अबको युग हातमा सीप हुनेको- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अबको युग हातमा सीप हुनेको

अटोमोबाइल, मेकानिकल, विद्युत्, कृषि र निर्माणसम्बन्धी सीप तथा प्रशिक्षक तयार पार्ने कामको सुरूआत युद्धस्तरमै गर्नुपर्छ ।
सुरेशराज शर्मा

मुलुकको चौतर्फी विकास अपरिहार्य भइसकेको छ । तर, यसका लागि आवश्यक ऊर्जाशील र कर्मशील युवाको जमात तयार भइसकेको छैन । त्यस जमातभित्र सक्षम योजनाकार, सक्षम प्राविधिज्ञ, सक्षम व्यवस्थापक र सक्षम शिल्पकार वा सीपयुक्त कामदार पर्छन् । मुलुकमा भएका शिक्षण संस्था र तालिम केन्द्रहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।

राम्रो योजना चाहिन्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अठोट र क्षमता पनि चाहिन्छ । जनस्तरमा ‘यिनीहरू गर्छु भनेका कुरा गर्न सक्छन्’ भन्ने विश्वास पनि चाहिन्छ । गर्न सक्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र नसक्नेलाई दण्डित गर्ने परिपाटी पनि चाहिन्छ । गर्न नसक्नेलाई हटाउन नसक्ने वा मोलाहिजा गर्ने संस्कारको अन्त्य हुनैपर्छ ।

हालैका वर्षहरूमा भीषण बाढी–पहिरो गएको, ठूलो भुइँचालो गएको र हालसालै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसमेत भएको छ । यी कार्यको सम्पादन राम्रोसँग भयो कि भएन, बाहिरी जगत्ले पनि हेरिरहेको छÙ मुलुकभित्र पनि जनताले धैर्य जनाउँदै हेरिरहेका छन् । आजको समयमा भित्री प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, बाहिरी प्रतिस्पर्धा पनि त्यत्तिकै चर्को रूपमा देखा परिरहेको छ । उत्पादित वस्तुको स्तर र मूल्य, रोजगारीको अवसर र तालिम तथा शिक्षा दिने अवसर पनि सीमारहित (बोर्डरलेस कमोडिटिज) हुन पुगेको छ । योग्य छन्, सक्षम छन् भने जहाँ पनि बिक्छन् । योग्य र सक्षम छैनन् भने कहीँ पनि बिक्तैनन् । उच्च शिक्षा दिने संस्थाहरूको स्तर मापन (ग्लोबल र्‍याङ्किङ) तटस्थ संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । स्तर मापन गर्ने ‘एक्रिडिटेसन सिस्टम’ पनि निकै सशक्त भएको छ । हामी तिनको मापनका आधारमा अवसर पाइने समयमा छौं ।

विज्ञान र प्रविधिको विकासको वेग पनि बेजोडको भएको छ । औद्योगिक क्रान्ति (इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन) पश्चात् तीव्र औद्योगिक विकास भयो । त्यसको लाभ बढी विकसित र नवविकसित राष्ट्रले लिए । त्यसपछि हरित क्रान्ति र श्वेत क्रान्ति (ग्रिन रिभोल्युसन एन्ड ह्वाइट रिभोल्युसन) को युग आयो । त्यसको लाभ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूदेखि इजरायल, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, भियतनाम, कम्बोडिया, मलेसियाजस्ता थुप्रै नवविकसित राष्ट्रहरूले राम्रैसित लिइरहेका छन् । अहिले सूचना प्रविधि (इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी) र जीव प्रविधि (बायोटेक्नोलोजी) को युग छ । त्यसमा पनि चुक्यौं भने हामी असफल राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुग्न सक्छौं । अठोट, चुस्तपन (स्मार्टनेस) र चनाखोपनमै हाम्रो विकास निर्भर गर्छ ।

