नवउद्यम रोजगारीको आधार- विचार - कान्तिपुर समाचार

नवउद्यम रोजगारीको आधार

मोहन गजुरेल

बन्दाबन्दीको प्रतिकूलतामाझ विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) मा संलग्न सस्तो डिलले करिब १२ करोड रुपैयाँको लगानी जुटायो । निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको स्थितिमा हुँदा सस्तो डिल भने कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा लैजाने रणनीति बनाउन व्यस्त छ । परम्परागत अफलाइन सपिङ (पसलमै गएर किन्ने) अवरुद्ध हुँदा सहरी क्षेत्रमा अनलाइन सपिङ नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।

कहिल्यै अनलाइन सपिङ नगरेकाहरूले समेत यसको प्रयोग गर्न थालेका छन् । बन्दाबन्दीले केही हदसम्म अमुन थापा र उनको कम्पनी सस्तो डिलको बजार विस्तार गर्‍यो । नवउद्यममा नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि पात्र हुन्, थापा । थापाले कम्पनीलाई विस्तार गरिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्ने आकलन भइरहेका बेला आयोगले यो प्रस्ताव ल्याएको हो ।

स्रोतको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हुन सक्छ र उसले सदैव पुँजीको खोजी गरिरहेको हुन्छ । सम्भावित ऋणदातासँग आफ्नो अवधारणाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । विश्वको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने नवउद्यमीका लागि सधैं जोखिम हुन्छ । जोखिमलाई अवसरमा बदल्न बजारको माग र पहिचान बुझ्नु आवश्यक छ ।

बन्दाबन्दीलाई क्रमशः खुकुलो पार्दै लगे पनि अर्थतन्त्रले पुरानै गति तुरुन्तै लिने सम्भावना न्यून छ । तत्कालै कलकारखाना र बजार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्छ । कोरोना विपत्लाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै मुलुकभित्रकै श्रम बजार विस्तार गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट खाली हात फर्कने युवाका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । अब रोजगारीको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा उद्यमलाई मान्नुपर्छ ।

एक दशकयता नयाँ पुस्ता परम्परागत जागिरभन्दा उद्यममा बढी आकर्षित भएको छ । स्टार्टअपको नयाँ लहर र इ–कमर्स व्यवसाय विस्तारका पछाडि नयाँ पुस्ताकै योगदान छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा, नवप्रवर्तन व्यवसायले नयाँ इकोसिस्टम बनाइसकेको छ । सरकारी सहयोगबिनै विकास भएको यो इकोसिस्टम मुलुकको उद्यमशीलतालाई अर्को उचाइमा लैजाने अभूतपूर्व माध्यम र अवसर बन्न सक्छ । नवप्रवर्तन उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत तथा आर्थिक सहयोगको वातावरण बनाइदिनु सरकारको दायित्व हो । नयाँ पुस्ताको सीप तथा दक्षतालाई सदुपयोग गर्दै नवउद्यम विस्तारमा सरकारको सकारात्मक हस्तक्षेप चाहिन्छ । सरकारले बजेटमा नवउद्यमशीलताका लागि ५० करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ । साथै कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । यो वर्ष सरकारले ८ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । तर एकाध छाडेर सरकारले राखेका लक्ष्यहरू सायदै पूरा भएका छन् । रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले महामारीका कारण प्राथमिकतामा राखे पनि ठोस कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयनमा नलगिए बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्नेछ । तत्काल ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न नवउद्यम उत्तम विकल्प हो ।

सरकारले ठूला उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्दै आए पनि नवउद्यमशीलताको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । हाम्रोजस्तो अति कम विकसित मुलुकमा एउटा नवउद्यमीले सयौं युवालाई रोजगारी दिन सक्छ । थापा र इ–सेवाका विश्वास ढकालले क्रमशः इ–कमर्स तथा डिजिटल पेमेन्टलाई नेपालमा स्थापित मात्र गरेनन्, अरूलाई समेत बाटो देखाए । पछिल्लो समय टुटल, फुडमान्डु, मेट्रो तरकारी लगायतलाई सफल नवउद्यम मानिएको छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने र बजारमा पनि पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी युवालाई व्यवसायमुखी बनाउनु आवश्यक छ । बिल गेट्सले स्थापना गरेको ‘माइक्रोसफ्ट’, हेनरी फोर्डले सुरु गरेको ‘फोर्ड मोटर्स’, रे क्रोकले खोलेको ‘म्याकडोनाल्ड्स’ सर्वाधिक सफल नवप्रवर्तक उद्यम थिए ।

