राष्ट्रपति : स्वामित्व, समस्या र समाधान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपति : स्वामित्व, समस्या र समाधान

व्यक्ति बदलिए, संस्थाको नाम बदलियो तर गणतन्त्रको झल्को दिने गरी राष्ट्राध्यक्षको संरचना र संस्कार बदलिएन । यसमा लाग्नुपर्ने राष्ट्रपति आफैं पनि ‘राजा’ का रूपमा बदलिन तयार भएपछि राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने संस्थाले बाटो बिरायो ।
इन्द्र अधिकारी

राष्ट्रपति गणतान्त्रिक नेपालको सर्वोच्च पद हो । देशको हरेक कामकारबाही राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपतिकै नाममा हुन्छ । त्यसैले यो सर्वोच्च, सम्माननीय र सर्वमान्य पद हो । यसअघि पनि केही घटना–परिघटनालाई लिएर राष्ट्रपतिको कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो ।

नेकपाका आन्तरिक विवादसँगै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च पदमा आसीन राष्ट्रपतिको भूमिका यसरी किन विवादित हुन्छ, यसको पछाडिका कारकहरू के होलान् भन्ने विषयको विश्लेषणको प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति संस्थाप्रति राजनीतिक दलको स्वामित्व र पृष्ठभूमि कमजोर छ । राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने मानिसहरू गणतन्त्रप्रति अहिले पनि सकारात्मक छैनन् । गणतन्त्रको स्थापनामा सहभागी भएकामध्ये पनि संविधान निर्माणका अन्त्यसम्म पूर्व नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा, मजदुर किसान पार्टीजस्ता वामपन्थी दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए । नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय नेता नरहरि आचार्य, गगन थापा र प्रदीप गिरिले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा दह्रो अडान राख्दै आएका हुन् ।

संविधान बनिसक्दा विविध कारणले संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा दलहरू सहमत त भए, राष्ट्रपतिको संस्था निर्माण पनि भयो, तर राष्ट्रपति चुन्ने हैसियतका ठूला दलको उक्त संस्थालाई संस्थागत गर्ने विषयमा गाम्भीर्यता देखिएन । बरु दलहरू नै संसद्ले गर्ने काममा समेत राष्ट्रपतिको प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने, राष्ट्रपतिलाई आन्तरिक राजनीतिमा तान्ने, साक्षी राख्ने, मध्यस्थकर्ताको भूमिका दिलाउने र स्विकार्ने काम गर्न थाले ।

पहिलो कुरा, राष्ट्रपति राजाको सट्टा आएको भन्दा पनि राष्ट्राध्यक्षको उत्तम विकल्पका रूपमा स्थापना भएको हो । जसरी कुनै पनि संस्थाको स्थापना गर्दा स्पष्ट खाका निर्माण गरी जग हाल्न सकिएन र गलत नजिर स्थापित हुँदै गयो भने पछि सुधारको पहल र संस्थागत गर्दैर् लैजान कठिन हुन्छ, राष्ट्रपति भन्ने सस्थांका सन्दर्भमा पनि यो कुरा आत्मसात् गरी संस्थागत गर्न स्थापनाकालदेखि नै लाग्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवकै पदस्थापनासँगै नयाँ प्रणाली दर्साउने गरी नयाँ सोच, मूल्यमान्यता, थिति तथा संस्कार बसाउन र संस्थागत गर्नतिर त्यति ध्यान दिइएन । बरु राजाले गर्दै आएका पुराना पद्धति र रीत–चलन तथा प्रथाहरूको अभ्यासलाई राष्ट्रपतिको विरासतका रूपमा निरन्तरता दिइयो । उच्च पेसागत क्षमता भएको तर राजनीतिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुँदै आएको सेनाको भय, क्यान्टोनमेन्टका माओवादी लडाकु र तिनको व्यवस्थापनमा रस्साकस्सी, राष्ट्रभित्रका असन्तुष्ट र आक्रामक परम्परागत शक्तिहरूको द्वन्द्व मत्थर पार्नेजस्ता विषयले राज्यको सोच र शक्ति खिच्दै लगे ।