अब ध्यान आफ्नै समस्यातिर केन्द्रित गर्न खोजौं । पहिले त हामी परनिर्भरताको अवस्थाबाट मुक्त भई आत्मनिर्भरताको अवस्थामा पुग्नैपर्छ । विश्वविद्यालयका स्नातक होऊन् वा सीप–परीक्षणमा सफल भएका प्राविधिज्ञ वा कामदार, ती प्रमाणपत्र बोक्ने होइन कि जहाँ पनि माग गरिने पोख्तता बोक्ने हुनुपर्‍यो । स्नातक त भयौं, तर रोजगारी पाउनलायक भएनछौं भनी ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बोकेर त्यही कुरा सिक्न बाहिर जाने क्रमलाई रोक्नुपर्‍यो । यस्तै कोर्स पढ्न लोभ्याउने अस्ट्रेलिया, कोरिया, बेलायत, अमेरिकासम्मका आएर नेपालबाट पचासौं हजारमा बाहिर लगिन थालेको दशकौं भइसक्यो । नेपालले बाहिर जान खोज्ने होइन, यहाँ पनि शिक्षा र तालिम उम्दा दर्जाको छ भनेर देखाउने शिक्षण संस्था वा तालिम केन्द्रहरू बनाउनुपर्‍यो । त्यस काममा नेपालको उद्योग–व्यवसायसित हातेमालो वा साझेदारी गर्नुपर्‍यो । सञ्चारमाध्यमले पनि यस्ता संस्था नेपालमा बनाउन र देखाउन भनिदिनुपर्‍यो । कहीँ बाहिरी संस्थाको पो विज्ञापन भइरहेको छ कि भन्ने हेरेर राष्ट्रप्रेम जगाइदिनुपर्‍यो ।

नेपालकै विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरूमा आधाभन्दा बढी सिटमा विदेशी विद्यार्थीले पढेका उदाहरणहरू छन् । सूचना प्रविधिको विधामा त्यो हुन सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका पनि छौं । गलैंचा, पस्मिना, ऊनीका ओढ्नेहरू उम्दा दर्जा र स्तरका बनाएर युरोप–अमेरिकासम्म राम्रैसित निर्यात गरेका पनि थियौं । अब त ऊन उत्पादन गर्ने भेडा, च्याङ्ग्रा आदिका गोठहरू पनि शून्य र उजाड हुन लागेको देख्तै छौं । उच्च गुणस्तरका काठ र वनस्पति नेपालमै छन् । वनौषधि पनि यहीँ छन् । सुगन्धित तेलहरू हुने वन पैदावार पनि यहीँ छन् । काष्ठकला, पाषाणकला र धातुकलामा आफ्ना कीर्तिहरू परसम्म पुर्‍याएका कालिगडहरूले प्रोत्साहन नपाएकाले उनीहरू पेसा छोड्दै वा झोक्राएर बस्तै गएको अवस्थामा भेटिन थालेका छन् ।

आधारभूत तहको सीप विकास गर्न शिक्षा मन्त्रालयको मात्र होइन, कृषि, वन, स्वास्थ्य, श्रम तथा युवा रोजगारी, निर्माण–यातायात मन्त्रालयहरूको पनि सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।

कृषिका लागि उर्वर भूमि यहीँ छ । वन पैदावारका लागि त्यस्तै छ । जल ऊर्जा पनि त्यस्तै छ । सुन्दर, शान्त, विशाल भनिएको प्राकृतिक रूपले अत्यन्त सुन्दर नेपालको सुन्दरतालाई फस्टाउन दिएर पर्यटक लोभ्याउन सक्यौं भने अथाह अवसर यहीँ छन् ।

