(अ)न्यायिक अभ्यास- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

(अ)न्यायिक अभ्यास

राज्यका सबै अंगमा दलतन्त्र र दलहरूबीच भागबन्डाको अभ्यास गरिएको देशमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ र ‘निष्पक्ष न्यायाधीश’ को कल्पना असम्भव हुने रहेछ ।
राजेन्द्र महर्जन

‘कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ’ — यो संसारको सबैभन्दा ठूलो झुट हो । कानुन त त्यस्तो माकुरे जालो हो, जसमा कीराफट्यांग्रा त फस्छन्, जनावरहरूचाहिँ च्यातेर निस्कन्छन् । – अरिस्टोटल

भोको परिवारका लागि निकुञ्जमा घुँगी टिप्न जाँदा सैनिकको कुटाइबाट मारिएका चितवनका राजकुमार प्रजा कुन पार्टीका समर्थक हुन् ? जनावरलाई बचाउने र मान्छेलाई कुटी–कुटी मार्ने तथा आगो लगाएर चेपाङ बस्ती नै उजाड्ने निकुञ्जका कर्मचारी कुन दलका सदस्य हुन् ? वनजंगल अतिक्रमण गर्ने, वन्यजन्तु सिकार र तस्करी गर्ने, तिनलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिने सुरक्षा बल, प्रशासनिक कर्मचारी, मन्त्री, नेता र न्यायाधीश कुन राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुन् ? सडकमा हिँडिरहेकी महिलालाई ठक्कर दिएर मारेको, सवारी अनुमतिपत्र नभएको र जाँड–रक्सीले मातेर गाडी चलाएको आरोप लागेका पृथ्वी मल्ललाई उन्मुक्ति दिने श्रीमान् सत्तासीन दलबाट सर्वोच्च अदालतका लागि नियुक्त न्यायाधीश मात्रै हुन् कि राजनीतिक नेता नै हुन् ? ‘जनताको रक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै’ गर्दा पत्नीको जघन्य हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीश दलतन्त्र र दलतन्त्रलाई चलाउने पुँजीतन्त्रका (अ)न्यायिक प्रतिनिधि त होइनन् ?

कुन दलका न्यायाधीश ?

जातीय हिंसाका क्रममा मारिएका काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियार, रूपन्देहीकी अंगिरा पासी, धनुषाका शम्भु सदा र राजु सदा, सिरहाका रोशन राम र कालीकोटकी मना सार्कीका हत्यारा कुन दलका नेताका भाइबन्धु हुन् ? छोरीका बलात्कारीलाई सजाय दिलाउँदा र मोहियानी हक माग्दा ज्यान गुमाएका त्रिभुवन राम र शम्भुनाथ नगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्म कुन पार्टीका प्रतिनिधि हुन् ? अन्तरजातीय प्रेमविवाह गर्न खोज्दा नरसंहार गरिएका नवराज विकसहित छ जना युवा र तिनलाई कुटेर मार्ने सवर्ण हत्याराहरू त सत्तासीन दलकै नेता–कार्यकर्ता–समर्थक हुन् के रे ! एउटै दलका भए पनि हत्याराहरूले कुन गुट र कुन उपगुटका, कुन थर, जात र गोत्रका नेताको संरक्षण, सुरक्षा र आशीर्वाद पाएका हुन् नि ?

अब आम रूपमा सोधिने प्रश्न हो— मारिएका पीडित मात्रै होइनन्, ज्यान मार्ने पीडक र अपराधीहरू पनि कुन दलमा संलग्न छन् ? अब त यो प्रश्न न्याय–अन्यायको सवालसँग, सजाय पाउने वा नपाउने सम्भावनासँग, जेलमा सडिने र उन्मुक्ति पाउने मामिलासँग जोडिएको छ । यहाँ पीडितसँगै पीडकको लिंग, थर, जात, जाति र वर्गले जस्तै दलले ‘को अपराधी, को निरपराधी’ भन्ने कुरा छिनोफानो गर्ने कटु यथार्थ विद्यमान छ । डनदेखि दलालसम्म, अपराधीदेखि प्रहरी प्रमुख र न्यायाधीशसम्मको दलीय आबद्धताले ठीक–बेठीक, न्याय–अन्याय निर्धारण हुने स्थिति नै यतिखेरको तीतो सत्य हो । त्यसैले कुनै जागिर वा नियुक्ति दिनुपरेमा, सरुवा–बढुवा गर्नुपरेमा, कुनै संस्थाको चुनाव भएमा, कुनै अपराध भएमा, कुनै पनि प्रेम, विवाह, पारपाचुके गर्नुपरेमा पनि सोधिने पहिलो प्रश्न हो : कुन पार्टीको व्यक्ति ? कुन दलको अभियुक्त र अपराधी ? कुन पार्टी, कुन संघका कर्मचारी वा हाकिम ? कुनै संगठनको दलाल ? कुन संघ–संगठनका वकिल ? कुन दलले सिफारिस गरेको न्यायाधीश ?

