वैदेशिक रोजगारीमा महिला र कोभिड–१९- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैदेशिक रोजगारीमा महिला र कोभिड–१९

विदेशमा रहेका असंख्य महिला श्रमिकलाई यो महामारीका बेला राज्यको सुविधाबाट वञ्चित गर्नु कसरी न्यायसंगत हुन्छ ?
नेहा चौधरी, सन्ध्या सिटौला

हामीले पहिलोचोटि भेट्दा रामकुमारी १९ वर्षकी थिइन् र परिवारको जिम्मेवारी उनकै काँधमा थियो । नेपालमै मर्यादित काम नभेटेकाले उनी गार्मेन्ट क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जोर्डन गइन् ।

उनी मासिक ३५ हजार रुपैयाँ कमाउँथिन्, जसको ७५ प्रतिशत दुई–तीन महिनामा आफ्ना अभिभावकलाई पठाउँथिन् । न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाबाट जोर्डन पुगेकी रामकुमारीलाई ऋणको भार थिएन । अर्थात्, उनी शून्य लागतमा गएकी थिइन् ।

जोर्डन पुगेको १८ महिनामै उनले घर फर्किनुपर्‍यो, बुबा अस्वस्थ भएकाले । त्यति बेला उनले आफूसँग रहेको र जोर्डनको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको गरी लगभग ६० हजार रुपैयाँ ल्याएकी थिइन् । हाम्रो पुनः भेट हुँदा उनको आत्मबल निकै बढेको थियो । ‘मैले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कमाएको पैसाले आमा र बुबाको लागि गाउँमा सानो घर बनाउन सहयोग गरें’, उनले भनिन्, ‘बुबा बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँको उपचारमा पनि सहयोग गर्दै छु । फर्केर आउँदा एउटा टीभी पनि ल्याएकी थिएँ । यति गरेर पनि अलिकति बचत गरेकी छु । नेपाल फर्किनेबित्तिकै मैले रोजगारीको अवसर पनि पाएँ । विदेशबाट सीप लिएर आएको भएर तलब र सुविधा पनि राम्रो थियो ।’

श्रीमान्ले छोडेपछि छोराको भविष्य सुनिश्चित गर्न चितवनकी २५ वर्षीया माया पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकी थिइन् । नेपालमा १३ हजार रुपैयाँ मात्र कमाइरहेकी उनले विदेशमा मासिक २८ हजार रुपैयाँ कमाउन थालिन्, जसमध्ये अधिकांश उनले छोराका लागि पठाइदिन्थिन् । तर जुन छोराका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएकी थिइन्, उसकै दुर्घटनाले उनलाई नेपाल फिर्ता ल्यायो । ‘म फर्कनु नपरेको भए, सायद छोरालाई मैले राम्रो शिक्षा र जिन्दगी दिन सक्थें । घरै बनाउन नसके पनि ९ महिनाको कमाइले मैले छोराको खुट्टा बनाउन सकें, यसमै खुसी छु,’ उनले भनिन् ।

महिला आप्रवासनसम्बन्धी यस्ता सकारात्मक कथा कमै सुनिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला होऊन् वा पुरुष, दुवैको सफलता–असफलता, राम्रो–नराम्रो दुइटै पाटा हुन्छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला भन्नेबित्तिकै प्रायः उनीहरूले रोजगारीका क्रममा भोग्नुपरेका शोषण, अझ त्यसमा पनि यौनशोषणका कुरा मात्र बाहिर आउने गर्छन् । यसको उत्कर्षमा महिला आप्रवासनलाई सीधै मानव बेचबिखनसँग जोड्ने गरिन्छ । यसैलाई चुरो कुरो बनाएर र आप्रवासी महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भनेर सरकारले पछिल्ला दुई दशकमा विभिन्न प्रकारका संरक्षणात्मक नीति ल्याएको छ, जसअन्तर्गत कहिले उमेर त कहिले कार्यक्षेत्रका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई प्रतिबन्धजस्तो लगाइएको छ ।

