१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

नेकपाको बैठक र लोकतन्त्रको भविष्य

नेपालमा दल छन्, दलीय प्रणाली छैन । प्रधानमन्त्रीको आडभरोसा सर्वमान्य ठानिएकी राष्ट्रपति भएकी छन्, जो प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि स्वीकार गर्छिन् । कसैले आफ्नो सीमा नबुझ्दा लोकतन्त्र धराशायी भइरहेछ ।
लोकराज बराल

नेपाली सञ्चार जगत्‌मा धेरै समयदेखि एकै खबरले मुख्य शीर्षक ओगटिरहेको छ । त्यो हो— नेकपाको कहिल्यै नटुंगिने बैठक शृंखला । अपवादका रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र केही अन्य खबर पढ्न, हेर्न र सुन्न सकिन्छ । अन्य जनसरोकारका विषय नभएर मुख्य खबर यस्तो बनेको होइन ।

नेकपाको बैठक र लोकतन्त्रको भविष्य

ठीक विपरीत जनसरोकारका अनेक मुद्दाप्रति कि त वर्तमान सरकार अक्षम साबित भैरहेको छ, कि यी नेतामा आफूलाई बाहेक अरूतिर हेर्ने बानी हराउँदै गएको छ । चरम स्वार्थकेन्द्रित उद्देश्य र जनदबाबका अभावमा आज राजनीति बरालिएको छ । यसका कारण के हुन सक्छन् र के राजनीति सोझिने कुनै सम्भावना छ ?

साम्यवादका आकर्षक नारामा आधारित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विकास अरूका असफलता र नवोदित मध्यम वर्गको आकर्षणमा अडिएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा चलेको क्रान्तिकारी साम्यवादको लहर नेपालमा नपर्ने कुरा थिएन । तर भारत र नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि खाँटी साम्यवादी व्यवस्थाअनुकूल थिएन र छैन । किनभने दक्षिण एसियामा बेलायती उपनिवेशले बनाएको धरातल, सामाजिक बनावट (जातीय प्रथा र अन्य सामाजिक असमानता) अरू देशका भन्दा भिन्न थिए । त्यसैले गरिबीको जस्तोसुकै मार खेप्नुपरे पनि दक्षिण एसियाली देशहरूमा एकदलीय तानाशाही साम्यवाद चल्न सकेन । बिहार, उत्तर प्रदेशजस्ता अतिअविकसित क्षेत्रमा पनि साम्यवादको वर्चस्व कायम हुन सकेन । संसदीय चुनावको बाटोबाट पनि यी राज्यहरूमा साम्यवादी भनिने सरकार नबनेकाले गरिबीले मात्र साम्यवाद आउने कुरामा कुनै तुक रहेनछ भन्ने प्रस्ट भयो । तर नेपालमा कसरीकसरी साम्यवादी नारा विश्वासिलो भयो !

मार्का (लेबल) कम्युनिस्ट भए पनि काम भने उल्टो गर्न थालेपछि अब चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको धरातल खस्कन थालेको छ । मौका नपाउँदा राष्ट्रवाद र जनवादका लहरमा सत्तामा पुगेका यी मौका पाएपछि आपसी कलह र स्वार्थमा डुब्न पुगेकाले अब नेकपाको पुरानो आकर्षण घट्न थालेको छ । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको जनाधार खस्केको र अरू दलले प्रतिस्पर्धी बन्ने सामर्थ्य राख्न नसकेकाले नेकपाको वर्चस्व भएको हो । सैद्धान्तिक धरातलका कारणभन्दा पनि अरूको स्खलनले यसको क्षणिक उत्थान भएको मान्न सकिन्छ । यो अनुमान प्रमाणित हुन केही समय लाग्छ । साढे दुई वर्षयता सरकारको कामगराइ, भनाइ र सोचाइ हेर्दा नेकपा पनि नेपाली कांग्रेसको हालको अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्दैन । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपाका सरकारमा केही भिन्नता अवश्य पाइन्छन् । नेपाली कांग्रेसले नेकपाले झैं परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन ल्याएको थिएन । ओली सरकारको स्तरमा भ्रष्टाचार व्याप्त नभए पनि यसको छवि राम्रो भने थिएन । आजको जस्तो एकदलीय रुझान नदेखाएको भए पनि स्थापित संवैधानिक संस्थाहरूप्रति असहिष्णु भएकाले नेपाली कांग्रेस कम आलोचित भएको होइन । नेपाली कांग्रेसको समस्या मुख्य राजनीतिक सिद्धान्तको होइन, नेतृत्व र संगठनको हो ।

