प्रवासी कामदारको आँसुमा शासकको नौका  विहार

तीमध्ये सयौं त बाँचे स्वदेश मरे परलोक भनेर महाकालीमा हेलिएका थिए । यसरी हेलिन पनि नसक्नेहरूले कैयौं दिनसम्म पराई भूमिमा अपमानको घुट्को पिउँदै विरहगीत गाइरहे । तर दुर्भाग्य, यस्तो गीतमा कतिको कोरस मिसिएको थियो र यो कति डेसिबलको थियो भन्ने हिसाब कसैले गरेन ।

अहिले त दशगजामा उस्तो भीड पनि छैन । भोग्नु सास्ती भोगेर स्वदेश छिरेकामध्ये कतिपय असुरक्षित क्वारेन्टिनको परीक्षा पास गरेर त कति सुटुक्क भागेर आ–आफ्ना बुकुराहरूमा पुगिसकेका छन् । तर तिनका मनमा देश भन्नेबित्तिकै, शासक भन्नेबित्तिकै कस्तो चित्र आउँछ ? आजसम्म कसैले सोधेको छैन । सोधिएका प्रश्नहरू त बेवारिसे बनिरहेको समयमा नसोधिएका प्रश्नको हिसाब कसले राखोस् ? नाकको डाँडीभन्दा पर नदेख्ने शासकहरूको कपटी राजनीतिक खेलबाट भुइँ नागरिकले भोग्नुपरेका सास्ती र हैरानीका शृंखलाबद्ध घटनाहरू विषयान्तर हुने शैलीको उत्कर्ष यसपाला प्रकट भयो । भलै कोरोना कहरमा प्रवासी नेपालीहरूले शासकबाट शृंखलाबद्ध रूपमा भोगेको अपमान, तिरस्कार र घृणा सायदै बिर्सिइएला । अहिले त दशगजाको जस्तै छटपटी स्थानान्तरण भएर खाडीका अनेक देशका कुनासम्म फैलिइसकेको छ । अनि विषयान्तरको कुरूप खेल सत्तामञ्चमा अनेक स्वरूपमा जारी छ ।

कोरोना संकटमा सबैभन्दा परित्यक्त नागरिक कोही छन् भने तिनीहरू केही थान सपना र केही थान रहर पूरा गर्न प्रवासिएका नेपालीहरू नै हुन् । हदैसम्म ढिला गर्नु, काम गरेजस्तो गरेर झारा टार्नु र नागरिकका प्रश्नबाट पन्छिनु शासकको चरित्र हो भनेर कसैले बुझ्न खोज्यो भने यति बेला प्रवासी नेपाली कामदारमाथि राज्यले गरेको व्यवहार सबैभन्दा बलियो ‘केस स्टडी’ हुने पक्का छ ।

संसारभर कोरोना संक्रमण फैलिँदै गर्दा हाम्रा शासकहरू निदाएजस्ता थिए । अनि तिनको निद्रा बिथोलिएला कि भनेर सरकारी प्रशासकहरू चुपचाप बसेर आफ्नो धर्म निभाइरहेका थिए । भारतमा संक्रमण फैलिन थालेपछि र त्यसको मार प्रवासी नेपालीहरूमा पर्न थालेपछि बल्ल हाम्रो कागजी तयारी सुरु भएको थियो । तर त्यति बेलासम्म पनि भारतमा कति नेपाली काम गर्छन्, तीमध्ये कति स्वदेश फर्किन सक्छन्, तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेजस्ता प्रश्नलाई अनदेखा गरियो । बरु तिमीहरू लस्कर लागेर यता छिर्ने होइन, सीमापारि नै बस, भोक र भयसँग मित्रता गाँस भनेझैं गरेर शासकहरूले ओठेजवाफ दिए । त्यही व्यवहारबाट संकेत मिलेको थियो, श्रम स्वीकृति लिएर खाडी लगायतमा पुगेका लाखौं प्रवासी नेपाली कामदारमाथि पनि समयक्रममा त्यस्तै व्यवहार दोहोरिने पक्का छ ।