हामीले हाम्रो शिल्पकलालाई जोगाउनु छ, जुन गाह्रो पनि छैन । सीप सिकाउने काम सीप भएकै प्रशिक्षकलाई दिनुपर्छ । सीप सिकाउने प्रशिक्षक हामीलाई पचासौं हजारमा चाहिएका छन् । ती कहाँ तयार हुन्छन् र कसले तयार गर्छ, त्यतातिर हेरेका छैनौं । १ लाख सीपयुक्त कामदार तयार गर्ने संरचना बनिसकेको छैन । हामी चाँडै ७–८ लाख जनशक्ति तयार गर्छौं भनेर सरकार कस्सिएको देख्तै छौं । सीप सिकाउने ठाउँ सीप भएकै ठाउँ हुन सक्छ । औद्योगिक क्षेत्रको सीप उद्योगमै सिकाउनुपर्छ । कार्पेन्ट्री सिकाउने काम काठ उद्योगमै हुनुपर्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी सीप अस्पतालमै सिकाउनुपर्छ । कृषि प्राविधिज्ञ कृषि फार्म या कृषि उद्योगबाटै उत्पादन गर्नुपर्छ । ‘हस्पिटालिटी’ व्यवस्थापन क्षमता होटल, लज, रेस्टुराँमै सिकाउनुपर्छ । माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा ज्ञान त सिक्छन्, तर सीप सिक्तैनन् । यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । हुन सक्ने कुरा गरौं, हुनुपर्ने ढंगबाट गरौं । हामीले पार गर्नुपर्ने बाटो लामो छ । तर ढंगसित गर्‍यौं भने छोटो पनि हुन सक्छ ।

आज ट्रान्सपोर्टसम्बन्धी सीप (अटोमोबाइल स्किल), उत्पादनसम्बन्धी सीप (मेकानिकल स्किल), विद्युत्सम्बन्धी सीप, कृषिसम्बन्धी सीप, निर्माणसम्बन्धी सीप र प्रशिक्षक तयार पार्ने काम प्राथमिकतासहित युद्धस्तरमै थाल्नुपर्छ । कोसँग बढी बुद्धि छ भनेर बुद्धिमान्हरू खोज्ने होइन; गर्न सक्ने, रोजगारी मात्र नदिई तालिमको प्याकेज बनाउने, तालिमको स्तर निर्धारण गर्ने, तालिममै बलियो साझेदारी गर्ने सहयात्री (पार्टनरसिप) चाहिएको छ । व्यावहारिक ज्ञान उत्पादन स्थलमै गर्न दिने र प्रशिक्षणको काममा सघाउन खोज्ने हो भने तालिमको खर्च धेरै कम हुन जान्छ । राम्रो साझेदारीका हस्तीहरू खोज्न मात्र सक्नुपरेको छ ।

अब आधारभूत तहको सीप विकास गर्न शिक्षा मन्त्रालयको मात्र होइन, कृषि, वन, स्वास्थ्य, श्रम तथा युवा रोजगारी, निर्माण–यातायात मन्त्रालयहरूको पनि सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिन्छ । मध्यमस्तरका प्राविधिज्ञमा उच्च तहको प्राविधिज्ञको सहायकको भूमिका खेल्न सक्ने र तल्लो स्तरको सुपरभाइजर तथा केही हदमा सम्भारकार्य (मेन्टिनेन्स) लाई सघाउन सक्ने पनि क्षमता रहनुपर्ने हुँदा यस तहको शिक्षा विद्यालय जाने उमेर समूहलाई दिने गरी सीटीईभीटीले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो काम उच्च शिक्षा दिने संस्थाले पनि गर्नुपर्ने र केही हदमा औद्योगिक क्षेत्र, बैंक र रेस्टुराँमा समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले खेल्न सक्ने भूमिका पनि निकै ठूलो छ ।

-शर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७७ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब खुल्ने विश्वविद्यालय कस्तो ?

