नागरिकताका तीन सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकताका तीन सवाल

सुलोचना धिताल

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पास भएपछि नागरिकता विषयले एकपटक फेरि राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेका आधारमा मात्र अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिने नयाँ प्रावधान विधेयकमा आएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको हो ।

अंगीकृत नागरिकताको विषय सबै जातजाति, धर्म, वर्ग, समुदायसँग सम्बन्धित रहे पनि मुख्यतः मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल, मधेसका अगुवा तथा अधिकारकर्मीले यसको विरोध गरेका छन् । विधेयकको प्रावधानअनुसार नागरिकता ऐन लागू भए भारतीय महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्न राजी नहुने र यसबाट मधेसको भारतसँगको वर्षौंदेखिको वैवाहिक परम्परा खलबलिने उनीहरूको तर्क छ । त्यस अर्थमा यो विधेयक मधेसविरोधी छ । त्यसैले उनीहरू संविधान तथा नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको प्रावधानअनुसार नै वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्ने अडानमा छन् । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरी नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ११(६) मा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको विपक्षमा रहेकाहरूले, विवाहपछि सात वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदाकै अवस्थामा त्यस्ता महिलाको पतिको मृत्यु भयो अथवा सम्बन्धविच्छेद भयो भने उनले कानुनबमोजिम अंशमा दाबी गर्न नपाउने, आमाको नागरिकता नभएका कारण त्यतिन्जेल जन्मेका सन्तानको जन्मदर्ता नहुने, जागिर खान नपाउने, उद्योग–व्यवसाय गर्न नपाउने, राहदानी बनाएर विदेश जान नसक्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाएका छन् । उनीहरूको तर्कमा, विवाहपछि तत्कालै नागरिकता नदिए ती महिला राज्यविहीनताको अवस्थामा रहन्छिन्, जुन यो राज्यबाट गरिएको विभेद हो र यस्तो गर्न मिल्दैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता नपाउन्जेल आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था छ । यस्तो अधिकार उपभोग गर्न ती महिलाले नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्रयोग गर्न सक्नेछिन् । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत चल–अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने तथा सम्पत्तिका अन्य कारोबार गर्ने, पेसा गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने, सेवाग्राहीका रूपमा कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा तथा छुट उपयोग गर्ने, शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन् । अंगीकृत नागरिकता पाउनुअगावै सम्बन्धविच्छेद भएमा वा पतिको मृत्यु भएमा सात वर्षपछि स्वतः अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।

यसरी राजनीतिकबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार दिइएपछि पनि विधेयकलाई विभेदकारी देख्नु तर्कसंगत देखिँदैन । किनभने कुनै पनि देशको वास्तविक नागरिक र पछि बन्न आइपुगेका नागरिकबीच कहिल्यै समानता हुँदैन र यो विभेद होइन । यस सम्बन्धमा अन्य देशका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानसँग हामी परिचित नै छौं । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतमा पनि नेपाली नागरिकले ती देशले निर्धारण गरेका सर्त पूरा गरेपछि मात्र नागरिकता पाउन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा आमाबाबुले नागरिकता नपाउँदै सन्तानले भने ती देशमा जन्मेका आधारमा नागरिकको हैसियत पाइसकेका हुन्छन् । यसरी हेर्दा गैरनागरिकलाई नागरिक बनाउने सन्दर्भमा प्रत्येक देशले आफ्नो क्षमता र बाध्यताभित्र रही सर्त निर्धारण गर्न सक्छ ।

दोस्रो विषय छ, प्रस्तावित विधेयकले नेपाली महिलामाथि गरेको लैंगिक विभेदको । यसअन्तर्गत नेपाली आमाका सन्तान बाबु विदेशी भएकै आधारमा अंगीकृत नागरिक हुने प्रावधान पर्छ । नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता पनि बाबु विदेशी ठहरिएको अवस्थामा अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था विभेदकारी छ । यसले संविधानको धारा ३८(१) ले प्रत्येक नेपाली महिलाका लागि सुनिश्चित गरेको लैंगिक भेदभावबिनाको समानवंशीय हकको खिल्ली उडाएको छ । यो प्रावधानले महिलालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ ।

