(अ)न्यायिक अभ्यास

भोको परिवारका लागि निकुञ्जमा घुँगी टिप्न जाँदा सैनिकको कुटाइबाट मारिएका चितवनका राजकुमार प्रजा कुन पार्टीका समर्थक हुन् ? जनावरलाई बचाउने र मान्छेलाई कुटी–कुटी मार्ने तथा आगो लगाएर चेपाङ बस्ती नै उजाड्ने निकुञ्जका कर्मचारी कुन दलका सदस्य हुन् ? वनजंगल अतिक्रमण गर्ने, वन्यजन्तु सिकार र तस्करी गर्ने, तिनलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिने सुरक्षा बल, प्रशासनिक कर्मचारी, मन्त्री, नेता र न्यायाधीश कुन राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुन् ? सडकमा हिँडिरहेकी महिलालाई ठक्कर दिएर मारेको, सवारी अनुमतिपत्र नभएको र जाँड–रक्सीले मातेर गाडी चलाएको आरोप लागेका पृथ्वी मल्ललाई उन्मुक्ति दिने श्रीमान् सत्तासीन दलबाट सर्वोच्च अदालतका लागि नियुक्त न्यायाधीश मात्रै हुन् कि राजनीतिक नेता नै हुन् ? ‘जनताको रक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै’ गर्दा पत्नीको जघन्य हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीश दलतन्त्र र दलतन्त्रलाई चलाउने पुँजीतन्त्रका (अ)न्यायिक प्रतिनिधि त होइनन् ?

कुन दलका न्यायाधीश ?

जातीय हिंसाका क्रममा मारिएका काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियार, रूपन्देहीकी अंगिरा पासी, धनुषाका शम्भु सदा र राजु सदा, सिरहाका रोशन राम र कालीकोटकी मना सार्कीका हत्यारा कुन दलका नेताका भाइबन्धु हुन् ? छोरीका बलात्कारीलाई सजाय दिलाउँदा र मोहियानी हक माग्दा ज्यान गुमाएका त्रिभुवन राम र शम्भुनाथ नगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्म कुन पार्टीका प्रतिनिधि हुन् ? अन्तरजातीय प्रेमविवाह गर्न खोज्दा नरसंहार गरिएका नवराज विकसहित छ जना युवा र तिनलाई कुटेर मार्ने सवर्ण हत्याराहरू त सत्तासीन दलकै नेता–कार्यकर्ता–समर्थक हुन् के रे ! एउटै दलका भए पनि हत्याराहरूले कुन गुट र कुन उपगुटका, कुन थर, जात र गोत्रका नेताको संरक्षण, सुरक्षा र आशीर्वाद पाएका हुन् नि ?

अब आम रूपमा सोधिने प्रश्न हो— मारिएका पीडित मात्रै होइनन्, ज्यान मार्ने पीडक र अपराधीहरू पनि कुन दलमा संलग्न छन् ? अब त यो प्रश्न न्याय–अन्यायको सवालसँग, सजाय पाउने वा नपाउने सम्भावनासँग, जेलमा सडिने र उन्मुक्ति पाउने मामिलासँग जोडिएको छ । यहाँ पीडितसँगै पीडकको लिंग, थर, जात, जाति र वर्गले जस्तै दलले ‘को अपराधी, को निरपराधी’ भन्ने कुरा छिनोफानो गर्ने कटु यथार्थ विद्यमान छ । डनदेखि दलालसम्म, अपराधीदेखि प्रहरी प्रमुख र न्यायाधीशसम्मको दलीय आबद्धताले ठीक–बेठीक, न्याय–अन्याय निर्धारण हुने स्थिति नै यतिखेरको तीतो सत्य हो । त्यसैले कुनै जागिर वा नियुक्ति दिनुपरेमा, सरुवा–बढुवा गर्नुपरेमा, कुनै संस्थाको चुनाव भएमा, कुनै अपराध भएमा, कुनै पनि प्रेम, विवाह, पारपाचुके गर्नुपरेमा पनि सोधिने पहिलो प्रश्न हो : कुन पार्टीको व्यक्ति ? कुन दलको अभियुक्त र अपराधी ? कुन पार्टी, कुन संघका कर्मचारी वा हाकिम ? कुनै संगठनको दलाल ? कुन संघ–संगठनका वकिल ? कुन दलले सिफारिस गरेको न्यायाधीश ?