अहिलेको पुस्ताले चिन्ने यी सफल उद्यमीको नजिर देखाउँदै सरकारले युवालाई उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ । देशका सफल उद्यमीले पनि आफ्नो संघर्ष र अनुभव बाँड्नुपर्छ अनि आवश्यक परे नवउद्यमीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ, ताकि मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुगोस् । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिले जनजीवन निकै सहज भएको छ । दूरदराजका मानिसका हातहातमा समेत मोबाइल फोन छ । अधिकांश व्यक्ति इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । यस्तो अवस्थाको अधिकतम प्रयोग गर्दै नवउद्यमशीलतालाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्छ । सहरकेन्द्रित नवउद्यमको लहर अब गाउँ पुग्नु जरुरी छ । यसो गर्न सके युवाको पलायन धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।

योजना आयोगको यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले नवउद्यम प्रवर्द्धनमा ठूलो अर्थ राख्नेछ । यसअघि ल्याइएको युवा स्वरोजगार कोषको जस्तो दुर्गति यसले भोग्नु नपरोस् । र, यसको नियति बजेटमा पारिएको एकवर्षे कार्यक्रमजस्तो हुनु हुन्न । ढिलै भए पनि सरकारी तवरबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताले यसलाई परिणाममुखी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनेछ ।

(गजुरेल ब्रान्डवर्थका सीईओ हुन् ।)

themohan2005@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

(अ)न्यायिक अभ्यास

राज्यका सबै अंगमा दलतन्त्र र दलहरूबीच भागबन्डाको अभ्यास गरिएको देशमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ र ‘निष्पक्ष न्यायाधीश’ को कल्पना असम्भव हुने रहेछ ।
राजेन्द्र महर्जन

‘कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ’ — यो संसारको सबैभन्दा ठूलो झुट हो । कानुन त त्यस्तो माकुरे जालो हो, जसमा कीराफट्यांग्रा त फस्छन्, जनावरहरूचाहिँ च्यातेर निस्कन्छन् । – अरिस्टोटल

भोको परिवारका लागि निकुञ्जमा घुँगी टिप्न जाँदा सैनिकको कुटाइबाट मारिएका चितवनका राजकुमार प्रजा कुन पार्टीका समर्थक हुन् ? जनावरलाई बचाउने र मान्छेलाई कुटी–कुटी मार्ने तथा आगो लगाएर चेपाङ बस्ती नै उजाड्ने निकुञ्जका कर्मचारी कुन दलका सदस्य हुन् ? वनजंगल अतिक्रमण गर्ने, वन्यजन्तु सिकार र तस्करी गर्ने, तिनलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिने सुरक्षा बल, प्रशासनिक कर्मचारी, मन्त्री, नेता र न्यायाधीश कुन राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुन् ? सडकमा हिँडिरहेकी महिलालाई ठक्कर दिएर मारेको, सवारी अनुमतिपत्र नभएको र जाँड–रक्सीले मातेर गाडी चलाएको आरोप लागेका पृथ्वी मल्ललाई उन्मुक्ति दिने श्रीमान् सत्तासीन दलबाट सर्वोच्च अदालतका लागि नियुक्त न्यायाधीश मात्रै हुन् कि राजनीतिक नेता नै हुन् ? ‘जनताको रक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै’ गर्दा पत्नीको जघन्य हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीश दलतन्त्र र दलतन्त्रलाई चलाउने पुँजीतन्त्रका (अ)न्यायिक प्रतिनिधि त होइनन् ?

कुन दलका न्यायाधीश ?

