कसरी हुन सक्छ नेपाल–भारत वार्ता ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

कसरी हुन सक्छ नेपाल–भारत वार्ता ?

विवादको गाम्भीर्य भारतमा समेत बोध भइरहेका बेला नेपालमा सत्तारुढ दलले अनावश्यक झगडा गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।
टीका ढकाल

कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको विषय उठ्न थालेदेखि नै नेपालको ‘एजेन्डा’ भएका कारण यस विषयमा भारतसँग कसिलो द्विपक्षीय वार्ता हुन सकिरहेको छैन । भारतले कालापानी र सुस्ताको मुद्दामा छुट्टै वार्ता गर्न नचाहेको सुरुदेखि नै हो ।

सन् २००७ मा कार्यादेश पूरा गरी सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय प्राविधिक समिति विघटन भएपछि दुवै पक्षले सहमति जनाएका १८२ वटा ‘स्ट्रिप’ नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई मनाउन भारतले कूटनीतिक प्रयास केन्द्रित गरेको थियो । करिब सात वर्ष उसको यो प्रयास चलिरह्यो । कालापानी र सुस्ताको विषयमा कुरा नमिलेसम्म हस्ताक्षर नगर्ने नेपालको अडानका कारण सिमानाका बाँकी कार्यसूचीउपर वार्ता हुन सकेन । नेपालले बाँकी विषयमा वार्ता गर्न चाहे पनि विदेशसचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक चौध वर्षदेखि हुन सकिरहेको छैन । अहिले त झन् लिम्पियाधुरा पनि थपिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा, द्विपक्षीय सम्बन्धमा चासो राख्ने नेपाल र भारत दुवै देशको जिज्ञासु वृत्तमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ— यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? नेपाल र भारतबीच सीमावार्ता कहिले र कसरी हुन सक्छ ?

वार्ताको सम्भावनामा प्रवेश गर्नुअघि दुईवटा विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, एउटा मात्र हात जति मच्चिए पनि ताली बज्दैन । द्विपक्षीय वार्ता हुन दुवै पक्षले चाहनुपर्छ । ठीक यसै बेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा उनको दलभित्रैबाट मागिएको छ । सत्तारूढ दल विभाजन हुन सक्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । विगत केही दिनयता नेकपाको रडाको समाधानउन्मुख भनिए पनि यसबाट नेपालको राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिरताको संकेतका कारण भारतलाई ‘पर्ख र हेर’ को बाटो लिन सजिलो भैदिएको छ ।

सामान्य अवस्थामा समेत वार्ता गर्नका लागि कोरोना भाइरसको महामारी सकिएपछिको भाका राखेको मित्रराष्ट्र भारतले अस्थिर देखिएको सरकारसँग सीमाजस्तो गम्भीर सरोकारको विषयमा कुराकानी गर्न नचाहनु अस्वाभाविक होइन । वार्ताको वातावरण बन्नका लागि मात्रै पनि नेकपाको आन्तरिक कचिंगलले जतिसक्दो छिटो एउटा बाटो लिनुपर्ने देखिन्छ । निर्णय लिएर लागू गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्वसँग नयाँ शिराबाट वार्ता गर्ने चाहना भारतले राख्न सक्छ । दोस्रो र अझ गम्भीर मुद्दा वार्ताका लागि चाहिने पारस्परिक विश्वासको वातावरण दुई देशबीच विद्यमान छ कि छैन भन्ने हो । नेपालले लिम्पियाधुरा त्रिकोण समावेश गरेर गत जेठ ६ गते राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि उत्पन्न भएको तरंग नेपाल र भारत दुवै देशमा थिग्रिइसकेको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रम बुझ्न नसकेर वा बुझ्न नचाहेर नक्सा प्रकाशन गर्ने नेपालको कदमउपर भारतमा एउटा आशंकायुक्त प्रश्न उठ्यो— नेपालले आफैं कसरी यत्रो काम गर्न सक्छ ? भारत सरकार र त्यहाँको सार्वजनिक वृत्तले नेपालको राष्ट्रिय एकताबाट पैदा भएको सामर्थ्यलाई कम आँके । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो सामर्थ्यलाई आवाज दिएका हुन् भनी स्वीकार गर्न उनीहरूलाई केही समय लाग्यो ।

