नेता बीपीलाई सम्झिँदा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेता बीपीलाई सम्झिँदा

बीपी स्मृति दिवसमा सबै प्रजातन्त्रवादी विगतका नराम्रा कुरालाई बिर्सिएर आफू सच्चिने प्रणका साथ नेपाली जनताका घरदैलामा पुग्न आवश्यक छ । यो काम गर्न नसके नेपाली कांग्रेस पनि भीरबाट लडेको गोरु हुनेछ, जसलाई नेपाली जनताले रामराम त भन्लान्, तर काँध थाप्न कोही आउनेछैन ।
डिला संग्रौला

नेपाली समाजलाई प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको सर्वोच्चताका हिसाबले विश्वमानवसँग उभिन सक्ने बनाउने सपना देख्नुभएको थियो बीपी कोइरालाले । तर, नेपालले उहाँको जीवनकालमा उहाँले सोचेजस्तो गरी हिँड्न पाएन । उहाँले सोचेको सीमाभित्र राजा बसेनन्, कम्युनिस्टले बीपीको विरोध नै कम्युनिजम हो भन्ने धारणाको विकास गरे, भूस्वामीहरू, धर्मभीरुहरू, प्रजातन्त्रविरोधीहरू सबै राजावरिपरि जम्मा भए ।

परिणामस्वरूप राजा महेन्द्रले २०१७ सालको राष्ट्रघाती कदम चाले । त्यसपछि बन्दीगृहमा रहे पनि वा प्रवासमा रहे पनि बीपीकै वरिपरि नेपालको राजनीति मात्र होइन, परराष्ट्रनीति र गृह प्रशासनसमेत घुमिरह्यो ।

२०३३ को राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति बीपीको राजनीतिक जीवनको दोस्रो मोड थियो । यतिखेरसम्म बीपीभित्रको शोषक, सामन्त र परम्परावादी शक्तिप्रतिको आक्रोश मत्थर भैसकेको थियो । बीपी रहँदै २०४६ को जनआन्दोलन हुन सकेको भए सारा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू बाँध फुटेको नदीजस्तै गरी एकैचोटि सायदै बग्न पाउने थिए । अधिकार उपभोग गर्न पनि नेताहरूमा क्षमताको विकास हुनुपर्छ, प्रजातन्त्र थाम्ने संस्कार हुनुपर्छ, म कसका लागि के गर्दै छु भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।

बीपी बाँचिरहनुभएको भए २०४६ र २०६३ का जनआन्दोलनको स्वरूप केही फरक हुने थियो होला । लामो समयदेखि संस्कार, संस्कृति र परम्पराका नाममा छुवाछुत, जातभात, धनी–गरिब, सानो–ठूलोको जाँतोमा पिँधिएका नेपाली जनता बहुदलीय संघात्मक गणतन्त्र र पूर्ण प्रजातन्त्र थाम्न सक्ने भएकै थिएनन् । त्यही भएर २०४८ को आम निर्वाचनमा बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई २९ दिनमा ढाल्छौं भनी वामपन्थीहरू सडकमा ओर्लिए, स्वयं कांग्रेसले जनमतको सदुपयोग गर्न सकेन र पार्टीको अन्तर्कलहका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई होम्न बाध्य भयो । प्रजातान्त्रिक आचरण गर्न नजान्नुकै परिणति थियो त्यो । जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउनु, जनता खान नपाएर सडकमा लम्पसार परेको नदेखेझैं गरी मुठीभर व्यक्तिहरूका लागि सामान्य रुघाखोकीको औषधि गर्न पनि करोडौं राष्ट्रिय धन खर्च गरेर विदेश जानुजस्ता दुष्प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक हक–अधिकार कसरी उपभोग गर्नुपर्छ भनी चाल नपाउँदाकै उदाहरण हुन् ।