जातीय हिंसाका क्रममा मारिएका काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियार, रूपन्देहीकी अंगिरा पासी, धनुषाका शम्भु सदा र राजु सदा, सिरहाका रोशन राम र कालीकोटकी मना सार्कीका हत्यारा कुन दलका नेताका भाइबन्धु हुन् ? छोरीका बलात्कारीलाई सजाय दिलाउँदा र मोहियानी हक माग्दा ज्यान गुमाएका त्रिभुवन राम र शम्भुनाथ नगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्म कुन पार्टीका प्रतिनिधि हुन् ? अन्तरजातीय प्रेमविवाह गर्न खोज्दा नरसंहार गरिएका नवराज विकसहित छ जना युवा र तिनलाई कुटेर मार्ने सवर्ण हत्याराहरू त सत्तासीन दलकै नेता–कार्यकर्ता–समर्थक हुन् के रे ! एउटै दलका भए पनि हत्याराहरूले कुन गुट र कुन उपगुटका, कुन थर, जात र गोत्रका नेताको संरक्षण, सुरक्षा र आशीर्वाद पाएका हुन् नि ?

अब आम रूपमा सोधिने प्रश्न हो— मारिएका पीडित मात्रै होइनन्, ज्यान मार्ने पीडक र अपराधीहरू पनि कुन दलमा संलग्न छन् ? अब त यो प्रश्न न्याय–अन्यायको सवालसँग, सजाय पाउने वा नपाउने सम्भावनासँग, जेलमा सडिने र उन्मुक्ति पाउने मामिलासँग जोडिएको छ । यहाँ पीडितसँगै पीडकको लिंग, थर, जात, जाति र वर्गले जस्तै दलले ‘को अपराधी, को निरपराधी’ भन्ने कुरा छिनोफानो गर्ने कटु यथार्थ विद्यमान छ । डनदेखि दलालसम्म, अपराधीदेखि प्रहरी प्रमुख र न्यायाधीशसम्मको दलीय आबद्धताले ठीक–बेठीक, न्याय–अन्याय निर्धारण हुने स्थिति नै यतिखेरको तीतो सत्य हो । त्यसैले कुनै जागिर वा नियुक्ति दिनुपरेमा, सरुवा–बढुवा गर्नुपरेमा, कुनै संस्थाको चुनाव भएमा, कुनै अपराध भएमा, कुनै पनि प्रेम, विवाह, पारपाचुके गर्नुपरेमा पनि सोधिने पहिलो प्रश्न हो : कुन पार्टीको व्यक्ति ? कुन दलको अभियुक्त र अपराधी ? कुन पार्टी, कुन संघका कर्मचारी वा हाकिम ? कुनै संगठनको दलाल ? कुन संघ–संगठनका वकिल ? कुन दलले सिफारिस गरेको न्यायाधीश ?

प्रत्येकजसो भ्रष्टाचार, उत्पीडन र अन्याय मात्रै होइन, हत्या, हिंसा र मानवसंहारको नेपथ्यमा पनि कुनै न कुनै सत्ताधारी वा विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ता–चन्दादाताका हात देखिन्छन्; यसका लागि कुनै खोज गर्नु जरुरी छैन । व्यक्तिगत जीवन र सार्वजनिक वृत्तका सबै क्षेत्रमा घुसपैठ र प्रभुत्वसँगै वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको ‘दल–तन्त्र’ को अक्टोपसीय पन्जाबाट न भ्रष्टाचार र अपराध मुक्त छन्, न त न्यायप्रणाली र न्याय नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छन् । लामो समयदेखि गाविस र सरकारसँगै राज्यका सबै अंगमा दलतन्त्र र दलहरूबीच भागबन्डाको अभ्यास गरिएको देशमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ र ‘निष्पक्ष न्यायाधीश’ को कल्पना मात्रै असम्भव हुने होइन, न्यायको स्थापनासमेत कठिन हुने रहेछ ।

नियन्त्रित तन्त्र र निर्देशित न्याय

नेपालमा प्रचलित दलतन्त्रले सिद्ध गरेको छ, ‘नेपाली लोकतन्त्र भनेको दलद्वारा, दलका लागि, दलको शासन हो र दलको सत्ता–शक्तिबाहेक सब अदालत, संवैधानिक अंग र आयोगमा समेत कहिले एकलौटी रूपमा त कहिले भागबन्डाका आधारमा दल, नेता, चन्दादाताका आसेपासेलाई नियुक्त गर्दै, आपसमा पोस्दै–पोसिँदै, लेनदेनको राजनीतिक व्यापार चलाउँदै आएको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीच विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा आफ्ना मान्छेको नियुक्तिमा लेनदेनका लागि जारी एक्लै–दुक्लै गोप्य मन्त्रणा !

