नेता बीपीलाई सम्झिँदा

परिणामस्वरूप राजा महेन्द्रले २०१७ सालको राष्ट्रघाती कदम चाले । त्यसपछि बन्दीगृहमा रहे पनि वा प्रवासमा रहे पनि बीपीकै वरिपरि नेपालको राजनीति मात्र होइन, परराष्ट्रनीति र गृह प्रशासनसमेत घुमिरह्यो ।

२०३३ को राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति बीपीको राजनीतिक जीवनको दोस्रो मोड थियो । यतिखेरसम्म बीपीभित्रको शोषक, सामन्त र परम्परावादी शक्तिप्रतिको आक्रोश मत्थर भैसकेको थियो । बीपी रहँदै २०४६ को जनआन्दोलन हुन सकेको भए सारा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू बाँध फुटेको नदीजस्तै गरी एकैचोटि सायदै बग्न पाउने थिए । अधिकार उपभोग गर्न पनि नेताहरूमा क्षमताको विकास हुनुपर्छ, प्रजातन्त्र थाम्ने संस्कार हुनुपर्छ, म कसका लागि के गर्दै छु भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।

बीपी बाँचिरहनुभएको भए २०४६ र २०६३ का जनआन्दोलनको स्वरूप केही फरक हुने थियो होला । लामो समयदेखि संस्कार, संस्कृति र परम्पराका नाममा छुवाछुत, जातभात, धनी–गरिब, सानो–ठूलोको जाँतोमा पिँधिएका नेपाली जनता बहुदलीय संघात्मक गणतन्त्र र पूर्ण प्रजातन्त्र थाम्न सक्ने भएकै थिएनन् । त्यही भएर २०४८ को आम निर्वाचनमा बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई २९ दिनमा ढाल्छौं भनी वामपन्थीहरू सडकमा ओर्लिए, स्वयं कांग्रेसले जनमतको सदुपयोग गर्न सकेन र पार्टीको अन्तर्कलहका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई होम्न बाध्य भयो । प्रजातान्त्रिक आचरण गर्न नजान्नुकै परिणति थियो त्यो । जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउनु, जनता खान नपाएर सडकमा लम्पसार परेको नदेखेझैं गरी मुठीभर व्यक्तिहरूका लागि सामान्य रुघाखोकीको औषधि गर्न पनि करोडौं राष्ट्रिय धन खर्च गरेर विदेश जानुजस्ता दुष्प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक हक–अधिकार कसरी उपभोग गर्नुपर्छ भनी चाल नपाउँदाकै उदाहरण हुन् ।

वर्तमानकै कुरा गरौं, सीमित व्यक्तिका लागि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्त्याउने क्रम चलेकै छ । कोरोनाले विश्व तहसनहस पारिरहेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको छ । सम्बद्ध निकाय खरिदार र बहिदारका आनासुकी अनियमिततालाई देख्ने तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा ठूलाठालुहरूका अर्बौंका भ्रष्टाचारपट्टि आँखा चिम्लेर बस्ने गरेको छ । यसकै कारण प्रजातन्त्र बदनाम भयो, देश कमजोर हुँदै गयो, भौगोलिक अखण्डतामा प्रश्न उब्जियो, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध चिसियो । यसको निष्कर्ष हो— हामी नेपाली अझै बाँदरकै चेतनामा रहेछौं । प्रजातन्त्ररूपी नरिवल हात पार्‍यौं तर भोग कसरी गर्ने भनी जानेनौं । तीनतीन महिनामा सरकार गठन र विघटन गर्नुपरेको पीडाबाट मुक्ति पाउन नेपाली जनताले गत आम निर्वाचनमा जसलाई बहुमत दिए, त्यो पनि तावाबाट उफ्रेको माछो भुङ्ग्रामा भनेजस्तै भइरहेको छ ।