वर्तमानकै कुरा गरौं, सीमित व्यक्तिका लागि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्त्याउने क्रम चलेकै छ । कोरोनाले विश्व तहसनहस पारिरहेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको छ । सम्बद्ध निकाय खरिदार र बहिदारका आनासुकी अनियमिततालाई देख्ने तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा ठूलाठालुहरूका अर्बौंका भ्रष्टाचारपट्टि आँखा चिम्लेर बस्ने गरेको छ । यसकै कारण प्रजातन्त्र बदनाम भयो, देश कमजोर हुँदै गयो, भौगोलिक अखण्डतामा प्रश्न उब्जियो, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध चिसियो । यसको निष्कर्ष हो— हामी नेपाली अझै बाँदरकै चेतनामा रहेछौं । प्रजातन्त्ररूपी नरिवल हात पार्‍यौं तर भोग कसरी गर्ने भनी जानेनौं । तीनतीन महिनामा सरकार गठन र विघटन गर्नुपरेको पीडाबाट मुक्ति पाउन नेपाली जनताले गत आम निर्वाचनमा जसलाई बहुमत दिए, त्यो पनि तावाबाट उफ्रेको माछो भुङ्ग्रामा भनेजस्तै भइरहेको छ ।

ठूलठूला भ्रष्टाचारीहरू वामपन्थीको मुकुन्डो लगाएर देशदोहनमा लागेका छन् । जनता पेटको ज्वाला खप्न नसकी मरिरहँदा पनि वामपन्थीहरू सत्ताका लागि ङ्यार्रङुर्र गर्न छाड्दैनन् । यस्तै देख्न–भोग्नका लागि जनता २००७ देखि २०६२/६३ सम्मका साना–ठूला आन्दोलन र उथलपुथलमा सहभागी बनेका थिए को सपना थियो— हरेक नेपाली परिवारको एउटा सानो घर होस्, दुई जना छोराछोरीलाई पढाउन नजिकै विद्यालय होस्, एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान बाटाघाटा र पुलपुलेसा हुन्, बिरामी भएको बेला उपचार गर्न नजिकै अस्पताल होस् । बीपीको प्रधानमन्त्री कालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले मातहतका कार्यालयहरूमा राजारानीको मात्रै होइन, हलो जोत्दै गरेको र फाटेको टोपीबाट टुप्पी निस्केको गरिब किसानको तस्बिर पनि राख्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । बीपी भन्नुहुन्थ्यो— हाम्रा विकास योजनाले त्यस्ता किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसके विकासको अर्थ हुन्न । गाँवैगाउँ मिलेर बनेको नेपालका गरिब किसान र मजदुरको हित हुने काम गर्नु नै नेपालको विकास गर्नु हो ।

नेपालको राजनीतिमा पराम्परावादी राजशक्ति, प्रजातन्त्रवादी शक्ति र एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शक्तिबीच जहिल्यै त्रिकोणात्मक द्वन्द्व रहिआएको छ । प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीहरू अहिले वैचारिक प्रतिस्पर्धाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने जनताका संगठित शक्तिका रूपमा देखा परेका छन् । तर, साम्यवादमा अनेक दलको उपस्थिति हुँदैन, जनताका विकल्पहरू रहँदैनन्, राज्यले अह्राए–खटाएको कुरा नै अन्तिम हुन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा भने आवधिक निर्वाचन हुन्छ, कुनै उम्मेदवारलाई जिताउने कि नजिताउने भन्ने अधिकार जनताका हातमा हुन्छ, जनताले जिताएका सांसदहरू रहने संसद्प्रति सरकार पूर्ण रूपले उत्तरदायी हुन्छ । संसद्ले सरकारका राम्रा–नराम्रा काममा जनताको भावना र इच्छाबमोजिम नियन्त्रण र निर्देशनसमेत गर्छ । साम्यवादी सरकार भनेको सामन्त अथवा मिल मालिकजस्तो हुन्छ र जनता त्यो मिलमा काम गर्ने मजदुर वा सामन्ती राजाका शोषित रैतीसमान हुन्छन् ।