अब बिस्तारै भारत सरकार र समाजले बुझ्दै जानेछन्— जसरी भारत बदलिएको छ वा बाँकी विश्व बदलिएको छ, उसै गरी नेपाल पनि बदलिएको छ । फराकिलो हुँदै गएको शिक्षित समुदाय, सूचनामा पहुँच, युवा जनसंख्या र बढ्दो मध्यमवर्गको मिश्रणबाट नेपालको सामाजिक संरचनामा व्यापक फेरबदल आएको छ, जसले नेपालको राष्ट्रिय आवाज बलियो बनाउँदै लगेको छ । देशभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सामेल राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दाका लागि सबै खाले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकैस्वर लिएर जानुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको छ । भारतमा देखिने ‘राष्ट्रियता’ वा ‘राष्ट्रवाद’ दुवैको प्रभाव पनि नेपालमा परेको छ । विगतभन्दा फरक नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आएको यो बदलावका कारण सीमासम्बन्धी मुद्दा थप टार्दै लैजान सम्भव छैन भन्ने प्रस्ट हुँदै गएपछि संवादको थालनी हुन्छ, जहाँबाट क्रमशः विश्वास निर्माण हुँदै जान्छ र वार्ता मूल विषयमा प्रवेश गर्न सम्भव हुन्छ । भारत ठूलो राष्ट्र छ, उसलाई ब्युँझाउन पनि ठूलै आवाज गर्नुपर्छ । नेपालका तर्फबाट अहिले त्यो भएको छ ।

त्यसो भए, के अहिले नेपाल र भारतबीच संवादविहीन अवस्था हो त ? औपचारिक रूपमा राजनीतिक तहका वार्ताहरू नभए पनि अनौपचारिक र कार्यस्तर (वर्किङ लेभल) मा अत्यावश्यक संवाद भैरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, गत जेठ ३० गते सर्लाहीतिरबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीय नागरिकको एउटा समूहलाई नेपालको सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा भएको झडपमा एक भारतीय नागरिकको दुःखद निधन भयो । प्रवेशाज्ञा नचाहिने सिमानामा यस्तो झडप हुनु हुँदैनथ्यो । तर, परिस्थिति थप बिग्रन नदिन दुवैतर्फका स्थानीय अधिकारीहरूले निरन्तर पहल गरिरहे । दुई दिनमा सामान्य अवस्था बहाल भयो । लामो समयदेखि चलेको सीमा विवादलाई नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित हुने व्यापार र पारवहनसँग जोड्नु हुँदैन भन्नेमा दुवै देश यसपटक सचेत देखिएका छन् । यसै कारण आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान आउन नदिन विभिन्न तहमा प्रयास भएका छन् । गत महिना नै नेपालबाट कृषि पैदावार ढुवानी गर्ने ट्रकहरू केही दिन मेची पुलमा रोकिए । पारस्परिक वार्तापछि त्यो गतिरोध हल भयो । वैकल्पिक कूटनीतिक माध्यम मानिने ‘ट्र्याक टु’ वार्ताहरू भैरहेका छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ— नेपाल र भारतबीच अत्यावश्यक संवाद भैरहेको छ । तर, दुई देशबीचको सम्बन्ध इतिहासकै अत्यन्त ठूलो विश्वासको संकटबाट गुज्रिइरहेको यथार्थ हो । यसैकारण औपचारिक र राजनीतिक स्तरमा हुनुपर्ने संवाद हुन सकिरहेको छैन, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ ।

तत्काल आइपरेका समस्या सुल्झाउन भएका यी वार्ताहरू घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्ने नेपाल र भारतका लागि पर्याप्त छैनन् । सीमा समस्या सुल्झाउने तहमा त पटक्कै छैनन् । दुई देशबीच धेरैवटा अन्तरमन्त्रालय परामर्श संयन्त्र छन्, संयुक्त आयोग र कार्यदल छन् । तिनीहरूबीचमै संवाद हुन सकिरहेको छैन । लामो समय कचल्टिएका सीमा विवादहरू द्विपक्षीय तहमा कसरी मिल्छन् भन्ने विश्वभरिको अनुभव हेर्दा एउटा सरल तथ्य फेला पर्छ । संलग्न दुई देशबीच विश्वासको उच्चतम विन्दु भेटिएका बेला वा दुवै देशमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति पारस्परिक सम्मान चुलिएका समयमा अप्ठ्यारा सीमा विवादहरू हल गर्न सजिलो हुन्छ । राजनीतिक परिवेश बदलिएको सन्दर्भमा दुवै देशका नेतृत्वले एक कदम अघि बढ्ने निर्णय लिन सक्छन् । उदाहरणका रूपमा, सन् २०१८ मा उज्बेकिस्तान र किर्गिजस्तानबीच अत्यन्तै अप्ठ्यारो मानिएको सीमा विवाद समाधान भयो । सोभियत संघमा रहँदा आन्तरिक प्रयोजनका लागि तय गरिएको सिमाना दुवै देश स्वतन्त्र भएपछि जटिल बनेको थियो । उज्बेकिस्तानका निरंकुश राष्ट्रपति इस्लाम करिमोभको मृत्युपछि उनका उत्तराधिकारी साभ्कात मिर्जियोयेभले एकपक्षीय रूपमा सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्दै सीमा विवाद हल गर्न पहल गरे ।

