जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप

पहाडको एउटा अनकन्टार गाउँमा रहेका बा–आमा र दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई सम्झिएर म रातभर निदाउन सकेको थिइनँ । यद्यपि मेरो गाउँ तत्काल पहिरोको जोखिममा थिएन । पछि राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा गाउँ चहार्दा भित्रैदेखि महसुस भयो, बाढी र पहिरोले कसरी मानिसलाई एकै छिनमा घरवारविहीन, परिवारविहीन र खाद्य–असुरक्षित तुल्याउने रहेछ भनेरÙ एकैचोटि कसरी कोही किसानबाट सुकुम्बासी, कसरी एउटा परिवार लखपतिबाट रोडपति र सबै किसिमबाट असुरक्षित हुन पुग्ने रहेछ भनेर । यो गीतले हाम्रो पारिवारिक भरणपोषण र भूगोलको कमजोर अवस्था इंगित गर्छ । यो गीतले वातावरणीय सम्बन्धी जनचेतना बढाउन सहयोग गरे पनि अढाई दशकयता बाढी, पहिरो, कटान र डुबान सालिन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ ।

यो वर्ष मनसुन सक्रिय भएपछिको एक महिनामा (जेठ ३० देखि साउन १ सम्म) १०१ जनाले ज्यान गुमाएको, ५१ जना पहिरोमा पुरिएर वा नदीमा परेर हराइरहेको, ४९ जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा मनसुन सरदर जेठमा सुरु भएर असोजसम्म रहने गर्छ । यो अवधिमा थप केकति नोक्सान हुने हो, कति गाउँहरू नै बस्नलायक नरहने हुन्, अनुमान लगाउन सकिन्न । अहिलेसम्मको क्षति हेर्दा, यसपटक पनि हजारौं परिवार विस्थापित हुने संघारमा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अढाई–तीन दशकयता देखिएको ‘प्राकृतिक प्रकोप’ अनुमानै गर्न नसकिने गरी जसरी वृद्धि भइरहेको छ, जसको मूल कारण समग्र जलवायुमा आएको हठात् परिवर्तनलाई ठान्ने गरिएको छ । र, यो ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भन्दा पनि प्रकृतिको प्रतिशोधका रूपमा उठिरहेको वातावरणविद्हरूले बताइरहेका छन् । प्राकृतिक विज्ञानका क्षेत्रमा अनुसन्धानरत अधिकांश वैज्ञानिकले जलवायु संकट पुँजीवादी लोभका कारण सिर्जना भएको भन्दै आएका छन् ।

विश्वव्यापी जलवायु संकट

वैज्ञानिकहरू भन्छन्— वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै जाँदाको असर पृथ्वीतलमा पर्छ । वायुमण्डलमा हरेक वर्ष कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिअगाडि यो मात्रा २८० पीपीएम (४१० पीपीएम बाई–भोल्युम) थियो भने, हाल ४१४.८ पार्ट्स पर–मिलियन पुगिसकेको छ । सन् २०१८ को भन्दा २०१९ मा ३.५ पीपीएम मात्रा बढेको अमेरिकाको हवाईस्थित मौनालोवा अब्जरभेटरीले जनाएको थियो । मौनालोवा अब्जरभेटरीले सन् १९५८ देखि कार्बन डाइअक्साइड निरन्तर रूपमा जाँच्दै आइरहेको छ । एक दशकअघि ४०० पीपीएम कार्बन डाइअक्साइड थुप्रिएपछि वैज्ञानिकहरूले यसैलाई थ्रेसहोल्ड (अन्तिम सीमा मान्न) अनुरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूको विचारमा, वायुमण्डलमा ४५० पीपीएमभन्दा माथि कार्बन डाइअक्साइड थुप्रियो भने अवस्था डरलाग्दो हुन सक्छ । यदि पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने पृथ्वी पूरै तात्नेछ । सन् १९९० मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा १.५ पीपीएमका दरले थुप्रिरहेकामा पछिल्लो दशकमा त्यो २.२ पीपीएम पुगेको छ । स्क्रिप्स इन्स्टिच्युटका वैज्ञानिक राल्फ किलिङका अनुसार, ग्यास, कोइला र खनिज तेलको अत्यधिक प्रयोग, डढेलो, आगजनी, भूस्खलन आदि तापक्रम वृद्धि गराउने कारक तत्त्व मानिन्छन् । सन् २०१० मा युकेको ‘सेन्टर फर क्लाइमेट चेन्ज इकोनोमिक्स एन्ड पोलिसी’ ले ४५० पार्ट्स पर मिलियन थ्रेसहोल्ड नाघ्नेबित्तिकै विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने घोषणा गर्दै २०१० मै ४०० पीपीएम पुगेकाले अब तापक्रम बढ्न नदिने उपाय खोज्न पनि विश्वका राजनीतिज्ञहरूलाई सल्लाह दियो । त्यसैको उपज थियो चर्चित ‘पेरिस सम्झौता’, जसमा १९६ मुलुक सहभागी बने । यो सम्झौताको मूल उद्देश्य विश्व तापक्रम वृद्धिदर १.५ को सीमाबाट २ डिग्री सेल्सियस पुग्न नदिनु नै हो । अझ दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिकै तहमा झार्नु यसको लक्ष्य हो ।

