जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप- विचार - कान्तिपुर समाचार

जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप

प्राकृतिक विज्ञानका क्षेत्रमा अनुसन्धानरत अधिकांशले जलवायु संकट पुँजीवादी लोभका कारण सिर्जना भएको भन्दै आएका छन् ।
हरि रोका

काठमाडौँ — 'हररात सपनीमा ऐठन हुन्छ,
गाउँमा सायद पहिरो गयो कि...' 

गाउँबाट सहर पसेका लाखौंलाख युवालाई झकझकाउने र साँच्चिकै ऐठन पार्ने गीत हो यो । मेरा मित्र विप्लव प्रतीकले लेखेको र आदरणीय दाइ दीप श्रेष्ठले गाउनुभएको यो अजर–अमर गीत मैले पहिलोपटक जेलमा सुनेको थिएँ, जसले मेरो मनमस्तिष्क हुँडलेको थियो ।

पहाडको एउटा अनकन्टार गाउँमा रहेका बा–आमा र दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई सम्झिएर म रातभर निदाउन सकेको थिइनँ । यद्यपि मेरो गाउँ तत्काल पहिरोको जोखिममा थिएन । पछि राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा गाउँ चहार्दा भित्रैदेखि महसुस भयो, बाढी र पहिरोले कसरी मानिसलाई एकै छिनमा घरवारविहीन, परिवारविहीन र खाद्य–असुरक्षित तुल्याउने रहेछ भनेरÙ एकैचोटि कसरी कोही किसानबाट सुकुम्बासी, कसरी एउटा परिवार लखपतिबाट रोडपति र सबै किसिमबाट असुरक्षित हुन पुग्ने रहेछ भनेर । यो गीतले हाम्रो पारिवारिक भरणपोषण र भूगोलको कमजोर अवस्था इंगित गर्छ । यो गीतले वातावरणीय सम्बन्धी जनचेतना बढाउन सहयोग गरे पनि अढाई दशकयता बाढी, पहिरो, कटान र डुबान सालिन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ ।

यो वर्ष मनसुन सक्रिय भएपछिको एक महिनामा (जेठ ३० देखि साउन १ सम्म) १०१ जनाले ज्यान गुमाएको, ५१ जना पहिरोमा पुरिएर वा नदीमा परेर हराइरहेको, ४९ जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा मनसुन सरदर जेठमा सुरु भएर असोजसम्म रहने गर्छ । यो अवधिमा थप केकति नोक्सान हुने हो, कति गाउँहरू नै बस्नलायक नरहने हुन्, अनुमान लगाउन सकिन्न । अहिलेसम्मको क्षति हेर्दा, यसपटक पनि हजारौं परिवार विस्थापित हुने संघारमा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अढाई–तीन दशकयता देखिएको ‘प्राकृतिक प्रकोप’ अनुमानै गर्न नसकिने गरी जसरी वृद्धि भइरहेको छ, जसको मूल कारण समग्र जलवायुमा आएको हठात् परिवर्तनलाई ठान्ने गरिएको छ । र, यो ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भन्दा पनि प्रकृतिको प्रतिशोधका रूपमा उठिरहेको वातावरणविद्हरूले बताइरहेका छन् । प्राकृतिक विज्ञानका क्षेत्रमा अनुसन्धानरत अधिकांश वैज्ञानिकले जलवायु संकट पुँजीवादी लोभका कारण सिर्जना भएको भन्दै आएका छन् ।

विश्वव्यापी जलवायु संकट

वैज्ञानिकहरू भन्छन्— वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै जाँदाको असर पृथ्वीतलमा पर्छ । वायुमण्डलमा हरेक वर्ष कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिअगाडि यो मात्रा २८० पीपीएम (४१० पीपीएम बाई–भोल्युम) थियो भने, हाल ४१४.८ पार्ट्स पर–मिलियन पुगिसकेको छ । सन् २०१८ को भन्दा २०१९ मा ३.५ पीपीएम मात्रा बढेको अमेरिकाको हवाईस्थित मौनालोवा अब्जरभेटरीले जनाएको थियो । मौनालोवा अब्जरभेटरीले सन् १९५८ देखि कार्बन डाइअक्साइड निरन्तर रूपमा जाँच्दै आइरहेको छ । एक दशकअघि ४०० पीपीएम कार्बन डाइअक्साइड थुप्रिएपछि वैज्ञानिकहरूले यसैलाई थ्रेसहोल्ड (अन्तिम सीमा मान्न) अनुरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूको विचारमा, वायुमण्डलमा ४५० पीपीएमभन्दा माथि कार्बन डाइअक्साइड थुप्रियो भने अवस्था डरलाग्दो हुन सक्छ । यदि पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने पृथ्वी पूरै तात्नेछ । सन् १९९० मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा १.५ पीपीएमका दरले थुप्रिरहेकामा पछिल्लो दशकमा त्यो २.२ पीपीएम पुगेको छ । स्क्रिप्स इन्स्टिच्युटका वैज्ञानिक राल्फ किलिङका अनुसार, ग्यास, कोइला र खनिज तेलको अत्यधिक प्रयोग, डढेलो, आगजनी, भूस्खलन आदि तापक्रम वृद्धि गराउने कारक तत्त्व मानिन्छन् । सन् २०१० मा युकेको ‘सेन्टर फर क्लाइमेट चेन्ज इकोनोमिक्स एन्ड पोलिसी’ ले ४५० पार्ट्स पर मिलियन थ्रेसहोल्ड नाघ्नेबित्तिकै विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने घोषणा गर्दै २०१० मै ४०० पीपीएम पुगेकाले अब तापक्रम बढ्न नदिने उपाय खोज्न पनि विश्वका राजनीतिज्ञहरूलाई सल्लाह दियो । त्यसैको उपज थियो चर्चित ‘पेरिस सम्झौता’, जसमा १९६ मुलुक सहभागी बने । यो सम्झौताको मूल उद्देश्य विश्व तापक्रम वृद्धिदर १.५ को सीमाबाट २ डिग्री सेल्सियस पुग्न नदिनु नै हो । अझ दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिकै तहमा झार्नु यसको लक्ष्य हो ।