प्रत्येकजसो भ्रष्टाचार, उत्पीडन र अन्याय मात्रै होइन, हत्या, हिंसा र मानवसंहारको नेपथ्यमा पनि कुनै न कुनै सत्ताधारी वा विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ता–चन्दादाताका हात देखिन्छन्; यसका लागि कुनै खोज गर्नु जरुरी छैन । व्यक्तिगत जीवन र सार्वजनिक वृत्तका सबै क्षेत्रमा घुसपैठ र प्रभुत्वसँगै वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको ‘दल–तन्त्र’ को अक्टोपसीय पन्जाबाट न भ्रष्टाचार र अपराध मुक्त छन्, न त न्यायप्रणाली र न्याय नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छन् । लामो समयदेखि गाविस र सरकारसँगै राज्यका सबै अंगमा दलतन्त्र र दलहरूबीच भागबन्डाको अभ्यास गरिएको देशमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ र ‘निष्पक्ष न्यायाधीश’ को कल्पना मात्रै असम्भव हुने होइन, न्यायको स्थापनासमेत कठिन हुने रहेछ ।

नियन्त्रित तन्त्र र निर्देशित न्याय

नेपालमा प्रचलित दलतन्त्रले सिद्ध गरेको छ, ‘नेपाली लोकतन्त्र भनेको दलद्वारा, दलका लागि, दलको शासन हो र दलको सत्ता–शक्तिबाहेक सब अदालत, संवैधानिक अंग र आयोगमा समेत कहिले एकलौटी रूपमा त कहिले भागबन्डाका आधारमा दल, नेता, चन्दादाताका आसेपासेलाई नियुक्त गर्दै, आपसमा पोस्दै–पोसिँदै, लेनदेनको राजनीतिक व्यापार चलाउँदै आएको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीच विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा आफ्ना मान्छेको नियुक्तिमा लेनदेनका लागि जारी एक्लै–दुक्लै गोप्य मन्त्रणा !

मन्त्रणा गर्ने मन्त्रीहरूका पनि मन्त्रीहरूलाई थाहा छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगसँगै विभिन्न आयोगका ४० वटा पद बाँडचुँड गरी आसेपासेलाई जागिर खुवाउन ढिलो गर्न हुँदैन । यस्तै ‘पजनी’ बाट संवैधानिक परिषद्सँगै आयोगहरूलाई रबरस्ट्याम्प बनाउन, आफ्ना सेनामेनाबाट दलगत, गुटगत, नेतागत स्वार्थ र हित पूर्ति गर्न अनि अख्तियार दुरुपयोग गर्न र त्यस्ता अपराधबाट पनि चोखै बच्न सकिने सुखद तथ्यबाट उनीहरू पूर्ण जानकार छन् । सत्ताहीन आमजनताका आँखामा छारो हाल्नका लागि रट लगाइने ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ का ‘निष्पक्ष न्यायाधीश’ हरू न्याय परिषद्को पर्दाभित्रबाट कसरी नियुक्त हुन्छन् र उनीहरूले कसरी कसलाई ‘न्याय’ दिन्छन्, यति बुझ्न कालो कोट लगाउनै पर्दैन । नेकपाभित्रकै ‘विपक्षी’ नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका शब्दमा, ‘राष्ट्रपति हाम्रै, सरकार हाम्रै, न्यायालयमा पनि हाम्रै बाहुल्य छ !’ एमाले कोटाबाट पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त १० न्यायाधीशले न्याय परिषद् सचिवालयमा शपथग्रहणलगत्तै बल्खु दरबारबाट पनि आशीर्वाद प्राप्त गरेका थिए । उनीहरूले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र राज्यव्यवस्था समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भेटेर धन्यवाद र बधाई लेनदेन गर्नुको रहस्य बुझ्न कठिन छैन ।

