नेकपाको बैठक र लोकतन्त्रको भविष्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाको बैठक र लोकतन्त्रको भविष्य

नेपालमा दल छन्, दलीय प्रणाली छैन । प्रधानमन्त्रीको आडभरोसा सर्वमान्य ठानिएकी राष्ट्रपति भएकी छन्, जो प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि स्वीकार गर्छिन् । कसैले आफ्नो सीमा नबुझ्दा लोकतन्त्र धराशायी भइरहेछ ।
लोकराज बराल

नेपाली सञ्चार जगत्‌मा धेरै समयदेखि एकै खबरले मुख्य शीर्षक ओगटिरहेको छ । त्यो हो— नेकपाको कहिल्यै नटुंगिने बैठक शृंखला । अपवादका रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र केही अन्य खबर पढ्न, हेर्न र सुन्न सकिन्छ । अन्य जनसरोकारका विषय नभएर मुख्य खबर यस्तो बनेको होइन ।

ठीक विपरीत जनसरोकारका अनेक मुद्दाप्रति कि त वर्तमान सरकार अक्षम साबित भैरहेको छ, कि यी नेतामा आफूलाई बाहेक अरूतिर हेर्ने बानी हराउँदै गएको छ । चरम स्वार्थकेन्द्रित उद्देश्य र जनदबाबका अभावमा आज राजनीति बरालिएको छ । यसका कारण के हुन सक्छन् र के राजनीति सोझिने कुनै सम्भावना छ ?

साम्यवादका आकर्षक नारामा आधारित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विकास अरूका असफलता र नवोदित मध्यम वर्गको आकर्षणमा अडिएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा चलेको क्रान्तिकारी साम्यवादको लहर नेपालमा नपर्ने कुरा थिएन । तर भारत र नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि खाँटी साम्यवादी व्यवस्थाअनुकूल थिएन र छैन । किनभने दक्षिण एसियामा बेलायती उपनिवेशले बनाएको धरातल, सामाजिक बनावट (जातीय प्रथा र अन्य सामाजिक असमानता) अरू देशका भन्दा भिन्न थिए । त्यसैले गरिबीको जस्तोसुकै मार खेप्नुपरे पनि दक्षिण एसियाली देशहरूमा एकदलीय तानाशाही साम्यवाद चल्न सकेन । बिहार, उत्तर प्रदेशजस्ता अतिअविकसित क्षेत्रमा पनि साम्यवादको वर्चस्व कायम हुन सकेन । संसदीय चुनावको बाटोबाट पनि यी राज्यहरूमा साम्यवादी भनिने सरकार नबनेकाले गरिबीले मात्र साम्यवाद आउने कुरामा कुनै तुक रहेनछ भन्ने प्रस्ट भयो । तर नेपालमा कसरीकसरी साम्यवादी नारा विश्वासिलो भयो !

मार्का (लेबल) कम्युनिस्ट भए पनि काम भने उल्टो गर्न थालेपछि अब चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको धरातल खस्कन थालेको छ । मौका नपाउँदा राष्ट्रवाद र जनवादका लहरमा सत्तामा पुगेका यी मौका पाएपछि आपसी कलह र स्वार्थमा डुब्न पुगेकाले अब नेकपाको पुरानो आकर्षण घट्न थालेको छ । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको जनाधार खस्केको र अरू दलले प्रतिस्पर्धी बन्ने सामर्थ्य राख्न नसकेकाले नेकपाको वर्चस्व भएको हो । सैद्धान्तिक धरातलका कारणभन्दा पनि अरूको स्खलनले यसको क्षणिक उत्थान भएको मान्न सकिन्छ । यो अनुमान प्रमाणित हुन केही समय लाग्छ । साढे दुई वर्षयता सरकारको कामगराइ, भनाइ र सोचाइ हेर्दा नेकपा पनि नेपाली कांग्रेसको हालको अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्दैन । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपाका सरकारमा केही भिन्नता अवश्य पाइन्छन् । नेपाली कांग्रेसले नेकपाले झैं परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन ल्याएको थिएन । ओली सरकारको स्तरमा भ्रष्टाचार व्याप्त नभए पनि यसको छवि राम्रो भने थिएन । आजको जस्तो एकदलीय रुझान नदेखाएको भए पनि स्थापित संवैधानिक संस्थाहरूप्रति असहिष्णु भएकाले नेपाली कांग्रेस कम आलोचित भएको होइन । नेपाली कांग्रेसको समस्या मुख्य राजनीतिक सिद्धान्तको होइन, नेतृत्व र संगठनको हो ।