२०१९ को नोभेम्बरमा ‘जर्नल बायो साइन्स’ को ४० औं वार्षिकोत्सव पारेर १५३ देशका ११ हजार वैज्ञानिकले भनेका थिए— जलवायु संकटले निकट भविष्यमै ‘नभनिएको वा वर्णन नगरिएको दुःख–कष्ट’ ल्याउनेछ (‘क्लाइमेट क्राइसिस : ११,००० साइन्टिस्ट्स वार्न अफ अनटोल्ड सफरिङ’, द गार्जियन, ५ नोभेम्बर २०१९) । उनीहरूको विज्ञप्तिमा पाँच बुँदामा भनिएको छ : (क) इन्धन व्यवस्थित र फारु गरेर प्रयोग गरौं । कोइला, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्न कार्बन ट्याक्सलाई प्रभावकारी बनाऔं । (ख) हरेक दिन २ लाखका दरले भइरहेको हालको जन्मदरलाई अब नबढाऔं र खास गरी बालिका शिक्षालाई प्रभावकारी बनाऔं । (ग) प्रकृतिको सबै खाले ध्वंसलाई रोकौं । वृक्षारोपण गरेर जंगल बचाऔं । समुद्र र नदी किनारको जंगल फँडानीबाट बचाऔं । (घ) माछा–मासुभन्दा साग–सब्जी खानमा बल गरौं । खानेकुरा नफालौं । (ङ) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिलाई नै आर्थिक लक्ष्य बनाउने प्रयत्न नगरौं । अर्को अर्थमा, दिगो र भरपर्दो आर्थिक उन्नतिमा जोड दिऔं ।

पेरिस सम्झौतामा अग्रणी भूमिका खेलेका क्रिस्टियाना फिगरेस तथा टम रिभिट कर्न्याकको सन् २०२० मै प्रकाशित किताब ‘द फ्युचर वी चुज : सर्भाइभिङ द क्लाइमेट क्राइसिस’ मा विगत ५० वर्षभित्र मौसम परिवर्तनले पारेका असरबारे यसरी उल्लेख गरिएको छ : ‘यो अवधिमा अनियन्त्रित जीवाश्म इन्धन (फोसिल्स फ्युल्स) को अत्यधिक प्रयोग तथा अत्यधिक वन फँडानी हुन पुग्यो र हिमयुगपछिको लामो कालखण्डभन्दा यो अवधिमा पृथ्वीको वायुमण्डलमा ग्रिनहाउस ग्यासको थुप्रो लाग्यो । यसकै कारण अतिशय उतारचढावहरू देखा पर्न थाले । बाढी, हिउँदमा शीतलहर, वसन्त र ग्रीष्ममा लु (तातो हावा), डढेलो र आगलागी, वर्षाको मौसममा सुक्खा खडेरी, बेमौसमी समुद्री आँधीको विस्तारमा वृद्धि हुँदै गएको छ । संसारको सबैभन्दा घना उष्णप्रदेशीय वन वार्षिक १ करोड २० लाख हेक्टरको दरमा फँडानी गरियो, गरिँदै छ । ५० वर्षयता स्तनधारी, चरा, माछा, घस्रने जन्तु, उभयचर गरी औसत ६० प्रतिशत प्राणी लोप भइसकेका छन् । तापक्रम यही दरमा बढिरह्यो भने अहिले अस्तित्वमा रहेका जनावरहरूमध्ये १२ प्रतिशत चाँडै लोप हुनेछन् । समुद्रको पानी तात्नाले आधाभन्दा बढी मुगा उत्पादक कोरल–रिफ नाश भइसकेका छन् । तापक्रम बढ्नाले आर्कटिक समुद्रको हिउँ अत्यधिक मात्रामा पग्लिरहेको छ र हालसम्म समुद्रको पानीको सतह २० सेन्टिमिटरभन्दा माथि उठेको छ अनि होचा सहर र टापु राष्ट्रहरू डुब्न थालेका छन् ।’