मुख्य श्रम गन्तव्य देशहरूमा कोरोनाको डढेलो सल्केको हप्तौं दिनसम्म सरकारलाई त्यतातिर सोच्नसम्म फुर्सद थिएन । भारतसहित कैयौं देशले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई स्वदेश झिकाउन थालेपछि र कतिपय खाडी देशले तिम्रा नागरिक आफ्नै देश लैजाऊ भनेर अनौपचारिक कूटनीतिक सूत्रबाट बारम्बार भनिसक्दा पनि सरकार गम्भीर थिएन । कामबाट निकालिएका, बेखर्ची भएका र सम्भावित संकटबाट अतालिएर दूतावासको दैलोमा शरण पर्ने नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गएपछि मात्रै सरकार ब्युँझिए जस्तो देखिएको थियो । खाडीका प्रवासी नेपालीले बगाएको आँसुको भेल सञ्चारमाध्यम र अन्य माध्यमबाट स्वदेशतिर सोझिन थालेपछि, औसतमा दैनिक तीनको संख्यामा स्वदेश भित्रिने कामदारका शव उतै अड्किन थालेपछि र मृतक कामदारका परिवारजन र आफन्तहरूको स्वर रुँदारुँदै सुकेपछि मात्र नेपाली कामदारलाई स्वदेश झिकाउने प्रक्रिया सुरु भएको तथ्य कसरी बिर्सिएला र ?

अदक्ष कार्यशैलीमा पारगंत बहुसंख्यक सरकारी कर्मचारी र संकट व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक न्यूनतम शैलीसमेत नभएका दूतावासका सरकारी प्रतिनिधिले घर फर्किन आतुर भएका दीनहीन कामदारहरूलाई बारम्बार अपमानित गर्ने, झुक्याउने काम गरिरहेका खबरहरू फगत समाचार मात्रै होइनन् । दूतावासको फोन हतपती नउठ्ने, फोन उठिहाले पनि कामदारमाथि न्यूनतम मर्यादासम्म राखेर नबोल्ने र समयमा सही सूचना नदिने जेजस्ता अभ्यासहरू यसबीच मञ्चित भए, तिनले प्रवासी कामदारमाथि राज्यको हेपाह दृष्टिकोण झल्काउँछन् ।

श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रमिक हितका निम्ति खडा भएका सरकारी संयन्त्रहरूले कामदारहरूको दुःखको गहिराइ, भोकको क्षेत्रफल र छटपटीको कम्पन केही पनि नाप्न सकेनन् । नियमनकारी निकायको निरीहताबीच राजनीतिक भिक्षाका आधारमा राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका तर कोही कसैप्रति जिम्मेवार हुन नपर्ने प्रणालीबाट दीक्षित भएकाहरूबाट कामदारहरूमाथि शृंखलाबद्ध अपमान जारी राखियो । त्यसैले त ढिलो गरी सुरु गरिएको कामदारको स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया जति सुस्त देखिन्छ, उति नै भद्रगोल र विभेदपूर्ण पनि । अहिले पनि महिनौंदेखि तलब नपाएर बेखर्ची भएका, भिसा सकिएर अवैध भएका, दूतावासमा उद्धारका निम्ति निवेदन दिएका तर स्पष्ट जवाफ नपाएका हजारौं कामदारको रोदन खाडीका सबैजसो देशमा गुन्जिरहेको छ । आफू कहिले फर्किन पाउँछु भन्ने स्पष्ट उत्तर उनीहरूले कोबाट पाउनुपर्ने हो ?

टिकट काट्ने पैसासम्म नभएकाहरूको जिम्मा कसले लिने हो ? भोक, शोक र छटपटीको अनन्त शृंखलाबाट कहिले मुक्ति पाइने हो ? सत्तासंघर्षमा निमग्न दलका अगुवा, दलभित्रका गुटहरूको झन्डा बोकेर सडकमा दगुर्न तयार युवा दस्ता र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो गुटका विरोधीहरूको उछित्तो काढ्न र आफ्नो गुटको महिमामण्डन गर्न व्यस्त कार्यकर्ता कसैको सरोकारभित्र कामदारहरूको दुःख र छटपटी अटाएको देखिन्न । सर्वोच्च अदालतले असार २ मा विदेशमा अलपत्र परेका, बेखर्ची भएका र अन्य स्रोतबाट खर्च जुटाउन नसक्ने कामदारलाई सरकारी खर्चमै नेपाल ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यस्तो आदेशको दुई सातापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरेर ती कामदार ल्याउने निर्णय गर्‍यो । अत्यासका मिनेटहरू गनेर बसेका कामदारको उद्धारका निम्ति तत्काल निर्णय लिनुपर्नेमा सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश कुर्नुपर्‍यो । यस्तो आदेशपछि पनि दुई साता खर्चिनुपर्‍यो । जबकि यही सरकार हो जसले वैशाख पहिलो साता सिफारिस गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आश्चर्यजनक रूपमा केही घण्टामै राष्ट्रपति निवास पुगीवरी जारी भइसकेको थियो । कोरोना कहरमा पनि सरकारलाई अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको टेको लगाउने कामदार होइन, सत्ताको खेल प्यारो थियो भन्ने छर्लङ्ग छ ।