आप्रवासन प्रतिबन्धका प्रभाव

रोजगारी गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्र रूपले काम छनोट गर्न पाउने अधिकार, भेदभावरहित र स्वतन्त्र रूपले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार हरेक महिलालाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक हो । यसको उपभोग सम्पूर्ण महिलाले गर्न पाउनुपर्छ । यसो भन्दाभन्दै पनि विभिन्न बहानामा महिलाको हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार र महिलाको गतिशीलतामा रोक लगाउँदै आइएको छ । अहिले पनि घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडीका विभिन्न राष्ट्रसहित मलेसिया र लेबनान जान बन्देज छ । घरेलु श्रमका क्षेत्रमा महिलाहरूको बाहुल्य रहेका कारण पनि सरकारको यस्तो विभेदकारी नीतिबाट महिलालाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणहरूले गर्दा महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । तर, सरकारको बन्देज नीतिले गर्दा महिला श्रमिकका निम्ति वैदेशिक रोजगारीको यात्रा सहज छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा जोखिम मोलेर अवैधानिक तरिकाले यात्रा गर्दा महिला श्रमिकहरू झन् धेरै समस्या र विभिन्न हिंसा वा दुर्व्यवहारमा पर्न सक्छन् । यसरी यात्रा गर्दा महिला श्रमिकहरू राज्यको अभिलेखीकरणमा नपर्ने र अन्ततः राज्यबाट प्रदान गरिएका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि उब्जेको छ । यस्ता नीतिहरूको विश्लेषण गर्दा हामी के पाउँछौं भने, लैंगिक असंवेदनशीलता देखाई गतिशीलतामा रोक लगाउँदा आप्रवासी घरेलु महिला श्रमिकहरू अझ धेरै बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनको चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ ।

साथै नेपालको नभई अर्कै देशको बाटो समाउँदा महिलाहरूले अझ धेरै आर्थिक भार बोक्नुपर्ने, नेपालका विभिन्न प्रणाली (बिमा, अभिमुखीकरण तालिम, सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्य जाँच) मा समावेश नहुने अवस्था हुन्छ । त्यस्तै, मौखिक सम्झौताका भरमा हिँड्नुपर्ने स्थिति र भनेको भन्दा बिलकुलै भिन्न काम गर्न बाध्य बनाइने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ । यस्ता नीतिहरू मूलतः महिलाको निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खालका हुन्छन, स्पष्ट रूपमा संरक्षणात्मक दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा महिला–पुरुष दुवै जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना समान हुन्छ । अहिले नै पुरुष श्रमिकहरूले पनि विभिन्न हिंसा र भेदभाव भोग्नुपरेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीको अनुभवलाई कसरी सकारात्मक बनाउने, आप्रवासी महिला घरेलु श्रमिकहरूका लागि कसरी सुरक्षित तवरले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान नदिई, सरकारले केही समस्या देखा परे गतिशीलतामै रोक लगाउनेजस्तो अव्यावहारिक र असंवेदनशील कदम चाल्नु समस्याको उचित समाधान पक्कै होइन ।

यस्ता नीति कत्ति प्रभावकारी भएका छन् ? बारम्बार रोक लगाइराख्दा के सरकारले हासिल गर्नुपर्ने नतिजा हात परेको छ ? के गतिशीलतामा रोकका कारण महिलाहरूले पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गरेका छन् ? के हिंसा र जोखिम महिलाले आप्रवासी घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्दा मात्र भोग्नुपर्ने हो ? कि नेपालमै बस्दा पनि महिलाहरू यस्ता समस्याबाट ग्रस्त छन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु नितान्त जरुरी छ ।

नीतिहरूमा दिनुपर्ने ध्यान

विभिन्न प्रतिबन्धले महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया बुझ्ने र सबै फाइदा र जोखिमको मूल्यांकन गर्न सक्ने बनाउनुको सट्टा झनै असुरक्षित बाटो अपनाउन बाध्य बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा, अहिल्यै प्रतिबन्धको विकल्प खोज्नु अनिवार्य छ ।