संगठित हुने, भाषण गर्ने, सभा गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, सहमति र असहमति जनाउने कुनै अधिकार जनतामा हुँदैन । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता हुन्छ । जनताका अगाडि सरकारको केही चल्दैन । सेना, प्रहरी, सरकार जनताका सेवकका रूपमा हुन्छन् । जनताले जे चाहन्छन्, जस्तो चाहन्छन्, त्यस्तै गर्न राज्यका यी तीनै अंग बाध्य हुन्छन् । यसरी हेर्दा संसदीय प्रजातन्त्रका जनता विवेकसम्पन्न नागरिक हुन् भने साम्यवादी मुलुकका जनता मान्छेले पालेका र गोठालाले हाँकेका गाई, भैंसी र भेडाबाख्राजस्ता । यसै कुरालाई लिएर बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘राजावादी र साम्यवादी मुलुकका जनता रैती र घोडा हुन् भने संसदीय प्रजातन्त्रका जनता आफ्नो इच्छा र आफ्नो सामर्थ्यमा हिँड्ने घोडचढी र गोठाला हुन् जसले सबैलाई नियन्त्रण गर्छन् ।’ तर, बीपीपछिका नेपाली कांग्रेसका नेताले यसको अर्थ बुझ्न छोडेकाले अचेल बहुसंख्यक नेपाली कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न अघि सरेका छन् ।

बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘राजाले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाए भने पहिला राजतन्त्र सिद्धिन्छ र कम्युनिस्टहरू एकजुट भएर प्रजातन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक संघसंस्था सिद्ध्याउँछन्  ।’ नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ । यो बीपी स्मृति दिवसमा सबै प्रजातन्त्रवादी विगतका नराम्रा कुरालाई बिर्सिएर आफू सच्चिने प्रणका साथ नेपाली जनताका घरदैलामा पुग्न आवश्यक छ । यो काम गर्न नसके नेपाली कांग्रेस पनि भीरबाट लडेको गोरु हुनेछ, जसलाई नेपाली जनताले रामराम त भन्लान्, तर काँध थाप्न कोही आउनेछैन ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७७ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अबको युग हातमा सीप हुनेको

अटोमोबाइल, मेकानिकल, विद्युत्, कृषि र निर्माणसम्बन्धी सीप तथा प्रशिक्षक तयार पार्ने कामको सुरूआत युद्धस्तरमै गर्नुपर्छ ।
सुरेशराज शर्मा

मुलुकको चौतर्फी विकास अपरिहार्य भइसकेको छ । तर, यसका लागि आवश्यक ऊर्जाशील र कर्मशील युवाको जमात तयार भइसकेको छैन । त्यस जमातभित्र सक्षम योजनाकार, सक्षम प्राविधिज्ञ, सक्षम व्यवस्थापक र सक्षम शिल्पकार वा सीपयुक्त कामदार पर्छन् । मुलुकमा भएका शिक्षण संस्था र तालिम केन्द्रहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।

राम्रो योजना चाहिन्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अठोट र क्षमता पनि चाहिन्छ । जनस्तरमा ‘यिनीहरू गर्छु भनेका कुरा गर्न सक्छन्’ भन्ने विश्वास पनि चाहिन्छ । गर्न सक्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र नसक्नेलाई दण्डित गर्ने परिपाटी पनि चाहिन्छ । गर्न नसक्नेलाई हटाउन नसक्ने वा मोलाहिजा गर्ने संस्कारको अन्त्य हुनैपर्छ ।

हालैका वर्षहरूमा भीषण बाढी–पहिरो गएको, ठूलो भुइँचालो गएको र हालसालै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसमेत भएको छ । यी कार्यको सम्पादन राम्रोसँग भयो कि भएन, बाहिरी जगत्ले पनि हेरिरहेको छÙ मुलुकभित्र पनि जनताले धैर्य जनाउँदै हेरिरहेका छन् । आजको समयमा भित्री प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, बाहिरी प्रतिस्पर्धा पनि त्यत्तिकै चर्को रूपमा देखा परिरहेको छ । उत्पादित वस्तुको स्तर र मूल्य, रोजगारीको अवसर र तालिम तथा शिक्षा दिने अवसर पनि सीमारहित (बोर्डरलेस कमोडिटिज) हुन पुगेको छ । योग्य छन्, सक्षम छन् भने जहाँ पनि बिक्छन् । योग्य र सक्षम छैनन् भने कहीँ पनि बिक्तैनन् । उच्च शिक्षा दिने संस्थाहरूको स्तर मापन (ग्लोबल र्‍याङ्किङ) तटस्थ संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । स्तर मापन गर्ने ‘एक्रिडिटेसन सिस्टम’ पनि निकै सशक्त भएको छ । हामी तिनको मापनका आधारमा अवसर पाइने समयमा छौं ।

