नेकपाको अधिनायकवादी मनोविज्ञान

थाहा त पक्कै छ सबैलाई त्यो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो, नेकपा अध्यक्षको घर होइन । अध्यक्ष ओलीको उपत्यका–घर भक्तपुरको बालकोटमा छ । उनको निर्वाचन क्षेत्र–घर झापा र जन्मघर तेह्रथुम । ओलीका कुनै पनि निजी घरमा बैठक गरे यो प्रश्न उपस्थित हुने थिएन । यद्यपि पार्टी कार्यालय भईभई बैठक घरमा हुनु पनि शोभनीयचाहिँ होइन ।

बैठक हुनु त पार्टी कार्यालयमै पर्छ तैपनि आफ्नै घरमा गर्नै चाहन्छ कसैले भने कसको के लाग्छ, गरे हुन्छ । तर पार्टीका औपचारिक बैठक सरकारी निवासमा गर्नु अशोभनीय मात्र होइन, राज्यस्रोतको दुरुपयोग र राजकीय संस्थाको अवमूल्यन पनि हो । नेकपाको कार्यालय काठमाडौंकै धुम्बाराहीमा छ तर त्यो कार्यालय कार्यप्रयोजनका लागि नभएर साइनबोर्ड झुन्ड्याउने प्रयोजनले राखेको प्रतीत हुन्छ । अर्थात्, धुम्बाराही कार्यालय संसदीय प्रथाका राष्ट्रपतिजस्तै आलंकारिक भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासचाहिं व्यवहारमा पार्टीको कार्यकारी कार्यालय हुन पुगेको छ ।

नेकपा नामै, व्यवहारै, स्वभावैले कम्युनिस्ट भएको हुँदा यसका नेताहरूलाई राज्यको सम्पत्ति पार्टीकै हो भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । मेरा कतिपय मित्रहरू नेकपा कम्युनिस्ट नै होइन भन्ने गर्छन्Ù तिनमा नेकपासँग आबद्ध पनि छन् कतिपय । तर म नेकपा कम्युनिस्ट होइन भन्ने मान्दिनँ र मान्ने छुट पनि छैन । छैन किनभने नामै सग्लै कम्युनिस्ट छ, कसरी होइन भन्नु ! त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा भएकाले शासन व्यवस्था नै कम्युनिस्ट हो भनेर प्रधानमन्त्री निवासलाई समेत पार्टीले कब्जा गर्न खोजेको हो भने सरकारमाथि अधिनायकवादी भनेर लागिरहेको आरोपलाई सत्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।

निश्चय नै, नेकपा नेताहरूलाई सम्पूर्ण राज्यधन पार्टीकै हो भन्ने लागेको हुन सक्छ तर नेतालाई लाग्दैमा राज्यधन पार्टीविशेषको हुने होइन र हुँदैन । किनभने शासनमा कम्युनिस्ट पार्टी पुगेको भए पनि यो शासकीय व्यवस्था कम्युनिस्ट होइन, संसदीय हो । यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको रजगज चल्ने भन्ने हुँदैन । यथार्थमा यस प्रथामा एउटा निश्चित संस्थालाई दिइएको स्रोत र राज्यधन आफूखुसी प्रयोग गर्ने कसैलाई, जो जेसुकै भए पनि, अधिकारै छैन । अन्यथा नलिनुहोला, यस कृत्यलाई यसर्थ प्रधानमन्त्रीले जानेर अथवा नजानेर आफ्नो राजकीय अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको भनेर मान्नु, भन्नु र ठान्नुपर्छ ।

वास्तवमा नेकपामा अलिकति पनि लोकतन्त्रको मर्म बुझ्ने मान्छे हुन्थे भने पार्टी बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवासमा हुनबाट रोक्ने थिए । रोक्न नसके पनि कोसिस त कम से कम गर्ने नै थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राज्यले दिएको आवासको प्रयोग पार्टीविशेषको प्रयोजनका लागि होइन र यस्तो कार्य हुन नदिने पहिलो जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीकै हो भनेर बुझाउँथे र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अड्डी लिए अरू नेताले अस्वीकार गर्ने थिए । प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीका बैठक बस्न इन्कार गर्ने थिए ।