हामीले मानव संसाधन विकास र औद्योगिक वा आर्थिक विकासलाई सँगसँगै लैजान खोजेका छैनौं । शिक्षा ज्ञानका लागि मात्र होइन, उत्पादन बढाउन पनि प्रयोग हुनुपर्छ ।
सुरेशराज शर्मा

विचार अलि उग्रवादी देखिन सक्छ तर सोचनीय पनि हुन सक्छ— अब कस्ता विश्वविद्यालय बन्नुपर्ला ? सीपमूलक शिक्षालाई साँच्चैको रोजगारीमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ? आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयलाई जनमुखी कसरी बनाउने ? यी तीनै तहका शिक्षाबारे प्रत्यक्ष रूपमा मैले काम गर्न पाएको छु । त्यसैले आफूलाई लागेका कुरा यहाँ लेखेको छु ।

अहिले विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयहरू विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न लागिपरेका छन् । तिनलाई त्यहाँका सरकारहरूले भिसा प्र्रदान गर्न, हप्तामा निश्चित घण्टासम्म काम गर्न छुट दिन, न्यूनतम रूपमा त्यहाँ पढ्न अपुग देखिएका कोर्स ब्रिजकोर्सका रूपमा पढ्ने अवसर दिन सघाइरहेका देखिन्छन् । यहीँ पढाइ हुने विषयमा अरू मुलुकमा गएर रोजगारीमूलक शिक्षा लिन बर्सेनि ५० हजारभन्दा बढीले नेपालबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिइरहेका छन् ।

अब हामी हाम्रै आवश्यकतामा आधारित शिक्षामा केन्द्रित हुनैपर्छ । त्यसका लागि नेपालको अहिलेको अवस्थाबारे थोरै चर्चा गरौं । पर्यटन उद्योग फस्टाउँदै गएको छ, अझै धेरै फस्टाउनु आवश्यक छ । यही हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक उन्नतिको क्षेत्र हुन सक्छ । त्यसका लागि होटल, लज र शिक्षण संस्थाबीच राम्रो सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो क्रम यहाँ सुरु भएको छैन । ‘हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट’ कोर्स सुरु गरिएको छ । त्यसका लागि उचित साझेदारी र आधाजसो ‘अन द जब ट्रेनिङ’, ‘इन्टर्नसिप प्राक्टिस’ र पाठ्यक्रम निर्माणमा दुवै पक्ष बसी सहकार्य हुनु आवश्यक छ । प्रचारप्रसार वा बजारीकरण गर्न पनि साझेदारी कार्य राम्रो हुन सक्छ ।

अहिले देशमा निर्माण कार्य निकै बढेको छ । सहरीकरण बढ्दै गएकाले घर, सडक, पुल, नहर, ड्याम आदिजस्ता निर्माणकार्यभइरहेका छन् । यातायात प्रणाली अव्यवस्थित छ, यस क्षेत्रमा काम गर्ने सक्षम जनशक्ति अभाव छ । निर्माण कार्य र उद्योग क्षेत्रको विकासमा काठको प्रयोग हुन पूरै छाडेको छ । बाँसको प्रयोग पनि कम छ । हाम्रा इन्जिनियरिङका कोर्सहरू चलाउनेहरूले यसमा ध्यान नदिएकै हुन् । नत्र २०७२ सालको भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माणमा काठको मद्दतले चाँडो निर्माण गरिने सोच र संस्कार देखिनुपर्ने थियो, तर देखिएन । यससम्बन्धी अनुसन्धान र खोज गर्नुपर्ने थियो ।

