कसरी हुन सक्छ नेपाल–भारत वार्ता ?

सन् २००७ मा कार्यादेश पूरा गरी सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय प्राविधिक समिति विघटन भएपछि दुवै पक्षले सहमति जनाएका १८२ वटा ‘स्ट्रिप’ नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई मनाउन भारतले कूटनीतिक प्रयास केन्द्रित गरेको थियो । करिब सात वर्ष उसको यो प्रयास चलिरह्यो । कालापानी र सुस्ताको विषयमा कुरा नमिलेसम्म हस्ताक्षर नगर्ने नेपालको अडानका कारण सिमानाका बाँकी कार्यसूचीउपर वार्ता हुन सकेन । नेपालले बाँकी विषयमा वार्ता गर्न चाहे पनि विदेशसचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक चौध वर्षदेखि हुन सकिरहेको छैन । अहिले त झन् लिम्पियाधुरा पनि थपिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा, द्विपक्षीय सम्बन्धमा चासो राख्ने नेपाल र भारत दुवै देशको जिज्ञासु वृत्तमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ— यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? नेपाल र भारतबीच सीमावार्ता कहिले र कसरी हुन सक्छ ?

वार्ताको सम्भावनामा प्रवेश गर्नुअघि दुईवटा विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, एउटा मात्र हात जति मच्चिए पनि ताली बज्दैन । द्विपक्षीय वार्ता हुन दुवै पक्षले चाहनुपर्छ । ठीक यसै बेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा उनको दलभित्रैबाट मागिएको छ । सत्तारूढ दल विभाजन हुन सक्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । विगत केही दिनयता नेकपाको रडाको समाधानउन्मुख भनिए पनि यसबाट नेपालको राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिरताको संकेतका कारण भारतलाई ‘पर्ख र हेर’ को बाटो लिन सजिलो भैदिएको छ ।

सामान्य अवस्थामा समेत वार्ता गर्नका लागि कोरोना भाइरसको महामारी सकिएपछिको भाका राखेको मित्रराष्ट्र भारतले अस्थिर देखिएको सरकारसँग सीमाजस्तो गम्भीर सरोकारको विषयमा कुराकानी गर्न नचाहनु अस्वाभाविक होइन । वार्ताको वातावरण बन्नका लागि मात्रै पनि नेकपाको आन्तरिक कचिंगलले जतिसक्दो छिटो एउटा बाटो लिनुपर्ने देखिन्छ । निर्णय लिएर लागू गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्वसँग नयाँ शिराबाट वार्ता गर्ने चाहना भारतले राख्न सक्छ । दोस्रो र अझ गम्भीर मुद्दा वार्ताका लागि चाहिने पारस्परिक विश्वासको वातावरण दुई देशबीच विद्यमान छ कि छैन भन्ने हो । नेपालले लिम्पियाधुरा त्रिकोण समावेश गरेर गत जेठ ६ गते राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि उत्पन्न भएको तरंग नेपाल र भारत दुवै देशमा थिग्रिइसकेको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रम बुझ्न नसकेर वा बुझ्न नचाहेर नक्सा प्रकाशन गर्ने नेपालको कदमउपर भारतमा एउटा आशंकायुक्त प्रश्न उठ्यो— नेपालले आफैं कसरी यत्रो काम गर्न सक्छ ? भारत सरकार र त्यहाँको सार्वजनिक वृत्तले नेपालको राष्ट्रिय एकताबाट पैदा भएको सामर्थ्यलाई कम आँके । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो सामर्थ्यलाई आवाज दिएका हुन् भनी स्वीकार गर्न उनीहरूलाई केही समय लाग्यो ।