नेकपाका अन्य नेताले यदि पार्टी कार्यमा राज्यस्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने वाणी मुखरित गरिदिएका भए उनीहरूले नै लेखेको संविधानमाथि ठूलो गुन लाग्ने थियो र जे काम जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहीँ हुने सुसंस्कृत चलन प्रारम्भ हुन्थ्यो । तर त्यति मात्र कहाँ हो र, अझ ठूलो दुर्भाग्य त के भने, यता आएर राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा राष्ट्रपति भवनमै नेकपाका नेताका मेलमिलाप बैठक हुने गरेका छन् । फलस्वरूप पक्षीय राजनीतिक विवादमा तानिनै नहुने राष्ट्रपतीय संस्थाकै अवमूल्यन भएको छ । देशकी राष्ट्रपति पो हुन् त श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा सचिवलयकी सदस्य होइनन् ।

यो नेकपामा प्रधानमन्त्री नै भइसकेका बडेबडे दिग्गज छन्; माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल । उनीहरू आफैं पनि आफ्ना पालामा यो मात्रामा नगरे पनि यस्तै कार्यकृत्य गर्न पछि परेका थिएनन् । त्यसैले प्रतिवाद गर्दैनन् । मान्यता तोड्न सहायक बन्छन् । यसले पार्टी नेताका रूपमा उनीहरू ठूलै भए पनि उनीहरूको संस्कारिक धरातल देखाउँछ । अन्यथा नलिनुहोला, यसले उनीहरूका विश्वदृष्टिको साँघुरोपन र कृपण चित्तवृत्तिको प्रदर्शन गर्छ । कस्तो समझ भएका मानिस हुन् यी भनेर चिनाउँछ । यत्तिका ज्ञानी, जान्ने बुझ्ने, पढ्ने भनेर नाम चलेका ओली आफैंले पनि बुझ्नुपर्ने, उनी जन्मिँदैका प्रधानमन्त्री होइनन् । संसद्ले बनाएका प्रधानमन्त्री हुन् । नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा चुनावमा प्रत्याशी भएर जितेका ‘जन’ प्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि व्यक्ति पार्टीविशेषको अधीनमा सीमित रहँदैन, सार्वजनिक हुन्छ । ऊ आफूलाई नमान्ने र मत नदिनेको पनि प्रतिनिधि हुन्छ । प्रधानमन्त्री निवास पार्टीविशेषको आवास होइन । प्रधानमन्त्री हुने सामर्थ्य भएको मानिसमा यति पनि ज्ञान छैन, हुँदैन भनेर पत्याउनै सकिँदैन । यसको अर्थ हुन्छ, ज्ञान भईभई, बुझीबुझी पद र संस्थाकै अवमूल्यन भइरहेको छ ।

संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हो, मभन्दा ठूलो को भन्ने अधिनायकवादी मनोविज्ञानले ग्रस्त छ, दुर्भाग्यवश यो राजनीति । राजनीति भनेको सबै नीतिको नेता हो । राजनीति जब यस्तो हुन्छ, समाजका अरू अंगहरूमा पनि यही रोग सल्किन्छ र सल्किएको छ । यही राजनीतिक मनोविज्ञानकै विस्तार भएको छ प्रधानमन्त्री निवासको चलनदेखि गाउँपालिका, नगरपालिकाका वडावडासम्मै । यस्तो मनोविज्ञानले आक्रान्त पात्रहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका साधनस्रोत लोकहितमा प्रयोग नगरेर पजनी अर्थात् आफूखुसी वितरण गर्नु स्वतः प्राप्त प्राधिकार ठान्छन् र भइरहेको त्यही छ ।