आफ्नै देशमा भएका वस्तु प्रयोग गरी कङ्क्रिटको बढी प्रयोग नगरी आधुनिक भवन निर्माणमा के गर्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धान यहीँ गर्नुपर्ने होइन र ? स्विट्जरल्यान्डले काठकै प्रयोगबाट स्विस कटेज किसिमको डिजाइन गर्न सक्ने, जापानले काठको व्यापक प्रयोग गर्न सक्ने, स्विडेनले पनि सक्ने, हामीले चाहिँ नसक्ने किन ? त्यस्तै, साबुन र शृंगारका वस्तुहरू उत्पादनमा विदेशी वस्तुको मात्र प्रयोग गर्नुको विकल्प खोजिनुपर्छ । नेपालका वनौषधिहरूको व्यापक उत्पादन र प्रयोग गरिनुपर्छ । त्यसो हुन सके खाद्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू यहाँ कति हुन सक्थे होलान् ! हामीले यहीँ उत्पादन हुने वस्तुको व्यापक प्रयोग र बजारीकरण नगरी चीनमा उत्पादित मेसिनरी वस्तु र लत्ताकपडा मात्र होइन, स्याउ र सूर्यमुखी तेलसमेत विदेशबाटै भित्र्याउन थालेका छौं । बाहिर उत्पादित ‘कर्नफ्लेक्स’ नै सजिलो मान्न थालेका छौं । अब त ‘मिनरल वाटर’ ढुक्कसँग भित्र्याउन मात्रै बाँकी छ ।

उल्लिखित प्रसंगको अर्थ हो— हामीले मानव संसाधन विकास र औद्योगिक वा आर्थिक विकासलाई सँगसँगै लैजान खोजेनौं । शिक्षा ज्ञानका लागि मात्र होइन, उत्पादन बढी गराउन पनि प्रयोग हुनुपर्छ । परनिर्भरभन्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि मद्दत गर्ने हुनुपर्छ । रोजगारी खोज्न युवाहरूले देशबाहिर जानुपर्ने स्थितिलाई यही रूपमा रहिरहन दिनु हुँदैन । यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रा परनिर्भर सोच र योजनामा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्न कृषि विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयले सिकाइरहन मात्र खोज्ने, किसानहरू आफ्नै ढर्रामा काम गर्न मात्रै खोज्ने, तर दुवैथरी मिलेर नतिजामुखी ढंगले अघि बढ्न नखोज्ने किन ? हामी देशमा यति कृषिविज्ञ र वनविज्ञ उत्पादन गर्‍यौं अनि कृषि र वन विषयमा सीप भएका कामदारहरू यति सङ्ख्यामा तयार गर्‍यौं भन्छौं, त्यसको प्रतिफल के भयो त ? तैपनि हामी ती जनशक्तिलाई कसरी राम्रोसँग प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेर इजरायल, न्युजिल्यान्ड, चीन र अस्ट्रेलियासित काम गर्ने तरिका सिक्न खोज्दैनौं । सहयोग मात्र चाहन्छौं ।

यस्ता कामहरू कि सरकारले गर्नुपर्छ कि त उद्यमशील ज्ञान र सीप दिइएका जनताले । प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक विकास भनेको उच्च प्रविधिको विकासबाट मात्र सम्भव हुने होइन । मानिसले प्रयोग गर्ने जुनसुकै वस्तु उत्पादन गर्नु पनि विकास हो । कृषि, वन, जलस्रोत र सौर्य ऊर्जाको विकास पनि हुनुपर्छ । पढाउने वा सिकाउने कुरा ‘एप्लिकेसन ओरिएन्टेड कोर्स’ बनाएर हुनुपर्छ, ‘एक्सन ओरिएन्टेड रिसर्च’ पनि हुनुपर्छ । यस्तै शिक्षा मुलुकलाई चाहिएको छ । अब सङ्घीय स्तरमा स्थापित विश्वविद्यालयहरू यसतर्फ लाग्नुपर्छ । सातैवटा प्रान्तमा खोलिने विश्वविद्यालयहरू पनि बढी उत्पादनमूलक हुनुपर्छ, त्यो पनि भरसक देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रयोगमा आधारित हुनुपर्छ । जनतालाई चाहिने कुरा जनतामै गएर, जनतासँगै मिलेर गर्न सकिन्छ, उनीहरूसितकै सहकार्यमा विकास गर्न सकिन्छ । अब चाहे कलेज बनाऔं वा विश्वविद्यालय, जे बनाउँदा पनि आफ्नै आवश्यकता र क्षमताअनुकूल बनाउनुपर्छ ।