२०१९ को नोभेम्बरमा ‘जर्नल बायो साइन्स’ को ४० औं वार्षिकोत्सव पारेर १५३ देशका ११ हजार वैज्ञानिकले भनेका थिए— जलवायु संकटले निकट भविष्यमै ‘नभनिएको वा वर्णन नगरिएको दुःख–कष्ट’ ल्याउनेछ (‘क्लाइमेट क्राइसिस : ११,००० साइन्टिस्ट्स वार्न अफ अनटोल्ड सफरिङ’, द गार्जियन, ५ नोभेम्बर २०१९) । उनीहरूको विज्ञप्तिमा पाँच बुँदामा भनिएको छ : (क) इन्धन व्यवस्थित र फारु गरेर प्रयोग गरौं । कोइला, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्न कार्बन ट्याक्सलाई प्रभावकारी बनाऔं । (ख) हरेक दिन २ लाखका दरले भइरहेको हालको जन्मदरलाई अब नबढाऔं र खास गरी बालिका शिक्षालाई प्रभावकारी बनाऔं । (ग) प्रकृतिको सबै खाले ध्वंसलाई रोकौं । वृक्षारोपण गरेर जंगल बचाऔं । समुद्र र नदी किनारको जंगल फँडानीबाट बचाऔं । (घ) माछा–मासुभन्दा साग–सब्जी खानमा बल गरौं । खानेकुरा नफालौं । (ङ) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिलाई नै आर्थिक लक्ष्य बनाउने प्रयत्न नगरौं । अर्को अर्थमा, दिगो र भरपर्दो आर्थिक उन्नतिमा जोड दिऔं ।