नेपालमा वातावरणीय विनाशको लेखाजोखा

नेपाल प्राकृतिक हिसाबमा विविधताले भरिएको मुलुक हो । छोटो दूरीको सानो क्षेत्रमै भिन्न जलवायु पाइन्छ । विख्यात पानीविद् अजय दीक्षित, आशुतोष शुक्ला तथा माधवबहादुर कार्कीले सन् २०१५ तयार पारेको ‘भल्नराबिलिटी एन्ड इम्प्याक्ट्स असेसमेन्ट फर एडप्टेसन प्लानिङ इन पन्चासे माउन्टेन इकोलोजिकल रिजन नेपाल’ शीर्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उत्तर–दक्षिणबीचको २०० किलोमिटरको दूरीमा ६ फरक खालका भूगर्भीय तथा जलवायुका पेटीहरू भेटिन्छन् । समुद्र सतहभन्दा ८,००० मिटर र मात्र ९५ मिटरको उचाइमा हुनुले पनि नेपालको विविधता प्रदर्शन हुन्छ । अर्को अर्थमा, हिमालय पर्वत शृंखलाभित्र, उच्च पर्वतमाला, मध्यपर्वतमाला अर्थात् महाभारत पहाड, चुरे पहाड (शिवालिक) र तराई । मनसुनमा असाध्य धेरै वर्षा हुन्छ । तर अचम्मलाग्दो किसिमले भिन्नभिन्न क्षेत्रमा धेर र थोरको मात्रा छुट्टिने गर्छ । कहीँ धेरै, कहीँ मध्यम र कहीँ न्यून वर्षा हुने गर्छ । त्यस्तै हिसाबले हिउँ पनि जादुजस्तै लाग्ने गरी पर्ने गर्छ । ६ वटा वातावरणीय क्षेत्रसँगै ३ प्रकारका नदी प्रणालीहरू पनि विद्यमान छन् । केही खोलाखोल्सी हिउँदमा सुक्छन् । अर्का किसिमका खोलाहरू मुहानबाट निस्केर ठूला नदीहरू भेट्टाउँछन् र तेस्रा किसिमका नदीहरू हिमाल र हिमनदीबाट निस्कन्छन् । महाभारत र चुरेबाट निस्कने सानाठूला खोलाहरू तिनका आधारक्षेत्रमा मनसुनको समयमा परेको पानी कसरी सोसिएको छ (रिचार्ज भएको छ) वा हुन सकेको छ भन्नेमा भर पर्छन् ।’ त्यस प्रतिवेदनको सार खिच्दा हाम्रो यो प्राकृतिक विविधतालाई चिनेर, प्रकृतिका दुर्बल र सबल पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्र पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ । नदीजन्य पदार्थको उपभोग होस् या बाटो, बिजुली वा सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको विकास, गहिरो खोज–अनुसन्धानपछि मात्र योजना निर्माण तथा संस्थागत रूपमा व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

त्यसै गरी डी एक्सटिन र एमएल विन्गेसले तयार पारेको ब्रिफिङ पेपर ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स–२०१९’ अनुसार, नेपाल सन् १९९८–२०१७ को अवधिमा जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो अति असुरक्षित राष्ट्र थियो । नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्ने गरेको छ, तर प्रभावका हिसाबले सबैभन्दा बढी पीडित हुनेमा पर्ने खतरा छ । बीस वर्षअघि नेपाल एघारौं नम्बरमा थियो । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भल्नराबिलिटी, इम्प्याक्ट एन्ड एडप्टेसन असेसमेन्ट रिपोर्ट फर सेकेन्ड नेसनल कम्युनिकेसन’ का अनुसार, यो अवधिमा वातावरण विनाशका कारण औसत २३०.८३ देखि ३६० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष नोक्सान हुने गरेको छ । सन् २०१४ मा छापिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अर्को प्रतिवेदन अनुसार, वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ देखि २ प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक प्रकोपबाट नोक्सान हुन पुग्छ । वन फँडानी, चुरे र खोलानाला दोहन, डढेलो, बाढी, कटान, डुबान, पहिरो आदिका कारण प्रकृतिमा प्रतिकूल असर पर्न गई प्रत्येक वर्ष देशव्यापी रूपमा तापक्रम बढिरहेको छ ।

सन् २०१९ मा इसिमोडद्वारा प्रकाशित ‘द हिन्दुकुश हिमालयन असेसमेन्ट माउन्टेन्स, क्लाइमेट चेन्ज सस्टेनाबिलिटी एन्ड पिपल’ का अनुसार, १५ सय माइल लम्बाइ भएको हिमालयका खोंचहरूमा अवस्थित हिमतालहरूमध्ये एकतिहाइ यो शताब्दीको अन्तसम्म मासिनेछन् । अहिल्यै पनि अग्ला हिमाल र खोंचभन्दा तल रहेका गाउँ–बस्तीमा चिस्यानको अभावमा सागसब्जी उम्रन छोडिसके । भेडा, च्यांग्रा र याकहरूका चरन रहेका पाटनहरूमा घाँसको अभाव देखिन थालेका छन् । हिमाली गाउँहरूमा मलेरिया र डेंगुजस्ता डरलाग्दा रोगहरू पुग्नुमा वैज्ञानिकहरूले वातावरणमा आएको प्रतिकूलतालाई नै कारक बताउने गरेका छन् । हिउँदमा तराईमा चिसो बादलयुक्त शीतलहर चल्ने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ । तापक्रममा आउने यो उतारचढावले खास गरी कृषि, खाद्यसुरक्षा, जलस्रोत तथा शक्ति, वन र जैविक विविधता, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, सहर व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माण आदिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको देखिएको छ ।