त्यसैगरी इथियोपिया र इरिट्रियाबीच सत्तरी हजार मानिसको ज्यान जाने गरी चलेको वर्षौं लामो सीमा विवाद इथियोपियामा आबिय अहमद प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सन् २०१८ मै समाधान भयो । भारत र बंगलादेशबीच सन् २०१५ मा भएको सीमा सम्झौतालाई दक्षिण एसियाको उदाहरण मान्न सकिन्छ । नेपालमा भएको सफल दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल र भारतबीच यस्ता मौका दोहोरिएर आए । पुनःस्थापित संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भारतमा अभूतपूर्व सम्मान दिइयो । द्विपक्षीय भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुग्दा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैं कोइरालाको स्वागतमा विमानस्थल पुगेका थिए, आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का धेरै सदस्यसहित । तर, त्यसबखत कोइरालाको प्राथमिकतामा राजनीतिक व्यवस्थापन प्रमुख थियो । कालापानी र सुस्ताबारे राम्ररी जानकार उनले विषय उठान गर्न सकेनन् ।

कोइरालालाई जस्तै मौका संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मिल्यो । सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हुनाले उनीप्रति भारतमा एउटा आकर्षण थियो, त्यस बेला । खुला राजनीतिमा भर्खरै आएका उनले भारतसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने भेउ पाएनन् । सीमा विवाद उनको प्राथमिकतामा पर्ने कुरा भएन । नौ महिना नपुग्दै उनी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने ठाउँमा पुगे । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालको राजनीतिक पुँजी धेरै घटिसकेको थियो ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण हुँदा कालापानी र सुस्ताको विषय फेरि एकपटक शीर्ष राजनीतिक तहमा उठ्यो । त्यसलाई नेपालले कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उठाएर हल गर्न सकेन । कार्यसम्पादन हुने तहमा यसबारे ठोस वार्ता भएको छैन, एकअर्कासँग उपलब्ध भएका प्रमाणहरू हेर्ने काम भएकै छैन ।

पाँच वर्षअघि नेपालले संविधान निर्माण गर्दा भोगेको भारतीय नाकाबन्दीका कारण द्विदेशीय सम्बन्ध फेरि रसातलमा पुग्यो । गत आम चुनावबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच सम्बन्ध नयाँ चरणमा उठेको दाबी गरिएको समयमा सीमा विवाद समाधान हुन सक्ने स्तरको विश्वास निर्माण भएको थियो । सत्तारूढ नेकपामा हाल देखिएको विवाद तत्काल समाधान हुन सक्यो भने नेपालका लागि त्यो दुर्लभ अवसर केही समयमा फेरि प्राप्त हुन सक्छ । विषयको गाम्भीर्य भारतमा समेत बोध भइरहेका बेला नेपालमा सत्तारूढ दलले अनावश्यक झगडा गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

ट्विटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७७ ११:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता बहसमा मूल प्रश्न

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई एकै दिनमा अंगीकृत नागरिकता दिनु चरम खुकुलो अतिवाद हो भने, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका लागि कठोर सर्तहरू राख्नु विभेदपूर्ण अतिवाद हो ।
टीका ढकाल

नागरिकता राज्य र व्यक्तिबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने अवधारणा हो, केवल कागजी प्रमाणपत्र होइन । नागरिकताले अधिकारसम्पन्न व्यक्तिको सार्वभौमिकतालाई बुझाउँछ ।  राज्यको राजनीतिक सामर्थ्यलाई प्रकट गर्छ । सार्वभौमिकताको अर्थ ‘सर्वोच्च शक्ति’ हो ।