विज्ञान र प्रविधिको विकासको वेग पनि बेजोडको भएको छ । औद्योगिक क्रान्ति (इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन) पश्चात् तीव्र औद्योगिक विकास भयो । त्यसको लाभ बढी विकसित र नवविकसित राष्ट्रले लिए । त्यसपछि हरित क्रान्ति र श्वेत क्रान्ति (ग्रिन रिभोल्युसन एन्ड ह्वाइट रिभोल्युसन) को युग आयो । त्यसको लाभ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूदेखि इजरायल, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, भियतनाम, कम्बोडिया, मलेसियाजस्ता थुप्रै नवविकसित राष्ट्रहरूले राम्रैसित लिइरहेका छन् । अहिले सूचना प्रविधि (इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी) र जीव प्रविधि (बायोटेक्नोलोजी) को युग छ । त्यसमा पनि चुक्यौं भने हामी असफल राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुग्न सक्छौं । अठोट, चुस्तपन (स्मार्टनेस) र चनाखोपनमै हाम्रो विकास निर्भर गर्छ ।

अब ध्यान आफ्नै समस्यातिर केन्द्रित गर्न खोजौं । पहिले त हामी परनिर्भरताको अवस्थाबाट मुक्त भई आत्मनिर्भरताको अवस्थामा पुग्नैपर्छ । विश्वविद्यालयका स्नातक होऊन् वा सीप–परीक्षणमा सफल भएका प्राविधिज्ञ वा कामदार, ती प्रमाणपत्र बोक्ने होइन कि जहाँ पनि माग गरिने पोख्तता बोक्ने हुनुपर्‍यो । स्नातक त भयौं, तर रोजगारी पाउनलायक भएनछौं भनी ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बोकेर त्यही कुरा सिक्न बाहिर जाने क्रमलाई रोक्नुपर्‍यो । यस्तै कोर्स पढ्न लोभ्याउने अस्ट्रेलिया, कोरिया, बेलायत, अमेरिकासम्मका आएर नेपालबाट पचासौं हजारमा बाहिर लगिन थालेको दशकौं भइसक्यो । नेपालले बाहिर जान खोज्ने होइन, यहाँ पनि शिक्षा र तालिम उम्दा दर्जाको छ भनेर देखाउने शिक्षण संस्था वा तालिम केन्द्रहरू बनाउनुपर्‍यो । त्यस काममा नेपालको उद्योग–व्यवसायसित हातेमालो वा साझेदारी गर्नुपर्‍यो । सञ्चारमाध्यमले पनि यस्ता संस्था नेपालमा बनाउन र देखाउन भनिदिनुपर्‍यो । कहीँ बाहिरी संस्थाको पो विज्ञापन भइरहेको छ कि भन्ने हेरेर राष्ट्रप्रेम जगाइदिनुपर्‍यो ।

नेपालकै विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरूमा आधाभन्दा बढी सिटमा विदेशी विद्यार्थीले पढेका उदाहरणहरू छन् । सूचना प्रविधिको विधामा त्यो हुन सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका पनि छौं । गलैंचा, पस्मिना, ऊनीका ओढ्नेहरू उम्दा दर्जा र स्तरका बनाएर युरोप–अमेरिकासम्म राम्रैसित निर्यात गरेका पनि थियौं । अब त ऊन उत्पादन गर्ने भेडा, च्याङ्ग्रा आदिका गोठहरू पनि शून्य र उजाड हुन लागेको देख्तै छौं । उच्च गुणस्तरका काठ र वनस्पति नेपालमै छन् । वनौषधि पनि यहीँ छन् । सुगन्धित तेलहरू हुने वन पैदावार पनि यहीँ छन् । काष्ठकला, पाषाणकला र धातुकलामा आफ्ना कीर्तिहरू परसम्म पुर्‍याएका कालिगडहरूले प्रोत्साहन नपाएकाले उनीहरू पेसा छोड्दै वा झोक्राएर बस्तै गएको अवस्थामा भेटिन थालेका छन् ।

आधारभूत तहको सीप विकास गर्न शिक्षा मन्त्रालयको मात्र होइन, कृषि, वन, स्वास्थ्य, श्रम तथा युवा रोजगारी, निर्माण–यातायात मन्त्रालयहरूको पनि सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।