यसरी नै सत्तासीन र विपक्षी दलका दलपति र नन्दीभृंगीबीचको मन्त्रणापछि नियुक्त हुने ‘पार्टीका न्यायाधीशहरू’ ले कसरी कसका लागि काम गर्छन्, भुक्तभोगीकै मुखबाट सुन्न लायक छ । एमालेबाट नियुक्त पूर्वमहान्यायाधिवक्ता ‘पार्टीका न्यायाधीशहरू’ बाट सामाजिक न्यायको शब्दावलीसम्म उच्चारण नहुने रहस्य खोल्दै लेख्छन्, ‘सरकार कम्युनिस्टको, बारमा कम्युनिस्ट, महान्यायाधिवक्ताको अफिस कम्युनिस्टको नेतृत्वमा । किन गरिब मात्र जेलमा अनि किन धनीको सजाय मात्र कम हुने ?’

पजनी र प्रभुत्वमा एकल पहिचान

श्री ५ र श्री ३ महाराजहरूको जमानामा शासकहरूको मुखमै कानुन हुन्थ्यो, हुकुम प्रमांगीको भरमा मूल पुरोहितदेखि धर्माधिकारीसम्म नियुक्त हुन्थे, न्याय–अन्याय पनि तिनको तजबिजी अधिकारको विषय हुन्थ्यो । ‘न्याय नपाए जाने’ भनिएको गोरखाका राजा राम शाहले पाँडे र अर्याल थरघर (भारदार) का लागि पुरोहित र धर्माधिकारी दिने गरी ‘बाँधेको थिति’ राजतन्त्रसँगै जारी रहेकै थियो । यस्तै ‘एकाधिकार पजनी’ को फलस्वरूप राम शाहकै पुर्ख्यौली द्रव्य शाहलाई गोरखा राज्य दिलाउने नारायणदास अर्ज्यालका पुस्तालाई धर्माधिकारी र नरभूपाल शाहका पुरोहित गौरीश्वर पाँडेका पुस्तालाई मूल पुरोहित वा बडागुरुज्यूको ठेक्का दिइएको हो । १८२५ सालमा गोरखाले नेपाल जितेदेखि २०५५ सालसम्म जम्मा २३० वर्षमा १४५ वर्ष गौरीश्वर पाँडे–तीर्थराज पाँडेकै सन्तान मूल पुरोहित हुनुको निहितार्थ न्यायप्रणालीको मुटु र न्यायाधीशको ‘चित्त’ बाट प्रस्टै देखिन्छ ।

नेपालका न्यायप्रणाली र न्यायाधीशहरू पुरातन भट्टाधिकरण र धर्माधिकरणकै विस्तारित संरचना र रूप हुन् । गृहमन्त्री बीपी कोइरालाबाट टिपिएका प्रधान न्यायालयका हरिप्रसाद प्रधान हुन् या राजा महेन्द्रबाट तानिएका सर्वोच्च अदालतका अनिरुद्धप्रसाद सिंह, ती संरचना र छनोट तजबिजी पजनीकै नमुना न हुन् । सजातीय शासकहरूका थर, जात, वर्ण, लिंग र भाषामा आधारित विभेदी राज्यले अदालतलाई ‘न्यायालय’ बन्न नदिन एकलवर्णीय प्रभुत्व कायम राख्ने गरी संरचना र शक्ति–सम्बन्ध कायम राखेको तथ्य प्रस्टै छ ।

न्याय परिषद् सचिवालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४/७५ अनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्लाका जम्मा ३९४ न्यायाधीशमा ८८.५७ प्रतिशतभन्दा बढी न्यायाधीश पहाडी ब्राह्मण–क्षत्री आकाशबाट फुत्तफुत्त झरेका होइनन् । सयौं वर्षदेखि शास्त्र र ज्ञानमाथि एकाधिकार कायम गर्दै, शास्त्र र ज्ञान उत्पादन र वितरण गर्ने संस्थाहरूमा हालीमुहाली चलाउँदै, आफूलाई सर्वोच्च, श्रेष्ठ, पवित्र, ज्ञानी ठान्दै हुर्कने टुप्पी र जनैधारी महापुरुषले न्याय–अन्याय छुट्याउने संरचनामा पुग्दैमा सत्य र न्यायको ‘चित्त’ देखिने कुनै निश्चितता हुँदैन । अन्य वर्ण, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका मानिसलाई पराई–अराष्ट्रिय–विजातीय–कुजात ठान्ने सनातनी संस्कारबाट दीक्षित महिलाहरू पनि राष्ट्रका ‘पति’ वा अदालतका ‘श्रीमान्’ हुँदैमा तिनका मनमा न्यायिक चित्तचाहिँ नबन्ने रहेछ भन्ने तथ्य देखेर छक्क पर्नु पनि जरुरी छैन ।