विधिद्वारा स्थापित प्रक्रियाबाट शासक छान्ने वा हटाउने व्यक्तिको सर्वोच्च शक्ति र राज्यको असीमित स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने शासकीय सर्वोच्च शक्तिका बीचमा जुन अन्तरक्रियात्मक सम्बन्ध छ, त्यसलाई निरन्तर कायम राख्न नागरिकता एक मात्र सरल सेतु हुन्छ । व्यक्तिको शक्ति कर्तव्यको सीमाभित्र बाँधिएको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको ‘नागरिकता’ मिलेर निर्माण हुने ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता’ चाहिँ असीमित हुन्छ । यस्तो असीमितताका अनेक उदाहरण छन् । एक्लिएको भनिने उत्तर कोरियाले संसारको महाशक्तिलाई निदाउन दिएको हुँदैन । त्यही महाशक्ति कुनै अवरोधबिना चाहेको देशमा हमला गर्छ, सैनिक ओराल्छ वा कुनै पूर्वसूचना नदिई इरानका एक सेनापतिलाई तेस्रो देशमा ‘सफाया’ गर्छ । कल्पना नगरिएको नेपालले कैयौं गुणा बलियो ठानिएको छिमेकीसामु भौगोलिक सार्वभौमिकताको दाबी प्रस्तुत गर्छ । महाशक्तिदेखि साना वा कमजोर ठानिएका राष्ट्रसम्मका यी व्यवहार असीमित सार्वभौमिकताका अभिव्यक्ति हुन् । सामथ्र्यका आधारमा बलियो वा कमजोर भए पनि मुलुकहरू सार्वभौमिकतामा समान हुन्छन्, जसको आधारभूत स्रोत ती मुलुकका व्यक्तिको ‘नागरिकता’ हो ।

नागरिकताकै आधारमा कुनै पनि राज्यले व्यक्तिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँछ, सुरक्षा गर्छ र नागरिक भैसकेका वा हुन योग्य व्यक्तिबाट प्रत्युत्तरमा निश्चित कर्तव्यको अपेक्षा गर्छ. । त्यसैले, ‘व्यक्ति’ बाट नागरिकमा रूपान्तरण भएपछि मानिस सार्वभौम हुन्छ । सामान्य राजनीतिक भाषामा ‘जनता सार्वभौम हुन्छन्’ भनिने पदावलीले प्रत्येक व्यक्तिको राजनीतिक ‘अधिकार सम्पन्नता’ बोलिरहेको हुन्छ । व्यक्तिको यस्तो सार्वभौमिकतालाई राज्यल प्रमाणित गरिदिने वा पूर्ण स्वीकार गर्ने प्रक्रिया मात्रै नागरिकताको कागजी प्रमाणपत्र हो । राज्यसँग व्यक्तिको अन्तरक्रिया सम्भव बनाउने माध्यमका लागि प्रमाणपत्र चाहिएको हो । त्यसैले, व्यक्तिको नागरिकता सक्रिय हुन नागरिकताको ‘प्रमाणपत्र’ आवश्यक पर्ने नै भयो ।

राज्यको अवधारणाजत्तिकै पुरानो भएकाले नागरिकता प्राचीन र अत्यन्तै तिक्खर राजनीतिक विषय हो । मतदान गर्न, राज्य सञ्चालनका लागि प्रतिनिधि छान्न वा आफैं सार्वजनिक पद धारण गर्नका लागि नागरिकता अनिवार्य छ । अर्थात्, नागरिकताद्वारा व्यक्तिले एकातिर राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा योगदान गरिरहेको हुन्छ भने, अर्कातिर आफ्नै सहभागितामा राज्यको सार्वभौमिकता उपयोग गरिरहेको हुन्छ । नागरिकता यसरी व्यावहारिक दैनिकीको विषय त हो नै, त्यसभन्दा उपल्लो स्तरको गम्भीर दार्शनिक विषय पनि भएकाले प्राचीन ग्रीसेली सभ्यतादेखि चलिआएको बहस आजपर्यन्त जारी छ । हजारौं वर्षको मानव इतिहासमा राज्यको विकासक्रमसँगै नागरिकता पनि सीमित व्यक्तिको पकडबाट हरेक व्यक्तिको सहभागितासम्म आइपुगेको छ । विकसित संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि विकासशील नेपालसम्म नागरिकताको बहस चलिरहेको छ, जुन आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहनेछ । जनसांख्यिक संरचनामा आउने परिवर्तनबाट नागरिकतालाई प्रभावित हुन नदिन संसद्ले नयाँ नागरिकता कानुन निर्माण गर्न लागेकाले नेपालको बहस अहिले पेचिलो बनेको हो ।

को हो नेपाली नागरिक ?