प्रत्येकजसो भ्रष्टाचार, उत्पीडन र अन्याय मात्रै होइन, हत्या, हिंसा र मानवसंहारको नेपथ्यमा पनि कुनै न कुनै सत्ताधारी वा विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ता–चन्दादाताका हात देखिन्छन्; यसका लागि कुनै खोज गर्नु जरुरी छैन । व्यक्तिगत जीवन र सार्वजनिक वृत्तका सबै क्षेत्रमा घुसपैठ र प्रभुत्वसँगै वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको ‘दल–तन्त्र’ को अक्टोपसीय पन्जाबाट न भ्रष्टाचार र अपराध मुक्त छन्, न त न्यायप्रणाली र न्याय नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छन् । लामो समयदेखि गाविस र सरकारसँगै राज्यका सबै अंगमा दलतन्त्र र दलहरूबीच भागबन्डाको अभ्यास गरिएको देशमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ र ‘निष्पक्ष न्यायाधीश’ को कल्पना मात्रै असम्भव हुने होइन, न्यायको स्थापनासमेत कठिन हुने रहेछ ।

नियन्त्रित तन्त्र र निर्देशित न्याय

नेपालमा प्रचलित दलतन्त्रले सिद्ध गरेको छ, ‘नेपाली लोकतन्त्र भनेको दलद्वारा, दलका लागि, दलको शासन हो र दलको सत्ता–शक्तिबाहेक सब अदालत, संवैधानिक अंग र आयोगमा समेत कहिले एकलौटी रूपमा त कहिले भागबन्डाका आधारमा दल, नेता, चन्दादाताका आसेपासेलाई नियुक्त गर्दै, आपसमा पोस्दै–पोसिँदै, लेनदेनको राजनीतिक व्यापार चलाउँदै आएको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीच विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा आफ्ना मान्छेको नियुक्तिमा लेनदेनका लागि जारी एक्लै–दुक्लै गोप्य मन्त्रणा !

मन्त्रणा गर्ने मन्त्रीहरूका पनि मन्त्रीहरूलाई थाहा छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगसँगै विभिन्न आयोगका ४० वटा पद बाँडचुँड गरी आसेपासेलाई जागिर खुवाउन ढिलो गर्न हुँदैन । यस्तै ‘पजनी’ बाट संवैधानिक परिषद्सँगै आयोगहरूलाई रबरस्ट्याम्प बनाउन, आफ्ना सेनामेनाबाट दलगत, गुटगत, नेतागत स्वार्थ र हित पूर्ति गर्न अनि अख्तियार दुरुपयोग गर्न र त्यस्ता अपराधबाट पनि चोखै बच्न सकिने सुखद तथ्यबाट उनीहरू पूर्ण जानकार छन् । सत्ताहीन आमजनताका आँखामा छारो हाल्नका लागि रट लगाइने ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ का ‘निष्पक्ष न्यायाधीश’ हरू न्याय परिषद्को पर्दाभित्रबाट कसरी नियुक्त हुन्छन् र उनीहरूले कसरी कसलाई ‘न्याय’ दिन्छन्, यति बुझ्न कालो कोट लगाउनै पर्दैन । नेकपाभित्रकै ‘विपक्षी’ नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका शब्दमा, ‘राष्ट्रपति हाम्रै, सरकार हाम्रै, न्यायालयमा पनि हाम्रै बाहुल्य छ !’ एमाले कोटाबाट पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त १० न्यायाधीशले न्याय परिषद् सचिवालयमा शपथग्रहणलगत्तै बल्खु दरबारबाट पनि आशीर्वाद प्राप्त गरेका थिए । उनीहरूले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र राज्यव्यवस्था समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भेटेर धन्यवाद र बधाई लेनदेन गर्नुको रहस्य बुझ्न कठिन छैन ।

यसरी नै सत्तासीन र विपक्षी दलका दलपति र नन्दीभृंगीबीचको मन्त्रणापछि नियुक्त हुने ‘पार्टीका न्यायाधीशहरू’ ले कसरी कसका लागि काम गर्छन्, भुक्तभोगीकै मुखबाट सुन्न लायक छ । एमालेबाट नियुक्त पूर्वमहान्यायाधिवक्ता ‘पार्टीका न्यायाधीशहरू’ बाट सामाजिक न्यायको शब्दावलीसम्म उच्चारण नहुने रहस्य खोल्दै लेख्छन्, ‘सरकार कम्युनिस्टको, बारमा कम्युनिस्ट, महान्यायाधिवक्ताको अफिस कम्युनिस्टको नेतृत्वमा । किन गरिब मात्र जेलमा अनि किन धनीको सजाय मात्र कम हुने ?’

