समवेत : न्यायमूर्तिको ‘चित्त’ परीक्षण 

त्यसका अतिरिक्त जिम्मेवार पदका न्यायाधीशहरूले गरेका कतिपय फैसलाका कारण देशको न्यायप्रणाली नै संकटको घेराभित्र छ भन्ने आरोप र स्वाभाविक सार्वजनिक प्रश्नबाट न्यायपालिका विगतदेखि आजसम्मै मुक्त हुन सकिरहेको छैन । र, यस्तो स्थितिबाट कल्पना गरेजस्तो छिट्टै र सजिलै मुक्त हुने छनक पनि देखिन्न ।

यति बेला गीता ढकाल हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भई कैद सजाय काटिरहेका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई अब ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ ठहर गरी रिहा गर्ने फैसलाका कारण स्वयम् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सार्वजनिक प्रश्नको निसानामा परेका छन् । फैसलाअनुसार, कोइराला साउन ७ गते कैदमुक्त हुँदै छन् । यसले आम सर्वसाधारणमा देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट न्यायप्राप्तिको भरोसालाई लिएर उठ्ने गरेका पुराना सवाल र आशंकामा थप बल दिएको स्पष्ट छ ।

त्यस्तै, सवारी ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशका कारणसमेत यतिखेर सर्वोच्चको न्यायिक विवेकमाथि औंला उठाइएको छ । सवारीसाधनका कारण हुन गएको भवितव्य दुर्घटना भए पनि यो मुद्दाको प्रकृति अन्यभन्दा फरक छ र यसमा आरोपितलाई रिहा गर्नुपर्ने कारणका रूपमा पेस गरिएका तर्क पनि न्यायसंगत लाग्दैनन् ।

पछिल्ला दिनमा कोरोना प्रकोपको कारण देखाउँदै जिल्ला र उच्च अदालतहरूले समेत दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने या छोड्ने भन्ने विषयमा थुनामुक्त गर्ने आधारतर्फ ढल्कँदै गरिरहेका आदेश र फैसला अनेकौं छन् । तर यी दुई प्रकरणका घटना–प्रकृतिको गाम्भीर्य र यिनमाथि अदालतको उदारता दुवैलाई हेर्दा त्यसको पार्श्वचित्र के होला भन्ने कुराले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ ।

यद्यपि, मानव अधिकारको रक्षा र राजनीतिक मुद्दाका प्रसंगमा नेपालको न्यायपालिका दक्षिण एसियामै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मानिन्छ भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । व्यावहारिक अभ्यासको पाटो कस्तो छ भन्ने पक्षलाई एक छिन बिर्सिने हो भने पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अधिकार कायम गर्नेदेखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, दसवर्षे जनयुद्धपछिको शान्तिप्रक्रियाका क्रममा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्ने र पछिल्लो समय प्रतिबन्धित नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको पक्राउका मुद्दामा उदारता प्रदर्शन गर्ने लगायतका कुराले नेपालको न्यायपालिकाप्रति आशावादी हुने ठाउँ नरहेको होइन । जानकारहरू भन्छन्, ‘सार्वजनिक अधिकार स्थापनाका मामिलामा देखिएको विवेक र उदारता नियमित देवानी र फौजदारी मुद्दामा चाहिँ प्रकट हुन सकेको देखिन्न । धेरै चर्चित र गम्भीर प्रकृतिका लेनदेन व्यवहार, हत्या लगायतका मुद्दामा गरिएका फैसला र आदेश हेर्दा प्रतिवादीको आर्थिक र पदीय हैसियतले मुद्दाको स्वरूप नै आश्चर्यजनक रूपले ट्वीस्ट भएको देखिन्छ ।’ रञ्जन कोइराला र पृथ्वी मल्ल पछिल्ला उदाहरण मात्रै हुन् ।

यी दुवै प्रकरणका सबुत–प्रमाण, घटना–प्रकृति र देख्नेहरूका बयान पढ्ने–सुन्ने जोकसैलाई पनि अदालतको यो अनपेक्षित उदारता शंकास्पद लाग्नु अनौठो होइन । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई थुनामुक्त गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ पढिसक्दा कुनै पनि सचेत र संवेदनशील व्यक्ति अदालतको ठहरसँग सन्तुष्ट हुन सक्दैन । श्रीमती गीताको हत्यामा तात्कालिक रिस र आवेश मात्रै थियो वा हत्याको पूर्वयोजना पनि ? यो कुरालाई निश्चित गर्न अदालत चुकेको छ । आवेशप्रेरित हत्या ठहरिनका लागि हत्याअघि र पछिका सबै तथ्य र प्रमाणले जेजस्तो सत्यापन माग गर्छन्, फैसलाको पाठमा त्यो उल्लेख छैन । उल्टै अभियुक्तलाई रिस उठाउने कारकका रूपमा मृतककै दोष देखाउने घुमाउरो भाषाको प्रयोग भएको छ ।