अब बिस्तारै भारत सरकार र समाजले बुझ्दै जानेछन्— जसरी भारत बदलिएको छ वा बाँकी विश्व बदलिएको छ, उसै गरी नेपाल पनि बदलिएको छ । फराकिलो हुँदै गएको शिक्षित समुदाय, सूचनामा पहुँच, युवा जनसंख्या र बढ्दो मध्यमवर्गको मिश्रणबाट नेपालको सामाजिक संरचनामा व्यापक फेरबदल आएको छ, जसले नेपालको राष्ट्रिय आवाज बलियो बनाउँदै लगेको छ । देशभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सामेल राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दाका लागि सबै खाले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकैस्वर लिएर जानुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको छ । भारतमा देखिने ‘राष्ट्रियता’ वा ‘राष्ट्रवाद’ दुवैको प्रभाव पनि नेपालमा परेको छ । विगतभन्दा फरक नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आएको यो बदलावका कारण सीमासम्बन्धी मुद्दा थप टार्दै लैजान सम्भव छैन भन्ने प्रस्ट हुँदै गएपछि संवादको थालनी हुन्छ, जहाँबाट क्रमशः विश्वास निर्माण हुँदै जान्छ र वार्ता मूल विषयमा प्रवेश गर्न सम्भव हुन्छ । भारत ठूलो राष्ट्र छ, उसलाई ब्युँझाउन पनि ठूलै आवाज गर्नुपर्छ । नेपालका तर्फबाट अहिले त्यो भएको छ ।

त्यसो भए, के अहिले नेपाल र भारतबीच संवादविहीन अवस्था हो त ? औपचारिक रूपमा राजनीतिक तहका वार्ताहरू नभए पनि अनौपचारिक र कार्यस्तर (वर्किङ लेभल) मा अत्यावश्यक संवाद भैरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, गत जेठ ३० गते सर्लाहीतिरबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीय नागरिकको एउटा समूहलाई नेपालको सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा भएको झडपमा एक भारतीय नागरिकको दुःखद निधन भयो । प्रवेशाज्ञा नचाहिने सिमानामा यस्तो झडप हुनु हुँदैनथ्यो । तर, परिस्थिति थप बिग्रन नदिन दुवैतर्फका स्थानीय अधिकारीहरूले निरन्तर पहल गरिरहे । दुई दिनमा सामान्य अवस्था बहाल भयो । लामो समयदेखि चलेको सीमा विवादलाई नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित हुने व्यापार र पारवहनसँग जोड्नु हुँदैन भन्नेमा दुवै देश यसपटक सचेत देखिएका छन् । यसै कारण आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान आउन नदिन विभिन्न तहमा प्रयास भएका छन् । गत महिना नै नेपालबाट कृषि पैदावार ढुवानी गर्ने ट्रकहरू केही दिन मेची पुलमा रोकिए । पारस्परिक वार्तापछि त्यो गतिरोध हल भयो । वैकल्पिक कूटनीतिक माध्यम मानिने ‘ट्र्याक टु’ वार्ताहरू भैरहेका छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ— नेपाल र भारतबीच अत्यावश्यक संवाद भैरहेको छ । तर, दुई देशबीचको सम्बन्ध इतिहासकै अत्यन्त ठूलो विश्वासको संकटबाट गुज्रिइरहेको यथार्थ हो । यसैकारण औपचारिक र राजनीतिक स्तरमा हुनुपर्ने संवाद हुन सकिरहेको छैन, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ ।