कृषिका लागि उर्वर भूमि यहीँ छ । वन पैदावारका लागि त्यस्तै छ । जल ऊर्जा पनि त्यस्तै छ । सुन्दर, शान्त, विशाल भनिएको प्राकृतिक रूपले अत्यन्त सुन्दर नेपालको सुन्दरतालाई फस्टाउन दिएर पर्यटक लोभ्याउन सक्यौं भने अथाह अवसर यहीँ छन् ।

हामीले हाम्रो शिल्पकलालाई जोगाउनु छ, जुन गाह्रो पनि छैन । सीप सिकाउने काम सीप भएकै प्रशिक्षकलाई दिनुपर्छ । सीप सिकाउने प्रशिक्षक हामीलाई पचासौं हजारमा चाहिएका छन् । ती कहाँ तयार हुन्छन् र कसले तयार गर्छ, त्यतातिर हेरेका छैनौं । १ लाख सीपयुक्त कामदार तयार गर्ने संरचना बनिसकेको छैन । हामी चाँडै ७–८ लाख जनशक्ति तयार गर्छौं भनेर सरकार कस्सिएको देख्तै छौं । सीप सिकाउने ठाउँ सीप भएकै ठाउँ हुन सक्छ । औद्योगिक क्षेत्रको सीप उद्योगमै सिकाउनुपर्छ । कार्पेन्ट्री सिकाउने काम काठ उद्योगमै हुनुपर्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी सीप अस्पतालमै सिकाउनुपर्छ । कृषि प्राविधिज्ञ कृषि फार्म या कृषि उद्योगबाटै उत्पादन गर्नुपर्छ । ‘हस्पिटालिटी’ व्यवस्थापन क्षमता होटल, लज, रेस्टुराँमै सिकाउनुपर्छ । माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा ज्ञान त सिक्छन्, तर सीप सिक्तैनन् । यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । हुन सक्ने कुरा गरौं, हुनुपर्ने ढंगबाट गरौं । हामीले पार गर्नुपर्ने बाटो लामो छ । तर ढंगसित गर्‍यौं भने छोटो पनि हुन सक्छ ।

आज ट्रान्सपोर्टसम्बन्धी सीप (अटोमोबाइल स्किल), उत्पादनसम्बन्धी सीप (मेकानिकल स्किल), विद्युत्सम्बन्धी सीप, कृषिसम्बन्धी सीप, निर्माणसम्बन्धी सीप र प्रशिक्षक तयार पार्ने काम प्राथमिकतासहित युद्धस्तरमै थाल्नुपर्छ । कोसँग बढी बुद्धि छ भनेर बुद्धिमान्हरू खोज्ने होइन; गर्न सक्ने, रोजगारी मात्र नदिई तालिमको प्याकेज बनाउने, तालिमको स्तर निर्धारण गर्ने, तालिममै बलियो साझेदारी गर्ने सहयात्री (पार्टनरसिप) चाहिएको छ । व्यावहारिक ज्ञान उत्पादन स्थलमै गर्न दिने र प्रशिक्षणको काममा सघाउन खोज्ने हो भने तालिमको खर्च धेरै कम हुन जान्छ । राम्रो साझेदारीका हस्तीहरू खोज्न मात्र सक्नुपरेको छ ।

अब आधारभूत तहको सीप विकास गर्न शिक्षा मन्त्रालयको मात्र होइन, कृषि, वन, स्वास्थ्य, श्रम तथा युवा रोजगारी, निर्माण–यातायात मन्त्रालयहरूको पनि सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिन्छ । मध्यमस्तरका प्राविधिज्ञमा उच्च तहको प्राविधिज्ञको सहायकको भूमिका खेल्न सक्ने र तल्लो स्तरको सुपरभाइजर तथा केही हदमा सम्भारकार्य (मेन्टिनेन्स) लाई सघाउन सक्ने पनि क्षमता रहनुपर्ने हुँदा यस तहको शिक्षा विद्यालय जाने उमेर समूहलाई दिने गरी सीटीईभीटीले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो काम उच्च शिक्षा दिने संस्थाले पनि गर्नुपर्ने र केही हदमा औद्योगिक क्षेत्र, बैंक र रेस्टुराँमा समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले खेल्न सक्ने भूमिका पनि निकै ठूलो छ ।

-शर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७७ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×