देशमा धेरै किसान बस्छन् । थुप्रै वनजंगल र पानी छ । त्यसकारण कृषि र वनपैदावारमा आधारित कृषि तथा वन, साथै पर्यावरण र पर्यटन विकाससँग पनि गाँसिएका विश्वविद्यालय वा कलेज बनाऔं । भौतिक पूर्वाधारको अझै पनि ठूलो अभाव भएकाले यहाँ इन्जिनियरिङ प्रविधिमुखी शिक्षा पनि चाहिएकै छ । सबै प्राविधिक स्नातक इन्जिनियरै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कार्यक्षेत्रमै बसेर काम गर्ने जुनियर इन्जिनियर एवं ‘मास्टर क्राफ्टम्यान’ हुने व्यक्तिहरूको झनै ठूलो आवश्यकता छ । धेरै पढेको व्यक्तिलाई मात्र जानेको नसम्झौं । काममा लागेर अभ्यास गर्ने वा अनुभव भएको व्यक्तिलाई पनि कदर गर्ने र डिग्री मात्र नभएर अनुभव पनि बटुल्ने संरचना बनाऔं । अर्थात् अब उच्च शिक्षाका निकायका रूपमा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय, टेक्निकल कलेज र टेक्निकल इन्स्टिच्युट बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । गाउँ–नगरमा प्राविधिक स्कुल वा इन्स्टिच्युट, पालिका तहमा टेक्निकल कलेज र प्रान्तीय तहमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट र टेक्निकल विश्वविद्यालय बनाऔं । यस्ता इन्स्टिच्युटहरू सैद्धान्तिकभन्दा उत्पादनमुखी बढी होऊन् ।

स्वास्थ्यशिक्षाको स्थिति हेर्दा अहिले नेपालमा दुई दर्जनजति मेडिकल तथा डेन्टल कलेज छन् । तीमध्ये पर्याप्त पूर्वाधार पुगेका, योग्य फ्याकल्टी जुटाउन सकेका र २–३ अर्ब रुपैयाँको हैसियतमा पुगेका संस्थालाई मानित विश्वविद्यालय बनाए हुन्छ । त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षाको धेरै विकास चाहिएको छ । विस्तार गर्नु मात्र विकास होइन । स्तरसहितको विस्तार हामीलाई चाहिएको विकास हो ।

सरकारले मात्र गरेर पुग्दैन, जनताको पनि साझेदारी चाहिन्छ । अब बन्ने र हालका संस्थाहरू बढी मुनाफामुखी नहोऊन् र त्यहाँ पढ्न हुने–खानेले मात्र सक्छन् भन्ने मान्यता नरहोस् भनेर ‘युनिट कस्ट’ निकालौं । त्यसभन्दा बढी शुल्क नलिइयोस् । सरकारीमा होस् वा गैरसरकारीमा, २५ प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाऊन् । त्यसका लागि मानित विश्वविद्यालयबाट १५ प्रतिशत र सरकारबाट १० प्रतिशत बेहोरियोस् । सरकार आफैंले चलाएका संस्थामा पनि यही नियम लागू होस् । लगानी र प्रतिफल जहाँ पनि सन्तुलित हुनैपर्छ ।

यही हिसाबले, मेडिकल र इन्जिनियरिङजस्ता विषयका इन्स्टिच्युट, कृषि ल्याब, अन्य प्राविधिक विधाका स्वायत्त र स्तरीय संस्था बन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोजगारमुखी व्यवस्थापन, कानुन र शिक्षक प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने शिक्षाको विकास पनि सँगसँगै हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा मानविकी र समाजशास्त्रजस्ता सिर्जनशील शिक्षाको फाँट र खेलकुदम्बन्धी शिक्षाको मर्म छुट्न गए फेरि हाम्रो विकास अपूर्ण नै रहनेछ ।

(शर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति हुन्)

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×