नेतृत्व गतिशील, जनमुखी, स्वच्छ, तिक्खर (एसर्टिभ) र समन्वयकारी भए यसले पुरानो जनाधार फर्काउन सक्छ । किनभने हालसम्म नेकपाको अर्को वैकल्पिक शक्ति देखिएको छैन । नेकपाका समस्या सैद्धान्तिक, वैयक्तिक, सांगठनिक र रणनीतिक हुन् । सैद्धान्तिक दृष्टिमा नेकपा अझै प्रस्ट छैन तर सत्ताका लागि यसले आजको संसदीय (विकृत) व्यवस्थालाई समाएको छ । मार्क्सवाद–लेनिनवाद भन्दै या सी चिनफिङ विचारधारातिर लहसिँदै गर्दा पनि नेकपाका नेताले शक्तिको बाटो आजको चुनावी प्रणालीलाई समाएका छन् । त्यसैले ब्यानर र वास्तविकतामा ठूलो अन्तर पाइन्छ । नक्सलपथ, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अनि अनेक गुट र उपगुट हुँदै माओवादी बनेको पार्टी आज नेकपा भएको छ । अझै पनि जबज र जनवाद भन्दै रडाको मच्चाइरहेकाले यिनीहरूको असली रूप के हो भन्न सकिएको छैन । एकातिर शक्ति प्राप्त गर्न आजको संविधानप्रति उनीहरू निष्ठा देखाउँछन् भने, अर्कातिर मार्क्सवाद–लेनिनवाद भन्दै आफ्नो पहिचान कायम राख्न चाहन्छन् । यस्तो दुईमुखे नीतिको औचित्य कायम हुन नसके पनि जनताले राम्रो विकल्प नपाएकाले यसलाई चुनावमा अत्यधिक बहुमतले जिताए । त्यति बेला यसमा जनताको आशा र भरोसा थियो । तर अब जनताको भ्रम निवारण भएको छ ।

बहुमतको सरकार आज किन जनताबाट आलोचित भैरहेछ ? आआफ्नो अस्तित्व बचाउन र शक्ति हत्याउनका लागि बाटो सहज देखेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) एकै दल भएको केही दिनपछि नै यिनका शीर्षस्थ नेताहरूबीचको झगडा छताछुल्ल भयो । यतिका दिनमा पनि समाधानको पहल हुन नसक्नु नेकपाका लागि ठूलो अस्तित्वरक्षाको समस्या भएको छ । यसको मूल कारण पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबीचको कुर्सीको लडाइँ अर्थात् व्यवस्थापनको कुरा हो । ओली र दाहालको पालैपिलो सरकार चलाउने सहामति ओलीले तिरस्कार गर्दा दाहाल विचलित भई ओलीप्रति आक्रोशित भएका हुन् । अरू नेता पनि ओलीको व्यक्तिवादी केन्द्रीयताबाट आजित भई उनलाई ठीक पार्ने अभियानमा छन् । ओली भने कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछोड्ने पक्षमा छन् । यो कुनै सिद्धान्तको लडाइँ नभई अत्यन्त व्यक्तिगत आकांक्षाको झगडा हो । प्रत्येक दिनको खबर यही बैठक, कोठे बैठकमा सीमित छ र मुलुक भने जटिल समस्यामा पर्दै गएको छ । सातौंपटक स्थायी समितिको बैठक स्थगन भएको छ र अब अझै कति हुने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन । ओली एक्लै नेकपा भएका र अरू निकाय पंगू भएको यथार्थ जगजाहेर छ । कतिपय नेताले केन्द्रीय समितिले ओलीलाई ठेगान लगाउन सक्ने भने पनि संस्थागत निर्णय गर्न पार्टी अनकनाएको छ ।