संकटको घडीमा प्रवासी कामदारको उद्धार प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सकेको भए राज्यले धेरै सूचना संकलन गर्न सक्ने थियो । दुःखको हिसाबकिताब गरेको पनि देखिने थियो र श्रमिकहरूलाई स्वदेशी श्रम बजारमा कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्नेबारे तथ्यगत सूचना पनि हासिल हुन सक्थ्यो । तत्कालै केही राहत नदिए पनि भविष्यका निम्ति आवश्यक कैयौं जानकारी राज्यले यहीबीच संकलन गर्न सक्थ्यो । कतिसम्म भने, भारतबाट आउनेहरूको नाम, उमेर र स्थायी ठेगाना, पेसाजस्ता सामान्य सूचनाको समेत व्यवस्थित रेकर्ड राखिएन । यति मात्रै गर्न सकेको भए, भारतमा कति नेपाली काम गर्थे, ती भूगोलको कुन कुनाका, कुन वर्गका र कुन उमेर र लिंगका नागरिक थिए भन्ने थाहा लाग्थ्यो ।

अझै पनि प्रवासी भूमिमा लाखौं नेपाली आलसतालस हुँदै दिन काटिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले भिसाको म्याद सकिएका र आममाफीका कारण तत्काल फर्किन सक्ने कामदार १ लाख २७ हजार र रोजगारी गुमाएर फर्किन सक्ने अनुमानित कामदार २ लाख ८० हजार गरी ४ लाख ७ हजारलाई फर्काउनुपर्ने आकलन संसद्को श्रम सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा पेस गरेको महिनौं भइसक्यो । ढिलो गरी जेठ २३ देखि सरकारले कामदार स्वदेश झिकाउने प्रक्रिया सुरु गरेकामा मुस्किलले २५ हजार कामदार पनि ल्याउन सकिएको छैन । जबकि नेपाली कामदारको मुख्य श्रम गन्तव्य रहेका पाँच देशबाट मात्रै स्वदेश फर्किन चाहने झन्डै १ लाख कामदारले सम्बन्धित देशको दूतावासमा नाम दर्ता गरेका छन् । मुख धेरै चलाउन रुचि राख्ने सरकारले आफैं हिसाब गर्न सक्छ, यसबीच कति प्रतिशत कामदारलाई स्वदेश ल्याउन सकिएछ । यस्तै गतिले कहिलेसम्म कामदारलाई स्वदेश ल्याएर सकिएला ?

दलका नेता र आसेपासेहरूको झुन्ड बालुवाटार, कोटेश्वर र खुमलटारवरपर भुनभुनाइरहेका छन् । काठमाडौंका सडकमा पोखिएको आक्रोशलाई विषयान्तर गर्न प्रायोजित लघु जुलुसहरू बेलाबखत निस्किएका छन् । प्रधानमन्त्रीको फोटो बोकेर र टिसर्ट पहिरिएर निस्किएको ‘राष्ट्रवादी’ जुलुसको कर्कश स्वरका सामु सयौं किलोमिटर परका देशमा बसिरहेका प्रवासी नेपालीको रोदनको के अर्थ ? यति बेला टिपोटमा राख्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । अभर परेका बेला काम लाग्छ भनेर कामदारले नै जम्मा परेको कोष चलाउनै हुन्न भन्नेहरूको अनुहार । तर त्यही कोषको पैसाले दूतावासमा कार्पेट फेरेको र नेपालबाट गएका ‘विशिष्ट’ हरूले ज्युनार गरेको पुरानो हिसाब चटक्कै बिर्सनेहरूको अनुहार ।

छटपटी र रोदनले भासिएको कामदारको स्वर सुन्न अनिच्छुक दूतावासका कर्मचारी । प्रवासीको हकहितका निम्ति पहरेदारी गर्छौं भनेर खुलेका गैससहरूको मौनता अनि बोली बन्द भएका दलनिकट श्रमिक संगठनका अगुवाहरूको अनुहार । चुनावको मुखमा कतारदेखि साउदी, मलेसियासम्म पसिना बगाइरहेका कामदारबाट चन्दा उठाउने दलका नेता को थिए ? ती अहिले कहाँ छन् ? प्रवासमा खुलेका दलका भ्रातृ संगठनहरूको निम्तो मानेर खाडी घुमेका नेताहरू कता होलान् ? दुःखको भुंग्रोबाट उम्किएर स्वदेश फर्केको महिनौंपछि प्रवासको थकान र अपमानको सबै पीडा बिर्सिएर बोल्ने तागत फिरेपछि तिनै कामदारले यी प्रश्नको हिसाब खोज्लान् । अथवा, तिनका सन्तानले यिनको उत्तर माग्लान् ? त्यो पनि भएन भने समयको कुनै कालखण्डमा हामीले इमान भएका र लाजबाट डराउने शासकहरू पायौं भने तिनैले उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी पूरा गर्लान् ।