कोइरालालाई रिहा गर्नुपर्ने कारणमा अदालतको ठहरले पेस गरेको तर्कमा त बिलकुलै सहमत हुन सकिन्न । आफ्नी आमाको त्यति जघन्य प्रकृतिको हत्या गर्ने त्यो आफ्नो बाबु नै किन नहोस्, उसले दिने अभिभावकत्व कस्तो होला ? तर सर्वोच्च अदालतले नाबालक सन्तानप्रतिको अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई नै प्रमुख कारण मानेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतले गरेका फैसलालाई निषेध गरेर कोइरालाको रिहाइ गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले भन्छ— त्यति लामो सजाय उनलाई ‘चर्को’ हुने भयो ! साढे आठ वर्षको कैद सजायले नै सजायको ‘मकसद’ पूरा भैसक्यो । अब छोड्दिनुपर्छ !

यी सबै तर्कका लागि साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको दफा १८८ र हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा १७(क) लाई आधार बनाएको भनिएको छ । तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, फैसलाको भाषामा हाल प्रचलित ऐन होइन साबिक मुलुकी ऐनको दफा १८८ का शब्द नै हुबहु उपयोग गरिएका छन् । यसमा ‘इन्साफ गर्ने हाकिमलाई भवितव्य हो कि भन्ने शंका लागेको र कसुरदारलाई ऐनबमोजिम सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेको अवस्थामा’ ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठहर्‍याई आफ्ना चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा गरेर घटी सजाय तोक्ने विशेषाधिकार अन्तिम निर्णयकर्तासित हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

गीता ढकाल हत्या प्रकरण झन्डै दशकअघिको हो र यसमा साबिक मुलुकी ऐनका व्यवस्था प्रभावित हुन्छन् भन्ने तर्कलाई नकार्न त मिल्दैन, तर फैसलाको हकमा भने हाल निष्क्रिय उक्त ऐनकै भाषामाथि हुबहु टेक्नु कति जायज हो ? यो प्रकरणमै हेर्दा, न्यायिक ‘चित्त’ का लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको यस्तो प्रावधान नै न्यायप्रणालीको एउटा विषादकारी ‘लुप होल’ बन्न पुगेको त होइन भन्ने शंका छँदै छÙ त्यसमाथि नयाँ कानुन लागू भइसकेपछि पनि साबिक मुलुकी ऐनतर्फ फर्केर दफा १८८ का आधारमा कसुरदारको त्यति डरलाग्दो अपराधमाथि उदार बन्न सक्ने न्यायदाताको ‘चित्त’ माथि प्रश्न तेर्सिने स्थिति अदालत स्वयम्ले खडा गरिदिएको छ ।

न्यायसम्पादनमा ‘न्यायिक मन’ भन्ने शब्दावलीको खास महत्त्व छ । कतिपयले यो शब्दावलीलाई मुद्दाको निर्णयमा चामत्कारिक भूमिका खेल्न सक्ने म्याजिकल–बक्स (ब्ल्याक–बक्स) पनि भनेको सुनिन्छ । तर धेरैले यसलाई परिबन्दले आपराधिक कर्म गर्न पुगेका सम्भावित निर्दोषमाथि न्यायकर्ताले देखाउने विवेकको अन्तिम आशासँग गाँसेर बुझ्छन् । किनभने सीधा र सरल अनुमान गरिन्छ— न्यायालयजस्तो ठाउँमा अन्यायको कारोबार हुँदैन । न्याय र अन्यायको मध्यरेखामा बसेर न्यायसम्पादन गर्ने काम सामान्य होइन, उच्च मानवीय विवेकको कला हो । त्यसमाथि पनि प्रधानन्यायाधीश ! नामैले ‘न्यायमूर्ति’ ! यो पद र यसको गरिमा न त व्यक्तिको विचारधाराले, न पैसाले न धाकधम्की र प्रभावले, केहीले पनि प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने कल्पना गरिन्छ । तर त्यस्तो भइरहेको छ कि छैन ? उत्तर हाम्रो न्यायप्रणालीमा छरपस्ट छ ।

‘इन्साफ गर्ने हाकिम’ लाई सजाय चर्को पर्न जाने हो कि भन्ने ‘चित्त’ मा पर्न जाँदा रञ्जन कोइरालाको सजाय घट्ने भयो र उनी छुट्दै छन् । डिप्रेसन र दमको समस्या भएको भन्दै सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपित पृथ्वी मल्ल छुट्दै छन् । तर के यी कारणको तथ्यसंगत पुनर्परीक्षण गर्न जरुरी ठानिएको छ ? यहाँनेर अर्को स्वाभाविक प्रश्न पनि उठ्छ— अदालतमा विचाराधीन अरू अनेकौं उस्तै प्रकृतिका मुद्दा छन् तर यी मुद्दाकै गतिमा तिनमाथि फैसला आएका छन् कि छैनन् ?