दार्शनिक विषयबाट कार्यरूपमा नागरिकता अभिव्यक्त हुने माध्यम ‘प्रमाणपत्र’ हो । नेपालको संविधानले वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी तीन प्रकारका नागरिकता प्रमाणपत्र हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली नागरिक बाबुआमाबाट जन्मेका सन्तान स्वत: वंशजको नागरिक हुने, नेपालभित्र फेला परेको तर बाबुआमा थाहा नभएको व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने व्यवस्थासहित विदेशी नागरिकले अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्ने पुराना व्यवस्था संशोधन गर्ने गरी नयाँ विधेयक प्रस्ताव भएकाले अंगीकृत नागरिकताको विषय बहसमा छ ।

सामान्य अवस्थामा विदेशी व्यक्तिका लागि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कठोर प्रावधान छन् । कमसेकम पन्ध्र वर्ष नेपालमा अविच्छिन्न बसोबास गरी नेपाली भाषा जानेको प्रमाणित भएपछि कुनै पनि विदेशी व्यक्ति नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छ । यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको गृह मन्त्रालयमा निहित छ । विदेशी नागरिकलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न जति अप्ठ्यारो छ, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका लागि चाहिँ नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न उत्तिकै सजिलो छ । यस मान्यताको केन्द्रमा विभेदपूर्ण लैंगिक दृष्टिकोण छ, जसले विवाह गरेर आउने महिलालाई छोराकी ‘श्रीमती’ का रूपमा देख्छ । यो दृष्टिकोण त्यस बेला झन् प्रस्ट हुन्छ, जब त्यही कानुनले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई छोरीको ‘श्रीमान्’ ठानेर उसका लागि नागरिकता प्राप्ति कठोर बनाउँछ । नागरिकता व्यक्तिको सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको हुनुपर्नेमा छोरा र छोरीको लैंगिकताबाट निर्माण हुने सामाजिक भाष्यसँग जोडिन पुग्दा कानुनले नै विभेद गर्ने ठाउँ बनाएको स्पष्ट छ ।

नेपालमा सरल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विगत साढे पाँच दशकदेखि अभ्यास गरिँदै आएको हो । नेपालको संविधान, २०१९ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस संविधानको धारा ७ मा ‘नेपालको कानुन वा रीतबमोजिम नेपालको नागरिकसँग कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस स्वत: नेपालको नागरिक ठहर्ने’ उल्लेख गरियो । त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि नागरिकताको व्यवस्थामा ठूलो हेरफेर भएन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भएपछि बनेको नेपालको संविधान, २०४७ मा त्यही व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । कानुनी रूपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि झनै सहज बनाइयो, जसअन्तर्गत नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो पूर्वमुलुकको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि तत्काल नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भयो ।

नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्न नेपाल नागरिकता ऐन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ, जसले हाल अभ्यासमा रहेको नागरिकता ऐनलाई पहिलोपटक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

विधेयकमा के छ ?

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयकमा चार वटा मुख्य विषय बहसमा छन् । पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नयाँ कानुनअन्तर्गत नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न निरन्तर सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गर्नुपर्नेछ । यसबीच आउने व्यावहारिक समस्याको निरूपण गर्न तत्काल स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले प्रस्ताव गरेको छ । आवास अनुमतिपत्रका माध्यमबाट व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिने चलन संसारका धेरै देशमा छ । सरकारी नोकरी प्राप्त गर्न, मतदान गर्न र चुनाव लड्नचाहिँ सात वर्ष पर्खनुपर्ने हुन आउँछ । स्थायी आवास अनुमतिले जन्म, मृत्यु, सम्बन्धविच्छेद लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता, पेसा–व्यवसाय सञ्चालन, चल–अचल सम्पत्ति आर्जन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिने प्रस्ताव छ । तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइने विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरी सातवर्षे समयसीमा प्रस्ताव गरिएका कारण जनता समाजवादी पार्टीले यसको विरोध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको ठूलो तप्का तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हालसम्म विधेयकको समर्थन गरेको देखिन्छ ।