नेतृत्व गतिशील, जनमुखी, स्वच्छ, तिक्खर (एसर्टिभ) र समन्वयकारी भए यसले पुरानो जनाधार फर्काउन सक्छ । किनभने हालसम्म नेकपाको अर्को वैकल्पिक शक्ति देखिएको छैन । नेकपाका समस्या सैद्धान्तिक, वैयक्तिक, सांगठनिक र रणनीतिक हुन् । सैद्धान्तिक दृष्टिमा नेकपा अझै प्रस्ट छैन तर सत्ताका लागि यसले आजको संसदीय (विकृत) व्यवस्थालाई समाएको छ । मार्क्सवाद–लेनिनवाद भन्दै या सी चिनफिङ विचारधारातिर लहसिँदै गर्दा पनि नेकपाका नेताले शक्तिको बाटो आजको चुनावी प्रणालीलाई समाएका छन् । त्यसैले ब्यानर र वास्तविकतामा ठूलो अन्तर पाइन्छ । नक्सलपथ, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अनि अनेक गुट र उपगुट हुँदै माओवादी बनेको पार्टी आज नेकपा भएको छ । अझै पनि जबज र जनवाद भन्दै रडाको मच्चाइरहेकाले यिनीहरूको असली रूप के हो भन्न सकिएको छैन । एकातिर शक्ति प्राप्त गर्न आजको संविधानप्रति उनीहरू निष्ठा देखाउँछन् भने, अर्कातिर मार्क्सवाद–लेनिनवाद भन्दै आफ्नो पहिचान कायम राख्न चाहन्छन् । यस्तो दुईमुखे नीतिको औचित्य कायम हुन नसके पनि जनताले राम्रो विकल्प नपाएकाले यसलाई चुनावमा अत्यधिक बहुमतले जिताए । त्यति बेला यसमा जनताको आशा र भरोसा थियो । तर अब जनताको भ्रम निवारण भएको छ ।

बहुमतको सरकार आज किन जनताबाट आलोचित भैरहेछ ? आआफ्नो अस्तित्व बचाउन र शक्ति हत्याउनका लागि बाटो सहज देखेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) एकै दल भएको केही दिनपछि नै यिनका शीर्षस्थ नेताहरूबीचको झगडा छताछुल्ल भयो । यतिका दिनमा पनि समाधानको पहल हुन नसक्नु नेकपाका लागि ठूलो अस्तित्वरक्षाको समस्या भएको छ । यसको मूल कारण पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबीचको कुर्सीको लडाइँ अर्थात् व्यवस्थापनको कुरा हो । ओली र दाहालको पालैपिलो सरकार चलाउने सहामति ओलीले तिरस्कार गर्दा दाहाल विचलित भई ओलीप्रति आक्रोशित भएका हुन् । अरू नेता पनि ओलीको व्यक्तिवादी केन्द्रीयताबाट आजित भई उनलाई ठीक पार्ने अभियानमा छन् । ओली भने कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछोड्ने पक्षमा छन् । यो कुनै सिद्धान्तको लडाइँ नभई अत्यन्त व्यक्तिगत आकांक्षाको झगडा हो । प्रत्येक दिनको खबर यही बैठक, कोठे बैठकमा सीमित छ र मुलुक भने जटिल समस्यामा पर्दै गएको छ । सातौंपटक स्थायी समितिको बैठक स्थगन भएको छ र अब अझै कति हुने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन । ओली एक्लै नेकपा भएका र अरू निकाय पंगू भएको यथार्थ जगजाहेर छ । कतिपय नेताले केन्द्रीय समितिले ओलीलाई ठेगान लगाउन सक्ने भने पनि संस्थागत निर्णय गर्न पार्टी अनकनाएको छ ।