पेरिस सम्झौतामा अग्रणी भूमिका खेलेका क्रिस्टियाना फिगरेस तथा टम रिभिट कर्न्याकको सन् २०२० मै प्रकाशित किताब ‘द फ्युचर वी चुज : सर्भाइभिङ द क्लाइमेट क्राइसिस’ मा विगत ५० वर्षभित्र मौसम परिवर्तनले पारेका असरबारे यसरी उल्लेख गरिएको छ : ‘यो अवधिमा अनियन्त्रित जीवाश्म इन्धन (फोसिल्स फ्युल्स) को अत्यधिक प्रयोग तथा अत्यधिक वन फँडानी हुन पुग्यो र हिमयुगपछिको लामो कालखण्डभन्दा यो अवधिमा पृथ्वीको वायुमण्डलमा ग्रिनहाउस ग्यासको थुप्रो लाग्यो । यसकै कारण अतिशय उतारचढावहरू देखा पर्न थाले । बाढी, हिउँदमा शीतलहर, वसन्त र ग्रीष्ममा लु (तातो हावा), डढेलो र आगलागी, वर्षाको मौसममा सुक्खा खडेरी, बेमौसमी समुद्री आँधीको विस्तारमा वृद्धि हुँदै गएको छ । संसारको सबैभन्दा घना उष्णप्रदेशीय वन वार्षिक १ करोड २० लाख हेक्टरको दरमा फँडानी गरियो, गरिँदै छ । ५० वर्षयता स्तनधारी, चरा, माछा, घस्रने जन्तु, उभयचर गरी औसत ६० प्रतिशत प्राणी लोप भइसकेका छन् । तापक्रम यही दरमा बढिरह्यो भने अहिले अस्तित्वमा रहेका जनावरहरूमध्ये १२ प्रतिशत चाँडै लोप हुनेछन् । समुद्रको पानी तात्नाले आधाभन्दा बढी मुगा उत्पादक कोरल–रिफ नाश भइसकेका छन् । तापक्रम बढ्नाले आर्कटिक समुद्रको हिउँ अत्यधिक मात्रामा पग्लिरहेको छ र हालसम्म समुद्रको पानीको सतह २० सेन्टिमिटरभन्दा माथि उठेको छ अनि होचा सहर र टापु राष्ट्रहरू डुब्न थालेका छन् ।’

नेपालमा वातावरणीय विनाशको लेखाजोखा

नेपाल प्राकृतिक हिसाबमा विविधताले भरिएको मुलुक हो । छोटो दूरीको सानो क्षेत्रमै भिन्न जलवायु पाइन्छ । विख्यात पानीविद् अजय दीक्षित, आशुतोष शुक्ला तथा माधवबहादुर कार्कीले सन् २०१५ तयार पारेको ‘भल्नराबिलिटी एन्ड इम्प्याक्ट्स असेसमेन्ट फर एडप्टेसन प्लानिङ इन पन्चासे माउन्टेन इकोलोजिकल रिजन नेपाल’ शीर्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उत्तर–दक्षिणबीचको २०० किलोमिटरको दूरीमा ६ फरक खालका भूगर्भीय तथा जलवायुका पेटीहरू भेटिन्छन् । समुद्र सतहभन्दा ८,००० मिटर र मात्र ९५ मिटरको उचाइमा हुनुले पनि नेपालको विविधता प्रदर्शन हुन्छ । अर्को अर्थमा, हिमालय पर्वत शृंखलाभित्र, उच्च पर्वतमाला, मध्यपर्वतमाला अर्थात् महाभारत पहाड, चुरे पहाड (शिवालिक) र तराई । मनसुनमा असाध्य धेरै वर्षा हुन्छ । तर अचम्मलाग्दो किसिमले भिन्नभिन्न क्षेत्रमा धेर र थोरको मात्रा छुट्टिने गर्छ । कहीँ धेरै, कहीँ मध्यम र कहीँ न्यून वर्षा हुने गर्छ । त्यस्तै हिसाबले हिउँ पनि जादुजस्तै लाग्ने गरी पर्ने गर्छ । ६ वटा वातावरणीय क्षेत्रसँगै ३ प्रकारका नदी प्रणालीहरू पनि विद्यमान छन् । केही खोलाखोल्सी हिउँदमा सुक्छन् । अर्का किसिमका खोलाहरू मुहानबाट निस्केर ठूला नदीहरू भेट्टाउँछन् र तेस्रा किसिमका नदीहरू हिमाल र हिमनदीबाट निस्कन्छन् । महाभारत र चुरेबाट निस्कने सानाठूला खोलाहरू तिनका आधारक्षेत्रमा मनसुनको समयमा परेको पानी कसरी सोसिएको छ (रिचार्ज भएको छ) वा हुन सकेको छ भन्नेमा भर पर्छन् ।’ त्यस प्रतिवेदनको सार खिच्दा हाम्रो यो प्राकृतिक विविधतालाई चिनेर, प्रकृतिका दुर्बल र सबल पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्र पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ । नदीजन्य पदार्थको उपभोग होस् या बाटो, बिजुली वा सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको विकास, गहिरो खोज–अनुसन्धानपछि मात्र योजना निर्माण तथा संस्थागत रूपमा व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