मार्क्सवादी–लेनिनवादी दलीय पद्धतिका आधारमा पार्टी निर्णय लिन सक्ने भनिए पनि नेकपा अनिर्णयको बन्दी भएको छ । पार्टी टुक्रिन्छ भन्ने डरले दलीय पद्धति कसरी चल्न सक्छ ? यसरी कायम हुने एकता क्षणिक र अप्राकृतिक हुन्छ किनभने एकताका लागि दलीय पद्धतिमा सम्झौता हुँदै गए व्यवस्था धराशायी भएको र व्यक्ति हावी हुने प्रवृत्तिले अधिनायकवाद बढ्ने सम्भावना बढेको प्रमाण यत्रतत्र पाइन्छ । अप्राकृतिक सम्झौताले राजनीतिक स्थायित्व आउँदैन । जुन व्यवस्था पनि नियममा चल्नुपर्छ । यसको विकल्प अराजकता मात्र हो । यस्तो अराजकताको लहरो सबै संस्था र व्यक्तिमा फैलिए लोकतन्त्र कसरी स्थायी हुन सक्छ ?

नेकपाको रडाकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जोडिन पुगेकीले वर्तमान संविधानको अक्षर र भावनामा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । उनको सक्रियतालाई संविधान ल्याउने शक्तिहरूले विरोध गर्नुपर्नेमा सरकारका प्रधानमन्त्री र उनका दलका नेता नै राष्ट्रपतिको सक्रियतामा उत्साहित देखिनु व्यवस्थाका लागि शुभसंकेत मानिँदैन । त्यसै जनताले आजित भई दलहरूप्रति वितृष्णा जनाइरहेको पृष्ठभूमिमा यस्ता अमर्यादित कामकारबाहीले आक्रोशको बाँध फुट्न कति बेला सघाउँछन्, भन्न सकिँदैन । नेपालका धेरै परिवर्तन हठात्मा भएका उदाहरण छँदै छन् । एकातिर सरकार अलोकप्रिय भैरहँदा र अर्कातिर नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहँँदा जनभावनामाथि कुठाराघात भएको छ । यो नबुझी यस्तो नाटक चलाइरहे सबैभन्दा बढी खति ती नाटक मञ्चनकारीकै हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अबको परिवर्तनको विकल्प यी दलको नियन्त्रणमा होला भन्ने यकिन छैन किनभने प्रमुख भनिने दलका नेताको खुबी नेपाली जनताले जाँचिसकेका छन् । आज बढिरहेको आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक जटिलताको समाधान गर्न बलियो जनाधार भएको असाधारण नेतृत्व चाहिन्छ । यसमा चिन्तन, समर्पण, दृढता र त्याग चाहिन्छ । अब अहिलेकै जस्तो विकृत राजनीति र लोकतन्त्रका नाममा अराजकतन्त्र चलिरहे जनताले असल विकल्प पर्खिरहँदैनन्, जसको परिणाम भयावह हुनेछ । देशी–विदेशी सबै शक्तिको प्रभावका लागि होडबाजी चल्न थाले देशको अस्तित्वमा आघात नपुग्ला भन्न सकिँदैन । नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र शक्तिराष्ट्रहरूको बढ्दो चलखेलले हाम्रा समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछन् ।

नेपालमा दल छन्, तर दलीय प्रणाली छैन, जुन तथ्य दलहरूका क्रियाकलापबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा पनि नेकपा न त संसदीय परिपाटी न लेनिनवादी अवधारणाबाट चलेको छ । यसका निकाय अकर्मण्य भएका छन् भने, नेताहरू पदको मोलतोलमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री छन्, जसको आडभरोसा सर्वमान्य ठानिएकी राष्ट्रपति भएकी छन्, जो प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि स्वीकार गर्छिन् । कसैले पनि आफ्नो सीमा नबुझ्दा लोकतन्त्र धराशायी भैरहेछ । प्रतिपक्षले यस्ता कार्यप्रति कडा प्रतिकार गर्दै प्रधानमन्त्री, सरकारी दल, राष्ट्रपतिलाई संविधानसम्मत काम गर्न र उत्तरदायी बनाउन दबाब दिनुपर्ने हो, तर ऊ आफैं हराएको छ । अब धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्— के लोकतन्त्र नेपालमा अफापसिद्ध भन्ने मान्यतालाई बल मिलिरहेको त छैन ? यस्तो विकृत दलीय व्यवस्था र यसले गरेको विकृत अभ्यास त नेपाली जनताले चाहेका होइनन् होला ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूराजनीतिक सक्रियता र नेपाल