नेपाली महिलासँग विवाह गरेको विदेशी पुरुषले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधानका सम्बन्धमा पनि विधेयक मौन छ । बुहारीलाई घरको सदस्य मान्ने तथा छोरीलाई पराईको धन र ज्वाइँलाई कुटुम्ब मान्ने विगतदेखि चलिआएको विभेदकारी पितृसत्तात्मक सोच अझै नबदलिएको झल्को दिन्छ यसले । संविधानको धारा १८(२) ले सुनिश्चित गरेको लैंगिक लगायत अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भन्ने समानताको हक कागजमा मात्र सीमित भएको पनि यसले देखाएको छ । त्यसो त मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र लैंगिक भेदभावबिनाको वंशजको हक सुनिश्चित गरेको संविधानले विदेशी पुरुषले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छैन भने, विदेशी पुरुषसँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तान अंगीकृत नागरिक हुने व्यवस्था गरी नागरिकताको सवालमा महिलामाथि लैंगिक विभेद गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक त्यसैको निरन्तरता हो ।

यद्यपि वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलालाई प्रदान गरिने अंगीकृत नागरिकताको विषयले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाइरहँदा नागरिकताको सवालमा नेपाली महिलामाथि भएको विभेदको सम्बन्धमा भने खासै चर्चा सुनिएन । महिला अधिकारकर्मी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेत्रीहरू यस विषयमा मौन नै छन् । अझ कतिपय महिला नेत्रीबाट पितृसत्तात्मक सोचलाई नै सहयोग पुर्‍याउने गरी हाम्रो सामाजिक संरचना र परम्पराका आधारमा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको भन्ने भनाइ सञ्चार माध्याममार्फत बाहिर आएको छ । त्यसबाट अहिलेसम्मका विभिन्न आन्दोलन, महिला सहभागिता र त्यसबाट आएको भनिएको परिवर्तनमाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको छ र त्यसले आम महिलालाई दुःखी बनाएको छ ।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण तर छलफलै नभएको विषयचाहिँ अलग लैंगिक पहिचान भएका व्यक्ति अर्थात् तेस्रोलिंगीका लागि विधेयकले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी प्रावधान हो । यसअनुसार ‘चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा तेस्रोलिंगीको लैंगिक पहिचान खुलाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ । नागरिकता व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो । संविधानको धारा १०(१) ले यसलाई स्विकारेको छ । नागरिकताजस्तो नागरिक मात्रका लागि राज्यले दिने आधारभूत परिचयपत्र लिन सर्त थोपर्नु संविधानविपरीत हुन जान्छ भने, यो लैंगिक विभेद समग्रमा मानवाधिकारको हनन हो । हाम्रो जस्तो पिछडिएको समाजमा फरक लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूले नागरिकका रूपमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी राज्य तहबाट ल्याइएको यस किसिमको विभेदकारी प्रावधान लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अन्त्यमा, विगतदेखि नै देशको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थमा शासकहरूले अंगीकृत नागरिकतालाई प्रयोग गर्नाले यो विषय ज्यादै जटिल बन्न पुगेको छ । अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई व्यवस्थित बनाउनु र नागरिकताले नागरिकबीच बनाएको विभेदको खाडल पुर्नु आवश्यक छ ।

(धिताल अधिवक्ता हुन् )

suelochana@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायतका नेपालीमा उत्साह

नवीन पोखरेल

लन्डन — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण डार्टफोर्ड नेपाली समाज बेलायतका अध्यक्ष गजेन कटुवाल अप्रिल पहिलो साता नराम्ररी थलिए । दिनमा तीनपटक औषधि खाने मधुमेहका रोगी उनी ज्वरो र अत्यधिक खोकी लागेपछि झन्डै ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा एम्बुलेन्स बोलाएर नजिकै डारेन भ्याली अस्पताल भर्ना हुनुपर्‍यो ।

‘अक्सिजन लेभल कम भएर श्वासप्रश्वासमा अप्ठेरो पर्‍यो । फोक्सोमा पनि संक्रमण भएछ,’ आफ्नो विगतबारे उनी भन्छन् ।

आफूसँगैको बिरामी कोरोनाका कारण मृत्यु भएको देखेपछि उनले पनि बाँचिएला भन्ने आशा मारिसकेका थिए । ‘अहिले बोनसको दोस्रो जीवन बिताइरहेका बेला फेरि बेलायतमा खोप विकासमा प्रगतिले खुसी बनाएको छ,’ उनले सुनाए । कोभिड–१९ ले थला परेका आफ्नी श्रीमती र छोरासमेत अहिले सामान्य जीवनमा फर्किसकेका उनले बताए ।