सरकार र वातावरणीय आन्दोलन

समयमा मनसुन आइपुग्छ कि पुग्दैन ? चाहिएजति वर्षा हुन्छ कि हुँदैन ? कहिले अतिवृष्टि भएर बाढीपहिरोबाट समग्र संरचनामै नै नोक्सान पुग्ने त कहिले अनावृष्टि भएर खडेरी पर्ने र अनिकाल निम्तिनेजस्ता अतिबाट कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसमुदायको समग्र जीवन पद्धतिमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ । सरकारले सन् २०१५ देखि नेसनल एडप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन (नापा) कार्यक्रम अगाडि सारे पनि साढे ४ वर्षको अवधिमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएको छैन । आर्थिक विकासमा जलस्रोतको मुख्य भूमिका रहने बताइए पनि जलस्रोतको ७ प्रतिशत हिस्सा मात्र प्रयोगमा ल्याइएको छ । हिउँदमा खास गरी मार्चदेखि अप्रिलसम्म हिमालको हिउँ र हिमतालहरू पग्लिएर नेपालमा बग्ने ठूला नदीहरूमा झन्डै ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म बहाव हुने गर्छ । तर ख्यातिप्राप्त पर्वतारोहीहरूले हिमालमा हिउँ पर्न कम भएको बताइरहँदा जलस्रोतको उपयोग खास गरी जलविद्युत् उत्पादन र तत्सम्बन्धी आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा पर्न सक्ने मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरूले रुचि राखेर अनुसन्धान गरेको देखिँदैन ।

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा पाँचबुँदे रणनीति र अठारबुँदे कार्यनीति अगाडि सारेको छ । पहिलो, रणनीति र कार्यनीतिको सैद्धान्तिक आधार प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गरेर नाफामा आधारित पुँजीवादी विकास अवधारणाबाट यो योजना बाहिर आएको देखिन्न । दोस्रो, सरकारी योजना र कार्यक्रमले जलवायु तथा वातावरणीय संकटलाई आमसरोकारको विषय बनाई जानकारी गराउने र भविष्यमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा संस्थागत गर्ने प्रयत्नै गरेको देखिन्न । तेस्रो, पूर्वाधार निर्माणका नाममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरूले विगतदेखि वर्तमानसम्म बिनायोजना तथा वातावरणीय जाँच–पडताल मोटरबाटोको सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्, जसमाथि अंकुश वा नियमन वा नियन्त्रणको कुनै प्रावधान तय गरेको देखिन्न । माथि उल्लेख गरिएझैं प्रकृतिको संवेदनशीलता तथा अर्थराजनीतिलाई ध्यानमा राखेर दिगो र भरपर्दो वैकल्पिक विकास रणनीति अख्तियार गर्न सरकारले अगाडि सारेको पन्ध्रौं योजना अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । त्यसै गरी सरकार संघीयताअनुसार समन्वय, सहकार्य, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र लाभको समान वितरण, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूको संस्थागत तयारीमा उत्सुक रहेको देखिन्न ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा वातावरणसम्बन्धी फ्याकल्टी नभएका होइनन्, वातावरणसम्बद्ध गैरसरकारी संस्थानहरू पनि नभएका होइनन्, तर ती आम जनताको सरोकार बुझ्ने–बुझाउने गरी अध्ययन–अध्यापन, खोज–अनुसन्धानलाई मुलुकको मूल मुद्दा बनाउन असफलप्रायः देखिन्छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यी शिक्षण संस्थाबीच समन्वय भएको पाइन्न । विदेश–सयर र केही छात्रवृत्ति दम्पच पार्नकै लागि मन्त्रालयमा ‘वातावरण’ शब्द झुन्ड्याइएको हो कि जस्तो लाग्छ । किनकि पछिल्लो अढाई वर्षमा वातावरण विभागसँग जनसरोकारसम्बन्धी एउटै कार्यक्रम रहेको देखिएको छैन । जलवायु परिवर्तन हाम्रो जनसरोकारको विषय हो । हाम्रो जीवनपद्धति र खाइजीविकासँग आबद्ध विषय हो । कृषि होस् या पर्यटन, बिजुली होस् वा पिउने पानी, रोजगारी होस् वा दिगो विकास, सबै जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । अर्थात्, भुइँमा क्रियाशील झन्डै ८० प्रतिशतको जीविका र बसोबाससँग जलवायु परिवर्तन जोडिन्छ । निर्वाचित सरकारले नांगो पुँजीवादी दोहनबाट प्रकृतिलाई जोगाउँदै भुइँमानिसको जनजीविकालाई सहज तुल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो, तर ऊ आफैं दलाल नोकरशाहहरूको पाउ परेको छ । यस्तो अपवित्र गठबन्धनको विपक्षमा पुनः संगठित भएर संस्थागत रूपमा संघर्षमा उत्रनुभन्दा अर्को विकल्प हाललाई देखिन्न ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७७ १८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आम बेरोजगारीले निम्त्याउने राष्ट्रिय संकट

सरकार, संसद्, समग्र नीतिनिर्माता संस्थाहरू, विश्वविद्यालय, श्रमसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थाहरूबीच व्यापक बहस र परामर्श गरी यति बेलासम्म संस्थागत निचोड निकालेर कार्यान्वयन थालिसक्नुपर्ने थियो ।
हरि रोका

