गैरसंवैधानिक राजनीति

यति हुँदाहुँदै पनि त्यो पार्टीभित्र विग्रह सकिएको छैन । अरू बढेको छ । भर्खरै मात्र पार्टीका ‘अर्का’ अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो पार्टीभित्र दुई दिनमा विकसित भएको खतरनाक राजनीतिक घटनाक्रमका कारण ठूलो असमञ्जसमा परेका छन् । अमेरिका निवासी बुद्धिजीवी पुरुषोत्तम लम्सालका शब्दमा, ‘पुष्पलालभित्र काउत्सीको आत्मा’ देख्ने माले र एमालेका संस्थापक नेता मदन भण्डारीको आत्माले अहिले पिरोलेको छ प्रचण्डलाई । यति बेला उनको अवस्था ‘कहूँ तो माँ मर जाये, ना कहूँ तो बाप कुत्ता काट खाये’ जस्तै बन्न पुगेको छ । आमालाई मर्न दिने कि बाबुलाई कुकुरले टोकेको हेरेर बस्ने ?

मानसिक द्वन्द्व र द्विविधाको यही परिस्थिति र यही भुलभुलैयामा अल्झिएका प्रचण्डले मेसो पाउन सकेका छैनन् : उनका समूहका कुनचाहिँ नेता युद्धकालमा जस्तै अहिले पनि उनका आफन्त हुन् ? बृहत् शान्ति सम्झौतापछि मोहन वैद्यदेखि बाबुरामसम्म, महरादेखि बादलसम्म, अनन्तदेखि अग्निसम्म, जनार्दनदेखि लेखनाथसम्म — उनले आफ्ना सबै सहयोगी नेताको परीक्षण गरिसकेका छन् । यो परीक्षणमा उनका कुनै कार्यकर्ता खरो उत्रिन सकेका छैनन् । मोहन वैद्य र बाबुराम सैद्धान्तिक र कार्यगत असहमति देखाएर पार्टीबाट निस्किए । बादल अवसर पाउने भएपछि फर्किए । यसरी नै अरू सबै आ–आफ्नो भविष्यको खोजीमा छन् । प्रचण्डले अवसर दिन सकेनन् भने ? सबैलाई राजनीतिमा आफ्नो स्थायित्व र प्रतिष्ठाको चिन्ता छ । स्वयं प्रचण्डले नै असुरक्षित महसुस गरिरहेको अहिलेको वातावरणमा उनका भारदार र सल्लाहकारहरूले आफू सुरक्षित रहेको कसरी महसुस गर्न सक्छन् ?

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको विचारमा, ‘माओवादी पार्टीले आफ्नो जग नै भत्काइसक्यो । प्रचण्डको गुण भनेको उनको लचिलोपन हो । त्यो लचिलोपनको पनि कुनै न कुनै सीमा त हुन्छ नै । आखिर, प्रचण्डको लचिलोपनको सीमा के हो त ? कति तन्किने हो त्यो ?’ खनालको विचारमा दम छ । धेरै तन्कियो भने बलियो रबर पनि चुँडिन्छ । प्रचण्डको नचुँडिने क्षमता कतिसम्म हो ?

समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरिलाई उद्धृत गर्ने हो भने, ‘नेपालमा अहिले जेजस्तो परिस्थिति छ, त्यसको यथास्थितिमा यहाँ न त बेलायतमा जस्तो विधिसम्मत राजनीतिक व्यवस्था चल्न सक्छ, न त नेताहरूको विकास नै राजनीतिक संस्कारअनुसार भएको हुन्छ ।’ दुई दिनअघि, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई ‘नराम्ररी झुक्याएर’ शीतलनिवासको सफर गराएको जानकारी स्वयं प्रचण्डले दिए । उनको यो जानकारीमा यो तथ्य पनि निहित थियो— नेपालको राजनीतिमा राजतन्त्रकालीन भूमिगत गिरोहको मनोविज्ञान अहिले पनि कायम छ । राजतन्त्रकालीन भूमिगत गिरोहमा गद्दीनसीन राजाका भाइ–भारदार र हुक्के–बैठके हुने गर्थे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालीन सत्तामा स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गैरसंवैधानिक गिरोहकी नायिकाको भूमिकामा प्रतिष्ठित भएको सबै नेपालीले देख्नुपर्‍यो । महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्ना स्वर्गीय पति मदन भण्डारीको सम्झनामा डुब्नु अस्वाभाविक थिएन । त्यसबाहेक उनीसँग सक्रिय सत्ताका लागि उपयोगी र जीवित दस्तावेज थियो— जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) । त्यसपछि उनलाई साथ दिने अभिन्न सारथि त भैहाले । यो किचाघानमा परेका प्रचण्ड अहिले निल्नु र ओकल्नुको राजनीति गर्दै छन् ।

के मोहन वैद्यको परिकल्पनामा बनेको प्रचण्डपथको नियति जबजमा विलीन हुनका लागि मात्रै थियो ? एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्न गएका माओवादीले के जबजको सुरक्षाछाता र संरक्षण खोजेका थिए ? त्यसो हो भने प्रचण्डले जनतालाई यसको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्‍यो । जताततै सबैका लागि सधैं लचिलो हुन सक्ने प्रचण्ड आफ्नै व्यक्तित्व र आफ्नै संगठनका लागि किन लचिलो हुन सकेका छैनन् ? अहिलेका लागि यो अर्को विहंगम प्रश्न हो ।