पजनी र प्रभुत्वमा एकल पहिचान

श्री ५ र श्री ३ महाराजहरूको जमानामा शासकहरूको मुखमै कानुन हुन्थ्यो, हुकुम प्रमांगीको भरमा मूल पुरोहितदेखि धर्माधिकारीसम्म नियुक्त हुन्थे, न्याय–अन्याय पनि तिनको तजबिजी अधिकारको विषय हुन्थ्यो । ‘न्याय नपाए जाने’ भनिएको गोरखाका राजा राम शाहले पाँडे र अर्याल थरघर (भारदार) का लागि पुरोहित र धर्माधिकारी दिने गरी ‘बाँधेको थिति’ राजतन्त्रसँगै जारी रहेकै थियो । यस्तै ‘एकाधिकार पजनी’ को फलस्वरूप राम शाहकै पुर्ख्यौली द्रव्य शाहलाई गोरखा राज्य दिलाउने नारायणदास अर्ज्यालका पुस्तालाई धर्माधिकारी र नरभूपाल शाहका पुरोहित गौरीश्वर पाँडेका पुस्तालाई मूल पुरोहित वा बडागुरुज्यूको ठेक्का दिइएको हो । १८२५ सालमा गोरखाले नेपाल जितेदेखि २०५५ सालसम्म जम्मा २३० वर्षमा १४५ वर्ष गौरीश्वर पाँडे–तीर्थराज पाँडेकै सन्तान मूल पुरोहित हुनुको निहितार्थ न्यायप्रणालीको मुटु र न्यायाधीशको ‘चित्त’ बाट प्रस्टै देखिन्छ ।

नेपालका न्यायप्रणाली र न्यायाधीशहरू पुरातन भट्टाधिकरण र धर्माधिकरणकै विस्तारित संरचना र रूप हुन् । गृहमन्त्री बीपी कोइरालाबाट टिपिएका प्रधान न्यायालयका हरिप्रसाद प्रधान हुन् या राजा महेन्द्रबाट तानिएका सर्वोच्च अदालतका अनिरुद्धप्रसाद सिंह, ती संरचना र छनोट तजबिजी पजनीकै नमुना न हुन् । सजातीय शासकहरूका थर, जात, वर्ण, लिंग र भाषामा आधारित विभेदी राज्यले अदालतलाई ‘न्यायालय’ बन्न नदिन एकलवर्णीय प्रभुत्व कायम राख्ने गरी संरचना र शक्ति–सम्बन्ध कायम राखेको तथ्य प्रस्टै छ ।

न्याय परिषद् सचिवालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४/७५ अनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्लाका जम्मा ३९४ न्यायाधीशमा ८८.५७ प्रतिशतभन्दा बढी न्यायाधीश पहाडी ब्राह्मण–क्षत्री आकाशबाट फुत्तफुत्त झरेका होइनन् । सयौं वर्षदेखि शास्त्र र ज्ञानमाथि एकाधिकार कायम गर्दै, शास्त्र र ज्ञान उत्पादन र वितरण गर्ने संस्थाहरूमा हालीमुहाली चलाउँदै, आफूलाई सर्वोच्च, श्रेष्ठ, पवित्र, ज्ञानी ठान्दै हुर्कने टुप्पी र जनैधारी महापुरुषले न्याय–अन्याय छुट्याउने संरचनामा पुग्दैमा सत्य र न्यायको ‘चित्त’ देखिने कुनै निश्चितता हुँदैन । अन्य वर्ण, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका मानिसलाई पराई–अराष्ट्रिय–विजातीय–कुजात ठान्ने सनातनी संस्कारबाट दीक्षित महिलाहरू पनि राष्ट्रका ‘पति’ वा अदालतका ‘श्रीमान्’ हुँदैमा तिनका मनमा न्यायिक चित्तचाहिँ नबन्ने रहेछ भन्ने तथ्य देखेर छक्क पर्नु पनि जरुरी छैन ।

असमान र विभेदी सामाजिक संरचना तथा पराईद्वेषी सांस्कृतिक परिवेश, तिनले बनाउने नेता र न्यायाधीशका ‘चित्त’ बाट, तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने नियुक्तिकर्ता शासक र पुँजीपतिबाट प्रभावित हुने तिनका लोभी मनबाट न्याय सम्भव छैन । त्यसैले पीडितको पक्षमा न्याय स्थापनाका लागि, सर्वप्रथम पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका शब्दमा ‘अपराधका संरक्षक न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर’ मात्रै पुग्दैन, अदालत र न्यायप्रणालीको पुनःसंरचना मात्रै गरेर पनि पुग्दैन; त्यस्ता न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सत्ताधिपतिहरूलाई पनि बरखास्त गर्ने र तजबिजी गर्न पाइने सिंगो सजातीय संरचना फेर्ने आँधी नउठेसम्म कोही चेत्ने अवस्था छैन ।

ट्विटर : @rmaharjan72