त्यसै गरी डी एक्सटिन र एमएल विन्गेसले तयार पारेको ब्रिफिङ पेपर ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स–२०१९’ अनुसार, नेपाल सन् १९९८–२०१७ को अवधिमा जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो अति असुरक्षित राष्ट्र थियो । नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्ने गरेको छ, तर प्रभावका हिसाबले सबैभन्दा बढी पीडित हुनेमा पर्ने खतरा छ । बीस वर्षअघि नेपाल एघारौं नम्बरमा थियो । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भल्नराबिलिटी, इम्प्याक्ट एन्ड एडप्टेसन असेसमेन्ट रिपोर्ट फर सेकेन्ड नेसनल कम्युनिकेसन’ का अनुसार, यो अवधिमा वातावरण विनाशका कारण औसत २३०.८३ देखि ३६० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष नोक्सान हुने गरेको छ । सन् २०१४ मा छापिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अर्को प्रतिवेदन अनुसार, वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ देखि २ प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक प्रकोपबाट नोक्सान हुन पुग्छ । वन फँडानी, चुरे र खोलानाला दोहन, डढेलो, बाढी, कटान, डुबान, पहिरो आदिका कारण प्रकृतिमा प्रतिकूल असर पर्न गई प्रत्येक वर्ष देशव्यापी रूपमा तापक्रम बढिरहेको छ ।

सन् २०१९ मा इसिमोडद्वारा प्रकाशित ‘द हिन्दुकुश हिमालयन असेसमेन्ट माउन्टेन्स, क्लाइमेट चेन्ज सस्टेनाबिलिटी एन्ड पिपल’ का अनुसार, १५ सय माइल लम्बाइ भएको हिमालयका खोंचहरूमा अवस्थित हिमतालहरूमध्ये एकतिहाइ यो शताब्दीको अन्तसम्म मासिनेछन् । अहिल्यै पनि अग्ला हिमाल र खोंचभन्दा तल रहेका गाउँ–बस्तीमा चिस्यानको अभावमा सागसब्जी उम्रन छोडिसके । भेडा, च्यांग्रा र याकहरूका चरन रहेका पाटनहरूमा घाँसको अभाव देखिन थालेका छन् । हिमाली गाउँहरूमा मलेरिया र डेंगुजस्ता डरलाग्दा रोगहरू पुग्नुमा वैज्ञानिकहरूले वातावरणमा आएको प्रतिकूलतालाई नै कारक बताउने गरेका छन् । हिउँदमा तराईमा चिसो बादलयुक्त शीतलहर चल्ने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ । तापक्रममा आउने यो उतारचढावले खास गरी कृषि, खाद्यसुरक्षा, जलस्रोत तथा शक्ति, वन र जैविक विविधता, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, सहर व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माण आदिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको देखिएको छ ।

सरकार र वातावरणीय आन्दोलन

समयमा मनसुन आइपुग्छ कि पुग्दैन ? चाहिएजति वर्षा हुन्छ कि हुँदैन ? कहिले अतिवृष्टि भएर बाढीपहिरोबाट समग्र संरचनामै नै नोक्सान पुग्ने त कहिले अनावृष्टि भएर खडेरी पर्ने र अनिकाल निम्तिनेजस्ता अतिबाट कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसमुदायको समग्र जीवन पद्धतिमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ । सरकारले सन् २०१५ देखि नेसनल एडप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन (नापा) कार्यक्रम अगाडि सारे पनि साढे ४ वर्षको अवधिमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएको छैन । आर्थिक विकासमा जलस्रोतको मुख्य भूमिका रहने बताइए पनि जलस्रोतको ७ प्रतिशत हिस्सा मात्र प्रयोगमा ल्याइएको छ । हिउँदमा खास गरी मार्चदेखि अप्रिलसम्म हिमालको हिउँ र हिमतालहरू पग्लिएर नेपालमा बग्ने ठूला नदीहरूमा झन्डै ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म बहाव हुने गर्छ । तर ख्यातिप्राप्त पर्वतारोहीहरूले हिमालमा हिउँ पर्न कम भएको बताइरहँदा जलस्रोतको उपयोग खास गरी जलविद्युत् उत्पादन र तत्सम्बन्धी आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा पर्न सक्ने मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरूले रुचि राखेर अनुसन्धान गरेको देखिँदैन ।