मन्त्रणा गर्ने मन्त्रीहरूका पनि मन्त्रीहरूलाई थाहा छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगसँगै विभिन्न आयोगका ४० वटा पद बाँडचुँड गरी आसेपासेलाई जागिर खुवाउन ढिलो गर्न हुँदैन । यस्तै ‘पजनी’ बाट संवैधानिक परिषद्सँगै आयोगहरूलाई रबरस्ट्याम्प बनाउन, आफ्ना सेनामेनाबाट दलगत, गुटगत, नेतागत स्वार्थ र हित पूर्ति गर्न अनि अख्तियार दुरुपयोग गर्न र त्यस्ता अपराधबाट पनि चोखै बच्न सकिने सुखद तथ्यबाट उनीहरू पूर्ण जानकार छन् । सत्ताहीन आमजनताका आँखामा छारो हाल्नका लागि रट लगाइने ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ का ‘निष्पक्ष न्यायाधीश’ हरू न्याय परिषद्को पर्दाभित्रबाट कसरी नियुक्त हुन्छन् र उनीहरूले कसरी कसलाई ‘न्याय’ दिन्छन्, यति बुझ्न कालो कोट लगाउनै पर्दैन । नेकपाभित्रकै ‘विपक्षी’ नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका शब्दमा, ‘राष्ट्रपति हाम्रै, सरकार हाम्रै, न्यायालयमा पनि हाम्रै बाहुल्य छ !’ एमाले कोटाबाट पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त १० न्यायाधीशले न्याय परिषद् सचिवालयमा शपथग्रहणलगत्तै बल्खु दरबारबाट पनि आशीर्वाद प्राप्त गरेका थिए । उनीहरूले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र राज्यव्यवस्था समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भेटेर धन्यवाद र बधाई लेनदेन गर्नुको रहस्य बुझ्न कठिन छैन ।

यसरी नै सत्तासीन र विपक्षी दलका दलपति र नन्दीभृंगीबीचको मन्त्रणापछि नियुक्त हुने ‘पार्टीका न्यायाधीशहरू’ ले कसरी कसका लागि काम गर्छन्, भुक्तभोगीकै मुखबाट सुन्न लायक छ । एमालेबाट नियुक्त पूर्वमहान्यायाधिवक्ता ‘पार्टीका न्यायाधीशहरू’ बाट सामाजिक न्यायको शब्दावलीसम्म उच्चारण नहुने रहस्य खोल्दै लेख्छन्, ‘सरकार कम्युनिस्टको, बारमा कम्युनिस्ट, महान्यायाधिवक्ताको अफिस कम्युनिस्टको नेतृत्वमा । किन गरिब मात्र जेलमा अनि किन धनीको सजाय मात्र कम हुने ?’