ठूलठूला भ्रष्टाचारीहरू वामपन्थीको मुकुन्डो लगाएर देशदोहनमा लागेका छन् । जनता पेटको ज्वाला खप्न नसकी मरिरहँदा पनि वामपन्थीहरू सत्ताका लागि ङ्यार्रङुर्र गर्न छाड्दैनन् । यस्तै देख्न–भोग्नका लागि जनता २००७ देखि २०६२/६३ सम्मका साना–ठूला आन्दोलन र उथलपुथलमा सहभागी बनेका थिए को सपना थियो— हरेक नेपाली परिवारको एउटा सानो घर होस्, दुई जना छोराछोरीलाई पढाउन नजिकै विद्यालय होस्, एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान बाटाघाटा र पुलपुलेसा हुन्, बिरामी भएको बेला उपचार गर्न नजिकै अस्पताल होस् । बीपीको प्रधानमन्त्री कालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले मातहतका कार्यालयहरूमा राजारानीको मात्रै होइन, हलो जोत्दै गरेको र फाटेको टोपीबाट टुप्पी निस्केको गरिब किसानको तस्बिर पनि राख्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । बीपी भन्नुहुन्थ्यो— हाम्रा विकास योजनाले त्यस्ता किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसके विकासको अर्थ हुन्न । गाँवैगाउँ मिलेर बनेको नेपालका गरिब किसान र मजदुरको हित हुने काम गर्नु नै नेपालको विकास गर्नु हो ।

नेपालको राजनीतिमा पराम्परावादी राजशक्ति, प्रजातन्त्रवादी शक्ति र एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शक्तिबीच जहिल्यै त्रिकोणात्मक द्वन्द्व रहिआएको छ । प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीहरू अहिले वैचारिक प्रतिस्पर्धाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने जनताका संगठित शक्तिका रूपमा देखा परेका छन् । तर, साम्यवादमा अनेक दलको उपस्थिति हुँदैन, जनताका विकल्पहरू रहँदैनन्, राज्यले अह्राए–खटाएको कुरा नै अन्तिम हुन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा भने आवधिक निर्वाचन हुन्छ, कुनै उम्मेदवारलाई जिताउने कि नजिताउने भन्ने अधिकार जनताका हातमा हुन्छ, जनताले जिताएका सांसदहरू रहने संसद्प्रति सरकार पूर्ण रूपले उत्तरदायी हुन्छ । संसद्ले सरकारका राम्रा–नराम्रा काममा जनताको भावना र इच्छाबमोजिम नियन्त्रण र निर्देशनसमेत गर्छ । साम्यवादी सरकार भनेको सामन्त अथवा मिल मालिकजस्तो हुन्छ र जनता त्यो मिलमा काम गर्ने मजदुर वा सामन्ती राजाका शोषित रैतीसमान हुन्छन् ।

संगठित हुने, भाषण गर्ने, सभा गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, सहमति र असहमति जनाउने कुनै अधिकार जनतामा हुँदैन । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता हुन्छ । जनताका अगाडि सरकारको केही चल्दैन । सेना, प्रहरी, सरकार जनताका सेवकका रूपमा हुन्छन् । जनताले जे चाहन्छन्, जस्तो चाहन्छन्, त्यस्तै गर्न राज्यका यी तीनै अंग बाध्य हुन्छन् । यसरी हेर्दा संसदीय प्रजातन्त्रका जनता विवेकसम्पन्न नागरिक हुन् भने साम्यवादी मुलुकका जनता मान्छेले पालेका र गोठालाले हाँकेका गाई, भैंसी र भेडाबाख्राजस्ता । यसै कुरालाई लिएर बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘राजावादी र साम्यवादी मुलुकका जनता रैती र घोडा हुन् भने संसदीय प्रजातन्त्रका जनता आफ्नो इच्छा र आफ्नो सामर्थ्यमा हिँड्ने घोडचढी र गोठाला हुन् जसले सबैलाई नियन्त्रण गर्छन् ।’ तर, बीपीपछिका नेपाली कांग्रेसका नेताले यसको अर्थ बुझ्न छोडेकाले अचेल बहुसंख्यक नेपाली कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न अघि सरेका छन् ।

बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘राजाले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाए भने पहिला राजतन्त्र सिद्धिन्छ र कम्युनिस्टहरू एकजुट भएर प्रजातन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक संघसंस्था सिद्ध्याउँछन्  ।’ नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ । यो बीपी स्मृति दिवसमा सबै प्रजातन्त्रवादी विगतका नराम्रा कुरालाई बिर्सिएर आफू सच्चिने प्रणका साथ नेपाली जनताका घरदैलामा पुग्न आवश्यक छ । यो काम गर्न नसके नेपाली कांग्रेस पनि भीरबाट लडेको गोरु हुनेछ, जसलाई नेपाली जनताले रामराम त भन्लान्, तर काँध थाप्न कोही आउनेछैन ।