दोस्रो, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने देखिन्छ । जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने व्यक्ति वालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तेस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट आमाको एकल नामबाट नै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुने भए पनि यसको भाषा थप लैंगिकमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । ‘आमाले बाबुको नाम खुलाउन नचाहेको अवस्थामा आमाको नेपाली नागरिकताका आधारमा व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी वंशजको नागरिकता प्राप्त भएपछि कदाचित् बाबुको पहिचान हुन आउँदा बाबु विदेशी नागरिक रहेको देखिएमा भने व्यक्तिको वंशज नागरिकता खारेज हुने प्रावधान विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

चौथो विषयमा प्रस्तावित विधेयक नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी नेपालमै बसोबास गर्न चाहेको अवस्थामा उक्त विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने प्रक्रिया कठोर र विभेदपूर्ण छ नै, राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत पाउने वा नपाउने भन्नेमा पनि विधेयक मौन छ । छलफलकै क्रममा रहेकाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई लैंगिक समानताका दृष्टिले प्रश्न गर्न नसकिने बनाउन संसद्सँग अझै पनि समय छ । व्यक्तिको पारिवारिक सम्बन्धसँग जोडिएको हुनाले नागरिकताको प्रश्नमा धेरै भावना गाँसिएको हुन्छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समयसीमा बढाउने कार्यले नागरिकको समर्थन पाएको छ भने, लैंगिक असमानतालाई पक्षपोषण गर्ने प्रावधानका कारण यसको विरोध भएको हो । यसलाई सच्याएर महिला र पुरुषबीच समानतापूर्ण व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विभेदको पुस्तान्तरण रोक्न पनि यो प्रावधानलाई बेलैमा सच्याउनु आवश्यक छ ।

अंगीकृत नागरिकताको दुनियाँ

संसारका धेरै देशमा वैवाहिक वा अन्य प्रकारबाट प्राप्त गर्न सकिने अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी कुनै न कुनै व्यवस्थाहरू छन् । अधिकांश देशमा सबै प्रकारका अंगीकृत नागरिकताका लागि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार स्थायी आवास अनुमति प्राप्त गरेको निश्चित समयपछि मात्र नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । केही मुलुक छन्, जसले विदेशीलाई कुनै पनि अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्न नसकिने वा गर्न नहुने कानुन बनाएका छन् । एकाध देश यस मामिलामा मौन रहेका देखिन्छन् वा उनीहरूलाई हालसम्म यस्तो कानुन आवश्यक परेको छैन ।

नेपालले विद्यमान कानुनअनुसार अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा दुई प्रकारका अतिवाद अभ्यास गरिरहेको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई एकै दिनमा अंगीकृत नागरिकता दिनु चरम खुकुलो अतिवाद हो भने, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका लागि कठोर सर्तहरू राख्नु विभेदपूर्ण अतिवाद हो ।

संसद्मा हाल छलफलमा रहेको कानुन दुरुस्तै पास भएका खण्डमा पनि दोस्रो अतिवादचाहिँ कायमै रहन्छ । यसको बचाउमा पेस गरिने तर्क छ— ‘बुहारी’ को जिम्मेवारी परिवारले लिन्छ, ‘ज्वाइँ’ को जिम्मा लिन सकिन्न । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनालाई सघाउने अत्यन्तै कमजोर तर्क हो यो । लैंगिक रूपमा तटस्थ भाषा प्रयोग गर्नासाथ यसको समाधान निस्कन्छ । आफ्ना नागरिकलाई समानतापूर्ण व्यवहार गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो, जसलाई धेरै देशले लागू गरिरहेका छन् । तिनै असल अभ्यासतिर दृष्टि दिँदा नेपालका लागि सहज समाधान निस्कन्छ ।

नागरिक महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका लागि तुलनात्मक रूपमा कठोर प्रावधान राख्ने मुलुकहरूमा नेपाल एक्लो भने होइन । दक्षिण एसियाली सबैजसो देश यसबारे मौन देखिन्छन् । भुटानले सबै विदेशीका हकमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न समान पन्ध्रवर्षे समयसीमा तोकेको छ । नागरिक बाबु र अंगीकृत आमाबाट जन्मेका सन्तानले चाहिँ वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्छन् । छिमेकी भारतमा त्यहाँका नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई सात वर्षमा भारतीय नागरिकताका लागि आवेदन दिन योग्य मानिएको छ । यसको अर्थ सात वर्षमा नागरिकता प्राप्त हुने निश्चित होइन, आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मात्र हो । बंगलादेशमा अंगीकृत नागरिकताका लागि विदेशी महिला र पुरुष दुवैलाई समान पाँच वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने कानुन छ । यसविपरीत पाकिस्तानले विवाहका आधारमा विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिँदैन । श्रीलंकामा पनि आवासीय भिसा मात्रै पाइन्छ । विदेशीलाई नागरिकता दिने विषयमा अफगानिस्तानमा हालसम्म कुनै कानुन छैन ।