एक वर्षअघि (२८ अप्रिल २०१९) केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपाल लेबर फोर्स सर्भे (२०१८–१९) प्रकाशमा ल्यायो, जसले नेपालमा ११.४ प्रतिशतको दरमा श्रमशक्ति बेरोजगार रहेको देखायो । यो घरधुरी सर्भे नभएर स्याम्पल सर्भे थियो ।

लेबर सर्भेको यो तेस्रो शृंखलाले मुलुकमा ९ लाख ८ हजार युवा पूर्ण रूपमा बेरोजगार रहेको जनाएको थियो । यो सर्भेपछि रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारले अर्को कुनै सर्भे गराएको जानकारीमा छैन ।

कोभिड–१९ पछि आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारी सरकारले २०७६ चैत ११ लकडाउन घोषणा गरेपछि सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप एकाएक बन्द भए । उद्योग–कलकारखाना, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात, आन्तरिक आपूर्ति सञ्जाल सबै । सबै खाले श्रमिकहरू आआफ्नै आवासमा लगभग थुनिए । लकडाउन सुरु गर्दा सरकारले श्रमिकलाई बन्द हुन्जेलको, चैत–वैशाख अवधिको, मासिक ज्याला सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीले दिनुपर्छ भन्ने निर्णय सुनायो । तर अधिकांश उद्यमीले चैतकै पनि पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने झन्झट गरेनन् ।सरकारले उर्दी गर्ने, व्यवसायीले सुनेको नसुन्यै गर्ने काम भयो । पछि बजेटमा स्टिमुलस प्याकेजमार्फत श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाइने घोषणा पनि कोरा गफ साबित भयो । फलस्वरूप औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने दुवै खाले श्रमिकहरूले गाउँफर्क अभियान रोजे । सहर होस् या अनकन्टार निर्माण क्षेत्र (वर्क–साइट), आँखा चिम्लेर घोषणा गरिएको यो लकडाउनले सबैतिरका श्रमिकको ज्याला, भावी भरणपोषण, यातायात व्यवस्थापनबारे सरकार र उद्यमी कसैले जिम्मेवारी लिनुपरेन । लकडाउनको अवधि थप्दै लगियो र सय दिन कटाइयो । तर लकडाउन किन, के उद्देश्यपूर्ति गर्न गरियो, यसबारे जिम्मेवार जवाफ सरकारले दिएको छैन ।

बितेका सय दिन कोठाको कार्पेटमुनि गुम्सिनुका परिणामहरू अहिले एकपछि अर्को बाहिरिँदै छन् । जस्तो : यातायात व्यवस्था विभागले हालसालै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा काम गर्ने ९ लाख जनशक्ति रोजगारी र आम्दानीविहीन बनेको जनाएको छ । मालवाहक सवारीसाधनतर्फ १ लाख २० हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । १६ हजार ट्याक्सीचालक चार महिनादेखि अन्योलग्रस्त छन् । लकडाउनले सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रका मजदुर पीडित बनेका छन् । ट्रेकिङ सेक्टरमा मात्रै लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । २०२० को मार्चसम्ममा लगभग ७० हजार ट्रेकिङ भरिया, २२ हजार लाइसेन्सप्राप्त ट्रेकिङ गाइड, ५ हजार माउन्टेन ट्रेकिङ गाइड, ३५ हजार लोकल गाइड, १० हजारजति यातायात साधनका चालक तथा र्‍याफ्टिङ गाइडहरू बेरोजगार बनेका छन् । दर्जनौंको संख्यामा रहेका निजी विमान यातायात तथा हेलिकप्टर सेवाका हजारौं कर्मचारी, झन्डै ८ देखि १० हजार ट्रेकिङ भान्से र सहयोगीहरू बेरोजगार बनेका छन् ।

राजधानीसहित सबै सहर–बजारमा कारोबार गरिरहेका होटल, रेस्टुरेन्ट र बारहरू बन्द हुँदा लाखभन्दा बढी क्रियाशील श्रमिकहरू घर फर्कन बाध्य भएका छन् । युएनडीपीले २६ मे २०२० मा आईआईडीएसमार्फत प्रकाशित गरेको (र्‍यापिड एसिसमेन्ट अफ द सोसल एन्ड इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ २०१९) सर्भेले जनाएअनुसार, प्रत्येक ५ रोजगारमध्ये ३ जनाले आन्तरिक रोजगारी गुमाएका छन् । यो त प्रारम्भिक अवस्थाको रिपोर्ट मात्र थियो । लकडाउन अलि खुकुलो गरिएपछि रोजगारी गुमेका थप समाचार बाहिरिए । जस्तो : निजी विद्यालयका हजारौं शिक्षकले ४ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । सूचना र सञ्चारका नियमित प्रकाशनहरू बन्द गरिएकाले सयौं मिडियाकर्मीले रोजगारीबाट हात धुनुपरेको छ । श्रमिक तथा मजदुरहरूको पलायनले मुलुकभित्र उपभोग्य सामग्री व्यापार वा खुद्रा व्यापारमा ठूलो असर परेको छ । न्यून आय भएका साना तथा खुद्रा व्यापारी आय आर्जनको अभावमा सडकमा पुग्ने अवस्था टड्कारो छ ।