मार्क्सवादी–लेनिनवादी दलीय पद्धतिका आधारमा पार्टी निर्णय लिन सक्ने भनिए पनि नेकपा अनिर्णयको बन्दी भएको छ । पार्टी टुक्रिन्छ भन्ने डरले दलीय पद्धति कसरी चल्न सक्छ ? यसरी कायम हुने एकता क्षणिक र अप्राकृतिक हुन्छ किनभने एकताका लागि दलीय पद्धतिमा सम्झौता हुँदै गए व्यवस्था धराशायी भएको र व्यक्ति हावी हुने प्रवृत्तिले अधिनायकवाद बढ्ने सम्भावना बढेको प्रमाण यत्रतत्र पाइन्छ । अप्राकृतिक सम्झौताले राजनीतिक स्थायित्व आउँदैन । जुन व्यवस्था पनि नियममा चल्नुपर्छ । यसको विकल्प अराजकता मात्र हो । यस्तो अराजकताको लहरो सबै संस्था र व्यक्तिमा फैलिए लोकतन्त्र कसरी स्थायी हुन सक्छ ?

नेकपाको रडाकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जोडिन पुगेकीले वर्तमान संविधानको अक्षर र भावनामा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । उनको सक्रियतालाई संविधान ल्याउने शक्तिहरूले विरोध गर्नुपर्नेमा सरकारका प्रधानमन्त्री र उनका दलका नेता नै राष्ट्रपतिको सक्रियतामा उत्साहित देखिनु व्यवस्थाका लागि शुभसंकेत मानिँदैन । त्यसै जनताले आजित भई दलहरूप्रति वितृष्णा जनाइरहेको पृष्ठभूमिमा यस्ता अमर्यादित कामकारबाहीले आक्रोशको बाँध फुट्न कति बेला सघाउँछन्, भन्न सकिँदैन । नेपालका धेरै परिवर्तन हठात्मा भएका उदाहरण छँदै छन् । एकातिर सरकार अलोकप्रिय भैरहँदा र अर्कातिर नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहँँदा जनभावनामाथि कुठाराघात भएको छ । यो नबुझी यस्तो नाटक चलाइरहे सबैभन्दा बढी खति ती नाटक मञ्चनकारीकै हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अबको परिवर्तनको विकल्प यी दलको नियन्त्रणमा होला भन्ने यकिन छैन किनभने प्रमुख भनिने दलका नेताको खुबी नेपाली जनताले जाँचिसकेका छन् । आज बढिरहेको आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक जटिलताको समाधान गर्न बलियो जनाधार भएको असाधारण नेतृत्व चाहिन्छ । यसमा चिन्तन, समर्पण, दृढता र त्याग चाहिन्छ । अब अहिलेकै जस्तो विकृत राजनीति र लोकतन्त्रका नाममा अराजकतन्त्र चलिरहे जनताले असल विकल्प पर्खिरहँदैनन्, जसको परिणाम भयावह हुनेछ । देशी–विदेशी सबै शक्तिको प्रभावका लागि होडबाजी चल्न थाले देशको अस्तित्वमा आघात नपुग्ला भन्न सकिँदैन । नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र शक्तिराष्ट्रहरूको बढ्दो चलखेलले हाम्रा समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछन् ।

नेपालमा दल छन्, तर दलीय प्रणाली छैन, जुन तथ्य दलहरूका क्रियाकलापबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा पनि नेकपा न त संसदीय परिपाटी न लेनिनवादी अवधारणाबाट चलेको छ । यसका निकाय अकर्मण्य भएका छन् भने, नेताहरू पदको मोलतोलमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री छन्, जसको आडभरोसा सर्वमान्य ठानिएकी राष्ट्रपति भएकी छन्, जो प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि स्वीकार गर्छिन् । कसैले पनि आफ्नो सीमा नबुझ्दा लोकतन्त्र धराशायी भैरहेछ । प्रतिपक्षले यस्ता कार्यप्रति कडा प्रतिकार गर्दै प्रधानमन्त्री, सरकारी दल, राष्ट्रपतिलाई संविधानसम्मत काम गर्न र उत्तरदायी बनाउन दबाब दिनुपर्ने हो, तर ऊ आफैं हराएको छ । अब धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्— के लोकतन्त्र नेपालमा अफापसिद्ध भन्ने मान्यतालाई बल मिलिरहेको त छैन ? यस्तो विकृत दलीय व्यवस्था र यसले गरेको विकृत अभ्यास त नेपाली जनताले चाहेका होइनन् होला ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?