दोस्रो, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आप्रवासी महिला श्रमिकप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै महिलाको संरक्षणभन्दा पनि नैसर्गिक हक–अधिकारको संरक्षण र उपभोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ । महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानेबित्तिकै यौन शोषणमा पर्छन् भन्ने मान्यता र महिलाहरू आफ्नो निर्णय आफैं लिन सक्षम छैनन् भन्ने बुझाइमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ । आप्रवासी महिला श्रमिकप्रतिको यस्तो मान्यता सरकारी निकायले मात्र होइन, समाज र आप्रवासी महिलाहरूले पनि हटाउनुपर्छ ।

नीतिहरूले महिला आत्मनिर्भर र सक्षम श्रमिक हुन् भनी आत्मसात् गर्नुपर्छ । त्यसैले नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा मानवाधिकारका सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । आप्रवासी महिला श्रमिकहरू प्रायः घरेलु कामका लागि जान्छन्, जसलाई नियमन गर्न सजिलो छैन । तर, यसका निम्ति नेपालले महिला श्रमिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै रोजगारदाता मुलुकको उत्तरदायित्व बढाई सम्झौता गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन भैसकेका नीतिहरूमा पनि सैद्धाान्तिक स्पष्टता हुनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित निर्देशिकामा रोजगारदाताको परिभाषा संकीर्ण छ ।

कोभिड–१९ ले थपेको समस्या

कोभिड–१९ का कारण संसारभर विभिन्न रोजगारी क्षेत्रहरूमा पनि नकारात्मक असर परेको सर्वविदितै छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका असंख्य नेपाली महिला पनि यसको प्रभावबाट अछूतो छैनन् । बहुसंख्यक नेपाली महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा विभिन्न देशमा काम गर्दै आइरहेको स्थिति छ र कोभिड–१९ का कारण धेरै समस्यामा पनि परिरहेका छन् । त्यस्ता धेरै आप्रवासी महिला घरेलु श्रमिकहरूले अहिले राज्यले प्रदान गरेको सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपालको बाटो नगएको र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा आबद्ध नभएका कारण अहिले सरकारले निःशुल्क दिएको हवाई टिकट र उद्धार कार्यक्रमबाट धेरै महिला आप्रवासी घरेलु श्रमिक वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ । के ती महिला स्वेच्छाले कोषमा आबद्ध नभएका हुन् ? कि राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण यस्तो स्थिति आएको हो ? राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण त्यस्ता महिला वञ्चितीकरणमा पर्नु कत्ति न्यायसंगत होला ? यस्ता विभेदकारी नीतिलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

(सिटौला र चौधरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को नेपाल कार्यालयमा राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजकका रूपमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्सामा दुई चिकित्सकसहित थप १५ जनालाई कोरोना

भूषण यादव

वीरगन्ज — नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा सोमबार राति गरिएको परीक्षणमा २ चिकित्सकसहित थप १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुनेमा १३ जना पर्सा, एक जना बारा र एक जना इलामका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका एक जना थुनुवासमेत कोरोना संक्रमित पाइएका छन् । संक्रमित दुवै चिकित्सक नारायणी अस्पतालकै हुन् । उनीहरू एक संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा देखिएपछि स्वाब संकलन गरिएको थियो ।

अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदनकुमार उपाध्यायका अनुसार एक महिलासहित थप १५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । तिनमा २३ देखि ५६ वर्ष उमेरसमूहका छन् ।

नयाँ संक्रमितमध्ये ५ जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा पत्ता लागेका हुन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य निरीक्षक जयमोद ठाकुरका अनुसार दुई संक्रमित भारतबाट आएको पाइएको छ । तीन जना बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको एक उद्योगका कामदार छन् ।

थपिएका संक्रमितमा ७ जना वीरगन्ज महानगरका बासिन्दा हुन् । वीरगन्जका श्रीपुर, बिर्ता, लोहारपट्टी, रानीघाट, राधेमाई र सबैठवामा बसोबास गरिरहेकाहरूमा संक्रमण भेटिएको ठाकुरले बताए । ठोरीको सरस्वती माविको क्वारेन्टाइनमा संक्रमण पुष्टि भएका ५६ वर्षीय पुरुष इलामको उमाई नगरपालिकाका बासिन्दा हुन् । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार नयाँ संक्रमितमध्ये पाँच जनालाई ज्वरो र खोकीको लक्षण देखिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×