तत्काल आइपरेका समस्या सुल्झाउन भएका यी वार्ताहरू घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्ने नेपाल र भारतका लागि पर्याप्त छैनन् । सीमा समस्या सुल्झाउने तहमा त पटक्कै छैनन् । दुई देशबीच धेरैवटा अन्तरमन्त्रालय परामर्श संयन्त्र छन्, संयुक्त आयोग र कार्यदल छन् । तिनीहरूबीचमै संवाद हुन सकिरहेको छैन । लामो समय कचल्टिएका सीमा विवादहरू द्विपक्षीय तहमा कसरी मिल्छन् भन्ने विश्वभरिको अनुभव हेर्दा एउटा सरल तथ्य फेला पर्छ । संलग्न दुई देशबीच विश्वासको उच्चतम विन्दु भेटिएका बेला वा दुवै देशमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति पारस्परिक सम्मान चुलिएका समयमा अप्ठ्यारा सीमा विवादहरू हल गर्न सजिलो हुन्छ । राजनीतिक परिवेश बदलिएको सन्दर्भमा दुवै देशका नेतृत्वले एक कदम अघि बढ्ने निर्णय लिन सक्छन् । उदाहरणका रूपमा, सन् २०१८ मा उज्बेकिस्तान र किर्गिजस्तानबीच अत्यन्तै अप्ठ्यारो मानिएको सीमा विवाद समाधान भयो । सोभियत संघमा रहँदा आन्तरिक प्रयोजनका लागि तय गरिएको सिमाना दुवै देश स्वतन्त्र भएपछि जटिल बनेको थियो । उज्बेकिस्तानका निरंकुश राष्ट्रपति इस्लाम करिमोभको मृत्युपछि उनका उत्तराधिकारी साभ्कात मिर्जियोयेभले एकपक्षीय रूपमा सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्दै सीमा विवाद हल गर्न पहल गरे ।

त्यसैगरी इथियोपिया र इरिट्रियाबीच सत्तरी हजार मानिसको ज्यान जाने गरी चलेको वर्षौं लामो सीमा विवाद इथियोपियामा आबिय अहमद प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सन् २०१८ मै समाधान भयो । भारत र बंगलादेशबीच सन् २०१५ मा भएको सीमा सम्झौतालाई दक्षिण एसियाको उदाहरण मान्न सकिन्छ । नेपालमा भएको सफल दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल र भारतबीच यस्ता मौका दोहोरिएर आए । पुनःस्थापित संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भारतमा अभूतपूर्व सम्मान दिइयो । द्विपक्षीय भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुग्दा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैं कोइरालाको स्वागतमा विमानस्थल पुगेका थिए, आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का धेरै सदस्यसहित । तर, त्यसबखत कोइरालाको प्राथमिकतामा राजनीतिक व्यवस्थापन प्रमुख थियो । कालापानी र सुस्ताबारे राम्ररी जानकार उनले विषय उठान गर्न सकेनन् ।

कोइरालालाई जस्तै मौका संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मिल्यो । सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हुनाले उनीप्रति भारतमा एउटा आकर्षण थियो, त्यस बेला । खुला राजनीतिमा भर्खरै आएका उनले भारतसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने भेउ पाएनन् । सीमा विवाद उनको प्राथमिकतामा पर्ने कुरा भएन । नौ महिना नपुग्दै उनी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने ठाउँमा पुगे । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालको राजनीतिक पुँजी धेरै घटिसकेको थियो ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण हुँदा कालापानी र सुस्ताको विषय फेरि एकपटक शीर्ष राजनीतिक तहमा उठ्यो । त्यसलाई नेपालले कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उठाएर हल गर्न सकेन । कार्यसम्पादन हुने तहमा यसबारे ठोस वार्ता भएको छैन, एकअर्कासँग उपलब्ध भएका प्रमाणहरू हेर्ने काम भएकै छैन ।

पाँच वर्षअघि नेपालले संविधान निर्माण गर्दा भोगेको भारतीय नाकाबन्दीका कारण द्विदेशीय सम्बन्ध फेरि रसातलमा पुग्यो । गत आम चुनावबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच सम्बन्ध नयाँ चरणमा उठेको दाबी गरिएको समयमा सीमा विवाद समाधान हुन सक्ने स्तरको विश्वास निर्माण भएको थियो । सत्तारूढ नेकपामा हाल देखिएको विवाद तत्काल समाधान हुन सक्यो भने नेपालका लागि त्यो दुर्लभ अवसर केही समयमा फेरि प्राप्त हुन सक्छ । विषयको गाम्भीर्य भारतमा समेत बोध भइरहेका बेला नेपालमा सत्तारूढ दलले अनावश्यक झगडा गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

ट्विटर : @TikaDhakaal