अब थोरै बाह्य रोजगारीका कुरा गरौं । पञ्चायतको अन्तिम दशकको मध्यमा सुरु गरिएको पहिलो फेज र नेपाली कांग्रेसको सरकारले सन् १९९२ मा थालेको दोस्रो फेजको नवउदारीकरण कार्यक्रमले कल्पना गरे जस्तो रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रोत्साहित भएन । कृषिमा दिइएको राहत र सहुलियत कटौती, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको अस्टेरिटी प्याकेजका कारण आम गरिब–निमुखा सडकमा आए । उत्पादनमूलक औद्योगीकरणको अभावमा रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेपछि तत्कालीन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विकल्प रोज्यो । नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट–२०२० अनुसार, सन् १९९३/९४ मा वैदेशिक रोजगार विभागले ३,६०५ जनालाई ब्लकका रूपमा गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिल (जीसीसी) सम्बद्ध मुलुकहरू तथा मलेसियामा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति उपलब्ध गरायो । सन् २००३/०४ मा त्यो संख्या बढेर १ लाख ६ हजार ६ सय ६० पुग्यो । लगातार बढ्ने क्रम आर्थिक वर्ष सन् २०१३/१४ सम्म रह्यो । त्यो वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ पुगेको थियो । तर सन् २०१६ पछि विश्व व्यवस्थामा भूमण्डलीकरणविरोधी राष्ट्रवादले गति लियो, जसले श्रम बजारमा मन्दी खडा गर्‍यो र असर नेपाली श्रमबजार पनि देखियो । आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा ३ लाख ५४ हजार ९८ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति पाए भने २०१८/१९ मा २ लाख ३६ हजार २ सय ८ जनाले ।

विश्व श्रमबजारमा नेपालीका लागि यो अस्थायी श्रम स्वीकृति मात्रै हो । यद्यपि सन् २००० देखि हालसम्मको अवस्थाको आकलन गर्दा २०२० को जनवरीयता ५५ लाख ५० नेपाली विश्व श्रमबजारमा वैधानिक रूपमा रहेका होलान् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसै गरी भारत भएर अनौपचारिक रूपमा खाडी र मलेसिया जानेहरूको संख्या वैधानिकका तुलनामा औसत २५ प्रतिशतले थप रहेको अडकल काट्न सकिन्छ । भारत प्रवासमा रहेका श्रमिकहरूको त यकिन लेखाजोखा नै छैन । यद्यपि सन् २०१०/११ मा २.५४ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् आजको मूल्यमा झन्डै ३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स आउने गरेकामा सन् २०१८/१९ मा ८.७९ अर्ब डलर नेपाल भित्रिएको थियो ।

मुलुकको एकीकरणपछिका सरकारहरूसामु नेपाली श्रमिक कहिल्यै चुनौती खडा गर्ने शक्तिका रूपमा देखा परेनन् । गरिबीसँग लडाइँ लड्न नसक्दा ती बसाइँ सरे । वैदेशिक भूमिमा मौसमी रोजगारका रूपमा काम गरेर परिवारलाई सहयोग गरिरहे; यो सरकारको दायित्व हो भनेर माग गरेनन् । यसले गर्दा शासकहरूलाई आर्थिक–सामाजिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने झन्झट आइपरेन । सन् १९९० पछि माथि उल्लिखित अभ्यास गरियो । श्रमबजारमा उपस्थित श्रमिकमध्ये औसत ५० देखि ७० प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा र अर्को एकतिहाइ भारत प्रवासमा मौसमी रोजगारीमा जाने, बाँकी रहेको श्रमशक्ति स्वरोजगारीमा आफैं अल्झने भएपछि सरकारलाई आयात धान्ने वैदेशिक मुद्रा तथा रोजगारीका लागि नयाँ औद्योगीकरणको चाप महसुस भएन ।

अर्को अर्थमा, आर्थिक तथा सामाजिक संरचना फेरबदल गरी आमरोजगारी आफ्नै देशमा सृजना गर्नुपर्ने जनदबाब कहिल्यै महसुस भएन । बहुदल पुनःस्थापनापछि सबैजसो सरकारले श्रमको कुत उठाएर आफ्नो वर्गको व्यवस्थापन गरिरहे । तर सन् २०१६ पछि भूमण्डलीकरणविरोधी अन्धराष्ट्रवादी रुझान तथा अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण रोजगारी र समग्र आर्थिक विकासका लागि नयाँ शिराबाट वा सय वर्षयता अभ्यास गरिरहेभन्दा बेग्लै ढंगले सोच्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