असमान र विभेदी सामाजिक संरचना तथा पराईद्वेषी सांस्कृतिक परिवेश, तिनले बनाउने नेता र न्यायाधीशका ‘चित्त’ बाट, तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने नियुक्तिकर्ता शासक र पुँजीपतिबाट प्रभावित हुने तिनका लोभी मनबाट न्याय सम्भव छैन । त्यसैले पीडितको पक्षमा न्याय स्थापनाका लागि, सर्वप्रथम पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका शब्दमा ‘अपराधका संरक्षक न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर’ मात्रै पुग्दैन, अदालत र न्यायप्रणालीको पुनःसंरचना मात्रै गरेर पनि पुग्दैन; त्यस्ता न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सत्ताधिपतिहरूलाई पनि बरखास्त गर्ने र तजबिजी गर्न पाइने सिंगो सजातीय संरचना फेर्ने आँधी नउठेसम्म कोही चेत्ने अवस्था छैन ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्याग्रह जारी छ, सरकार देख्दैन

सरकारले सम्झौता पूरा नगरेपछि ‘ इनफ इज इनफ’ का अभियन्ता पुन: अनशनमा, सत्याग्रहीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै
गोकर्ण गौतम

काठमाडौँ — सोमबार उनै ईः लाई वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा भेटियो, अनशनको दसौं दिनमा । मूलभूत माग उही हो, राज्यले कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । पाटनको सत्याग्रहमा पुकार बम साथमा थिए, यसपटक समाइरा श्रेष्ठ । त्यतिबेला १२ औं दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १२ बुँदे सहमति भएपछि ईः र पुकारले अनशन तोडेका थिए । समय बित्यो तर सम्झौता पालना भएन ।

‘नागरिकको जीवन जोखिममा छ, सरकारले तदरुकताका साथ काम गर्नुपर्ने समयमा लापरबाही गर्‍यो,’ ईः ले भने, ‘हामीसँगको सम्झौता पनि बेवास्ता गरियो । फेरि सत्याग्रह थाल्नुको विकल्प भएन ।’

अघिल्लोपल्ट असार १७ गते पाटन दरबार स्क्वायरमा भेट्दा अभियन्ता ईः ले पानीसमेत नखाई अनशन बसेको ६ दिन भएको थियो । जसोतसो बोल्थे तर बोल्दा–बोल्दै रोकिन्थे । अन्तर्वार्ता बीचमै रोक्नुपरेको थियो । स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भएपछि त्यसको पर्सिपल्ट उनलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्‍यो ।

मौसमको टुंगो छैन, कहिले मुसलधारे वर्षा हुन्छ, कहिले टन्टलापुर घाम लाग्छ । घाम लाग्दा त तैबिसेक खप्न सक्छन्, पानी पर्दा बिजोग हुन्छ । अनशनरत स्थलमा पानीको आहाल जम्छ । धन्न ! अहिलेसम्म पानीबाट उनीहरू सुत्ने ओछ्यान जसोतसो जोगिएको छ । तर दुवैको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै छ । पाँचौं दिनबाट सलाइन पानी लगाएकाले पाटन सत्याग्रहझैं ईः बोल्नै नसक्ने अवस्थामा छैनन् । तर अनुहार सुक्खा देखिन्थ्यो, दुब्लाएका छन् । पाटनमा अनशन बस्दा नै शरीरको तौल ७ किलो घटेको थियो ।

ईः छेवैकै ओछ्यानमा पल्टिरहेकी थिइन्, समाइरा । उनी वसन्तपुर पुगेर स्वस्फूर्त अनशनमा बसेकी हुन् । क्वारेन्टाइनमा बढ्दो महिला हिंसा रोक्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेकी छन् । तर सोमबार १ बजेतिर भेट्दा उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्, अनशन स्थलमै खटिएकी स्वास्थ्य सहायक पुष्पा रानाका अनुसार आइतबार बेलुका समाइरा बेहोस भएकी थिइन् । केही समयमै होस आयो तर सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेकी छैनन् । सोमबार दुवैको स्वास्थ्य जाँचपछि डा. सन्दीप शाक्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुवैको शरीरमा सुगरको मात्रा र रक्तचाप तलमाथि भइरहन्छ । जतिबेला पनि अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ ।’ शाक्यका अनुसार सत्याग्रहीको शरीरमा पानीको मात्रा निकै कम छ ।