पजनी र प्रभुत्वमा एकल पहिचान

श्री ५ र श्री ३ महाराजहरूको जमानामा शासकहरूको मुखमै कानुन हुन्थ्यो, हुकुम प्रमांगीको भरमा मूल पुरोहितदेखि धर्माधिकारीसम्म नियुक्त हुन्थे, न्याय–अन्याय पनि तिनको तजबिजी अधिकारको विषय हुन्थ्यो । ‘न्याय नपाए जाने’ भनिएको गोरखाका राजा राम शाहले पाँडे र अर्याल थरघर (भारदार) का लागि पुरोहित र धर्माधिकारी दिने गरी ‘बाँधेको थिति’ राजतन्त्रसँगै जारी रहेकै थियो । यस्तै ‘एकाधिकार पजनी’ को फलस्वरूप राम शाहकै पुर्ख्यौली द्रव्य शाहलाई गोरखा राज्य दिलाउने नारायणदास अर्ज्यालका पुस्तालाई धर्माधिकारी र नरभूपाल शाहका पुरोहित गौरीश्वर पाँडेका पुस्तालाई मूल पुरोहित वा बडागुरुज्यूको ठेक्का दिइएको हो । १८२५ सालमा गोरखाले नेपाल जितेदेखि २०५५ सालसम्म जम्मा २३० वर्षमा १४५ वर्ष गौरीश्वर पाँडे–तीर्थराज पाँडेकै सन्तान मूल पुरोहित हुनुको निहितार्थ न्यायप्रणालीको मुटु र न्यायाधीशको ‘चित्त’ बाट प्रस्टै देखिन्छ ।

नेपालका न्यायप्रणाली र न्यायाधीशहरू पुरातन भट्टाधिकरण र धर्माधिकरणकै विस्तारित संरचना र रूप हुन् । गृहमन्त्री बीपी कोइरालाबाट टिपिएका प्रधान न्यायालयका हरिप्रसाद प्रधान हुन् या राजा महेन्द्रबाट तानिएका सर्वोच्च अदालतका अनिरुद्धप्रसाद सिंह, ती संरचना र छनोट तजबिजी पजनीकै नमुना न हुन् । सजातीय शासकहरूका थर, जात, वर्ण, लिंग र भाषामा आधारित विभेदी राज्यले अदालतलाई ‘न्यायालय’ बन्न नदिन एकलवर्णीय प्रभुत्व कायम राख्ने गरी संरचना र शक्ति–सम्बन्ध कायम राखेको तथ्य प्रस्टै छ ।

न्याय परिषद् सचिवालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४/७५ अनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्लाका जम्मा ३९४ न्यायाधीशमा ८८.५७ प्रतिशतभन्दा बढी न्यायाधीश पहाडी ब्राह्मण–क्षत्री आकाशबाट फुत्तफुत्त झरेका होइनन् । सयौं वर्षदेखि शास्त्र र ज्ञानमाथि एकाधिकार कायम गर्दै, शास्त्र र ज्ञान उत्पादन र वितरण गर्ने संस्थाहरूमा हालीमुहाली चलाउँदै, आफूलाई सर्वोच्च, श्रेष्ठ, पवित्र, ज्ञानी ठान्दै हुर्कने टुप्पी र जनैधारी महापुरुषले न्याय–अन्याय छुट्याउने संरचनामा पुग्दैमा सत्य र न्यायको ‘चित्त’ देखिने कुनै निश्चितता हुँदैन । अन्य वर्ण, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका मानिसलाई पराई–अराष्ट्रिय–विजातीय–कुजात ठान्ने सनातनी संस्कारबाट दीक्षित महिलाहरू पनि राष्ट्रका ‘पति’ वा अदालतका ‘श्रीमान्’ हुँदैमा तिनका मनमा न्यायिक चित्तचाहिँ नबन्ने रहेछ भन्ने तथ्य देखेर छक्क पर्नु पनि जरुरी छैन ।

असमान र विभेदी सामाजिक संरचना तथा पराईद्वेषी सांस्कृतिक परिवेश, तिनले बनाउने नेता र न्यायाधीशका ‘चित्त’ बाट, तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने नियुक्तिकर्ता शासक र पुँजीपतिबाट प्रभावित हुने तिनका लोभी मनबाट न्याय सम्भव छैन । त्यसैले पीडितको पक्षमा न्याय स्थापनाका लागि, सर्वप्रथम पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका शब्दमा ‘अपराधका संरक्षक न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर’ मात्रै पुग्दैन, अदालत र न्यायप्रणालीको पुनःसंरचना मात्रै गरेर पनि पुग्दैन; त्यस्ता न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सत्ताधिपतिहरूलाई पनि बरखास्त गर्ने र तजबिजी गर्न पाइने सिंगो सजातीय संरचना फेर्ने आँधी नउठेसम्म कोही चेत्ने अवस्था छैन ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×