पारदर्शिता नै न्यायको आत्मा हो भन्ने जेरोमी बेन्थामको मत मान्ने हो भने, न्यायिक मन र चित्तका आधारमा गरिने प्रत्येक आदेश र फैसलामा पारदर्शिताको प्रश्न हरेकपल्ट उभिन्छ । अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै ठूला पैसावाल र माथिल्लो पदमा रहेका व्यक्ति जोडिएका मुद्दाका फैसलामा न्यायालयको विवेकमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । पहुँच र पैसा हुनेहरूका मुद्दा फास्ट ट्र्याकमै छिराएर फैसला गर्ने अनि पहुँच नपुग्नेले परिबन्दमै परेर र निर्दोष हुँदासमेत दशकौं कैद भुक्तान गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई सामान्य मान्न सकिन्न ।

हिन्दू विधिशास्त्रद्वारा निर्देशित नेपालको न्यायप्रणाली आफैंमा इतिहासको विरासतबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूले पनि यसको विचार–संरचना र कार्यशैलीमा फेरबदल ल्याउन सकेनन् । यो न्यायालयसहित सिंगो कर्मचारीतन्त्रकै ‘क्रोनिक’ रोग हो । विधान, ऐनहरू बनाउने र तिनको कार्यान्वयनका लागि धर्माधिकारी खटाउने सामन्तवादी, पितृसत्तात्मक प्रणाली र परम्पराले चलेकाले हिजोसम्म न्यायालय पुरानै विचारको पक्षपोषक हुनु अस्वाभाविक थिएन । तर यस्तो पक्षपोषण यति बलियो र जब्बर रहेछ, आज आधुनिक संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्दासमेत यो मृतक गीता ढकाल वा लीला देवकोटाका पक्षमा होइन, तिनका अपराधीका पक्षमा उभिनु न्यायिक ‘चित्तमुताबिक’ नै ठहर्ने रहेछ ।

निश्चित रूपमा न्यायकर्ता सामन्ती विचारधाराको पक्षपोषक, पुरुष भएका कारणले नै कतिपय मुद्दा प्रभावित भएका होलान्, तर हाम्रो अभ्यासले के पनि देखाउँछ भने, न्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेका महिला पनि समाज र राज्यको संस्थापित चरित्र र सोचबाट अछुता छैनन् । स्थापित शैली र संरचनालाई फड्केर न्यायसम्पादन गर्ने इच्छाशक्ति तिनमा देखिन्न ।

सही र गलतको मसिनोभन्दा मसिनो धर्सोसम्म छुट्याउन सक्ने मानवीय विवेकले सम्पन्न, विधायकी मनसायसम्मत विधिशास्त्रीय मूल्यको गहिराइलाई बोध गर्ने व्यक्ति पुरुष होस् वा महिला, ‘न्यायमूर्ति’ बन्न र कहलिन योग्य हुन्छ । अनुभव, पेसागत दक्षताको निर्धारित अवधि र उमेरले मात्रै ‘जस्टिस’ भन्ने शब्दको तेज र ओजलाई न्याय गर्छ भन्ठान्नु भ्रम मात्रै हो भन्ने कुराका दृष्टान्त अनेक छन् । दुर्भाग्य के भने, अरू सबै क्षेत्र र पेसामा निर्णयकर्ताले आफ्नो गल्तीको भागीदार हुनुपर्छ, न्यायालयको हकमा यो लागू हुँदैन । बजारमा हल्ला सुनिएजस्तै दलीय सम्बन्ध र लेनदेनकै कारण उच्चासनमा पुगेको अवस्थामा ‘न्यायमूर्ति’ वा ‘जस्टिस’ शब्दको गरिमा कति बाँकी रहेको होला ? विचारणीय छ ।

अन्त्यमा, सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला दिनमा गरेका उल्लिखित दुईवटा फैसला र आदेश वास्तवमै निराशाजनक छन् । तथापि, यिनमा पुनरावेदन र पुनरावलोकनका ढोका खुलै छन् । कानुनको मर्म र अदालतमाथि आम मानिसको विश्वास डगमगिन नदिनका लागि पनि यी मुद्दाका दोषीले यसरी उन्मुक्ति पाउनु जायज हो कि होइन भन्ने विषयमाथि यतिखेर कठोर सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)