सबै दलभित्र एउटा ठूलो समूह गणतन्त्रको मूलभूत मान्यताबारे सकारात्मक हुँदै गरेको अवस्थामा संक्रमणकालीन सामाजिक–राजनीतिक सन्तुलन र परिवर्तनको सहज अवतरण चुनौतीपूर्ण त थियो नै, तर यो गर्दैगर्दा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मूल खम्बा गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई परम्परागत राजाको विरासत मात्र भिराउनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण थियो । राष्ट्राध्यक्षको मर्यादा, सम्मान र सुरक्षाका नाममा उही राजकीय ठाँट र ढर्रा, जम्बो सल्लाहकार र प्रशासन संयन्त्र, विलासी सेवासुविधा, कठोर सुरक्षाघेरा, संस्कार र संकृतिका नाममा हुँदै आएका सबै खाले भद्दा अभ्यासको सामाजिकीकरण प्रक्रिया सुरु गरिनु आफैंमा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भनेझैं थियो । परिणाम, जननिर्वाचित जनताका छोरा भएर पनि प्रथम राष्ट्रपति नै ‘राष्ट्रपति’ जस्तो थोरै र ‘राजा’ जस्तो धेरै देखिए । व्यक्ति बदलिए, संस्थाको नाम बदलियो तर गणतन्त्रको झल्को दिने गरी राष्ट्राध्यक्षको संरचना र संस्कार बदलिएन । यसमा लाग्नुपर्ने राष्ट्रपति आफैं पनि ‘राजा’ का रूपमा बदलिन तयार भए । यहीँबाट राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने संस्थाले बाटो बिरायो ।

दोस्रो, नेपालको राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हो जसको काम नै ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु’ हो । नेपालको राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेकोबाहेक विवेक प्रयोग गरेर कुनै काम गर्नु भनेको संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने आफ्नै जिम्मेवारी उल्लंघन गर्नु पनि हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिको सर्वमान्य विशेषता के हो भने, उसले ‘गल्ती गर्न सक्दैन’ । अर्को अर्थमा, राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ, राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकारसमेत मानिने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय उसलाई बुझ्ने अवसर छ, सदर गर्ने बाध्यता छ तर प्रभाव पार्ने वा प्रश्न गर्ने अधिकार छैन । यस्ता निर्णय विशेष वा विवादित जे भए पनि त्यसको गुणदोषको भागीदार सरकार हुने हुँदा राष्ट्रपति धेरै सोच्न बाध्य छैन । तर प्रधानसेनापतिका रूपमा रुक्माङ्गद कटवाललाई पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रपति यादव आफैं संकटमोचक भए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको पूर्णताका लागि सिफारिस गरेका नाम निष्क्रिय गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफैं कारक भएर संसद्को पूर्णताबिना नै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन र उनको शपथग्रहण सम्पन्न गराइन् । यी दुवै मुद्दा गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक खिचातानी र जटिलताहरू भए पनि राष्ट्रपति निर्णायक हुनेभन्दा पनि दलहरूले नै सुल्झाउनुपर्ने विषयहरू थिए ।

राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीति र सक्रियताबाट माथि राख्नकै लागि उक्त पदमा निर्वाचित भएपछि दलको सदस्य नरहने र राजनीतिक सक्रियताबाट टाढा बस्ने मान्यता छ । गणतान्त्रिक नेपालको छोटो इतिहासमा कैयौंपटक नेपालको राष्ट्रपतिले दलभित्र र बीचको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष र अडानमा पक्षधरताको र मध्यस्थकर्ताका रूपमा निर्णायक भूमिका खेलेको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनका बेला कुनै व्यक्ति तथा समूहका पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले शीतलनिवास प्रयोग गरेको गलत आरोपका बीच विधिसमेत नपुर्‍याई ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाएको नजिर थियो नै । दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रियाको साक्षी बस्ने, एकतापछि बनेको नेकपाका दुई अध्यक्षको शक्तिसंघर्षमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहने, नेकपा दलभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको एक पक्षधर भएर पक्षपोषण र ‘लबिइङ’ गर्ने, नेकपाको आन्तरिक गुटबन्दीमा विदेशी शक्ति र राजदूतलाई समेत दुरुपयोग गर्ने, देशका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत हिस्सा खोज्ने व्यवहारले भण्डारी अघिल्ला राष्ट्रपतिभन्दा धेरै हदमा विवादित भएको विश्लेषण पाइन्छ । संसद्भित्र समाधान खोज्नुपर्ने विषयलाई तत्कालीन नेताहरूले राजाकहाँ लगेर संवैधानिक भइसकेका तत्कालीन राजाको महत्त्वाकांक्षालाई उक्साएर २०५९ सालभन्दा पछि पुर्‍याएको अनुभव भोगेका नेकपाका नेताहरूको आज शीतलनिवास धाउने अवस्थाले विगत भुलेको छ ।