नजिकको छिमेक छाडेर नेपालले हेर्न सक्ने विकसित मुलुकका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । तीमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलियाको नागरिकता कानुन अध्यागमनको फरक इतिहासमा आधारित छ, जसलाई नेपालले पछ्याउन सक्दैन । दुवै देशको निर्माणमा बेलायत र युरोपबाट बसाइँ सरेर जाने जनसंख्याको ठूलो योगदान भएको तथा उपयोगविहीन ठूलो क्षेत्रफलमा बस्ती बसाउने राज्यको नीति रहेकाले विदेशको सक्षम जनसंख्यालाई आकर्षित गर्न उनीहरू प्रयासरत छन् । क्यानाडाले त्यस्तै नीति अख्तियार गरेको छ । अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतमा विदेशीका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने करिब एकै प्रकारका नीति लागू गरिएका छन् । भुटानदेखि अमेरिका र अस्ट्रेलियासम्मले नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशीका लागि त्यहाँको भाषा, राजनीतिक व्यवस्था र समाजको कुनै न कुनै जानकारी अनिवार्य हासिल गरेको हुनुपर्ने कानुन बनाएका छन् ।

युरोपका प्रमुख राष्ट्रहरू फ्रान्स र जर्मनीमा विवाहमार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशी महिला वा पुरुषका लागि क्रमश: चार र तीन वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने समान व्यवस्था छ । भाषा अनिवार्य जान्नुपर्छ । इजरायलको उदाहरण अझ फरक छ । सायद विश्वमा इजरायल एक मात्र यस्तो मुलुक हो, जसले दुई प्रकारका नागरिकताअनुसार राहदानी पनि दुई प्रकारकै वितरण गर्छ ।

नेपालसँग भौगोलिक वा जनसांख्यिक रूपमा तुलना गर्न सकिने मुलुकले पनि महिला र पुरुषबीच फरक गरेका छैनन् । मंगोलिया वा स्विटजरल्यान्डजस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्र होऊन् अथवा अर्जेन्टिना वा दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मध्यम जनसंख्या भएका राष्ट्र, सबैले अंगीकृत नागरिकताको ठोस र समानतापूर्ण व्यवस्था गरेको देखिन्छ । पूर्वी युरोपमा सन् १९९० को दशकमा भएको प्रजातन्त्रीकरणपछि नागरिकतासम्बन्धी करिब एकै प्रकारका कानुनहरू अभ्यासमा छन्, जसले लैंगिक विभेद गर्दैनन् । ऐतिहासिक र जनसांख्यिक यथार्थले सबै राष्ट्रका नीतिलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित गर्नु सामान्य हो । अधिकांश देशमा नयाँ नागरिकता लिन पुरानो देशको नागरिकता त्याग्नुपर्छ । यी आधारमा हेर्दा नेपालले गर्न लागेको व्यवस्था अन्य मुलुकसँग तुलनीय छ ।

नागरिकता प्राप्तिका लागि महिला र पुरुषबीच फरक व्यवस्था गर्ने विश्वका पच्चीस मुलुकको सूची संयुक्त राष्ट्र संघले बनाएको छ । नेपाललाई त्यस सूचीबाट बाहिर निकाल्ने अवसर संसद्ले यसपटक गुमाउनु हुँदैन । विदेशी महिलाका लागि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सातवर्षे प्रावधान राखिएपछि आवास अनुमतिपत्र अस्थायी नागरिकतासरह हो भन्ने पक्षलाई सरकार र संसद्ले नागरिकसामु स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

नागरिकताको प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको अभिवृद्धि हो । राज्यले नागरिकको अर्थ–सामाजिक सुरक्षाका लागि जति इमानदार र न्यायोचित भूमिका खेल्न सक्छ, उति नै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता बलियो हुन्छ । नागरिकतालाई केवल प्रमाणपत्रका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सामर्थ्यका रूपमा परिभाषित गर्ने कथन चाहिन्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×