ईः र पुकारलाई अस्पताल भर्ना गरिएकै दिन उनीहरूलाई भेट्न प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्डिखाटारस्थित ह्याम्स अस्पताल पुगेका थिए । नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह चुलिएको समय थियो त्यो । सत्याग्रहीलाई भेट्न अस्पताल पुगेपछि ओलीले प्रशंसा बटुले पनि । तर ईः हरू उत्साही थिएनन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री उनीहरूको स्वास्थ्यप्रतिचाहिँ संवेदनशील देखिन्थे तर उनीहरूले उठाएको मुद्दा र कोभिड व्यवस्थापनमा भने हल्का टिप्पणी गरे । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले शालीन शैलीमा हाम्रो जीवन रक्षाका लागि चासो देखाउनुभयो,’ इनफ इज इनफ अभियानका सूत्रधार ईः भन्छन्, ‘तर डाक्टरकै अगाडि बेसारपानी खाएर कोरोना ठीक हुन्छ भन्नुभयो ।’ खाना नखाँदा किड्नी बिग्रने र किड्नी बिग्रँदाको दुःख आफूले भोगेको भन्दै अनशन तोड्न भावुक आग्रह पनि गरेका थिए प्रमले । ‘म नै आएपछि माग सम्बोधन भइहाल्छ भन्ने जस्ता कुरा गर्नुभएको थियो तर हामी आश्वस्त हुन सकेनौं,’ ईः ले भने । उनका अनुसार त्यतिबेला प्रमले कोभिड नियन्त्रणमा गज्जब काम गरेको तर युवाहरूलाई कसैले ‘मिसलिड’ गरेको दुखेसो पोखेका थिए । प्रमले यसो भनिरहँदा दुवै सत्याग्रहीको आग्रह थियो– ‘जमिन फर्काउने सवालमा लिगेसी राम्रो राख्नुभयो । अब नागरिकको जीवन जोगाउन पनि प्रतिबद्ध भइदिनुस् । जीवन नै जोगिएन भने जमिन वा अरू केहीको अर्थ हुन्न ।’

प्रधानमन्त्रीको भेटमा वार्ताको माहोल बनाउने मौखिक सहमति भयो । नभन्दै असार २२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल र सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी अनि सत्याग्रहीद्वय ईः र पुकारबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो, भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले अनशन तोडे । कोभिड–१९ को पहिचानका लागि आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने, पीसीआर विधि मात्र प्रयोग गर्ने, विदेशबाट नेपाल फर्किरहेका व्यक्ति, कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका, जोखिममा भएका स्वास्थ्यकर्मी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका लक्षण देखापरेका, ज्वरो आएका र स्वाद लिने वा गन्ध सुँघ्ने शक्ति हराएकोजस्ता कोभिड–१९ का कुनै पनि लक्षण देखापरेका र पीसीआर परीक्षण गराइनुपर्ने चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यस्तै, क्वारेन्टाइनमा भएकालाई अनिवार्य पीसीआर विधिद्वारा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएमा मात्र समाजमा पुनःस्थापना गर्ने गराउने व्यवस्था, कार्यविधि र निर्देशिकामा एक साता समावेश गर्न अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेशबमोजिम परीक्षण तथा क्वारेन्टाइनलगायतका विषयमा निर्देशिका एवं मापदण्ड परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय राजी भएको थियो । कोभिड–१९ को खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक साताभित्र लेखी पठाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख थियो । ‘सम्झौतामा खुसी हुनुपर्ने त्यस्तो केही थिएन, तैपनि साथीहरूकै सल्लाहमा अनशन तोड्यौं तर सरकारले सम्झौता पूरा गरेन,’ ईः ले भने, ‘त्यसैले जनस्वास्थ्य र मानवीयताका लागि फेरि सत्याग्रह सुरु गर्‍यौं ।’