२०४६ सालपछाडि राजाले जसरी दलहरूभित्र र बीच ‘फुटाउ र राज गर’ को रणनीति अपनाएर राजनीतिक शक्ति एकीकृत, सुदृढ र केन्द्रीकृत गर्दै आफूलाई राज्यशक्तिको स्रोतका रूपमा स्थापित गरी प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी संसद्मा नभएर राजदरबारको गेटमा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका थिए, त्यसरी नै राष्ट्रपति पनि आफ्ना राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका लागि संवैधानिक राष्ट्रपतिको संस्थागत क्षयीकरणको बाटो हिँड्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका पद्धति र प्रणालीविपरीत राष्ट्रपतिबाट हुने राजनीतिक सक्रियता र संलग्नताले राष्ट्रपति जिम्मेवारीच्युत भएको, मर्यादाहीनता र गरिमाशून्यतातिर हिँडेको भनी उनलाई चुनेको दल, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजबाट समेत चिन्ता, चासो र बहस सुरु भएको छ । ‘नखोसिने लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरता स्थापित गर्न गणतन्त्र’ भनेर लडेका रामकुमारी झाँक्रीजस्ता युवा सांसद्ले सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपतिको नियतप्रति शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहको पहलमा नेपालको भौगोलिक एकीकरण र हिन्दुकरण, नेपालीकरण (भाषा) तथा संस्कृतीकरणमार्फत देशमा एकरूपता कायम गर्न खोजिएको भए पनि विविधताका बीच एकता स्थापित गर्ने राष्ट्रिय एकीकरण वा ‘हामी भावना’ को विकास हुन सकेको थिएन भन्ने वैचारिक अवधारणालाई २०६३ सालपछि सम्बोधन गर्न जुन पहल भएको छ, त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः राष्ट्रपतिको हो । तर हिन्दु अधिराज्यका राजा सहभागी हुँदै आएका पूजाआजा, उद्घाटन, चाडपर्व तथा चालचलनलाई राष्ट्रप्रमुखको विरासतका रूपमा अनुसरण र अनुकरण गर्नुले राज्यको ‘बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा विविधतायुक्त विशेषता’ लाई समेट्न नसकेको मात्र होइन, राज्यको ‘धर्मनिरपेक्षता’ प्रतिको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्न प्रथम राष्ट्रपति नै बाधक भएको आरोप लाग्यो । भौतिकवादबाट प्रशिक्षित, कम्युनिस्ट विचारधाराबाट दीक्षित, ‘प्रगतिशील’, झन्डै बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकार अनि सोही सरकार र दलबाट दोस्रोपटक निर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीबाट थप राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनतर्फ पहलको अपेक्षा राखिएको थियो । तर पहिलो राष्ट्रपतिको कालमा क्रमभंग गरिएका कतिपय परम्परागत अभ्यासमा सहभागिता खोज्दै नयाँनयाँ शक्तिपीठ/तीर्थ धाउने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको पुरानो विरासतको पक्षपोषण र सुदृढीकरण गरेको देखिन्छ । परिणाम, परिवर्तनकारी जनमानससमेत निराश बन्दै गएको र यथास्थिति चाहनेबाट राष्ट्रपति संस्थामाथि थप प्रहार सुरु भएको अवस्था छ ।

माथिको अवस्थाबाट तीन थरी शक्तिलाई बल पुगेको छ । एक, आन्तरिक परम्परागत शक्ति जसले हिजो राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ र अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्र स्थापनाको वकालत गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाका पछिल्ला कमी–कमजोरीले उनीहरूको यथास्थितिवादी विचार त ठीक रहेछ भन्ने जनमानसमा पर्न पुगेको छ । दोस्रो, राजनीतिक हिसाबले, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधरलाई दलीय गुट र फुटको संस्कार र अभ्यासबाट पार पाउन यस्तो संस्था योग्य हुन्न भन्ने तर्क सही भएको प्रमाणित गर्ने अवसर दिएको छ । तेस्रो, परस्पर विरोधी विदेशी शक्तिहरू जो नेपाल हिन्दुराज्य भएको चाहन्छन् वा हिन्दु जीवनपद्धतिमा खराबी वा दोष खोजेर अन्य धर्म विस्तार गर्न चाहन्छन्, ती दुवै थरीलाई सर्वसाधारणमाझ जान, एकअर्काविरुद्ध भड्काउन र धर्मविस्तारको राजनीति गर्न मौका दिएको छ, जसले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनुका साथै धार्मिक असहिष्णुता र अतिवादलाई मनोवैज्ञानिक मलजल गरेको छ ।

