अधिकांश जनताको न्यून आय एवं आर्थिक असमानताको विकराल खाडलले गर्दा निराशाजन्य अतृप्त भावना सामान्यजनको नियति बन्न पुगेको छ । अन्तर्जालको कक्षाकोठामा केटाकेटीलाई सहभागी गराउन कम्प्युटर नै नभए पनि कम्तीमा नयाँ किसिमको ‘स्मार्ट फोन’ चाहिन्छ । प्रेसर कुकरको सिट्टीले अरूको पढाइमा पनि व्यवधान पुग्न सक्छ । सामान्यजन यस्ता सबै कुरा सोच्न पनि चाहँदैनन् । तिनको अपेक्षा एवं वास्तविकताबीचको बेमेललाई तार्किक तवरले व्याख्या गर्न सकिँदैन । नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता अपेक्षाकृत न्यून छ भन्ने कुरा पढे–लेखेकाहरूसमेत स्वीकार गर्न हच्किन्छन । भूपरिवेष्टित राज्यमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न असम्भव नभए पनि अत्यधिक कठिन हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्ने आँट भएका विज्ञहरू विदेसिन रुचाउँछन् । सत्ताधारीले सपना बेच्छन् । विरोधीहरू सपनामा खोट खोजेर समय र परिश्रम खेर फाल्छन् । अलमलिएका सामान्यजन कुण्ठाबाट मुक्तिको सहज बाटो खोज्न थाल्छन् । तिनलाई अलमल्याउन नवराष्ट्रवादजत्तिको प्रभावशाली एवं सहज राजनीतिक शामक (पलिटकल प्यासिफायर) अरू केही नहुने रहेछ । शामकको निरन्तर प्रयोगले त्यसको उपयोगिता घट्दै जाने निश्चित हो । तर राजनीतिकर्मी त के, नेपालका पुस्तैनी शासकहरूले समेत आफ्नाबाहेक सामान्यजनको भविष्यको चिन्ता कहिल्यै गरेको अभिलेख छैन ।

शासकीय कर्मकाण्ड

इस्वी सन्को सत्रौं शताब्दीभन्दा अगाडिसम्म शासकप्रतिको वफादारीलाई नै ‘राष्ट्रवाद’ मानिन्थ्यो । आफ्नो समयका सबभन्दा शक्तिशाली सम्राट् लुई चौधौं (सन् १६३८–१७१५) फ्रान्समा हाकाहाकी भन्थे अरे, ‘राज्य ? त्यो म हुँ । राष्ट्र पनि मै हुँ !’ फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९–१७९९) बाट स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व एवं धर्मनिरपेक्षतामा आधारित राष्ट्रियता निर्माणको अवधारणा सुरु भयो । राष्ट्रवाद जातीय शुद्धतामा आधारित हुन्छ भन्ने आस्था जर्मनी एवं जापानजस्ता देशहरूमा द्वितीय विश्वयुद्धसम्म कायम रहे पनि औपनिवेशिक शक्तिहरूको विश्वव्यापी आन्दोलनले त्यस्तो विचारधारालाई परास्त गर्न सुरु गरिसकेको थियो । तर, विचारधाराको शक्ति नै के हो भने त्यो सितिमिति मेटिँदैन । चीनको प्रथम क्रान्तिका नायक, राज्यको आधुनिकताका प्रवर्तक एवं सामाजिक स्वप्नद्रष्टा सन यात्सेनले ‘सबैको समानतामा आधारित राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता बढाउने प्रजातन्त्र एवं सक्षम जनजीविकालाई प्राथमिकता दिने अर्थनीति’ को लक्ष्यलाई चिनियाँ क्रान्तिका तीन अवयव ठहर्‍याएका थिए । माओ त्सेतुङको शासनकालसम्म आइपुग्दा सामान्य चिनियाँहरूभन्दा पनि ऐतिहासिक चीनको महानतालाई पुनर्जागृत गर्ने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन थालिसकेको थियो । इतिहासको सत्य हो, सत्ताको महत्त्वाकांक्षा अकासिएपछि सामान्यजनले बलिदान दिनुपर्ने हुन्छ । सामान्यजनको हितका नाउँमा स्थापित साम्यवादका लागि महान् छलाङले सृजना गरेको भोकमरी एवं सांस्कृतिक क्रान्तिले निम्त्याएको गृहयुद्धमा सबभन्दा धेरै प्राणको आहुति सामान्यजनले नै दिएका थिए ।

राष्ट्रियताको अवधारणा परिकल्पित समुदाय निर्माण गर्ने आदर्शबाट अभिप्रेरित थियो । त्यसको तुलनामा राष्ट्रवाद जैविक ऐक्यबद्धताको यथार्थमा आधारित छ । त्यसैले राष्ट्रवादको अभ्यासमा भाइ–भतिजावाद, नातावाद, कृपावाद वा जातिवादलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । राज्य यदि एउटा कृत्रिम राजनीतिक एकाइ मात्र नभएर मातृभूमि, अझ पितृभूमि नै हो भने त्यस परिवारका नैसर्गिक सदस्यहरूले स्वाभाविक रूपमा केही अग्राधिकार पाउँछन् । राष्ट्रवादको द्वितीय विश्वयुद्धपछिको परिकल्पनाले विशिष्टतामा आधारित एकता (युनिटी इन युनिकनेस) अवधारणालाई विविधतामा एकता (युनिटी इन डाइभर्सिटी) प्रस्तावनाद्वारा प्रतिस्थापित गर्न नखोजेको होइन । शीतयुद्धको राप र तापमा त्यो सुस्तरी समाप्त भयो । कुण्ठाजनित हीनभावबाट मुक्तिका लागि महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूले नृजातीय विशिष्टतालाई सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि नै बेच्न सुरु गरिसकेका थिए । भनिन्छ, चीनको साम्यवाद अरूको पुँजीवादभन्दा पनि आफ्नै नवराष्ट्रवादका अगाडि आत्मसमर्पण गरेको हो । कोभिड महाव्याधिको तात्कालिक असरले जनोत्तेजक प्रियतावादलाई बलियो बनाएको छ । अन्य घृणा (जेनफोबिया) फैलिँदै गएको छ । मजबुत राज्य एवं एकल नेतृत्वको स्वीकार्यता बढाएको छ । सायद त्यसैले नृजातीय सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रतिरक्षामा बौद्धिक खड्ग लिएर लामबद्ध हुने जमात अहिले सुस्ताइरहेको छ । र, बालुवाटारमा सत्तासीनहरूको नाटक निरन्तर चलिरहेछ । कुनै बेला बाबुराम भट्टराईले साँचो अन्तै रहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यो अन्तै अरू कतै नभएर नेपालीहरूमा व्याप्त रहेको गहिरो सामूहिक कुण्ठामा छ । सामाजिक चेतनावृद्धिको आन्दोलनबेगर त्यस्तो दुर्बल तुल्याउने हीनभावबाट मुक्ति सम्भव छैन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)