सम्झौताको १२ औं दिन अर्थात् साउन ३ गतेबाट ईः र करण गुरुङले अनशन सुरु गरेका हुन् । बंगलादेशमा एमबीबीएस पढिरहेका २३ वर्षीय करण सात दिनसम्म आमरण अनशन बसे, स्वास्थ्य बिग्रिएपछि अनशन तोड्नुपर्‍यो । त्यस्तै, २२ वर्षीय आशिष दाहाल ३ दिन अनशन बसे । उनीहरूलाई समर्थन जनाउँदै सोमबारसम्म १ सय ५० जनाभन्दा धेरै रिले अनशनमा सहभागी भइसकेका छन् । पुकारले यसपटक सडक आन्दोलन र भ्रष्टाचारलाई भण्डाफोर गर्ने कार्यक्रमसँगै अगाडि बढाएको बताए । ‘हामी दुवै (ईः र उनी) सुत्दा अभियान प्रभावकारी नहोला जस्तो भयो, त्यसैले सल्लाहमै ईः सत्याग्रहमा बसे, म बाहिरबाट खटिरहेको छु,’ पुकार भन्छन्, ‘यसपटक हाम्रा माग केही परिमार्जित भएका छन् ।’

क्वारेन्टाइनको रणनीति सुधार्नुपर्ने, विदेशबाट फर्कन चाहने नागरिकको उच्चतम प्राथमिकता र पूर्णसम्मानका साथ घर फिर्ती हुनुपर्ने, सरकारलाई कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापनबारे वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक सुझाव दिन जनस्वास्थ्यविज्ञ, महामारीविद्, वरिष्ठ चिकित्सक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्रीलगायत स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समावेशी, स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग थपिएका छन् । सत्याग्रहसँगै ‘इनफ इज इनफ’ कै तर्फबाट आइतबार युवा अभियन्ताहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन सरकारले ठूलो बजेट खर्च गरेको तर त्यसको अनुगमन नभएको र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएकाले उनीहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरिएको पुकारले जानकारी दिए । ‘अब क्रमैसँग गृहमन्त्री, गृहसचिवविरुद्ध उजुरी दिन्छौं,’ पुकारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको इच्छा नभई केही नहुने रहेछ, त्यसैले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयविरुद्ध पनि उजुरी दायर गर्छौं । टोल–टोल पुगेर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्छौं ।’

ईः र समाइरा जीवनमरणको लडाइँमा छन्, त्यहाँ पुग्ने अधिकांश युवा उनीहरूको स्वास्थ्यबारे संवेदनशील हुन्छन् तर उनीहरूमा सरकार पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएर नागरिकको जीवनरक्षाका लागि जिम्मेवार र आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यसैले ज्यान जोखिममा राखेर अनशन नबस्न आग्रह गर्छन् । हुन पनि सरकारले अनशनको दसौं दिनसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वा वार्ताका लागि कुनै पहल गरेको छैन । तर सरकारको यस्तो थेत्तरो प्रवृत्तिउपर चुप बस्न नहुने ईः को भनाइ छ । ‘हामी केही मान्छेले जीवन जोखिममा राख्दा धेरैको जीवन जोखिमबाट बच्छ भने हामी किन पछि हट्ने ?,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले केही गर्दैन भनेर हामी केही नगरी बस्यौं भने कहिल्यै केही हुन्न । सरकारप्रतिको अविश्वसनीयताको चेन तोड्न पनि अभियान आवश्यक छ ।’

सोमबार मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमको आलोचना गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले सरकारको प्रसंसा नगर्नुको पछाडि 'सकारात्मक पक्ष नदेख्ने हाम्रो संस्कारमा मोतियाबिन्दु लागेको' रूपमा अर्थ्याएका थिए ।

यस्तै बोध भएर हुनुपर्छ, वसन्तपुरमा दैनिक अपरिचित युवाहरू अनशनमा सहभागी हुन थालेका छन्, कोही रिले अनशन बस्छन्, कोही प्लेकार्ड बोकेर शान्तिपूर्ण विरोध गर्छन् । त्यस्तैमध्ये एक हुन्, गोठाटारकी प्रियंका संग्रौला । उनी हरेक दिन वसन्तपुर आउँछिन्, सत्याग्रहीको हेरचाहमा खटिन्छिन्, यहाँ आउनुपहिले अभियानका कुनै सदस्यसँग उनको चिनजान थिएन । उनले ‘सत्याग्रह’ शीर्षकमा गीतसमेत लेखिसकेकी छन् । आफैंले कम्पोज गरेर आफैंले गाइन् । बुधबार सार्वजनिक हुने यस गीतमा उनी भन्छिन् :

समय के फाल्छौ खेर ?

सत्यको आग्रह सुनिदेऊ हेर

आँखा छोपेर केही ठिक्क हुन्न

बोलेर मात्र समस्या जान्न

देशवासीको बिचल्ली बरी लै

देशको सेवा गर्ने मौका यही

सरकार तिमीले समाधान ल्याएको खोइ ?

‘इनफ इज इनफ’ अब बरी लै

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×