माथि उल्लिखित परिवेशका लागि संस्था आफैंमा जिम्मेवार त छँदै छ, राजनीतिक दलहरूको पनि कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता, सहभागिता र सहमति देखिन्छ । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको व्यक्तित्व एक्लै वा संस्थालाई मात्र दोषी र जिम्मेवार ठान्नु न्यायसंगत देखिँदैन । यसबाट पाठ सिकेर राष्ट्रपति संस्थालाई शोभायमान, मर्यादित, सम्मानित, गरिमामय बनाउन राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मत प्रतिबद्धतासहित निम्नबमोजिम पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ—

  • सक्रिय राजनीतिबाट सोझै वा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएका नेता/कार्यकर्तालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नहुने । बरु सक्रिय राजनीतिबाट टाढा बसेका पुराना नेता वा कुनै अन्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सकिने प्रावधान सुनिश्चित गर्ने ।
  • राजपरिषद्को झल्को दिने खालको अहिलेको जम्बो सल्लाहकार संरचनामा कटौती गर्ने । सल्लाहकारमा गुटगत राजनीतिमा रमाउने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई सक्रियताका लागि उकास्ने खालका कार्यकर्ताभन्दा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे सुझबुझ भएका र उनको राजनीतिक झुकाव र महत्त्वाकांक्षालाई रोक्न वा खिच्न सक्ने हैसियत राख्ने परिपक्व व्यक्तिलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने ।
  • सानो, चुस्त, दक्ष र व्यावसायिकहरूको समूहबाटै राष्ट्रपतिको कार्यालय प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने । राष्ट्रपति जनप्रतिनिधि पनि हुन्; संविधानको पालक र संरक्षकमा सीमित रहने हो भने विवाद उठ्दैन र सुरक्षाखतराको सम्भावना पनि कम हुन्छ । तसर्थ ‘जनताको अभिभावक’ अवधारणाबमोजिम जनतासँग नजिक हुने गरी सुरक्षा कोड या कन्डक्ट निर्माण गर्ने र पुरानो विरासतबाट आएका सुरक्षा संरचना, संस्कार र संस्कृतिलाई संसदीय समितिमा अध्ययन गराएर प्राप्त सुझावका आधारमा पुनर्विचार गर्ने ।

अन्यथा राष्ट्रपति नामको संस्था मात्र होइन, अग्रगामी परिवर्तनकारी विचार मन्थन र सम्प्रेषण गर्ने नेपालका दलहरू पनि पश्चगामी सहज यात्रा तय गर्न रुचाउने ढोंगी रहेछन्, उनीहरूको दर्शन, उद्देश्य र गन्तव्यमा समेत स्पष्टता र अडान रहेनछ भन्ने चुनौतीपूर्ण जनमत निर्माण हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली खेलकुद परिषद्‍मा सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव छान्नका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । फागुन सुरुमै आवेदन संकलन गरिए पनि सिफारिस समितिले भने नाम टुंग्याउन सकेको छैन ।सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा धावक हरिबहादुर रोकाय र भलिबल खेलाडी चन्द्रकुमार गिरी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

समितिले फागुनमा १० वटै जिल्लाबाट आवेदन माग गरेको थियो । प्राप्त आवेदनमध्ये १० जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’ गरिएको छ । समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एक जना सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नेछ । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले समितिले अहिलेसम्म नाम सिफारिस नगरेको बताए । सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरेर समितिले नाम सिफारिस गर्ने उनको भनाइ छ । २०७६ असोज ९ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन’ मा सदस्य सचिवको योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण भई खेलकुदको क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सदस्य सचिवको दौडमा नेकपा नेताहरू ऋषि गिरी, घनश्याम पाण्डेका साथै पूर्वखेलाडी रवीन्द्र चन्द, सरोज शाहीलगायत छन् । गिरी जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुर्खेतका पूर्वअध्यक्ष र फुटबल संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । पाण्डे भने खेलकुद गतिविधिमा अनुभव र खासै सम्बन्ध नभएका व्यक्ति हुन् । यद्यपि उनले आवेदनमा विभिन्न खेल प्रतियोगितामा व्यवस्थापनको काम गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ९ सदस्यीय प्रदेश खेलकुद परिषद्मा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि उसलाई कार्यकारी अधिकारी दिइएको छैन । ऐनमा उपाध्यक्षसहित सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छैन । २५ वर्ष उमेर पुगेको र खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सचिव, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चार जना र अपांगता भएका एक जना गरी ५ जना सदस्य तथा एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

केन्द्रमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव छान्नका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम छानेको छ । त्यसमा निवर्तमान सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल, लीलबहादुर थापा मगर र अञ्जु श्रेष्ठको नाम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७७ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×