अब हिमालय क्षेत्रमा मात्र द्वन्द्वको सम्भावना नरही हिन्द महासागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा पनि विश्वराजनीतिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।
लोकराज बराल

सबै राष्ट्रले आआफ्ना परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्न तात्कालिक र दूरगामी नीति तय गरेका हुन्छन् । शक्तिराष्ट्रहरूले आकांक्षा र स्वार्थ सिद्ध गर्ने दृष्टिले यी नीति लिएका हुन्छन् । यी नीतिलाई बल पुर्‍याउन सैनिक बल, आर्थिक क्षमता, राजनीतिक स्थायित्व, नरम शक्ति (सफ्ट पावर क्षमता), आणविक क्षमता, क्षेत्रीय आकार, विश्व पहुँच आदिले काम गरेका हुन्छन् ।

यिनीहरूको तुलनामा साना राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासका लागि नीति अवलम्बन गरिन्छ किनभने साना राष्ट्रको प्रमुख स्वार्थको रक्षा विश्वासिलो परराष्ट्र नीतिमा अडेको हुन्छ न कि सैन्य बलमा । यसैले कूटनीतिलाई ठीक तरिकाले चलाउन त्यहीअनुसारको रणनीति चाहिन्छ । यसको साटो तदर्थवादमा चल्ने नीति र शैलीले मुलुकको असुरक्षा बढाउँछ, जसरी आज बढिरहेको छ ।

साना मुलुकको भौगोलिक अवस्थाले परराष्ट्रनीतिमा केही थप जटिलता थपेको हुन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले खेल्न सक्ने सम्भावना (म्यानुभेरेबिलिटी) सीमित छ । त्यसमा पनि दुई विशाल छिमेकी र तिनको विश्वशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका कारण शक्तिसन्तुलन राख्न र विश्वास जगाउन सधैं प्रयत्नशील बन्नुपर्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकार एकातिर उदार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भई स्वतन्त्र निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेको छ भने, अर्कातिर यसका नेताको चीनको सी चिनफिङ विचारको रुझान र कार्यशैलीले गैरसाम्यवादी विश्वलाई सशंकित पारेको छ । चीनसित नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएयता, सन् १९५५ देखि, उसको सम्बन्ध राज्य–राज्यबीच सीमित थियो र यहाँ जसको सरकार बन्थ्यो, उसैसित मात्र कारोबार चल्थ्यो । तर आज त्यस्तो अवस्था छैन । अब चीन नेपालसित हरेक प्रकारले जोडिन पुग्ने गरेकाले यसका प्रतिस्पर्धी देशहरूले पनि सशंकित भई त्यहीअनुसारको रणनीति तय गर्न लागेका छन् । यस्ता सक्रिय गतिविधिको व्यवस्थापन रणनीति नहुनाले पराष्ट्रनीति राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र व्यक्तिगत लहडमा चलेको छ । भारत–नेपाल सम्बन्धको तुलना अरू कुनै देशसित गर्न सकिँदैन । किनभने यस्तो व्यापक, गहिरो र बहुआयामिक सम्बन्ध अरू मुलुकबीच पाइँदैन । नेपालको भौगोलिक स्थितिका कारण दुवै देशको सम्बन्ध यस्तो प्रकृतिको बनेको हो । त्यसैले यो संवेदनशील पनि छ, जसलाई नबुझी सम्बन्धलाई बढी राजनीतीकरण गर्न लाग्दा समस्या उठ्ने गरेका हुन् ।