विश्व श्रमबजार

संयुक्त राष्ट्र संघले हालसालै वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएसन एन्ड प्रोस्पेक्ट एज अफ मिड–२०२० शीर्षकमा अर्को एउटा प्रतिवेदन अगाडि सारेको छ, जसअनुसार जनवरीयता छमहिने अर्थात् दुईचौथाइ समयमा ठूलो मात्रामा रोजगारी गुमेको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ) को हवाला दिँदै लेखेको छ— पछिल्लो दोस्रो क्वाटर (अप्रिल–मे–जुन) मा विश्वव्यापी रूपमा ६ दशमलव ७ प्रतिशतले कार्यघण्टा (वर्किङ आवर) नष्ट भइरहेको छ । त्यो भनेको १९ करोड ५० लाख पूर्ण रोजगारले काम गुमाए बराबर हो र यो सन् २००८/९ को विशाल मन्दीभन्दा धेरै बढी रोजगारी कटौती भएको संकेत हो । २०२० को मार्चसम्म म्यानुफ्याक्चरिङ, हस्पिटालिटी एन्ड टुरिजम, ट्रेड एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा विश्वका श्रमिकहरूमध्ये ३८ प्रतिशतले रोजगारी गरिरहेका थिए । यी सबै क्षेत्रमा माग शून्यमा झर्दै गएको छ; त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ र यी सबैजसो उद्यम टाटपल्टाइतर्फ उन्मुख रहेको जनाइएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा असर पर्दा नवऔद्योगिक मुलुकहरू (जस्तो ः मलेसिया, दक्षिण कोरिया तथा थाइल्यान्ड) मा काम गरिरहेका तथा जान चाहेका श्रमिकहरू प्रभावित हुनेछन् । जीसीसी मुलुकहरूको व्यथा अर्कै छ । उनीहरूले सन् १९८० देखि २००९ सम्म आर्जन गरेको पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर नाफाका आधारमा आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिरहेका थिए । उनीहरूले पूर्वाधार निर्माणको एउटा फेज पार गरिसकेका छन् । दोस्रो फेजका लागि उनीहरूलाई शारीरिक श्रमको आवश्यकता कम पर्न सक्छ । माथि उल्लिखित सन् २०१३/१४ को तथ्यांकका तुलनामा २०१८/१९ मा श्रमिकको माग घट्नुको कारण यो पनि हो । अर्को कुरा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफैंसँग रहेका रिजर्भ कुवाहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्न थालेपछि विश्वव्यापी रूपमा खनिज तेलको माग र आपूर्तिमा ठूलो फेरबदल आएको छ । तेस्रो, खाडी मुलुकहरूमा सम्भावित युद्धको तनाव जारी छ । र चौथो, यति बेला कोरोना–त्रास त्यहाँ पनि छ । उदाहरणका लागि, १५ जुनमा ब्लुमबर्गले प्रकाशित गरेको ‘एक्सपाट एक्सोडस कुड किप लिड अन साउदी अनइम्प्लोइमेन्ट रेट्स’ शीर्षक समाचारलाई लिन सकिन्छ, जसमा भनिएको छ, ‘१५ जुनसम्म १२ लाख वैदेशिक रोजगारले साउदीमा रोजगारी गुमाएका छन् । यो संख्या कुल श्रमिक संख्याको ९ प्रतिशत हो । तीमध्ये ३ लाख २३ हजारले साउदी अधिराज्य छोडिसकेका छन् । साउदी श्रमिकको समेत गणना गर्दा पुग–नपुग १२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको आकलन गर्न सकिन्छ ।’ यस अर्थमा सन् १९९३ देखि प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आउने श्रमिकहरूलाई नीतिगत तथा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गरिने आम बन्दोबस्ती संकटमा परेको छ ।

पूर्ण रोजगारीबारे सैद्धान्तिक छनोट

सामान्य खालको मन्दी बेहोरिरहेको विश्व अर्थतन्त्र ४ महिनादेखि बृहत् मन्दी झेल्न बाध्य भएको छ । मुलुकहरूबीच आर्थिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आदि विषयलाई लिएर एक प्रकारको तनाव जारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक आवागमन, आपूर्ति, खाद्यसुरक्षा, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको जोहोजस्ता विषयको नयाँ शिराबाट व्यवस्थापन गर्न सबै मुलुकका सरकार तथा नीतिनिर्माताहरू गम्भीर परामर्शमा व्यस्त छन् । हाम्रोजस्तो श्रमिक निर्यातक देशले त यी विषयमा निकै पहिल्यै सोच्न जरुरी थियो । सरकार, संसद्, समग्र नीतिनिर्माता संस्थाहरू, विश्वविद्यालय, श्रमसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थाहरूबीच व्यापक बहस र परामर्श गरी यति बेलासम्म संस्थागत निचोड निकालेर कार्यान्वयन थालिसक्नुपर्ने थियो ।

पहिलो विश्वयुद्धको सुरुआतदेखि यो अवधिसम्म सम्भवतः पहिलोपटक नेपालभित्र यो एक वर्ष (सन् २०२०) मा ठूलो श्रमशक्ति जम्मा हुँदै छ । र, सम्भवतः पहिलोपटक मुलुकभित्र शासक मण्डलीमा जीविकोपार्जनका लागि राज्यसँग प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउन दबाब पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुकभित्रै क्रियाशील श्रमिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नलिइरहेको अवस्थामा प्रवास र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । जिम्मेवार ढंगले पहल गरिएन भने पहिला सामाजिक त्यसपछि आर्थिक–सांस्कृतिक र अन्तमा राजनीतिक हुँदै प्रणालीगत संकट खडा हुन सक्ने सम्भावना छ ।