यस मामिलामा आफ्ना पालामा नेपाली कांग्रेस पनि चोखो थियो भन्नु अन्यथा र त्रुटिपूर्ण हुन्छ । लोकतान्त्रिक संस्कार बसाउन पालन गर्नैपर्ने धेरै आचरणको परिपालन नगरेको कांग्रेसले नै हो । त्यसैले आज यस मामिलामा प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसको बोली प्रस्ट सुनिँदैन । सुनिँदैन किनभने आफैंलाई नेपालमा लोकतन्त्रको मियो भने पनि वास्तवमा आफ्ना मातहत सत्ता हुँदा नाघ्नै नहुने कतिपय मर्यादा उसले पनि नाघेको, प्रधानमन्त्री निवासलाई पार्टी कार्यालयकै शैलीमा कतिपय अवस्थामा प्रयोग गर्ने गरेको थियो । अन्यथा नलिनुहोला, सत्तामा हुँदा यदाकदा कांग्रेसमै पनि कम्युनिस्टहरूको झल्को आउँथ्यो । सत्ताको केन्द्रीकरण, राज्य सञ्चालनमा दलविशेषको हैकमी सर्वोच्चता कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यप्रणालीभित्र पर्छन् । आजै पनि कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धतिको परिपालन भइरहेको छैन । त्यहाँ अझै पनि नेताकै मनोइच्छाको अनुशीलन भइरहेको छ । यसो भइरहनु भनेको प्रकारान्तरमा कम्युनिस्ट पार्टीकै जस्तो कार्यव्यवहार हो ।

पटकपटक संसदीय प्रथामाथि प्रश्न उठ्न र यो दिगो हुन नसक्नामा यथार्थतः प्रमुख रूपमा पद्धतिको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति कारक रहेको छ । नेतृत्व गर्नेहरूले नै यसको धर्म तोडेका र मर्ममाथि प्रहार गर्ने गरेका छन् । पद्धतिका मर्मको ख्यालै नगरी आफूलाई जसरी र जस्तो गर्दा अनुकूल हुन्छ, त्यसरी नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि पद्धतिका निश्चित नियम र तदनुरूप मर्यादा हुन्छन् । जब ती नियम र मर्यादाको पालना गरिँदैन पद्धतिको आत्मा मर्माहत हुन्छ । आज भइरहेको त्यही हो ।

एकपछि अर्को नियम तोडेकै, मर्यादा भंग गरेकै परिणाम हो कहाँ के गर्ने भन्ने कुराको होस नहुने अवस्था आउनु । जस्तै ः केही महिनादेखि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भइरहेको भन्ने चर्चा निरन्तर छ तर त्यो माग जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ भइरहेको छैन । भइरहेको छ, नेकपाको सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा । के नेकपाको सचिवालय अथवा स्थायी समितिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो ? होइन, यो त प्रस्टै छ, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नेकपाको संसदीय दल हो । त्यसैले राजीनामाको विषय उठाउने उपयुक्त र वैधानिक ठाउँ संसदीय दल हो । प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने ठाउँ पार्टीको संसदीय दल होÙ स्थायी समिति त के, केन्द्रीय समिति पनि होइन ।

निश्चय नै, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा पार्टीकै हातमा राज्यको सर्वोच्च र अकुण्ठित कमान्ड हुन्छ । तर यो संसदीय प्रथा हो । यसमा त्यस्तो हुँदैन । नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रथामा संवैधानिक सर्वोच्चता छ । संविधानलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने विषयमा सचिवालयको भूमिका के हो भन्ने कुरा संविधानलाई थाहा छैन । संविधानले स्थायी समिति चिन्दैन । चिन्छ, संसदीय दललाई र संसदीय दलले हटाएमा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट तत्क्षण हट्नुपर्छ । तर निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकार नै नभएको ठाउँमा यस्तो माग किन गरियो त ? समय बरबाद किन गरियो ? हुँदै नहुने तरंग किन सिर्जना गरियो ? किन गरियो भने नेकपाका नेताहरूलाई कहाँ के गर्ने र कहाँ केचाहिँ नगर्ने भन्ने कुराको होसै छैन । होसै छैन भन्ने कुरा त परिबन्दमा परेर राष्ट्रपति भवनमा पुगेका नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्ति नै आफैं प्रमाणका रूपमा प्रत्यक्ष प्रकट भएको छ ।