अहिले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढेको छ । यति लामो इतिहास, खुला सीमा र घनिष्ठता भएका देशबीच यस्ता समस्या आइरहन्छन् तर तिनको समाधान या व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र र नेतृत्वबीच अठोट भए ती समाधान नहुने होइनन् । कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद आजको होइन । यसमा भारतले साधारण रूपमा मानेको (टेकन फर ग्रान्टेड) र नेपालले पनि जान्दाजान्दै यसलाई दृढताका साथ नउठाएकाले यतिका समयसम्म यो समस्या रहन गयो । एकाएक भारतले कश्मीर क्षेत्रका सन्दर्भमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूमि पनि भारततिर पारेपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सालाई लिम्पियाधुरासम्म पारी बाहिर ल्यायो । आज यस क्षेत्रलाई लिएर दुवै देशको सम्बन्ध चिसिएको छ । अब दुवैले यो समस्या हल गर्ने नयाँ बाटो निकाल्नैपर्छ ।

भारतले यस समस्यालाई नेपालको चीनसितको हालको सरकारको घनिष्ठ सम्बन्धलाई जोड्न मिल्दैन । सुशील कोइराला सरकारकै पालामा लिपुलेकसम्बन्धी चीन र भारतबीचको सहमतिलाई नेपालले विरोध जनाएको र कालापानी क्षेत्र विवादित मानी भारत र नेपालले संयुक्त कार्यदल बनाई यसको समाधानको बाटो खोज्ने भन्दै उच्च तहको निर्णय गरेकाले चीनले उक्साएर नेपाल तातेको भन्न सकिँदैन । तर अब चीन नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेको र हाल भारत–चीन सम्बन्ध सिमानामा हुने तनावले चिसिएकाले भारतीय विद्युतीय सञ्चार माध्यम (कतिपय टीभी च्यानल) ले अतिरञ्जित रूपमा उछाल्दा यस्तो सूचना प्रवाह भएको हो । यसको अर्थ नेपालमा चीनको प्रभाव नभएको भन्ने होइन । ओली सरकारको कार्यशैली, चीनको आन्तरिक राजनीतिको चासो र नेकपाको अभिमुखीकरणले चीनपरस्त सक्रियता देखाइरहेका छन् ।

भारतसितको सम्बन्धमा राष्ट्रवादको हतियार घरीघरी प्रयोग हुने गरेको छ । यसमा भारतको पुरानै अवधारणा र रणनीतिले काम गर्न खोज्दा र बदलिएको छिमेकीको आकांक्षा र स्वार्थसित बाझिँंदा समस्या उठ्ने गरेको हो । नेपालप्रति भारतीय नीति र सोचमा ब्रिटिसकालीन अवधारणा कायम रहेकाले अब यसमा पुनर्मूल्यांकन गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ कसीमा उतार्दा मात्र सम्बन्ध कम विवादित बन्न सक्छ । भारतमा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि नेपालनीतिमा किञ्चित् परिवर्तन आएको छैन । हिन्दु राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा हालको नरेन्द्र मोदी सरकार आउँदा नेपालका हिन्दु राष्ट्रवादी उत्साहित भए पनि यस सरकारले परम्पराबाट चल्दै आएको नीतिभन्दा अझ पर गई छिमेकीसितको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन ।