के प्रचण्डको नियति यही नै हो त ? उनको नियति यस्तो हुनु हुँदैन भनेर सोच्ने मानिसको कमी छैन । अहिलेको राजनीति किन उनको प्रतिकूल अवस्थातिर ढल्किएको छ ? यो विशद प्रश्न हो । उनले यो देशमा पहिलोपल्ट सामाजिक रूपान्तरणको विचार रोपेका हुन् । सामाजिक रूपान्तरणको कार्यसूची पूरा गर्ने क्षमता छ उनमा । जोसुकैले जेसुकै भने पनि, प्रचण्डको नेतृत्वमा, यो देशमा राज्यको रूपान्तरणका लागि हतियारबन्द लडाइँ भएकै हो । त्यो लडाइँ उनले दिल्ली बसेर चलाए कि लंका बसेर ? प्रश्न यो होइन । त्यो लडाइँ नभएको भए देशमा अहिले जेजस्ता र जति पनि परिवर्तन देखिएका छन्, ती देख्न पाइने थिएन । परिवर्तनको कार्यान्वयनमा माओवादीबाट अनेक त्रुटि भएका छन् । प्रचण्ड र उनको माओवादी संरचनासँग सपना थियो, कल्पना थियो र संकल्प थियो । तर, देश हाँक्नका लागि त्यति मात्रै पर्याप्त थिएन । माओवादी कार्यकर्ताले देशमा थुप्रै सहायक मार्गहरू त बनाए, तर उनीहरूसँग मूलबाटो बनाउने क्षमता भएन ।

संस्थापन पक्षका मानवाधिकारकर्मीहरूको दाबीअनुसार, माओवादी नेतृत्वमा लडिएको त्यो लडाइँमा सत्र हजारको संख्यामा नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् । यद्यपि, विद्रोहीहरूको दाबीअनुसार, यो संख्या निकै बढी छ । त्यो लडाइँमा कति मानिस बेपत्ता पारिए, राज्यको सुरक्षाका लागि काली र कर्णालीको भेलमा कति धकेलिए, कति कालगतिले स्वाभाविक मृत्यु मरे र कति मारिए ? त्यसको पनि कुनै हिसाब–किताब छैन । यति ठूलो विनाशपछि पनि देशको राजनीति संगतिपूर्ण बाटोमा हिँड्न सकेन । यो दुःखद कुरा हो । योभन्दा पनि दुःखद कुरा, देशमा परिवर्तनको लडाइँ लडेबापत प्रचण्ड र उनका साथीहरूलाई खाडलमा पुर्ने योजना अहिले पनि जारी छ । कतिले यसलाई राजनीतिको षड्यन्त्रकारी सिद्धान्तका रूपमा लिनेछन् । तर, यो देशको सञ्चालन षड्यन्त्र सूत्रभन्दा बाहिरबाट कहिल्यै भएको देखिएको छैन । प्रचण्डले एकपटक पुष्करशमशेरको कथा ‘परिबन्द’ पढेर आफूलाई त्यसको मुख्य पात्र रनेसँग तुलना गरी हेर्दा राम्रै हुनेछ ।

जुन उत्साहका साथ शान्ति–प्रक्रियामा आएका माओवादीलाई जनताले स्वागत गरेका थिए, जुन ऊर्जाका साथ माओवादी सर्लक्क शान्ति प्रक्रियामा आएका थिए, अहिले त्यो उत्साह र ऊर्जा कतै देखिँदैन । नेपालमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन भन्ने सबैले बिर्सिएका छन् । बृहत् शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध गरिएको थियो । त्यो प्रबन्धको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । जुन माओवादीलाई पुरानो संस्थापनाको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तानेर संसद्मा भित्र्याएका थिए, ती माओवादीलाई अनेक आरोप लगाएर राजनीतिबाट लखेट्न खोज्नु वा झुकाउन खोज्नु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित होइन । यति हुँदाहुँदै पनि, माओवादीले नेपाली राजनीतिका ‘ट्रिक्स’ बुझ्न नचाहेको देखिन्छ । नागरिक समाजसँग उसको सहकार्य न्यूनतम पनि छैन । अरू त अरू, नागरिक समाजका अगुवाका रूपमा सम्मानित देशका विद्वान् अर्थशास्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेसँग पनि माओवादी नेतृत्व सम्पर्कविहीन अवस्थामा छ ।

माओवादीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ- उनीहरू अब कुनै पनि बेला जबजको माखेसाङ्लोमा कसिन सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डलाई गलाउन कम्मर कसेर लागेका देखिन्छन् । यो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न उनले मानवाधिकारवादीहरूले संकेत गरेअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कार्ड खेल्न सक्छन् । मानवाधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रसंघीय संगठनसमक्ष परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टदेखि माओवादी नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुन थाल्छ । संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रबाट उत्पन्न भएको खतरा यही नै हो । प्रचण्डलाई थाहै होला, राजनीतिमा भावना र सहानुभूतिको कुनै अर्थ हुँदैन । उसै पनि, हाम्रोतिरको संसार जित्नेको कब्जामा हुन्छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)