यो नयाँ भाइरस भएको र औषधि आइनसकेकाले आत्मविश्वास र सतर्कताबाट नै जोगिने उपाय रहेको उनी बताउँछन् । विश्वभर लाखौंको ज्यान लिइरहेको कोरोनालाई एक सातामा जित्न सफल भएपछि त्यसलाई जीवनकै उपलब्धि मान्छन् लन्डनका एक जना सफल व्यवसायी राजन कँडेल । ज्वरो र घाँटी दुखेपछि परीक्षण गर्दा उनमा पोजिटिभ देखिएको थियो । आयुर्वेदिक औषधि, भिटामिन सेवन र परिवारसँग टाढै बसेर सेल्फ आइसोलेसन बसेपछि एक सातामा कोभिडलाई परास्त गरे उनले ।

‘कैयौं मरिरहेका बेला दुई/तीन दिन त झन् बर्बाद भएर मरिने पो हो कि जस्तो पनि लाग्यो,’ उनी स्मरण गर्छन्, ‘सुरुमा त हामी आतंकित नै भयौं । तर आत्मबल र सतर्क भएर बिस्तारै कोरोना जितेपछि अहिले अरूलाई सचेतना दिने काम गरिरहेको छु ।’ निको भएलगत्तै कँडेलले साउथ इस्टमा बसोबास गर्दै आइरहेका नेपाली वृद्धाहरूलाई राहतसमेत बाँडे ।

विशेष गरी साउथ इस्ट लन्डनका ७० वर्ष नाघेका नेपाली वृद्धा तथा अवकाश प्राप्त गोर्खाहरूलाई आफ्ना तीन वटा फार्मेसीमार्फत घरघरमा गएर निःशुल्क औषधि, फेस मास्क, ग्लोभ्स र ह्यान्ड सेनिटाइजर निःशुल्क वितरण गरिएको कँडेलले बताए । अहिले खोपमा भइरहेको प्रगतिले उनी आफू पनि उत्साहित छन् ।

बेलायतमा झन्डै २ लाख नेपाली बसोबास गरिरहेको ठानिन्छ । भाइरसका कारण अहिलेसम्म ६७ नेपालीले ज्यान गुमाएको दूतावासले जनाएको छ । यस परिस्थितिबीच विश्व प्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकासमा ठूलो सफलता हासिल गरेको जनाएपछि नेपाली पनि आशावादी छन् ।

अक्सफोर्डले अहिले विकास गरिरहेको खोप सुरक्षित र त्यसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई थप बलियो पार्ने संकेत पाइएको खोपको विकासमा संलग्न वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन् । ब्रिटिस सरकारले अहिले विकास भइरहेको कोरोना भाइरस खोपका ९ करोड डोज किन्न अर्डर गरिसकेको छ । यसबाहेक सरकारले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एस्ट्राजेनेका भन्ने कम्पनीसँग मिलेर विकास गरिरहेको १० करोड डोज खोप किन्ने सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।

बेलायत कोभिड–१९ बाट प्रभावित युरोपेली मुलुकमध्ये पहिलो हो । यहाँ कोरोना भाइरसबाट करिब ४६ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ । यसको सम्भाव्य कारकमा मोटोपनाको उच्च दर मानिएको छ जसले टाइप टु डाइबेटिज र उच्च रक्तचाप निम्त्याउने चिकित्सक बताउँछन् ।

बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) सँग आबद्ध नरफोक एन्ड नरविच युनिभर्सिटी हस्पिटलमा कार्यरत डायबेटिज एन्ड इन्डोक्राइन कन्सल्टेन्ट डा. संकल्प न्यौपाने मोटोपनाले डायबेटिज, मुटुसम्बन्धी रोग (कार्डियोभास्कुलर), दम, श्वासप्रश्वास समस्या, हाड जोर्नी दुख्ने, क्यान्सर, हाई ब्लडप्रेसर आदि निम्त्याउने बताउँछन् ।

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट डायबेटिज विषयमै पीएचडी गरेका न्यौपानेको भनाइमा मानिसहरूको जीवनशैली परिवर्तन, कसरत कम, खेल्ने ठाउँ अभाव, फास्टफुड खाना, (हाई कार्बोहाइड्रेट, फ्याट बढी), बजारमा सजिलै खाना उपलब्ध, मेसिनको काम बढी, हिँडाइ कम आदिले गर्दा मोटोपना बढिरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×