आज सी चिनफिङ नेतृत्वको चीन बढी सक्रिय (आक्रामक ?) भएको अवधारणा बनिरहेकाले यससित प्रतिस्पर्धी देश अरू बढी सचेत र शंकालु हुन थालेका छन् । परिणामस्वरूप नेपालजस्ता देशका सरकारहरूको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको हाँक थपिएको छ । चीनको सक्रियताका विभिन्न पहलु छन् जसभित्र आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक पक्ष बढी प्रदर्शित हुन थालेका छन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अवधारणा र कार्यान्वयन यसका यी रणनीतिभित्र पर्छन् । कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी देशका लागि यस्ता रणनीति स्वाभाविक हुन्छन्, जुन शीतयुद्धताकाको विश्वराजनीतिमा हामीले अनुभव गर्दै आएका हौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि चीनको बीआरआईजस्तै हो । शक्तिराष्ट्रहरूले दिने अनुदानमा यो राम्रो र नराम्रो भनेर भेद गर्न गाह्रो पर्छ । यस्ता सहयोग लिँदैमा ती मुलुक कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र परिहाल्ने होइन । त्यसो हो भने चीनको सहयोगप्रति पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालजस्तो देशको कसैको नीति र रणनीतिमा आबद्ध हुने–नहुने निर्णय आफ्नो तटस्थ परराष्ट्रनीतिमा भर पर्छ । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अवलम्बन गरेको आर्थिक सहयोगको नीतिको मुख्य ध्येय साम्यवादको बिगबिगी रोक्नु थियो । तर सबै देशले यस्ता सहयोग लिन कुनै शंका गरेनन् । नेपाल पनि यसको अपवाद भएन । यदि यस्तै शंका गर्ने हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध सन् १९५० सन्धिले सामरिक, आर्थिक र जनस्तरीय दृष्टिमा विशिष्ट (स्पेसल) बनाएको छ, तर यसले चीनसित सम्बन्ध कायम गर्न बाधा गरेन । नेपालले भारतभन्दा अघि गई इजरायल र पाकिस्तानसित पनि सम्बन्ध कायम गरेर सही अर्थमा असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको तथ्य स्वीकार गर्नैपर्छ । तर सधैं एकैनासे रणनीति काम लाग्दैन । समय र परिस्थितिले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । त्यसमा पनि रणनीति समयअनुसार परिवर्तन भैरहन्छन् र यदि सधैं एकैखाले रणनीतिमा हिँड्न खोज्यौं भने यसले दुर्घटना ल्याउने सम्भावना बढ्न सक्छ ।

भारत र चीनसितको सम्बन्धलाई समदूरीको तराजुमा राखी विश्लेषण गर्दा अप्राकृतिक निष्कर्ष निस्किन्छ । धेरैले यसलाई अति सतही रूपमा व्याख्या गरी समदूरीको वकालत गर्छन् । नेपालको भारतनीति र चीननीति सिद्धान्तमा एकै भए पनि कार्यान्वयनमा देशसापेक्ष हुनैपर्छ । आजको बदलिँदो विश्व र क्षेत्रीय भूराजनीतिको भुमरीमा नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति रहेको देशले कस्तो नीति र रणनीति अवलम्बन गर्छ, यसमा सम्बन्धका आयाम खुल्दै जालान् । चीन र भारतको सम्बन्ध खालि द्विपक्षीय मात्र छैन । यसमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्र जोडिन थालेको छ र भारतको अबको रणनीति अरू राष्ट्रको सहयोगमा चीनको उदय र सक्रियतातिर लक्षित देखिन्छ ।

भारत चीनसितको सम्बन्धलाई नयाँ सीमा झगडाका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ । अब ऊ लद्दाखदेखि बंगालको खाडीमा पर्ने अण्डमान र निकोबर आइल्यान्डमा बढी सैन्य क्षमता बढाउने रणनीतिमा लागेको छ । यस रणनीतिमा हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको सक्रियता कम गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । चीनको व्यापार र अन्य सम्पर्कको मार्ग हिन्द महासागर भएकाले अरू प्रतिस्पर्धी राष्ट्रले यस क्षेत्रमा चिनियाँ वर्चस्व बढ्न नदिन समूह बनाएका छन्, जसमा भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पर्छन् । यसका साथै कतिपय पश्चिमा राष्ट्र चीनप्रति यी चारको समूहसित समान अवधारणा राख्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । अब हिमालय क्षेत्रमा मात्र द्वन्द्वको सम्भावना नरही हिन्द महासागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा पनि विश्वराजनीतिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । यसरी चीनप्रति धेरै राष्ट्रको धारणा बदलिएकाले अब दक्षिण एसिया पनि विश्वराजनीतिको क्रीडास्थल बन्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालको वर्तमान सरकारका नीति र रणनीति दुवै अस्पष्ट छन् र अब चीन अनि भारत र अमेरिकासितको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित र विश्वासिलो बनाउने भन्ने हाँक थपिएको छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×