हालसम्म संसारमा रोजगारीलाई हेर्ने चारवटा सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिकोण छन् । पहिलो, कार्ल मार्क्सको अवधारणा । उनले मुख्यतः पुँजीवादको चरित्रको व्याख्या गर्दै भनेका छन्— पुँजीवाद फस्टाउनका लागि आम रूपमा श्रमबजारमा बेरोजगारहरूको बिस्कुन (द रिजर्भ आर्मी अफ लेबर) लाग्नुपर्छ, ताकि उद्यमीहरूले रोजीछाडी र सस्तो ज्यालामा काम गर्ने व्यक्ति छान्न सकून् । यदि पूर्ण रोजगारी भएमा श्रमिकको मोलभाउ गर्ने शक्ति बढ्छ, जसको अर्थ ज्याला वृद्धिको माग उठ्न सक्छ । तर त्यो प्रक्रियाले नाफा घट्छ । त्यसैले पुँजीवादले आधारभूत रूपमा आम बेरोजगार चाहन्छ । बेरोजगारीको व्याख्या गर्ने दोस्रो चिन्तक बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्स थिए, जसले सन् १९३० को दशकको आर्थिक महामन्दीताकाको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बेरोजगारी दरलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान पुँजीवादको चरित्र बदल्दै राज्यले पूर्ण रोजगारीको आवश्यकता पूरा गर्नर् बृहत् लगानीको पहल गर्नुपर्ने विषयलाई सैद्धान्तीकरण गरे । मार्क्सको रोजगारीसम्बन्धी अवधारणाभन्दा सर्वथा भिन्न थियो यो ।

तेस्रा व्यक्ति, पोलिस अर्थशास्त्री माइकल केलेस्कीले मार्क्स र किन्सको व्याख्यालाई आआफ्ना कोणबाट सान्दर्भिक ठहर्‍याउँदै भने, ‘उनीहरू आफ्नो ठाउँमा ठीक छन्, तर पुँजीवादभित्र रोजगारी निर्माणमा किन्सले सुझाएको राज्यको भूमिका प्राविधिक रूपमा मात्र सराहनीय छ । किनकि पुँजीवादभित्र पूर्ण रोजगारी निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या छैन । तर पुँजीवादी राजनीतिले पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन नदिने राजनीति गर्छ ।’ त्यसैले केलेस्कीले आफ्नो विश्वविख्यात लेख ‘पोलिटिकल आस्पेक्ट अफ पुल इम्प्लोयमेन्ट’ मा लेखे, ‘राजनीतिज्ञहरूले पूर्णरोजगारीको गफ पस्किरहँदा त्यसको राजनीतिक अपरिहार्यताबारे महसुस गर्न आवश्यक छ ।’ केलेस्कीको प्रस्तावना सन् १९७० को दशकमा सत्य साबित हुन पुग्यो ।

बेरोजगारीबारे अन्तिम चिन्तक थिए मिल्टन फ्रिडम्यान थिए, जसले नवउदारवादको सिद्धान्तलाई पनि परिभाषित गरेका थिए । उनको तर्क थियो, ‘पुँजीवादी अर्थतन्त्रले बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । यसको अर्थ बजारमा जनताले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । व्यापारी र उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । अर्थात्, वस्तु र सेवा उत्पादन र उपभोगका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । पुँजीवादमा प्रतिस्पर्धा एउटा मूल्य हो । रोजगारहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले मात्र बजार सफल हुन सक्छ ।’ उनले अन्तमा के तर्क गरे भने, बजारलाई खुला चलखेल गर्न देऊ अनि मात्र त्यसले पूर्ण रोजगारीको वातावरण तयार गर्दै जान्छ । रोजगारी चाहनेहरूले रोजगारी प्राप्त गर्दै जान्छन् । उनीहरूले व्यक्ति वा संस्थागत रोजगारदातासँग योग्यताका आधारमा बार्गेनिङ गर्न पाउनेछन् । गुण वा मूल्यका आधारमा ज्याला पाउनेछन् । त्यसपछि पुँजीवादमा पूर्ण रोजगारीको अनुभूति प्राप्त हुनेछ ।

तर सन् २००८/०९ को मन्दी र हाल विस्तार हुँदै गइरहेको महामन्दी–उन्मुख विश्व अर्थतन्त्रले फ्रिडम्यानको थेसिसलाई गलत साबित गरिदियो । ४ महिना लामो लकडाउनमा नेपाली श्रमिकमाथि नेपाली पुँजीपतिहरूले नेपालभित्रै जेजस्तो व्यवहार देखाए, त्यसले पनि उनको पूर्ण रोजगारीको सिद्धान्त कति कमजोर जगमा उभिएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन पुग्यो । झन्डै ४ दशकदेखि प्रजातन्त्रका नाममा होस् या जनवादका नाममा, नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको तहमा नवउदारवादी प्रणेता मिल्टन फ्रिडम्यानकै अनुयायीहरू हावी छन् । यति बेला नेपालको रोजगारीको संकट टार्न उनीहरू सरकार र प्रतिपक्षको टेबलमा बसेर वैदेशिक ऋण तथा बाह्य लगानीकै बाटो हेरिरहेका छन् अनि बजारले नै पूर्ण रोजगारी निर्माण गर्ने भ्रम छरिरहेका छन् । तर संघारमा उपस्थित रोजगारी संकट विश्वप्रणालीगत संकटसँग जोडिएर आएको छ । त्यसले संरचनागत परिवर्तनको माग गर्छ । मूर्धन्य अर्थशास्त्री माइकल केलेस्कीको शब्दमा, पूर्ण रोजगारीको राजनीतिक अपरिहार्यताको महसुस । के मूलधारका राजनीतिज्ञहरू यसका लागि तयार छन् ?

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×