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा पाँचबुँदे रणनीति र अठारबुँदे कार्यनीति अगाडि सारेको छ । पहिलो, रणनीति र कार्यनीतिको सैद्धान्तिक आधार प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गरेर नाफामा आधारित पुँजीवादी विकास अवधारणाबाट यो योजना बाहिर आएको देखिन्न । दोस्रो, सरकारी योजना र कार्यक्रमले जलवायु तथा वातावरणीय संकटलाई आमसरोकारको विषय बनाई जानकारी गराउने र भविष्यमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा संस्थागत गर्ने प्रयत्नै गरेको देखिन्न । तेस्रो, पूर्वाधार निर्माणका नाममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरूले विगतदेखि वर्तमानसम्म बिनायोजना तथा वातावरणीय जाँच–पडताल मोटरबाटोको सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्, जसमाथि अंकुश वा नियमन वा नियन्त्रणको कुनै प्रावधान तय गरेको देखिन्न । माथि उल्लेख गरिएझैं प्रकृतिको संवेदनशीलता तथा अर्थराजनीतिलाई ध्यानमा राखेर दिगो र भरपर्दो वैकल्पिक विकास रणनीति अख्तियार गर्न सरकारले अगाडि सारेको पन्ध्रौं योजना अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । त्यसै गरी सरकार संघीयताअनुसार समन्वय, सहकार्य, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र लाभको समान वितरण, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूको संस्थागत तयारीमा उत्सुक रहेको देखिन्न ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा वातावरणसम्बन्धी फ्याकल्टी नभएका होइनन्, वातावरणसम्बद्ध गैरसरकारी संस्थानहरू पनि नभएका होइनन्, तर ती आम जनताको सरोकार बुझ्ने–बुझाउने गरी अध्ययन–अध्यापन, खोज–अनुसन्धानलाई मुलुकको मूल मुद्दा बनाउन असफलप्रायः देखिन्छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यी शिक्षण संस्थाबीच समन्वय भएको पाइन्न । विदेश–सयर र केही छात्रवृत्ति दम्पच पार्नकै लागि मन्त्रालयमा ‘वातावरण’ शब्द झुन्ड्याइएको हो कि जस्तो लाग्छ । किनकि पछिल्लो अढाई वर्षमा वातावरण विभागसँग जनसरोकारसम्बन्धी एउटै कार्यक्रम रहेको देखिएको छैन । जलवायु परिवर्तन हाम्रो जनसरोकारको विषय हो । हाम्रो जीवनपद्धति र खाइजीविकासँग आबद्ध विषय हो । कृषि होस् या पर्यटन, बिजुली होस् वा पिउने पानी, रोजगारी होस् वा दिगो विकास, सबै जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । अर्थात्, भुइँमा क्रियाशील झन्डै ८० प्रतिशतको जीविका र बसोबाससँग जलवायु परिवर्तन जोडिन्छ । निर्वाचित सरकारले नांगो पुँजीवादी दोहनबाट प्रकृतिलाई जोगाउँदै भुइँमानिसको जनजीविकालाई सहज तुल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो, तर ऊ आफैं दलाल नोकरशाहहरूको पाउ परेको छ । यस्तो अपवित्र गठबन्धनको विपक्षमा पुनः संगठित भएर संस्थागत रूपमा संघर्षमा उत्रनुभन्दा अर्को विकल्प हाललाई देखिन्न ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)